Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235786

CG-DL-E-17052022-235786

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052022-235786

CG-DL-E-17052022-235786

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2124] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944

No. 2124] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2022

का. आ. 2239(अ).—जबकि, के न्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना -2021 (दि.मु.यो.-2021) के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.05.2021 के का.आ.2022(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस (45) दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। 2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. जबकि, के न्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

3269 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] संशोधन:

दि.मु.यो.-2021
विद्यमान प्रावधान	प्रस् तावित संशोधन/आशोधन
अध्याय 12.0: परिवहन, पैरा 12.14.3.7: निजी मोड के लिए बहु-स्तरीय पाकिग:
स्थानीय निकायों द्वारा पहले से ही निर्धारित/नामित मल्टी- लेवल कार पाकिग के लिए भूखंडों हेतु, मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंड निम्नानुसार जारी रहेंगे: i. भ ूखंड का न्यूनतम आकार - 1000 वगर्मीटर। ii. मल्टी-लेवल पाकिग की लागत की भरपाई के लिए और शहरी क्षेत्र के भीतर पाकिग स्पेस की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सकल फ़र्शी क्ष त्र का अधिकतम 25% वाणिज्यिक/कार्यालय े स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। iii. अधिकतम एफएआर पर अनुमत पाकिग स्थलों के अतिरिक्त, पाकिग घटक के लिए 3 गुना अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। iv. अधिकतम अनुमेय एफएआर 100 (पाकिग क्षेत्र को छोड़कर) या व्यापक योजना के अनुसार होगा। हालांकि, भूखंडों/मौजूदा भवनों में जहां 5% अतिरिक्त ग्राउं ड कवरेज की अनुमति है, वहां, किसी भी एफएआर की अनुमति नहीं दी जाएगी। (पैरा 8 (4) i) पाकिग मानक, अध्याय 17.0 विकास कोड देखें)। v. अधिकतम ग्राउं ड कवरेज 66.6% होगा। अधिकतम ऊं चाई उस भूमि उपयोग की अनुमेय ऊ ं चाई तक सीमित होगी जिसमें भूखंड स्थित है। स ंरचनात्मक सुरक्षा के अधीन बेसमेंट के स्तरों की स ंख्या पर प्रतिबंध होगा। vi. व्यापक योजनाओं के मामले में, ऊं चाई सहित विकास नियंत्रण अनुमोदित योजना के अनुसार होंगे। vii. ब ेसमेंट की संख्या - कोई सीमा नहीं, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन, । viii. मल्टीलेवल पाकिग के विकास के लिए, निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबंधित वाणिज्यिक घटक वाले मॉडल तैयार किए जाने चाहिए जो भूखंड के एफएआर 40 तक 10% से अधिक नहीं हों। ix. पहले से ही निदिष्ट स्थलों के लिए उपयु र्क्त मानदंडों म छू ट की आवश्यकता वाले विशिष्ट प्रस्तावों को ें प्राधिकरण को भेजा जाएगा	स्थानीय निकायों द्वारा पहले से ही निर्धारित/ नामित मल्टी- लेवल कार पाकिग (एमएलसीपी) के लिए भूखंडों हेतु, मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंड निम्नानुसार जारी रहेंगे: i. भ ूखंड का न्यूनतम आकार - 1000 वगर्मीटर। ii. अधिकतम अनुमेय एफएआर (पाकिग क्षेत्र को छोड़कर) iii. अधिकतम ग्राउं ड कवरेज - 66.6% iv. एक सक्षम एजेंसी से व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात पुलिस और अन्य वैधानिक निकायों से एनओसी के अधीन, एमएलसीपी प्लॉट 12 मीटर और उससे अधिक के आरओडब्ल्यू के साथ सड़कों पर स्थित होंगे। v. लाभकारी उपयोग यानी स्थानीय शॉपिग सेंटर, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग और आवासीय उपयोग में अनुमति दी गई गतिविधियां, ब ैंक्वे ट और मल्टीप्लेक्स को छोड़कर vi. पारिश्रमिक उपयोग के लिए प्रदान की जाने वाली पाकिग @ 3 ईसीएस/100 वगर्मीटर और एमएलसीपी घटक के लिए 3 गुना अतिरिक्त ईसीएस होगी। vii. एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य व ैधानिक निकायों से मंजूरी के अधीन, ऊं चाई प्रतिबंधित नहीं होगी। viii. ब ेसमेंट की संख्या - पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन,			(3000
		भूखंड का आकार	एफएआर
		3000 वगर्मीटर तक	100
		3000-10000 वगर्मीटर स े अधिक	100 एफएआर 3000 वगर्मीटर तक + 60 एफएआर शेष भूमि पर वगर्मीटर से अधिक)
		10000 वगर्मीटर स अधिक े	100 एफएआर 3000 वगर्मीटर तक + 60 एफएआर शेष भूमि पर 10000 वगर्मीटर तक + 50 एफएआर शेष भूमि पर (10000 वगर्मीटर से अधिक)

