Draft E Waste

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235903

CG-DL-E-20052022-235903

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944 No. 344] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2022

का.आ. 360(अ).—कें द्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्या सा.का.नि.............(अ), दिनांक 23 मार्च 2016 के माध्यम से भारत के राजपत्र, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का अधिक्रमण करते हुए ,और सा.का.नि. 261(अ) दिनांक 22 मार्च 2018 के माध्मय से भारत के राजपत्र, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई या लोप की गई चीजों के सिवाय निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव है। पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत तय की गई आवश्यकतानुसार इससे प्रभावित हो सकने वाली जनता की सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद कें द्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना को लागू मान लिया जाएगा।

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने के इच्छु क कोई भी व्यक्ति, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: [email protected] या [email protected] पर निदिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में संपर्क कर सकता है।

3369 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम (शीर्षक) और प्रारंभ- (1) इन नियमों को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, कहा जा सकता है, ....................

(2) ये ...........................से प्रवृत्त एवं लागू होंगे

2. लागू होना - ये नियम प्रत्येक निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के उत्पादक, रिफबिशर और रीसायकलर पर लागू होंगे, जो अनुसूची प् में सूचीबद्ध ई-कचरे या विद्युत (इलेक्ट्रिकल) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद और प्रसंस्करण में शामिल शामिल हैं, जिनमें उनके घटक, उपभोज्य, वस्तुएँ, पाट्र्स और पुर्जे शामिल हैं, जो उत्पाद को संचालित करते हैं लेकिन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

(क) अधिनियम के तहत बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिग) नियमों के तहत इस्तेमाल की गई बैटरी;

(ख) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कवर की गयी प्लास्टिक की पैके जिग।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में यथापरिभाषित सूक्ष्म प्रतिष्ठान, उद्यम (सेवा क्षेत्र); और

(घ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आने वाले और शामिल (कवर) किए गए रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक एवं अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) से अभिप्रेत है;

(ख) 'थोक उपभोक्ता' का अर्थ किसी भी ऐसी इकाई से अभिप्रेत है जिसने विशेष वित्तीय वर्ष में किसी भी समय अनुसूची I में सूचीबद्ध कम से कम 1000 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया है और इसमें ई-रिटेलर भी शामिल है।

(ग) 'व्यवसाय' का अर्थ इस विनियमन की अनुसूची प् में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण, उत्पादन, संयोजन (असेंबलिग) और आयात तथा ई-कचरे का नवीनीकरण, पुनर्चक्रण और निपटान और परिशोधन से अभिप्रेत है;

(घ) 'घटक' का अर्थ उप- संयोजन (असेंबलिग) या संयोजन के उन हिस्सों एवं भागों में से एक से अभिप्रेत है जिसमें एक विनिमित उत्पाद बनाया गया है और जिसमें इसे समाधित (रिज़ाल्व्ड) किया जा सकता है और इसमें किसी अन्य घटक के लिए अतिरिक्त उपस्कर (एक्सेसरी) या संयोजन शामिल है;

(ड) 'उपभोज्य' वस्तु का अर्थ एक ऐसी वस्तु से अभिप्रेत है, जो एक विनिर्माण प्रक्रिया में या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कामकाज में शामिल है या आवश्यक है और अंतिम उत्पाद का हिस्सा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी वस्तुएं, जो एक विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से या पूरी तरह से उपभोग की जाती हैं, को उपभोग्य माना जाएगा;

(च) 'निपटान और परिशोधन' का अर्थ किसी भी ऐसे संचालन (ऑपरेशन) से अभिप्रेत है जो पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिग), रिकवरी या पुनः उपयोग नहीं करता है या पुनः उपयोग का कारण नहीं बनता है और इसमें भौतिक- रासायनिक या जैविक उपचार, भस्मीकरण और सुरक्षित लैंडफिल में उतारना या उलटना भी शामिल है;

(छ) उत्पाद के 'एंड ऑफ लाइफ' का अर्थ उस समय से है जब उत्पाद को उपयोगकर्ता द्वारा त्यागने का इरादा बन जाता है;

(ज) 'ई-अपशिष्ट एवं कचरे का पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन' का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना है कि ई-अपशिष्ट एवं कचरे का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी भी प्रतिकू ल प्रभाव से बचाएगा, जो इस तरह के ई-कचरे या अपशिष्ट के परिणामस्वरूप हो सकता है;

(झ) 'इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण' का अर्थ ऐसे उपकरणों से अभिप्रेत है जो क्रियाशील एवं क्रियात्मक होने के लिए विद्युत प्रवाह या विद्युत-चु ंबकीय क्षेत्र पर निर्भर हैं, और बिजली के उत्पादन, हस्तांतरण और माप के लिए उपकरण भी हैं;

(ञ) 'ई-रिटेलर' का अर्थ एक व्यक्ति या कं पनी या व्यावसायिक इकाई से है, जो अपने माल को बेचने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीफोन या किसी अन्य मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का उपयोग करती है;

(ट) 'ई-अपशिष्ट एवं कचरा' का अर्थ है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक (सौर पीवी मॉड्यूल/पैनल/सेल सहित) उपकरण से हैं, जो अपशिष्ट एवं कचरे के रूप में पूरे या आंशिक रूप से त्याग दिए गये हैं, साथ ही जिन्हें विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से खारिज एवं अस्वीकार कर दिया जाता है,

(ठ) 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (एक्सटेंडिड प्रॉड्यूसर रीस्पान्सबिलटी)' (ईपीआर) का अर्थ विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उपस्करों के किसी भी विनिर्माता और उत्पादक की जिम्मेदारी और जबाबदेही से अभिप्रेत है, जो के वल ई-अपशिष्ट के पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करता है, जैसा कि इन नियमों की अनुसूचियों में दिया गया है ताकि ऐसे अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके , (ड) 'अधिष्ठान' से तात्पर्य कोई भी ऐसे स्थान से अभिप्रेत है जिसमें ई-अपशिष्ट के संग्रहण, स्वागत, भंडारण, पृथक्करण, नवीकरण, पुनर्चक्रण, निपटान और प्रशोधन करने के लिए प्रासंगिक प्रक्रिया की जाती है; जहाँ ई-अपशिष्ट के संग्रहण, स्वागत, भंडारण, पृथक्करण, नवीनीकरण, पुनर्चक्रण, निपटान और उपचार के लिए आकस्मिक, प्रासंगिक और संलग्न प्रक्रिया की जाती है;

(ढ) 'महत्त्वपूर्ण ई-अपशिष्ट' का अर्थ अनुसूची प् में निदिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उपस्करों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट से अभिप्रेत है, जो इन नियमों के लागू होने की तारीख थे;

(ण) 'विनिर्माता' का अर्थ एक व्यक्ति या इकाई या कं पनी से अभिप्रेत है जैसा कि कं पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित किया गया है या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) परिभाषित एक कारखाना या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित लघु और मध्यम उद्यमों से है, जिसमें अनुसूची प् में निदिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण की सुविधाएं मौजूद हैं;

(त) 'ऑर्फ न्ड प्रॉडक्ट्स' का अर्थ गैर-ब्रांडेड या असेंबल किए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अभिप्रेत है जो अनुसूची I में निदिष्ट हैं या किसी कं पनी द्वारा उत्पादित हैं, जिसने अपना संचालन बंद कर दिया है;

(थ) 'पार्ट' का अर्थ एक उप-संयोजन या संयोजन (असेंबली) के एक ऐसे तत्व से अभिप्रेत है जो सामान्य रूप से अपने आप में उपयोगी और महत्त्वपूर्ण नहीं है, और रखरखाव उद्देश्यों के लिए भी अलग करने योग्य नहीं है। कोई भी पार्ट एक घटक, अतिरिक्त संयोजन या कोई एक्सेसरी हो सकता है;

