In exercise of the powers conferred upon it under sub section 2 of section 11, read with sub clause i of clause b of sub section 1 of the said section, of the Telecom Regulatory Authority

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122022-240841

CG-DL-E-06122022-240841

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944

No. 625] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2022

फा. सं. सी/(2)/2021-एफईए-I.—धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण इसके द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात्: -

दूरसंचार टैरिफ (उनहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2022

(2022 का 5)

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :-

(1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (उनहत्तरवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (इसके बाद "प्रमुख टैरिफ आदेश" के रूप में संदभित) के खंड 3 में, शब्द और अंक "अनुसूची I से XII" के लिए, शब्द और अंक "अनुसूची I से XIII" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मुख्य टैरिफ आदेश की अनुसूची XII के बाद, निम्नलिखित अनुसूची सम्मिलित की जाएगी, अर्थात्:-

8097 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] "अनुसूची XIII

(खंड 3 देखें)

कॉमन अलटिग प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रसारित शॉर्ट मैसेज सविसेज (एसएमएस) और सेल

ब्रॉडकास्ट अलर्ट/ मैसेजेज के लिए टैरिफ

कौशल किशोर प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए) नोट 1.-दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में नीचे दिए गए क्रमानुसार संशोधित किया गया था: -

नोट 2. - व्याख्यात्मक ापन दूरसंचार टैरिफ (उनहत्तरवाँ संशोधन) आदेश, 2022 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. परिचय

1.1. भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) में प्रावधान है कि:

"भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय-समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में उन दरों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर भारत के भीतर और5 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर मैसेज भारत के बाहर किसी भी देश में प्रसारित किए जाएंगे:

बशर्ते कि प्राधिकरण समान दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अलग-अलग दरों को अधिसूचित कर सकता है और जहां अलग-अलग दरें पूर्वोक्त के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके कारणों को दर्ज करेगा।

2. पृष्ठभूमि

2.1 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 25 मार्च 2021 में भादूविप्रा से अनुरोध किया कि अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से जिओ इंटेलीजेंट अलर्ट मैसेजेज के प्रसार के लिए आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलटिग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रसारित की जाने वाली शॉर्ट मैसेजिग सविस (एसएमएस) तथा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/मैसेजिस के लिए टैरिफ प्रदान करें। पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि:

भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी)-2018 में अन्य बातों के साथ-साथ इसके 'सिक्योर इंडिया' मिशन के पैरा 3.4 के तहत निम्नलिखित रणनीति की परिकल्पना की गई है:

i) नेटवर्क की तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया राहत, बहाली और पुननिर्माण के लिए एक व्यापक योजना विकसित करना;

ii) गतिविधियों की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना, पूर्व चेतावनी आपदा अधिसूचनाओं का तेजी से प्रसार तथा भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुरोध के आधार पर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने तमिलनाडु राज्य के लिए 14.99 करोड़ रुपये की लागत से जिओ-इंटेलीजेंट अलर्ट मैसेज (दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से) के प्रसार के लिए एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल आधारित पायलट प्लेटफॉर्म विकसित किया है। पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है। हाल के दिनों में कोविड-19 की महामारी/प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवातों के दौरान इस प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया"।

दूरसंचार विभाग के उपरोक्त पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, आगे कहा गया है कि ".....प्लेटफॉर्म राजनीति/ वाणिज्यिक मैसेजेज का प्रसार करने के लिए नहीं है ..."।

2.2 आपदाओं से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया-2020 स्टैण्डर्ड ऑपरेटिग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार और परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसार सीएपी के माध्यम से अलर्ट/मैसेजिस की चार संभावित श्रेणियां भेजी जा सकती हैं:

(i) गैर-आपदा स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्टस / मैसेजेज जो शुल्क आधारित हो सकते हैं।

(ii) आपदा की अधिसूचना से पूर्व डीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार भेजे गए अलर्टस / मैसेजेज जो शुल्क आधारित हो सकते हैं।

(iii) डीएम अधिनियम, 2005 और मौजूदा एसओपी के अनुसार आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्टस / मैसेजेज जो निःशुल्क होंगे; तथा

(iv) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार भेजे गए अलर्टस / मैसेजेज के अलावा आपदा की स्थिति के दौरान भेजे गए अलर्टस / मैसेजेज

3. परामर्श प्रक्रिया

3.1 परामर्श प्रक्रिया के तहत, भादूविप्रा ने 03.11.2021 को "आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलटिग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट से संबंधित टैरिफ मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (सीपी) जारी किया। इस सीपी का उद्देश्य आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित एसएमएस/सेल प्रसारण के लिए टैरिफ पर हितधारकों के विचारों को जानना और उन तकनीकी पहलुओं को समझना था जो सेवा की लागत पर प्रभाव डाल सकते हैं।

3.2 तदनुसार, हितधारकों से उनकी राय मांगी गयी थी:

(i) आपदाओं और गैर-आपदाओं के दौरान बड़े पैमाने पर मैसेज प्रसार के लिए टीएसपी के पास उपलब्ध तकनीकी विकल्प;

(ii) बड़े पैमाने पर मैसेज प्रसार का पसंदीदा तरीका अर्थात एसएमएस या सेल ब्रॉडकास्ट सविस (सीबीएस);

(iii) मैसेज वितरण की सफलता दर और एसएमएस तथा सीबीएस की चुनौतियां ;

(iv) सीएपी मैसेजेज, टैरिफ निर्धारण की पद्धति, और एसएमएस और सीबीएस के लिए शुल्क के लिए एक विस्तृत टैरिफ निर्धारण अभ्यास की आवश्यकता ।

3.3 सीपी में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 01.12.2021 और 15.12.2021 तक मांगी गई थीं। व्यक्तियों, कं स्यूमर एडवोके सी ग्रुप्स (सीएजी), संघों, संगठनों और टीएसपी से कु ल 08 टिप्पणियां और 02 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं थीं। इन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर विधिवत अपलोड किया गया था।

