Final Findings CESTAT Remand Case SSR Viscose Staple Fibre from China PR and Indonesia

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241253

CG-DL-E-21122022-241253

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2022/अग्रहायण 28, 1944 No. 313] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2022/AGRAHAYANA 28, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विस्कोस स्टेपल फाइबर" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में सेसटेट रिमांड के मामले में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 07/03/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "पाटनरोधी शुल्क नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "एएमएफआईआई" भी कहा गया है) ने चीन जन गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बंबू फाइबर, मोडल फाइबर, नॉन-वूवन फाइबर, फ्लेम रिटरडेंड फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेनसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर" को छोड़कर विस्कोस स्टेपल 8490 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] फाइबर (वीएसएफ) (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की मांग करते हुए मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है तथा यह निर्धारित करने के लिए कि आगे की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22.02.2021 की अधिसूचना जारी की। 3. निर्णायक समीक्षा जांच के पूरा होने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 31 जुलाई, 2021 को अंतिम जांच परिणाम 7/03/2021-डीजीटीआर जारी किये जिसके अंतर्गत प्राधिकारी ने सिफारिश की कि पाटनरोधी शुल्क को आगे की अवधि के लिए जारी नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बाद कें द्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या 44/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) जारी कर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया। 4. 31 जुलाई, 2021 के उपयु र्क्त जांच परिणामों को घरेलू उद्योग द्वारा अधिनियम की धारा 9ग के तहत अपील में चुनौती दी गई थी। माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेसटेट) ने अंतिम जांच परिणामों की जांच की, और अपने आदेश 50436-50442/2022 के तहत निम्नानुसार माना:-

37. पाटनरोधी संख्या 3, 5 और 8 की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। न तो 1994 के करार के अनुच्छेद 11.3 और न ही प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के लिए पांच वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं। प्रति वर्ष शुल्क बढ़ाए जाने के लिए पूर्व- अपेक्षाएं, चाहे पांच वर्ष के लिए हों अथवा पांच वर्ष तक के लिए हों, समान हैं और वे ये हैं कि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होनी चाहिए।

51. पाटनरोधी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि अनुबंध-II के पैरा (vii) में दी गई सूची संपूर्ण नहीं है। एसआई ग्रुप में अधिकरण ने यह भी पाया कि तीसरे देश की पाटन, अधिशेष क्षमता, भारतीय बाजार की निर्यात आकर्षकता, और संभावित विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने वाले अन्य मानदंड निर्णायक समीक्षा के लिए संगत हैं।

52. यह याद रखने की आवश्यकता है कि "निर्णायक समीक्षा" में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति प्रारंभिक कार्य से भिन्न होती है जो यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है अथवा नहीं। किसी समीक्षा में, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से घरेलू उद्योग को पाटन के साथ-साथ क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी। यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य की घटनाओं का एक तथ्यात्मक विश्लेषण करना होगा।

53. इस संबंध में थाई ऐक्रेलिक फाइबर लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 14 में अधिकरण के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें यह पाया गया था:

"13. मूल जांचों के विपरीत, निर्णायक समीक्षाएं संभावित प्रकृति की होती हैं, यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं तो वे पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस प्रश्न के संबंध में कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं तो क्या पाटन में होने की संभावना है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत आर्थिक तथ्यों पर विचार करना होगा जो यह संकेत दे सकते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है, तो पाटन की पुनरावृत्ति होगी। क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव पड़ा है, घरेलू उद्योग की स्थिति में उस अवधि के दौरान सुधार होने की उम्मीद की जाएगी जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था। अतः, यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी, अथवा बार-बार होगी, का भविष्य की घटनाओं, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर एक प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण आवश्यक होगा। इस3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को पुनः वास्तविक रूप से क्षति होने की संभावना है।

14. निर्णायक समीक्षा में संभावित निर्धारण की आवश्यकता होती है जिसमें पाटन का वतर्मान स्तर स्पष्ट रूप से उतना संगत नहीं है जितना कि पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने से होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान, पाटनरोधी शुल्क लागू रहेगा और इसलिए, पाटन का वतर्मान स्तर न के बराबर अथवा न्यूनतम हो सकता है। जांचाधीन निर्यातक इस अवधि के दौरान गैर- पाटित कीमत पर भी बिक्री कर सकते हैं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि निर्णायक समीक्षा जारी रहेगी। इसलिए, धारा 9क(1) के तहत मानदंड कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए धारा, 9क(5) के तहत शुल्क को जारी रखने के लिए कोई व्यावहारिक आवेदन पत्र नहीं होगा। ऐसा करने के लिए उक्त धारा 9क(5) के तहत कानून में ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है।" (जोर दिया गया)

54. ऋषिरूप पॉलिमर (प्रा.) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अपर सचिव में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"36. अन्यथा भी, हमारी राय है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच का क्षेत्र इस संतुष्टि तक सीमित है कि क्या इसके द्वारा प्राप्त सूचना पर इस तरह के शुल्क को जारी रखने का औचित्य है। इसकी प्रकृति से, समीक्षा जांच यह देखने के लिए सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि शुल्क को जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। क्षति सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन तक सीमित है। उक्त जांच विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित होनी चाहिए। संपूर्ण समीक्षा जांच का सम्पूर्ण प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है बल्कि यह देखना है कि क्या इस तरह की निरंतरता के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी।"

55. एपीएआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 16 में, अधिनियम ने उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों का पालन किया और माना:

"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा का क्षेत्र सीमित है। उसे खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का औचित्य है और वह भी प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि अपनी प्रकृति से निर्णायक समीक्षा, यह देखने के लिए सीमित होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय मौजूद स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि अब शुल्क लगाने का औचित्य नहीं रह गया है अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि इस तरह के शुल्क को रद्द कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का आसन्न खतरा है। यह जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उद्योग को क्षति जैसे विभिन्न मानदंडों में परिवर्तन तक सीमित है। निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि यह देखने के लिए की जाती है कि क्या ऐसे पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से पाटन बढ़ेगा और क्या घरेलू उद्योग को क्षति होगी।"

(जोर दिया गया)

56. बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 17 में, अधिकरण ने नोट किया कि:

"10. क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव होता है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में उस अवधि के दौरान सुधार होने की आशा की जाती है जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था। अतः, यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य की घटनाओं के प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि क्या घरेलू उद्योग को शुल्क हटाए जाने पर वास्तविक रूप के पुनः क्षति होने की संभावना है।"4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 57. मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और द यूनियन ऑफ इंडिया 18 में अधिकरण ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"12. इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णयों में स्पष्ट की गई निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य और प्रयोजन, स्पष्ट रूप से यह जांच करना है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने पर, घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की बार-बार होने की संभावना है। यह भी माना गया है कि जांच की अवधि के दौरान पाटन की मात्रा और सीमा तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति अधिक संगत नहीं है।

13. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीटीए, 1975 की धारा 9क(5) और अनुबंध-II(vii) के तहत अधिदेश अथवा अपेक्षा यह है कि प्राधिकारी को वतर्मान पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाने पर पाटन और क्षति की संभावना सुनिश्चित करने से संबंधित संगत पहलुओं की जांच करनी है। यह स्पष्ट है कि इस तरह का निर्धारण एकमात्र अनुमान कार्य अथवा केवल अनुमान और अवधारणा पर आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अतीत और वतर्मान तथ्यों पर निर्भर करता है, जो पाटन की परिणामी क्षति, निष्पादन और अन्य संगत आर्थिक तथा घरेलू उद्योग से संबंधित अन्य कारकों तथा घरेलू उद्योग को भविष्य में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावित स्थिति पर पहुँचने के लिए प्रभावित करते हैं। इस बात पर कोई विवाद अथवा झगड़ा नहीं है कि यह किसी ठोस सबूत के आधार पर होना चाहिए। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के हितों को हल करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अलग-अलग उद्देश्यों के बावजूद निर्णायक समीक्षा कार्यवाही पर भी लागू होती है।"

(जोर दिया गया) 58. उपर्युक्त चर्चा से जो सामने आता है कि वह यह है कि यद्यपि प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, लेकिन धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, केंद्र सरकार, किसी समीक्षा में, इस शुल्क को लगाए जाने की अवधि को अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, यदि केंद्र सरकार का यह मत है कि उस शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि यद्यपि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी होगा, लेकिन एक अपवाद निकाला गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर इस जांच परिणाम पर पहुंचे कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 निर्णायक समीक्षाओं पर भी लागू होगा और पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। अनुबंध-II के खंड (vii) में यह प्रावधान है कि वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा, न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूरस्थ संभावना पर और यह कि परिस्थितियों में परिवर्तन जो ऐसी स्थिति पैदा करेंगी जिसमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वाभास और आसन्न होनी चाहिए। 1994 के करार में भी इसका प्रावधान किया गया है। अतः, यह मानता है कि उपर्युक्त सांविधिक योजना के तहत, निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी/51490/2021 के लिए अधिदेशित किया गया है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित सभी तीन कारकों की एक कठोर जांच की जाती है:

(i) घरेलू उद्योग द्वारा एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग को अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे;

(ii) शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है; तथा (iii) यदि शुल्क वापस ले लिये जाते हैं तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 59. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर क्षति की संभावना का पता तीसरे देशों को निर्यात की बिक्री कीमतों से लगाया जाना चाहिए जहां कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और वतर्मान मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं इस तथ्य के रूप में पाया कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 50-60 प्रतिशत एनआईपी से कम कीमतों पर है और इंडोनेशिया के मामले में पीटी एशिया पैसिफिक रेयॉन और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 80-90 प्रतिशत एनआईपी से कम कीमत पर हैं। अत: अनुरोध यह है कि यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया कि तीसरे देशों को निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं, लेकिन वह स्पष्ट जांच परिणाम निकालने में विफल रहा कि शुल्क की समाप्ति पर, आयात तीसरे देश की निर्यात कीमतों पर भारत में आने की संभावना थी। जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी क्षति होगी। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरा 129 और 130 में निहित अंतिम जांच परिणामों से एक तालिका रखी और वह इस प्रकार है:

"129. संबद्ध देशों से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

130. यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/ निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 50-60% एनआईपी से कम कीमतों पर है। इंडोनेशिया के मामले में, एपीआर और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 80-90% एनआईपी से कम कीमतों पर है।"

60. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि अन्य बाजारों से भारत में निर्यात के विचलन की संभावना की जांच भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्वयं पाया कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 55-65 प्रतिशत भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है और इंडोनेशिया के मामले में पीटी एशिया पैसिफिक रेयन द्वारा तीसरे देशों को 65-75 प्रतिशत निर्यात भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमतों पर है और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात का 85-95 प्रतिशत भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमतों पर है। यही कारण है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि चूंकि तीसरे देशों को निर्यात कीमत संबद्ध देशों से भारत को निर्यात कीमतों की तुलना में काफी कम है, अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर भारत को काफी मात्रा में विचलन की अच्छी संभावना है। इस प्रकार, यदि वरिष्ठ विद्वान के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो भारत पाटन के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य स्थान बन जाएगा क्योंकि यह बहुत बेहतर कीमतों की पेशकश करेगा। अंतिम जांच परिणामों में निहित तालिका, जिस पर विश्वास किया गया है, नीचे पुन: प्रस्तुत है:

"131. उत्तरदाता उत्पादकों के मामले में कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

132. यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. से भाग लेने वाले उत्पादक/ निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 55-65% भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है। इंडोनेशिया के मामले में, एपीआर द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 65-75% भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है और एसपीवी द्वारा तीसरे देशों को 85-95% निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर है। 61. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि क्षति की संभावना इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि चीन से निर्यात का 62 प्रतिशत और इंडोनेशिया से भारत को लगभग 24 प्रतिशत निर्यात घरेलू उद्योग की एनआईपी से कम था। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि जांच की अवधि के दौरान किए गए निर्यात की काफी मात्रा पहले से ही क्षतिकारक कीमतों पर थी लेकिन फिर भी निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जांच परिणाम निकालने में विफल रहे कि भविष्य की कीमतें भी एनआईपी से कम होंगी और इससे घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी। इस संबंध में अंतिम जांच परिणामों के पैरा 133, जिन्हें इस संबंध में रखा गया है, को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"133. प्राधिकारी ने उन आयातों की मात्रा की जांच की है जो घरेलू उद्योग के एनआईपी और एनएसआर से कम हैं और नीचे दर्शाये गये हैं। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के एनआईपी और एनएसआर के कम पर काफी आयात हैं।

62. ये कुछ संगत कारक हैं जिन्हें निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन अंतिम जांच परिणामों में उन पर ध्यान नहीं दिया गया है।

63. अंतिम जांच परिणाम से यह भी पता चलता है कि भारत में संबद्ध देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद निरंतर पाटन जारी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति की संभावना के पहलू की जांच करते हुए एक जांच परिणाम रिकॉर्ड किया कि घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना अथवा बार-बार होना 11 वर्षों से अधिक शुल्क जारी रखने की गारंटी देने के लिए काफी सशक्त नहीं था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आगे यह माना कि संबद्ध देशों में7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के पास नगण्य अधिशेष क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत में उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जिस चीज की जांच करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से घरेलू उद्योग को पाटन के साथ-साथ क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। केवल 11 वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना यह जांच परिणाम निकालने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

64. इसके अतिरिक्त, भविष्य के आयातों के स्तर का मूल्यांकन केवल उन उत्पादकों की अधिशेष क्षमता को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता है जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान सामग्री का निर्यात किया है या जिन्होंने जांच में भाग लिया है। चीन में संबद्ध सामानों के बड़ी संख्या में उत्पादक हैं, जो लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। ये निर्यातक अपने पास उपलब्ध बेकार क्षमताओं के कारण भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात शुरू कर सकते हैं। चीन और इंडोनेशिया दोनों के लिए अधिशेष अथवा बेकार क्षमता की समग्र रूप से जांच की जानी है और संभावित विश्लेषण के लिए चीन में कुल निर्यातकों तथा उत्पादकों के एक छोटे प्रतिशत के संबंध में सूचना निर्धारण के लिए एक सही तरीका नहीं होगा। वास्तव में, प्रकटन विवरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन देशों के लिए समग्र रूप से अधिशेष क्षमता की जांच की थी तथा चीन में 36% और इंडोनेशिया में 64% की अधिशेष क्षमता पाई थी। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि चीन में सटेरी ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड किया गया है कि सटेरी ग्रुप के पास काफी अधिशेष क्षमता उपलब्ध है, लेकिन प्रकटन विवरण के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच परिणाम निकाला कि सटेरी ग्रुप के पास इस कारण कोई अधिशेष क्षमता नहीं है कि सटेरी ग्रुप का क्षमता उपयोग कम था क्योंकि उत्पादन केवल दिसंबर, 2019 में शुरू हुआ था। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी पर निर्भर था कि वह संबंधित कारकों की जांच करे, जिसमें यह पता लगाना शामिल है कि क्या सटेरी ग्रुप ने उत्पादन जांच के बाद की अवधि में भारत को निर्यात किया गया था और किस कीमत पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पीटी एशिया पैसिफिक रेयन, इंडोनेशिया के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वही त्रुटि की गई है। इंडोनेशिया से निर्यात करने वाली कंपनियों ने भी पीटी एशिया पैसिफिक रेयान के लिए 0-10 प्रतिशत और पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के लिए 40-50 प्रतिशत की सीमा में अधिशेष क्षमता स्वीकार की।

65. चीन में भाग लेने वाले उत्पादकों की सूचना चीन में कुल क्षमता के 10% से कम है। दिनांक 08.07.2016 की पिछली निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता का उल्लेख करना भी संगत होगा और संबद्ध भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

"122. चीन के मामले में भी देश में बड़ी उत्पादन क्षमताएं हैं। कुल भारतीय मांग 300,000 मीट्रिक टन की रेंज में है जो चीन में कुल स्थापित क्षमता के 10% से भी कम है। पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के मामले में, भारतीय बाजार निर्यातकों के लिए बहुत आकर्षक हो जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर आयात और तेज हो जाएंगे।"

66. पूर्व निर्णायक समीक्षा में दर्ज जांच परिणाम तब तक महत्वपूर्ण नहीं हैं जब तक कि एक तथ्य के रूप में यह न दर्शाया जाए कि चीन में अधिशेष क्षमता पर्याप्त रूप से कम हो गई है, और विशेष रूप से जब सटेरी ग्रुप द्वारा दिए गए आंकड़े समग्र रूप से चीन के प्रतिनिधिकारक न हों। वास्तव में, यह उल्लेख किया गया है कि अकेले सटेरी ग्रुप के पास उपलब्ध क्षमता भारत में संबद्ध सामानों की कुल मांग का लगभग 4.90 गुना है। अतः, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में भारतीय बाजार इस ग्रुप के लिए बहुत आकर्षक हो जाएगा।

67. इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में हॉकिन्स रिपोर्ट और वुड मैकेंज़ी रेड बुक पर विश्वास किया था, लेकिन बिना कोई अच्छा कारण बताए उन्हें अंतिम जांच परिणामों में खारिज कर दिया और पूरी तरह से भाग लेने वाले उत्पादकों के आंकड़ों पर विश्वास किया।

68. उत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि हॉकिन्स रिपोर्ट और वुड मैकेंज़ी रेड बुक पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें हितबद्ध पक्षकारों के सामने प्रकट नहीं किया गया है।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 69. इस रिपोर्ट पर अपीलकर्ता द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए विश्वास किया गया था कि निर्यातक देशों के पास संबद्ध सामानों की अप्रयुक्त अधिशेष क्षमता मौजूद थी। रिपोर्ट की गोपनीयता का दावा निम्नलिखित आधार पर किया गया था:

"संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की क्षमता, मांग और उत्पादन वाले दस्तावेज तीसरे पक्ष की सूचना है जिसे प्रकट करने के लिए आवेदक अधिकृत नहीं है। आवेदक ने सूचना का स्रोत और वास्तविक सूचना दी है।"

70. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि चूंकि रिपोर्टें गोपनीय थीं और अपीलकर्ता को इन रिपोर्टों को तीसरे पक्षकार के साथ साझा करने से विशेष रूप से रोक दिया गया था, इसका प्रकटन नहीं किया जा सकता था लेकिन रिपोर्ट का एक अगोपनीय रुपांतरण प्रदान किया गया था। इस संबंध में 1994 के करार के अनुच्छेद 6.5 पर विश्वास किया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"6.5 कोई भी सूचना जो स्वभाव से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन एक प्रतिस्पर्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति, जिससे वह सूचना प्राप्त की गई है, पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा जो किसी जांच में पक्षकारों द्वारा अच्छा कारण बताकर गोपनीय आधार पर दी गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना गया है। ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी।"

71. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा गोपनीयता के दावे को सही ढंग से स्वीकार किया।

72. अपीलकर्ता ने सूचना का एक अगोपनीय सार भी प्रदान किया था, जो इस प्रकार है:

73. अपीलकर्ता के अनुसार, उपर्युक्त दो रिपोर्टों में निहित सूचना का सार उपर्युक्त तालिका में दिया गया है और अन्यथा भी निर्यातक देश की क्षमता विदेशी निर्यातकों और उत्पादकों की सूचना में है। इन रिपोर्टों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे को निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों में वास्तविक क्षमता के संबंध में साक्ष्य प्रदान करके खंडन किया जा सकता था। वास्तव में निर्यातक प्रश्नावली भाग- II में भाग लेने वाले निर्यातकों और उत्पादकों को न केवल अपने स्वयं के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना बल्कि घरेलू बाजार में अन्य उत्पादकों के बारे में भी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तथापि, विदेशी निर्यातक ऐसी सूचना देने में विफल रहे।

74. अतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूरी तरह से चीन और इंडोनेशिया दोनों की क्षमता की जांच करने के बजाय उत्पादकों की अधिशेष क्षमता को उन लोगों तक सीमित रखने के लिए खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया, जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान सामग्री का निर्यात किया था।

75. तथापि, विभाग के लिए विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए कहा है कि अधिकरण को निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की शुद्धता का निर्णय लेने से बचना चाहिए।

76. यह निर्णय उत्तरदाता की सहायता के लिए नहीं आएगा क्योंकि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था क्योंकि अंतिम जांच परिणामों ने सभी कानूनी अपेक्षाओं को हल किया गया था। इस निर्णय में यह नहीं माना गया है कि अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों की जांच नहीं की जा सकती है। निर्णय के पैरा 42 में निहित उच्च न्यायालय की संगत टिप्पणियों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"42. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सही दृष्टिकोण अपनाया है अथवा नहीं, यह तय करने के लिए न्यायालय एक आर्थिक विश्लेषक की भूमिका नहीं निभा सकता है; जब तक अंतिम जांच परिणाम सभी कानूनी अपेक्षाओं को हल करें, और प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अवैधता को दर्शाए बिना नियमावली में उल्लिखित कारकों पर विचार किया जाए (जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस मामले में किया था), न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकता।9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 77. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि उपर्युक्त दो रिपोर्टों में सभी प्रकार के विस्कोस स्टेपल फाइबर की क्षमता के बारे में सूचना है, जिसमें वे श्रेणियां भी शामिल हैं जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया था।

78. तथापि, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उत्तरदाता इस मुद्दे को अधिकरण के समक्ष पहली बार उठाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यह आपत्ति जन सुनवाई के अनुसार दायर लिखित अनुरोधों में नहीं उठाई गई थी और न ही ऐसी आपत्ति प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड की गई है। यहां तक कि अन्यथा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, लियोसेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के विस्कोस स्टेपल फाइबर के लिए उत्पादन प्रक्रिया और संयंत्र समान हैं।

79. जब उत्तरदाता ने उचित समय पर यह आपत्ति नहीं उठाई थी, तो इस अपील में पहली बार इस आपत्ति को उठाने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है।

80. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा में उत्पाद के क्षेत्र और विचार को एकतरफा बदल दिया, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गलत तरीके से स्वीकार किया गया था। 81. यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के सीमित क्षेत्र पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया था और निर्णायक समीक्षा कार्यवाही में विचाराधीन उत्पाद के विस्तार के लिए कोई दावा नहीं किया था। उत्पाद की किस्मों पर शुल्क लगाए जाने का दावा करना घरेलू उद्योग का विशेषाधिकार है और न तो प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) और न ही पाटनरोधी नियमावली का नियम 23 किसी निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित करने से निर्दिष्ट प्राधिकारी को रोकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि विदेशी निर्यातकों के प्रति कोई पूर्वाग्रह किया गया है, यदि विचाराधीन उत्पाद को निर्णायक समीक्षा में प्रतिबंधित कर दिया जाता है और वास्तव में विदेशी निर्यातकों को लाभ होगा, यदि इस विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है। अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया था और ये टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

"14........ वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन पत्र में, आवेदक ने मोडल फाइबर, नॉन- वूवन फाइबर, फ्लैम रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेंसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को बाहर करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया। जांच शुरू करने के समय प्राधिकारी द्वारा बार करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र प्रतिबंधित/संकुचित कर दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को कम करने पर अधिनियम अथवा नियमावली के तहत कोई रोक नहीं है, विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग ने स्वयं विचाराधीन उत्पादन के क्षेत्र को कम करने का अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें अब हटाई गई ग्रेडों/किस्मों के संबंध में संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

15. प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के समय पूर्व में कई निर्णायक समीक्षा जांचों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कटौती से उनके हितों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने शुरूआती चरण में ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने का अनुरोध किया था। यदि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादन की इन किस्मों/ ग्रेडों को बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार किए बिना जांच की कार्रवाई का होती, तो इसके परिणामस्वरूप आवेदक/घरेलू उद्योग ने जिन किस्मों/ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग ने किसी संरक्षण की मांग नहीं की थी, उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया जाता। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कटौती से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शुरूआत के चरण में ही कटौती की गई थी।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 139. शुरूआत के समय ही विचाराधीन उत्पादन के क्षेत्र से कुछ उत्पाद किस्मों को अलग करने संबंधी अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11 में उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक और जिस सीमा तक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो, जिससे क्षति हो रही है, लागू रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि घरेलू उद्योग ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि उसे कुछ उत्पाद किस्मों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यह जांच के समय ही विचाराधीन उत्पादन के क्षेत्र को सीमित करने के लिए प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.1 जो समीक्षा जांच के लिए लागू अपक्षा को निर्धारित करता है, निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहेगा जब तक और उस सीमा तक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो जिससे क्षति हो रही हो।"

इसी तरह, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23(1) में समीक्षा जांच के लिए व्यापक प्रावधान है जिससे प्राधिकारी पर यह दायित्व बनता है कि अधिनियम की धारा 9क के तहत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क उस अवधि के लिए और पाटन, जिससे क्षति हो रही है, का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा।

सीमा शब्द का सामान्य अर्थ "मद, मात्रा, अथवा सीमा" है और आवश्यक शब्द का अर्थ "किए जाने, प्राप्त किए जाने और प्रस्तुत किए जाने के लिए के लिए आवश्यकः अनिवार्य है।"

इस प्रकार नियम 23(1ख) में निर्णायक समीक्षा जांच करते समय प्राधिकारी पर नियम 23(1) में सीमा का प्रावधान है कि शुल्क का विस्तार/शुल्क लगाया जाना एक अपवादात्मक परिस्थिति है और यह विस्तार केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जहां तक पाटन के कारण हो रही क्षति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो।

उपर्युक्त नियमावली के अनुरूप और आवेदक द्वारा मोडल फाइबर, नॉन-वोवन फाइबर, फ्लेम रिटार्डेंट फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेनसेल फाइबर (अथवा लियोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर को अलग किए जाने के अनुरोध के अनुसार, प्राधिकारी ने विशेष रूप से इस अनुरोध पर विचार किया है जब आवेदक उन उपर्युक्त उत्पाद किस्मों पर शुल्क बढ़ाए जाने में इच्छुक नहीं है, जो पूर्व में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत थे। अतः अनुच्छेद 11.1 जिसमें समीक्षा जांच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित हैं और नियम 23(1), जो भारतीय समीक्षा जांचों के लिए शब्दशः अनुच्छेद 11.1 है, लागू करके प्राधिकारी ने उनके द्वारा बेकार कार्य रोककर खुद जांच की शुरूआत के चरण पर नियम 23(1) के तहत परिकल्पित किए गए अनुसार "आवश्यक सीमा तक" सिद्धांत को लागू करके उत्पाद क्षेत्र को सीमित किया है। यदि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध के बावजूद उक्त उत्पादों के संबंध में समीक्षा जांच शुरू की होती तो यह संसाधन और समय की बर्बादी होती।"

82. अतः, उपर्युक्त चर्चा से अपरिहार्य जांच परिणाम यह निकलता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को फिर से जांच करनी चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की की संभावना है ताकि पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक हो। यह नोट करने की आवश्यकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक स्पष्ट जांच परिणाम रिकॉर्ड किया था कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहेगा अथवा बार-बार होगा और यहां तक कि क्षति के पहलू के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना था कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने क्षति के जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, परंतु उन्होंने यह भी माना कि ऐसी क्षति इतनी अधिक नहीं थी कि पांच वर्ष की और एक अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सके। इस प्रकार, रिमांड पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सभी चीजों की फिर से जांच की जानी चाहिए, यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है जिससे पांच वर्ष की एक ओर अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। 83. वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51832, वर्ष 2021 की पाटन रोधी अपील संख्या 51833, वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51834, वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51868, वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51869 और वर्ष 2022 की पाटनरोधी अपील संख्या 50570 में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:

(i) जब पाटनरोधी शुल्क पहले ही समाप्त हो चुका था, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने और जांच करने में त्रुटि की थी;

(ii) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को निर्णायक समीक्षा जांच में एकतरफा बदल दिया गया था;

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह मानने में त्रुटि की कि क्षति के जारी रहने और बार-बार होने की संभावना थी; और

(iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों के संबंध में इसमें एक त्रुटि की है।

84. पहले, दूसरे और तीसरे अनुरोध पर पहले ही विचार किया जा चुका है और खारिज कर दिये गये हैं। 85. चौथा तर्क यह है कि घरेलू उद्योग के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों की अनदेखी की गई है।

86. यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणामों की तब कोई संगतता नहीं होगी जब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संदर्भ में निर्णय लेने की कार्रवाई करें कि प्रशुल्क अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार निर्धारित करने के लिए जांच की गई अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक थी, जबकि निर्णायक समीक्षा में क्षति अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 01.10.2019 से 30.09.2020 के लिए थी। इस मुद्दे को भी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणामों में सही माना गया है और संबंधित भाग को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

87. वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51872 निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए दायर की गई है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दूसरी निर्णायक समीक्षा की शुरुआत अवैध थी क्योंकि कोई कानूनी रूप से वैध पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था;

(ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का संशोधन मनमाना और अनुचित था;

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रिपोर्ट की पूर्ण अनदेखी की गई है; और (iv) घरेलू उद्योग के जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों पर विचार न करना स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध था।

88. उठाए गए पहले तीन मुद्दों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उन्हें खारिज कर दिया गया है। यह नोट करने की आवश्यकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम में अंतिम जांच परिणाम के पैरा 143 में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों सहित क्षति जांच अवधि के लिए सूचना पर विचार किया है। 89. परिणाम में, ऊपर उल्लिखित सभी कारणों से,

(i) वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51490 को उस सीमा तक अनुमति दी जाती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पुन: जांच करेंगे और इस बारे में एक नया जांच परिणाम देंगे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है ताकि पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सके। अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी के दिनांक 30.07.2021 के अंतिम जांच परिणाम इस सीमा तक संशोधित माने जाते हैं। इसके बाद अंतिम जांच परिणाम, प्रशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ii) वर्ष 2021 की पाटनरोधी अपील संख्या 51832, वर्ष 2021 की 51833, वर्ष 2021 की 51834, वर्ष 2021 की 51868, वर्ष 2021 की 51869, वर्ष 2021 की 51872 और वर्ष 2022 की 50570 खारिज की जाती है।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ख. प्रक्रिया

5. इस रिमांड जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से दिनांक 12 जुलाई, 2022 और 19 जुलाई, 2022 के ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया कि वे निर्धारित प्रारूप में 1 अक्तू बर, 2020 - 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराएं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 26 जुलाई, 2022 को रिमांड कार्यवाही में मौखिक सुनवाई की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 1 अगस्त, 2022 तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराने, 5 अगस्त, 2022 को लिखित अनुरोध और 10 अगस्त, 2022 को प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का निर्देश दिया।

(ii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। (iii) प्राधिकारी ने जांच में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक अद्यतन सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर ईमेल करें क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

(iv) वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्तू बर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 ("पीओआई") मानी गई है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 - 31 मार्च, 2020 और जांच की अवधि है। जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध की गई अतिरिक्त/पूरक सूचना की भी प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। (v) रिमांड जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया और अनुरोध किये:

क. मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।

ख. पी.टी. इंडो भारत रेयन, इंडोनेशिया

ग. बिरला जिंगवेल फाइबर्स कं पनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

घ. इंडोनेशिया दूतावास

ङ. पीटी एशिया पेसिफिक रेयान - इंडोनेशिया

च. एशिया फाइबर ट्रेडिंग पीटीई. लिमिटेड - सिंगापुर

छ. सटेरी (फ़ु ज़ियान) फाइबर कं पनी लिमिटेड - चीन जन. गण.

