रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122022-240994
CG-DL-E-12122022-240994
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 306] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944 No. 306] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2022
मामला सं. एमटीआर-10/2022
विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनीलिन" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत ।
फा. सं. 7/25/2022-डीजीटीआर.—संबद्ध वस्तु के एक आयातक और प्रयोक्ता मै. एन ओ सी आई एल लिमिटेड (जिसे आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिस आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'ए डी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एनीलिन" (जिसे आगे ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पी यू सी'' या ''संबद्ध वस्तु'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मध्यावधि जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।
2. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध वस्तु का एक आयातक और प्रयोक्ता है और उसने प्राधिकारी से यह निर्धारित करने के लिए मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध किया है कि क्या संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता है । मध्यावधि समीक्षा आवेदन संबद्ध वस्तु के आयातकों और प्रयोक्ताओं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कच्छ कै मिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित है ।
8259 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि
3. मूल जांच गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड कै मिकल्स लिमिटेड (''घरेलू उद्योग'') द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर जांच शुरूआत अधिसूचना सं. 33/2019-डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी, 2020 के माध्यम से शुरू की गई थी । प्राधिकारी ने मूल जांच में अधिसूचना सं. 6/42/2019-डी जी टी आर दिनांक 12 जून, 2020 के माध्यम से मूल जांच में एक प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे । उसके अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 20/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुलक लगाया था ।
4. तत्पश्चात प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 6/42/2019-डीजीटीआर दिनांक 20 जनवरी, 2021 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे । जिसके अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 08/2021- सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक19 फरवरी, 2021 द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था । पाटनरोधी शुल्क 29 जुलाई, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू है ।
ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
5. विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है:
"वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "एनिलिन" है जिसे "एनिलिन तेल" के रूप में भी जाना जाता है। एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव है और एक प्राथमिक अमीन यौगिक है। इसका रंग ताजा डिस्टिल्ड किए जाने पर हल्के पीले द्रव में बदल जाता है। प्रकाश अथवा हवा में रखने पर इसका रंग गहरा हो जाता है। एनिलिन औषधियों, फार्मास्युटिकल, डाई तथा डाई मध्यवर्तियों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अनिवार्य आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन है।
संबद्ध उत्पाद कोड 29214110 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"
6. संबद्ध वस्तु टैरिफ कोड 29214110 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृ त है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।
7. चू ंकि वतर्मान जांच एक मध्यावधि समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा पूर्व जांच के समान है । ग. समीक्षा के लिए आधार
8. आवेदक ने प्राधिकारी से यह निर्धारित करने के लिए मध्यावधि समीक्षा करने का अनुरोध किया है कि क्या संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता है । आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए कारणों का सारांश निम्नानुसार है:-
i. मूल जांच की जांच अवधि से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है इसलिए उच्च पहुंच मूल्य पर संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है ।
ii. बेंजीन संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए मूल कच्ची सामग्री है और उत्पादन लागत का प्रमुख हिस्सा है । बेंजीन की लागत पर पीयूसी के चीन के निर्यातकों द्वारा अर्जित स्प्रेड मूल जांच की जांच अवधि से काफी बढ़ गया है । इसी प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु पर अर्जित स्प्रेड बेंजीन लागत की तुलना में मूल जांच की पीओआई से काफी बढ़ गया है । चीन के निर्यातक और घरेलू उद्योग दोनों भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री के लिए काफी अधिक कीमत प्रभारित कर रहे हैं ।
iii. जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान प्रचलित पहुंच मूल्य पर आधारित अनुमानित क्षति मार्जिन ऋणात्मक है । समुद्री भाड़ा में वृद्धि के कारण पहुंच मूल्य को समायोजित करने के बाद भी क्षति मार्जिन ऋणात्मक रहता है ।
iv. संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की कारखाना द्वार कीमत जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान उसकी गैर प्रतिकारी कीमत से काफी अधिक है ।3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण v. प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान समुद्री भाड़ा घट गया है परंतु संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य जांच की प्रस्तावित अवधि की शेष तिमाही में बढ़ना जारी है ।
vi घरेलू उद्योग को विगत दो वित्तीय वर्षों में भारी लाभ हुआ है । घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बिल्कु ल हाल के वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत से अधिक रहा है ।
vii. भारत में मांग-आपूर्ति में भारी अंतर है और चीन जन.गण. से उच्च कीमत पर आयात जारी हैं क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में मांग पूरी करने में असमर्थ है ।
viii. चीन जन.गण. से निर्यातक और घरेलू उद्योग अपने हितों को साधने के लिए संबद्ध वस्तु के बाजार आयोजित कर रहे हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने संबद्ध वस्तु की कीमत बढ़ाना जारी रखा है ।
ix. प्रयोक्ता उद्योग संबद्ध वस्तु के अधिक पहुंच मूल्य के अलावा पाटनरोधी शुल्क का भी भुगतान कर रहा है । पहुंच मूल्य इतना अधिक है कि इतने अधिक आयात कीमत पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है ।
x. यह कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद से परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और ऐसे बदलाव काफी समय तक रहते हैं ।
9. आवेदक ने आग्रह किया है कि इन परिस्थितियों में बदलाव के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है और इसे या तो हटाया या संशोधित किया जाना चाहिए ।
घ. जांच की शुरूआत
10. सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा यथासंशोधित सीमाशुल्क नियमावली के नियम 23 के उप नियम (1) तथा (1क) का पाठ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार है ।
