रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235847
CG-DL-E-19052022-235847
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 262] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 262] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944
कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश
नई दिल्ली, 18 मई, 2022
फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/4/2022-PSPM Division.—जबकि मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृ त कार्यालय तीसरी मंजिल, एसेट नंबर 301-304 और 307 वल्र्ड मार्क 3 एयरोसिटी, नई दिल्ली- 110037 है, ने पारेषण योजना "मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट, बीकानेर, राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृ त करने हेतु आवेदन किया है।
और जबकि, के .वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/11184/2020 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा पारेषण योजना "मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट, बीकानेर, राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के लिए मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।
मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 10.09.2020 (द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत और जलते दीप) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक अक्टूबर 10 - अक्टूबर 16, 2020 को, प्रकाशित किया गया था । जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 21.02.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।
3352 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट, बीकानेर, राजस्थान के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं –
1. एज़्योर बीकानेर 300 मेगावाट प्लांट- एज़्योर बीकानेर 2x300 MW दोनों प्लांट के कॉमन पूलिग पाइंट की 400kV S/C लाईन
स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी।
राज्य : राजस्थान
| गावों के नाम | तालुका | ज़िला |
| 1. दाऊदसर 2. लालसर 3. जगदेववाला 4. जामसर | बीकानेर | बीकानेर |
अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है - (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।
(iii) आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस इत्यादि के संबंध में उपयुक्त आयोग के नियमों/कोडों का पालन करेगा।
(iv) आवेदक संबंधित कें द्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
(vi) मैसर्स एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
(vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कु छ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।
राके श गोयल, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./79/2022-23] 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY
ORDER
New Delhi, the 18th May, 2022
F. No. CEA-PS-13-23(13)/4/2022-PSPM Division.—Whereas M/s. Azure Power India Pvt. Ltd., the applicant with its registered office at, 3rd Floor, Asset No. 301-304 and 307, World Mark 3, Aerocity, New Delhi – 110037, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme ―Connectivity System to M/s. Azure Power India Private Limited for 300MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan‖.
And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/11184/2020 dated 02.09.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Azure Power India Pvt. Ltd. for the transmission scheme ―Connectivity System to M/s. Azure Power India Private Limited for 300MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan‖.
M/s Azure Power India Pvt. Ltd. has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 10.09.2020 (The Times of India, Dainik Bhaskar, Rashtradoot & Jalte Deep) and in The Gazette of India, dated October 10 – October 16, 2020, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Azure Power India Pvt. Ltd. has submitted an affidavit dated 21.02.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.
And now the applicant has requested to confer upon it, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme ―Connectivity System to M/s. Azure Power India Private Limited for 300MW Solar Power Plant in Bikaner, Rajasthan‖. The following overhead lines are covered under this scheme:
1. Azure Bikaner 300MW Plant – Common Pooling Point of both Azure-Bikaner 2x300MW Plant 400 KV S/C line.
The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, towns & cities.
Line : Azure Bikaner 300MW Plant – Common Pooling Point of both Azure-Bikaner 2x300MW Plant 400 KV S/C line.
STATE :RAJASTHAN
| Villages name | TALUKAS | District |
| 1. Daudsar 2. Lalsar 3. Jagdev Wala 4. Jamsar | Bikaner | Bikaner |
Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by Government or to be established or maintained upon M/s Azure Power India Pvt. Ltd. for laying above overhead line, subject to following terms and conditions:
(i) The approval is granted for 25 years;
(ii) The Applicant shall seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
(iii) The Applicant shall follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4](v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
(vi) M/s Azure Power India Pvt. Ltd. shall submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
(vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.
RAKESH GOYAL, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./79/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.