ज. पीटी. साउथ पैसिफिक विस्कोस (एसपीवी)–इंडोनेशिया

झ. इंडियन मैनमेड यार्न मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन

ञ. कानफे डरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई)

ट. इंडियन टेक्सप्रेनर्स फे डरेशन (आईटीएफ)

ठ. डेनिम मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन (डीएमए)

ड. सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए)

ढ. तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ण. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन

त. पल्लव टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

थ. श्री चेरन सिंथेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

(vi) घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।

(vii) क्षतिरहित कीमत सामान्यतया स्वीकृ त लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर है। यह इस प्रकार निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। (viii) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी-सिस्टम से क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए उन पर विश्वास किया गया है।

(ix) इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, जहां कहीं भी संगत पाया गया है, इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा हल किया गया है।

(x) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड किये हैं।

(xi) नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 22 सितंबर, 2022 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की के वल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।

(xii) इन अंतिम जांच परिणामों में *** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

(xiii) जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 74.38 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत की अधिसूचना के शुद्धिपत्र के साथ पठित दूसरी निर्णायक समीक्षा शुरू करने के चरण में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

"निम्नलिखित को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर"

क. बम्बू फाइबर

ख. मोडल फाइबर

ग. नॉन वूवन फाइबर

घ. फ्लैड रिडार्डेंट फाइबर

ङ. इको फाइबर (इको वेरो अथवा ईवी)

च. स्पन डाइड फाइबर

छ. टेनसेल फाइबर (अथवा लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर"14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

7. इस रिमांड जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. इस रिमांड जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

9. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में खंड ग में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

10. दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित क्षेत्र की पुन: पुष्टि करते हैं।

"मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र के वल विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) तक ही सीमित है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क. बम्बू फाइबर

ख. मोडल फाइबर

ग. नॉन वूवन फाइबर

घ. फ्लैड रिडार्डेंट फाइबर

ङ. इको फाइबर (इको वेरो अथवा ईवी)

च. स्पन डाइड फाइबर

छ. टेनसेल फाइबर (अथवा लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर"

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

12. इस रिमांड जांच में घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. इस रिमांड जांच में घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

14. प्राधिकारी ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम में खंड घ में घरेलू उद्योग के आधार के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के आधार की फिर से जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 15. दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसार प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आधार की पुन: पुष्टि करते हैं:

"पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषा, मूल एवं प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा किए गए विगत निर्धारणों को ध्यान में रखते हुए और वतर्मान मामले के रिकॉर्ड संबंधी तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह जांच परिणाम निकालते हैं कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत अपात्र घरेलू उद्योग मानने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवेदन पत्र आधार की अपेक्षा को पूरा करता है और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है।"

ङ. गोपनीयता

16. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः '' गोपनीय सूचना :(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

ङ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

17. इस रिमांड जांच में गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ङ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. इस रिमांड जांच में गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, जहां कहीं भी आवश्यक हो और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 21. इस रिमांड जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों की अद्यतन सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुँच में नहीं थी।

च. विविध मुद्दे

च.1 आवेदक द्वारा अनुरोध

22. रिमांड की कार्यवाही के दौरान आवेदक ने निम्नलिखित अनुरोध किए:

क. इस रिमांड जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच के समय जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करना उपयुक्त नहीं माना। सेसटेट ने प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करने का निर्देश नहीं दिया है। ख. यहां तक कि यदि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की जाए, तो अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 तक की संगत जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच की जानी चाहिए। अक्तू बर, 2020 से सितंबर, 2021 की जांच की अवधि के बाद की अवधि असंगत है क्योंकि इस अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क मौजूद था। जांच के बाद की संगत अवधि को दो तिमाहियों में अलग करके विस्तार से देखा जाना आवश्यक है।

ग. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा माने गए विचार और निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी थे। प्राधिकारी को या तो प्रकटन विवरण की पुष्टि करनी होगी या उन तथ्यों का प्रकटन करना होगा जो प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी करने के बाद पाये हैं जिसके कारण जांच परिणामों में परिवर्तन हुआ है।

घ. अंतिम जांच परिणामों में पहली बार सूचना की अनदेखी करना स्पष्ट रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रकटन विवरण पर टिप्पणी नए साक्ष्य अथवा तथ्य लाने का चरण नहीं है।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रिमांड कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्राधिकारी द्वारा की गई मौखिक सुनवाई समय से पहले की थी क्योंकि यह हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की प्रतीक्षा किए बिना की गई थी। जांच की अवधि के बाद के आंकड़े प्राप्त करने के बाद मौखिक सुनवाई फिर से की जानी चाहिए।

ख. प्राधिकारी का जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मांगना औचित्यपूर्ण है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच से अनुमानों के बजाय तथ्यों के आधार पर क्षति की संभावना का निर्धारण संभव होगा। ग. विगत में रिमांड जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया गया है जबकि जांच के समय जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया था। अक्तू बर, 2020 से मार्च, 2022 तक के संपूर्ण जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संगत हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ताकि संबद्ध देशों से भारत में आयातों, घरेलू उद्योग की स्थिति और विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अधिशेष क्षमता तथा निर्यातोन्मुखता के संबंध में नवीनतम तथा सर्वाधिक हाल की सूचना की जांच की जा सके । जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों में छः माह की अवधि भी शामिल होगी जिसके दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था। इस अवधि के दौरान आयातों और घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए संगत होगी यदि पाटनरोधी शुल्क की यही स्थिति जारी रहती है।17 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 25. प्रकटन विवरण में और क्षति की संभावना के आकलन के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा किए गए सभी तथ्य और टिप्पणियां वतर्मान रिमांड कार्यवाही के प्रयोजन के लिए वास्तव में असंगत हैं जब तक कि वतर्मान प्रकटन विवरण में विशेष रूप से निहित न हों अथवा स्वीकार न किए जाएं। 26. वतर्मान अंतिम जांच परिणाम वे सभी अनिवार्य तथ्य और सूचना प्रकट करते हैं जो संगत माने गए हैं। निर्णायक समीक्षा जांच के समय जारी किए गए प्रकटन विवरण में सूचना पर विचार करना अथवा विचार न ककरना वतर्मान रिमांड जांच के प्रयोजन के लिए असंगत है।

27. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के बाद के आंकड़े प्रस्तुत करने और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त अवसर दिया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम में खंड छ में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

31. प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अंतिम जांच परिणाम के खंड छ में अपनी जांच की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन की निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

तिमाही-वार पाटन मार्जिन:

पाटन मार्जिन तालिका

32. उपयु र्क्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

ज.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

33. इस रिमांड जांच में क्षति जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति के निर्धारण के संबंध में आवेदक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. इस रिमांड जांच में क्षति जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में "...

पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर उन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करने के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की जांच के लिए नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

36. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वतर्मान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

37. क्षति विश्लेषण पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की सीमा को कम करने के लिए, अप्रैल-जून, 2020 की लॉकडाउन अवधि को हटा दिया गया है और क्षति विश्लेषण में निष्पक्षता लाने के लिए जांच की अवधि के शेष नौ माह के आंकड़ों को वार्षिकीकृ त किया गया है।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ज.3.1. मांग का आकलन

38. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

39. यह देखा जाता है कि वर्ष 2019-20 तक संबद्ध सामानों की मांग में निरंतर वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ी गिरावट आई।

ज.3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

40. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है।

41. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।

ज.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

42. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

43. भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।21 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

44. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। अतः, कीमत कटौती नकारात्मक है।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है अथवा कीमतों में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

46. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी अधिक है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों से घरेलू उद्योग पर कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण हुआ है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

47. चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक कीमत पर भारत में आ रहे हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

48. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संके तकों तथा सभी संगत आर्थिक कारकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं नकारात्मक प्रभावों की वस्तुपरक जांच शामिल होनी चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

49. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।23 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

50. यह देखा जाता है कि:-

क. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान निरंतर अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

ख. घरेलू उद्योग वर्ष 2019-20 तक लगभग पूर्ण क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था। कोविड-19 व्यवधान के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम हो गया।

ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री वर्ष 2019-20 तक बढ़ी लेकिन कोविड-19 व्यवधान के कारण जांच की अवधि में इसमें थोड़ी गिरावट आई।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

51. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की नीचे जांच की गई है।

52. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति जांच अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निरंतर 92 प्रतिशत से अधिक रहा है। कोविड-19 व्यवधान के बावजूद जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग. मालसूची

53. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई है:-

54. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई लेकिन वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई तथा जांच की अवधि में यह और अधिक बढ़ गई।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

55. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

56. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग क्षति जांच अवधि के दौरान अच्छा लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय अर्जित कर रहा है।25 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

57. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

58. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर क्षति अवधि के दौरान कमोबेश स्थिर रहा है। प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता वर्ष 2019-20 तक बढ़ी लेकिन उसमें उत्पादन में गिरावट के कारण जांच की अवधि में थोड़ी गिरावट आई।

च. पाटन की मात्रा

59. यह देखा जा सकता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।

छ. नई पू ंजी जुटाने की क्षमता

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग क्षति जांच अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भी निरंतर क्षमता विस्तार कर रहा है। इसलिए, नई पू ंजी जुटाने की उनकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। झ. कारणात्मक संपर्क

61. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में पहले ही खंड-I में कारणात्मक संपर्क के निर्धारण के मुद्दे की जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

62. कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी के संबंध में अंतिम जांच परिणामों के खंड-I में प्राधिकारी अपनी जांच की निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

क. तीसरे देश से आयात की मात्रा और कीमत

63. संबद्ध देशों के अलावा, न्यूनतम सीमा से अधिक आयात थाईलैंड से हैं। यह देखा जाता है कि थाईलैंड से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से अधिक है।

ख. मांग में संकु चन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

64. जांच की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई है। जैसा कि पहले ही ऊपर जांच की जा चुकी है, मांग में गिरावट कोविड-19 के कारण थी। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग. प्रौद्योगिकी का विकास

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है।

ङ. निर्यात निष्पादन

67. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निर्यात में वृद्धि हुई है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने के वल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

68. प्राधिकारी ने के वल संबद्ध सामान के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

69. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम में खंड ञ में पहुंच मूल्य, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण के मुद्दे की पहले ही जांच कर ली है। सेसटेट ने प्राधिकारी को पहुंच मूल्य, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है।

70. प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पहुंच मूल्य, क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की भी निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

तिमाही-वार क्षति मार्जिन

सटेरी (फ़ु ज़ियान) फाइबर कं पनी लिमिटेड

पीटी एशिया पेसिफिक रेयन

पीटी. साउथ पेसिफिक विस्कोस (एसपीवी)

क्षति मार्जिन तालिका

ट. क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

71. रिमांड जांच के दौरान नए सिरे से क्षति की संभावना की जांच के आधार पर निर्धारित सभी आवश्यक तथ्यों को इसके साथ प्रकट किया जाता है।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ट.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

72. जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

क. सेसटेट मानता है कि प्राधिकारी ने पहले ही जांच कर ली है और माना है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी। अतः, वतर्मान रिमांड कार्यवाही का क्षेत्र यह तय करने के लिए सीमित होना चाहिए कि क्या 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों की सिफारिश की जानी है अथवा नहीं। ख. चू ंकि क्षति की संभावना के लिए शर्तें पूरी हैं, अतः इसका मतलब स्वतः ही यह है कि शुल्क बढ़ाये जाने चाहिए। कानून अथवा नियमावली ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए शुल्कों के विस्तार की अनुमति देने की संभावना काफी मजबूत होनी चाहिए।

ग. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (5) के प्रावधान के अनुसार, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच किये जाने की आवश्यकता है।

घ. मूल जांच की तुलना में पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई और दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में और अधिक वृद्धि हुई। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की संभावना है।

ङ. नियमावली के अनुबंध-II में कारकों की सूची संपूर्ण नहीं है। मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और भारत संघ के मामले में अधिकरण ने यह भी पाया था कि तीसरे देश की पाटन, अधिशेष क्षमता, भारतीय बाजार की निर्यात आकर्षकता, और संभावित विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रयुक्त अन्य मानदंड निर्णायक समीक्षा के लिए संगत हैं।

च. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में उल्लिखित कारकों के अलावा अन्य कारकों जैसे निर्यातोन्मुखता, क्षतिकारक निर्यात, क्षमता विस्तार, कीमत आकर्षकता, तीसरे देश के पाटन आदि की निरंतर जांच की है।

छ. वतर्मान जांच में प्राधिकारी ने खुद को के वल कु छ कारकों तक सीमित रखा है और अन्य कारकों जैसे निर्यातोन्मुखता, क्षमता विस्तार आदि की जांच नहीं की गई है।

ज. विगत में प्राधिकारी द्वारा जांचे गए कई कारकों के बारे में सूचना उपलब्ध थी, लेकिन प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच नहीं की गई थी।

झ. प्राधिकारी ने नोट किया कि संबद्ध देशों में उत्तरदाता उत्पादकों के पास नगण्य अधिशेष क्षमताएं हैं लेकिन के वल अधिशेष क्षमताओं की जांच संगत नहीं है। संभावना मानदंडों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है और अन्य कारकों के संबंध में देखा जाना आवश्यक है।

ञ. यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी ने पाया कि उत्तरदाता उत्पादक पूरी क्षमता से प्रचालन कर रहे थे। तथापि, प्राधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख थे और उन्हें शुल्कों के विस्तार के प्रयोजन के लिए संगत माना गया था।

ट. उपयु र्क्त जांच अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में उन्हीं उत्पादकों को निर्यातोन्मुख पाया।

ठ. इंडोनेशिया में उत्पादक महानिदेशक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संख्या प्रति 19/बीसी/2018 के विनियमन द्वारा शासित होते हैं जो अधिदेशित करता है कि वे घरेलू बाजार में उत्पादन का अधिकतम 50% बेच सकते हैं। यह तथ्य कि उत्पादकों को अपने उत्पादन का 50% अनिवार्य रूप से निर्यात करना होता है, निर्यातोन्मुखता की मात्रा दर्शाता है। इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के उत्पादकों दोनों ने भाग लिया तथा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस पर विवाद नहीं किया।

ड. एशिया पैसिफिक रेयन ने इंडोनेशिया में अपनी क्षमता *** मी. टन तक बढ़ा दी थी। चीन में सटेरी फाइबर कं पनी लिमिटेड भी *** मी. टन तक क्षमता का विस्तार कर रही है। यह तथ्य कि इंडोनेशिया में ही उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार किया गया है, यह दर्शाता है कि आयात में वृद्धि की संभावना होगी।29 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ढ. के वल यह तथ्य कि उत्पादकों के पास बेकार क्षमता है और वे 100% क्षमता उपयोग करना चाहते हैं, निर्यात में वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

ण. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उत्पादक 100% क्षमता उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्राधिकारी ने स्वयं सटेरी (फ़ु ज़ियान) फाइबर कं पनी लिमिटेड को बेकार क्षमताओं के बिना प्रचालन करते हुए पाया है। त. यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि उत्तरादाता उत्पादकों के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है, तो भी प्राधिकारी को भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता को ध्यान में रखना आवश्यक था। तीसरे देशों को उत्तरदाता उत्पादकों के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर था। थ. प्राधिकारी ने न के वल भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में पाया, बल्कि प्राधिकारी ने यह भी पाया कि तीसरे देशों को काफी निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर थे।

द. सेसटेट ने संभावित निर्धारण के लिए कीमत आकर्षकता और क्षतिकारक निर्यातों को संगत मानदंड माना है। तथापि, प्राधिकारी ने निष्कर्ष पर पहुंचने में इस पर विचार नहीं किया है।

ध. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा माने गए विचार और अंतिम जांच परिणाम पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

न. नियम 16 में यह उल्लेख है कि "निर्दिष्ट प्राधिकारी, अपने अंतिम जांच परिणाम देने से पूर्व, सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के बारे में सूचित करेंगे जो उसके निर्णय के लिए आधार बनते हैं।" चू ंकि निर्णय लिया जाना है कि उपायों को लागू करने की सिफारिश करनी है अथवा नहीं, अतः उन सभी तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए जिनसे उपयु र्क्त निर्णय हो।

प. चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रेन ऑरियंटेड फ्लैट-रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील पर प्रतिकारी एवं पाटनरोधी शुल्कों के मामले में, डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि इन तत्वों से संबंधित जांच परिणाम और निष्कर्ष का उल्लेख करते हुए सभी "अनिवार्य तथ्य" निश्चयात्मक उपाय लागू करने के लिए निर्णय का आधार बनते हैं और उन्हें प्रकट किया जाना चाहिए।

फ. अंतिम जांच परिणाम में लाभप्रदता और अधिशेष क्षमताओं के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए निष्कर्ष प्रकटन विवरण से पूरी तरह बदल गए हैं। प्राधिकारी द्वारा "परिवर्तित" निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

ब. संभावना जांच समग्र रूप से पूरे देश के लिए की जाती है और यह किसी उत्पादक तक सीमित नहीं है। प्राधिकारी ने के वल संभावना विश्लेषण के लिए उत्तरदाता उत्पादकों की क्षमता पर ही विश्वास किया है। भ. चीन में 29 उत्पादक हैं और सटेरी (इसके 5 संबद्ध उत्पादकों सहित) के पास चीन की कु ल क्षमता का 1/4 भाग से भी कम है। क्षमता के इतने छोटे हिस्से पर विश्वास करके , प्राधिकारी गलत निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं। म. सेसटेट ने यह भी माना है कि समग्र रूप से पूरे देश के लिए संभावना की जांच किए जाने की आवश्यकता है। य. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में अधिशेष क्षमता की जांच की थी और चीन में 36% तथा इंडोनेशिया में 64% की अधिशेष क्षमता पाई थी। यह जांच आवेदक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट पर आधारित थी, जिस पर प्रकटन विवरण के स्तर तक विवाद नहीं किया गया था।

कक. यह तथ्य कि चीन में 36% तक अधिशेष क्षमताएं थीं, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि के वल उत्तरदाता उत्पादक के आंकड़ों पर ही विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए था।

खख. इसी तरह का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका-जापाना से सीआरसीएस फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा के मामले में और यूएस-संक्षारणरोधी इस्पात निर्णायक समीक्षा के मामले में अपीलीय निकाय द्वारा लिया गया है।

गग. 35 से अधिक वर्षों के अनुभव से, हॉकिन्स राइट अंतर्राष्ट्रीय लुगदी, कागज और बायोएनेर्जी उद्योगों के लिए बाजार आसूचना का विश्वसनीय स्रोत है। इसी तरह, वुड मैकें ज़ी भी लगभग 100 वर्षों के अनुभव के साथ एक वैश्विक शोध और परामर्शी संगठन है।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घघ. प्राधिकारी ने चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम से पूरी तरह से तैयार यार्न के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड के आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा और चीन जन. गण. से पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में इन रिपोर्टों पर विश्वास किया है।

ङङ. रिपोर्टों के ग्राहकों के ब्यौरों में गोल्डमैन सैक्स, आईएफसी वल्र्ड बैंक, मित्सुबिशी कॉर्प, के पीएमजी आदि जैसे कॉरपोरेट शामिल हैं। सटेरी ग्रुप हॉकिन्स राइट एजेंसी के ग्राहकों में से एक है। सटेरी ग्रुप के पास इन रिपोर्टों तक पहुंच थी, लेकिन उन्होंने प्राधिकारी को इसे उपलब्ध नहीं कराया।

चच. यह तथ्य कि संबद्ध देशों के उत्पादकों अथवा इंडोनेशिया सरकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है, इस तथ्य की स्वीकृ ति के समान है कि रिपोर्ट में दी गई सूचना विश्वसनीय थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर विवाद करते हुए कोई साक्ष्य अथवा सूचना नहीं दी है। छछ. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II के अनुसार, किसी उत्पादक को अपने संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता, उत्पादन, मांग, आयात और निर्यात के बारे में सूचना प्रदान करना आवश्यक है। किसी भी उत्पादक ने संगत सूचना नहीं दी है।

जज. उत्तरदाता उत्पादकों का संगत सूचना देने का दायित्व था और वे इसे प्रदान करने में विफल रहे हैं। वे उस सूचना की अज्ञानता का तर्क नहीं दे सकते जो कि प्रश्नावली के उत्तर का एक भाग हैं और फिर दी गई सूचना की परिशुद्धता पर सवाल नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता विदेशी उत्पादक सूचना, विशेष रूप से प्रश्नावली के उत्तर में मांगी गई सूचना, देने में विफल रहे और उन्हें उस सीमा तक असहयोगी माना जाना चाहिए तथा प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम बनाने चाहिए।

झझ. मौखिक सुनवाई के दौरान, सटेरी (फ़ु ज़ियान) फ़ाइबर कं , लिमिटेड और पीटी एशिया पैसिफिक रेयन के कानूनी प्रतिनिधियों ने अपने तर्क के समर्थन में एक दस्तावेज़ दिखाया था कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई रिपोर्ट में अविश्वसनीय सूचना थी जो इसे रद्द किए जाने का औचित्य बनाती है। तथापि इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

ञञ. रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर आवेदक को कभी भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। यह तथ्य कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में पहली बार रिपोर्टों की अनदेखी की, स्पष्ट रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

टट. नियम 16 अंतिम चरण है जिस पर सभी तथ्य स्थिर हो जाते हैं और प्रकटन विवरण जारी करने का उद्देश्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन अनिवार्य तथ्य प्रकट करना है। इस जांच के किसी भी चरण में, डीजीटीआर ने कभी यह उल्लेख नहीं किया कि रिपोर्ट की परिशुद्धता और विश्वसनीयता संदिग्ध थी। ठठ. आवेदक ने इंडोनेशियाई उत्पादक की अलग-अलग क्षमता, इंडोनेशिया से निर्यात, इंडोनेशिया में आयात और इंडोनेशियाई उद्योग के मूल्यांकन किए गए उत्पादन उपलब्ध कराया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृ पया उत्तरों से इसका सत्यापन करें। इस सूचना का विदेशी उत्पादकों द्वारा दायर किए गए आंकड़ों के साथ सहसंबंध रिपोर्ट में निहित सूचना की विश्वसनीयता को और सिद्ध करेगा।

डड. नियम 6(8) में यह उल्लेख है कि ऐसी स्थिति में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है अथवा संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करेंगे।

ढढ. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पाया था कि सटेरी (चीन) फाइबर कं पनी लिमिटेड के पास अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध थीं। तथापि, अंतिम जांच परिणाम में यह माना गया कि जांच के बाद की अवधि में कं पनी का उत्पादन स्थिर हो गया है और कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर उपलब्ध एक नई सूचना थी। अंतिम जांच परिणाम में कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि उत्पादक द्वारा कब सूचना दी गई थी और प्राधिकारी ने इसे कै से सत्यापित किया है।31 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण णण. यहां तक कि दी गई सूचना को रद्द किया जाना था, तो हितबद्ध पक्षकारों को यह दर्शाना आवश्यक था कि पहली निर्णायक समीक्षा जांच से तथ्य कै से बदल गए हैं। जब तक यह नहीं दर्शाया जाता है कि पूर्व के रिकॉर्ड किए गए अंतिम जांच परिणाम अच्छे बनी हुए हैं। वतर्मान मामले में सेसटेट द्वारा इसी तरह की टिप्पणी की गई है।

तत. वतर्मान जांच में पाटित आयात, पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाटित आयातों की तुलना में पूर्ण रूप से और उत्पादन एवं खपत दोनों के संदर्भ में अधिक हैं। यद्यपि प्राधिकारी ने उन आयातों को शुल्कों के विस्तार की आवश्यकता के लिए पर्याप्त पाया, तथापि वतर्मान जांच में यह माना है कि संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा बहुत कम है।

थथ. पहली निर्णायक समीक्षा में, बिक्री कीमत में गिरावट दूसरी निर्णायक समीक्षा में गिरावट से कम थी। प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा में आयातों को आयातों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव डालने वाला पाया। तथापि, एक तेज गिरावट को पर्याप्त संगत नहीं माना गया है।

दद. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने कोविड-19 की अवधि को अलग कर दिया, तथापि प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पादन और बिक्री में गिरावट कोविड-19 के कारण हुई थी।

धध. दूसरी निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पहली निर्णायक समीक्षा में क्षमता उपयोग से कम है।

नन. प्राधिकारी ने कभी नहीं माना कि आयात में गिरावट भी कोविड-19 के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त कोविड और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, आधार वर्ष की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है।

पप. पहली निर्णायक समीक्षा में पाटित आयातों का बाजार हिस्सा दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच में पाटित आयातों के बाजार हिस्से से कम था। तथापि, प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। फफ. घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ और निवेश पर आय पहली निर्णायक समीक्षा और दूसरी निर्णायक समीक्षा में लगभग समान रेंज में हैं। यद्यपि पहली निर्णायक समीक्षा में इसे काफी गिरावट माना गया था, तथापि दूसरी निर्णायक समीक्षा में इसे उपयुक्त माना गया है।

बब. प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाया था कि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई थी और घरेलू उद्योग को एक बार फिर पाटित आयातों से क्षति हुई थी। तथापि, जबकि घरेलू उद्योग ने दूसरी निर्णायक समीक्षा में लगभग समान स्तर का लाभ अर्जित किया है, प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग क्षति से ग्रस्त नहीं है।

भभ. वतर्मान मामले के तथ्य पिछली जांच के समान थे क्योंकि पाटन मार्जिन तेज हो गया था और पाटित आयात बढ़ गए थे, अतः प्राधिकारी ने शुल्कों के विस्तार के लिए अंतिम जांच परिणाम पर पहुंचने के लिए इसे पर्याप्त संगत नहीं माना।

मम. अधिशेष क्षमताओं का सामना करते हुए संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अपने सामान को वैश्विक बाजार में पाटित करना जारी रखा है। तथापि, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है।

यय. प्राधिकारी ने पहली निर्णायक समीक्षा जांच में पाया था कि संबद्ध देशों में उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख थे। तथापि, प्राधिकारी ने उन कारणों से जो अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, इसकी जांच न करना उचित समझा।

ककक. प्राधिकारी ने पिछली जांच में कीमत आकर्षकता पाई थी, तथापि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उस पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

खखख. वतर्मान जांच के तथ्यों में मूल मामले की तुलना में शुल्कों के विस्तार के लिए अधिक औचित्य था। गगग. अधिकरण ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि प्राधिकारी ने मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए आंकड़े मांगे हैं और घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह संगत नहीं था और हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि यह32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] संगत था। इसके बाद प्राधिकारी ने जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया था, जिसे अधिकरण द्वारा इस मुद्दे के संबंध में सही ठहराया गया है।

घघघ. कई जांचों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है। ङङङ. फ्लैट बेस स्टील व्हील्स के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में, क्षति मार्जिन नकारात्मक था, और जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों के बजाय तीसरे देश के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर संभावना सिद्ध की गई थी।

चचच. चीनी तैपई से नोनील फिनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की रिमांड बैक कार्यवाही में, प्राधिकारी ने जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों को वापस नहीं लिया और क्षति जांच अवधि के आंकड़ों के आधार पर अपने निर्णय पर पहुंचे।

छछछ. यदि जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों का उद्देश्य शुल्क की समाप्ति के प्रभाव का पता लगाना है, तो प्राधिकारी को 21 अक्तू बर से मार्च, 2022 तक के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए।

जजज. वर्ष 2021-22 तक, पाटनरोधी शुल्क लागू था और आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से अधिक थी। घरेलू उद्योग इस अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा। यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत में वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में वृद्धि हुई, तथापि आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी, और पाटनरोधी शुल्क प्रचालन में नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुंच कीमत अब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री लागत और क्षति रहित कीमत से वास्तविक रूप से कम थी।

झझझ. आयात घरेलू उद्योग की कीमत कटौती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयात अब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इनका घरेलू उद्योग की कीमत पर न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ञञञ. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। पिछली तिमाहियों में लाभ लगभग वतर्मान जांच की जांचावधि (पीओआई) और पिछली निर्णायक समीक्षा जांच के लाभ के समान था। टटट. जांच के बाद की संगत अवधि को दो तिमाहियों में अलग करके विस्तार से देखा जाना अपेक्षित है। जांच की संगत अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में निरंतर गिरावट आई है।

ठठठ. यदि जांच के बाद की अवधि में निष्पादन की तिमाही आधार पर जांच की जाती है, तो यह देखा जाएगा कि जैसे ही शुल्क समाप्त हुआ, वहां भारी गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक इस तरह की गिरावट तेज हो गई।

डडड. वतर्मान मामले में शुल्क अगस्त, 2021 को समाप्त हो गया और उसके तुरंत बाद बाजार में कीमत में सुधार हुआ तथा आयात में वृद्धि हुई और कीमत कटौती सकारात्मक हो गई।