11. अधिनियम की धारा 9क के प्रावधानों के अंतर्गत लागू कोई पाटनरोधी शुल्क तब तक और उस सीमा तक लागू रहेगा जब तक वह क्षति पहुंचाने वाले पाटन की जवाबी कार्रवाई करता है ।
12. निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो, वहां अपने स्वयं की पहल पर या किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार जो समीक्षा की आवश्यकता को सही सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक तर्क संगत अवधि बीत जाने पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब यह आवश्यक नहीं है, तो वह इसे हटाने की सिफारिश के न्द्र सरकार से करेंगे । 13. पूर्वोक्त नियमों के अनुसार प्राधिकारी समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हैं कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो प्राधिकारी के न्द्र सरकार से इसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं ।
14. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदन द्वारा उपलबध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करना उचित समझते हैं ।
ड. संबद्ध देश
15. वतर्मान मध्यावधि समीक्षा का दायरा चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु तक सीमित है ।
च. जांच की अवधि (पीओआई)
16. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई वतर्मान मध्यावधि समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक है । क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2018-मार्च, 2019, अप्रैल, 2019-मार्च, 2020, अप्रैल, 2020-जून, 2021 और जांच की अवधि शामिल होगी ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] छ. प्रक्रिया
17. लागू उपाय की समीक्षा को आवश्यक बताते हुए परवर्तित परिस्थितियों को दर्शाते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अब यह मानते हैं कि अधिसूचना सं. 6/42/2019-डी जी टी आर दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ पठित अधिसूचना सं. 6/42/2019-डीजीटीआर दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और के न्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 08/2021-सीमाशुल्क (ए डी डी) दिनांक 19 फरवरी,2021 द्वारा के न्द्र सरकार द्वारा लागू निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत करना उचित है । इस समीक्षा में अधिसूचना सं. 6/42/2019 – डी जी टी आर दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ पठित अधिसूचना सं. 6/42/2019 – डी जी टी आर दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे ।
18. संबंधित ए डी नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा पर लागू होंगे।
ज. सूचना प्रस्तुत करना
19. प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों [email protected], [email protected], adg16- [email protected] तथा [email protected]. पर भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वल्र्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।
20. घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं, को इस अधिसूचना के पैरा 22 में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर अलग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है । सभी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
21. अन्य कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और पद्धति से वतर्मान मध्यावधि जांच से संगत अनुरोध कर सकता है ।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। झ. समय सीमा
24. वतर्मान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को उल्लिखित ईमेल पतों पर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह में प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली,1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतर्मान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित प्रश्नावली का उत्तर देने और ऊपर उल्लिखित समय सीमा के भीतर घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां और प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए ।
ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वतर्मान जांच के किसी पक्षकार को ए डी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
28. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृ ति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृ त होनी चाहिए ।
30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाला ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि वह सारांश संभव क्यों नहीं है और यह विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि की सीमा तक दिया जाना चाहिए । अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज का अगोपनीय अंश प्रापत होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।
31. गोपनीयता के दावे के संबंध में ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के विवरण के बिना किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बगैर प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।
ट. अन्य हितबबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/अनुरोधों को साझा करना
32. पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वतर्मान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।
ठ असहयोग
33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्क संगत समयावधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और के न्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।
अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Directorate General of Trade Remedies)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 12th December, 2022
(Case No. MTR – 10/2022)
Subject : Initiation of Mid Term Review of the anti-dumping duty imposed on the imports of
"Aniline" originating in or exported from China PR.
F. No. 7/25/2022-DGTR.—M/s NOCIL Limited (hereinafter also referred to as the "applicant") an importer and user of the subject goods has submitted an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "AD Rules") requesting for initiation of a mid-term review investigation concerning imports of "Aniline" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").
2. The applicant has submitted that it is an importer and user of the subject goods and has requested the Authority to conduct a mid-term review to determine whether there is any need for the continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods. The mid-term review application is supported by Aarti Industries Ltd. and Kutch Chemical Industries Ltd., importers and users of subject goods.
A. Background of the previous investigation
3. The original investigation was initiated vide Initiation Notification No. 33/2019–DGTR dated 24th January, 2020 based on an application filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited ("Domestic industry"). The Authority had issued Preliminary Findings in the original investigation vide Notification No. 6/42/2019-DGTR dated 12th June, 2020. Pursuant to the same, the Ministry of Finance had imposed provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods vide Customs Notification No. 20/2020-Customs (ADD) dated 29th July, 2020.
