रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-टी.एन.-अ.-10122022-240974
CG-TN-E-10122022-240974
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 641] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 10, 2022/अग्रहायण 19, 1944 No. 641] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 10, 2022/AGRAHAYANA 19, 1944
ऑरोविल प्रतिश्ठान
शुद्धिपत्र
तमिलनाडु, 7 दिसम्बर, 2022
आदेश 01/2022 दिनांक 01/06/2022.—यह ऑरोविल प्रतिश्ठान द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेष 01/2022 दिनांक 01/06/2022 का एक शुद्धिपत्र है ताकि स्पश्टता और मूल स्थायी आदेष 01/2022 दिनांक 01/06/2022 की प्रस्तावना में वैधानिक षक्ति के स्रोत को जोड़ा जा सके ।
स्थायी आदेष 01/2022 दिनांक 01/06/2022 की प्रस्तावना जो वैधानिक शक्ति के स्रोत का पता लगाती है उसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
''यथा मदर ने मानव एकता और अन्तर्राश्ट्रीय समझ के लिए समर्पित एक सार्वभौमिक टाउनषिप के रूप में ऑरोविल की परिकल्पना की थी और जैसाकि उनके द्वारा ''एक स्वप्न'' (1954), ऑरोविल चार्टर (1968) में वर्णित किया गया था, एक संदेष टू बी ए ट्रू ऑरोविलयन'' (1970) और ऑरोविल पर मदर के कई अन्य संदेष और लेख छपे थे ।
जबकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों वाली सांविधिक पीठ ने एस. पी. मित्तल बनाम संघ सरकार के (1983) के मामले में 1 एससीसी 51, में पैराग्राफ सं. 148, 149, 154, 155, 156, 160, 162, 164 में उसने ऑरोविल में व्याप्त स्थिति को संज्ञान में लिया था जिसमें ऑरोविल में कानून और व्यवस्था की अति खराब हो गई थी, यह निर्णय लिया था कि ऑरोविल प्रबन्धन को चुस्त-दुरूस्त करने का एक ही तरीका रह गया है और वह है कि संस्थान के प्रबंधन को भारत सरकार अपने हाथ में ले ले ।'' जबकि ऑरोविल प्रतिश्ठान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर षिक्षा विभाग) के अधीन एक स्वायत्त षासी निकाय है जिसकी स्थापना ऑरोविल प्रतिश्ठान अधिनियम, 1988 द्वारा हुई थी, जिसे इसमें ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा ।'' जबकि अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार शासी बोर्ड अपने कत्र्तव्यों को कुषलता से चलाने के लिए और कत्र्तव्यों के निश्पादन के लिए ऐसी समितियों की नियुक्ति कर सकेगा जितनी कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों को चलाने के लिए जरूरी समझे'' ;
8233 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जबकि अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार ''विनियम बनाने की शक्ति - (1) शासी बोर्ड ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, के प्रतिकूल न हों ताकि यह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें ।'' जबकि अधिनियम की धारा 11(3) के अनुसार, प्रतिश्ठान का सामान्य अधीक्षण, निर्देषन और सभी कार्यों का प्रबंधन शासी बोर्ड के पास रहेगा जो उन सारी शक्तियों का निर्वहन और कार्यों की देखभाल करेगा जिनका निर्वहन और प्रयोग प्रतिश्ठान द्वारा किया जाता था'';
