रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235848
CG-DL-E-19052022-235848
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944
कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश
नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022
फा. सं. CEA-PS-13-17(23)/1/2022-PSPM Division.—जबकि मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, जिसका पंजीकृ त कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 है, ने पारेषण योजना "मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को 250 और 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए बीकानेर, राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रणाली" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृ त करने हेतु आवेदन किया है।
और जबकि, के .वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/12240/2020 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा पारेषण योजना "मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को 250 और 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए बीकानेर, राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रणाली" के लिए मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।
मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ने दिनांक 17.07.2021 को (द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और राष्ट्रदूत) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 6 नवम्बर -12 नवम्बर 2021 को, प्रकाशित किया गया था । जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ने 18.01.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।
3351 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को 250 और 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए बीकानेर, राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रणाली" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं –
1) एनटीपीसी लिमिटेड 300 मेगावाट बिजली संयंत्र - एनटीपीसी कॉमन पूलिग स्टेशन तक कोलायत में 250 मेगावाट और 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए 400 के वी एस / सी लाइन हेतु
2) कोलायत में 250 मेगावाट और 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी कॉमन पूलिग स्टेशन से भदला -II पीएस तक 400 के वी एस / सी लाइन हेतु
उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी.
राज्य : राजस्थान
| गावों के नाम | तालुका | ज़िला |
| टोकला, नोखरा | कोलायत | बीकानेर |
| खिदरत, किशनेरी, कान सिह की सिड | फलोदी | जोधपुर |
अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांस्मिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -
(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।
(iii) आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस इत्यादि के संबंध में उपयुक्त आयोग के नियमों/कोडों का पालन करेगा।
(iv) आवेदक संबंधित कें द्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
(vi) मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
(vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कु छ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।
राके श गोयल, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./78/2022-23] 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY
ORDER
New Delhi, the 25th April, 2022
F. No. CEA-PS-13-17(23)/1/2022-PSPM Division.—Whereas M/s. NTPC Limited, the applicant with its registered office at NTPC Bhawan, SCOPE Complex, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 110003 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme ―Connectivity system to M/s NTPC Limited for 250 and 300 MW solar projects in Bikaner, Rajasthan‖.
And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/12240/2020 dated 10.11.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s NTPC Limited for the transmission scheme ―Connectivity system to M/s NTPC Limited for 250 and 300 MW solar projects in Bikaner, Rajasthan ‖.
M/s NTPC Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 17.07.2021 (The Times of India, Dainik Bhaskar, Rashtradoot) and in The Gazette of India, dated 6th November -12th November, 2021, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Limited has submitted an affidavit dated 18.01.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.
And now the applicant has requested to confer upon it, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme ―Connectivity system to M/s NTPC Limited for 250 and 300 MW solar projects in Bikaner, Rajasthan ―. The following overhead lines are covered under this scheme:
1) NTPC Ltd 300 MW power plant – NTPC's common PS for 250 MW and 300 MW solar projects at Kolayat 400 kV S/c Line
2) NTPC's common PS for 250 MW and 300 MW solar projects at Kolayat – Bhadla –II PS 400 kV S/c Line
The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, towns & cities.
STATE :RAJASTHAN
| Villages name | TALUKAS | District |
| Tokla , Nokhra | Kolayat | Bikaner |
| Khidrat, Kishneri, Kan Singh ki Seed | Phalodi | Jodhpur |
Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by Government or to be established or maintained upon M/s NTPC Limited for laying above overhead line, subject to following terms and conditions:
(i) The approval is granted for 25 years;
(ii) The Applicant shall seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
(iii) The Applicant shall follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4](v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
(vi) M/s NTPC Limited shall submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
(vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.
RAKESH GOYAL, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./78/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.