ढढढ. घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात में इसकी कीमत में वृद्धि करने से रोका गया था। णणण. यह देखते हुए कि 1.27 लाख मीट्रिक टन के क्षेत्र में आंकलित तीसरे देशों को पाटित, कीमत आकर्षण और क्षतिकारक निर्यात भारत में मांग से अधिक हैं, तीसरे देशों से काफी निर्यात भारत में आने की संभावना है। ततत. यदि उत्पादक अपनी कीमतों को बनाए रखता है, तो ग्राहक सस्ते आयात पर चले जाएंगे और उत्पादक अपना ग्राहक आधार खो देंगे तथा इसका उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग घट जाएगा, और यह किफायत के लाभों को खो देंगे जिसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट लागत में वृद्धि होगी और यह हानि में चला जाएगा। थथथ. यदि उत्पादक अपने ग्राहकों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकता है, तो उसे आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम करनी होंगी। परिणामस्वरूप, आयात घरेलू उत्पादक की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास करेंगे और इसके लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय आदि को क्षति होगी तथा यह हानि में चला जाएगा।33 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ददद. शुल्क की समाप्ति के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट स्पष्ट रूप से शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना को सिद्ध करती है। जैसे ही शुल्क समाप्त किया गया, घरेलू उद्योग को लागत वृद्धि के कारण कीमत वृद्धि लाने से रोका गया था।

धधध. चू ंकि किसी भी रिपोर्ट ने इंडोनेशिया में उत्पादन और मांग के बारे में सूचना नहीं दी है, अतः घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन और मांग संबंधी सूचना के लिए इंडोनेशिया पीटी इंडो भारत रेयन में अपनी संबद्ध कं पनी द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास किया था। इंडोनेशिया में के वल 4 उत्पादक हैं, संबद्ध कं पनी के लिए अनुमानित आधार पर यह सूचना देना बहुत कठिन नहीं था।

ननन. पी.टी. इंडो भारत रेयॉन द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करते समय, यह पाया गया था कि घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया में कु ल क्षमता निकालने में एशिया पेसिफिक रेयन की क्षमता पर विचार नहीं किया था। तथापि, इस तथ्य में पी.टी. इंडो भारत रेयॉन द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में विधिवत सराहा गया था। पपप. हाल की अवधि में, जबकि पल्प की कीमतों में इस अवधि में लगभग 30% तक वृद्धि हुई है, वीएसएफ की कीमतों में गिरावट आई है।

फफफ. चीनी उत्पादक अत्यधिक बेकार क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहे हैं और हानियों पर निर्यात कर रहे हैं।

बबब. एसोसिएशन के नाम पर व्यक्त किए गए विचार इन एसोसिएशनों के सदस्यों से विचार प्राप्त किए बिना थे और इसमें पल्लव ग्रुप द्वारा अलग-अलग अभ्यावेदन शामिल हैं। वास्तव में, 100% स्पन यार्न का उत्पादन करने वाले फाइबर के उपभोक्ताओं ने पुष्टि की है कि उन्होंने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का विरोध करने के लिए किसी एसोसिएशन अथवा निकाय को अधिकृ त नहीं किया है, और इन सभी एसोसिएशनों ने स्पिनर्स से उचित प्राधिकार के बिना डीजीटीआर के समक्ष अभ्यावेदन किया है।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भभभ. इनमें से कु छ एसोसिएशन विस्कोस स्टेपल फाइबर से भी संबद्ध नहीं हैं। इनमें से किसी भी एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की राय जानने के बाद पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश/लगाए जाने का विरोध करने का निर्णय नहीं लिया है।

ममम. सीआईटीआई भारत के संपूर्ण कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र का उद्योग चैम्बर है, न कि विस्कोस को समर्पित संगठन। सीआईटीआई का प्राथमिक उद्देश्य कपास क्षेत्र के विकास पर ध्यान कें द्रित करना है और इसे पहले इंडियन कॉटन मिल्स फे डरेशन के नाम से जाना जाता था।

ययय. इंडियन मैनमेड यार्न मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन उन सदस्यों से संबद्ध है जो विस्कोस यार्न कताई में लगे हुए हैं और वतर्मान में इसके 50 सदस्य हैं। इस एसोसिएशन के 40 से अधिक सदस्यों ने वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का समर्थन किया है।

कककक. इंडियन टेक्सप्रेन्योर्स फे डरेशन मुख्य रूप से कपास उद्योग से संबद्ध है और सदस्यों को सूचना साझा करने के लिए है।

खखखख. डेनिम मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन सीमित डेनिम विनिर्माताओं की एसोसिएशन है जो मुख्य रूप से कपास में है।

गगगग. सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन मुख्य रूप से कॉटन एसोसिएशन है, और के वल 3-5 विस्कोस स्पिनर इस एसोसिएशन का हिस्सा हैं।

घघघघ. तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन ने ग्रासिम को सहमति दी थी कि वे पाटनरोधी शुल्क पर आपत्ति नहीं करेंगे, यदि उनके 50% से अधिक विस्कोस उपभोग करने वाले सदस्य शुल्क का समर्थन करते हैं। एसोसिएशन के 80-90% से अधिक सदस्यों ने शुल्कों के विस्तार का समर्थन किया है। अगर एसोसिएशन अब शुल्क का विरोध कर रही है, तो यह स्पष्ट रूप से उनके सदस्यों के विचार प्राप्त किए बिना है।

ङङङङ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन मुख्य रूप से उन लोगों की एसोसिएशन है जो पॉलिएस्टर में कार्य कर रहे हैं। विस्कोस स्टेपल फाइबर उनके सदस्यों के लिए प्राथमिक इनपुट नहीं है।

चचचच. पल्लव टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री चेरन सिंथेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के वल एक ग्रुप का हिस्सा हैं और प्रभावी रूप से के वल एक ग्रुप है जिसने शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। छछछछ. लगभग 60% खपत वाले 40 से अधिक उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग का समर्थन किया है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

जजजज. अक्तू बर, 2021 - मार्च, 2022 की अवधि के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करने से यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग की स्थिति एक बार फिर प्रतिकू ल है।

झझझझ. चू ंकि जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े मंगाने का उद्देश्य सबसे हाल की अवधि पर विचार करना है। प्राधिकारी ने अपने जांच परिणामों में नोट किया था कि जांच की अवधि के बाद की अवधि भी कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण प्रभावित हुई है। प्राधिकारी ने बाद की अवधि को तीन सेमेस्टर ["छमाही-1" – अक्तू बर, 20 – मार्च, 21, "छमाही-2" - अप्रैल - सितंबर, 21 और छमाही-3- अक्तू बर 21- मार्च, 22] में विभाजित किया है। छमाही-3 की अवधि निर्धारण के लिए आधार बननी चाहिए। ञञञञ. बाजार की स्थिति न के वल छमाही-3 में, बल्कि उसके बाद भी खराब हुई। अप्रैल-जुलाई, 2022 की अवधि में आयात में काफी वृद्धि हुई है और अब यह उच्चतम स्तर पर है।

सभी आंकड़े वार्षिक आधार पर हैं

टटटट. आयात की कीमतों को देखते हुए, सितंबर, 2022 के अनुमान बहुत धूमिल दिखाई देते हैं, और उद्योग को हानि होने की संभावना है।

ठठठठ. पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग से 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जबकि प्राधिकारी ने स्वयं उत्तरदाता उत्पादक को बेकार क्षमताओं के बिना प्रचालन करने के लिए पाया है। घरेलू उद्योग ने ऐतिहासिक रूप से 99% क्षमता उपयोग पर प्रचालन किया है।

डडडड. नई क्षमता को पूरी तरह से स्थिर करने के बाद भी घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ढढढढ. इस अनुरोध के संबंध में कि गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की अनदेखी की जानी चाहिए, यह अनुरोध है कि उत्पादन, बिक्री मात्रा, लागत, कीमत, नकद लाभ, नियोजित पू ंजी पर आय से संबंधी अलग की गई सूचना अके ले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दी गई है। वैश्विक स्तर पर उत्पादकों की संयुक्त क्षमताएं हैं जिनका उपयोग विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए किया जा सकता है तथा आवेदक ने क्षमता उपयोग निर्धारित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद दोनों के लिए सकल उत्पादन की सूचना दी है।

णणणण. कास्टिक सोडा डिवीजन की कीमतों में वृद्धि के कारण लाभ के अंतरण के संबंध में अन्य पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, यह अनुरोध है कि कै प्टिव उत्पादन के मूल्यांकन का मुद्दा निदेशालय द्वारा सुनिर्धारित है। डीजीटीआर ने सार्वजनिक रूप से एक पारदर्शी कार्यप्रणाली जारी की है जिसे ऐसे मामलों में लागू किया जा रहा है। तततत. यद्यपि ग्रासिम कास्टिक सोडा के उत्पादन में भी लगी हुई है, तथापि कास्टिक सोडा और विस्कोस स्वतंत्र प्रचालन वाले दो अलग-अलग व्यापारिक क्षेत्रों में आते हैं। कं पनी निरंतर मूल्यांकन नीति का पालन करती है। ग्रासिम ने वर्ष 2014 में संशोधित 2001 के नीति दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराई जो कं पनी के कास्टिक डिवीजन से फाइबर डिवीजन तक सभी कास्टिक सोडा बिक्री के लिए इस अवधि के बाद से मूल्यांकन का आधार रहा है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, कास्टिक सोडा डिवीजन द्वारा फाइबर डिवीजन के लिए कास्टिक सोडा का सभी मूल्य निर्धारण कास्टिक सोडा के बाजार मूल्य पर आधारित है। वास्तव में, फाइबर डिवीजन को उस कीमत से अधिक छू ट दी जाती है जिस पर कास्टिक सोडा डिवीजन इसे बाजार में बेचता है। थथथथ. यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किए गए उत्पादों का निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल उत्पाद के निष्पादन से बेहतर है, इस तथ्य के साथ कि घरेलू उद्योग को शामिल उत्पाद में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और बाहर किए गए उत्पाद में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करता, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क समाप्ति के बाद भी क्षति की संभावना सिद्ध करता है।

दददद. इस अनुरोध के संबंध में कि नया संयंत्र कं पनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार ऑफ ग्रेड सामग्री प्रदान कर रहा है, किसी भी संयंत्र को वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करने से पहले निरंतर 80% से अधिक की क्षमता उपयोग पर संचालन करने की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पहले किसी भी उत्पादन को स्टार्ट-अप उत्पादन के रूप में माना जाता है। स्टार्ट-अप उत्पादन में कु छ ऑफ ग्रेड सामग्री हो सकती है, लेकिन इसमें प्रीमियम ग्रेड का उत्पादन भी शामिल हो सकता है। "तथाकथित डाउनग्रेडेड उत्पाद" वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने से पूर्व परीक्षण उत्पादन का भाग था। इस बिक्री और व्यय को आय विवरण में नहीं लगाया गया है। परीक्षण उत्पादन के दौरान फाइबर की बिक्री को पू ंजीकृ त किया गया था और लाभ एवं हानि खाते में नहीं लगाया गया था।

धधधध. यह अत्यधिक भ्रामक है कि मांग आपूर्ति का अंतर 40% है। आयातों के विश्लेषण से पता चलेगा कि आयात 26000 मी.टन से 27000 मी. टन के क्षेत्र में संचयी रूप से सकल मांग का 7% था। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में *** की मांग के विरुद्ध, उस अवधि में रिपोर्ट की गई क्षमताएं *** मी. टन की रेंज में थीं। घरेलू उद्योग ने और विस्तार किया है तथा इसकी क्षमता अब 7,92,750 मीट्रिक टन है।

नननन. प्रयोक्ता उद्योग ने 14% तक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो अत्यधिक बढ़ाई गई है। उत्पाद के इतिहास में मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति यह सिद्ध करेगी कि इतनी अधिक वृद्धि अतीत में नहीं हुई है, और इस कथन का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र दस्तावेज नहीं है।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] पपपप. विस्कोस स्टेपल फाइबर (गैर-विचारधीन उत्पाद सहित) की मांग कभी भी 625 के टी से अधिक नहीं थी और ग्रासिम की क्षमता कम से कम 600 के टी थी। यह देखा जाएगा कि मांग आपूर्ति का अंतर 40% के क्षेत्र में कभी नहीं था। वास्तव में, 40% की मांग आपूर्ति का अंतर लगभग 320 के टी का अंतर दर्शाता है। पिछले दस वर्षों में संचयी आयात इस क्षेत्र में नहीं थे।

फफफफ. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और वतर्मान क्षमता लगभग 820 के टी है तथा देश में मांग से काफी अधिक है।

बबबब. इस अनुरोध करने के संबंध में कि घरेलू उद्योग प्रचलित बाजार मूल्य पर 3% प्रीमियम वसूल करता है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाया था कि कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क को शामिल किए बिना भी जांच की वतर्मान अवधि में नकारात्मक थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

भभभभ. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग वैश्विक वीएसएफ कीमतों की तुलना में काफी बेहतर बिक्री मूल्य प्राप्त करने में सक्षम है, यह अनुरोध किया जाता है कि तथ्य यह है कि प्राधिकारी द्वारा पाया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक है, जो दर्शाता है कि निर्यातक अपने घरेलू बाजार में उच्चतर कीमत पर बिक्री कर रहे हैं और भारत को कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं।37 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण मममम. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क की समाप्ति से यार्न के आयात में गिरावट आई है, तथ्य यह है कि औसत वीएसवाई आयात जब उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लग रहा था, 19,366 मीट्रिक टन (वर्ष 2009-10 से सितंबर, 2021 तक) के क्षेत्र में था। तथापि, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद और हाल की अवधि में यार्न के आयात में वृद्धि हुई है। शुल्क समाप्त होने के बाद हाल की अवधि में यार्न के आयात में गिरावट के बजाय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि यार्न का आयात बड़े पैमाने पर चीन जन. गण. से हुआ था, तथापि फाइबर के पाटित आयात बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया से हुए हैं।

यययय. पाटनरोधी शुल्क अवधि के दौरान खपत में वृद्धि सकारात्मक और काफी रही है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस शुल्क के कारण फाइबर और यार्न की वृद्धि प्रभावित नहीं हुई है। एक दशक में अन्य प्रकार के यार्न से विस्कोस यार्न में काफी क्षमता वृद्धि अथवा परिवर्तन हुआ है, जो यह भी दर्शाता है कि यार्न उद्योग तब विकसित हुआ है जब यह शुल्क लागू था। शुल्क अवधि के दौरान स्पिंडल की संख्या 1.5 मिलियन से बढ़कर 4 मिलियन हो गई है। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता उद्योग में विगत में कोई एमवीएस (मुराता वोर्टेक्स स्पिनिंग) मशीन नहीं थी, जबकि हाल की अवधि में यह संख्या बढ़कर 520 हो गई है।

ककककक. यार्न के खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, फै ब्रिक का उत्पादन भी मूल जांच के आधार वर्ष में लगभग 13 लाख मीटर प्रति माह से बढ़कर वतर्मान में लगभग 28 लाख मीटर प्रति माह हो गया है।

खखखखख. खपत और फाइबर की कीमत के विश्लेषण से पता चलेगा कि फाइबर की खपत का फाइबर की कीमत के साथ कोई संबंध नहीं है। फाइबर की कीमत में वृद्धि के बावजूद फाइबर की खपत में काफी वृद्धि हुई और फाइबर की कीमत में गिरावट के बावजूद फाइबर की खपत में गिरावट आई।

गगगगग. वीएसएफ मुख्य रूप से इंडोनेशिया से आयात किया जाता है जहां सीमा शुल्क शून्य है, लेकिन यार्न 5% के सीमा शुल्क के अध्यधीन है, जबकि फै ब्रिक और गारमेंट 20% के सीमा शुल्क के अध्यधीन हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद भी, यार्न उत्पादकों को निवल सकारात्मक सीमा शुल्क संरक्षण प्राप्त था। पिछले वर्षों में पाटनरोधी शुल्क की औसत मात्रा 6,774 रुपये प्रति मीट्रिक टन फाइबर थी, यार्न पर मूल सीमा शुल्क की औसत मात्रा 8,521 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बाद भी, यार्न उत्पादकों को निवल सकारात्मक सीमा शुल्क संरक्षण प्राप्त था।

घघघघघ. यार्न उत्पादकों को फाइबर उत्पादकों की तुलना में अधिक संरक्षित किया गया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से यार्न की तुलना में फाइबर पर अधिक शुल्क का भुगतान नहीं हो रहा है।

ङङङङङ. फाइबर उत्पादक को उल्टे शुल्क ढांचे का सामना करना पड़ता है। जबकि इनपुट पर शुल्क की मात्रा 2.5% से 7.5% है, उत्पाद में इंडोनेशिया और थाईलैंड से आयात पर सीमा शुल्क की अधिमान्य दर है। चचचचच. इंडोनेशिया की सकल घरेलू मांग के वल 400 के टी के आसपास है, इंडोनेशिया में संस्थापित क्षमता 875 के टी है। उत्पादकों का अपने उत्पादन का कम से कम 50% निर्यात करने का सांविधिक दायित्व है और वे इष्टतम क्षमता उपयोग को लक्षित करते हैं। इसलिए, वे निर्यातोन्मुख बने हुए हैं।

छछछछछ. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण मूल्य श्रृ ंखला के विकास और वृद्धि के व्यापक हितों की दिशा में कार्य किया है। निचले स्तर के उद्योग में ग्रासिम के योगदान को स्वीकार करते हुए निचले स्तर की मूल्य श्रृ ंखला के उद्योग से पत्र प्रदान किए गए हैं।

जजजजज. कु ल टेक्सटाइल में विस्कोस की हिस्सेदारी 3% (वर्ष 2015 में) से बढ़कर वतर्मान में 6% हो गई है और पाटनरोधी शुल्क के बावजूद विस्कोस में अन्य टेक्सटाइल की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई है। झझझझझ. क्लॉथ की अंतिम कीमत में विस्कोस का हिस्सा मुश्किल से 5% है, और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.25% से कम है।

ञञञञञ. ग्रासिम न के वल क्षमता वृद्धि में निरंतर निवेश कर रहा है, बल्कि उसने उत्पाद और कौशल विकास में 1200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भी किया है, जिसका लाभ स्पिनर्स सहित निचले स्तर के उद्योग द्वारा लिया गया है। स्पिनर्स की एमएसएमई प्रकृ ति को देखते हुए, वे ये प्रयास भी नहीं कर सकते थे। अन्य के साथ-साथ यह ऐसे प्रयास हैं, जो यार्न उद्योग की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।39 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण टटटटट. ग्रासिम की क्षमता कौशल विकास में 1200 करोड़ रुपये के निवेश के अतिरिक्त 7,187 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के माध्यम से वर्ष 2010-11 में 3,33,975 मीट्रिक टन से बढ़कर वतर्मान में 8,10,000 मीट्रिक टन हो गई है। ।

ठठठठठ. यदि पाटनरोधी शुल्क यार्न के आयात में वृद्धि का कारण होता, तो शुल्क की समाप्ति से यार्न के आयात में गिरावट आती। तथापि यार्न का आयात बढ़ा है। जब उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था, तब यार्न का आयात अत्यधिक सीमित था। जब उत्पाद अब पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं है, तो यार्न के आयात में काफी वृद्धि हुई है।

डडडडड. लकी यार्न टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मोथी स्पिनर प्राइवेट लिमिटेड, के एंड एच टेक्सटाइल्स, मेहला मिल्स चेंदूर मुरुघन यार्न टेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारतीस्पिनटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अरुपडाईअरुलमुरुगन स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड, धनलक्ष्मी सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड, जीवीएस स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, राइनाइल माइक्रो फै ब्रिक्स प्रा. लिमिटेड, हरिहरन स्पिनर्स (आई) प्रा. लिमिटेड, श्री हरिप्रसथ टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड, विक्ट्री स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अरुणाचल गौंडर टेक्सटाइल्स (एजीटी) मिल्स, अनंगूर टेक्सटाइल्स मिल्स (पी) लिमिटेड, यूनिट-II, चोल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री छोलेश्वरर स्पिनिंग मिल्स, धरनी कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, दिनेशराजा स्पिनटेक्स, हरि कृ ष्णा स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, श्री हरिवल्लबी स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयश्री वीव्स (इंडिया) प्रा.

लिमिटेड, श्री जया मारुति यार्न इंडिया प्रा. लिमिटेड, जेपीपी मिल्स प्रा. लिमिटेड, श्री करवेम्बु टेक्सटाइल्स पी लिमिटेड, के .के .पी. टेक्सटाइल प्रा. लिमिटेड, के .पी.एन. टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कु मारगिरि स्पिनर्स (प्रा.) लिमिटेड, कु रिंजी स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, मीनाक्षी टेक्सटाइल मिल्स, मौली स्पिनर लिमिटेड, श्री नल्लाथल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पावथल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, श्री संथानालक्ष्मी स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, सरवनगिरी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, शिव गेन्स स्पिनिंग मिल्स (पी) लिमिटेड, श्रीमौली एक्सपोर्ट, श्री विनयखा स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री थिरुमलाई बालाजी स्पिनिंग मिल्स कु छ ऐसे प्रयोक्ता हैं जिन्होंने शुल्क का समर्थन किया है।

ढढढढढ. विकास सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वनिता टेक्सटाइल्स, श्री विष्णु वीविंग वर्क , शांतिपुर हैंडलूम इनोवेशन प्रोड्यूसर कं पनी लिमिटेड, संतोष सूटिंग्स, राजकरिश्ना वीव प्राइवेट लिमिटेड, एनईएचएचडीसी लिमिटेड, नटराज टेक्सटाइल्स, नाबार्ड, लॉयल सुपर फै ब्रिक्स, कच्छ वीवर्स एसोसिएशन, के एन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जिंदबा प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, जैन कॉर्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा टेक्सप्रिंट्स (ओवरसीज) लिमिटेड, गुप्ता एक्जिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जी.टी. प्रोसेस, फै ब्रिक प्लस, एलमपिल्लई टेक्सटाइल मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन, बालगोपाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अर्थनारी क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड, बद्रीविशाल फै शनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विष्णु डाइंग एंड प्रिंटिंग वक्र्स, एस.एस.एम.

प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड, श्री शक्ति विनयगर वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन, एसपी के एनआईटी इंडस्ट्रीज, मेवाबा फै शन क्रे टेक्स, द मैट्रिक्स एंटरप्राइजेज, ग्रुरुकरुन्ना टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्ज़िम निट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कं टीन्यूअस डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, बैनबरी एक्सपोट्र्स, इचलकरंजी शटललेस फै ब्रिक्स मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन, फे डरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफे यर एसोसिएशन, फे डरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मूल्य श्रृ ंखला के कु छ ऐसे प्रयोक्ता हैं, जिन्होंने वृद्धि के निमित्त निचले स्तर के उद्योग के योगदान को स्वीकार किया है। णणणणण. मोथी स्पिनर ग्रुप, चोला स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चेरन ग्रुप, जेपीपी मिल्स प्रा. लिमिटेड, अरुणाचल गौंडर टेक्सटाइल्स (एजीटी) मिल्स, मौली स्पिनर्स, धनलक्ष्मी सिंथेटिक्स, आकाशी स्पिनिंग मिल्स, जीवीएस स्पिनर्स ग्रुप, आधार स्पिनर्स, श्री जया मारुति यार्न इंडिया प्रा. लिमिटेड, कु मारगिरी स्पिनर्स (प्रा) लिमिटेड, सरवनगिरी स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री हरिप्रसाद टेक्सटाइल्स कु छ ऐसे प्रयोक्ता हैं जिन्होंने यह उल्लेख किया है कि एसोसिएशन ने प्राधिकारी के समक्ष शुल्क का विरोध करने वाला अभ्यावेदन दायर करने से पूर्व सदस्य के विचार नहीं मांगे। इसके अतिरिक्त, इन प्रयोक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा है।40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

73. रिमांड जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक का यह दावा कि वतर्मान रिमांड कार्यवाही का क्षेत्र यह तय करने के लिए सीमित होना चाहिए कि क्या 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों की सिफारिश करने की आवश्यकता है अथवा नहीं, गलत है। यदि ऐसा होता, तो सेसटेट ने विशेष रूप से टिप्पणी की होती कि रिकॉर्ड में दी गई सूचना के अनुसार क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की स्पष्ट संभावना है और मामले को पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा होता और क्या 5 वर्ष अथवा उससे कम की पूरी अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क उपयुक्त होगा।

ख. सेसटेट ने विशेष रूप से प्राधिकारी को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या क्षति की संभावना पर्याप्त है ताकि आगे की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सके ।

ग. सेसटेट ने विशेष रूप से प्राधिकारी को 'नए सिरे से' जांच परिणाम निकालने का निर्देश दिया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। घ. नए सिरे से क्षति की संभावना की जांच के लिए सेसटेट का निर्देश किसी विशिष्ट प्रतिबंध अथवा शर्तों के अध्यधीन नहीं है। घरेलू उद्योग का यह दावा कि क्षति की संभावना की नई जांच कतिपय सीमाओं के अध्यधीन है और/अथवा यह कि हितबद्ध पक्षकारों को कु छ तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं है, गलत है।

ङ. पाटन की संभावना की पुन: जांच के लिए कोई निर्देश नहीं है और इसलिए तीसरे देशों को पाटित निर्यात के आधार पर पाटन की संभावना की पुन: जांच वतर्मान रिमांड कार्यवाही में असंगत है।

च. जब संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं होती है तो अन्य मानदंड जैसे कि निर्यातोन्मुखता, क्षतिकारक निर्यात, क्षमता विस्तार, कीमत आकर्षकता आदि सीमित हैं अथवा क्षति की संभावना की जांच के लिए कोई संगतता नहीं है।

छ. पीटी एशिया पैसिफिक रेयन एक नया उत्पादक है जिसने वर्ष 2019 में उत्पादन शुरू कर दिया है और इसलिए इसे तुरंत 100% क्षमता उपयोग प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

ज. यह कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। वे जांच की अवधि के बाद की अवधि में इष्टतम क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहे हैं।

झ. तीसरे देशों को निर्यात की औसत कीमत जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भारत को निर्यात की औसत कीमत से निरंतर अधिक है।

ञ. हॉकिन्स राइट सेप्ट 2020 रिपोर्ट और रेड बुक वुड मैकें ज़ी रिपोर्ट का संगत अगोपनीय सार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ट. इंडोनेशिया सरकार समझती है कि हॉकिन्स राइट सेप्ट 2020 रिपोर्ट और रेड बुक वुड मैकें ज़ी रिपोर्ट से उद्धृत आंकड़ों में हेरफे र किया गया है और अविश्वसनीय हैं।

ठ. हॉकिन्स राइट सेप्ट 2020 रिपोर्ट इंडोनेशिया में "समग्र रूप से वीएसएफ" के लिए क्षमता को संदर्भित करती है न कि विचाराधीन उत्पाद को। हॉकिन्स रिपोर्ट वीएसएफ क्षमता और उत्पादन के आंकड़ों की गणना में 6 किस्मों को अलग किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

ड. यह स्वीकार किया जाता है कि इंडोनेशिया गणराज्य में वीएसएफ के उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना "उद्योग अनुमान" के अनुसार है और इन रिपोर्टों पर आधारित नहीं है। घरेलू उद्योग ने भी इस तरह के उद्योग अनुमान निकाली के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति स्पष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया है।41 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ढ. इंडोनेशिया में वीएसएफ की क्षमता और उत्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा देखे गए आंकड़ों में बिना किसी औचित्य के निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान परिवर्तन हुए। यद्यपि हॉकिन्स राइट रिपोर्ट को इंडोनेशिया में वीएसएफ की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रकटन विवरण में नोट किया गया था, तथापि जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित आंकड़े बिना किसी स्पष्टीकरण के बढ़ाए गए:

(i) इंडोनेशिया में वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए क्षमता

(ii) इंडोनेशिया में वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए अधिशेष क्षमता

ण. हॉकिन्स राइट की रिपोर्ट सितंबर, 2020 की है। यह दावा नहीं कर सकती कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए क्षमता के संबंध में दी गई सभी सूचना वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।

त. प्राधिकारी को हॉकिन्स राइट रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षमता और उत्पादन के बारे में सूचना असत्यापनीय है तथा निजी तीसरे पक्षकार के स्वामित्व में है जो प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह अथवा उत्तरदायी नहीं है। इसमें घरेलू उद्योग के संबद्ध पक्षकारों की क्षमता शामिल है और यह आंशिक रूप से कु ल क्षमता की भावी धारणाओं पर आधारित है।

थ. चीन जन. गण. में मांग में कोई गिरावट नहीं आई है जो भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना को दर्शाए। आवेदक द्वारा दिए गए चीन जन. गण. में मांग के अनुमान के अनुसार, आने वाले वर्षों में चीन जन. गण. में वीएसएफ की मांग में वृद्धि हुई है।

द. चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है जो भविष्य में बाजार के नुकसान अथवा निर्यात में परिवर्तन की संभावना को दर्शाए।

ध. अधिशेष क्षमताओं की अनुपस्थिति क्षति की संभावना के आकलन के लिए एक संगत कारक है क्योंकि यह दर्शाता है कि उनके पास भारत में अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई लचीलापन नहीं है, भले ही पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाए।

न. इंडोनेशिया सरकार इस बात से अवगत है कि इंडोनेशिया में उत्पादक/निर्यातक अपनी निर्यात बिक्री पर लाभ उठा रहे हैं।

प. यह नहीं माना जा सकता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातक भारत में अपने निर्यात को के वल इसलिए भेजेंगे क्योंकि भारत को निर्यात कीमत तीसरे देशों को निर्यात कीमत से कु छ अधिक है। उनके पास विभिन्न देशों में अपना सुस्थापित ग्राहक आधार है और उत्तरदाता के लिए इन देशों में अपने ग्राहक आधार को छोड़ना संभव अथवा वांछनीय नहीं होगा।