जबकि अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, ''6. केंद्रीय सरकार की शक्ति प्रतिश्ठान में निहित करना - (1) धारा 3 और 4 में निहित किसी बात के होते हुए, केंद्रीय सरकार किसी नियत दिन के पष्चात् यथाषीघ्र, अधिसूचना द्वारा निदेषित करेगी कि सोसाइटी, न्यास का निकाय के अधिकार और कार्यों, टाइटल और हित को ऐसे कार्यों को जो केंद्रीय सरकार में धारा 3 के अधीन निहित, इनको केंद्रीय सरकार में जारी रखे-रखने के बजाय प्रतिश्ठान में अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से या किसी पहले से या बाद की तारीख को जैसाकि अधिसूचना में विनिर्दिश्ट किया जाए, निहित कर देगी ।''
जबकि अधिनियम की धारा 7(1)(क) के अनुसार, ''उपक्रम के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण, टाइटल और हित को संबंध में धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार में निहित किया गया है (क) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन निहित किया गया था, प्रतिश्ठान में निहित किया जाएगा ।
जबकि ऑरोविल प्रतिश्ठान अधिनियम की धारा 17(ई) अधिषासी बोर्ड को, रिहायषी सभा के परामर्ष से ऑरोविल के अंतरराश्ट्रीय संस्कृति टाउनषिप को मास्टर प्लान तैयार करने की शक्तियां और अधिदेष देती है (जिसे इसके पष्चात् ''ऑरोविल टाउनषिप'' कहा जाएगा) जो इसके विकास को यथा आयोजनबद्ध तरीके से सुनिष्चित करेगा ;
जबकि अधिषासी बोर्ड ऑरोविल प्रतिश्ठान अधिनियम की धारा 17(ई) के निबंधनों के अनुसार ऑरोविल यूनिवर्सल टाउनषिप मास्टर प्लान (पर्सपैक्टिव 2025) को रिहायषी सभा द्वारा तैयार किए अनुसार 2001 में पहले ही अनुमोदित कर चुका है जो कि मदर द्वारा अनुमोदित ''गैलेक्सी प्लॉन'' पर आधारित है ।
जबकि उपर्युक्त ऑरोविल मास्टर प्लॉन को केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च षिक्षा विभाग) के पत्र सं. एफ 27-3/2000-यू.यू. दिनांक 12 अप्रैल 2001 द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसे ऑरोविल प्रतिश्ठान ने केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र (भाग-III) में 16 अगस्त 2010 को अधिसूचित किया गया था ।
जबकि ऑरोविल मास्टर प्लान ''नगर विकास परिशद्, ऑरोविल मास्टर प्लॉन के परिषिश्ट V में दिए गए ढांचे के अनुसार ऑरोविल मास्टर प्लान, कार्यान्वयन के लिए एक निकाय है ;
जबकि शासी बोर्ड ने ऑरोविल शहरी विकास परिशद् (जिसे इसके पष्चात् ''परिशद्'' कहा जाएगा) का योजना, विकास और कार्यान्वयन के उद्देष्य से अपने मास्टर प्लॉन के अनुसार पुनर्गठन किया है और शासी बोर्ड को ऑरोविल प्रतिश्ठान के शासी बोर्ड में निहित शक्तियों के अनुसार ऐसा करने के लिए और ऑरोविल प्रतिश्ठान अधिनियम संषोधित स्थायी आदेष सं. 01/2022 दिनांक 01/06/2022 के साथ पठित ऑरोविल प्रतिश्ठान अधिनियम की धारा 16, 32, 11(3) 6 (1) और 7(1ं)(क) तथा 17 के अंतर्गत सषक्त बनाया है ।''
स्थायी आदेष 01/2022 दिनांक 1 जून, 2022 का यह शुद्धि पत्र शासी बोर्ड, ऑरोविल प्रतिश्ठान के प्रत्यक्ष प्राधिकार के अंतर्गत जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा । कहने की आवष्यकता नहीं कि यह स्थायी आदेष 01/2022 दिनांक 01/06/2022 का अनिवार्य अंग होगा और उसे एक ही माना जाएगा ।
डॉ. जयन्ती एस. रवि, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./458/2022-23]
AUROVILLE FOUNDATION
CORRIGENDUM
Tamil Nadu, the 7th December, 2022
Order 01/2022 dated 01/06/2022.—This is a corrigendum to the Standing Order 01/2022 dated 01/06/2022 issued by the Auroville Foundation in order to clarify and add the source of statutory power in the preamble to the original Standing Order 01/2022 dated 01/06/2022.
