सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241141
CG-DL-E-16122022-241141
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5645] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944 No. 5645] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022
का.आ. 5881(अ).—के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ऐल्युमिना और एल्युमिनियम का विनिर्माण तथा बाक्साइट के उत्खनन में लगे उद्योगों की सेवाओं को, जो क्रमशः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 30 और मद 31 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित की जाए;
और के न्द्रीय सरकार ने अंततः भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1878(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2022 द्वारा तारीख 16 अप्रैल, 2022 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;
और के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योगों की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है;
अत:, अब, के न्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योगों की सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस.-11017/2/2011-आईआर(पीएल.)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 15th December, 2022
S.O. 5881(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industries engaged in manufacturing of Alumina and Aluminium and Mining of Bauxite, which are covered under items 30 and 31, respectively, of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), be declared to be public utility services for the purposes of the said Act; And whereas the Central Government has lastly declared the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 16th April, 2022 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1878(E), dated the 20th April, 2022;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industries for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the said industries to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.
[F. No. S-11017/2/2011-IR (PL)]
VIBHA BHALLA, Jt. Secy.
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