(द) 'विनिर्माता' का अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो बिक्री की तकनीक की परवाह किये बिना डीलर, रिटेलर, ई-रिटेलर, आदि के लिये इस्तेमाल किया जाता है;

(ध) अपने स्वयं के ब्रांड के तहत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों या पुर्जों का विनिर्माण और बिक्री की पेशकश करता है; या

(ii) अपने स्वयं के ब्रांड, असेंबल किए गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या अन्य विनिर्माताओं या आपूतिकर्ताओं द्वारा उत्पादित पाट्र्स पुर्जों या कलपुर्जों को बेचने की पेशकश करता है;

या

(iii) आयातित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों, पाट्र्स या पुर्जों या कलपुर्जों को बेचने की पेशकश करता है;

(iv) जो प्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात करता है।

(न) 'रीसाइक्लर' का अर्थ है किसी ऐस व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या संयोजनों (असेंबलियों) या उनके घटकों या उनके पुर्जों के पुनर्चक्रण और पुनः प्रसंस्करण में लगा हुआ है, जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य उपयोगी रिकवरी योग्य सामग्रियों सहित कीमती, अर्ध-कीमती धातुओं की रिकवरी के लिए माध्यमिक स्रोत सामग्रियों को मजबूत किया जा सके और कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों में विस्तृत रूप से सुविधाएं मौजूद हों;

(प) इन नियमों के उद्देश्य एवं प्रयोजन के लिए 'रिफबिशर' का अर्थ अनुसूची प् में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने वाली इकाई अपने मूल रूप से इच्छित जीवन पर अपने कामकाजी जीवन का विस्तार करने और मूल रूप से इच्छित उपयोग करने तथा बेचने के लिए बाजार में मौजूद समान से है;

(फ) "पुर्जों" का अर्थ प्रतिस्थापन के लिए एक भाग या उप-संयोजन (असेंबली) या संयोजन (असेंबली) से अभिप्रेत है जो एक समान या समान भाग या उप-असेंबली या असेंबली को बदलने के लिए तैयार होता है जिसमें एक घटक या एक एक्सेसरी शामिल हों;

(ब) 'लक्ष्य' का अर्थ 'एक्सटेंडिड प्रॉड्यूसर रीस्पान्सबिलटी' (ईपीआर) की आपूति में उत्पादक द्वारा पंजीकृ त पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्चक्रित किए जाने वाले ई-अपशिष्ट की मात्रा से अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय 2

'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व या एक्सटेंडिड प्रॉड्यूसर रीस्पान्सबिलटी' (ईपीआर)

फ्रे मवर्क

4. वे संस्थाऐं जिन्हें शामिल किया जाना है-

निम्नलिखित संस्थाओं को इस विनियमन के तहत ईपीआर ढांचे के तहत शामिल (कवर) किया जाऐगाः -

(क) विनिर्माता

(ख) उत्पादक

(ग) रिसाइकिलर

(घ) रिफबिशर

5. पंजीकरण

5.1 निम्नलिखित संस्थाएं कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के कें द्रीकृ त पोर्टल पर पंजीकृ त होंगीः

(क) विनिर्माता

(ख) उत्पादक

(ग) रिसाइकिलर

(घ) रिफबिशर

5.2 उपरोक्त पैरा 5.1 में संदभित एवं निदिष्ट कोई भी संस्था या इकाई पंजीकरण के बिना कोई व्यवसाय नहीं करेगी। 5.3 नियम 5.1 के तहत पंजीकृ त संस्थाएं किसी भी अपंजीकृ त विनिर्माता, उत्पादक, पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइकिलर) और नवीनीकरणकर्ता (रिफबिशर) के साथ कोई सौदा या व्यवसाय नहीं करेंगी।

5.4 यदि कोई पंजीकृ त संस्था पंजीकरण या रिटर्न/रिपोर्ट/जानकारी प्राप्त करने के लिए झूठी जानकारी एवं सूचनाएं प्रस्तुत करती है या जानबूझकर छु पाती है जो इस विनियमन के तहत या किसी भी अनियमितता के मामले में, प्रदान/प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है, ऐसी इकाई का पंजीकरण कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद तीन वर्ष तक की अवधि रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में नियम 28 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूति शुल्क भी लगाया जा सकता है।

5.5 यदि कोई इकाई विनिर्माता होने के साथ-साथ उत्पादक भी है तो इकाई उन श्रेणियों के तहत अलग से पंजीकरण करेगी।

5.6 कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), संचालन समिति के अनुमोदन से कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित एवं तय किए गए ई-अपशिष्ट की क्षमता के आधार पर आवेदकों से पंजीकरण शुल्क और वाषिक रखरखाव शुल्क वसूल सकता है।

5.7 कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), संचालन समिति के अनुमोदन से आवश्यक तकनीकी दिशा-निर्देश और उनमें संशोधन करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया करने के लिए प्रपत्र जारी करेगा।5 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण अध्याय 3

जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व

6. विनिर्माता की जिम्मेदारिया एवं उत्तरदायित्व -

(1) सभी विनिर्माताओं को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा;

(2) किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण के दौरान उत्पन्न ई-कचरा और अपशिष्ट को एकत्र करना और उसके पुनर्चक्रण या निपटान एवं परिशोधन को सुनिश्चित करना;

(3) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में वाषिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना, महीने के अंत में या उससे पहले उस तिमाही / वर्ष के बाद, जिससे रिटर्न संबंधित है।

7. उत्पादक की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व - अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माता इसके लिए जिम्मेदार होंगे -

(1) इस उद्देश्य के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना;

(2) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुसूची III के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य हासिल करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा;

बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना रखने वाले उत्पादक एवं निर्माता संचालन समिति के अनुमोदन से सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन नियमों के तहत एक जगह से दूसरी जगह (माइग्रेट) स्थानांतरित होंगे। (3) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना। (4) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म या प्रपत्र में वाषिक और त्रैमासिक रिटर्न उस तिमाही/वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले फाइल करना, जिससे रिटर्न संबंधित है।

8. नवीनीकरणकर्ता (रिफबिशर) की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) सभी नवीनीकरणकर्ताओं (रिफबिशर) को इस उद्देश्य हेतू बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा;

(2) नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-कचरे एवं अपशिष्ट को एकत्र करना और कचरे एवं अपशिष्ट को पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपना और पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना;

(3) यह सुनिश्चित करना कि नवीनीकृ त उपकरण इस प्रयोजन एवं उद्देश्य के लिए तैयार किए गए एमईआईटीवाई/बीआईएस की अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) के अनुसार होगा।

(4) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म या प्रपत्र में वाषिक और त्रैमासिक रिटर्न उस तिमाही/वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले फाइल करना, जिससे रिटर्न संबंधित है।

9. थोक उपभोक्ताओं (बल्क कं ज्यूमर्स) की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के थोक उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न किया गया ई-कचरा एवं अपशिष्ट के वल पंजीकृ त नवीनीकरणकर्ताओं या पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ताओं को ही सौंपा जाऐगा।

10. पुनर्चक्रणकर्ता की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) सभी पुनर्चक्रणकर्ताओं (रीसायकलर्स) को इस प्रयोजन एवं उद्देश्य के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा;

(2) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा और पुनर्चक्रण प्रक्रियाएँ समय-समय पर कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों या दिशानिर्देशों के अनुसार हैं;

(3) यह सुनिश्चित करना कि इसकी सुविधा में पुनर्नवीनीकरण नहीं किए गए अंशों या सामग्री को संबंधित पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है;

(4) सुनिश्चित करना कि पुनर्चक्रण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवशेषों का निपटान एवं परिशोधन एक अधिकृ त उपचार भंडारण निपटान सुविधा में किया जाता है;