फ. भारत को छोड़कर किसी भी देश ने चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात पर व्यापार सुधार उपाय अथवा किसी अन्य प्रकार के आयात प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इसलिए, ऐसा कोई संके त नहीं है कि तीसरे देश के बाजारों तक पहुंच प्रतिबंधित है।

ब. क्षति की संभावना की जांच के लिए अक्तू बर, 2020 से मार्च, 2022 तक के जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संगत होंगे। 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की जांच की अवधि के बाद के आंकड़े संबद्ध देशों से भारत में आयात की स्थिति और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति भी दर्शाएंगे जब कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था।

भ. अक्तू बर, 2019 से सितंबर, 2020 में तीसरे देशों को निर्यात पैटर्न के आधार पर जुलाई-अगस्त, 2022 में प्राधिकारी द्वारा भारत में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का आकलन प्रतिनिधिकारक नहीं होगा। म. वीएसएफ बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के बारे में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध 6 अगस्त, 2021 को सीसीआई रिपोर्ट जारी की गई थी। वर्ष 2017-18 की अवधि को शामिल करने वाली सीसीआई रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि ग्रासिम ने भारत में विस्कोस स्टेपल फाइबर बाजार में अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करना जारी रखा है।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] य. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में वीएसएफ के आयातों में भारी गिरावट आई है।

कक. संबद्ध देशों में वीएसएफ के उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत को वीएसएफ के अपने निर्यात में वृद्धि नहीं कर रहे हैं जैसा कि घरेलू उद्योग ने आशंका जताई है। स्पष्ट रूप से, भारत संबद्ध देशों में वीएसएफ उत्पादकों के लिए कें द्रित बाजार नहीं है।

खख. 1 अक्तू बर, 2020 - 31 मार्च, 2021 (6 माह) की तत्काल जांच की अवधि के बाद की अवधि में विस्कोस क्षेत्र के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।

गग. पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के कारण घरेलू उद्योग पर कोई मात्रात्मक प्रभाव अथवा कीमत प्रभाव नहीं है। पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घघ. पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के कारण घरेलू उद्योग पर कोई कीमत प्रभाव नहीं है। पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू बिक्री वसूली और आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है।

ङङ. जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में विस्कोस क्षेत्र में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है।

चच. अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट इस अवधि के दौरान क्षमता में नई वृद्धि के कारण ब्याज लागत में अचानक वृद्धि और मूल्यह्रास के कारण है।

छछ. प्राधिकारी को भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान निर्यात की वास्तविक मात्रा पर विश्वास करना चाहिए ताकि यह जांच की जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने के कारण भारत को निर्यातों में कोई वृद्धि हुई है।

जज. चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात, यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भी, नगण्य थे और भारतीय मांग का 1% से भी कम थे।

झझ. क्षति की संभावना की जांच में जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार जैसे कारकों की जांच भी शामिल होनी चाहिए।

ञञ. जांच की अवधि में पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 35 प्रतिशत तक वृद्धि की है। इसी अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगभग 16% तक वृद्धि हुई। शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू बिक्री में 9% तक वृद्धि हुई, जबकि निर्यात बिक्री में लगभग 269% तक वृद्धि हुई।

टट. घरेलू उद्योग के मूल्यह्रास और वित्त लागत में नए निवेश के कारण वृद्धि हुई है और इसलिए, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट को संबद्ध देशों से आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ठठ. पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।

डड. ट्रेड मैप आंकड़ों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपलब्ध सूचना विचाराधीन उत्पाद को अलग किए जाने के लिए लेखांकन के बिना संपूर्ण एचएस कोड 55041000 के लिए इंडोनेशिया द्वारा समेकित निर्यात है।

ढढ. प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की आधार अवधि के रूप में जांच की अवधि के आंकड़ों के साथ तुलना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि क्या क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार की कोई संभावना है।

णण. घरेलू उद्योग किसी भी समय 100% पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि रखरखाव कार्यक्रम आदि के कारण कई नियोजित और अनियोजित ठहराव हो सकते हैं। 90% से अधिक की किसी भी प्रचालन क्षमता को अच्छा माना जा सकता है।43 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण तत. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में 792 के टीपीए के रूप में उनकी संस्थापित क्षमता और अधिक आयातों के कारण उनका उपयोग 92% से गिरकर 83% हो गया है। लेकिन सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की उपलब्ध क्षमता संस्थापित क्षमता से काफी कम होनी चाहिए क्योंकि नई क्षमताएं अभी संस्थापित की जा रही हैं।

थथ. ग्रासिम अर्निंग्स कॉन्फ्रें स कॉल दिनांक 14.02.2022 में उल्लेख है कि 110 के टीपीए की पहली नई लाइन के वल वर्ष 2021 के नवंबर माह में चालू की गई थी और 110 के टीपीए की दूसरी लाइन फरवरी, 2022 के मध्य में चालू की गई थी। नई क्षमता को चालू करने की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखते हुए, नई क्षमता संस्थापित करते समय आने वाली आरंभिक कठिन चुनौतियों को ध्यान में रखे बिना भी वास्तविक संस्थापित क्षमता निम्नलिखित होनी चाहिए। यह दर्शाएगा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की दूसरी छमाही में गैर- विचाराधीन उत्पाद सहित संपूर्ण रेटेड क्षमता 703 के टीपीए से अधिक नहीं हो सकती है।

दद. लियोसेल की क्षमताएं कवकनाशी नहीं हैं और इसका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है तथा इसे के वल लियोसेल के उत्पादन के लिए ही समर्पित किया जाना होता है। धध. घरेलू उद्योग गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता का 25-30% उपयोग कर रहा है क्योंकि वे बेहतर मार्जिन अर्जित करते हैं, और उनका लक्ष्य हमेशा गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन को अधिकतम करना रहा है।

नन. कास्टिक सोडा विचाराधीन उत्पाद के लिए इनपुट की एक महत्वपूर्ण लागत होने के कारण पूरी तरह से कै प्टिव है और घरेलू उद्योग देश में कास्टिक सोडा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यद्यपि जांच की अवधि के बाद बेचे गए सामान की लागत में अचानक वृद्धि हुई है, तथापि कास्टिक सोडा की लाभप्रदता में तेजी से वृद्धि हुई है।

पप. घरेलू उद्योग ने अपने कै प्टिव स्रोत से आपूर्ति किए गए अपने कास्टिक सोडा के लिए उच्च लागत वसूल कर कृ त्रिम क्षति पैदा की है और अपने लाभों को वीएसएफ डिवीजन तथा कास्टिक सोडा डिवीजन के बीच लगाया है।

फफ. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इस अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के बिक्री मूल्य में के वल 12% तक वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने पिछले 6 माह (अर्थात् सितंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक) के दौरान ग्रे फाइबर की कीमतों में 27% तक वृद्धि की है। मार्च

बब. संबद्ध देशों से आयातों में मात्रा और बाजार हिस्से के लिहाज से भी वास्तव में कमी आई है। थाईलैंड में घरेलू उत्पादक के संबंधित पक्षकार ने आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए थाईलैंड से अधिक निर्यात किया है। यद्यपि आयात में कमी आई है, तथापि जांच की अवधि के बाद की अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22) में घरेलू उद्योग के लिए लाभ में गिरावट का कारण पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने के कारण नहीं होना चाहिए।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भभ. भारत में घरेलू वीएसएफ आवश्यकता के लिए मौजूदा और प्रचलित मांग आपूर्ति अंतराल था, जो कि 40% था। 220 के टीपीए की नई क्षमता वृद्धि से घरेलू उद्योग के वल कु छ हद तक ही पिछले मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने में सक्षम है लेकिन पूरी तरह से नहीं।

मम. क्षमता विस्तार के बाद घरेलू उत्पादक भारत में अपनी कु ल बिक्री का 94 प्रतिशत पहले ही बेच रहा है। यद्यपि घरेलू उद्योग स्वयं वीएसएफ की मांग के 14% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, तथापि न तो कोई मौजूदा क्षमता उपलब्ध है और न ही क्षमता वृद्धि की कोई योजना है।

यय. किसी भी नियोजित क्षमता वृद्धि को उत्पादन में आने में कम से कम 3-4 वर्ष लगते हैं। घरेलू उद्योग की अपनी क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं होने के कारण, अगले 3-4 वर्षों के लिए कु ल भारतीय क्षमता 824 के टीपीए पर स्थिर रहने की संभावना है।

ककक. घरेलू उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2015 की पहली निर्णायक समीक्षा बनाम वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही के बाद निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किए हैं:

o वीएसएफ की उत्पादन क्षमता में 2x तक वृद्धि

o वीएसएफ की घरेलू बिक्री मात्रा में 2.5x तक वृद्धि

o वीएसएफ डिवीजन के ईबीआईटीडीए में 4x तक वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2015 बनाम वित्तीय वर्ष 2022) o वीएसएफ डिवीजन में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का कु ल ईबीआईटीडीए अर्जित किया खखख. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लागू था, तथापि ग्रासिम ने दोहरी कीमत नीति अपनाई, एक घरेलू खपत के लिए (अंतर्राष्ट्रीय कीमत + पाटनरोधी शुल्क प्रीमियम) और एक विशेष कीमत निर्धारण जिसे डीम्ड प्राइसिंग पॉलिसी (अंतर्राष्ट्रीय कीमत की समतुल्य कीमत) के रूप में जाना जाता है, जहां यार्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने ग्राहकों को उनकी घरेलू कीमत से अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी। ग्राहक निर्यात का प्रमाण सिद्ध करने के बाद इस अतिरिक्त प्रोत्साहन का दावा कर सकते हैं। अगस्त, 2021 में वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क को हटाने से इस दोहरे कीमत निर्धारण को धीरे-धीरे विचाराधीन उत्पाद के लिए समाप्त कर दिया गया है। अब भी, घरेलू उद्योग स्थानीय स्तर पर खरीदारी की सुविधा के लिए उचित प्रीमियम वसूल करने में सक्षम है।

गगग. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लागू था, तथापि अके ले घरेलू उद्योग दोहरे अंकों का मार्जिन अर्जित कर रहा था, जबकि उनके ग्राहकों और उसके बाद की मूल्य श्रृ ंखला को 5% का भी पीबीआईटी अर्जित करना मुश्किल हो रहा था।

घघघ. वीएसएफ पर पाटनोधी शुल्क को हटाने से, भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वीएसएफ की उपलब्धता से प्रयोक्ता उद्योग को निश्चित रूप से लाभ हुआ है।

ङङङ. यदि वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो आने वाले वर्षों में वीएसवाई के आयात में वृद्धि होगी, और वीएसवाई के निर्यात में कमी आएगी। पाटनरोधी शुल्क पूरी मूल्य श्रृ ंखला को अप्रतिस्पर्धी बना देगा क्योंकि इससे भारतीय टेक्सटाइल मूल्य श्रृ ंखला में गंभीर व्यवधान पैदा होगा। चचच. सीसीआई की खोज से पता चलता है कि ग्रासिम ने निम्नलिखित परिपाटियों को अपनाया:

o कीमतों और छू ट के बारे में उनके कर्मचारियों द्वारा हमेशा फोन पर ग्राहकों को सूचित किया जाता है। o कीमतों का लगभग 15% ग्रासिम द्वारा वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति की जाने वाली छू ट के रूप में रोक दिया गया था।

o ग्रासिम ग्राहकों को पेनल्टी क्लॉज के साथ वार्षिक संविदा के साथ बंद कर देता है ताकि ग्राहक आपूर्तिकर्ताओं को स्विच न कर सकें , भले ही उनकी कीमतें प्रतिस्पर्धी न हों।

o यदि ग्रासिम अपने स्वयं के कारणों से ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है तो ग्राहकों को कम आपूर्ति स्वीकार करनी होगी।45 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण o जैसा कि सीसीआई के निष्कर्षों से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह प्रचलित बाजार कीमतों पर 3% तक प्रीमियम वसूल करता है।

छछछ. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए नाममात्र कीमत से अधिक प्रीमियम वसूलने के लिए पाटनरोधी शुल्क का उपयोग कर रहा है।

जजज. घरेलू उद्योग अब भी न के वल प्रयोक्ता उद्योग को नियंत्रित करने के लिए, बल्कि वीएसएफ आधारित मूल्य श्रृ ंखला के संपूर्ण निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रभावी स्थिति का प्रयोग कर रहा है। झझझ. घरेलू उद्योग ने पहले ही 11 वर्षों के लिए वीएसएफ पर पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है। घरेलू उत्पादक ने पाटनरोधी शुल्क का उपयोग के वल प्रयोक्ता उद्योग और मूल्य श्रृ ंखला के खर्चे पर अत्यधिक लाभ कमाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया है।

ञञञ. वीएसएफ की कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि का भारत की अधिकतर घरेलू आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। टटट. यद्यपि आयात (बाजार के आकार के 4% से कम) बहुत कम हैं और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तथापि वे स्पष्ट क्षति का दावा करके अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। कृ त्रिम क्षति क्षमता, उपयोग, बिक्री लागत, बिक्री मूल्य और आरओसीई के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके बनाई गई है। ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

74. रिमांड जांच के क्षेत्र के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेसटेट ने प्राधिकारी को एक नया जांच परिणाम देने का निर्देश दिया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी ताकि पाटनरोधी शुल्क अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया जाना आवश्यक हो।

75. सेसटेट ने प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना को छोड़कर निर्णायक समीक्षा जांच के किसी अन्य पहलू की पुन: जांच करने का निर्देश नहीं दिया है। इस रिमांड की कार्यवाही में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस पहलू का विरोध नहीं किया गया है और तदनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों ने वतर्मान रिमांड कार्यवाहियों के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में के वल अनुरोध किये हैं।

76. घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के निर्धारण से संबंधित सभी अनिवार्य तथ्य जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और जो प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये हैं, वतर्मान अंतिम जांच परिणाम में प्रकट किए गए हैं। 77. प्राधिकारी ने रिमांड जांच प्रक्रिया के दौरान तथ्यों और रिकॉर्ड में मौजूद सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर और सेसटेट द्वारा अपने दिनांक 19 मई, 2022 के आदेश द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद क्षति की संभावना के संबंध में जांच की है।

78. प्राधिकारी ने वतर्मान रिमांड जांच में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की है। अक्तू बर, 2020 से मार्च, 2022 तक 18 माह की जांच की अवधि के बाद की अवधि की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है क्योंकि इस अवधि के लिए वास्तविक आंकड़े वतर्मान रिमांड जांच के दौरान उपलब्ध थे। इस अवधि में सितंबर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि भी शामिल है जब संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था।

79. इस तरह की संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कारक दिए गए हैं जो क्षति के खतरे के लिए संगत हैं और उन्हीं कारकों का उपयोग प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः निर्णायक समीक्षा में संभावित विश्लेषण के लिए भी किया जाता है:

(क) भारत में पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संके त मिलता हो।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संके त मिलता हो। (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी तथा (घ) उस वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो।"

80. सेसटेट की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कि नियमावली के अनुबंध-II का पैरा (vii) उन कारकों की एक विस्तृत सूची नहीं है, जिनकी प्राधिकारी को क्षति की संभावना के संबंध में जांच करने की आवश्यकता हो, प्राधिकारी ने उन अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिनका घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने अथवा बार- बार होने की संभावना तथा परिणामस्वरूप क्षति की संभावना पर प्रभाव पड़ता हो।

81. आवेदक ने इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी का दावा करने के उद्देश्य से हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट और वुड मैकें ज़ी की रेड बुक 2020 रिपोर्ट पर विश्वास किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी का निर्धारण करने के उद्देश्य से इन रिपोर्टों के उपयोग पर आपत्ति की है।

82. प्राधिकारी ने इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमताओं की मौजदूगी के संबंध में हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट और वुड मैकें ज़ी की रेड बुक 2020 रिपोर्ट से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की समीक्षा की है।

83. विशेष रूप से इंडोनेशिया के लिए क्षमता और उत्पादन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट से के वल कु ल क्षमता के बारे में सूचना दी गई है। हॉकिन्स राइट सितंबर 2020 रिपोर्ट अथवा वुड मैकें ज़ी की रेड बुक 2020 रिपोर्ट से कु ल मांग और कु ल उत्पादन के बारे में सूचना नहीं दी गई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया के लिए कु ल मांग और कु ल उत्पादन के संबंध में सूचना उद्योग के अनुमान पर आधारित है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि इंडोनेशिया में कु ल मांग और कु ल उत्पादन के संबंध में संगत सूचना इंडोनेशिया में घरेलू उद्योग पीटी इंडो भारत रेयन के संबद्ध उत्तरदाता उत्पादक द्वारा दी गई थी।

84. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस बात का विरोध नहीं किया है कि उनके द्वारा दी गई संबद्ध देशों में क्षमता के संबंध में सूचना समग्र रूप से विस्कोस स्टेपल फाइबर क्षेत्र के संबंध में है और इसमें गैर- विचाराधीन उत्पाद (वीएसएफ की अलग की गई किस्में) भी शामिल हैं। यद्यपि प्राधिकारी को के वल विचाराधीन उत्पाद के लिए संबद्ध देशों में अधिशेष क्षमता निर्धारित करने की आवश्यकता है, तथापि यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद और गैर- विचाराधीन उत्पाद की क्षमता का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग किया जा सकता है और यहां तक कि उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के संयंत्र और सकल उत्पादन की क्षमता के आधार है। प्राधिकारी ने क्षति आकलन के प्रयोजन के लिए सकल उत्पादन पर विचार करके घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग का निर्धारण किया है।

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चू ंकि इंडोनेशिया में सभी उत्पादकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और संगत सूचना दी है, अतः इंडोनेशिया में क्षमता के संबंध में तीसरे पक्षकार की सूचना पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। तथापि, जहां तक चीन का संबंध है, उत्तरदाता उत्पादक समूह स्वीकार्य रूप से चीन में प्रमुख क्षमता नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता उत्पादक समूह वास्तव में अपने उत्पादन का 95% से अधिक घरेलू बाजार में बेच रहा है और चीन से निर्यात की तुलना में इसका अपना निर्यात बहुत कम है। उत्तरदाता चीनी उत्पादक समूह ने समग्र रूप से चीन के संबंध में सूचना नहीं दी है और मात्रात्मक साक्ष्य नहीं दिया है कि चीन में क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना अविश्वसनीय क्यों है। यह देखा जाता है कि चीन से अधिकतर निर्यात (85% से अधिक) असहयोगी चीनी उत्पादकों द्वारा किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, असहयोगी चीनी उत्पादकों के पास क्षमता चीनी क्षमता का लगभग 70% है। इसलिए, जहां तक चीन का संबंध है,47 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण प्राधिकारी मानते हैं कि एकमात्र उत्तरदाता उत्पादक समूह से संबंधित सूचना क्षमता, चीन से निर्यात, पाटित, चीन से क्षतिकारक और आकर्षक निर्यात के संबंध में संभावना का निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त है। 86. इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा दी गई क्षमताओं और अधिशेष क्षमताओं के बारे में सूचना में इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पादकों की क्षमताएं और अधिशेष क्षमताएं शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध क्षमता और अधिशेष क्षमता को पाटित आयातों में वृद्धि की संभावना का आकलन करने के लिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसी संभावना, यदि कोई हो, स्व-प्रभावित होगी।

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया में विचाराधीन उत्पाद के के वल तीन उत्पादक हैं जो व्यापारिक बाजार में उत्पाद का प्रचालन और बिक्री कर रहे हैं। इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों के ये तीन उत्पादक हैं (i) पीटी एशिया पैसिफिक रेयान (ii) पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस और (iii) पीटी इंडो भारत रेयन। इंडोनेशिया में इन तीनों उत्पादकों ने जांच में भाग लिया और सहयोग किया। इन तीनों कं पनियों ने संबंधित जांच में संगत सूचना दी है। प्राधिकारी ने हॉकिन्स राइट रिपोर्ट में सूचित की गई क्षमताओं की इंडोनेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तुलना भी की है। यह पाया गया है कि हॉकिन्स राइट रिपोर्ट में सूचित की गई इंडोनेशियाई क्षमता और इंडोनेशियाई उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर में सामंजस्य है।

88. घरेलू उद्योग ने वतर्मान रिमांड जांच में इंडोनेशिया में चौथे उत्पादक, पी.टी. श्री रेजेकी इस्मान (श्रीटेक्स) की तथाकथित मौजूदगी का आरोप लगाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्रीटेक्स इंडोनेशिया में यार्न और निचले स्तर के उत्पादों का एक प्रसिद्ध उत्पादक और निर्यातक है। श्रीटेक्स की वेबसाइट यह भी नोट करती है कि यह यार्न और निचले स्तर के उत्पादों यथा टेक्सटाइल और गारमेंट का उत्पादक और निर्यातक है। श्रीटेक्स की वेबसाइट में यह उल्लेख नहीं है कि यह विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादक और विक्रे ता है। घरेलू उद्योग ने भी अपने दावे के लिए कोई विशिष्ट स्रोत नहीं दिया है कि श्रीटेक्स विस्कोस स्टेपल फाइबर का उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है। 89. अतः, प्राधिकारी के पास समग्र रूप से इंडोनेशिया में संबद्ध सामानों की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और अधिशेष क्षमता के संबंध में पूरी सूचना है। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि इंडोनेशिया में भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सत्यापित सूचना पर इंडोनेशिया में अधिशेष क्षमता का निर्धारण करने के लिए विश्वास किया जाना चाहिए। जहां तक चीन का संबंध है, चू ंकि उत्तरदाता उत्पादक समूह चीन में ज्ञात क्षमताओं के के वल लगभग 30% का ही प्रतिनिधित्व करता है, अतः समूह से निर्यात चीन से निर्यात का 15% से कम है, और इसकी बिक्री का 95% से अधिक घरेलू बाजार में है, संभावना निर्धारित करने के लिए इन उत्पादक समूह से संबद्ध सूचना अपर्याप्त है।

ज.3.5. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के बढ़े हुए आयातों की संभावना

90. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:

91. यह देखा जा सकता है कि:

क. पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान आयातों में गिरावट आई है। जांच की अवधि (वार्षिक) की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयातों में और गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में आयात बढ़े हैं।

ख. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि (वार्षिक) और पिछले 3 वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि अप्रैल-जुलाई, 2022 में आयात की मात्रा 44,622 मीट्रिक टन (वार्षिक आधार पर) थी और यह ऐतिहासिक रूप से उच्चतम मात्रा है।

ज.3.6. अधिशेष क्षमता

94. संबद्ध देशों के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में अधिशेष क्षमताओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है: - जांच की अवधि

95. भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता के संबंध में, प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

• पीटी एशिया पैसिफिक रेयन (एपीआर) के पास छोटी अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। तथापि, एपीआर एक नया उत्पादक है जिसने वर्ष 2019 में उत्पादन शुरू किया है और इसलिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह तुरंत 100% क्षमता उपयोग हासिल कर ले। एपीआर द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, वे अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं लेकिन यह क्षमता विस्तार वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में ही होगा। • पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के पास अधिशेष क्षमता उपलब्ध है। तथापि, कं पनी ने अनुरोध किया है कि वह नियमित रूप से 85% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रही है। कोविड-19 व्यवधानों के कारण जांच की अवधि के दौरान इसका क्षमता उपयोग कम था।

• सटेरी (फ़ु ज़ियान) फ़ाइबर कं , लिमिटेड के पास कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है। सटेरी (फ़ु ज़ियान) फ़ाइबर कं पनी लिमिटेड की अन्य संबद्ध कं पनियाँ हैं जो चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया है। ऐसी संबद्ध कं पनियों के पास उपलब्ध अधिशेष क्षमता, जैसा कि उनके अनुरोध में दर्शाया गया है, नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

96. यह देखा जा सकता है कि चार संबद्ध कं पनियों में से के वल सटेरी (चीन) फाइबर कं , लिमिटेड के पास जांच की अवधि के दौरान अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं। तथापि, यह अनुरोध किया गया था कि जांच की अवधि के दौरान इसकी क्षमता कम थी क्योंकि उत्पादन की पहली खेप दिसंबर, 2019 के दौरान शुरू हुई थी और उत्पादन की दूसरी खेप अप्रैल, 2020 में शुरू हुई थी। इसका उत्पादन जांच की अवधि के बाद स्थिर हो गया है और कोई अधिशेष क्षमता नहीं है तथा जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाएगा कि उसका उत्पादन जांच की अवधि के बाद स्थिर हो गया और कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।

97. जांच की अवधि के बाद की अवधि

चीन जन. गण.

सटेरी फ़ुज़ियान (फाइबर) कंपनी लिमिटेड

सटेरी (चीन) फाइबर कंपनी लिमिटेड

सटेरी (जियांक्सि) केमिकल फाइबर कं. लि.

98. यह देखा जा सकता है कि सटेरी फ़ु ज़ियान (फाइबर) कं पनी लिमिटेड और सटेरी (चीन) फाइबर कं पनी लिमिटेड के पास कोई अधिशेष क्षमता उपलब्ध नहीं है और सटेरी (जियांग्सू) फाइबर कं पनी लिमिटेड, सटेरी (जिउजियांग) फाइबर कं , लिमिटेड, और सटेरी (जियांग्सी) के मिकल फाइबर कं , लिमिटेड के पास जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी नगण्य अधिशेष क्षमता है।

इंडोनेशिया

पीटी एशिया पेसिफिक रेयान

* इस अवधि में संयंत्र रखरखाव और उन्नयन के कारण उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ।

पीटी साउथ पेसिफिक विस्कोस

99. यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि के बाद की अवधि में पीटी एशिया पैसिफिक रेयन के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है। पीटी साउथ पैसिफिक विस्कोस के पास कम अधिशेष क्षमता उपलब्ध है।

ज.3.7. न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव वाली कीमतों पर आयातों के प्रवेश की संभावना

क. कीमत कटौती

100. मूल्यह्रास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव वाली कीमतों पर आयात की संभावना का आकलन करने के लिए, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

101. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि और अप्रैल-सितंबर, 2021 में कीमत कटौती नकारात्मक थी, लेकिन अक्तू बर, 2020-मार्च, 2021 और उसके बाद अक्तू बर, 2021-मार्च, 2022 में सकारात्मक थी।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

102. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत सितंबर, 2021 तक घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थी। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत अक्तू बर, 2021-सितंबर, 2022 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। इसके अतिरिक्त, आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी।

ज.3.8. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर आयातों का प्रभाव 103. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों की यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

104. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।53 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

105. यह देखा जा सकता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

ख. जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई।

ग. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान थोड़ा कम हुआ है।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

106. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निरंतर 95% अथवा उससे अधिक रहा है।

ग. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

107. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय के संबंध में की गई है।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

108. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के लाभ में अक्तू बर, 2020 से सितंबर, 2021 की जांच की अवधि के बाद की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके बाद, घरेलू उद्योग के लाभ में अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान गिरावट आई है।

109. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के कु ल लाभ, नकद लाभ और पीबीआईटी में अक्तू बर, 2020 से सितंबर, 2021 के दौरान वृद्धि हुई और उसके बाद अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि में गिरावट आई। ज.3.9. निर्यातोन्मुखता

110. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता का मूल्यांकन करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों की बिक्री सूचना की जांच की है।

चीन जन. गण.