3.4 सीपी में उठाए गए मुद्दों पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रें स मोड के माध्यम से 19.01.2022 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई, जिसमें लगभग 80 हितधारकों ने भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात, हितधारकों को सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी पूरक टिप्पणी, यदि कोई हो, देने का अवसर दिया गया। एनडीएमए और सी-डॉट नामक दो संगठनों से अनुपूरक टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

4. हितधारकों के विचार

4.1 टीएसपी से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सार:

क. भारती एयरटेल लिमिटेड:

सीएपी के माध्यम से एसएमएस प्रसार का सफलता दर सामान्य एसएमएस वितरण के समान है, जो सीबीएस के माध्यम से वितरण की तुलना में बेहतर है और उपयोगकर्ता उपकरण अनुकू लता पर निर्भर नहीं है।

एसएमएस सभी हैंडसेट पर कम्पेटिबल है जबकि सीबीएस के लिए हैंडसेट पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता हो सकती है। सेल ब्रॉडकास्ट के कई नुकसान हैं और इसलिए, एसएमएस ब्रॉडकास्ट एक बेहतर, स्मार्ट और प्रभावी विकल्प है।

एसएमएस अलर्टस / मैसेजेज के प्रावधान की लागत की भरपाई की जानी चाहिए। यह मुफ़्त एसएमएस/अलर्ट मैसेजेज के दायरे का विस्तार करने के लिए आथिक रूप से विवेकपूर्ण और व्यवहार्य विकल्प नहीं है। आपदा की अवधि के दौरान प्रति मैसेज 0.02 रुपये प्रतिपूति की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, अगर सरकार को लगता है कि यह मुफ्त होना चाहिए, जो कि अभी है, तो वह ऐसा करना जारी रख सकती है। मैसेजेज की अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रति मैसेज 0.07 रुपये की दर से प्रतिपूति की जानी चाहिए ख भारत संचार निगम लिमिटेड

चू ंकि एसएमएस और सीबीएस एक दूसरे के पूरक हैं, नेटवर्क के प्रकार, स्थान, समय की उपलब्धता आदि के आधार पर उपयुक्त विधियों के संयोजन को अपनाया जा सकता है।

सीबीएस प्रसार के लिए, सीबी चैनल को मोबाइल हैंडसेट में हमेशा 'चालू' रखना होगा तथा उपभोक्ता को इस पहलू से अवगत कराने की आवश्यकता होगी।

एसएमएस प्रसार सेवाएं मुफ्त में प्रदान नहीं की जानी चाहिए क्योंकि सीएपी और अन्य तैनाती के लिए टीएसपी द्वारा कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए।7 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण बीएसएनएल के पास सीबीएस मैसेज के लिए लागत आधारित टैरिफ की गणना करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। एसएमएस के लिए कीमत 0.05 रुपये तय की जानी चाहिए। सीबीएस के लिए, अलर्ट मैसेजेज के लिए शुल्क की गणना सब्सक्राइबर बेस के आधार पर और नेटवर्क तत्वों जैसे सेल की संख्या आदि के आधार पर नहीं की जा सकती है।

ग रिलायंस जियो इनफोकामं लिमिटेङ

एसएमएस आपदाओं/गैर-आपदाओं के दौरान मैसेजिस के प्रसार का पसंदीदा तरीका है क्योंकि यह अधिक ग्राहक अनुकू ल है और यह देश में फै ले विविध उपकरणों में विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट लाभ प्रदान करता है।

सीएपी आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सभी मैसेजेज को निःशुल्क करने पर असहमति व्यक्त की; टीएसपी के वैध राजस्व की रक्षा करने और इन एसएमएस के लिए उचित प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया; सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे गए एसएमएस के लिए एक उचित प्रशुल्क न के वल टीएसपी को उपयोग किए गए विशेष संसाधनों के लिए क्षतिपूति करेगा, लेकिन यह सुविधाओं के अति प्रयोग या अवांछित उपयोग के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य करेगा। कोई व्यापक कास्टिग एक्सर्साइज़ की आवश्यकता नहीं है; बाजार की ताकतें पहले से ही थोक मैसेजिस की लागत में भूमिका निभा रही हैं, और यदि आवश्यक हो, तो प्राधिकरण मामूली समायोजन के साथ बाजार में जारी टैरिफ को अपना सकता है। टीएसपी द्वारा विकसित और संचालित सीएपी प्लेटफॉर्म का उपयोग टीएसपी द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के व्यावसायिक उपयोग के लिए भी किया जा सकता है।

सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी गैर-आपदा मैसेजिस के लिए प्राधिकरण द्वारा 10पैसा/एसएमएस का शुल्क निर्धारित किया जा सकता है, जबकि आपदा की स्थिति के दौरान एसएमएस को निशुल्क किया जा सकता है।

घ वोङाफोन आइङिया लिमिटेङ

एसएमएस अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अच्छी तरह से समझा जाता है जबकि सेल आधारित प्रसारण आपदा प्रबंधन के लिए अलर्ट सिस्टम में कोई महत्वर्पूण मूल्य नहीं जोड़ता है, इसके अलावा हैंडसेट निर्भरता सहित अन्य तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करता है। इसलिए, आपदा के दौरान या गैर-आपदा संबंधी अलर्ट के लिए भी एसएमएस प्रसारण अलर्ट प्रसार का पसंदीदा तरीका है।

टेलीकॉम कमशियल कम्युनिके शन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (टीसीसीसीपीआर), 2018 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा पहले से ही एक सविस एसएमएस चार्ज निर्धारित किया गया है, यानी प्रति एसएमएस 0.05 रुपये + 0.02 रुपये एसएमएस टमिनेशन चार्ज, जिसका उपयोग सीएपी प्लेटफार्मों के माध्यम से गैर-आपदा एसएमएस के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आपदा के दौरान नेटवर्क और सेवाओं को चलाने की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसलिए, हम प्राधिकरण को सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे गए आपदा विशिष्ट एसएमएस अलर्ट के लिए एसएमएस टमिनेशन चार्ज (यानी, रु.