(5) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर एकत्रित, विघटित, पुनर्चक्रित और पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ता को भेजे गए ई-कचरे एवं अपशिष्ट के रिकॉर्ड को बनाए रखना और जब भी आवश्यक हो सत्यापन/लेखापरीक्षा के लिए सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना;

(6) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म या प्रपत्र में वाषिक और त्रैमासिक रिटर्न उस तिमाही/वर्ष के बाद के महीने के अंत पर या उससे पहले फाइल करना, जिससे रिटर्न संबंधित है।

(7) अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटकों को पुनर्चक्रण हेतू स्वीकार कर सकते हैं जो अनुसूची प् में सूचीबद्ध नहीं हैं, बशर्ते कि उनमें कोई रेडियोधर्मी सामग्री न हो और इसे पोर्टल पर अपलोड किया जाए;

(8) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता पैदा करना। (9) किसी भी गैर-पुनर्नवीनीकरण योग्य ई-कचरे एवं अपशिष्ट या किसी भी मात्रा के बारे में जानकारी एवं सूचनाओं का लेखाजोखा अपलोड करेगा जिसे पुनर्नवीनीकरण नहीं किया गया है या लैंडफिल में उलटाया एवं निपटाया नहीं गया है।

11. कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल का संचालन एवं परिचालन करना और अनुरक्षण एवं रखरखाव करना तथा ईपीआर अनुपालन की निगरानी करना।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करना,

(3) इन विनियमनों के कार्यान्वयन हेतू दिशानिर्देश और एसओपी तैयार करना और ई-कचरे एवं अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकू ल एवं सुदृढ़ प्रबंधन करना।

(4) ई-अपशिष्ट नियमों एवं विनियमनों के अनुपालन का पता लगाने के लिए यादृच्छिक जाँच-पड़ताल करना और इस कार्य में सीमा शुल्क विभाग/राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी (ओं) की मदद ली जा सकती है।

(5) प्रलेखन एवं दस्तावेजीकरण, ई-कचरे एवं अपशिष्ट पर आंकड़ों (डेटा) का संकलन करना और कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर अपलोड करना।

(6) इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करना।

(7) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अधिकारियों सहित क्षमताओं एवं संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(8) ई-अपशिष्ट प्रबंधन, आरई/सीई लेबल, उत्पाद के उपयोग और सुरक्षित निपटान के प्रति उपभोक्ताओं को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

(9) कें द्रीकृ त डिजिटल प्रणाली के साथ सभी हितधारकों एवं भागीदारों को एकीकृ त करना।

(10) मंत्रालय को वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत एवं जमा करना।

(11) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी के संबंध में उपबंधों एवं प्रावधानों का प्रवर्तन करना।

(12) खतरनाक पदार्थों को कम करने के लिए आईटी उद्योग के साथ बातचीत एवं संपर्क करना।

(13) समय-समय पर विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण करने में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी के अनुपालन हेतू लक्ष्य को निर्धारित करना और समीक्षा एवं संशोधित करना।

(14) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और इसकी अनिवार्य जाँच के माध्यम से त्वभ्◌ै का अनुपालन करना और उसके प्रमाणन को सुनिश्चित करना।

(15) समय-समय पर इन नियमों के तहत मंत्रालय द्वारा सौंपे गये या प्रत्यायुक्त किये गये कियी अन्य कार्य को पूरा करना।7 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 12. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या कें द्र शासित प्रदेशों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व - (1) ई-कचरे एवं परिशिष्ट की सूची को तैयार करना।

(2) के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की निगरानी और अनुपालन करना।

(3) पुनर्चक्रण और नवीनीकरण का यादृच्छिक निरीक्षण करना और पुनर्चक्रण क्षमता उपयोग की निगरानी करना। (4) पर्यावरणीय रूप से स्वास्थ्यप्रद एवं गुणकारी पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

(5) इन नियमों के तहत मंत्रालय/सीपीसीबी द्वारा सौंपे गये या प्रत्यायुक्त किये गये अन्य कार्यों को पूरा करना। 13. राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) राज्य में उद्योग विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृ त किसी अन्य सरकारी एजेंसी, मौजूदा और आगामी औद्योगिक पार्क , एस्टेट और औद्योगिक समूहों में ई-कचरे एवं अपशिष्ट को नष्ट करने, निराकरण करने और पुनर्चक्रण करने के लिए औद्योगिक स्थान या शेड के निर्धारण या आवंटन को सुनिश्चित करना;

(2) राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृ त किसी अन्य सरकारी एजेंसी निम्न कार्य करेगीः -

क) निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की मान्यता और पंजीकरण को सुनिश्चित करना;

ख) विघटन सुविधाओं की स्थापना को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतू ऐसे कामगारों के समूहों के गठन में सहायता करना ;

ग) विघटन , निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास गतिविधियों को शुरू करना;

घ) वाषिक निगरानी करना तथा विघटन एवं निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना ;

14. शहरी स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) यह सुनिश्चित करना कि यदि नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के साथ ई-कचरा मिला हुआ पाया जाता है, तो क्या उसे ठीक से अलग-अलग करके संग्रहण किया गया है और फिर पंजीकृ त रिसाइकलर या रिफबिशर को चैनलाइज़ कर दिया गया है।

(2) यह सुनिश्चित करना कि क्या लावारिस पड़े उत्पादों से संबंधित ई-कचरा संग्रहित कर दिया गया है और फिर उसे पंजीकृ त रिसाइकलर या रिफबिशर को चैनलाइज़ कर दिया गया है।(3) ई-कचरा संग्रह, पृथक्करण, निपटान एवं परिशोधन प्रणाली स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना।

(4) शहरी स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। 15. भारतीय बंदरगाह (पत्तन) अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के तहत बंदरगाह (पत्तन) प्राधिकरण और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क प्राधिकरण की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व विनियमन के संबंध में आयात/निर्यात को सत्यापित एवं प्रमाणित करना। (2) किसी भी अवैध यातायात और ट्रैफिक के बारे में कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करना।

(3) भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उल्लंघनों के लिए आयातक के खिलाफ कार्रवाई करना।

16. भारतीय मानक ब्यूरो/एमईआईटीवाई की जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व -

(1) रिफबिशर्ड उत्पादों के लिए मानदंड एवं स्तर-मान जारी करना।

अध्याय IV

17. ई-अपशिष्ट के भंडारण करने की प्रक्रिया - प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता ई-कचरे एवं अपशिष्ट को एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए भंडारित एवं संग्रहित कर सकते हैं और ई-कचरे की बिक्री, हस्तांतरण और भंडारण करने के रिकॉर्ड को अनुरक्षित रखेंगे और इन अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएंगे। ई-अपशिष्ट का भंडारण एवं संग्रहण संबंधित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाऐगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] बशर्ते कि के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) उक्त अवधि को तीन सौ पैंसठ दिनों तक बढ़ा सकता है यदि ई-कचरे को इसके पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग के लिए एक प्रक्रिया के विकास के लिए वशेष रूप से संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है।

अध्याय V

18. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था के तौर-तरीके

(i) सभी उत्पादकों को अनुसूची III के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करना होगा।

(ii) प्रत्येक उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कर्तव्यों एवं दायित्वों को ऑनलाइन पोर्टल पर उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत उत्पाद के जीवनकाल की अवधि और अनुसूची III में निर्धारित दरों के आधार पर तय किया जाएगा। ईपीआर अनुपालन की निगरानी सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा की जाएगी।