4. Subsequently, the Authority had issued Final Findings vide Notification No. 6/42/2019-DGTR dated 20th January,2021. Pursuant to the same, the Ministry of Finance had imposed definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods vide Customs Notification No. 08/2021- Customs (ADD) dated 19th February, 2021. The anti-dumping duty is leviable for a period of five years with effect from 29th July, 2020.
B. Product under consideration and Like Article
5. The product under consideration is:
"The product under consideration for the purpose of the present investigation is "Aniline" which is
also known as "Aniline Oil". Aniline is a transparent, oily liquid and is a primary amine compound.
Its colour transforms to light pale-yellow liquid when freshly distilled. Its colour darkens when
exposed to light or air. Aniline is a basic organic chemical, essential for vital industries such as
drugs, pharmaceuticals, dyes and dye intermediates.
The subject products are classified under Chapter Heading 29 under code 29214110. The customs
classification is indicative only and in no way, binding upon the product scope."
6. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the tariff code 29214110. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
7. The present investigation being a mid-term review, the scope of the product under consideration is the same as that in the previous investigation.
7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारणC. Grounds for review
8. The applicant has requested the Authority to conduct a mid-term review to determine whether there is any need for the continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods. A summary of the grounds raised by the applicant in its application is as follows:
i. The landed value of the subject goods has increased significantly since the period of investigation of the original investigation. Imports of the subject goods at such high landed value cannot cause any injury to the domestic industry.
ii. Benzene is the basic raw material for manufacturing the subject goods and constitutes the major cost of production. The spread earned by the Chinese exporters of the PUC over the Benzene cost has increased significantly since the POI of the original investigation. Similarly, the spread earned by the domestic industry of like article over the Benzene cost has increased significantly since the POI of the original investigation. Both the Chinese exporters and the domestic industry have been charging exorbitant prices for the sale of the subject goods in India.
iii. Estimated Injury margin is negative based on the landed value prevailing during the proposed period of investigation. Even after adjusting the landed value to account for an increase in the ocean freight, the injury margin remains negative.
iv. The ex-works price of the domestic industry for the subject goods is significantly higher than their non-injurious price during the proposed period of investigation.
v. The ocean freight reduced over the course of the proposed period of investigation, but the landed value of the subject goods continued to increase in each quarter of the proposed period of investigation.
vi. The domestic industry has earned significant profits in the last two financial years. The capacity utilisation of the domestic industry has been more than 100% in the most recent financial year.
vii. There is huge demand-supply gap in India and imports from China PR continue at high prices as the domestic industry is unable to satisfy the demand in India.
viii. The exporters from China PR and the domestic industry are organizing the market of subject goods to suit their interests as both sides have continued to increase the prices of the subject goods.
ix. The user industry is paying anti-dumping duty on top of the high landed value of the subject goods. The landed value is so high that no injury can be caused to the domestic industry at such a high import price.
x. That the circumstances have significantly changed since the imposition of the anti-dumping duty and such changes are of a long-lasting nature.
9. The applicant has prayed that anti-dumping duty is no longer warranted in view of the change in circumstances and it should either be withdrawn or modified.
D. Initiation
10. Sub Rule (1) and (1A) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011, inter alia, reads as follows.
11. Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.
12. The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that injury to the domestic industry is not likely to recur, if the said antidumping duty is removed or varied and therefore no longer warranted.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]13. In terms of aforesaid rules, the Authority shall review from time to time, the need for the continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.
14. On the basis of the information made available by the aforementioned Applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
E. Subject Country
15. The scope of the present mid-term review is confined to the subject goods originating in or exported from China PR.
F. Period of Investigation (POI)
16. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present mid-term review investigation is 1st July, 2021 to 30th June, 2022. The injury investigation period will cover the periods April 2018-March 2019, April 2019-March 2020, April 2020-June 2021 and the POI.
G. Procedure
17. Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid-term review of the Final Findings notified vide 6/42/2019-DGTR dated 20th January, 2021 read with the Preliminary Findings notified vide Notification No. 6/42/2019- DGTR dated 12th June, 2020 and the definitive anti-dumping duty imposed by the Central Government vide Customs Notification No. Customs Notification No. 08/2021-Customs (ADD) dated 19th February, 2021. The review shall cover all aspects of the Final Findings notified vide Notification No. 6/42/2019-DGTR dated 20th January, 2021 read with the Preliminary Findings notified vide Notification No. 6/42/2019-DGTR dated 12th June, 2020.
18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the AD Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
H. Submission of Information
19. All communication should be sent to the Authority via email addressed to [email protected], [email protected], [email protected] and [email protected]. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS- Excel format.
20. The domestic industry, known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 22 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present mid- term investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit mentioned in this Initiation Notification.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.
I. Time Limit
24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority at the email addresses mentioned above within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of the explanation of the said Rule, the notice calling for the information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण appropriate diplomatic representative of exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules 1995.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within the time limit as mentioned above.
26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.
J. Submission of information on a Confidential basis
27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
28. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allows other interested parties to inspect such submissions.
29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
30. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version therefore without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
K. Sharing of responses/ submissions amongst other interested parties.
32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.
L. Non-Cooperation
33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.