0.02/एसएमएस) के प्रशुल्क / प्रतिपूति की सिफारिश करते हैं।

4.2 संघों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सार:

सीओएआई:

वितरण समय, विश्वसनीयता, छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने की उपयुक्तता आदि जैसे कई मापदंडों पर एसएमएस का प्रर्दशन बहुत बेहतर है, जिससे यह चुनिदा भौगोलिक क्षेत्रों में मैसेज प्रसारित करने का एक स्पष्ट विकल्प बन जाता है। सीबीएस के तहत, संचार की डिलीवरी उपकरण पर निर्भर करती है।

इसमें एक लागत शामिल है जिसकी भरपाई की जरूरत है। यह टीएसपी को विभिन्न आपदाओं के दौरान कु शल और बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार, यह आथिक रूप से विवेकपूर्ण और व्यवहार्य होगा कि प्रशुल्क हर समय (आपदा/गैर- आपदा) शुल्क आधारित हो। लागत की वसूली सुनिश्चित करने के लिए, एसएमएस शुल्क (सीएपी के माध्यम से) आपदा के लिए कम से कम 2 पैसे और गैर आपदा एसएमएस के लिए 7 पैसे होना चाहिए।

सीबीएस को सक्षम करने के लिए, कई जरूरते हैं, जो अगर पूरी नहीं होती हैं, तो वितरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इनमें शामिल8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] हैं: सरकारी पक्ष पर निर्भरता, सीबीएस पर निर्भरता, 2जी/3जी/4जी नेटवर्क पर निर्भरता, सुरक्षा पहलुओं/आईपी नेटवकिग पर निर्भरता, हैंडसेट/उपकरणों आदि पर निर्भरता आदि।

4.3 सीएजी से प्राप्त टिप्पणियों का सार:

क. कं ज्यूमर प्रोटेक्शन एसोशिएशन

कमियों के बावजूद, सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली (पीडब्लूएस) मैसेजेज को वितरित करने में सीबीएस सबसे अधिक कार्यान्वित तकनीक है। एक एकीकृ त सार्वजनिक सतर्क ता एवं चेतावनी प्रणाली (आईपीएडब्ल्यूएस) स्थापित की जानी चाहिए, जो देश की सतर्क ता एवं चेतावनी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और एकीकृ त कर सके ।

एक मोबाइल फोन टेक्स्ट अलर्ट सिस्टम संकट के दौरान आपातकालीन मैसेजेज को शीघ्रता से प्रसारित करने की समस्या का पूर्ण उत्तर नहीं है। प्रासंगिक कारकों के आधार पर, ग्राहक पूरी तरह से किसी अलर्ट को नजर अंदाज कर सकता है ।

टीएसपी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आपदा अवधि से पहले, उसके दौरान और बाद में नि:शुल्क एसएमएस/सेल प्रसारण के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में सभी सब्सक्राइबर्स को नियमित अंतराल पर मैसेजेज प्रसारित करना चाहिए। 4.4 कं पनियों/संगठनों/फर्मों से प्राप्त टिप्पणियों का सार:

क. एवरब्रिज:

हाइब्रिड मास मैसेज डिसेमिनेशन इंजन/पीडब्ल्यूएस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये व्यापक कवरेज, अभिगम्यता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अन्य सार्वजनिक चेतावनी और सूचना चैनलों के साथ स्वचालित इंटरफे स से भी लाभान्वित होते हैं। दूरसंचार नेटवर्क से जुड़े सभी फोन एसएमएस का समर्थन करते हैं और उपयोगकर्ता को डिवाइस पर कु छ भी कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सरकारी अलर्ट के लिए सेल प्रसारण क्लाइंट अधिकांश सीबी आधारित देशों/बाजारों में सभी एंड्रॉइड, आईफोन और विडोज फोन पर एम्बेडेड/उपलब्ध है। हालांकि, इस पर निर्भर करते हुए कि प्रत्येक डिवाइस को किसी विशिष्ट देश/बाजार के लिए किस तरह पूर्व-कॉन्फ़िगर किया गया है, उपयोगकर्ता को अलर्ट प्राप्त करने के लिए अलटिग फ़ं क्शन चालू करने/इसे कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रति मैसेज टैरिफ निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है और सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली को लागू करने की लागत को कवर करने के लिए आसानी से बहुत कम या बहुत अधिक हो सकता है। इसके अलावा, सीएपी मैसेजेज को निःशुल्क रखना टीएसपी पर बोझ का सीधा हस्तांतरण होगा क्योंकि उन्हें सीएपी मैसेजेज के बुनियादी ढांचे, रखरखाव और सपोर्ट डिलेवरी के लिए लागत लगानी होगी; इसलिए यह उचित नहीं है।

पीडब्लूएस की लागत और प्रभावशीलता की तुलना करने के लिए, पीडब्लूएस के लिए उपयोग की जाने वाली सीबी / एसएमएस तकनीक के लिए अनुरूप / समान लागत रखने की सलाह दी जाती है।

चेतावनियों की संख्या और पहुंचने वाले नागरिकों की संख्या जिन तक चेतावनियां पहुँच रही है इसकी अप्रत्याशितता के कारण, एक विकल्प यह हो सकता है कि लक्षित (सीबी के लिए) क्षेत्र के आधार पर भेजे गए प्रति एसएमएस/जनसंख्या पर शुल्क लगाया जाए और चेतावनी प्रणाली को लागू करने और इसे चालू रखने की लागत वहन की जाए।

4.5 ओपन हाउस डिस्कशन

वीडियो-कॉन्फ्रें स मोड में 19.01.2022 को एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भादूविप्रा को एनडीएमए और सी-डॉट से ओएचडी के बाद दो टिप्पणियां प्राप्त हुई।