(iii) विनिर्माता के वल पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ताओं से ईपीआर प्रमाणपत्र की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपने ईपीआर कर्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करेगा और तिमाही रिटर्न दाखिल करके इसे ऑनलाइन जमा करेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोड्यूसर्स और रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण की क्रॉस-चेकिग की जाऐगी। यदि कोई अंतर मिलता है तो किसी भी अंतर के मामले में, विनिर्माता के ईपीआर दायित्वों एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निम्न आंकड़े पर विचार किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र उन एजेंसियों द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा के अधीन होंगे, जिन्हें सीपीसीबी द्वारा प्राधिकृ त किया गया है।

19. ईपीआर सटिफिके ट जनरेशन -

क. पुनर्चक्रण (रीसाइकिलिग)

(i) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) पोर्टल के माध्यम से एक पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ता के पक्ष में निर्धारित प्रारूप के तहत एक ईपीआर प्रमाणपत्र सृजित और तैयार करेगा।

(ii) ईपीआर प्रमाण पत्र के सृजन हेतू पात्र मात्रा की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगीः

QEPR = Qp × Cf

क्यूईपीआर (QEPR) प्रमाण पत्र के निर्माण के लिए योग्य मात्रा है, क्यूपी (Qp) अंतिम उत्पाद की मात्रा है और सीएफ (Cf) रूपांतरण कारक है।

प्रत्येक अंतिम उत्पाद के लिए रूपांतरण कारक सीएफ (Cf) संचालन समिति के अनुमोदन से सीपीसीबी (QEPR) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(iii) ईपीआर प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष के अंत से 2 वर्ष होगी जिसमें इसे सृजित और बनाया गया था। समय सीमा या अवधि समाप्त होने के बाद प्रमाण पत्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है जब तक कि नियम 19(ii) के अनुसार पहले समाप्त न जाए।

(iv) प्रत्येक ईपीआर प्रमाणपत्र में एक विशिष्ट संख्या होगी जिसमें उत्पादन का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रण कोड और एक अद्वितीय कोड होगा। ईपीआर प्रमाण पत्र 100, 200, 500 और 1000 किलोग्राम के मूल्यवर्ग में होंगे या संचालन समिति के अनुमोदन से सीपीसीबी द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

ख. नवीनीकरण (रिफबिशिग)

(i) ई-कचरे को नवीनीकरण (रिफबिशिग) करने के लिए भी अनुमति दी जाएगी। एक नवीनीकरणकर्ता को पोर्टल पर पंजीकृ त होना होगा और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, निर्धारित प्रारूप में एक पंजीकृ त नवीनीकरणकर्ता के पक्ष में नवीनीकरण प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा।9 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ii) पंजीकृ त नवीनीकरणकर्ताओं (रिफबिशरों) से खरीदे गए नवीनीकरण प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने पर, उत्पादकों की ईपीआर बाध्यता एवं दायित्व को ई-कचरे एवं अपशिष्ट की संगत मात्रा के लिए सीपीसीबी द्वारा निर्धारित अवधि तक स्थगित कर दिया जाऐगा।

(iii) ईपीआर दायित्व के वल एक पंजीकृ त पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से जीवन की समाप्ति के बाद और ईपीआर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही समाप्त किया जाऐगा, न कि नवीनीकरण प्रमाण पत्र द्वारा।

20. ईपीआर प्रमाणपत्रों का लेनदेन-

(i) एक उत्पादक चालू वर्ष (वर्ष वाई) की अपनी ईपीआर देयता के साथ-साथ पिछले वर्षों की किसी भी बची हुई और शेष देयता और वतर्मान वर्ष की देयता के 10% तक सीमित ईपीआर प्रमाणपत्र खरीद सकता है।

(ii) जैसे ही उत्पादक ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदता है, इसे स्वचालित रूप से उसकी देयता के खिलाफ समायोजित कर दिया जाएगा, समायोजन में प्राथमिकता पूर्व एवं पहले की देयता को ही दी जाऐगी। इस प्रकार समायोजित किया गया ईपीआर प्रमाणपत्र स्वतः संमाप्त हो जाएगा और रद्द हो जाएगा।

(iii) इसी तरह, जैसे ही कोई उत्पादक नवीनीकरण प्रमाण पत्र खरीदता है, उसकी ईपीआर देयता सीपीसीबी द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उत्पाद की प्रासंगिक मात्रा के लिए स्वचालित रूप से स्थगित कर दी जाएगी।

(iv) प्रत्येक उत्पादक/रीसाइक्लर/नवीनीकरणकर्ता (रिफबिशर) के लिए ईपीआर प्रमाणपत्र की उपलब्धता, आवश्यकता और अन्य विवरण एवं ब्यौरों तथा नवीनीकरण प्रमाणपत्र को पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। (v) ऐसे सभी लेन-देन को त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करते समय प्रोड्यूसर्स/रीसाइक्लर्स द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड और सबमिट किया जाएगा।

अध्याय VI

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या पुर्जों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी एवं कटौती करना।

21. विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों या पुर्जों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी -

(1) अनुसूची प् में सूचीबद्ध विद्युत (इलेक्ट्रिकल्स) और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पार्टों या कलपुर्जों का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि, नए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटक या उपभोज्य वस्तुओं या पाट्र्स या पुर्जे में सीसा, पारा, कै डमियम, हेक्सावलेंट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल शामिल नहीं है जो सीसा के लिए समरूप सामग्री में वजन से 0.1% की अधिकतम एकाग्रता मूल्य से परे हैं, पारा, हेक्सावलेंट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीब्रोमिनेटेड डिपेनिल ईथर और कै डमियम के लिए समरूप सामग्री में वजन के अनुसार 0.01% है।

(2) दिनांक 1 मई, 2014 से पहले बाजार में रखे गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पार्टां या कलपुर्जों को नियम 16 के उप-नियम (1) के प्रावधानों से छू ट दी जा सकती है, बशर्ते खतरनाक पदार्थों के अनुरूप भागों की कमी और पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं।

(3) अनुसूची 2 में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों को नियम 21 के उप-नियम (1) के प्रावधानों से छू ट दी जाएगी। (4) अनुसूची 2 में सूचीबद्ध अनुप्रयोगों का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची 2 में दी गई खतरनाक पदार्थों की सीमाओं का अनुपालन किया जाना है।

(5) प्रत्येक उत्पादक उपकरण के घटकों और उनके घटकों या उपभोग्य वस्तुओं या पुर्जों या पुर्जों या पुर्जों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही उत्पाद उपयोगकर्ता प्रलेखन में खतरनाक पदार्थों के प्रावधानों में कमी के अनुरूपता की घोषणा करेगा।

(6) नए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बाजार में आयात या प्लेसमेंट की अनुमति के वल उन लोगों के लिए होगी जो नियम 21 के उप-नियम (1) और उप-नियम (4) के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(7) रक्षा और अन्य समान सामरिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण और आपूति को नियम 21 के उप-नियम (1) के प्रावधानों से बाहर रखा जाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (8) प्रत्येक उत्पादक नियम 21 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुपालन करने पर जानकारी प्रदान करेगा। यह जानकारी स्व-घोषणा के संदर्भ में होगी।

(9) विनिर्माता प्रौद्योगिकी/विधियों का उपयोग करेगा ताकि अंतिम उत्पाद को यथासंभव पुनर्चक्रण योग्य बनाया जा सके ;

(10) विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा बनाए गए घटक (पुर्ज़े/भाग) यथासंभव ई- कचरे या अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए एक-दूसरे के अनुकू ल हों।

(11) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) खतरनाक पदार्थों में कमी के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए बाजार में रखे गए बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के यादृच्छिक नमूने का संचालन एवं परिचालन करेगा और नमूने तथा परीक्षण करने की लागत विनिर्माता द्वारा वहन की जाएगी। रैंडम सैंपलिग कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगी।