111. यह देखा जा सकता है कि जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि में सटेरी (फ़ु ज़ियान) फाइबर कं पनी लिमिटेड की कु ल बिक्री का ***% से अधिक घरेलू बाजार में है।

112. सटेरी (फ़ु ज़ियान) फाइबर कं पनी लिमिटेड के संबद्ध पक्षकारों की बिक्री निम्नानुसार नोट की जाती है:

113. यह देखा जा सकता है कि सटेरी (फ़ु ज़ियान) फाइबर कं पनी लिमिटेड की संबद्ध कं पनियों की कु ल बिक्री का 95% से अधिक घरेलू बाजार में है।

इंडोनेशिया

114. यह देखा जा सकता है कि कं पनी की कु ल बिक्री में निर्यात बिक्री का हिस्सा काफी अधिक है।

115. यह देखा जा सकता है कि कं पनी की कु ल बिक्री में निर्यात बिक्री का हिस्सा काफी अधिक है।

ज.3.10 तीसरे देश से पाटन

116. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

117. जांच की अवधि के दौरान उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

118. यह देखा जाता है कि शेष विश्व में पाटित निर्यातों का हिस्सा भारतीय मांग के लगभग बराबर है।

ज.3.11 तीसरे देश से क्षतिकारक निर्यात

119. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यात के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

120. उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

जांच की अवधि

जांच की अवधि के बाद की अवधि

121. यह देखा जाता है कि शेष विश्व को क्षतिकारक निर्यात का हिस्सा भारतीय मांग से अधिक है।

ज.3.12 कीमत आकर्षकता

121. उत्तरदाता उत्पादकों के मामले में जांच की अवधि के दौरान कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

जांच की अवधि

122. जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए समग्र रूप से संबद्ध देशों से कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

123. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर किए गए उत्तर से तीसरे देश के आकर्षक निर्यात की सूचना नीचे दी गई है:

123. यह देखा जाता है कि शेष विश्व को कीमत आकर्षक निर्यातों का हिस्सा भारतीय मांग से अधिक है। ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

124. प्रतिप्रेषण जांच के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. 2021-22 की चौथी तिमाही में तीसरे देशों को पाटित, कीमत आकर्षक और क्षतिकारी निर्यातों पर विचार करते हुए, भारत को भेजे जाने की संभावना वाले निर्यातों की मात्रा भारतीय मांग से अधिक है।

ख. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखता है तो वह अपनी बिक्रियां और उत्पादन, क्षमता उपयोग को गंवा देगा और अन्तत: पैमाने की किफायतों के लाभ समाप्त हो जाएंगे और उसकी प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी जिससे घाटा होगा। यदि घरेलू उद्योग अपने उपभोक्ताओं को बनाए रखता है तो उसे अपनी कीमतें घटानी पड़ेंगी और इस प्रकार निवेश पर नकारात्मक आय परिणामस्वरूप उसे घाटा उठाना पड़ेगा। इस तथ्य को देखते हुए, यह61 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण संभावित परिदृश्य है कि (क) संबद्ध देशों से आयात काफी अधिक बढ़ गए हैं और (ख) घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन इस अवधि में खराब रहा है।

ग. घरेलू उद्योग ने आईएनएमए के 48 सदस्यों से यह बताते हुए पत्र प्रस्तुत किया है कि अनुरोध करने से पहले उनके विचार नहीं मांगे गए थे और एसोसिएशन ने शुल्क का विरोध करने का निर्णय नहीं लिया था।

घ. यदि प्राधिकारी ने एसोसिएशन के दस्तावेज़ों की जांच की है कि तो उनसे पता चलेगा कि उन्होंने इस बात को सिद्ध किए बिना अनुरोध किए हैं कि वे वतर्मान प्रक्रिया से कै से संगत हैं और इनमें से कु छ ऐसोसिएशन ने विस्कोस स्टेबल फाइबर से संबंधित भी नहीं हैं।

ड. डेनिम मैन्युफै क्चरर्स एसोसिएशन (डीएमए), इंडियन टेक्सप्रेन्युअर्स फै डरेशन (आईटीएफ) और कन्फडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई) ने प्रतिप्रेषण कार्यवाही से पहले निर्णायक जांच में भागीदारी भी नहीं की है।

च. प्राधिकारी ने पाया है कि इंडोनेशिया से प्रतिवादी उत्पादक काफी अप्रयुक्त क्षमता के बिना कार्य कर रहे हैं परंतु वे अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इस पर विचार करना चाहिए।

छ. इंडोनेशिया में उत्पादकों को अनेक लाभ मिलते हैं अर्थात् (क) कच्ची सामग्री स्थानीय रूप से कम कीमत पर उपलब्ध है और (ख) भारत आशियान एफटीए के कारण मूल सीमा शुल्क का लाभ।

ज. यह तथ्य कि आयात में वृद्धि हुई है क्योंकि शुल्क समाप्त हो गए हैं, साफ तौर पर सिद्ध करता है कि के वल पाटनरोधी शुल्क के कारण संबद्ध वस्तु के आयातों पर रोक लगी हुई है।

झ. जून, जुलाई और अगस्त (सर्वाधिक हाल की अवधि) में औसत मासिक आयात 5000 एमटी प्रति माह की रेंज में रहे हैं। यह मासिक उच्चतम ऐतिहासिक मात्रा है।

ञ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में 2021-22 के दौरान भारी गिरावट आई है। जून, जुलाई और अगस्त की अवधि जब आयात अधिकतम थे, में लाभप्रदत्ता भी बहुत कम थी।

ट. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि घरेलू उद्योग को किसी पाटनरोधी उपाय के लगने से पहले क्षति होनी चाहिए। वास्तव में, घरेलू उद्योग को हाल की अवधि में लाभ में भारी गिरावट का सामना करना पडा है।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वित्त वर्ष 2022 में उत्पादन लागत में वृद्धि संबंधी कोई अनुरोध क्षमता विस्तार के कारण गुमराह करने वाला है और उसे अस्वीकृ त करना चाहिए क्योंकि उत्पादन लागत के वल घरेलू उद्योग के लिए नहीं बढ़ी है बल्कि थाइलैंड, इंडोनेशिया और चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए भी बढ़ी है।

ड. वतर्मान जांच में, प्राधिकारी द्वारा पाया गया पाटन मार्जिन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से अधिक है। अत: शुल्क विस्तार करने के लिए पर्याप्त आधार है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से उसी शुल्क को बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

ढ. जन हित की जांच एक व्यापक शब्द है और यह के वल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है। वास्तव में इसके दायरे में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक भी आते हैं।

ण. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादन के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी।

त. यह उपभोक्ताओं के हित में हैं कि उनके पास एक प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग हो, जो उचित कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।

थ. जन हित के पहलू की जांच करते समय घरेलू उद्योग द्वारा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान की जांच करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

द. घरेलू उद्योग ने पिछले एक दशक में घरेलू बाजार के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु 7000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है और डाउनस्ट्रीम उद्योग की वृद्धि में 1200 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है।62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ध. पल्प को छोड़कर घरेलू उद्योग अपनी समस्त कच्ची सामग्री घरेलू रूप से प्राप्त करता है और इसलिए घरेलू उद्योग के विकास से अपस्ट्रीम उद्योग का विकास होगा।

न. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए स्थापित कारखानों में 40,000 से अधिक लोग (कर्मचारियों/कामगारों और संविदागत जनशक्ति सहित) नियोजित हैं।

प. जब घरेलू उद्योग वांछित मात्राओं और गुणवत्ता में समान वस्तु की आपूर्ति कर रहा है तो प्रयोक्ताओं द्वारा आयातों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है।

फ. घरेलू उद्योग ने और अधिक विस्तार किया है और अब उसकी क्षमता 7,92,750 एमटी है। विस्कोस स्टैपल फाइबर की मांग (वतर्मान उत्पाद के गैर-विचाराधीन उत्पाद की मांग को शामिल करने के बाद भी) कभी भी 6,25,000 एमटी से अधिक नहीं रही है।

125. प्रति-प्रेषण जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन और क्षमता के गोपनीय होने का दावा किया है परंतु प्रतिवादियों से उनके आंकड़ों के प्रकटन की मांग की है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षमता और उत्पादन का प्रति-सत्यापन नहीं किया था।

ख. घरेलू उद्योग थाइलैंड में संबंधित कं पनी के निंगटन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत में वीएसएफ की भारी मात्रा का निर्यात कर रहा है।

ग. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है, जबकि बिक्री लागत में गिरावट आई है। शुल्क और घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता के बीच कोई प्रासंगिकता नहीं है।

घ. अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विचार की गई 44,662 एमटी की आयात मात्रा में गैर- विचाराधीन उत्पाद भी शामिल हैं। एचएसकोड 55041010 के लिए डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार आयात के वल 631 एमटीएस की रेंज में थे और 55041090 के अन्तर्गत आयात गैर-पीयूसी के थे। ड. उसी अवधि के दौरान थाइलैंड से आयातों में चार गुना वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग संबंधित पक्षकार से आयात कर रहा है।

च. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में विरोधाभासी बयान दिए हैं क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि वीएसएफ उद्योग 14 प्रतिशत सीजीएआर की वृद्धि नहीं करेगा।

छ. भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है और घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है। प्रयोक्ता के वल घरेलू उद्योग पर आश्रित हैं।

ज. घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग को उनके समर्थन में बयान देने के लिए धमकी देकर अपने वर्चस्व की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। घरेलू उद्योग के पास यह दर्शाने के लिए समर्थक आंकड़े या साक्ष्य नहीं हैं कि उसे क्षति हो रही है।

झ. एसोसिएशन के अनेक सदस्यों ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसे बयान देने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि वे घरेलू उद्योग से अपनी आपूर्तियां जारी रखने को लेकर अपने व्यापार को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। ञ. डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार एसएसआर जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 12 महीने की है। इसके अलावा, धारा 9क के अनुसार, यह प्रतिबंध है कि समीक्षा 12 महीनों से अधिक नहीं हो सकती है। चू ंकि जांच विहित समय-सीमा से अधिक अवधि की हो गई है, इसलिए डीजीटीआर को जांच समाप्त करनी चाहिए।

ट. डीजीटीआर ने पाया था कि घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ में है। जांच अवधि के बाद लाभ में गिरावट क्षमता में विस्तार के कारण हुई है।

ठ. भारतीय बाजार में कोई कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री या कीमत ह्रास नहीं हुआ था। इंडोनेशिया से उत्पादक पाटन नहीं कर रहे हैं और डीजीटीआर ने भी यही पाया था।

ड. यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कीमत आकर्षकता के कारण आयातों के प्रवाह में वृद्धि होगी।63 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ढ. घरेलू उद्योग क्षति का दावा करने के लिए जानबूझकर बाजार दर से 10 प्रतिशत कम पर उत्पाद को बेच रहा है। व्यक्तिगत रूप से डीजीटीआर से मिलने वाले प्रयोक्ताओं ने इसे वास्तविक रूप से अधिक कीमत पर पुन: बेचा है। ण. बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद, प्राधिकारी ने एसपीवी से संबंधित आंकड़ों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

त. वतर्मान जांच को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और प्राधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं करने चाहिएं।

थ. प्राधिकारी से पुन: मौखिक सुनवाई करने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि पहले हुई मौखिक सुनवाई में जांच अवधि के बाद के बाद के आंकड़ों की प्रतीक्षा नहीं की गई थी।

द. संबद्ध देशों से आयातों में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि की तुलना में जांच अवधि के पश्चात भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से गिरावट आई है।

ध. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में अप्रैल से जून, 2022 की अवधि में आयातों से संबंधित कोई अनुरोध नहीं किया है। ये अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का अगोपनीय अंश प्रदान किए बिना किए गए थे। न. घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन में गिरावट के दावे के लिए अप्रैल-जुलाई, 2022 की अवधि पर भरोसा नहीं किया है, जबकि के वल उसी अवधि के दौरान आयात मात्राओं पर भरोसा किया है।

प. जांच के पश्चात की अवघि में निरंतर कीमत कटौती नहीं हुई है और निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। फ. यह बताया जाता है कि पहुंच कीमत जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी। यदि इन दोनों में तत्पश्चात एकसाथ वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ है कि आयातों के कारण कोई कीमत ह्रास या न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

ब. अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 की जांच पश्चात अवधि में बिक्री लागत, ब्याज लागत और मूल्य ह्रास में भारी वृद्धि हुर्ह है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में 34 प्रतिशत वृद्धि की है।

भ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा संपूर्ण जांच अवधि के दौरान लगातार 92 प्रतिशत से अधिक बना रहा है। म. यह तथ्य कि विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता एक दूसरे के लिए प्रयोग की जा सकती है, इन क्षमताओं को शामिल करने को उचित ठहराने का संगत कारक नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उत्पादक/निर्यातक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे। य. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि तीसरे पक्ष की रिपोर्टों में प्रदत्त अनुमानित अतिरिक्त क्षमता भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रदत्त वास्तविक सूचना की तुलना में विश्वसनीय है।

कक. हॉकिन्स राइट की सितंबर 2020 की रिपोर्ट और वुड मैकें जी की रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। अत: यह दावा भी नहीं किया जा सकता है कि 2020, 2021 और 2022 के लिए क्षमता के संबंध में प्रदत्त समस्त सूचना वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है।

खख. यह तथ्य कि जांच अवधि पश्चात के दौरान भारत को एशिया पैसिफिक रेयोन द्वारा वास्तविक निर्यात काफी कम हैं, दर्शाता है कि घरेलू बिक्रियां और तीसरे देशों को निर्यात वरीयता वाले बाजार हैं।

गग. जांच अवधि के बाद के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षतिरहित कीमत पर प्राधिकारी द्वारा ऐसे दावे के सत्यापन के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है।

घघ. तीसरे देशों को एशिया पैसिफिक रेयोन द्वारा निर्यातों का वास्तविक हिस्सा जांच अवधि के बाद के दौरान भारत को निर्यात कीमत से कम पर है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्यातों के प्रतिशत हिस्से से काफी कम है। ड.ड. कीमत आकर्षकता की जांच नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत को वास्तविक आयात भारत को तीसरे देशों से निर्यातों में बदलाव की संभावना को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध है। चच. एशिया पैसिफिक रेयोन अपनी स्थापित बाजार मौजूदगी और तीसरे देशों में उपभोक्ता आधार को के वल इसलिए नहीं गंवाएगा कि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है।

छछ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड जांच अवधि के बाद सुधार दर्शाते हैं।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जज. जांच अवधि के बाद की अवधि में एशिया पैसिफिक रेयोन और सतेरी फ्युजियान के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है। पाटन और क्षति की संभावना की गैर-मौजूदगी इस तथ्य से सिद्ध होती है कि संबद्ध देशों से निर्यात किसी अन्य देश में पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं है।

झझ. यदि शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाती है तो सतेरी फ्युजियान और एशिया पैसिफिक रेयोन को शुल्क की शून्य दर देनी चाहिए क्योंकि उनका क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। इसके विकल्प में पहली निर्णायक समीक्षा में उत्पादकों को प्रदत्त न्यूनतम शुल्क को इन उत्पादकों को दिया जाना चाहिए।

ठ.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

126. यह देखा गया है कि प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का के वल दोहराव है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी करते समय अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की पहले ही जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त ऐसे विचार जो पहले किए गए अनुरोधों का दोहराव मात्र हैं, को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे अनुरोध जिनकी प्राधिकारी द्वारा पहले जांच नहीं की गई है, पर नीचे ध्यान दिया गया है।

127. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता क्षमता विस्तार के कारण प्रभावित हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने सभी संगत कारकों पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना की जांच की है। अक्तू बर, 2021 से मार्च 2022 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में गिरावट संभावना जांच में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया एकमात्र आधार नहीं है।

128. इस तर्क के संबंध में कि अप्रैल से जुलाई, 2022 के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों में गैर- विचाराधीन उत्पाद के आंकड़े भी शामिल हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मार्च, 2022 के बाद के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है क्योंकि मार्च, 2022 के बाद की अवधि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई 18 महीने की पीओआई पश्चात अवधि में शामिल नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी पीओआई पश्चात अवधि के निरंतर विस्तार की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे अंतहीन कार्यवाही हो जाएगी और प्रति-प्रेषण जांच समय पर समाप्त नहीं हो पाएगी।

129. इस दावे के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयातों की वतर्मान मात्रा पीओआई के बाद की अवधि में कम हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा समग्र रूप से काफी अधिक है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अक्तू बर, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि भी हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात क्षति जांच अवधि और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान काफी कम रहे हैं।

130. यह दलील दी गई है कि विदेशी उत्पादकों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा सूचित क्षमताओं में गैर-विचाराधीन उत्पाद की क्षमताएं भी शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने इंडोनेशिया से आयातों के कारण क्षति की संभावना की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त अत्यधिक क्षमता संबंधी वास्तविक सूचना पर विचार किया है।

131. इस दावे के संबंध में कि इंडोनेशिया में प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई अतिरिक्त क्षमताएं नहीं हैं और इसलिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर भी आयातों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन की काफी मात्रा का इंडोनेशिया से उत्पादकों द्वारा वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा, तीसरे देशों को काफी निर्यात ऐसी कीमतों पर हुए हैं जो भारत को निर्यात कीमत से कम हैं। तीसरे देशों को कमतर निर्यात-कीमत को देखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि भारत, इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है और निर्यातक तीसरे देशों के निर्यातों को भारतीय बाजार में बेच सकते हैं।

132. इस अनुरोध के संबंध में कि सेस्टेट के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका के निपटान तक अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं किए जा सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने वतर्मान प्रति-प्रेषण कार्यवाही पर स्टे नहीं दिया है।65 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 133. एपीआर के इस अनुरोध के संबंध में कि तीसरे देशों के कीमत आकर्षक निर्यातों का प्रतिशत हिस्सा प्राधिकारी द्वारा गलत ढंग से विश्लेषित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने त्रुटियों में सुधार किया है और तद्नुसार सूचना संशोधित की है।

134. इस अनुरोध के संबंध में कि पीओआई पश्चात अवधि के दौरान तीसरे देशों को क्षतिकारी निर्यातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पीओआई पश्चात अवधि के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने अंतिम जांच परिणाम में पीओआई पश्चात अवधि के दौरान तीसरे देशों को क्षतिकारी निर्यातों पर भरोसा नहीं किया है।

ड. जन हित

135. प्रति-प्रेषण जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. जन हित की जांच एक व्यापक शब्द है और यह के वल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं है। वास्तव में इसके दायरे में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक भी आते हैं।

ख. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादन के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी।

ग. यह उपभोक्ताओं के हित में हैं कि उनके पास एक प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग हो, जो उचित कीमत के आयातों से प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।

घ. जन हित के पहलू की जांच करते समय घरेलू उद्योग द्वारा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में योगदान की जांच करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

ड.. घरेलू उद्योग ने पिछले एक दशक में घरेलू बाजार के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु 7000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है और डाउनस्ट्रीम उद्योग की वृद्धि में 1200 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है।

च. पल्प को छोड़कर घरेलू उद्योग अपनी समस्त कच्ची सामग्री घरेलू रूप से प्राप्त करता है और इसलिए घरेलू उद्योग के विकास से अपस्ट्रीम उद्योग का विकास होगा।

छ. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए स्थापित कारखानों में 40, 000 से अधिक लोग (कर्मचारियों/कामगारों और संविदागत जनशक्ति सहित) नियोजित हैं।

ज. जब घरेलू उद्योग वांछित मात्राओं और गुणवत्ता में समान वस्तु की आपूर्ति कर रहा है तो प्रयोक्ताओं द्वारा आयातों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है।

झ. घरेलू उद्योग ने और अधिक विस्तार किया है और अब उसकी क्षमता 7,92,750 एमटी है। विस्कोस स्टैपल फाइबर की मांग (वतर्मान उत्पाद के गैर-विचाराधीन उत्पाद की मांग को शामिल करने के बाद भी) कभी भी 6,25,000 एमटी से अधिक नहीं रही है।

ञ. खपत में वृद्धि सकारात्मक रही है और पाटनरोधी शुल्क अवधि के दौरान काफी अधिक है जो साफ तौर पर दर्शाता है कि फाइबर और यार्न की वृद्धि इस शुल्क के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

ट. स्पिंडल्स की संख्या में 1.5 मिलियन से शुल्क अवधि के दौरान 4 मिलियन तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग के पास पूर्व में मुराटा वार्टेक्स स्पिनिंग मशीनें नहीं थी, जो अब हाल की अवधि में बढ़कर 520 हो गई हैं।

ठ. फाइबर की खपत में फाइबर की कीमत में भारी वृद्धि के बावजूद काफी वृद्धि हुई है और फाइबर कीमत में गिरावट के बावजूद गिरावट आई है जिससे कोई सह-संबंध प्रदर्शित नहीं होता है।

ड. कपड़े की अंतिम कीमत में विस्कोस का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.25 प्रतिशत से कम है।

ढ. ग्रासिम ने न के वल क्षमता वृद्धि में निरंतर निवेश किया है बल्कि उत्पाद और कौशल विकास में 1200 करोड़ रु. से अधिक का भारी निवेश किया है, जिसका लाभ स्पिनर्स सहित डाउनस्ट्रीम उद्योग को मिला है। स्पिनर्स की एमएसएमई प्रकृ ति को देखते हुए, वे ये प्रयास कर सकते थे। अन्य के साथ-साथ ये प्रयास यार्न उद्योग की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं।66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ण. ग्रासिम की क्षमता में कौशल विकास पर 1200 करोड़ रु. के निवेश के अलावा 7,187 करोड़ रु. के संचयी निवेश के ज़रिए 2010-11 में 3,33,975 एमटी से वतर्मान में 8,10,000 एमटी की वृद्धि हुई है।

त. यदि यार्न के आयातों में वृद्धि के लिए पाटनरोधी शुल्क कारण होता तो शुल्क समाप्ति से यार्न के आयातों में गिरावट आई होती। तथापि यार्न के आयातों में वृद्धि हुई है।

थ. जब उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अधीन था तो यार्न के आयात काफी सीमित थे। अब जबकि उत्पाद पाटनरोधी शुल्क के अधीन है तो यार्न के आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

136. प्रति-प्रेषण जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क. यद्यपि शुल्क लागू था, तथापि के वल घरेलू उद्योग दो अंकीय मार्जिन अर्जित कर रहा था, जबकि उनके उपभोक्ता और बाद की मूल्य श्रृ ंखला को 5 प्रतिशत का भी पीबीआईटी अर्जित करना मुश्किल था।

ख. वीएसएफ पर शुल्क की समापति से प्रयोक्ता उद्योग को भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वीएसएफ की उपलब्धता का निश्चित रूप से लाभ मिला है।

ग. वीएसवाई आयातों में वृद्धि होगी और यदि वीएसएफ पर शुल्क जारी रहता है तो आगामी वर्षों में वीएसवाई के निर्यातों में कमी आएगी।

घ. शुल्क से पूरी मूल्य श्रृ ंखला अप्रतिस्पर्धी हो जाएगी क्योंकि उससे भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृ ंखला में भारी गड़बड़ी हो जाएगी।

ड. घरेलू उद्योग नाम मात्र की कीमत पर प्रीमियम प्रभारित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का प्रयोग कर रहा है। जैसा सीसीआई निष्कर्षों से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग ने स्वयं माना है कि वह प्रचलित बाजार कीमतों पर 3 प्रतिशत तक प्रीमियम प्रभारित करता है।

च. घरेलू उद्योग अब भी न के वल प्रयोक्ता उद्योग पर नियंत्रण करने के लिए अपनी वर्चस्व की स्थिति का प्रयोग कर रहा है बल्कि वीएसएफ आधारित मूल्य श्रृ ंखला के संपूर्ण निष्पादन को भी प्रभावित करता है।

छ. घरेलू उद्योग को 11 वर्षों के लिए वीएसएफ पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क का लाभ मिला है। घरेलू उत्पादकों ने शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग और मूल्य श्रृ ंखला की कीमत पर अत्यधिक लाभ कमाने के लिए के वल एक साधन के रूप में प्रयोग किया है।

ज. शुल्क लगाने से आयातित फाइबर की लागत में वृद्धि हो जाएगी और कोई उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाने का स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इससे उनके अंतिम उत्पाद की लागत/कीमत में वृद्धि हो जाएगी।

झ. लगभग 2 लाख पावरलूम पिछले दो तीन वर्षों के दौरान कपास से विस्कोस फै ब्रिक विनिर्माण में बदल गए हैं और ये इकाईयां कम आपूर्ति और घरेलू बाजार में उच्च लागत के कारण आयात कर रही हैं। वीएसएफ पर शुल्क हटाने से फै ब्रिक विनिर्माता तबके को घरेलू बाजार से प्रतिस्पर्धी दर पर वीएसएफ स्पन यार्न मिल सकता है। ञ. यह उद्योग प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 मिलियन स्पिंडल्स जोड़ रहा है और वतर्मान में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कीमत पर फाइबर की अनुपलब्धता सहित अनेक कारणों की वजह से लगभग 9 मिलियन स्पिंडल्स अप्रयुक्त हैं। ट. भारत को लक्ष्य पूरा करने के लिए लगभग 20 बिलियन किग्रा. फाइबर की आवश्यकता है जबकि वतर्मान उत्पादन लगभग 10 बिलियन किग्रा. (6.5 बिलियन किग्रा. कपास और 3.5 बिलियन किग्रा. एमएमएफ) है। चू ंकि कपास उत्पादन में वृद्धि की संभावना सीमित है, इसलिए परिकल्पित लक्ष्य को के वल एमएमएफ उत्पादन क्षमता में तीन से चार गुना वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है, जो लागू शुल्क के कारण इस समय बिल्कु ल असंभव लगता है।

ड.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

137. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या शुल्क को जारी रखने से जन हित पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षों के हितों पर विचार किया है।67 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 138. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार मंगाते हुए, जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वतर्मान जांच से संबंधित संगत सूचना देने के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की थी। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है। प्रयोक्ता द्वारा यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि पहले लागू शुल्क से प्रयोक्ताओं या व्यापक रूप से उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके , जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क पिछले 10 वर्षों से लागू है और संबद्ध देश से आयात होना जारी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में विस्तार के लिए कु ल 7000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश किया है। अत:, शुल्क जारी रखने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

140. यह स्वीकार किया जाता है कि शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कु छ प्रभाव पड़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि अंतिम उत्पाद की कीमत पर विस्कोस स्टैपल फाइबर का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है और पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव के वल 0.25 प्रतिशत के लगभग होगा। यह तथ्य कि विस्कोस स्पन यार्न का हिस्सा मुश्किल से 5 प्रतिशत है, प्रयोक्ता उद्योग ने भी स्वीकार किया है। अत:, यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार से अंतिम उत्पादों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

141. यह भी दलील दी गई है कि भारत बाजार में मांग और आपूर्ति में अंतर है, जिससे प्रयोक्ता आयात करने को बाध्य हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमताएं देश में मांग से काफी अधिक हैं। अत:, यह तर्क कि आयात मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण हो रहे हैं, स्वीकार्य नहीं हैं। किसी भी तरह, मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

142. यह भी दलील दी गई है कि पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने से विस्कोस स्पन यार्न के आयातों में वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद विस्कोस स्पन यार्न के आयातों में वृद्धि हुई है ।

143. इस प्रकार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जारी रखना व्यापक जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ढ. निष्कर्ष

144. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना और अनुरोधों, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और पाटन की पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना के संबंध में ऊपर यथा अभिलिखित निर्णय में माननीय सेस्टेट की समुक्तियों और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संभावना संबंधी कारकों की जांच की है।

145. चू ंकि माननीय सेस्टेट ने जांच परिणाम को के वल यह जांच करने के लिए प्रति-प्रेषित किया है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए दिनांक 31.07.2021 के अंतिम जांच परिणाम में जांचे गए सभी अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों की पुष्टि की जाती है।

146. घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है।

ख. घरेलू उद्योग का निष्पादन पीओआई के दौरान तथा पीओआई पश्चात अवधि में भी स्थिर रहा था।68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ग. नीचे नोट की गई रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना इंडोनेशिया से आयातों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को दर्शाती है। i. इंडोनेशिया से आयात क्षति जांच अवधि और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान काफी अधिक बने रहे हैं। ii. इंडोनेशिया से सभी भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना दर्शाती है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात बाजार में भारी बिक्रियां की गई हैं। यह दर्शाता है कि इंडोनेशिया में उत्पादक/निर्यातक काफी अधिक निर्यातोन्मुख हैं और अपनी क्षमता के इष्टम उपयोग के लिए निर्यातों पर निर्भर हैं।

iii. इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर तीसरे देशों को काफी निर्यात किए गए हैं। अत:, भारत इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को तीसरे देशों से निर्यातों के विपथन की संभावना है। ङ. नीचे नोट की गई रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना चीन जन.गण. से आयातों के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाती है।

i. चीन जन.गण. से आयात क्षति जांच अवधि और पीओआई के पश्चात अवधि सहित पिछले 10 वर्षों के दौरान काफी कम बने हुए हैं।

ii. भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में चीन जन.गण. से आयातों का हिस्सा क्षति जांच अवधि और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत से कम रहा है।

iii. चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक रही है और पीओआई के दौरान इंडोनेशिया से आयातों की पहुंच कीमत से भी अधिक रही है।

iv. चीन जन.गण. से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव नहीं डाल रहे हैं।

v. चीन जन.गण. से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों, जो चीन जन.गण. में कु ल क्षमता के लगभग 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।

vi. चीन जन.गण. में भागीदार उत्पादक/निर्यातक, निर्यातोन्मुख नहीं हैं और चीन जन.गण. में भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां घरेलू बाजार में की गई हैं।

vii. घरेलू उद्योग द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई निर्धारक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों का व्यवहार चीन जन.गण. से भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों के व्यवहार से अलग होगा।

147. माननीय अधिकरण ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया था कि पाटनरोधी शुल्क को बंद किए जाने से संबंधित निष्कर्ष अधिशेष क्षमताओं की गैर-मौजूदगी के आधार पर ही नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह उल्लेख किया था कि प्राधिकारी का विश्लेषण उस हद तक गलत निर्देशित था जहां तक उन्होंने प्रतिभागी उत्पादकों की भी अधिशेष क्षमताओं के संबंध में विश्लेषण प्रतिबंधित किया।

148. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखे जाने के संबंध में नकारात्मक विश्लेषण उस समय प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के आधार पर दिनांक 31.07.2021 के पूर्व के अंतिम जांच परिणामों में निकाला गया था। दिनांक 31.07.2021 के उपयु र्क्त जांच परिणामों के दौरान प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों ने यह दर्शाया कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पिछले वित्तीय दो वित्तीय वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कम हुई थी।

149. माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसरण में, पहले से ही मौजूद आंकड़ों और उसके बाद अक्तू बर, 2022 तक जांच की अवधि के आंकड़ों के बाद की जांच के आधार पर संभावना के निर्धारण के संबंध में पुन: विचार किया गया था, जिसमें वह अवधि शामिल है जिस अवधि में पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है।69 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के जांच की अवधि के बाद आयात

-चीन जन.गण से आयात -इंडोनेशिया से आयात

150. उपयु र्क्त ग्राफ से, जैसा कि सिद्ध है चीन जन.गण. से जांच की अवधि के बाद के आयात काफी कम रहे हैं, यहां तक कि जब पाटनरोधी शुल्क अगस्त, 2021 के बाद से लागू नहीं थे।

151. माननीय अधिकरण ने अपने दिनांक 19.05.2022 के आदेश में नोट किया था कि मैसर्स सटेरी की अके ले ही क्षमता भारतीय मांग के 4.90 गुणा है। इस तथ्य को मानते हुए कि सटेरी का अपना हिस्सा भारतीय मांग के 4.90 गुणा इस तथ्य के साथ है कि चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के अन्य उत्पादक/निर्यातक हैं जिन्होंने संबद्ध जांच में सहयोग नहीं किया और जो शुल्क लागू न होने की स्थिति में एक बार निर्यात कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उस अवधि के लिए आयात आंकड़ों का परिदृश्य जब पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, चीन जन.गण. से आयात आंकड़ों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा सकता है। तथापि, स्थिति विप्रयास की है और बहुत ही कम आयात हैं अथवा आयात उसी प्रवृत्ति में हैं जैसे कि चीन जन.गण. से पाटनरोधी शुल्क लागू न होने के बावजूद जांच की अवधि में थे और इसीलिए यह निष्कर्ष निकालना कि यदि चीन जन.गण. से आयातों के विरुद्ध शुल्क जारी नहीं रखे जाते हैं तो पाटन और क्षति की संभावना है, बड़ी संभावना होगी अथवा इसकी अपेक्षा उस पर एक सुदूर संभावना होगी जिस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा और यहां तक कि डब्ल्यूटीओ द्वारा कई मामले में माना गया है।

152. तथापि, इंडोनेशिया के मामले में जांच की अवधि के बाद के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इंडोनेशिया से आयात अगस्त, 2021 में शुल्क की समाप्ति के बाद तेजी से बढ़ते रहे हैं। वास्तव में, जुलाई, 2022 में आयात, उन पिछले 4 वर्षों से सबसे अधिक थे जब मासिक आधार पर तुलना की जाए।

153. इंडोनेशिया से जांच की अवधि के बाद में वृद्धि को वतर्मान जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए अनुसार संभावना के कारकों के साथ सह-संबद्ध नहीं किया जा सकता और इसीलिए हाल की अवधि के लिए लेन- देनवार आयात आंकड़ों से ली गई स्थिति के अनुसार वतर्मान स्थिति यह तथ्य सिद्ध करती है कि प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए अनुसार अधिशेष क्षमता, निर्यातोन्मुखता तथा अन्य कारकों को देखते हुए, यदि इंडोनेशिया के विरुद्ध आयातों के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखे जाते हैं तो पाटन और क्षति की पूरी संभावना है।70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ण. सिफारिश

154. उपायों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के बाद प्राधिकारी इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। तथापि, चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं की जाती है।

155. इस प्रकार, प्राधिकारी, इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 3 में यथा-वर्णित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

शुल्क तालिका

*विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) जिसमें बैम्बू फाइबर, मॉडल फाइबर, नॉन-वोवन फाइबर, अग्निरोधी फाइबर, इको फाइबर, स्पन डाइड फाइबर, टेंसल फाइबर (या लायोसेल) और आउटलास्ट विस्कोस फाइबर शामिल नहीं हैं। 156. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क,8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार से सीमा शुल्क शामिल हैं।

त. आगे की प्रक्रिया

157. इस सिफारिश से उत्पन्न के न्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी71 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2022

FINAL FINDINGS

Subject: Final Findings in the CESTAT Remand Case in Sunset review anti-dumping

investigation concerning imports of "Viscose Staple Fibre" originating in or exported

from China PR and Indonesia

F. No. 07/03/2021-DGTR—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules' or 'ADD Rules').

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Association of Man-Made Fibre Industry of India (hereinafter also referred to as "applicant" or "AMFII") had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") on behalf of M/s Grasim Industries Limited (hereinafter referred to as "domestic industry") seeking initiation of sunset review investigation concerning imports of Viscose Staple Fibre (VSF) excluding Bamboo Fibre, Modal Fibre, Non-Woven Fibre, Flame Retardant Fibre, Eco Fibre, Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocell) and Outlast Viscose Fibre"(hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant issued a Notification dated 22.02.2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Indonesia in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine whether there is likelihood of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and likelihood of injury to the domestic industry and to determine whether there is a need for continuation of anti- dumping duty for further period.