एनडीएमए के मुताबिक, चक्रवात, सूखा, भूकं प, आग (जंगल की आग सहित), बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों के हमले और ठंढ / शीत लहर से संबंधित घटनाओं / आपदाओं के लिए सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट आधारित अलर्ट के लिए प्रशुल्क में छू ट होनी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, सरकार ऊपर सूचीबद्ध घटनाओं के अलावा किसी अन्य घटना को 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में घोषित कर सकती है, जिससे प्रशुल्क में छू ट प्राप्त9 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण होगी। एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट एक दूसरे के पूरक हैं। जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए, सीएपी-आधारित पूर्व चेतावनी प्लेटफॉर्म में सेल ब्रॉडकास्ट को शामिल करना उचित है।

सी-डॉट ने मुख्य रूप से एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट प्रसार अवधि पर प्रकाश डाला, जैसा कि तमिलनाडु राज्य के लिए पायलट परियोजना के दौरान देखा गया था और अखिल भारतीय सीएपी परियोजना के माध्यम से हाल ही में प्रसार पर आधारित था। यह कहा गया है कि सेल ब्रॉडकास्ट (सीबी) आधारित प्रसार उस समय की आवश्यकता है जहां आपदाओं के लिए लीड-टाइम कम है। गंभीर परिस्थितियों में एसएमएस का प्रसार जनता तक शायद नहीं पहुंच पाए, जहां आपदाओं के लिए उपलब्ध लीड-टाइम कम होता है जैसे कि गैस रिसाव की घटनाओं, सुनामी, बिजली गिरने आदि के मामले में। दरअसल, सीबी आधारित प्रसार एक नई तकनीक है और इसे भारत में इसके कार्यान्वयन के लिए बतौर बाधक नहीं माना जाना चाहिए।

5. विश्लेषण एवं निर्णय

(I) तकनीकी पहलू:

यह नोट किया जाता है कि दो हितधारकों ने सेल ब्रॉडकास्ट का मुद्दा उठाया है जिसके कारण सिम में खराबी हुई है; हालांकि, कोई सबूत या संबन्धित ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया है । इसके अलावा, सी-डॉट ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट सविस, जैसा कि 3जीपीपी विनिर्देशों (स्पेसिफिके शन्स) द्वारा परिभाषित किया गया है, तकनीकी रूप से संभव और सिम प्रौद्योगिकी के अनुकू ल है। सी-डॉट ने आगे उल्लेख किया है कि सिम कार्ड की खराबी एक गलत धारणा प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह के एक गंभीर दोष की उपस्थिती मे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेल प्रसारण का उपयोग नहीं होता।

सीएपी प्रणाली के लिए उपलब्ध तकनीकी विकल्पों में एसएमएस और सीबीएस आधारित प्रसार एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि कार्यान्वयन के लिए एसएमएस और सीबीएस आधारित दोनों तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, आपातकालीन स्थितियों में सीबीएस के पास एसएमएस की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिसमें सीबी अलर्ट को ग्राहकों के स्थानों के आधार पर लाखों उपकरणों द्वारा तुरंत प्रसारित किया जा सकता है। एसएमएस टेक्स्ट सेवाओं के विपरीत, सेल ब्रॉडकास्ट का अपना समपित प्रसारण चैनल होता है और यह तब भी काम करता रहता है जब नेटवर्क कं जस्टेड होता है जैसा कि अक्सर आपातकालीन स्थितियों में होता है। यह सेल ब्रॉडकास्ट को सार्वजनिक चेतावनी प्रणालियों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है। इसलिए सेल ब्रॉडकास्ट ने ईयू-अलर्ट (यूरोप), सीएमएएस/डब्ल्यूईए (यूएसए), नेशनल मैसेज (इज़राइल), एलएटी-अलर्ट (चिली) के साथ-साथ भूकं प सुनामी चेतावनी प्रणाली (जापान) सहित आपातकालीन अलर्ट सेवाओं के लिए दुनिया भर के सार्वजनिक प्राधिकरणों ने रुचि दिखाई है।

(II) दर और संबंधित शर्तें:

सीएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज/अलर्ट के प्रसार के मामले में, सीएपी प्लेटफॉर्म ओरिजिनेटिग एक्सेस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा क्योंकि यह सीधे प्रत्येक टीएसपी से कनेक्ट होगा जो टमिनेटिग एक्सेस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा। प्राधिकरण ने सावधानीपूर्वक विचार किया है कि क्या एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/मैसेजेज के लिए चाजिग व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने से पहले एक विस्तृत लागत अभ्यास (कोस्टिग एक्सर्साइज़) करने की आवश्यकता है।

एसएमएस अलर्ट/मैसेजिस के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एसएमएस के लिए समाप्ति शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनियमों में प्रदान किए गए हैं। शॉर्ट मैसेज सविसेज (एसएमएस) समाप्ति शुल्क विनियम, 2013 के अध्याय II के अनुसार – शॉर्ट मैसेज सविसेज (एसएमएस) के लिए समाप्ति शुल्क:

प्रत्येक ओरिजिनेटिग एक्सेस प्रोवाइडर टमिनेटिग एक्सेस प्रदाता को टमिनेटिग एक्सेस प्रोवाइडर के नेटवर्क पर उसके द्वारा समाप्त की गई प्रत्येक शॉर्ट मैसेज सविस (एसएमएस) के लिए रु.0.02 (केवल दो पैसे) का समाप्ति शुल्क का भुगतान करेगा। इन टमिनेशन शुल्कों को एक विस्तृत लागत अभ्यास शुरू करने के बजाय, एक टीएसपी द्वारा एसएमएस अलर्टस / मैसेजेज को टेरमीनेट करने की लागत के लिए प्रॉक्सी के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में, इन दरों की आज भी व्यापक उपयुक्तता है, और जैसा कि हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त किया जा सकता है, इन दरों को बाजार की स्वीकृ ति प्राप्त है।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आपदाओं से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग के एसओपी-2020 के पैरा 6.2(xii) के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि " डीएम अधिनियम 2005 के अनुसार नोडल अधिकारियों यानी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)/राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी)/राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) के निर्देशों के आधार पर आपदा अवधि के दौरान टीएसपी, एसटीडीसीसी/एनटीडीसीसी के परामर्श से, प्रभावित क्षेत्रों में सभी ग्राहकों को एसएमएस/सेल प्रसारण के माध्यम से नि:शुल्क मैसेज प्रसारित करेंगे। यह इसके बारे में विवरण प्रदान करेगा:

