Publication of Notification in the Extra Ordinary Gazette of India under the Petroleum and Minerals Pipelines (ARUL) Act, 1962 for Mumbai Nagpur Jharsuguda Natural Gas Pipeline of GAIL (India) Limited.

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241310

CG-DL-E-22122022-241310

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5768] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 No. 5768] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6009(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1373(अ) तारीख 22.03.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 25.03.2022, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में मुम्बई – नागपुर – झारसुगुडा प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन के खंड नागपुर - जबलपुर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

8578 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए,सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

[फा. सं. एल-14014/55 /2022-जीपी-IIई-(41925)]

राके श मिश्रा,अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 6009(E).— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 1373 (E) dated 22.03.2022 issued under sub- section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 25.03.2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Nagpur – Jabalpur Pipeline section of Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Pipeline Project in the State of Madhya Pradesh by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

[F. No. L-14014/55/2022-GP-II(E-41925)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

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