3. Pursuant to completion of sunset review investigation, the Authority issued Final Findings 7/03/2021 - DGTR on 31st July 2021 whereby the Authority recommended that anti-dumping duty should not be continued for further period. The Central Government thereafter issued Notification No. 44/2021- Customs (ADD) dated 12th August 2021 withdrawing the anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries.

4. The aforesaid findings dated 31st July 2021 were challenged by the domestic industry in appeal under Section 9C of the Act. The Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) examined the final findings, and vide its order 50436-50442/2022 held as follows: - 37. It is not possible to accept this contention advanced on behalf of respondent nos. 3, 5 & 8. Neither article 11.3 of the 1994 Agreement nor section 9A(5) of the Tariff Act require any existence of special circumstances for extension of anti-dumping duty beyond a period of five years. The pre-requisites for every extension of duty, whether for five years or upto five years, are the same and they are that there should be a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

51. It is not possible to accept this contention of the learned counsel for the respondent, as the

list contained in paragraph (vii) of Annexure II is not exhaustive. The Tribunal in SI Group

also observed that third country dumping, surplus capacity, export attractiveness of the Indian

market, and other parameters used internationally for a likelihood analysis are relevant for

sunset reviews.

52. It needs to be remembered that the nature of exercise to be undertaken in a "sunset

review" is different from the initial exercise that is undertaken for determining whether anti-

dumping duty is to be levied or not. In a review, the focus is on whether withdrawal of anti-

dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping as well as injury to the

domestic industry. The assessment whether injury will continue or recur would entail a factual

analysis of future events based on projected levels of dumped imports, prices and impact on

domestic producers.

53. In this connection reference can be made to a decision of the Tribunal in Thai Acrylic

Fibre Ltd. vs. Designated Authority14 wherein it was observed:

"13. Unlike original investigations, sunset reviews are prospective in nature, as they focus on the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, in case antidumping duties are removed. With respect to the question whether dumping is likely to occur in the event that the anti-dumping duties are removed, the D.A. has to consider relevant economic facts which might indicate that in the event the anti-dumping duty is removed, dumping will recur. With respect to the injury determination, if the anti- dumping duty has had the desired effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved during the period the anti- dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers. Thus the D.A. has to address the question as to whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted.

14. Sunset review entails a likelihood determination in which present levels of dumping

is obviously not so relevant as is the likelihood of continuance or recurrence of

dumping. Moreover, during the investigation period, the anti-dumping duty would be in

force and hence, the current level of dumping may be non-existent or minimal. The

exporters under investigation may also sell at a non-dumped price during this period

knowing fully well that a sunset review would be in progress. Hence, the criteria under

Section 9A(1) that the anti-dumping duty should not exceed the dumping margin would

have no practical application for continuance of the duty under Section 9A(5). There is

also no such warrant in law under the said Section 9A(5) to do so."

(emphasis supplied)

54. In Rishiroop Polymers (P) Ltd. vs. Designated Authority & Additional Secretary, the

Supreme Court observed as follows:

"36. Otherwise also, we are of the opinion that scope of the review inquiry by the Designated Authority is limited to the satisfaction as to whether there is justification for continued imposition of such duty on the information received by it. By its very nature, the review inquiry would be limited to see as to whether the conditions which existed at the time of imposition of anti-dumping duty have altered to such an extent that there is no longer justification for continued imposition of the duty. The inquiry is limited to the change in the various parameters like the normal value, export price, dumping margin, fixation of non-injury price and injury to domestic industry. The said inquiry has to be limited to the information received with respect to change in the various parameters. The entire purpose of the review inquiry is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such continuance, dumping would increase and the domestic industry suffer."

55. In APAR Industries Ltd. vs. Designated Authority16, the Tribunal followed the aforesaid

observations of the Supreme Court and held:

"It is to be borne in mind that the scope of the sunset review by the designated authority

is limited. He has to satisfy himself as to whether there is justification for continued

imposition of anti-dumping duty and that also based on the information received by him.

It seems that the sunset review by its very nature, would be limited to see as to whether

conditions which existed at the time of imposition of antidumping duty have altered to

such an extent that there is no longer justification for continued imposition of duty or to

ascertain that if such duty is revoked there is imminent danger of the material injury to

the domestic industry. The inquiry is limited to the change in the various parameters

like the normal value; export price, dumping margin, fixation of non-injurious price and

injury to domestic industry. The sunset review is undertaken for the purpose of not for

imposition of anti-dumping duty but to see whether the revocation of such anti-dumping

duty, dumping would increase and whether the domestic industry will suffer."

(emphasis supplied)

56. In Borax Morarji Limited vs. Designated Authority17, the Tribunal noted that:

"10. With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty had the desired

effect, the condition of the domestic industry would be expected to have improved

during the period the antidumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether

injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events,

based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers.

Thus the D.A. has to address the question as to whether the domestic industry is likely to

be materially injured again, if duties are lifted."

57. The Tribunal in M/s SI Group India Private Limited vs. Designated Authority and The

Union of India18 also observed as follows:

"12. Thus, the object and purpose of the sunset review as explained in the aforesaid

judgments, precisely is to examine as to whether on removal of anti-dumping duty, there

is likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It has also

been held that the degree and extent of dumping and consequent injury to the domestic

industry during the POI is not of much relevance.

13. The mandate or requirement under Section 9A(5) of CTA,1975 read with Rule 23 of Anti-dumping Rules,1995 and Annexure-II (vii) is that the authority has to examine all relevant aspects to ascertain the likelihood of dumping and injury, once the present anti-dumping duty is removed. It is obvious that such determination cannot be based on a guess work or on mere assumption & presumption, but definitely to rest on the past & present facts, influencing the trend of dumping, resultant injury, performance and other relevant economic and other factors relating to the domestic Industries as well as the exporting Industries/countries to analyse and arrive at a probable situation of continuation of dumping and injury in future to the domestic industry. There is no dispute or quarrel on the fact that it should be on the basis of some tangible evidence. Therefore, the procedure prescribed to address the interest of all interested parties for imposition of anti dumpingduty are also applicable to the sun set review proceedings even though with different objective."

(emphasis supplied)

58. What transpires from the aforesaid discussion is that though the anti-dumping duty imposed under sub-section (1) of section 9A of the Tariff Act shall cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, but under sub-section (5) of section 9A, the Central Government, in a review, can extend the period of such imposition for a further period of five years if the Central Government is of the opinion that cessation of such duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury. Rule 23 of the Anti- Dumping Rules provides that though the definitive anti- dumping duty shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its publication, but an exception has been culled out namely that the designated authority can extend the period provided the designated authority comes to a conclusion upon a duly substantiated request by the domestic industry that the expiry of the anti-dumping duty would likely lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It also provides that rule 11 of the Anti-Dumping Rules would also be applicable to sunset reviews and rule 11 of the Anti-Dumping Rules requires the designated authority to determine threat of injury to the domestic industry taking into account all relevant facts in accordance with the principles set out in Annexure II of the Rules. Clause (vii) of Annexure II provides that a determination of a threat of material injury

shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility and that

the change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause

injury must be clearly foreseen and imminent. This has also been provided in the 1994

Agreement. It, therefore, follows that under the aforesaid statutory scheme, the designated

authority is mandated to AD/51490/2021 &ors undertake a rigorous examination of all the

following three factors before deciding to continue the anti-dumping duty:

(i) There is a duly substantiated request made by the domestic industry which

implies that the domestic industry has to provide cogent evidence to substantiate

its claim;

(ii) There is a likelihood of continuation or recurrence of dumping in case duties

are revoked; and

(iii) There is likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic

industry in case duties are revoked.

59. Leaned senior counsel for the appellant submitted that the likelihood of injury on the revocation of anti-dumping duty has to be ascertained from the sale prices of exports to third countries where no anti-dumping duties are in operation and in the present case the designated authority itself found as a fact that 50-60 percent of the exports to third countries by the participating producer/ exporters from China PR are at prices below the NIP and in the case of Indonesia 80-90 percent of exports to third countries by PT Asia Pacific Rayon and PT South Pacific Viscose are at prices below the NIP. The submission, therefore, is that though the designated authority noted that export to third countries are at injurious prices but it failed to draw the obvious conclusion that on the expiry of the duty, the imports were likely to come to India at third country export prices, which would result in significant injury to the domestic industry. In this connection learned senior counsel placed a Table from the final findings contained is paragraphs 129 and 130 and the same is a follows:

"129. Information with respect to third country injurious exports in case of responding

producers/exporters from subject countries is given below:

130. It can be seen that 50-60% of the exports to third countries by the participating

producer/exporter from China PR are at prices below the NIP. In case of Indonesia, 80-

90% of exports to third countries by APR and SPV are at prices below the NIP."

60. Learned senior counsel for the appellant also submitted that the likelihood of diversion of

exports from other markets to India has to be examined with reference to the price

attractiveness of the Indian market. In this connection learned senior counsel pointed out that

the designated authority itself found that 55-65 percent of the exports to third countries by the

participating producer/exporter from China PR are at prices below the export price to India

and in the case of Indonesia 65-75 percent of exports to third countries by PT Asia Pacific

Rayon are at prices below the export prices to India and 85-95 percent of exports to third

countries by PT South Pacific Viscose are at prices below the export price to India. It is for

this reason that the learned senior counsel submitted that since the export price to third

countries are much lower than the export prices from the subject countries to India, there is a

good possibility of diversion of substantial quantities to India on expiry of the anti-dumping

duty. Thus, if the anti-dumping duty, according to the learned senior, is revoked India would

become the most attractive destination for dumping since it would be offering much better

prices. The Table contained in the final findings, on which reliance has been placed, is

reproduced below:

"131. Information with respect to price attractiveness in case of responding producers

is given below:

132. It can be seen that 55-65% of the exports to third countries by the participating

producer/exporter from China PR are at prices below the exports price to India. In case

of Indonesia, 65-75% of exports to third countries by APR are at prices below the

export price to India and 85- 95% of exports to third countries by SPV are at price

below the export price to India."

61. Learned senior counsel for the appellant also submitted that the likelihood of injury is also

established from the fact that 62 percent of the exports from China and about 24 percent of the

exports from Indonesia to India were below the NIP of domestic industry. In this connection

learned senior counsel pointed out that a significant quantity of exports made during the

period of investigation were already at injurious prices but still the designated authority failed

to draw a conclusion that future prices would also be below NIP and would cause significant

injury to the domestic industry. Paragraph 133 of the final findings, which have been placed in

this connection, are is reproduced below:

"133. The Authority has examined the volume of imports which are below the NIP and

NSR of the domestic industry and is shown below. It is seen that there are significant

imports below the NIP and NSR of the domestic industry.

62. These are some of the relevant factors which were required to be examined by the

designated authority to determine whether it was necessary to extend the period of anti-

dumping duty for a further period of five years after cessation of the existing anti- dumping

duty, but they have not been taken into consideration in the final findings.

63. What also transpires from the final findings is that continued dumping by the subject countries in India has continued despite the imposition of anti-dumping duty. The designated authority, while examining the aspect of likelihood of injury, recorded a finding that likelihood or recurrence of injury to the domestic industry was not strong enough to warrant continuation of duties beyond 11 years. The designated authority further held that there are in insignificant surplus capacities with the responding producers/exporters in the subject countries, which can be used to increase their exports to India in event of revocation of duty. What was required to be examined by the designated authority was whether withdrawal of anti-dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping as well as injury to the domestic industry. Mere continued levy of anti-dumping duty for 11 years cannot be made a ground to conclude that there is no requirement to continue anti-dumping duty.

64. This apart, the level of future imports cannot be evaluated by taking into consideration only the surplus capacity of the producers who have exported goods during period of investigation or those who have participated in the investigations. There are a large number of producers of the subject goods in China, who may not be exporting the subject goods to India on account of the anti-dumping duty in force. These exporters may start exporting the subject goods to India due to idle capacities available with them. The surplus or idle capacity has to be examined for both China and Indonesia as a whole and information in regard to a small percentage of the total exporters and producers in China for the likelihood analysis would not be a correct method for determination. In fact, in the disclosure statement, the designated authority had examined the surplus capacity for these countries as a whole and found surplus capacity of 36% in China and 64% in Indonesia. It needs to be noted that on the basis of the information furnished by the Sateri Group in China, the disclosure statement recorded that there are significant surplus capacity available with the Sateri Group, but after the disclosure statement the designated authority concluded that there is no surplus capacity with the Sateri Group for the reason that the capacity utilisation of the Sateri Group was low since the production had started only in December 2019. It was incumbent on the designated authority to have examined the relevant factors, including ascertaining whether the production of the Sateri Group in the post period of investigation was exported to India and at what prices. The same error appears to have been committed by the designated authority in the case of PT Asia Pacific Rayon, Indonesia. The exporting companies from Indonesia also admitted surplus capacity in the range of 0-10 percent for PT Asia Pacific Rayon and 40-50 percent for PT South Pacific Viscose.

65. The information of the participating producers in China constitutes less than 10% of the

total capacity in China. It would also be pertinent to refer to the capacity determined by the

designated authority in the previous sunset review final findings dated 08.07.2016 and the

relevant portion is reproduced below:

"122. In case of China also there are huge production capacities in the country. The

total Indian demand is in the range of 300,000 MT which is less than 10% of the total

installed capacity in China. In case of cessation of Anti-Dumping Duties, the Indian

market will become very attractive to the exporters and there is every likelihood that

imports at dumped prices from the subject countries will further intensify."

66. The findings recorded in the earlier sunset review assume importance unless it is

demonstrated, as a fact, that the surplus capacity in China has reduced sufficiently, more

particularly when the data furnished by the Sateri group is not representative of China as a

whole. In fact, it has been pointed out that the capacities available with the Sateri group alone

are nearly 4.90 times of the total demand in India for the subject goods. The Indian market

will, therefore, become very attractive for this group, in case of cessation of anti- dumping

duty.

67. The designated authority had, in this connection, relied upon the Hawkins Report and the

Wood Mackenzie Red Book in the disclosure statement, but has discarded them in the final

findings without assigning any good reason and relied solely on the data of the participating

producers.

68. The contention of learned counsel for the respondent is that the Hawkins Report and the

Wood Mackenzie Red Book cannot be taken into consideration as they have not been disclosed

to the interested parties.

69. This report was relied upon by the appellant to substantiate that there existed unutilized

surplus capacity of the subject goods with the exporting countries. A claim for the

confidentiality of the report was made on the following basis:

"The documents containing the capacity, demand and production of subject goods in

the subject countries are third party information which the applicant is not authorized

to disclose. Applicant has provided the source of the information and the actual

information."

70. Learned senior counsel for the appellant submitted that since the reports were confidential

and the appellant was specifically barred from sharing these reports with third parties, the

same could not have been disclosed but a non-confidential version of the report had been

supplied. In this connection reliance has been placed on article 6.5 of the 1994 Agreement,

which is reproduced below:

"6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its

disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its

disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the

information or upon a person from whom that person acquired the information), or

which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good

cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be

disclosed without specific permission of the party submitting it."

71. The designated authority correctly allowed the claim for confidentiality made by the

appellant in terms of rule 7 of the Anti-Dumping Rules.

72. The appellant had also provided a non-confidential summary of the information, which is

as follows:

73. According to the appellant, the information contained in the aforesaid two reports have

been summarized in the aforesaid table and that even otherwise the capacity of the exporting

country is in the knowledge of the foreign exporters and producers. The claim made by the

domestic industry based on these reports could have been rebutted by the exporters by

providing evidence regarding the actual capacity in the subject countries. In fact the exporters

questionnaire part-II requires the participating exporters and producers to not only provide

information relating to their own production and sales but also of other producers in domestic

market. However, the foreign exporters failed to provide such information.

74. The designated authority, therefore, completely mis-directed itself in restricting the surplus

capacity of the producers to those who had exported the goods during the period of

investigation instead of examining the capacity of both China and Indonesia as a whole.

75. Learned authorised representative for the Department has, however, placed reliance upon

the decision of the Delhi High Court in Eveready Industries India Ltd. to contend that the

Tribunal should refrain from deciding the correctness of the final findings of the designated

authority.

76. This decision would not come to the aid of the respondent for the reason that the High

Court had, in a Writ Petition under article 226 of the Constitution, refused to interfere with the

final findings of the designated authority since the final findings addressed all the legal

requirements. This decision does not hold that the final findings of the designated authority

cannot be examined by the Tribunal. The relevant observations of the High Court, contained

in paragraph 42 of the judgment, are reproduced below:

"42. The Court cannot don the mantle of an economic analyst to decide whether the DA

adopted the correct approach; as long as the final findings addressed all the legal

requirements, and considered the factors outlined in the rules (as the DA did in this

case) without a showing of procedural irregularity or illegality, the Court cannot

interfere under Article 226 of the Constitution."

77. Learned counsel for the respondent also submitted that the aforesaid two reports contain

information on capacity of all types of viscose staple fibre, including the categories that were

excluded from the scope of the product under consideration.

78. Learned senior counsel for the appellant, however, submitted that it is not open to the

respondent to raise this issue for the first time before the Tribunal as this objection was not

raised in the written submissions filed pursuant to the public hearing nor such objection is

recorded in the disclosure statement. Even otherwise, according to the learned senior counsel,

the production process and the plant for all types of viscose staple fibre other than Lyocell are

similar.

79. When the respondent had not raised this objection at the appropriate time, it is not open to

them to raise this objection for the first time in this appeal.

80. Learned counsel for the respondent also submitted that the domestic industry unilaterally

altered the scope of the product and consideration in the sunset review, which alteration was

wrongly accepted by the designated authority.

81. This submission cannot be accepted. The applicant had requested for imposition of anti- dumping duty on a narrower scope of the product under consideration and had not made any claim for enlargement of the product under consideration in the sunset review proceedings. It is the prerogative of the domestic industry to make a claim for imposition of duty on the types of product and neither section 9A (5) of the Tariff Act nor rule 23 of the Anti-Dumping Rules bars the designated authority from restricting the scope of the product under consideration in a sunset review. No prejudice can be said to have been caused to the foreign exporters if the product under consideration is restricted in a sunset review and in fact the foreign exporters would benefit if the anti-dumping duty is not levied on the products excluded from the scope of the product under consideration. The designated authority in the final findings had rejected this contention of the respondents and the observations are as follows:

"14........ In the application for current sunset review investigation, the applicant

requested Authority to exclude Modal Fibre, Non-Woven Fibre, Flame Retardant Fibre,

Eco Fibre, Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast Viscose Fibre. The

exclusion request was accepted by the Authority at the time of the initiation of the

investigation and accordingly the scope of the product under consideration was

restricted/ narrowed down. The Authority notes that there is no bar either under the Act

or under the Rules on narrowing down the scope of product under consideration in a

sunset review particularly when the domestic industry has itself requested for narrowing

down the scope of production under consideration as they no longer need protection on

the excluded grades/types.

15. The Authority has restricted the scope of product under consideration in several sunset review investigations in the past at the time of initiation. Further, it has not been established by the interested parties how curtailment of the scope of the product under consideration has caused prejudice to their interests. The Domestic industry did make the request for limiting the scope of the product under consideration at the initiation stage itself. Had the Authority proceeded with the investigation without acceding to the request for the exclusion of these type/ grades of production under consideration, it might have resulted in imposition of anti-dumping duty on the types/grades for which the applicant/domestic industry did not want any protection. Moreover, curtailment of the scope of product under consideration cannot cause prejudice to the interested parties opposing imposition of anti- dumping duty. Therefore, the scope of product under consideration was curtailed at the stage of initiation itself.

139. With regard to the submission concerning exclusion of certain product types from

the scope of the production under consideration at the time of initiation itself, the

Authority notes that Article 11 of Anti- dumping Agreement states that an anti- dumping

duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract

dumping, which is causing injury. This implies that it is within the powers of the

Authority to restrict the scope of production under consideration at the time of initiation

itself if the domestic industry has categorically made a request that it no longer requires

extension of anti-dumping duty on certain product types. It is noted that Article 11.1 of

the Anti-Dumping Agreement which sets the applicable requirement for a Review

Investigation reads as under:

"An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary

to counteract dumping which is causing injury."

Similarly, Rule 23 (1) of the Anti-Dumping Rules, 1995 is an umbrella provision for

review investigations which puts forth an obligation on the Authority that an anti-

dumping duty imposed under Section 9A of the Act, shall remain in force only for the

time period and to the extent it is necessary to counteract dumping which is causing

injury.

Ordinary meaning of the word extent is "point, degree, or limit" and the meaning of the

term necessary is "needed to be done, achieved, or present; essential."

Thereby Rule 23(1) provides for a limitation on the Authority while carrying out a

Sunset Review Investigation under Rule 23(1B) that an extension of the duty/imposition

of duty is an exceptional circumstance and this extension can only be done to the extent

necessary to counteract dumping causing injury.

In consonance with the above Rules and as per the request made by applicant to exclude Modal Fibre, Non- Woven Fibre, Flame Retardant Fibre, Eco Fibre, Spun Dyed Fibre, Tencel Fibre (or Lyocel) and Outlast ViscoseFibre, the Authority has considered the request particularly when the applicant itself is not interested in extension of duty on the above product types which were earlier within the scope of the product under consideration. Therefore, by applying Article 11.1 which sets a guiding principle for review investigations and Rule 23(1), which is verbatim Article 11.1 for the Indian Review Investigations, the Authority has restricted the product scope applying the principle "to the extent necessary" as envisaged under Rule 23(1) at the stage of initiation itself preventing the futile exercise by the Authority. Had the Authority initiated the review investigation on the above said products despite the request of the domestic industry, it would have been a waste of resource and time."

82. The inevitable conclusion, therefore, that follows from the aforesaid discussion is that the designated authority should re- examine whether the cessation of anti-dumping duty would likely lead to continuation or recurrence of injury so as to warrant imposition of anti-dumping duty for a further period of five years. It needs to be noted that the designated authority had recorded a categorical finding that cessation of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and even with regard to the injury aspect, the designated authority did hold that cessation of anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of injury, but it further held that such injury was not strong enough to warrant continuation of anti-dumping duty for a further period of five years. Thus, all that would have to be re- examined by the designated authority, on remand, is as to whether cessation of anti-dumping duty would likely lead to continuation or recurrence of injury warranting imposition of anti- dumping duty for a further period of five years.

83. In Anti-Dumping Appeal No. 51832 of 2021, Anti-Dumping Appeal No. 51833 of 2021,

Anti-Dumping Appeal No. 51834 of 2021, Anti-Dumping Appeal No. 51868 of 2021, Anti-

Dumping Appeal No. 51869 of 2021 and Anti-Dumping Appeal No. 50570 of 2022 the

following submissions have been made:

(i) The designated authority committed an error by initiating and conducting

investigation when anti-dumping duties had already lapsed;

(ii) The scope of the product under consideration was unilaterally altered in the sunset

review investigation;

(iii) The designated authority committed an error in holding that there was a likelihood

of continuation and recurrence of injury; and

(iv) The designated authority committed an error in this regarding the findings recorded

by the Competition Commission of India against the domestic industry.

84. The first, second and third submissions have already been considered and rejected.

85. The fourth contention is that the findings recorded by the Competition Commission of

India against the domestic industry have been disregarded.

86. This submission cannot be accepted. The findings recorded by the Competition

Commission of India would have no relevance when the designated authority proceeds to take

a decision in the context of imposition of anti-dumping duty for the reason that the Tariff Act

and the Competition Act, 2002 operate in different fields. This apart, the period examined by

the Competition Commission for determining anti-competitive behavior was upto financial

year 2016-17, whereas the injury period in the sunset review was for 2017-18, 2018-19, 2019-

20 and 01.10.2019 to 30.09.2020. This issue has also been correctly appreciated by the

designated authority in its final findings and the relevant portion is reproduced below:

87. Anti-Dumping Appeal No. 51872 of 2021 has been filed raising the following issues:

(i) Initiation of the second sunset review by the designated authority was illegal because

there was no legally valid anti-dumping duty in force;

(ii) The revision of the scope of the product under consideration by the designated

authority was arbitrary and unjustified;

(iii) Complete disregard of Competition Commission of India report by the designated

authority; and

(iv) Non-consideration of post-investigation period data of domestic industry was

against established principles.

88. The first three issues raised have already been considered and rejected. It needs to be

noted that the designated authority, in its final findings, has considered the information for the

injury investigation period, including the post investigation period data in paragraph 143 of

the final findings.

89. In the result, for all the reasons stated above,

(i) Anti-Dumping Appeal No. 51490 of 2021 is allowed to the extent that the designated

authority shall re- examine and give a fresh finding as to whether cessation of anti-

dumping duty would likely lead to continuation or recurrence of injury so as to warrant

imposition of anti-dumping duty for a further period of five years. The final findings

dated 30.07.2021 of the designated authority, therefore, stand modified to this extent.

The final findings shall thereafter, be submitted to the Central Government for further

action in accordance with the provisions of the Tariff Act;

(ii) Anti-Dumping Appeal Nos. 51832 of 2021, 51833 of 2021, 51834 of 2021, 51868

of 2021, 51869 of 2021, 51872 of 2021 and 50570 of 2022 are dismissed.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed in this remand investigation:

i. The Designated Authority requested interested parties vide email dated 12th July 2022 and 19th July 2022 to provide post POI data for the period of 1st October 2020 – 31st March 2022 in the prescribed format. The Designated Authority conducted an oral hearing in the remand proceedings on 26th July 2022. The Designated Authority directed interested parties to provide post POI data by 1st August 2022, file written submissions on 5th August 2022 and rejoinder submissions on 10th August 2022. The Authority additionally conducted a physical hearing with the user industry and directed them to file written submissions. The domestic industry was81 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण granted an opportunity to give their rejoinder submissions to submissions raised by the user industry.

ii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority holds to accept the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

iii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties to all the parties participating in the investigation. An updated list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID-19 global pandemic.

iv. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from 1stOctober 2019 – 30th September 2020 ("POI"). The injury investigation period is the period of 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31stMarch 2020 and the POI. Additional/supplementary information requested from interested parties for the post POI period has also been examined by the Authority.

v. Following interested parties have participated and made submissions during the course of remand investigation:

a. Association of Man-Made Fibre Industry of India on behalf M/s Grasim Industries Ltd. b. P.T. Indo Bharat Rayon, Indonesia

c. Birla JingwelFibres Company Limited, China PR

d. Embassy of Indonesia

e. PT Asia Pacific Rayon – Indonesia

f. Asia Fibre Trading Pte. Ltd. – Singapore

g. Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd. – China PR

h. PT.South Pacific Viscose (SPV)– Indonesia

i. Indian Manmade Yarn Manufactures Association

j. Confederation of Indian Textile Industries (CITI)

k. Indian Texprenuers Federation (ITF)

l. Denim Manufacturers Association (DMA)

m. The Southern India Mills' Association (SIMA)

n. Tamilnadu Spinning Mills Association

o. Indian Spinners Association

p. Pallava Textiles Private Limited

q. Sri Cheran Synthetics (India) Private Limited

vi. Verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.

vii. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

viii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG-Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The same has been relied upon for computation of the volume and value of imports.

ix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this final finding.

x. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.

xi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 22nd September 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.

xii. *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US$= Rs. 74.38.