क. टीएसपी हेल्पलाइन नंबरों का विवरण।

ख. राज्य एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार की बचाव और राहत गतिविधियों जैसे कि भोजन/जल वितरण/निकटतम आश्रय/आश्रय शिविर आदि की अस्थायी अनुसूची के बारे में विवरण।

इसके अलावा, डीओटी पत्र दिनांक 25.3.2021 में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त एसओपी के अनुसार, डीओटी निश्चित अवधि के लिए एसएमएस/सेल प्रसारण को नि:शुल्क करने की अनुमति देता है और उन घटनाओं के लिए जहां एनईसी/एनसीएमसी/एसईसी/नोडल प्राधिकरणों से नि:शुल्क मैसेजिस के लिए विशिष्ट अनुरोध आता है।

यूनिफाइड लाइसेंस के लिए लाइसेंस समझौते के पैरा 29.6 के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि "आपदा/आपातकालीन/सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं:

लाइसेंसधारक समय-समय पर आपदा प्रबंधन/आपातकालीन रिस्पांस सेवाओं या इस संबंध में लाइसेंसर द्वारा जारी किए गए किसी अन्य निर्देश के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

जीवन को बचाना और आपदा के विनाशकारी प्रभावों को कम करना सर्वोपरि महत्व का विषय है। इसलिए, आपदा की समाप्ति से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सभी संबंधितों की त्वरित रिस्पांस अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तदनुसार स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के निर्देशन में मैसेज/अलर्ट जारी किए जा सकते हैं। आपदाओं के लिए अपर्याप्त या विलंबित रिस्पांस की सामाजिक लागत बहुत अधिक है। आपदा की समाप्ति से पहले और बाद में भेजे गए अलर्ट/संदेशों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का विचार है कि दूरसंचार विभाग के एसओपी-2020 के अनुसार मुफ्त एसएमएस/सेल प्रसारण भेजने की प्रथा के अनुरूप डीएम अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देश के अनुसार आपदा की समाप्ति से पहले और बाद में भेजे गए एसएमएस के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/मैसेजिस के मामले में, प्राधिकरण नोट करता है कि यह विकल्प विभिन्न प्रकार के अलर्ट/मैसेजिस के त्वरित प्रसारण की समस्या का प्रभावी और त्वरित उत्तर प्रस्तुत करता है। सीबीएस को सक्षम करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक निवेश के संबंध में हितधारकों द्वारा कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, और यह प्राधिकरण का विचार है कि सीबीएस को स्थापित करने और चलाने में शामिल होने वाली लागतें अलर्टस / मैसेजेज के त्वरित और आसान प्रसार को सुनिश्चित करने में सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण इस प्रणाली की तकनीकी विशेषताओं को देखते हुए सीबीएस सेवाओं के शुल्क के लिए उचित आधार पर पहुंचने की जटिलता के प्रति भी जागरूक है। सीबीएस के लिए एक जटिल चाजिग तंत्र इसके उपयोग और महत्वपूर्णता के संदर्भ में गैर जरूरी और अक्षम होगा। उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकरण का विचार है कि दो स्थितियों में एसएमएस अलर्टस/मैसेजेज भेजने के लिए अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा लगाए जाने/भुगतान किए जाने वाले शुल्कों के लिए मामला बनता है, अर्थात्, (1) जहां अलर्टस/ मैसेजेज गैर-आपदा स्थिति के दौरान भेजे जाते हैं, और (2) जहां अलर्टस / मैसेजेज आपदा से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन आपदा के दौरान डीएम अधिनियम, 2005 के तहत नामित नोडल एजेंसियों के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा भेजे जाते हैं। एक तरफ सरलता, सुरक्षा और त्वरित रिस्पांस की जरूरतों और दूसरी ओर शामिल लागतों को संतुलित करने पर, अन्य दो मामलों में एसएमएस अलर्टस / मैसेजेज के लिए प्रभार लगाने/भुगतान करने के साथ-साथ सभी चार मामलों में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/मैसेजिस के लिए कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005/अन्य एजेंसियों के अनुसार नोडल प्राधिकरणों के निर्देशों के आधार पर आपदाओं और गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलटिग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएसपी द्वारा प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट/मैसेजिस के लिए निम्नलिखित शुल्क तय किए हैं।11 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण प्राधिकरण के निर्णय के अनुसरण में दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 3 के तहत अनुसूची-XIII में निम्नलिखित प्रभार तालिका सम्मिलित की जा रही है:

उपरोक्त टैरिफ एस एम एस अलर्ट या मैसेजेज़ भेजने वालों द्वारा टेरमीनेटिग दूरसंचार सेवा प्रदाताओ (टी एस पीज़) को देय होगा । सीएपी प्लेटफॉर्म के संचालन में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण दो साल की अवधि के बाद टैरिफ की समीक्षा करेगा।

कौशल किशोर, प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)

[विज्ञापन III/4/असा./451/2022-23] डिस्क्लेमर: यह दूरसंचार टैरिफ आदेश मूलरूप से अग्रेजी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (उनहत्तरवां संशोधन) का हिन्दी अनुवाद है यदि इसमे कोई विसंगति होती है तो अग्रेजी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (उनहत्तरवां संशोधन) मान्य होगा ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2022

F. No. C/(2)/2021-FEA-I.—In exercise of the powers conferred upon it under sub- section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY NINTH AMENDMENT) ORDER, 2022

( 5 of 2022)

1. Short title, extent and commencement: -

(1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty - Ninth Amendment) Order, 2022. (2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 3 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the "principal tariff order"), for the word and figures "Schedules I to XII", the word and figures "Schedules I to XIII" shall be substituted.