	कोई सीमा नहीं । ix. एक ही एजेंसी एमएलसीपी साइट से सड़क के किनारे न्यूनतम 500 मीटर की दूरी तक एमएलसीपी और ऑन-स्ट्रीट पाकिग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। x. प्रबंधन एजेंसी द्वारा एमएलसीपी के आसपास ऑन-स्ट्रीट पाकिग को हतोत्साहित करने के लिए बढ़े हुए पाकिग शुल्क (एमएलसीपी के कम से कम 3 गुना) और अन्य उपायों के माध्यम से उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। xi. व्यापक योजनाओं का हिस्सा बनने वाले एमएलसीपी भूखंड, अनुमोदित योजना के विकास नियंत्रण मानदंडों द्वारा शासित होंगे। xii. मेट्रो कटौती लागू नहीं होगी। xiii. 3000 वगर्मीटर से अधिक के सभी एमएलसीपी साइटों क े लिए यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) और यातायात प्रबंधन योजना (टीएमपी) अध्ययन अनिवार्य हैं। xiv. 3000 वगर्मीटर से अधिक एमएलसीपी भूखंडों के मामले में, प्राधिकरण द्वारा विशेष अनुमोदन के रूप में यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) और यातायात प्रबंधन योजना (टीएमपी) अध्ययनों के अधीन 6000 वगर्मीटर तक 100 के एफएआर की अनुमति दी जा सकती है। xv. एमएलसीपी भूखंडों के मामले में जो इन मानदंडों क े अंतर्गत पूर्ण रूप से नहीं आते हैं, उन्हें उचित निर्णय के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत जाएगा।

कोई सीमा नहीं । ix. एक ही एजेंसी एमएलसीपी साइट से सड़क के किनारे न्यूनतम 500 मीटर की दूरी तक एमएलसीपी और ऑन-स्ट्रीट पाकिग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। x. प्रबंधन एजेंसी द्वारा एमएलसीपी के आसपास ऑन-स्ट्रीट पाकिग को हतोत्साहित करने के लिए बढ़े हुए पाकिग शुल्क (एमएलसीपी के कम से कम 3 गुना) और अन्य उपायों के माध्यम से उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। xi. व्यापक योजनाओं का हिस्सा बनने वाले एमएलसीपी भूखंड, अनुमोदित योजना के विकास नियंत्रण मानदंडों द्वारा शासित होंगे। xii. मेट्रो कटौती लागू नहीं होगी। xiii. 3000 वगर्मीटर से अधिक के सभी एमएलसीपी साइटों क े लिए यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) और यातायात प्रबंधन योजना (टीएमपी) अध्ययन अनिवार्य हैं। xiv. 3000 वगर्मीटर से अधिक एमएलसीपी भूखंडों के मामले में, प्राधिकरण द्वारा विशेष अनुमोदन के रूप में यातायात प्रभाव आकलन (टीआईए) और यातायात प्रबंधन योजना (टीएमपी) अध्ययनों के अधीन 6000 वगर्मीटर तक 100 के एफएआर की अनुमति दी जा सकती है। xv. एमएलसीपी भूखंडों के मामले में जो इन मानदंडों क े अंतर्गत पूर्ण रूप से नहीं आते हैं, उन्हें उचित निर्णय के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत जाएगा।

3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

[फा. सं. के -12011/9/2021-डीडी-1]

वी के कु शवाहा, अवर सचिव MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

S.O. 2239(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 2022(E) dated 25.05.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections / suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections / suggestions has been received with regard to the proposed modifications.