C. PRODUCT UNDERCONSIDERATION AND LIKEARTICLE

6. The Authority at the stage of initiation of second sunset review, read with corrigendum to the initiation notification, defined the product under consideration as under:

"Viscose Staple Fibre excluding

a. Bamboo fibre

b. Modal fibre

c. Non-woven fibre

d. Flame retardant fibre

e. Eco fibre (Eco Vero or EV)

f. Spun Dyed fibre

g. Tencel fibre (or Lyocell) and Outlast Viscose fibre"

C.1. Submissions made by the applicant

7. There are no submissions by the applicant regarding the scope of the PUC in this remand investigation.

C.2. Submissions made by other interested parties

8. There are no submissions by other interested parties regarding the scope of the PUC in this remand investigation.

C.3. Examination by the Authority

9. The Authority has already examined the issue of scope of the PUC in Section C in the final findings issued in second sunset review investigation. CESTAT has not directed the Authority to re-examine the scope of the PUC.

10. The Authority confirms the following scope of the PUC as per the final findings dated 31st July 2021.

"The scope of product under consideration in the present investigation is restricted to only Viscose

Staple Fibre (VSF) excluding:

a) Bamboo Fibre

b) Modal Fibre

c) Non-Woven Fibre

d) Flame Retardant Fibre

e) Eco Fibre (Eco Vero or EV)

f) Spun Dyed Fibre

g) Tencel Fibre (or Lyoce1) and Outlast Viscose Fibre"

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. Rule 2(b) of the Antidumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the

manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose

collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic

production of that article except when such producers are related to the exporters or

importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case

the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1. Submissions made by the applicant

12. There are no submissions by the applicant regarding the standing of the domestic industry in this remand investigation.

D.2. Submissions made by the other interested parties

13. There are no submissions made by other interested parties regarding the standing of the domestic industry in this remand investigation.

D.3. Examination by the Authority

14. The Authority has already examined the issue of standing of the domestic industry in Section D in the final findings issued in second sunset review investigation. CESTAT has not directed the Authority to re-examine the standing of the domestic industry.

15. The Authority holds to reconfirm the standing of the domestic industry as per the final findings dated 31st July 2021 as follows:

"Having regard to the definition under Rule 2(b) of AD Rules, past determinations made by the

Authority in original and the first sunset review investigation, and considering the facts on record

of the present case, the Authority concludes that there is no justification to consider Grasim

Industries Limited as ineligible domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules. Accordingly,

the Authority considers Grasim Industries Limited as eligible domestic industry within the

meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Considering the above, the Authority holds that application satisfies the requirement of standing

and Grasim Industries Limited constitutes 'domestic industry' within the meaning of the AD

Rules."

E. CONFIDENTIALITY

16. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of

rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule(4) of rule 17, the copies of

applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the

designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon

the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no

such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party

providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to

furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of aparty providing such

information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the

designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that

the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling

to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it

may disregard such information."

E.1. Submissions made by the applicant

17. There are no submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality in this remand investigation.

E.2. Submissions made by the other interested parties

18. There are no submissions made by the other interested parties with regard to confidentiality in this remand investigation.

E.3. Examination by the Authority

19. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7).

20. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

21. Updated list of all interested parties for this remand investigation was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Submissions by the applicant

22. The applicant made the following submissions during the remand proceedings:

a. There is no requirement for examination of post POI data in this remand investigation. The Authority did not consider it appropriate to examine post POI data at the time of sunset review investigation. CESTAT has not directed the Authority to examine post POI data.

b. Even if post POI data is examined, the relevant post POI period of October 2021 to March 2022 should be examined. Post POI period of October 2020 to September 2021 is irrelevant because anti-dumping duty was in existence during this period. The relevant post period of investigation is required to be seen in detail by segregating the same into two quarters.

c. Views considered by the Authority in the disclosure statement and the final finding of the sunset review investigation were completely contradictory to each other. The Authority has to either confirm the disclosure statement or disclose the facts that the Authority has found after issuing disclosure statement which has led to change in conclusion.

d. Disregarding the information for the very first time in the final findings is clearly in breach of the principles of natural justice. Comments to disclosure statement is not the stage to bring in new evidence or fact.

F.2. Submissions made by the other interested parties

23. The other interested parties have made following submissions during the remand proceedings:

a. Oral hearing conducted by the Authority was pre-mature as the same was conducted without waiting for post-POI data received from the interested parties. Oral hearing should be re-conducted after receiving post-POI data.

b. The Authority is justified in seeking post POI data. Examination of post POI data will allow determination of likelihood of injury based on the facts instead of conjectures.

c. Post POI data has been considered in the remand investigations in the past even when post POI data was not considered at the time of investigation. Entire post POI data from October 2020 to March 2022 is relevant.

F.3. Examination by the Authority

24. The Authority has requested the interested parties to furnish the post POI data so that latest and most recent information regarding imports into India from subject countries, situation of the domestic industry, and the surplus capacities and export orientation of foreign producers/exporters can be examined. Post POI data period will also include the period of six months during which no anti- dumping duty was in force on imports of the PUC from the subject countries. Actual situation of imports and the domestic industry during this period will be relevant for determining likelihood of injury if the same situation of no anti-dumping duty is continued.

25. All the facts and observations made by the Authority in the disclosure statement and in the final findings of the sunset review investigation regarding assessment for likelihood of injury are ipso facto irrelevant for the purpose of present remand proceedings unless specifically contained or admitted in the present disclosure statement.

26. The present final finding discloses all essential facts and information that are considered relevant. Consideration or non-consideration of information in the disclosure statement issued at the time of sunset review investigation is irrelevant for the purpose of present remand investigation.

27. The Authority has given sufficient opportunity to the interested parties to furnish post POI data and also to respond to the post POI data submitted by the other interested parties.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by the applicant

28. There are no submissions by the applicant regarding determination of normal value, export price and dumping margin.

G.2. Submissions made by the other interested parties

29. There are no submissions by the other interested parties regarding determination of normal value, export price and dumping margin.

G.3. Examination by the Authority

30. The Authority has already examined the issue of determination of normal value, export price and dumping margin in the Section G in the final findings issued in second sunset review investigation. CESTAT has not directed the Authority to re-examine the determination of normal value, export price and dumping margin.

31. The Authority holds to confirm its examination in Section G of the final findings regarding determination of normal value, export price and dumping margin. Accordingly, Authority confirms to confirm the dumping margin determined by the Authority in the sunset review investigation as follows:

Quarter-wise Dumping Margin:

Dumping Margin Table

32. It can be seen from the above table that the dumping margin is above de-minimis level. The Authority concludes that the product under consideration has continued to be dumped in the Indian market.

H. INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the applicant

33. There are no submissions by the applicant regarding determination of material injury during the injury investigation period in this remand investigation.

H.2. Submissions made by the other interested parties

34. There are no submissions by the other interested parties regarding determination of material injury during the injury investigation period in this remand investigation.

H.3. Examination by the Authority

35. Rule l1 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

36. The Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.

37. In order to reduce the extent of the impact of Covid-19 pandemic on the injury analysis, the lockdown period of Apr-Jun 2020 has been taken out and data for remaining nine months of POI has been annualized to bring objectivity in injury analysis.

H.3.1. Assessment of Demand

38. The Authority has determined demand or apparent consumption of the PUC in India, as the sum of domestic sales of the Indian Producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

39. It is seen that the demand of the subject goods continuously increased till the year 2019-20 but declined slightly in the period of investigation because of Covid-19 pandemic.

H.3.2. Volume effect of dumped imports

40. The effect of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries has been examined by the Authority as follows.

the period of investigation.

H.3.3. Price effect of dumped imports

42. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries.

a. Price undercutting

43. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject countries with the net sales realization of the domestic industry in India.

44. The landed price of imports from the subject countries is above the selling price of the domestic industry during the period of investigation. Therefore, the price undercutting is negative.

b. Price suppression/depression

45. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

46. It can be seen that the landed price of imports during the POI is significantly higher than the cost of sales and selling price of the domestic industry. Therefore, the imports cannot be said to be causing any price suppression or depression on the domestic industry.

c. Price underselling

47. The price underselling from China PR and Indonesia are negative. Therefore, imports from the subject countries are coming into India at a price above the non-injurious price of the domestic industry.

H.3.4. Impact on economic parameters of the domestic industry

48. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and sales.

49. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

50. It is seen that: -

a. The domestic industry has expanded its capacity continuously over the injury period.

b. The domestic industry was operating at almost full capacity utilisation till 2019-20. The capacity utilisation of the domestic industry reduced during the POI due to Covid-19 disruption.

c. Production and sales of domestic industry increased till 2019-20 but declined slightly in the period of investigation due to Covid-19 disruption.

b. Market share of the domestic industry in demand

51. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined below.

52. It is seen that the market share of the domestic industry has constantly been more than 92% throughout the injury investigation period. The market share of domestic industry has increased during the POI despite Covid-19 disruption.

c. Inventory

53. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given below: -

54. It is seen that the average inventory of the domestic industry declined in 2018-19 but increased in 2019-20 and further increased in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment

55. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

56. It is seen that the domestic industry has been earning healthy profits and return on capital employed during the injury investigation period.

e. Employment, wages and productivity

57. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

58. It is seen that employment levels of the domestic industry have remained more or less stable over the injury period. The productivity per employee and per day increased till 2019-20 but slightly declined in POI due to decline in production.

f. Magnitude of dumping

59. It can be seen that the dumping margin is more than de-minimis.

g. Ability to raise fresh capital

60. The Authority notes that the domestic industry has been continuously undertaking capacity expansion during the injury investigation period and also during the post POI period. Therefore, their ability to raise fresh capital has not been impacted.

I. CAUSAL LINK

61. The Authority has already examined the issue of determination of causal link in Section I in the final findings issued in second sunset review investigation. CESTAT has not directed the Authority to re- examine the determination of landed value, non-injurious price and injury margin.

62. Authority confirms its examination in Section I of the final findings regarding existence of causal link as follows:

a. Volume and price of imports from third country

63. Besides the subject countries, imports above de-minimis limits are from Thailand. It is seen that the landed price of imports from Thailand is above the selling price and the non-injurious price of the domestic industry.

b. Contraction in Demand and / or Changes in pattern of Consumption

64. The demand of the subject goods has declined in the period of investigation. As already examined above, the decline in demand was due to Covid-19. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change.

c. Development of technology

65. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change.

d. Trade restrictive practices

66. The Authority notes that there is no trade restrictive practice.

e. Export performance

67. It is seen that the exports of the domestic industry have increased in the period of investigation. In any case, Authority has considered data for the domestic operations only.

f. Performance of other products

68. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

69. The Authority has already examined the issue of determination of landed value, non-injurious price and injury margin in Section J in the final findings issued in second sunset review investigation. CESTAT has not directed the Authority to re-examine the determination of landed value, non- injurious price and injury margin.

70. Authority also confirms the landed value, non-injurious price and injury margin determined by the Authority in the sunset review investigation as follows:

Quarter-Wise Injury Margin

Sateri (Fujian) Fibre Co. Limited.

Injury Margin Table

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

71. All essential facts determined during the remand investigation based on examination of likelihood of injury afresh are disclosed herewith.

K.1. Submissions made by the applicant

72. The following submissions have been made by the applicant during the course of investigation: - a. CESTAT has held that Authority has already examined and held that cessation of anti- dumping duty would lead to continuation or recurrence of injury. Therefore, the scope of the present remand proceeding should be restricted to decide if duties are to be recommended for a period of 5 years or not.

b. Since conditions for likelihood of injury are satisfied, it automatically follows that duties should be extended. The law or the rules do not provide that likelihood should be strong enough to allow extension of duties for a period of more than 10 years.

c. As per provision of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, all that is required to be examined is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

d. Dumping margin increased in the 1st sunset review investigation as compared to the original investigation and further increased in the 2nd sunset review investigation. The Authority has concluded that there exists likelihood of dumping in the event of expiry of duty.

e. List of factors in Annexure II of the rules is not exhaustive. Tribunal in matter of M/s SI Group India Private Limited vs. Designated Authority and Union of India had also observed that third country dumping, surplus capacity, export attractiveness of the Indian market, and other parameters used internationally for a likelihood analysis are relevant for sunset reviews.

f. The Designated Authority has consistently examined other factors such as export orientation, injurious exports, capacity expansions, price attractiveness, third country dumping etc. in addition to factors mentioned in paragraph (vii) of Annexure II of the Rules.

g. The Authority in the present investigation has restricted itself to only a few factors and other factors such as export orientation, capacity expansions etc. have not been examined.

h. Information regarding several factors which have been examined by the Authority in the past were available, but they were not examined by the Authority.

i. The Authority noted that there are insignificant surplus capacities with the responding producers in the subject countries but only examination of surplus capacities is not relevant.

The likelihood parameters cannot be seen in isolation and are required to be seen in connection with other factors.

j. In sunset review investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber from European Union, Korea RP and Thailand, the Authority found that responding producer was operating at full capacity. However, the Authority took a note of the fact that the producer was heavily export oriented and the same was considered relevant for the purpose of extension of duties.

k. Above examination becomes more critical because the Authority found the same producers to be export oriented in the 1st sunset review investigation.

l. Producers in Indonesia are governed by the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number Per 19/BC/2018 which mandates that they can sell maximum of 50% of production in domestic market. The fact that producers have to mandatorily export 50% of their production shows the degree of export orientation. Both Government of Indonesia and producers from Indonesia participated and none of the interested parties disputed the same.

m. Asia Pacific Rayon had expanded its capacity by 2,40,000 MT in Indonesia. Sateri Fibre Co. Limited in China is also expanding capacity by 10,00,000 MT. The fact that there have been capacity expansions undertaken by the producers in Indonesia itself shows that there will be likelihood of increase in imports.

n. Mere fact that producers have idle capacity and would want to achieve 100% capacity utilisation, shows likelihood of increase in exports.

o. It cannot be accepted that producer will not achieve 100% capacity utilisation because the Authority has itself found Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd. operating without idle capacities.

p. Even if it was considered that responding producers had no surplus capacities, the Authority was required to take into consideration the price attractiveness of the Indian market. A significant share of exports of the responding producers to third countries were at prices below the export price to India.

q. Not only did the Authority find India as an attractive market, but the Authority also found that significant exports to third countries were at injurious prices.

r. CESTAT has considered price attractiveness and injurious exports as relevant parameters for likelihood determination. However, the Authority has not considered it in arriving at the conclusion.

s. Views considered by the Authority in disclosure statement and the final finding are completely contradictory to each other.

t. Rule 16 states that "designated authority shall, before giving its final findings, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for its decision." Since decision to be taken is whether or not to recommend imposition of measures, all facts leading up to the said decision must be disclosed.

u. WTO Appellate Body Report, in case of China – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States, observed that all the "essential facts" underlying the findings and conclusions relating to these elements form the basis of the decision to apply definitive measures and should be disclosed.

v. The conclusions arrived by the Authority on profitability and surplus capacities in final finding changed completely from the disclosure statement. No reason has been provided by Authority to arrive at a "changed" conclusion.

w. Likelihood examination is undertaken for the country as a whole and is not restricted to a producer. The Authority has relied only on responding producers' capacity for likelihood analysis.

x. There are 29 producers in China and Sateri (along with its 5 related producers) holds less than 1/4th of total capacity in China. By relying on such a small share of capacity, the Authority has reached erroneous conclusion.

y. CESTAT has also held that likelihood is required to be examined for the country as a whole.

z. The Authority had in disclosure statement examined surplus capacity and found surplus capacity of 36% in China and 64% in Indonesia. Examination was based on report provided by the applicant which upto the stage of disclosure statement was not disputed.

aa. The fact that there were surplus capacities of 36% in China is sufficient to establish why only the data of the responding producer should not have been considered.

bb. Similar view has been taken by the Appellate Body in the matter of US - Sunset Reviews of Anti-dumping Measures on CRCS Flat Products from Japan and in the matter of US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review.

cc. With more than 35 years of experience, Hawkins Wright is a trusted source of market intelligence for the international pulp, paper and bioenergy industries. Similarly, Wood Mackenzie is also a global research and consultancy organisation with around 100 years of experience.

dd. The Authority has in the sunset review investigation on imports of Fully Drawn Yarn from China PR, Thailand & Vietnam, sunset review on imports of Purified Terephthalic Acid, from Korea RP and Thailand and anti-dumping investigations on the imports of Polyethylene Terephthalate from China PR relied on these reports.

ee. Details of clients of reports includes corporates like Goldman Sachs, IFC World Bank, Mitsubishi Corp, KPMG etc. Sateri Group is also one of the clients of the Hawkins Wright Agency. Sateri group had access to these reports but did not provide the same to the Authority. ff. The fact that the producers of subject countries or the Government of Indonesia did not raise any issue is tantamount to the acceptance of the fact that the information provided in the report was reliable. Further none of the interested parties have provided any evidence or information disputing the information provided by the domestic industry.

gg. As per part II of the exporter questionnaire response, a producer is required to provide information on capacity, production, demand, imports and exports of product under consideration in their respective countries. None of the producers have provided the relevant information.

hh. Responding producers had an obligation to provide relevant information and have failed to provide it. They cannot plead ignorance to the information that is a part of the questionnaire response and then question the accuracy of the information provided. Further, the responding foreign producers failed to provide the information, specially sought in the questionnaire response and should be treated as non-cooperative to that extent and the Authority should base its findings on the facts available.

ii. During the oral hearing, legal representatives of Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd, and PT Asia Pacific Rayon had shown a document in support of their contention that the report provided by the domestic industry contained unreliable information which justified rejection of the same. However, the same has not been disclosed.

jj. The applicant was never given an opportunity of being heard on reliability of report. The fact that the Authority disregarded reports the very first time in the final findings is clearly in breach of the principles of natural justice.

kk. Rule 16 is penultimate stage at which all facts get frozen and the purpose of issuance of disclosure statement is precisely to disclose essential facts under consideration to all interested parties. At no stage of this investigation, the DGTR ever pointed out that the accuracy and credibility of the report was questionable.

ll. The Applicant has provided individual capacity of Indonesian producer, exports from Indonesia, imports into Indonesia and assessed production of the Indonesian industry. Designated Authority may kindly verify the same from the responses. Correlation of this information with the data filed by foreign producers will further establish credibility of the information contained in the report.

mm. Rule 6(8) states that in a situation where an interested party does not cooperate with the Authority or does not provide relevant information, the Authority shall make determination based on facts available.

nn. The Authority had in disclosure statement observed that Sateri (China) Fibre Co. Ltd had surplus capacities available with it. However, in the final finding it was held that the company's production has stabilized in the post period of investigation and there is no surplus capacity. This was clearly a new information on record. Nowhere in the final finding has it been provided when the information was provided by the producer and how the Authority has verified it.

oo. Even if information provided was to be rejected, interested parties were required to show how facts from the 1st sunset review investigation have changed. Unless it is shown that, earlier final finding recorded continues to hold good. Similar observation has been made by the CESTAT in the present matter.

pp. Dumped imports in the present investigation are more than dumped imports in 1st sunset review investigation in both absolute terms as well in relation to production and consumption. While the Authority found those imports significant enough to warrant extension of duties, in the current investigation it has held that market share of imports from subject countries is very low.

qq. In the 1st sunset review, decline in selling price was lower than decline in the 2nd sunset review. The Authority found imports to be causing suppressing or depressing effect on the imports in 1st sunset review. However, a steeper decline has not been considered relevant enough.

rr. Even though the Authority excluded the period of Covid-19, the Authority has noted that decline in production and sales was due to Covid-19.

ss. The capacity utilization of the domestic industry in the 2nd sunset review is lower than the capacity utilization in the 1st sunset review.

tt. The Authority never considered that decline in imports also have been due to Covid-19. Further despite Covid and anti-dumping duty in force, the imports have increased as compared to the base year.

uu. Market share of dumped imports in 1st sunset review was lower than market share of dumped imports in 2nd sunset review investigation. However, the same has not been considered by the Authority.

vv. Per unit profit and return on investment of domestic industry are almost in the same range in the 1st sunset review and 2nd sunset review. While it was considered as significant decline in the 1st sunset review, it has been considered reasonable in the 2nd sunset review. ww. The Authority had in 1st sunset review investigation found that imports from the subject countries had increased and the domestic industry had once again suffered injury from dumped imports. However, while the domestic industry has earned almost similar level of profits in the 2nd sunset review, the Authority has found the domestic industry to be not suffering from injury.

xx. The facts of the present case were similar to the previous investigation as the dumping margin intensified and dumped imports had increased, the Authority did not consider it relevant enough for arriving at the final conclusion for extension of duties.

yy. Faced with surplus capacities, the producers in subject countries have continued to dump their goods in the global market. The same has however not been considered by the Authority for arriving at the final conclusion.

zz. The Authority had in the 1st sunset review investigation found that producers in the subject countries were heavily export oriented. However, the Authority has, for reasons which are not recorded in the final finding, considered it appropriate to not examine it

aaa. The Authority had found price attractiveness in the previous investigation, the same has however not been considered by the Authority for arriving at the final conclusion.

bbb. Facts of the present investigation had more justification for extension of duties as compared to the original case.

ccc. The Tribunal have taken cognizance of the fact that the Authority called for data for the period upto March 2021 and that the domestic industry submitted that it was not relevant and the interested parties submitted that the same was relevant. The Authority had thereafter recorded findings, which has been upheld by the Tribunal in so far as this issue is concerned.

ddd. Post period of investigation data has not been used by the Designated Authority in several investigations.

eee. In the sunset review investigation concerning imports of Flat Base Steel Wheels, injury margin was negative, and likelihood was established based on third country dumping margin and injury margin, instead of post period of investigation data.

fff. In the remand back proceedings of anti-dumping investigation concerning imports of Nonyl Phenol from Chinese Taipei, the Authority did not recall the post period of investigation data and arrived at its decision on the basis of the injury investigation period data.

ggg. If the objective of post period of investigation data is to ascertain the impact of cessation of duty, the Authority should consider the data for October 21 to March 2022.

hhh. Up to H1 2021-22, the antidumping duty was in place and the landed price of imports was above the cost of production of the domestic industry. The domestic industry was able to earn profits during this period. Though landed price of imports increased in the H2 2021-22, the increase in landed price of imports was far lower than the increase in cost of production, and the antidumping duty was not in operation. Further, the landed price of imports was now materially below the selling price, cost of sales and non-injurious price of the domestic industry.

iii. Imports are undercutting the domestic industry prices. Further, imports are now below selling price and the cost of sales of the domestic industry which clearly shows that these are likely to have suppressing/depressing effect on the price of the domestic industry.

jjj. Profitability of the domestic industry has declined significantly over the period. The profits in the last quarters were almost the same as profits in the period of investigation (POI) of the present investigation and the previous sunset review investigation.

kkk. Relevant post period of investigation is required to be seen in detail by segregating it into two quarters. There has been a continuous deterioration in performance of the domestic industry over the relevant post period of investigation.

lll. If the performance over the post period of investigation is examined on quarterly basis, it would be seen that there was a steep deterioration as soon as duty ceased. Further, such deterioration intensified in January 2022 to March 2022.

mmm. The duty in the present case expired in August 21 and immediately thereafter there was a price correction in the market and import increased and price undercutting became positive. nnn. The domestic industry was prevented from increasing its price in proportion to the increase in the cost of production.

ooo. Considering that the dumped, price attractive and injurious exports to third countries assessed in the region of 1.27 lac MT is more than the demand in India, there is a likelihood of diversion of significant exports from third countries to India.

ppp. If producer maintains its prices, customers will shift to the cheaper imports and the producer would lose its customer base and its production, sales, capacity utilization would decline, and it would lose the benefits of economies of scale resulting in increase in cost per unit and it would run down into losses.

qqq. If the producer may opt to retain its customers, it would have to reduce its prices to compete with the imports. Consequently, the imports would suppress or depress the prices of the domestic producer and its profits, cash profits, return on investment, etc. would suffer and it would run down into losses.

rrr. Deterioration in performance of the domestic industry after cessation of duty clearly establishes likelihood of injury in the event of cessation of duty. As soon as the duty ceased, the domestic industry was prevented from effecting price increases to account for cost increases.

sss. Since no report has provided information on production and demand in Indonesia, the domestic industry had relied on the information provided by its related entity in Indonesia P.T. Indo Bharat Rayon for information on production and demand in the country. There are only 4 producers in Indonesia, it was not significantly difficult for the related entity to provide this information on estimated basis

ttt. At the time of filing of the exporter questionnaire response by P.T. Indo Bharat Rayon, it was found that the domestic industry had not considered the capacity of Asia Pacific Rayon in arriving at the total capacity in Indonesia. However, the fact was duly corrected by P.T. Indo Bharat Rayon in the questionnaire response filed.

uuu. In the most recent period, whereas the prices of pulp have increased over the period by around 30%, the prices of VSF have declined.

vvv. The Chinese producers are operating with significant idle capacities and are exporting at losses.

www. Views expressed in the name of association was without getting views from the members of these associations and includes individual representation by Pallava group. In fact, the consumers of fibre producing 100% spun yarn have confirmed that they have not authorized any association or body to oppose the present antidumping duty, and all these associations have represented before the DGTR without due authorization from the spinners.

xxx. Some of these associations are not even concerned with Viscose Staple Fibre. None of these association have taken a decision to oppose the recommendation/ imposition of anti-dumping duty after seeking views of their members.

yyy. CITI is the industry chamber of entire textile and clothing sector of India, and not an organization dedicated to Viscose. The primary objective of CITI is to focus on growth of cotton sector and was earlier known by the name Indian Cotton Mills' Federation. zzz. Indian Manmade Yarn Manufacturers Association concerns those members who are engaged in viscose yarn spinning and it has 50 members at present. More than 40 members of this association have supported the extension of anti-dumping duty on VSF.

aaaa. Indian Texpreneurs Federation is primarily related to cotton industry and meant for sharing information to members.

bbbb. Denim Manufacturers Association is association of limited denim manufacturers who are primarily into cotton.

cccc. Southern India Mills' Association is primarily cotton association, and only 3-5 viscose spinners are part of this association.

dddd. Tamil Nādu Spinning Mills Association had consented to Grasim that they will not object to the anti-dumping duty, if more than 50% of their viscose consuming members support the duty. More than 80-90% of the members of the association have supported the extension of duties. If the association is now opposing duty, it is clearly without getting the views of their members.

eeee. Indian Spinners Association is primarily an association of those who are dealing in polyester.

Viscose Staple Fibre is not the primary input for their members.

ffff. Pallava Textiles Private Limited and Sri Cheran Synthetics (India) Private Limited are part of one group only and effectively there is only one group which has represented against imposition of duty.

gggg. More than 40 consumers who account for about 60% consumption have supported the domestic industry and have expressed no reservation against the levy of ADD.

hhhh. Consideration of post period of investigation data for the period Oct., 2021 – March, 2022 would rather show that the domestic industry's position is once again adverse.

iiii. Since the purpose of calling post period of investigation data is to consider most recent period. The Authority in the findings had noted that even the post POI period has been affected due to disruption caused by Covid-19 pandemic. The Authority has divided subsequent period into three semesters ["H1" – Oct 20 – March 21, "H2" – Apr - Sept, 21 and H3- Oct.21-March, 22]. H3 period should form the basis for determination.

jjjj. Market situation deteriorated not only in H3, but also thereafter. Imports have increased significantly in April-July 2022 period and is now at highest levels.

