रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240900
CG-DL-E-08122022-240900
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 774] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 No. 774] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944
संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली,18 नवम्बर, 2022
सा.का.नि. 867(अ).—के न्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (चौथा संशोधित) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 525 में,-
(i) उप-नियम (2) के खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(vii) स्ट्रीम-VII- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में तार सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजन से प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं का अनुसंधान तथा विकास: ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में वहनीय तार सेवा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से प्रौद्योगिकी, उत्पाद तथा सेवा के अनुसंधान और विकास के लिए कें द्रीय सरकार के अनुमोदन से वित्तीय सहायता इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी कि शुद्ध लागत को सुनिश्चित करने के लिए 8184 GI/2022
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] अनुसंधान और विकास के लिए के वल पू ंजीगत व्यय तथा प्रचालनगत व्यय को ध्यान में रखा जाएगा जो निधि के अंतर्गत वार्षिक संग्रह के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।";
(ii) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(3) जहां नामांकन के आधार पर चयनित सार्वभौमिक सेवा प्रदाता के समर्थन को विस्तार दिया जाना है, वहाँ शुद्ध ंजीगत व्यय या लागत का निर्धारण करते समय पू ंजीगत व्यय और प्रचालनगत व्यय में से राजस्व को घटाकर या पू प्रचालनगत व्यय में से राजस्व को घटाकर या उप-नियम (2) में सुसंगत स्ट्रीम में दर्शाए गए ब्यौरे को ध्यान में रखा जाएगा।"
3. उक्त नियमों के नियम 526 में शब्दों, कोष्ठकों और अंको "और खंड (vi) की मद (क), (ख) और (ग)" के स्थान पर शब्दों, कोष्ठकों और अंको "और खंड (vi) की मद (क), (ख) और (ग) तथा खंड (vii)'' रखे जाएंगे।
4. उक्त नियमों के नियम 526 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"526क. नामांकन द्वारा सार्वभौमिक सेवा प्रदाता के चयन के लिए विशेष मानदंड: - सार्वभौमिक सेवा दायित्व के हित में, विशेष परिस्थितियों में या अत्याआवश्यकता और पर्याप्त औचित्य के लिए, लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए, कें द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या स्वायत्त निकाय, जो कोई पात्र प्रचालक है, उनका चयन कें द्रीय सरकार के अनुमोदन से नामांकन के आधार पर सार्वभौमिक सेवा प्रदाता के तौर पर किया जा सके गा तथा नामांकन के परिणामस्वरूप करार पर किए गए हस्ताक्षर को भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन नए लाइसेंस की मंजूरी के तौर पर नहीं देखा जाएगा।"
[फा. सं. 30-304/2017-यूएसएफ (पार्ट]
आनंद सिंह, संयुक्त सचिव (टी) टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एसआर 1546, तारीख 06 अक्टूबर, 1951 में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 810(अ), तारीख 03 नवंबर, 2022 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th November, 2022
G.S.R. 867(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely: -
1. (l) These rules may be called the Indian Telegraph (4th Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 525 of the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), -
(i) in sub-rule (2), after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely: -
"(vii) Stream-VII - Research and Development of technologies, products and services for the purpose of providing access to telegraph services in rural and remote areas: Financial support, not exceeding five percent of the annual collection under the Fund, may be provided with the approval of the Central Government for the Research and Development of technology, product and service for the purpose of providing affordable telegraph service in rural and remote areas, subject to condition that the capital expenses and operating expenses for the Research and Development shall only be taken into account to determine the Net cost.";
(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: - {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण
"(3) Where support is to be extended to the Universal Service Provider, selected on nomination, capital expenses and operating expenses net of revenue or capital expenses or operating expenses net of revenue or as indicated in the relevant stream in sub-rule (2), shall be taken into account to determine the Net cost.".
3. In rule 526 of the said rules, for the words, brackets and letters "and items (a), (b) and (c) of clause (vi)", the words, brackets and letters, "and items (a), (b) and (c) of clause (vi) and clause (vii)" shall be substituted.
4. After rule 526 of this said rules, the following rule shall be inserted, namely: -
"526A. Special criteria for selection of Universal Service Provider by nomination. - In the interest of the Universal Service Obligation, in a special circumstances or exigency and for the adequate justification, to be recorded in writing, any public sector enterprise or autonomous body of the Central Government or State Government, which is an eligible operator, may be selected as the Universal Service Provider by nomination, with the approval of the Central Government and the Agreement signed as a result of the nomination shall not be treated as grant of fresh license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).".
[F. No. 30-304/2017-USF(Pt.)]
ANAND SINGH, Jt. Secy. (T) Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number SR 1546, dated the 6th October, 1951 and lastly amended vide notification number G.S.R. 810(E), dated the 3rd November, 2022.
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