3. After Schedule XII to the principal tariff order, the following schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE XIII

(See clause 3)

Tariff for Short Message Services (SMS) and Cell Broadcast alerts/messages disseminated by

service providers through Common Alerting Protocol platform

ITEM

TARIFF

KAUSHAL KISHORE, Pr. Advisor (F&EA) Note 1. : The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: -

Note 2. : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Sixty Ninth Amendment) Order, 2022.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Introduction

1.1. Section 11(2) of TRAI Act, 1997 provides that:

"Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the

Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the

telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act

including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India:

Provided that the Authority may notify different rates for different persons or class of persons for

similar telecommunication services and where different rates are fixed as aforesaid the Authority

shall record the reasons therefor".

2. Background

2.1 Department of Telecom (DoT), vide its letter dated 25th March 2021 requested TRAI to provide tariffs for Short Messaging Service (SMS) and Cell Broadcast alerts/ messages to be disseminated by Telecom Service Providers (TSPs) through Common Alerting Protocol (CAP) platform during disasters/ non-disasters, for dissemination of geo-intelligent alert messages through telecom network for pan-India implementation. The letter, inter alia, stated that:

"The National Digital Communication Policy (NDCP)-2018 of Government of India envisages, inter-alia,

the following strategy under para 3.4 of its 'Secure India' mission:

i. Developing a comprehensive plan for network preparedness, disaster response relief, restoration

and reconstruction;

ii. Establishing institutional framework to promote monitoring of activities, rapid dissemination of

early warning disaster notifications and better coordination and collaboration between relevant

Ministries/Departments, including the National Disaster Management Authority of India.

Based on the request of National Disaster Management Authority (NDMA), the Centre for Development of

Telematics (C-DoT) developed a CAP based pilot platform for dissemination of geo-intelligent alert

messages (through telecom network) for State of Tamil Nadu at a cost of Rs 14.99 Crs. The pilot project is

at advanced stage of completion. The capabilities of this platform were demonstrated during

pandemic/natural disasters of Covid-19 and Cyclones in recent times".

The aforesaid DoT letter, inter-alia, further stated that "…..Platform is not meant to disseminate political/commercial messages…..".

2.2 As per Standard Operating Procedure -2020 (SOP) of Department of Telecom for responding to disasters and as per deliberations held with stakeholders during consultation process following four possible categories of alerts/messages may be sent through CAP:

(i) Alerts/ messages sent during non-disaster situation which may be on chargeable basis.

(ii) Alerts/ messages sent as per DM Act, 2005 prior to notification of disaster which may be on chargeable basis.

(iii) Alerts/ messages sent during disaster situation as per DM Act, 2005 and extant SOP which will be free; and

(iv) Alerts/messages sent during a disaster situation, other than those sent as per Disaster Management Act 2005.

3. Consultation Process

3.1 As part of its consultation process, TRAI issued a Consultation Paper(CP) on "Tariff issues related to SMS and Cell Broadcast alerts disseminated through Common Alerting Protocol (CAP) platform during disasters/non-disasters" on 03.11.2021. The purpose of this CP was to elicit stakeholders" views on the tariffs for SMS/ Cell Broadcast disseminated by TSPs through CAP platform during disasters/ non- disasters, and to understand the technical aspects that might have an impact on the costing of the service.

3.2 Accordingly, views of stakeholders were sought on

(i) Technical options available with the TSPs for mass message dissemination during disasters and non- disasters;

(ii) Preferred mode of mass message dissemination viz., SMS or Cell Broadcast Service (CBS);

(iii) Success rate of message delivery and challenges of SMS and CBS

(iv) Need for an elaborate tariff fixation exercise for CAP messages, methodology of tariff fixation, and charges for SMS and CBS.

3.3 Comments and counter-comments on the issues raised in the CP were sought by 01.12.2021 and 15.12.2021 respectively. A total of 08 comments and 02 counter-comments were received from individuals, Consumer Advocacy Groups (CAGs), associations, organizations and TSPs. These were duly uploaded on TRAI's website.

3.4 An Open House Discussion (OHD) on the issues raised in the CP, through video conference mode was held on 19.01.2022, wherein about 80 stakeholders participated and presented their views. Thereafter, stakeholders were given an opportunity to give their supplementary comments, if any, with supporting documents . Supplementary comments were received from two organizations, namely NDMA and C-DoT.

4. Views of stakeholders

4.1 Gist of the responses received from TSPs:

A. Bharti Airtel Limited:

• The success rate of SMS dissemination through CAP is similar to normal SMS delivery, which is better compared to delivery through CBS and is not dependent on user equipment compatibility. • SMS is compatible on all handsets whereas CBS may require manual configuration on handsets. Cell Broadcast has many disadvantages and hence, SMS Broadcast is a superior, smarter, and effective option. • The cost of provisioning of SMS alerts/ messages should be compensated for. It is not an economically prudent and viable option to expand the scope of free-of- cost SMSs/ alert messages. Reimbursement per message of Rs 0.02 should be allowed during the period of disaster. However, if the Government feels it should be free of cost which is the current practice, it may choose to continue to do so. For all other categories of messages, reimbursement should be at the rate of Rs 0.07 per message.

B. BSNL:

• As SMS and CBS are complementary to each other, combination of suitable methods can be adopted depending on type of network, location, availability of time etc. • For CBS dissemination, CB channel has to be kept always 'on' in mobile handset and consumer would need to be made aware of this aspect. • SMS dissemination services should not be provided free of cost because the resources used for connectivity to CAP and other deployments by TSPs will not be available for commercial use; hence there should be proper compensation.