(12) यदि उत्पाद खतरनाक पदार्थों में कमी के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो उत्पादक कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित अवधि के भीतर उत्पाद को अनुपालन में लाने और बाजार से उत्पाद को वापस लेने या वापस करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेंगे।

(13) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुसूची 1 और 2 में सूचीबद्ध वस्तुओं के संबंध में नियम 21 के उप-नियम (1) में सूचीबद्ध खतरनाक पदार्थों के नमूने और विश्लेषण के तरीकों को प्रकाशित करेगा और इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशालाओं को भी सूचीबद्ध करेगा।

अध्याय VII

विविध

22. कोई भी संस्था पंजीकरण के बिना इन नियमों एवं विनियमों के तहत कोई व्यवसाय नहीं करेगी। 23. दिशानिर्देश - कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण (सीपीसीबी), कें द्र सरकार के अनुमोदन से, समय-समय पर इन विनियमों के तहत ई-कचरे के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पृथक्करण, नवीनीकरण, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

24. वाषिक रिपोर्ट - कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण (सीपीसीबी) वित्तीय वर्ष के अंत के एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण के साथ ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को एक वाषिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

25. ई-कचरे की उतराई एवं ढुलाई (ट्रांस्पोर्टेशन) - विनिर्माण या पुनर्चक्रण से उत्पन्न कचरे एवं अपशिष्ट का अंतिम निपटान एवं परिशोधन करने के लिए एक उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के लिए ट्रांस्पोर्टेशन खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिग और ट्रांसबाउं डरी मूवमेंट) नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करेगा।

26. दुर्घटना रिपोटिग - जहाँ भी ई-कचरे और अपशिष्ट को संसाधित करने वाली सुविधा में या ई-कचरे के परिवहन के दौरान दुर्घटना होती है, विनिर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता, ट्रांसपोर्टर, डिस्मेंटलर, या पुनर्चक्रणकर्ता, जैसा भी मामला हो, दुर्घटना के बारे में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तुरंत टेलीफोन और ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट करेगा। 27. अपील

(1) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पारित निलंबन या रद्दीकरण या पंजीकरण से इनकार या उसके नवीनीकरण के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, जिस भी तारीख को उसे आदेश दिया गया है, उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कें द्र सरकार को निर्धारित प्रपत्र में एक अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था तो वह तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है।

28. पर्यावरण क्षतिपूति एवं मुआवजा

(i) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) यहाँ जारी इन विनियमनों और दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर पर्यावरण मुआवजे के आरोपण और संग्रह करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। उक्त दिशानिर्देश इन विनियमों के अनुसार होंगे और के न्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे।

(ii) कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इन विनियमनों में निर्धारित दायित्वों की पूति न करने और लेनदेन या झूठे ईपीआर प्रमाणपत्र के उपयोग के मामले में उत्पादकों पर पर्यावरण क्षतिपूति के आरोपण और संग्रह के लिए दिशा- निर्देश भी निर्धारित करेगा। उक्त दिशानिर्देश इन विनियमों के अनुसार होंगे और के न्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे।11 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (iii) यह मुआवजा उन अपंजीकृ त उत्पादकों, विनिर्माताओं, रिफबिशरों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और किसी भी इकाई पर भी लगाया जाऐगा जो इन विनियमनों के उल्लंघन करने में सहयोग, सहायता या प्रोत्साहन देते हैं।

(iv) पर्यावरण मुआवजे के भुगतान से उत्पादकों और विनिर्माताओं को इन विनियमनों में निर्धारित ईपीआर दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण ईपीआर दायित्व को अगले वर्ष और इसी तरह 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ईपीआर दायित्व की कमी को 1 वर्ष के बाद संबोधित किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरण मुआवजे का 85% उत्पादकों एवं निर्माताओं को वापस कर दिया जाएगा, यदि ईपीआर दायित्व की कमी को 2 वर्ष के बाद संबोधित किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरण मुआवजे का 60% होगा जो निर्माताओं एवं उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा, और यदि ईपीआर दायित्व की कमी को 3 वर्षों के बाद संबोधित किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे का 30% उत्पादकों एवं निर्माताओं को वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद निर्माता एवं उत्पादक को किसी भी पर्यावरण मुआवजा (ईसी) या क्षतिपूति को वापस नहीं किया जाऐगा।

(v) गलत सूचना के परिणामस्वरूप पुनरावर्तक द्वारा वास्तविक पुनर्चक्रित कचरे एवं अपशिष्ट के 5% से अधिक ईपीआर प्रमाणपत्रों का उत्पादन करने के परिणामस्वरूप पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा और पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाया जाऐगा जो वापस करने योग्य नहीं होगा। बार-बार अपराध करने, तीन या अधिक बार करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर भी पर्यावरण मुआवजा (ईसी) या क्षतिपूति के शुल्क के अलावा पंजीकरण का स्थायी निरसन किया जा सकता है।

(vi) पर्यावरण क्षतिपूत के अंतर्गत एकत्र की गई निधियों को सीपीसीबी द्वारा एक पृथक एस्क्रो हिसाब में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधियों का उपयोग संग्रहित, असंग्रहित, महत्त्वपूर्ण, लावारिस ई-अपशिष्ट और गैर- पुनर्नवीनीकरण/ई-कचरे एवं अपशिष्ट का गैर-अंत, जिस पर पर्यावरण क्षतिपूत लगाया जाता है, अनुसंधान और विकास पर, पुनर्चक्रण करने वालो को प्रोत्साहरन करने पर और अन्य प्रमुख मदों पर किया जाऐगा, जैसा कि समिति निर्णय लेती है। निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और शीर्षों का निर्णय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन से संचालन समिति द्वारा किया जाएगा, जो इस संबंध में निर्देश भी जारी कर सकता है।

29. अभियोजन -

कोई भी व्यक्ति, जो ईपीआर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन नियमों के तहत आवश्यक गलत जानकारी प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे / जाली ईपीआर प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या उपयोग करने का कारण बनता है, वास्तविक पुनर्नवीनीकरण के 5% से अधिक ईपीआर प्रमाण पत्र उत्पन्न करता है, जानबूझकर इन नियमों के तहत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह अभियोजन इस विनियमन के नियम 28 के तहत लगाए गए पर्यावरण क्षतिपूत (ईसी) के अतिरिक्त होगा।

30. सत्यापन और लेखा परीक्षा -

कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से उत्पादकों, निर्माताओं, नवीनीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इन नियमों एवं विनियमनों के अनुपालन को यादृच्छिक निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से जैसा भी उचित एवं न्यायसंगत समझेगा, सत्यापित करेगा। इन विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई उपरोक्त खंड 28 के अनुसार होगी।

31. संचालन समिति (एससी) -

(i) इन विनियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अध्यक्ष, कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति (एससी) होगी। संचालन समिति में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि।

ख) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि।

ग) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादक और विनिर्माता संघ के प्रतिनिधि।

घ) ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण संघों के प्रतिनिधि।

ड) संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित एसपीसीबी/पीसीसी के प्रतिनिधि।

च) सीपीसीबी के संबंधित प्रभाग के प्रमुख - सदस्य संयोजक।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) संचालन समिति इन विनियमों के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। यह समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर भी निर्णय लेगी, और इन विनियमों से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) को संदभित करेगी।

(iii) संचालन समिति मंत्रालय के अनुमोदन से तकनीकी प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अनुसूची प् में दिये गये दिशानिर्देशों/ईपीआर लक्ष्य/नए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने की समीक्षा और संशोधन करेगी। 32. कठिनाइयों और मतभेदों को दूर करने का अधिकार -

