रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052022-235740
CG-DL-E-12052022-235740
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2096] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2022/वैशाख 22, 1944 No. 2096] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2022/VAISAKHA 22, 1944
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 मई, 2022
का. आ. 2204(अ).—सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) (उक्त अधिनियम) की धारा 17 की उप-धारा (1) सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के गठन का उपबंध करती है;
और उक्त अधिनियम के उपबंध 25 जनवरी, 2022 को प्रवृत्त हुए;
और उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) का खंड (ग) निम्नलिखित उपबंध करने के लिये है , अर्थात:-
"(ग) तीन महिला संसद सदस्य, जिनमें से दो का निर्वाचन लोक सभा द्वारा और एक का निर्वाचन राज्य सभा द्वारा, सदस्य, पदेन";
सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) की धारा 3 उपबंध करती है कि सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) के उपबंधों के अधीन गठित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहायताप्रास जननीय प्रोद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) के प्रयोजनों लिए राष्ट्रीय बोर्ड होगा;
3226 GI/2022
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 17 की उप-धारा (2) के उक्त खंड (ग) में "पदेन" पद का प्रयोग संसद सदस्यों के संबंध में राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रोद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड की सदस्यता धारण करने हेतु समुचित नहीं हो सके गा, क्योंकि संसद सदस्यों को किसी भी हैसियत से अधिकारी नहीं माना जाता है;
अब इसलिए, कें द्रीय सरकार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-
1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सरोगेसी (विनियमन) कठिनाइयों को दूर करने का आदेश, 2022 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (ग) में, "पदेन" शब्द का लोप किया जाएगा।
[फा. सं. एच.11027/01/2022-एचआर]
गीता नारायण, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health Research)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th May, 2022
S.O. 2204(E).—WHEREAS, sub-section (1) of section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) (the said Act) provides for the constitution of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board;
AND WHEREAS, the provisions of the said Act came into force on the 25th day of January, 2022;
AND WHEREAS, clause (c) of sub-section (2) of section 17 of the said Act provides for the following, namely:--
"(c) three women Members of Parliament, of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States, Members, ex officio;";
AND WHEREAS, section 3 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021) provides that the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board to be constituted under the provisions of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) shall be the National Board for the purposes of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021);
AND WHEREAS, usage of the expression "ex officio" in the said clause (c) of sub-section (2) of section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) in respect of Members of Parliament for holding membership of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board may not be appropriate, as Members of Parliament are not regarded as officers in any capacity;
Now THEREFORE, in exercise of the powers conferred by subsection(1) of section 54 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the central Government herby makes the following order to remove the said difficulty, namely:-
1. (1) This order may be called the Surrogacy (Regulation) Removal of Difficulties Order, 2022.
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In clause (c) of sub-section (2) of section 17 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the word, "ex officio" shall be omitted.
[F. No. H.11027/01/2022-HR]
GEETA NARAYAN, Jt. Secy.
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