रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235866
CG-DL-E-19052022-235866
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 264] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 264] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944
कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश
नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022
फा. सं. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-P-SPM-I Division/-Part-(11).—जबकि रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड फोर) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृ त कार्यालय 138, अंसल चैम्बर्स-II, भिकाजी कामा प्लेस, दिल्ली- 110066 है, ने पारेषण योजना "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित सोलर प्लांट के लिए मेसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड फोर) प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृ त करने हेतु आवेदन किया है।
और जबकि, के .वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21(25)/1/2020- PSPA-I Division/269 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा पारेषण योजना "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित सोलर प्लांट के लिए मेसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड फोर) प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड फोर) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।
मेसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड फोर) प्राइवेट लिमिटेड ने 10.11.2021 (इंडियन एक्सप्रेस, पंजाब के सरी और जलते दीप) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 27.11.2021 से 03.12.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड फोर) प्राइवेट लिमिटेड ने 28.01.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/ भारत 3354 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।
और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित सोलर प्लांट के लिए मेसर्स रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड फोर) प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:
1. रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड फोर) प्राइवेट लिमिटेड का सौर ऊजा प्लांट गांव मोहम्मद की ढाणी, बीकानेर- रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखंड फोर) प्राइवेट लिमिटेड और रिन्यू सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लालसर गांव, बीकानेर में कॉमन पूलिग स्टेशन तक 400 के वी एस/सी लाइन ।
स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-
1. राज्य: राजस्थान
| क्र.सं. | जिला | तहसील/ तालुका | गाँव का नाम |
| 1. | बीकानेर | बीकानेर | जामसर, जलालसार, लालसर, धोलेरा, शरह धोलेरा, जोगनाथवाली, नूर मोहम्म्द की ढाणी, कालसर, जलवाली, खीचियां, लखूसर, जलवाली ढाणी, नूरसर, नूरखान की ढाणी, अकरियाला |
अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड फोर) प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-
(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
(iv) आवेदक कें द्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा। (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
(vi) रिन्यू सोलर एनर्जी (झारखण्ड फोर) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
(vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कु छ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।
राके श गोयल, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./82/2022-23] CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY
ORDER
New Delhi, the 18th April, 2022
F. No. CEA-PS-13-17(42)/1/2021-PSPM-I Division-(Part(11).—whereas M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited, the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama Place, Delhi-110066, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity system for 300 MW to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited for its proposed solar plant in Bikaner, Rajasthan".
And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. CEA-PS-11-21(25)/1/2020- PSPA-I Division/269 dated 01.11.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme "Connectivity system for 300 MW to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited for its proposed solar plant in Bikaner, Rajasthan".
M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 10.11.2021 (Indian Express, Punjab Kesari and Jalte Deep) and in Weekly Gazette of India dated 27.11.2021 to 03.12.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited has submitted an affidavit dated 28.01.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.
And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system for 300 MW to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited for its proposed solar plant in Bikaner, Rajasthan". The following overhead line is covered under this transmission scheme:
1. Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited solar power plant at Noor Mohammad ki Dhani village, Bikaner – Common pooling station of Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited & Renew Solar Power Private Limited at Lalsar village, Bikaner 400kV S/c line
The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:
State: - Rajasthan
| NAME OF VILLAGE | TEHSIL/TALUK | DISTRICT |
| Jamsar, Jalalsar, Lalsar, Dholera, Sharah Dholera, Jognathwali, Noor Mohamad ki Dhani, Kalasar, Jalwali Dhani, Khichiyan, Lakhusar, Jalwali, Nursar, Nurkhan ki Dhani, Akariyala | Bikaner | Bikaner |
Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:
(i) The approval is granted for 25 years;
(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4](iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
(vi) M/s Renew Solar Energy (Jharkhand Four) Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
(vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line ) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.
RAKESH GOYAL, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./82/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.