रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एच.आर.-अ.-21052022-235939
CG-HR-E-21052022-235939
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 269] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944 No. 269] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)
अधिसूचना
गुरुग्राम, 6 मई, 2022
गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(अंत: पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 सं. जेईआरसी-21/2017.- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86(3) और धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से आयोग की समर्थकारी अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए और पिछले प्रकाशन के बाद, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पूर्ववर्ती प्रकाशन के उपरांत, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंत: पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) विनियम, 2017 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन करता है। 1) लघु शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना
क) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंत:
पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
ख) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
3420 GI/2022
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग) ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़ पर लागू होंगे।
2) मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन
विनियम 5.2(1)(ख) का मौजूदा पैरा अर्थात्
"किसी भी समय के दौरान संवितरण लाइसेंसधारी से आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा विद्युत आहरण की मात्रा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा विद्युत के "अनुमत्य आहरण" से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उस ओपन एक्सिस की अधिकतम मात्रा और वांछित मांग का अंतर है जिसके लिए नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन प्रदान दिया गया है।" को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है:
"दिवस के किसी भी समय के दौरान संवितरण लाइसेंसधारी से आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा विद्युत आहरण की मात्रा ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार "अनुबंध मांग" या "स्वीकार्य निकासी" (जो नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित संविदा मांग और ओपन एक्सेस की अधिकतम मात्रा के बीच का अंतर है), से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किसी भी समय, प्रणाली से/को कु ल आहरण/ इनपुट संविदागत मांग से अधिक नहीं होगा जिसके लिए उपभोक्ता ने वितरण उपयोगिता के साथ अनुबंध किया है।
वितरण लाइसेंसधारी से विद्युत के आहरण के उद्देश्य से मौजूदा और नए आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को इन विनियमों की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर "अनुबंध मांग" या "अनुमत्य आहरण" के बीच चयन करना होगा, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू होगा।
बशर्ते कि ये आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कम से कम सात (7) दिन पहले "अनुबंध मांग" या "स्वीकार्य निकासी" के बीच चयन करेंगे, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू होगा। 3) मूल विनियम के विनियम 7क.1 में संशोधन
निम्नलिखित परंतुक को विनियम 7क.1(2) में जोड़ा गया है:
"बशर्ते कि पीक टीओडी स्लॉट के दौरान संग्रह की गई ऊर्जा को ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान आहरित किया जा सकता है, लेकिन ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान संग्रह की गई ऊर्जा पीक टीओडी स्लॉट के दौरान आहरित नहीं की जाएगी।"
राके श कु मार, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./88/2022-23] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For State of Goa and Union Territories)
NOTIFICATION
Gurugram, the 6th May, 2022
Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories
(Connectivity and Open Access in Intra- State Transmission and Distribution) (Second
Amendment) Regulations, 2022
No. JERC-21/2017.—In exercise of the powers conferred under section 86(3) and Section 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "Principal Regulations").
1) Short Title, Commencement and Extent
a) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra- State Transmission and Distribution) (Second Amendment) Regulations, 2022.
b) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
c) These Regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.
2) Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations
The existing paragraph of Regulation 5.2(1)(b) i.e.
"The quantum of drawal of electricity by a partial Open Access Consumer from the Distribution Licensee during any Time Block of a Day should not exceed the "Admissible Drawal" of Electricity by the Open Access consumer which is the difference of Contract Demand and maximum quantum of Open Access for which approval has been granted by the Nodal Agency."
is replaced with the following:
"The quantum of drawal of electricity by a partial Open Access Consumer from the Distribution Licensee during any Time Block of a Day should not exceed the "C ontract Demand" or the "Admissible Drawal" (which is the difference of Contract Demand and maximum quantum of Open Access approved by the Nodal Agency), as opted by the Open Access Consumer.
At any point of time, the total drawl/input from/to the system shall not exceed the contracted demand for which the consumer has entered into the contract with the Distribution Utility.
The existing and new partial Open Access Consumers for the purpose of drawal of electricity from the Distribution Licensee shall have to opt between the "Contract Demand" or the "Admissible Drawal" within 30 days of the notification of these Regulations, which shall be applicable till the end of financial year.
Provided that these partial Open Access Consumers shall opt between the "Contr act Demand" or the "Admissible Drawal" at least seven (7) days prior to the start of the ensuing financial year, which shall be applicable till the end of ensuing financial year"
3) Amendment to Regulation 7A.1 of the Principal Regulations
The following proviso has been added to Regulation 7A.1(2):
"Provided further that the energy banked during peak TOD slots may be drawn during off- peak TOD slots, but the energy banked during off-peak TOD slots will not be drawn during peak TOD slots."
RAKESH KUMAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./88/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.