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

MPD 2021
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications
Chapter 12.0: Transportation, Para 12.14.3.7: MULTI-LEVEL PARKING FOR PRIVATE MODES:
For plots for multi-level car parking already earmarked / designated by local bodies, the existing development control norms will continue, as follows: i. Minimum Plot Size – 1000 sqm. ii. In order to compensate the cost of Multi-level parking and also to fulfill the growing need of parking spaces within urban area, a maximum of 25 % of gross floor area may be utilized as commercial / office space. iii. In addition to the permissible parking spaces on max. FAR, 3 times additional space for parking component shall be provided. iv. Maximum FAR permissible shall be 100 (excluding parking area) or as per the comprehensive scheme. However, no FAR shall be permissible in plots / existing buildings where 5% addl. ground coverage is permissible (Refer para 8 (4) i) Parking Standards, Chapter 17.0 Development Code). v. Maximum ground coverage shall be 66.6%. The maximum height shall be restricted to permissible height of the land use in which the plot falls. There will be restriction on the number of levels of basement subject to structural safety. vi. In case of comprehensive schemes, development controls including height shall be as per approved scheme. vii. Number of basements - No Limit, subject to adequate safety measures. viii. For development of Multilevel Parking, models should be worked out to encourage the private sector initiative with restricted commercial component, not exceeding 10% limited to FAR 40 on the plot. ix. Specific proposals requiring relaxation in above-mentioned norms for already designated sites would be referred to the Authority.	For plots for Multi-Level Car Parking (MLCP) already earmarked / designated by local bodies, the existing development control norms will continue, as follows: i. Minimum Plot Size – 1000 sqm. ii. Maximum FAR permissible (excluding parking area)
	Plot size	FAR
	Upto 3000 sqm	100
	Above 3000- 10000 sqm	100 FAR up to 3000 sqm + 60 FAR on balance land (above 3000 sqm).
	Above 10000 sqm	100 FAR up to 3000 sqm + 60 FAR on balance land up to 10000 sqm + 50 FAR on balance land (above 10000 sqm)
	iii. Maximum Ground coverage - 66.6%. iv. MLCP plots shall be located on roads with RoW of 12 m and above, subject to feasibility report from a competent agency and NOC from Traffic Police & other statutory bodies. v. Remunerative uses i.e. activities permitted in Local Shopping Centre, Public and Semi Public uses and Residential use except Banqueting and multiplexes vi. Parking to be provided for remunerative use, shall be @ 3 ECS/100 sqm. and 3 times additional ECS for MLCP component. vii. The height shall not be restricted, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies. viii. Number of basements - No Limit, subject to adequate safety measures. ix. A single agency shall be responsible for management of the MLCP and the On-street parking up to a distance of minimum 500 m along the road from the MLCP site. x. Suitable measures have to be taken by the Management Agency to discourage on-street parking around the MLCPs by means of increased parking charges (at least 3 times that of MLCP) and other measures. xi. MLCP plots forming part of comprehensive schemes, shall be governed by the development control norms of the approved scheme. xii. Metro deduction shall not be applicable. xiii. For all the MLCP sites beyond 3000 sqm Traffic

5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Impact Assessment (TIA) and Traffic Management Plan (TMP) studies are mandatory.

xiv. In case of MLCP plots above 3000 sqm, FAR of 100 can be permitted up to 6000 sqm subject to the Traffic Impact Assessment (TIA) and Traffic Management Plan (TMP) studies as a special approval by the Authority.

xv. In case of MLCP plots which do not completely get covered by these norms shall be put up for approval of Authority for appropriate decision.

[F. No. K- 12011/9/2021-DD-I]

V.K. KUSHWAHA, Under Secy.

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