All figures are on annualized basis

kkkk. Considering the import prices, projections of the September 2022 look very bleak, and the industry is likely to suffer losses.

llll. The parties have contended that the domestic industry cannot be expected to operate at 100% capacity utilization, whereas the Authority has itself found the responding producer to operate without idle capacities. The domestic industry has historically operated at 99% capacity utilization.

mmmm. The domestic industry is suffering injury even after fully stabilizing the new capacity. nnnn. With regard to the submission that the production of non-product under consideration should be ignored, it is submitted that segregated information regarding production, sale volumes, costs, prices, cash profit, return on capital employed have been provided in respect of product under consideration alone. The producers globally have combined capacities which can be used for production of the product under consideration and non-product under consideration and the applicant has also reported gross production for both product under consideration and non-product under consideration to determine capacity utilization.

oooo. On the submission of the other parties regarding transfer of profits to caustic soda division on account of increase in its prices, it is submitted that the issue of valuation of captive production is well settled by the Directorate. The DGTR has publicly issued a transparent methodology that is being applied in such cases.

pppp. While Grasim is engaged in production of caustic soda as well, caustic soda and viscose fall into two separate business segments having independent operations. The company follows consistent valuation policy. Grasim provided a copy of the policy document dated 2001 revised in 2014 which has been the basis for valuation since this period for all caustic soda sale from caustic division to fibre division of the company. As per this document, all pricing of caustic soda by the caustic soda division to fibre division is based on market price of caustic soda. In fact, fibre division is given a discount over and above the price at which caustic soda division sells it in the market.

qqqq. The fact that the performance of products excluded from the scope of PUC is better than performance of the product included in the scope of PUC coupled with the fact that the domestic industry faces competition in the included product and does not face competition in the excluded product establishes likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties.

rrrr. On the submission that the new plant is providing off grade material, as per accounting policy followed by the company, any plant needs to run at a capacity utilization of more than 80% consistently before it can declare commercial production. Any production prior to declaration of commercial production is treated as start-up production. The start-up production may contain some off grade material but also contains premium grade production The "downgraded product alleged" was part of trial production before declaring commercial production. This sale and expense have not been charged to income statement. Sale of fibre during trial production was capitalized and not charged to P&L account.

ssss. It is highly misleading that the demand supply gap is 40%. Analysis of imports will show that imports were cumulatively in the region of 26000 MT to 27000 MT constituting 7% of the gross demand. Further, against a demand of 4,23,115 in the period of investigation, the capacities reported in the period were in the range of 5,74,773 MT. The domestic industry has undertaken further expansion and its capacities are now 7,92,750 MT.

tttt. The user industry has projected a growth rate of 14%, which is highly exaggerated. A trend of demand increase over the history of the product would establish that such a significant increase has not happened in the past, and, there is no independent document to support this statement.

uuuu. Demand of Viscose Staple Fibre (including NPUC) had never exceeded 625 KT and the capacity with Grasim was at least 600 KT. It would be seen that the demand supply gap was never in the region of 40%. In fact, a demand supply gap of 40% implies a gap of about 320KT. The cumulative imports over last ten years were not in this region.

vvvv. The domestic industry has expanded its capacity and the current capacities are around 820KT and are much above the demand in the country.

wwww. On the submission that that the domestic industry charges 3% premium on prevailing market price, it is submitted that the Authority had found that the price undercutting was negative in the present period of investigation even without including antidumping duty, as illustrated from the table below:

xxxx. On the submission that the domestic industry is able to realize substantially better sales price than the global VSF prices, it is submitted that the fact is that dumping margin found by the Authority is positive, which shows that the exporters are selling in their domestic market at higher price, and exporting to India at lower price.

yyyy. On the submission that imports of yarn have declined with the cessation of duty, the fact is that the average VSY imports when the product was attracting anti-dumping duty were in the region of 19,366 MT (from 2009-10 till September 21). However, post expiry of anti-dumping duty, and in the recent period, imports of yarn have increased. Imports of yarn increased in recent period, after cessation of duty, rather than showing a decline. Further, imports of yarn were largely from China PR, whereas dumped imports of fibre are largely from Indonesia. zzzz. Growth of consumption has been positive and significant during the anti-dumping duty period, which clearly shows that the growth of fibre and yarn has not suffered due to this duty. There is significant capacity addition or shift from other types of yarns to viscose yarn over one decade, which further shows that yarn industry has grown when this duty has been in force. Number of spindles have increased from 1.5 million to 4 million over the duty period. Further, the user industry had no MVS ( Murata Vortex Spinning ) machines in the past, whereas the number has increased to 520 in recent period.

aaaaa. Considering consumption pattern of yarn, fabric production has also increased from around 13 lakhs meters per month in base year of original investigation to around 28 lakh meters per month at present.

bbbbb. Analysis of consumption and fibre price shall show that the consumption of fibre shows no relationship with the price of fibre. Consumption of fibre increased significantly despite increase in fibre price, and consumption of fibre declined despite decline in fibre price.

ccccc. VSF is primarily imported from Indonesia where customs duty is zero, but yarn is subject to a customs duty of 5%, whereas fabric and garment is subject to customs duty of 20%. Thus, even after payment of antidumping duty, the yarn producers had net positive customs duty protection. Average incidence of anti-dumping duty over the years was Rs 6,774 per MT of fibre, the average incidence of basic customs duty on yarn was Rs 8,521 per KG. Thus, even after payment of antidumping duty, the yarn producers had net positive customs duty protection.

ddddd. Yarn producers have been protected more than fibre producer and the imposition of anti- dumping duty is not resulting in payment of higher duty on fibre as compared to yarn. eeeee. Fibre producer suffers an inverted duty structure. Whereas the incidence of duties on inputs is 2.5% to 7.5%, the product has preferential rate of customs duty on imports from Indonesia and Thailand.

fffff. Indonesia has gross domestic demand of only around 400 KT, the installed capacity in Indonesia is 875 KT. Producers have statutory obligation to export at least 50% of their production and they target optimum capacity utilization. Therefore, they continue to remain export oriented.

ggggg. The domestic industry has worked towards larger interests of development and growth of the entire value chain. Letters from downstream value chain industry have been provided acknowledging Grasim's contribution to the downstream industry.

hhhhh. Share of viscose in total textiles has increased from 3% (in 2015) to 6% at present and viscose has witnessed higher growth than other textiles despite the anti-dumping duty.

iiiii. Share of viscose in the final price of cloth is hardly 5%, and impact of anti-dumping duty is less than 0.25%.

jjjjj. Grasim is not only continuously investing in capacity additions, but has also made significant investments exceeding Rs. 1200 crores in product and skill development, benefit of which has been reaped by the downstream industry, including spinners. Given MSME nature of spinners, they could not have even made these efforts. It is such efforts, amongst others, which are responsible for the growth of yarn industry.

kkkkk. Capacity of Grasim has increased from 3,33,975 MT in 2010-11 to 8,10,000 MT at present through cumulative investment of Rs. 7,187 crores in addition to an investment of Rs 1200 crore in skill development.

lllll. Had the anti-dumping duty been the reason for the increase in the imports of yarn, the cessation of duty would have led to a fall in yarn imports. The yarn imports have however increased. When the product was subject to antidumping duty, yarn imports were highly limited. When the product is now not subject to antidumping duty, yarn imports have significantly increased.

mmmmm. Lucky Yarn Tex India Private Ltd., Mothi Spinner Private Limited, K&H Textiles, Mehala Mills ChendhoorMurughan Yarn Tex India Private Limited, BhaarathiSpintex India Private Limited, ArupadaiArulmurugan Spinners Pvt. Ltd, Dhanalakshmi Synthetics Pvt. Ltd., GVS Spinners Private Limited, Rineile Micro Fabrics Pvt. Ltd., Hariharan Spinners (I) Pvt. Ltd., Sri Hariprasath Textiles Pvt. Ltd., Victory Spinning Mills Private Limited, Arunachala Gounder Textiles (AGT) Mills, Anangoor Textiles Mills (P) Ltd, Unit-II, Chola Spinning Mills Private Limited, Sri Choleeswarar Spinning Mills, Dharanii Cotton Mills Private Limited, Dineshraja Spintex, Hari Krishnaa Spinning Mills (P) Ltd., ShrieHarivallabi Spinners Private Limited, Jayashree Weaves (India) Pvt. Ltd., Sri Jaya Maaruthi Yarn IndiaaPvt. Ltd., JPP Mills Pvt. Ltd., Sri Karvembu Textiles P Ltd., K.K.P. Textiles Pvt. Ltd., K.P.N. Textiles Mills Private Ltd., Kumaragiri Spinners (P) Ltd., Kurinji Spinning Mills (P) Ltd., Meenakshi Textile Mills, Mouli Spinner Limited, Sri Nallathal Spinning Mills Private Limited, Pavathal Spinning Mills Private Ltd. Rakshana Spintex, Roghit Spintex (India) Private Limited, Sri Santhanalakshmi Spinners Private Ltd., Saravanagiri Spinning Mills Private ltd., Shiv Ganes Spinning Mills (P) Ltd., SreeMoulie Export, Sri Vinayakha Spinning Mills Private Ltd. and Sri Thirumalai Balaji Spinning Mills are some of the users who have supported the duty.

nnnnn. Vikas Syntex Private Limited , Vanitha Textiles, Shree Vishnu Weaving Work, Santipur Handloom Innovation Producer Company Limited, Santosh Suitings, Rajakarishna Weave Private Limited, NEHHDC Limited, Nataraja Textiles, NABARD, Loyal Super Fabrics, Kutch Weavers Association, KEN Enterprises Private Limited, Jindba Processors Private Limited, Jain Cord Industries Private Limited, Haryana Texprints (Overseas) Limited, Gupta Exim (India) Private Limited, G.T. Process, Fabric Plus, Elampillai Textile Manufacturers Association, Balgopal Textiles Private Limited, Arthanari Clothing Private Limited,105 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Badrivishal Fashiontex Private Limited, Vishnu Dyeing & Printing Works, S.S.M. Processing Mills Limited, Shree Sakthi Vinayagar Weavers Private Limited, South Gujarat Textile Processor Associaton, S.P. KNIT Industries, Mevaba Fashion Kreatex, The Matrix Enterprises, Gruru Karunna Textile Mills Private Limited, Exim Knits Private Limited, Creative Dyeing & Printing Mills Private Limited, Continuous Dyeing & Printing Mills, Banbury Exports, Ichalkaranji Shuttleless Fabrics Manufacturers Association, Federation of Gujarat Weaver's welfare Association, Federation of Surat Textile Traders Association, The Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry are some of the value chain users who have acknowledged the downstream industry's contribution towards growth.

ooooo. Mothi Spinner Group, Chola Spinning Mills Private Limited, Victory Spinning Mills Private Limited, Cheran Group, JPP Mills Pvt. Ltd., Arunachala Gounder Textiles (AGT) Mills, Mouli Spinners, Dhanalakshmi Synthetics, Aakavi Spinning Mills, G.V.S Spinners Group, Aadhavan Spinners, Sri Jaya Maaruthi Yarn India Pvt. Ltd., Kumaragiri Spinners (P) Ltd., Saravanagiri Spinning Mills Private ltd. and Sri Hariprasath Textiles are some of the users who have stated that the association did not seek the member's views before filing representation opposing the duty before the Authority. Further, these users have stated that the anti-dumping duty has not had any adverse impact.

K.2. Submissions made by the other interested parties

73. Following submissions have been made by the other interested parties during the remand investigation:

a. Claim of the applicant that the scope of the present remand proceedings should be restricted to decide if there is a need to recommend duties for a period of 5 years or not is incorrect. Had that been the case, CESTAT would have specifically observed that there is a clear likelihood of continuation or recurrence of injury as per the information on record and the matter is remanded back to the Authority to determine appropriate amount of anti-dumping duty and whether the anti-dumping duty for full period of 5 years or less would be appropriate.

b. CESTAT has specifically directed the Authority to examine if the likelihood of injury is material enough to warrant continuation of anti-dumping duty for further period.

c. CESTAT has specifically directed the Authority to make finding 'afresh' as to whether cessation of anti-dumping duty would likely lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

d. Direction of CESTAT for examination of likelihood of injury afresh is not subject to any specific restrictions or conditions. Claim of the domestic industry that fresh examination of likelihood of injury is subject to certain limitations and/or that interested parties are not permitted to raise certain factual and legal issues is incorrect.

e. There is no direction for re-examination of likelihood of dumping and therefore re-examination of likelihood of dumping based on dumped exports to third countries is irrelevant in the present remand proceedings.

f. Other parameters such as export orientation, injurious exports, capacity expansions, price attractiveness, etc. are of limited or of no relevance for examining likelihood of injury when the producers/exporters in the subject countries do not have any surplus capacities.

g. PT Asia Pacific Rayon is a new producer who has commenced production in 2019 and therefore it cannot be expected to achieve 100% capacity utilisation immediately.

h. That there is no surplus capacity with the producers/exporters in Indonesia and China PR in the post POI period. They are operating at optimum capacity utilisation in the post POI period.

i. Average price of exports to third countries is consistently higher than average price of exports to India during the post POI period.

j. Relevant non-confidential summary of Hawkins Wright Sept 2020 Report and Red Book Wood Mackenzie Reports is not provided to the other interested parties.

k. Government of Indonesia understands that the data extracted from Hawkins Wright Sept 2020 Report and Red Book Wood Mackenzie Reports is manipulated and unreliable.

l. Hawkins Wright Sept 2020 Report refers to capacity in Indonesia for "VSF as a whole" and not the PUC. The Hawkins Report does not account for the 6 types of exclusions in the calculation of VSF capacity and production figures.

m. It is admitted that the information provided by the domestic industry regarding production of VSF in the Republic of Indonesia is as per "industry estimate" and not based on these Reports. The domestic industry has also not made any attempt to explain the methodology used to arrive at such industry estimate.

n. Data perused by the Authority on capacity and production of VSF in Indonesia underwent changes during the sunset review investigation without any justification. While Hawkins Wright Report was noted in the disclosure statement to ascertain capacity of VSF in Indonesia, the following figures got increased during the course of the investigation without any explanation:

i. Capacity in Indonesia for the years 2020, 2021 and 2022

ii. Surplus capacity in Indonesia for the years 2020, 2021 and 2022

o. Hawkins Wright Report is of September 2020. It cannot claim that all the information provided regarding capacity for 2020, 2021 and 2022 are based on actual figures.

p. The Authority should not rely on the Hawkins Wright Report because information regarding capacity and production is unverifiable and owned by private third parties not answerable or accountable to the Authority. It includes capacity of related parties of the domestic industry and is partly based on future assumptions of total capacity.

q. There is no decline in demand in China PR indicating possibility of increase in exports to India. As per the estimate of demand in China PR provided by the applicant itself, there is increase in demand of VSF in China PR in the coming years.

r. There is no decline in exports to third countries by producers/exporters in China PR indicating loss of market or possibility of shift in exports in the future.

s. Absence of surplus capacities is a relevant factor for assessment of likelihood of injury as it indicates that they do not have any flexibility to increase their exports to India even if anti-dumping duty is withdrawn.

t. Government of Indonesia is aware that producers/exporters in Indonesia are incurring profit on their export sales.

u. It cannot be presumed that producers/exporters in the subject countries will shift their exports to India merely because export price to India is somewhat higher than export price to third countries. They have their well-established customer base in different countries and it would not be feasible or desirable for the respondent to abandon their customer base in these countries.

v. No country other than India has imposed trade remedy measures or any other types of import restrictions on imports of viscose staple fibre from China PR and Indonesia. Therefore, there is no indication that access to third county markets is restricted.

w. Post POI data of October 2020 to March 2022 will be relevant for examining likelihood of injury. Post-POI data from 13th August 2021 to 31st March 2022 will also show the situation of imports into India from the subject countries and the injury to the domestic industry due to such imports when no anti-dumping duty was in force.

x. Assessment of likelihood of injury to domestic industry in India by the Authority in July-August 2022 based on export pattern to third countries in October 2019 to September 2020 would not be representative.

y. CCI Report dated 6th August 2021 was issued against Grasim Industries Ltd. about the abuse of its dominant position in the VSF market. The CCI Report covering the period of 2017-18 observed that Grasim has continued to abuse its dominant position in the Viscose Staple Fibre market in India.

z. Imports of VSF into India from the subject countries have declined substantially during the post POI period.

aa. Producers/exporters of VSF in the subject countries are not increasing their exports of VSF to India in the absence of anti-dumping duty as apprehended by the domestic industry. Clearly, India is not a focus market for VSF producers in the subject countries.

bb. Performance of the domestic industry for the viscose segment in the immediate post-POI period of 1st October 2020 – 31st March 2021 (6 months) has improved substantially.

cc. There is no volume effect or price effect on the domestic industry due to withdrawal of anti-dumping duty. Capacity, production and domestic sales have increased post withdrawal of anti-dumping duty.

dd. There is no price effect on the domestic industry due to withdrawal of anti-dumping duty. Domestic sales realisation and landed price of imports have increased post withdrawal of anti-dumping duty. ee. Profitability of the domestic industry in the viscose segment has improved substantially in the post POI period as compared to the POI period.

ff. Decline in profitability in the period of October 2021 to March 2022 is because of sudden increase in interest cost and depreciation due to new addition of capacity during this period.

gg. The Authority should rely on actual volume of exports during October 2021 to March 2022 by participating producers/exporters to examine if there is any increase in exports to India because of withdrawal of anti-dumping duty.

hh. Exports to India by producers/exporters in China PR, even in the absence of anti-dumping duty, were insignificant and constituted less than 1% of Indian demand.

ii. Examination of likelihood of injury should also involve examination of factors such as improvement in performance of the domestic industry in the post POI period.

jj. The domestic industry has increased its capacity by 35%, post withdrawal of the anti-dumping duties in the period of investigation. Production of the product under consideration increased by around 16%, during the same period. Domestic sales increased by 9%, whereas export sales increased by around 269%, post withdrawal of the duties.

kk. Depreciation and finance cost of the domestic industry have increased because of new investment and, therefore, fall in profitability to the domestic industry cannot be attributed to imports from the subject countries.

ll. Performance of the domestic industry has improved significantly post-withdrawal of the anti- dumping duties.

mm. No reliance can be placed on the Trade Map data, as the information available is consolidated exports by Indonesia for the entire HS Code 55041000 without accounting for the PUC exclusions. nn. The Authority should compare post-POI data with the POI data as the base period, as only this will reveal if there is any likelihood of recurrence or continuation of injury.

oo. The domestic industry cannot operate at 100% at any time as there may be many planned and unplanned stoppages due to maintenance schedules, etc. Any operating capacity above 90% can be considered good.

pp. The domestic industry has claimed that their installed capacity in the H2 of FY 2021-22 as 792 KTPA and their utilisation has dropped from 92% to 83% owing to higher imports. But available information in public domain shows that the available capacity of the domestic industry has to be much lesser than the installed capacity since the new capacities were just being installed. qq. Grasim Earnings conference call dated 14.02.2022 stated that first new line of 110 KTPA was commissioned only in the month of November 2021 and the second line of 110 KTPA was commissioned in the mid of February 2022. Considering the actual date of commissioning the new capacity, the following should be the actual installed capacity even without factoring the initial teething challenges that occur when installing a new capacity. It will show that the entire rated capacity including NPUC in H2 FY 2021-2022 cannot be more than 703 KTPA.

rr. Capacities of Lyocell is not fungible and cannot be used for producing the PUC and has to be dedicated only to the production of the Lyocell.

ss. The domestic industry has been utilising 25-30% of their capacity for the production of NPUC as they make better margins, and their target has always been to maximise the production of NPUC. tt. Caustic soda being an important cost of input for the PUC is completely captive and the domestic industry is the largest producer of caustic soda in the country. While the cost of goods sold has suddenly increased during the post POI, the profitability of caustic soda has exponentially increased. uu. The domestic industry has created artificial injury by charging higher cost for their caustic soda supplied from their captive source and diverted their profits between VSF division and caustic soda division.

vv. The domestic industry has claimed that the increase in selling price of the PUC during the period was only 12%, whereas the domestic industry themselves has confirmed that they have increased the grey fibre prices by 27% during last 6 month (i.e., September 2021 to March 2022).

ww. The imports from the subject countries have actually decreased in terms of volume and in terms of market share as well. The related party of the domestic producer in Thailand has exported more from Thailand to bridge the supply gap. While there are reduced imports, the reason for deterioration of profits for domestic industry in Post POI (FY 2021-22) should not be on account of removal of ADD.

xx. There was an existing and prevailing demand supply gap for the domestic VSF requirement in India, which was at 40%. With the new capacity addition of 220 KTPA the domestic industry is only able to meet the previous demand supply gap only to certain extent but not completely.

yy. The domestic producer has been already selling 94% of their overall sales in India post the capacity expansion. While the domestic industry is itself expecting the demand for VSF to grow at 14% CAGR, there is neither any existing capacity available nor any plans for capacity addition. zz. It takes at least 3-4 years for any planned capacity addition to come into production. With no plans as of now of the domestic industry to expand their capacity, the total Indian capacity is likely to be constant at 824 KTPA for next 3-4 years.

aaa. The domestic industry has achieved the following milestones post 1st sunset review FY'2015 v. Q1 FY'2023:

o Increased the production capacity of VSF by 2x

o Domestic sales volume of VSF increased by 2.5x

o Increase in EBITDA of VSF division by 4x (FY'2015 Vs FY'2022)

o Earned an aggregate EBITDA of more than INR 10,000 Crore in VSF Division bbb. While ADD was applicable, Grasim followed dual pricing policy, one for domestic consumption (International Price + ADD Premium) and a special pricing known as Deemed Pricing policy (price equivalent to international price) where additional incentive was offered from their domestic price to109 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण its customers to promote exports of yarn. The customers can claim this additional incentive after establishing the proof of exports. With the removal of ADD on VSF in August 2021 this dual pricing has been gradually scrapped for the PUC. Even now, the domestic industry is able to charge a reasonable premium for the comfort of buying locally.

ccc. While the ADD was in force the domestic industry alone was earning double digit margins, whereas their customers and the subsequent value chain was finding it difficult to earn PBIT of even 5%.

ddd. With the removal of ADD on VSF, the user industry has certainly benefitted by the availability of VSF at globally competitive prices in India.

eee. VSY imports will increase, and VSY exports will decrease in coming years if the ADD on VSF is allowed to continue. ADD will make the entire value chain uncompetitive as it will cause severe disruption to Indian textile value chain.

fff. CCI Finding shows that Grasim adopted the following practices:

o Prices and discounts are always communicated to customers over the phone by their employees.

o Around 15% of the prices were held back by Grasim as discounts to be reimbursed by the end of the year.

o Grasim locks customers with annual contract with penalty clause so that customers can't switch suppliers even if their prices are not competitive.

o Customers have to accept short supply if Grasim is unable to meet the requirement of customer due to their own reasons.

o As evident from CCI findings, the domestic industry itself has accepted that it charges up to 3% premium over the prevailing market prices.

ggg. It is clear that the domestic industry is using ADD to charge premium over and above the nominal price for the PUC.

hhh. The domestic industry has even now been using their dominant position to control not just the user industry, but also the entire performance of the VSF based value chain.

iii. The domestic industry has already enjoyed ADD on VSF for 11 years. The domestic producer has only used the ADD as a tool to make exorbitant profits at the expense of the user industry and the value chain.

jjj. Even a slightest increase in the VSF prices will have a direct impact on the majority of India's household income.

kkk. Though the imports (less than 4% of market size) are very insignificant and not creating any injury to the domestic industry, they would like to enjoy unreasonable profits by claiming articulated injury. Artificial injury is created by mis-representing facts about capacity, utilization, cost of sales, selling price and ROCE.

K.3. Examination by the Authority

74. With regard to the scope of the remand investigation, the Authority notes that CESTAT has directed the Authority to give a fresh finding as to whether cessation of anti-dumping duty would likely lead to continuation or recurrence of injury so as to warrant imposition of anti-dumping duty for a further period of five years.

75. CESTAT has not directed the Authority to re-examine any other aspect of the sunset review investigation except likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry. This aspect is not contested by any interested party in this remand proceedings and accordingly all the interested parties have only made submissions during the present remand proceedings regarding likelihood of injury to the domestic industry in absence of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

76. All the essential facts concerning determination of likelihood of injury to the domestic industry that have been submitted by the interested parties and have been considered relevant by the Authority are disclosed in the present final findings.

77. The Authority has conducted the examination regarding likelihood of injury based on the facts and information on record, submissions made by the interested parties during the course of the remand investigation and after taking into consideration all the observations made by CESTAT vide its order dated 19 May 2022.

78. The Authority has also examined post POI data in the present remand investigation. Post POI period of 18 months from October 2020 to March 2022 has been examined by the Authority because actual data for this period was available during the present remand investigation. This period also includes the period of September 2021 to March 2022 when no anti-dumping duty was applicable on imports of the subject goods from the subject countries.

79. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, para (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which are relevant for threat of injury and the same factors are normally used by the Authority for likelihood analysis in a sunset review as well:

a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and d) Inventories of the article being investigated.

80. Considering the observation of the CESTAT that para (vii) of Annexure II of the Rules is not an exhaustive list of factors that the Authority is required to examine regarding likelihood of injury, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

81. The applicant has relied on Hawkins Wright Sep 2020 Report and Red Book 2020 Report of Wood Mackenzie for the purpose of claiming existence of surplus capacities in Indonesia and China PR. The other interested parties have objected to the use of these reports for the purpose of determining existence of surplus capacities.

82. The Authority has reviewed the information submitted by the domestic industry from Hawkins Wright Sep 2020 Report and Red Book 2020 Report of Wood Mackenzie regarding existence of surplus capacities in Indonesia and China PR.

83. Specifically with regard to the capacity and production for Indonesia, the Authority notes that only information regarding total capacity is provided by the applicant from the Hawkins Wright Sep 2020 Report. Information regarding total demand and total production has not been provided from the Hawkins Wright Sep 2020 Report or the Red Book 2020 Report of Wood Mackenzie. The domestic industry has submitted that information regarding total demand and total production for Indonesia is based on industry estimate. The domestic industry has also submitted that relevant information regarding total demand and total production in Indonesia was provided by the related responding producer of the domestic industry PT Indo Bharat Rayon in Indonesia.

84. The Authority also notes that the domestic industry has not contested that the information regarding capacity in the subject countries provided by them is of viscose staple fibre segment as a whole and includes non-PUC (excluded types of VSF) as well. While the Authority is required to determine surplus capacity in the subject countries for the PUC alone, it is noted that the capacity for PUC and non-PUC can be used interchangeably and even the information provided by the domestic industry with regard to production and capacity utilization is on the basis of capacity of the plant and gross production of PUC and NPUC. The Authority has determined capacity utilization of the domestic industry by considering gross production for the purpose of injury assessment.

85. The Authority notes that since all the producers in Indonesia have cooperated with the Authority and have provided relevant information, it is not necessary to rely upon third party information with regard to capacity in Indonesia. In so far as China PR is concerned, the participating producer/exporter and its related entities constitutes more than 30% of total capacity in China PR. The domestic industry has not provided any evidence to show that this information regarding surplus capacity is not representative of the surplus capacity of other producers/exporters in China PR.

86. Further, information regarding capacities and surplus capacities provided by the applicant includes capacities and surplus capacities of related producers of the domestic industry in Indonesia and China PR. The Authority notes that capacity and surplus capacity available with related producers/exporters of domestic industry in the subject countries cannot be considered to assess likelihood of increase in dumped imports because such likelihood, if any, would be self-inflicted.

87. The Authority notes that there are only three producers of the PUC in Indonesia who are operational and selling the product in the merchant market. These three producers of subject goods in Indonesia are (i) PT Asia Pacific Rayon (ii) PT South Pacific Viscose & (iii) PT Indo Bharat Rayon. All these three producers in Indonesia have participated and co-operated in the investigation. All these three companies have provided relevant information in the subject investigation. The Authority has also compared the capacities reported in the Hawkins Wright report with the response filed by the responding producers from Indonesia. It is found that that the Indonesian capacities reported in the Hawkins Wright Report and the response filed by the Indonesian producers reconcile.

88. The domestic industry has alleged existence of fourth producer, P.T. Sri RejekiIsman (Sritex) in Indonesia in the present remand investigation. The Authority notes that Sritex is a known producer and exporter of Yarns and further downstream products in Indonesia. The website of Sritex also notes that it is a producer and exporter of Yarn and further downstream products namely textiles and garments. The website of Sritex does not mention that it is the producer and seller of viscose staple fibre. The domestic industry has also not provided any specific source for its claim that Sritex is the producer and supplier of viscose staple fibre.

89. Therefore, the Authority has complete information regarding capacity, production, sales and surplus capacity for subject goods in Indonesia as a whole. Thus, the Authority considers that verified information provided by participating producers/exporters in Indonesia should be relied for determining surplus capacity in Indonesia. As far as China is concerned, since the responding producer group represents only about 30% of known capacities in China, exports from the group constitutes less than 15% of exports from China, and more than 95% of its sales are in domestic market, the information relating to these producer group is insufficient to determine likelihood.

H.3.5. Likelihood of increased imports of subject goods from subject countries

90. The Authority has analysed exports from China PR and Indonesia to India in last 10 years to examine likelihood of increased imports from these countries.

91. It can be seen that imports from China PR have remained extremely low during the last ten years.

However, imports from Indonesia in last 10 years have been fairly substantial.

92. The details regarding imports of subject goods from the subject countries in the present remand investigation are as follows:

a. Imports have declined during the POI(A)as compared to previous two years. Imports have further declined in the post POI period as compared to the POI(A). However, imports have increased in the H2 of 2021 -22. Imports from China PR have remained extremely low during the entire injury investigation period and the post POI period.

b. Imports from subject countries in relation to Indian production and consumption has declined in the post POI period as compared to POI(A) and previous 3 years.

c. Imports from China PR in relation to Indian production and consumption is less than 1% during the injury investigation period and post POI period.

H.3.6. Surplus capacities

94. Information with respect to surplus capacities in case of responding producers/exporters from subject countries is given below: -

POI

• Small surplus capacity is available with PT Asia Pacific Rayon (APR). However, APR is a new producer who has commenced production in 2019 and therefore it cannot be expected to achieve 100% capacity utilisation immediately. As per questionnaire response filed by APR, they plan to increase their capacity but this capacity expansion will happen only in quarter 4 of 2024.

• Surplus capacity is available with PT South Pacific Viscose. However, the company has submitted that it has regularly been operating at 85% capacity utilisation. Its capacity utilisation was low during POI due to Covid-19 disruptions.

• There is no surplus capacity available with Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd. There are other related companies of Sateri (Fujian) Fibre Co., Ltd. who are engaged in the production of the subject goods in China PR but have not exported to India during POI. The surplus capacities available with such related companies, as indicated in their submission, are shown in the table below:

96. It can be seen that out of the four related companies, only Sateri (China) Fibre Co., Ltd. has surplus capacities available with it during the POI. However, it was submitted that its capacity during the POI was low because first line of production started during December 2019 and second line of production began in April 2020. Its production has stabilised in post-POI and there is no surplus capacity and analysis of post POI data would show that its production has stabilised in post-POI and there is no surplus capacity.

97. Post POI period

China PR

Sateri Fujian (Fibre) Co. Ltd

Sateri (Jiangsu) Fibre Co., Ltd.,

98. It can be seen that no surplus capacity is available with Sateri Fujian (Fibre) Co. Ltd. and Sateri (China) Fibre Co., Ltd. and there is negligible surplus capacity with Sateri (Jiangsu) Fibre Co., Ltd., Sateri (Jiujiang) Fibre Co., Ltd., &Sateri (JiangXi) Chemical Fibre Co., Ltd. in the post POI period as well.

Indonesia

PT Asia Pacific Rayon

PT South Pacific Viscose

There is small surplus capacity available with PT South Pacific Viscose.

H.3.7. Likelihood of imports entering at prices having suppressing or depressing effect

a. Price undercutting

100. For assessing likelihood of imports at prices having suppressing or depressing effect, price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject country with the net sales realisation of the domestic industry in India.

101. It is be seen that price undercutting was negative in POI and Apr-Sept., 2021, but positive in Oct., 2020-March, 2021 and thereafter in Oct., 2021-March, 2022.

b. Price suppression/depression

102. It is seen that landed price of imports was higher than the cost of sales of the domestic industry till Sept., 2021. However, landed price of imports was marginally lower than the cost of sales of the domestic industry in Oct., 2021-Mar., 2022. Further, the landed price of imports were below the selling price of the domestic industry in the Oct., 2021-Mar., 2022.

H.3.8. Impact of imports on economic parameters of the domestic industry during post POI period

103. Various injury parameters relating to the domestic industry for post POI period are discussed herein below:

a. Capacity, production, capacity utilization and sales

104. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry during the post POI period.

105. It can be seen that:

a. The domestic industry has expanded its capacity during the injury investigation period and also in the post POI period.

b. Production and sales of the domestic industry increased during the post POI period.

c. Capacity utilization of the domestic industry has slightly reduced during October 2021 to March 2022.

b. Market Share of the domestic industry in demand

post POI period.

c. Profit or loss, cash profits and return on investment

107. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

108. It can be seen that the profits of the domestic industry increased in the post POI period of October 2020 to September 2021. Thereafter, profits of the domestic industry declined during October 2021 to March 2022.