• BSNL does not have sufficient data to calculate cost-based tariff for CBS message. Price should be fixed at Rs. 0.05 for SMS. For CBS, charges for alert messages may not be calculated on the basis of subscriber base and on the basis of network elements such as number of cells, etc.

C. RJIL

• SMS is the preferred mode of disseminating messages during disasters/ non- disasters as it is more customer friendly and it provides a clear advantage in the diverse device spread in the country, specially in remote and rural areas. • Disagreed on making all messages using CAP based platform free; requested the Authority to protect the legitimate revenue of the TSPs and prescribe a fair tariff for these SMS; a reasonable tariff for SMS sent through CAP platform will not only compensate the TSPs for the specialized resources utilized but will also act as a deterrent for overuse or frivolous use of the facilities. • No extensive costing exercise is required; market forces are already in play in costing of bulk messages, and the Authority can adopt the market discovered tariffs with minor adjustments, if required. The CAP platform developed and operated by TSPs, can also be used by the TSPs for their own commercial use for offering similar services to non-government entities. • Charge of 10p / SMS may be prescribed by the Authority for all the non-disaster messages through CAP platform, while SMSs during disasters situations can continue to be free.

D. M/s VIL:

• SMS is well understood by end consumers whereas cell-based broadcast does not add any significant value to the alert systems for disaster management, besides posing other technical challenges including handset dependence. Hence, SMS broadcast is the preferred mode of alert dissemination during disaster or even for non- disaster related alerts. • There is already a service SMS charge defined by the Authority through the Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulation (TCCCPR), 2018 i.e., Rs 0.05 per SMS + Rs 0.02 SMS termination charge, which should be used for fixing the tariff for non-disaster SMS through CAP platforms. Further, during disaster there is significant cost escalation in running the network and services. Therefore, we recommend the Authority to put in place tariff/ reimbursement of SMS termination charge (i.e., Rs 0.02/ SMS) for disaster specific SMS alerts sent through CAP platform.

4.2 Gist of responses received from Associations:

A. COAI:

• The performance of SMS is much better on many parameters like delivery time, reliability, suitability to cover smaller geographic areas etc., making it an obvious choice of disseminating messages to selective geographies. Under CBS, delivery of communication is device dependent. • There is a cost involved which needs to be recovered. This will enable TSPs to provide efficient and better service during various disasters. Thus, it will be economically prudent and viable that tariff should be chargeable at all times (disaster/ non-disaster). In order to ensure recovery of costs, the SMS charges (through CAP) should be at least 2 paise for disaster- and 7 paise per non- disaster-SMS. • To enable CBS, there are various key dependencies, which if not met, severely impact delivery. These include: dependency on Government side, dependency on CBS, dependency on 2G/ 3G/ 4G network, dependency on security aspects/ IP networking, dependency on handsets/ devices etc.

4.3 Gist of comments received from CAGs:

A. Consumer Protection Association

• Despite disadvantages, CBS is the most implemented technology in delivering Public Warning System (PWS) messages. An Integrated Public Alert and Warning System (IPAWS) should be put in place, modernizing and integrating the nation"s alerting and warning infrastructure. • A mobile phone text alert system is not the complete answer to the problem of disseminating emergency messages quickly during a crisis. The customer may miss an alert entirely, depending on contextual factors. • TSPs should broadcast messages at regular intervals, to all the subscribers in the affected areas through SMS/ Cell Broadcast, free of charge before, during, and after disaster period as a part of corporate social responsibility.

4.4 Gist of comments received from Companies/Organizations/Firms:

A. Everbridge:

• Hybrid Mass Message dissemination engines/ PWS should be considered as these also benefit from automated interfaces with other public warning and information channels to ensure the broadest coverage, accessibility, and reach.

• All phones connected to telecom networks support SMS and the user does not need to configure anything on the device as the cell broadcast client for government alerts is embedded/ available on all Android, iPhone and Windows phones in most of the CB based countries/ markets. However, depending on how each device is pre-configured for a specific country/ market, a user might need to turn on the alerting function/ configure the same to receive alerts. • Setting up a tariff per message may be difficult and could easily end up to be far too low or far too high to cover the costs of deploying a Public Warning System. Also, keeping CAP messages free of cost would be a direct transfer of burden on TSP"s as they have to incur costs for infrastructure, maintenance and support delivery of CAP messages; hence not advisable. • In order to compare the costs and effectiveness of PWS, it is advisable to have similar/ same cost for CB/ SMS technology used for PWS. • Due to the unpredictability of the number of alerts and the number of citizens going to be reached, an option could be to charge per SMS sent/ population in the targeted (for CB) area basis and bear the costs of deploying a warning system and keeping it operational.

4.5 Open House Discussion

• An Open House Discussion (OHD) was held on 19.01.2022 through video-conference mode, wherein about 80 attendees participated. TRAI received two comments post-OHD from NDMA and C-DoT. • According to NDMA, there should be exemption of tariff for SMS and Cell Broadcast based alerts disseminated through CAP platform for events/ calamities related to cyclone, drought, earthquake, fire (including forest fires), floods, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloudburst, pest attack and frost/ cold wave. In extraordinary circumstances, Government may declare an event other than those listed above as „National Disaster" thereby invoking exemption of tariff. SMS and Cell Broadcast are complementary to each other. In order to mitigate the loss of life and property, it is appropriate to incorporate Cell Broadcast in the CAP-based Early Warning Platform. • C-DoT mainly highlighted the SMS and Cell Broadcast dissemination duration as observed during the pilot project for the State of Tamil Nadu and based on recent dissemination through the pan-India CAP project. It has been stated that Cell Broadcast (CB) based dissemination is the need of the hour where lead-time to disasters is less. SMS dissemination may not reach the public in critical situations where the lead-time available for disasters is less such as for gas leakage incidents, tsunami, lightning, etc. The fact that CB based dissemination is a newer technology should not be perceived as a deterrent for its implementation in India.