संचालन समिति के पास इन विनियमों के सुचारू कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई एवं मतभेदों को दूर करने की शक्ति होगी, और ऐसे किसी भी मुद्दे को, जैसा कि यह उचित और न्यायसंगत समझेगी, उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष विचार के लिए संदभित कर देगी।

अनुसूची I

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की श्रेणियां जिनमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, भाग और पुर्जे शामिल हैं जो

टिप्पणी : इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयातकों पर जीवन-काल समाप्ति के बाद, यदि पुन: निर्यात नहीं किया जाता है तो आयातित सामग्री के लिए 100% ईपीआर दायित्व होगा।19 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुसूची III(क)

उत्पादकों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य, जिन्होंने हाल ही में बिक्री संचालन शुरू किया है, यानी बिक्री संचालन के वर्षों की संख्या कें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उनके उत्पादों के औसत जीवन से कम है।

टिप्पणी:

एक बार जब बिक्री संचालन के वर्षों की संख्या सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उनके उत्पाद के औसत जीवन के बराबर हो जाती है, तो उनका ईपीआर दायित्व अनुसूची III के अनुसार होगा।

[फा. सं. 12/136/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अवर सचिव MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2022

S.O. 360(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the E- Waste (Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 338(E), dated the 23rd March 2016, and in supersession of E- Waste (Management) Amendment Rules, 2018 published in Gazette of India, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 261(E) dated 22nd March 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi- 110003 or electronically at email address: [email protected] or [email protected].

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the E-Waste (Management) Rules, ………….

(2) They shall come into force from the ……………...

2. Application. - These rules shall apply to every manufacturer, producer, of electrical and electronic equipment (EEE), refurbisher and recycler involved in manufacture, sale, transfer, purchase, and processing of e-waste or electrical and electronic equipment listed in Schedule I, including their components, consumables, parts and spares which make the product operational but shall not20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] apply to -

(a) used batteries as covered under the Batteries (Management and Handling) Rules made under the Act;

(b) packaging plastics as covered under Plastic Waste Management Rules, 2016.

(c) micro enterprises (service sector) as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and

(d) radio-active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and rules made there under.

3. Definitions. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) 'bulk consumer' means any entity which has used at least 1000 electrical and electronic equipment listed in Schedule I, at any point of time in the particular Financial Year and includes e-retailer.

(c) 'business' means manufacturing, production, assembling and import of electrical and electronic equipment as listed in Schedule I of this regulation and refurbishing, recycling and disposal & treatment of e-waste;

(d) 'component' means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved and includes an accessory or attachment to another component;

(e) 'consumables' means an item, which participates in or is required for a manufacturing process or for functioning of the electrical and electronic equipment and may or may not form part of end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process, shall bedeemed to be consumables;

(f) 'disposal and treatment' means any operation which does not lead to recycling, recovery or reuse and includes physico-chemical or biological treatment, incineration and deposition in secured landfill;

(g) 'end-of-life' of the product means the time when the product is intended to be discarded by the user;

(h) 'environmentally sound management of e-waste' means taking all steps required to ensure that e-waste is managed in a manner which shall protect health and environment against any adverse effects, which may result from such e-waste;

(i) 'electrical and electronic equipment' means equipment which are dependent on electric current or electro-magnetic field in order to become functional, and also the equipment for the generation, transfer and measurements of the electricity;

(j) 'e-retailer' means an individual or company or business entity that uses an electronic network such as internet, social media, telephone, or any other media, to sell its goods;

(k) 'e-waste' means electrical and electronic equipment, (including solar PV modules/panels/cells) whole or in part discarded as waste, as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes,

(l) 'Extended Producer Responsibility' means responsibility of any producer of electrical or electronic equipment, for meeting recycling targets only through registered recycler of e- waste as given in the schedules of these rules to ensure environmentally sound management of such waste.

(m) 'facility' means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, segregation, refurbishing, recycling, disposal and treatment of e-waste are carried out;

(n) 'historical e-waste' means e-waste generated from electrical and electronic equipment as specified in Schedule I, which was available on the date from which these rules come into force;

(o) 'manufacturer' means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) or Small and Medium Enterprises as defined in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), which has facilities for manufacture of electrical and electronic equipment as specified in Schedule I;

(p) 'orphaned products' means non-branded or assembled electrical and electronic equipment as specified in Schedule I or those produced by a company, which has closed its operations;

(q) 'part' means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself, and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory;

(r) 'producer' means any person who, irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, etc.;

(i) manufactures and offers to sell electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares under its own brand; or

(ii) offers to sell under its own brand, assembled electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers; or

(iii) offers to sell imported electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares;

(iv) who imports used electrical and electronic equipment.

(s) 'recycler' means any person who is engaged in recycling and reprocessing of waste electrical and electronic equipment or assemblies or their components or their parts for recovery of precious, semi-precious metals including rare earth elements and other useful recoverable materials to strengthened the secondary sourced materials and having facilities as elaborated in the guidelines of Central Pollution Control Board;

(t) 'refurbisher' for the purpose of these rules, means the entity repairing used electrical and electronic equipment as listed in Schedule I for extending its working life over its originally intended life, and for same use as originally intended, and selling the same in the market;

(u) "spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution which is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly including a component or an accessory;

(v) (z) 'target' means the quantity of e-waste to be recycled through registered recycler by the producer in fulfilment of Extended Producer Responsibility;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined here but defined in the Environment (Protection) Act. 1986 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

EPR

FRAMEWORK

4. Entities to be covered.

The following entities will be covered under the EPR framework under this regulation:

a) Manufacturer22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] b) Producer

c) Recycler

d) Refurbisher

5. Registration.

5.1 The following entities shall register on the centralized portal of CPCB:

a) Manufacturer

b) Producer

c) Recycler

d) Refurbisher

5.2 No entity referred in para 5.1 above shall carry out any business without registration.

5.3 The entities registered under rule 5.1 shall not deal with any unregistered manufacturer, producer, recycler, and refurbisher.

5.4 In case, any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return /report/information required to be provided/furnished under this regulation or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by CPCB for a period up to three-years after giving an opportunity to be heard. In addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 28 in such cases.

5.5 In case any entity is manufacturer as well producer then the entity shall register under those categories separately.

5.6 The CPCB may charge registration fee and annual maintenance charges from the applicants based on capacity of e-waste generated/recycled/handled by them @ decided by CPCB with the approval of the steering committee.

5.7 CPCB will issue necessary technical guidelines, and amendments in them and Forms for the registration procedure with the approval of the steering committee.

CHAPTER III

RESPONSIBILITIES

6. Responsibilities of the manufacturer.

(1) all manufacturer shall have to register on online portal created for the purpose;

(2) collect e-waste generated during the manufacture of any electrical and electronic equipment and ensure its recycling or disposal;

(3) file annual and quarterly returns in the prescribed Form on the portal of Central Pollution Control Board on or before end of the month succeeding the quarter/year to which the return relates.

7. Responsibilities of the producer. The producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall be responsible for -

(1) registration on the online portal created for the purpose;

(2) shall obtain and implement Extended Producers Responsibility (EPR) target as per Schedule III through online portal of the Central Pollution Control Board (CPCB);

Provided that producer having EPR Plan under the provisions of the E-Waste (Management) Rules, 2016 prior to the date of coming into force of these rules shall migrate under these rules as per the procedure laid down by CPCB with approval of Steering Committee.

(3) Creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other23 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण means of communication.

(4) File annual and quarterly returns in the prescribed Form on the portal on or before end of the month succeeding the quarter/year to which the return relates.

8. Responsibilities of the refurbisher.

(1) All refurbisher shall have to register on online portal created for the purpose;

(2) collect e-waste generated during the process of refurbishing and hand over the waste to registered recycler and upload information on the portal;

(3) ensure that the refurbished equipment shall be as per Compulsory Registration Scheme (CRS) of MeitY/BIS, devised for this purpose.

