सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241142
CG-DL-E-16122022-241142
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5644] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944 No. 5644] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022
का.आ. 5880(अ).—कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 2 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा है;
और, के न्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1922(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 25 अप्रैल, 2022 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;
और कें द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार करने की अपेक्षा करता है;
अत:, अब, कें द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है ।
[फा. सं. एस.-11017/5/97-आईआर(पीएल.)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 15th December, 2022
S.O. 5880(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act; And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 25th April, 2022 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1922 (E), dated the 25th April, 2022;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of the publication of this notification.
[F. No. S-11017/5/ 97- IR(PL)]
VIBHA BHALLA, Jt. Secy.
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