5. Analysis and Decision

(I) Technical Aspects:

• It is noted that two stakeholders have raised the issue of Cell Broadcast resulting in corruption on the SIMs; however, evidence or supporting details have not been provided. Further, C-DoT has stated that the Cell Broadcast Service, as defined by 3GPP specifications, is technically feasible and compatible with SIM technology. C-DoT has further mentioned that corruption of SIM cards seems to be a misconception as such a critical defect would not have allowed the use of cell broadcast internationally. • Among the technical options available for CAP system, SMS and CBS based dissemination are complementary to each other. Therefore, Authority is of the view that both SMS and CBS based methods should be considered for implementation. However, in emergency scenarios CBS has vital advantages over SMS, in that CB alerts can be disseminated to millions of devices instantly, based on subscribers' locations. Also unlike SMS text services, Cell Broadcast has its own dedicated broadcast channel and continues to function even when the network is congested as often happens in emergency situations. This makes Cell Broadcast a better choice for public warning systems. Cell Broadcast has therefore garnered much interest from public authorities across the world for emergency alerts services including EU-Alert (Europe), CMAS/ WEA (USA), National Message (Israel), LAT-Alert (Chile) as well as the Earthquake Tsunami Warning System (Japan).

(II) Rate and related conditions:

• In case of message/alert dissemination through CAP platform, CAP platform will act as Originating Access Provider as it will directly connect to each TSP that will act as Terminating Access Provider. The Authority has carefully considered whether an elaborate costing exercise needs to be carried out before arriving at decisions related to the charging arrangements for SMS and Cell Broadcast alerts/ messages are arrived at.

• With respect to SMS alerts/ messages, the Authority notes that termination charges for SMS are provided for in other Regulations issued by the Authority. According to Chapter II of the Short Message Services (SMS) Termination Charges Regulations, 2013 –

"Termination charges for Short Message Services (SMS):-

Every Originating Access Provider shall pay to the Terminating Access Provider a termination charge of

Re. 0.02 (paise two only) for each Short Message Service (SMS) terminated by it on the network of Terminating

Access Provider.

These termination charges can be readily utilized as a proxy for the cost of terminating SMS alerts/ messages by a TSP, instead of embarking upon an elaborate costing exercise. Indeed, these rates have wide applicability even today, and as can be gathered from the responses of stakeholders, these charges have market acceptance.

• As per para 6.2(xii) of SOP-2020 of DoT for responding to disasters it is mentioned that ―TSPs shall

broadcast messages at regular intervals, in consultation with STDCC/NTDCC, to all the subscribers in the affected

areas through SMSs / Cell broadcast free of cost during disaster period based upon instructions of Nodal authorities

as per DM act 2005 i.e. National Executive Committee(NEC)/National Crisis Management Committee(NCMC)/State

Executive Committee(SEC). This shall provide details about:

a) Details of TSPs helpline numbers.

b) Details about rescue and relief activities of state government such as tentative schedule of food / water

distribution / nearest shelter/ shelter camp etc. as per need of State agencies."

Further, DoT letter dt 25.3.2021 also mentioned that as per above SOP, DoT allows SMS/Cell Broadcast free of cost for definite period and for events where specific request for free of cost messages comes from NEC/NCMC/SEC/Nodal Authorities.

• As per para 29.6 of License Agreement for Unified License it is mentioned that "Disaster/Emergency/Public Utility Services:

The Licensee shall follow the guidelines /directions/ standard operating procedures as may be prescribed for the disaster management/emergency response services or any other instruction issued by Licensor in this regard from time to time."

• Saving life and mitigation of the damaging aftereffects of disaster is a matter of paramount importance. Therefore, swiftness of response of all concerned becomes absolutely critical in the lead up to, during and after expiry of the disaster. Accordingly depending on the exigency of the situation messages/ alerts may have to be issued under the direction of the Disaster Management Act, 2005. The social costs of inadequate or delayed response to disasters is extremely high. Considering the significance of alerts/messages sent prior to and after expiry of the disaster, Authority is of the view that no charges shall be levied for SMS sent prior to and after expiry of disaster as per direction issued under DM Act, 2005 in congruence with practice of sending free SMS/Cell Broadcast as per SOP-2020 of DoT. • In case of Cell Broadcast alerts/ messages, the Authority notes that this alternative presents an effective and speedy answer to the problem of quick transmission of different kinds of alerts/ messages. No clear evidence has been presented by stakeholders regarding the investments required to be made for enabling CBS, and it is the view of the Authority that the costs that may be involved in setting up and running CBS are not material when compared to the advantages offered by the system in ensuring a quick and easy dissemination of alerts/ messages. Further, the Authority is also conscious of the complexity of arriving at a reasonable basis for charging of CBS services, given the technical features of the system. A complex charging mechanism for CBS would be sub- optimal and inefficient to the context for its use and c • In light of the above, the Authority is of the view that a case is made out for charges to be levied/ paid by authorities/ agencies for sending SMS alerts/ messages in two situations, namely, (1) where the alerts/ messages are sent during non-disaster situation, and (2) where the alerts/ messages are unrelated to disaster but are sent during disaster by agencies other than designated nodal agencies under DM Act, 2005. Upon balancing the needs of simplicity, safety, and quick response time on the one hand and the costs involved on the other, no case is made out for levying/ paying charges for SMS alerts/ messages in the other two cases, as well as for Cell Broadcast alerts/ messages in all four cases. Accordingly, the Authority has decided the following charges for SMS and Cell Broadcast alerts/ messages disseminated by TSPs through Common Alerting Protocol (CAP) platform during disasters and non-disasters based upon instructions on/from Nodal Authorities as per Disaster Management Act, 2005/ other agencies. The following tariff table is being inserted as schedule-XIII under clause 3 of Telecommunication Tariff Order, 1999 in pursuance of the decision of the Authority:

The above tariffs shall be chargeable by terminating TSPs from the originator of SMS alerts or messages.

• The Authority shall review the tariffs after a period of two years, keeping in view the experience gained in the running of the CAP platform during this period.

KAUSHAL KISHORE, Pr. Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/Exty./451/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.