AD investigation on PTBP from South Korea, Singapore and USA

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241274

CG-DL-E-21122022-241274

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 No. 315] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

मामला सं. ए डी (ओआई) -14/2022

विषय : दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा-टेरशियरी बुटाइल फे नोल (पीटीबीपी)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/14/2022-डीजीटीआर—1. विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) (जिसे आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से "पैरा-टेरशियरी बुटाइल फे नोल (पीटीबीपी)" (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया गया है।

8542 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. विचाराधीन उत्पाद

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी "पैरा-टेरशियरी बुटाइल फे नोल या (पीटीबीपी)" है । पीटीबीपी को 4 टर्ट बुटाइल फे नोल/पी टर्ट बुटाइलफे नोल/पीटीबीपी कै मिकल/पैरा टर्ट बुटाइल फे नोल के रूप में जाना जाता है । 4. विचाराधीन उत्पाद एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक फामू र्ला (C10H14O) है । यह सफे द क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसकी एक अलग फे नोलिक गंध होती है । पीटीबीपी रसायन आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटिलीन की प्रतिक्रिया से तैयार होता है।

5. पीटीबीपी को फे नोल में आइसोमर ब्यूटेनस से गैसीय को प्रेरक के रूप में एसिड एक्टिवेटेड क्लेय को मिलाकर तैयार किया जाता है । इस उत्पाद को मुख्यत: परफ्यूम की कच्ची सामग्री पेरा टेरशियरी बुटाइल साइक्लो हेक्साइल एसीटेट (पी टी बी सी एच ए) के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है । इसे इपोक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फे नोलिक रेजिन सहित अनेक रेजिनों के विनिर्माण में भी प्रयोग किया जाता है ।

6. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 29 के तहत वर्गीकृ त किया गया है । पीटीबीपी को सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2907 1940 के तहत वर्गीकृ त किया जाता है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और यह वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु की गुणवत्ता, उत्पादन और कार्य निष्पादन में कोई अंतर नहीं है । आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, कार्य प्रयोग आदि जैसे सभी संगत मापदंडों में तुलनीय हैं। घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है ।

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक और संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास ज्ञात अंतर नहीं है । अत: वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की ''समान वस्तु'' मानते हैं ।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह याचिका विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वी ओ एल) द्वारा दायर की गई है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और बाजार में एक नया प्रवेशक है जिसने जुलाई, 2020 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है । इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन भारतीय घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है । आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है । अत:

प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कं पनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मापदंडों को पूरा करता है ।

घ. संबद्ध देश

10. यह आवेदन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में किया गया है ।

ङ. कथित पाटन का आधार

दक्षिण कोरिया तथा यू एस ए में सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दक्षिण कोरिया तथा यू एस ए के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/ साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे । यूएसए में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की मूल्य सूची या कोटेशन प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए थे। डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से एकत्र नहीं किया जा सका । तथापि, याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा यूएसए को किए गए निर्यातों पर विचार किया है । याचिकाकर्ता ने इन देशों में घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत कीमत का निर्धारण उस कीमत का3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण उपयोग करके किया है जिस पर उपभोक्ता ने इन देशों को आवेदक द्वारा किए गए निर्यात के आधार पर अंतिम खपत के लिए याचिकाकर्ता से उत्पाद खरीदा है।

सिंगापुर में सामान्य मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने अन्य देशों से सिंगापुर में आयातों संबंधी सूचना एकत्रित की है । यह देखा गया है कि सिंगापुर संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात कर रहा है । सिंगापुर में संबद्ध वस्तु के आयात सिंगापुर से घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की खपत कीमत भी है और इसलिए उसे सिंगापुर में प्रचलित सामान्य मूल्य माना जा सकता है । याचिकाकर्ता ने पीयूसी के लिए सामान्य मूल्य के रूप में सिंगापुर में आयात की औसत कीमत पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

13. याचिकाकर्ता ने समर्पित वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित आयातों के लिए प्रकाशित डी जी सी आई एस आंकड़ों से अपनाई गई प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । शुद्ध निर्यात मूल्य निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क के कारण मूल्य समायोजन की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई शुद्ध निर्यात कीमतों के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की तुलना की गई है, जो प्रत्येक संबद्ध देश से भारी पाटन दर्शाती है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है

15. पाटनरोधी जांच की शुरूआत को सही ठहराते हुए भारी पाटन मार्जिन का पर्याप्त साक्ष्य है ।

च. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है । देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा काफी कम है और यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है । आवेदक ने दावा किया है कि पी ओ आई के दौरान उनका वास्तविक कार्य निष्पादन परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित मात्रा से काफी कम है । इसके अलावा, संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान विशेष रूप से जब पी यू सी की आयात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के अनुपातिक नहीं थी, कीमत कटौती की मौजूदगी प्रथम दृष्टया आवेदक के खराब कार्य निष्पादन के साथ कथित पाटित आयातों के कारणात्मक संबंध को सिद्ध करती है । 17. पूर्वोक्त से प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार ऐसी पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं जिससे कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतद्द्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ज. जांच की अवधि

19. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 माह) की है । क्षति जांच अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पी ओ आई होगी ।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों [email protected] और [email protected] पर तथा उनकी एक प्रति [email protected] और [email protected] पर ई-मेल से भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वल्र्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

ञ. समय-सीमा

24. वतर्मान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों [email protected] और adv13- [email protected] पर तथा उनकी एक प्रति [email protected] और [email protected] पर ईमेल के माध्यम से नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली, के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतर्मान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है। 26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृ ति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे की टिप्पणी कर सकते हैं ।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृ त करने का अनिच्छु क है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. उत्तर/अनुरोधों को हिमतबद्ध पक्षकारों के बीच साझा करना

35. पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वतर्मान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

ड. असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और के न्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2022

(Case No. AD (OI)- 14 /2022)

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Para-Tertiary Butyl Phenol

(PTBP)" originating in or exported from South Korea, Singapore and the United States of

America.