(4) file annual and quarterly returns in the prescribed Form on the portal on or before end of the month succeeding the quarter/year to which the return relates.

9. Responsibilities of bulk consumer.

Bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in Schedule I shall ensure that e-waste generated by them shall be handed over only to registered refurbisher or registered recyclers.

10. Responsibilities of the recycler.

(1) all recycler shall have to register on online portal created for the purpose;

(2) shall ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board from time to time;

(3) ensure that the fractions or material not recycled in its facility is sent to the respective registered recyclers;

(4) ensure that residue generated during recycling process is disposed of in an authorised treatment storage disposal facility;

(5) maintain record of e-waste collected, dismantled, recycled and sent to registered recycler on online portal and make available all records for verification/audit as and when required;

(6) file annual and quarterly returns in the prescribed Form on the portal of Central Pollution Control Board on or before end of the month succeeding the quarter/year to which the return relates.

(7) may accept waste electrical and electronic equipment or components not listed in Schedule I for recycling provided that they do not contain any radioactive material and same shall be uploaded on the portal;

(8) creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other means of communication.

(9) Will account for and upload information about any non-recyclable e-waste or any quantity which is not recycled or disposed of in landfills.

11. Responsibilities of Central Pollution Control Board.

(1) Operation and maintenance of Extended Producer Responsibility Portal and monitoring of EPR compliance.

(2) Coordination with State Pollution Control Boards

(3) Preparation of Guidelines and SOPs for implementation of these regulation and Environmentally Sound Management of e-waste.

(4) Conduct random check for ascertaining compliance of the e-waste rules and may take help of Customs/State Govt or any other agency (ies).

(5) Documentation, compilation of data on e-waste and uploading on websites of Central Pollution Control Board.

(6) Actions against violation of these rules.

(7) Conducting training programmes to develop capacity including SPCB officials.

(8) Conducting awareness programmes on e-waste management, RE/CE label, legislation to make consumers responsible towards product usage and safe disposal.

(9) Integrate all stakeholders with the centralized digital system.

(10) Submit Annual Report to the Ministry.

(11) Enforcement of provisions regarding reduction in use of hazardous substances in manufacture of electrical and electronic equipment.

(12) Interaction with IT industry for reducing hazardous substances.

(13) Set and revise targets for compliance to the reduction in use of hazardous substance in manufacture of electrical and electronic equipment from time to time.

(14) Ensure RoHS compliance and its certifications through a recognized lab and its mandatory checks.

(15) Any other function delegated by the Ministry under these rules from time to time.

12. Responsibilities of State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees of

Union territories.

(1) Inventorisation of e-waste.

(2) Monitoring and compliance of Extended Producer Responsibility as directed by Central Pollution Control Board.

(3) Conduct random inspection of recycler and refurbisher and monitoring recycling capacity utilization.

(4) Implementation of programmes to encourage environmentally sound recycling.

(5) Any other function delegated by the Ministry/CPCB under these rules.

13. Responsibilities of State Government.

(1) Department of Industry in State or any other government agency authorised in this regard by the State Government, to ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for e-waste dismantling and recycling in the existing and upcoming industrial park, estate and industrial clusters;

(2) Department of Labor in the State or any other government agency authorised in this regard by the State Government will:

a. ensure recognition and registration of workers involved in dismantling and recycling;

b. assist formation of groups of such workers to facilitate setting up dismantling facilities;

c. undertake industrial skill development activities for the workers involved in dismantling and recycling;

d. undertake annual monitoring and to ensure safety & health of workers involved in dismantling and recycling;

14. Responsibilities of Urban Local Bodies (Urban and Rural).

(1) To ensure that e-waste if found to be mixed with Municipal Solid Waste is properly segregated, collected and is channelised to registered recycler or refurbisher.

(2) To ensure that e-waste pertaining to orphan products is collected and channelized to registered recycler or refurbisher.

(3) To facilitate setting up e-waste collection, segregation and disposal systems.

(4) Conducting training sessions to develop capacities of the ULBs.

15. Responsibilities of Port authority under Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and Customs

Authority under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(1) Verify the import/ export w.r.t. Extended Producer Responsibility regulation.

(2) Inform Central Pollution Control Board of any illegal trafficfor necessary action.

(3) Take action against importer for violations under the Indian Ports Act, 1908/Customs Act, 1962.

16. Responsibilities of Bureau of Indian Standards/ MeitY.

(1) Will issue standards for refurbished products.

CHAPTER IV

17. Procedure for storage of e-waste. Every manufacturer, producer, refurbisher and recycler may store the e-waste for a period not exceeding one hundred and eighty days and shall maintain a record of sale, transfer and storage of e-wastes and make these records available for inspection. The storage of the e-waste will be done as per relevant rules/ guidelines.

Provided that CPCB may extend the said period up to three hundred and sixty-five days in case the e-waste needs to be specifically stored for development of a process for its recycling or reuse.

CHAPTER V

18. Modalities of the EPR Regime.

(i) All producers shall have to fulfil EPR obligations as per Schedule III.

(ii) The EPR obligations for each product will be decided on the basis of the information provided by Producers on the online portal and the individuals product's life period as prescribed by CPCB and the rates prescribed in Schedule III. EPR compliance shall be monitored by CPCB/SPCBs.

(iii) The Producer shall fulfill their EPR obligation through online purchase of EPR Certificate from registered recyclers only and submit it online by filing quarterly return. The details provided by Producers and registered recyclers will be cross-checked on the online portal. In case of any difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of EPR obligation of the Producer. The certificates shall be subject to environmental audit by the agencies authorised by the CPCB.

19. EPR Certificate Generation.

A.Recycling

(i) The Central Pollution Control Board shall generate EPR certificate through the portal in favour of a registered recycler in the format as prescribed.

(ii) The quantity eligible for generation of EPR certificate will be calculated by the following formula:

QEPR = Qp x Cf

The QEPR is the quantity eligible for generation of the certificate, Qp is the quantity of the

end product and Cf is the conversion factor.

Conversion factor Cf for each end product will be prescribed by CPCB with the approval of the steering committee.

(iii) The validity of the EPR certificate will be 2 years from the end of the financial year in which it was generated. The expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per rule 19. (ii).

(iv) Each EPR certificate will have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code. The EPR certificates will be in the denominations of 100, 200, 500 and 1000 kg or as may be prescribed by CPCB with the approval of Steering Committee.

B. Refurbishing

(i) The e-waste would also be allowed for refurbishing. A refurbisher will have to get registered on the portal and based on the data provided, refurbishing certificate shall be generated in favour of a registered refurbisher in the prescribed format.

(ii) On production of the refurbishing certificates purchased from the registered refurbishers, the EPR obligation of the producers would be deferred by the duration as prescribed by the CPCB for the corresponding quantity of e-waste.

(iii) EPR obligation will be extinguished only after end of life disposal through a registered recycler and producing EPR certificate and not by refurbishing certificate.

20. Transaction of EPR Certificates.

(i) A producer can purchase EPR certificates limited to its EPR liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10% of the current year liability.

(ii) As soon as the producer purchases EPR certificate, it will be automatically adjusted against its liability, Priority in adjustment will be given to earlier liability. The EPR certificate so adjusted will be automatically extinguished and cancelled.

(iii) Similarly, as soon as producer purchases refurbishing certificates, its EPR liability will be deferred automatically for the relevant quantity of the product, for the duration as prescribed by CPCB.

(iv) The availability, requirement and other details of the EPR certificate and refurbishing certificates for every producer/ recycler/refurbisher will be made available on the portal.

(v) All such transactions shall be recorded and submitted by the Producers/recyclers on the online portal at the time of filing quarterly returns.

