Publication of Notification in the Extra Ordinary Gazette of India under the Petroleum and Minerals Pipelines (ARUL) Act, 1962 for Srikakulam Angul Natural Gas Pipeline (SAPL) of GAIL (India) Limited.

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235849

CG-DL-E-19052022-235849

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944

No. 2177] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

का.आ. 2296(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3256(अ) तारीख 02.08.2021 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में श्रीकाकु लम-अनूगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, 3338 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

[फा. सं. एल-14014/102/2022-जीपी-II (ई- 42936)]

राके श मिश्रा, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2296(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 3256(E) dated 02.08.2021 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam - Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL(India) Limited, free from all encumbrances.

[F. No. L-14014/102/2022-GP - II (E- 42936)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

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