Preamble to the Standing Order 01/2022 dated 01/06/2022 which traces the source of statutory power shall be read as follows:
3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
"Whereas the Mother had envisaged Auroville as a universal township dedicated to human unity and international understanding and as further described by her in "A Dream" (1954), the Auroville Charter (1968), the message "To be a True Aurovilian" (1970) and the Mother's numerous other messages and writings on Auroville;
Whereas a Five-Judge Constitution Bench of the Hon'ble Supreme Court of India, in the case of SP Mittal vs Union of India (1983) 1 SCC 51, in paragraphs numbers 148, 149, 154, 155, 156, 160, 162, 164, had taken cognisance of the alarming situation in Auroville leading to an acute law and order crisis, held that the only way to put the "management on the wheels was to take over the management of the institution by the Government of India."
Whereas the Auroville Foundation is autonomous body under the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education), established by the Auroville Foundation Act 1988 hereinafter referred to as "the Act";
Whereas as per Section 16(I) of the Act "The Governing Board may appoint such committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under this Act", Whereas as per Section 32(I) of the Act "Power to make regulations. — (1) The Governing Board may make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, for enabling it to discharge its functions under this Act."
Whereas as per Section 11(3) of the Act, "The general superintendence, direction and management of the affairs of the Foundation shall vest in the Governing Board which may exercise all the powers and discharge all the functions which may be exercised or discharged by the Foundation";
Whereas as per Section 6(1) of the Act "6. Power of Central Government to direct vesting of the undertakings in the Foundation.—(1) Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, the Central Government shall, as soon as may be after the appointed day, direct, by notification, that the undertakings and the right, title and interest of the Society, trust or body in relation to such undertakings which had vested in the Central Government under section 3, shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in the Foundation either on the date of publication of the notification or on such earlier or later date as may be specified in the notification".
Whereas as per Section 7(1)(a) of the Act, "The general superintendence, direction, control and management of the affairs of the undertakings, the right, title and interest in relation to which have vested in the Central Government under section 3, shall, (a) where a direction has been made by the Central Government under sub-section (1) of section 6, vest in the Foundation;"
Whereas section 17(e) of the Auroville Foundation Act, empowers and mandates the Governing Board to prepare, in consultation with the Residents' Assembly, the Master Plan for the international cultural township of Auroville (hereinafter referred to as "the Auroville Township") and ensure its development as so planned;
Whereas the Governing Board, in terms of Section 17(e) of the Auroville Foundation Act already approved the Auroville Universal Township Master Plan (Perspective 2025) in 2001, formulated by the Residents' Assembly, hereinafter referred to as "the Auroville Master Plan", which is based on the "Galaxy Plan", which was approved by the Mother;
Whereas the above mentioned Auroville Master Plan was approved by the Central Government, vide Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) letter No.F.27-3/2000-UU dated 12th April 2001, and was notified by Auroville Foundation, with the approval of the Central Government, in the Gazette of India (Part III) on 16th August 2010;
Whereas the Auroville Master Plan prescribes the "Town Development Council" as the body for implementing the Auroville Master Plan with an organisational structure as in Appendix V of the Auroville Master Plan;
Whereas the Governing Board re-constituted the Auroville Town Development Council (hereinafter referred to as the "Council"), for the purpose of planning, developing and implementing the Auroville Township in accordance with its Master Plan, and the Governing Board is empowered to do so as4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] per the powers vested in the Governing Board of the Auroville Foundation, under Sections 16, 32, 11(3), 6(1) and 7(1)(a) and 17 of the Auroville Foundation Act read with revised Standing Order No. 01/2022 dated 01/06/2022."
This corrigendum dated 07/12/2022 to the Standing Order 01/2022 dated 1st June 2022 is issued under the direct authority of the Governing Board, Auroville Foundation, and shall come into force with immediate effect. Needless to state, this shall form part and parcel of the original Standing Order 01/2022 dated 01/06/2022 and shall be treated as one.
Dr. JAYANTI S. RAVI, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./458/2022-23] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.