CHAPTER VI

REDUCTION IN THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE MANUFACTURE

OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT AND THEIR COMPONENTS OR

CONSUMABLES OR PARTS OR SPARES

21. Reduction in the use of hazardous substances in the manufacture of electrical

and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares. –

(1) Every producer of electrical and electronic equipment and their components or consumables or parts or spares listed in Schedule I shall ensure that, new Electrical and Electronic Equipment and their components or consumables or parts or spares do not contain Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers beyond a maximum concentration value of 0.1% by weight in homogenous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers and of 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium.

(2) Components or consumables or parts or spares required for the electrical and electronic equipment placed in the market prior to 1st May, 2014 may be exempted from the provisions of sub-rule (1) of rule 16 provided Reduction of Hazardous Substances compliant parts and spares are not available.

(3) The applications listed in Schedule II shall be exempted from provisions of sub- rule (1) of rule 21.

(4) Every producer of applications listed in Schedule II shall ensure that the limits of hazardous substances as given in Schedule II are to be complied.

(5) Every producer shall provide the detailed information on the constituents of the equipment and their components or consumables or parts or spares along with a declaration of conformance to the Reduction of Hazardous Substances provisions in the product user documentation.

(6) Imports or placement in the market for new electrical and electronic equipment shall be permitted only for those which are compliant to provisions of sub-rule (1) and sub rule (4) of rule 21.

(7) Manufacture and supply of electrical and electronic equipment used for defence and other similar strategic applications shall be excluded from provisions of sub- rule (1) of rule 21.

(8) Every producer will provide information on the compliance of the provisions of sub-rule (1) of rule 21. This information shall be in terms of self-declaration.

(9) Manufacturer shall use the technology/methods so as to make the end product recyclable as far as possible;

(10) manufacturer shall ensure that component(s/)/part(s) made by different manufacturer are compatible with each other as far as possible so as to reduce the quantity of e-waste.

(11) Central Pollution Control Board shall conduct random sampling of electrical and electronic equipment placed on the market to monitor and verify the compliance of Reduction of Hazardous Substances provisions and the cost for sample and testing shall be borne by the Producer. The random sampling shall be as per the guidelines of Central Pollution Control Board.

(12) If the product does not comply with Reduction of Hazardous Substances provisions, the Producers shall take corrective measures to bring the product into compliance and withdraw or recall the product from the market, within a reasonable period as per the guidelines of the Central Pollution Control Board.

(13) Central Pollution Control Board shall publish the methods for sampling and analysis of Hazardous Substances as listed in sub-rule (1) of rule 21 with respect to the items listed in Schedule I and II and also enlist the labs for this purpose.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

22. No entity shall carry out any business without registration under these regulations.

23. Guidelines. CPCB, with the approval of Central Government, may issue guideline for collection, storage, transportation, segregation, refurbishment, recycling and disposal of e- waste, under these regulations, from time to time.

24. Annual Report. CPCB will submit an annual report to MoEFCC regarding status of implementation of the e-waste management rules with quantitative and qualitative analysis along withits recommendations, within one month of the end of the financial year.

25. Transportation of e-waste. Transportation of waste generated from manufacturing or recycling destined for final disposal to a treatment, storage and disposal facility shall follow the provisions under Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2016.

26. Accident reporting. Where an accident occurs at the facility processing e-waste or duringtransportation of e-waste, the producer, refurbisher, transporter, dismantler, or recycler, as the case may be, shall report immediately to the concerned State Pollution Control Board about the accident through telephone and e-mail.

27. Appeal.

(1) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of registration or its renewal passed by the Central Pollution Control Board, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in prescribed form to the Central Government.

(2) The Appellate Authority may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time

28. Environment Compensation.

(i) CPCB shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on any entity in case of violation of any of the provision of these regulations and guidelines issued hereunder. The said guidelines shall be in accordance with these regulations and will be approved by MoEF&CC.

(ii) CPCB shall also lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on the Producers in case of non-fulfilment of obligations set out in these regulations and transaction or use of false EPR Certificate. The said guidelines shall be in accordance with these regulations and will be approved by MoEF&CC.

(iii) It shall also be levied on unregistered producers, manufacturer, refurbisher, recyclers and any entity which aids or abets the violation of these regulation.

(iv) Payment of environment compensation shall not absolve the Producers of the EPR obligation set out in these regulations. The unfulfilled EPR obligation for a particular year will be carried forward to the next year and so on and up to 3 years. In case, the shortfall of EPR obligation is addressed after 1 year, 85% of the environment compensation levied shall be returned to the Producers, In case, the shortfall of EPR obligation is addressed after 2 year, 60% of the environment compensation levied shall be returned to the Producers, and in case, the shortfall of EPR obligation is addressed after 3 year, 30% of the environmental compensation levied shall be returned to the Producers, thereafter no EC will be returned to the producer.

(v) False information resulting in over generation of EPR certificates by recycler above 5% of the actual recycled waste will result in revocation of registration and imposition of EC which shall not be returnable. Repeat offence, violation of the regulations for three times or more will also result in permanent revocation of registration over and above the EC charges.

(vi) The funds collected under environment compensation shall be kept in a separate Escrow account by CPCB. The funds collected shall be utilized in collection and recycling/end of life disposal of uncollected, historical, orphaned e-waste and non-recycled/ non-end of life disposal of e-waste on which the environment compensation is levied, research & development, incentivizing recyclers and on other heads as decided by the committee. Modalities and heads for utilization of the funds would be decided by the Steering Committee with approval of MoEF&CC, which may also issue instructions in this regard.

29. Prosecution.

Any person, who provides incorrect information required under these regulations for obtaining EPR certificates, uses or causes to be used false/forged EPR certificates in any violates the directions given under these regulations or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986. This prosecution will be in addition to the EC levied under rule 28 of this regulation.

30. Verification and Audit.

CPCB by itself or through a designated agency shall verify compliance of these regulations by producers, manufacturer, refurbisher and recyclers through random inspection and29 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण periodic audit, as deemed appropriate. The action against violations of the provisions of these regulations shall be as per clause 28 above.

31. Steering Committee.

(i) There shall be a Steering Committee (SC) under the Chairmanship of Chairman, CPCB to oversee the overall implementation of these regulations. The Steering Committee will comprise of following members in addition to the chair:

a) Representative of MoEF & CC.

b) Representative of MeitY.

c) Representatives of Electrical and Electronic Equipment Producers and Manufacturer Association.

d) Representatives of E-Waste Recycler Associations.

e) Representatives of SPCB/PCC as co-opted by the chairman of the Steering Committee.

f) Head of the Concerned Division of CPCB - Member Convener.

(ii) The steering committee shall be responsible for overall implementation, monitoring and supervision of these regulations. It will also decide upon the disputes arisen from time to time and on representations received in this regard, and shall refer to MoEF&CC any substantial issue arisen, pertaining to these regulations.

(iii) The steering committee will review and revise the guidelines/ EPR target/addition of new Electrical and Electronic Equipment in Schedule I, in view of the technological advancements and other factors with the approval of the Ministry.

32. Power to remove difficulties.

The Steering Committee will have power to remove any difficulty in smooth implementation of these regulations, and refer any such issues, as deemed fit, for consideration of the MoEFCC.

SCHEDULE I

Categories of electrical and electronic equipment including their components,consumables, parts and spares covered under the rules

SCHEDULE II

SCHEDULE III

Note:

The importers of used electrical and electronic equipment will have 100% EPR obligation for the

imported material after end of life, if not re-exported.

SCHEDULE III(A) Extended Producer Responsibility targets for producers, who have started sales operations recently, i.e. number of years of sales operations is less than average life of their products mentioned in the guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time.

Note: Once the number of years of sales operation equals the average life of their product mentioned in the guidelines issued by CPCB, their EPR obligation shall be as per Schedule III.

[F. No. 12/136/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

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