F. No. 6/14/2022-DGTR.—Vinati Organics Limited (VOL) (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports "Para-Tertiary Butyl Phenol (PTBP)" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from South Korea, Singapore and the United States of America (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. The applicant has alleged that material retardation is being caused to the establishment of the domestic industry due to dumped imports of the subject goods from the subject countries, and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject countries.

A. Product Under Consideration

3. The product under consideration (PUC) in the application is "Para-Tertiary Butyl Phenol" or "PTBP." PTBP is also known as 4 tert butylphenol/ p tert butylphenol/ PTBP Chemical / para tert butyl phenol.

4. The product under consideration is an organic aromatic compound with the chemical formula (C10H14O). It occurs in a white crystalline solid form, and has a distinct phenolic odour. PTBP chemical is usually prepared by a reaction of phenols and isobutylene.

5. It is prepared by incorporating a gaseous of isomer butenes into phenols in the presence of an acid- activated clay as a catalyst. This product is mainly used to manufacture a perfumery raw material para tertiary butyl cyclo hexyl acetate (PTBCHA). It is also used in production to manufacture a range of resins including epoxy, polycarbonate resins and phenolic resins.

6. The product under consideration is classified under Chapter 29. PTBP is classified under customs subheading no. 2907 1940. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

B. Like Article

7. The applicant has claimed that there are no differences in quality, output and performance of the subject goods imported into India from the subject countries and the goods manufactured by the applicant. The subject goods produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in all relevant parameters such as physical characteristics, manufacturing process, technology, functions, uses, etc. The domestically manufactured product and the imported product are being used interchangeably by Indian consumers.

8. The applicant has claimed that there are no known major differences in the production process employed by the applicant and the exporters from the subject countries. Therefore, for the purposes of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as "like article" to the product under consideration being imported from the subject countries.

C. Domestic Industry and standing

9. The petition has been filed by Vinati Organics Limited (VOL). The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India and a new entrant in the market having started commercial production of the subject goods in July, 2020. Thus, as per the evidence available on record, the production of the applicant constitutes 100% of Indian domestic production. The applicant has certified that it has neither imported the subject goods from subject countries nor is related to any importer or exporter thereof. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of Anti- dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti-dumping Rules.

D. Subject countries

10. The application has been filed in respect of the dumped imports of the product under consideration from South Korea, Singapore and the United States of America (USA).

E. Basis of Alleged Dumping

Normal Value in South Korea and USA

11. The petitioner claims that efforts were made to get information/evidence of the price of subject goods in the domestic market of South Korea and USA. Efforts were also made to get price lists or quotations of producers of subject goods in the USA. The data could not be gathered from publicly available sources. However, the petitioner has considered the exports by the domestic industry to the USA for determination of normal value. The petitioner has determined the consumption price of the product in the domestic market in these countries using the price at which the consumer has bought the product from the petitioner for eventual consumption, based on the exports made by the applicant to these countries.

Normal Value in Singapore

12. The petitioner has claimed that they have collected information on imports into Singapore from other countries. It is seen that Singapore is importing a significant volume of the subject goods. Imports of the subject goods into Singapore are also the consumption price of the subject goods in the domestic market of Singapore and can thus be considered as the normal value prevailing in Singapore. The Petitioner has considered the average price of imports into Singapore as normal value for PUC.

Export Price

13. The petitioner has determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports for the proposed period of investigation adopted from the published DGCI&S data for imports reported under the dedicated classification. Price adjustments have been allowed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges to arrive at the net export price. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the petitioner.

Dumping Margin

14. The normal value and ex-factory export price have been compared which shows significant dumping from each of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex- factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

15. There is sufficient evidence of significant dumping margins to justify the initiation of the anti- dumping investigation

F. Evidence of Injury and Causal Link

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that dumping of the product under consideration is materially retarding the establishment of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry is quite low considering the demand for the product under consideration in the country and considering that the domestic industry commenced commercial production in July 2020. The applicant has claimed that their actual performance during the POI falls short of the projections expected in the project report. Further, the prevalence of price undercutting during the entire injury period and POI especially when the increase in import prices of PUC is not proportionate to the increase in the raw material prices, prima facie establishes the causality of alleged dumped imports with the applicant's subdued performance.

17. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury sufficient to justify initiation of an anti- dumping investigation in terms of Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Initiation of Anti-dumping Investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Period of Investigation 19. The period of investigation for the purpose of the present investigation is from 1st July 2021 – 30th June 2022 (12 months). The injury investigation period for the present investigation will be 2019-20, 2020-21, 2021-22, and the POI.

I. Submission of Information

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [email protected], adv13- [email protected], [email protected] and [email protected]. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned above.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

J. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [email protected], [email protected], [email protected] and dd15- [email protected] within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. Submission of information on a confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can comment on the confidentiality claimed within seven (7) Days of the receipt of the non-confidential version of the documents.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. Sharing of responses/submissions amongst interested parties

35. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submission to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic.

M. Non-cooperation

36. In a case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.