Publication of notification of Larsen and Toubro Limited for partial denotification of 0.7842 Ha out of 5.1107 Ha of their IT/ITES SEZ at Village Ankhol and Bapod, Taluka Vadodara, District Vadodara, Gujarat

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122022-241415

CG-DL-E-26122022-241415

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5803] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944 No. 5803] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6046(अ).—यत:, मै. लार्सन एण्ड टूब्रो प्राईवेट लिमिटेड, जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में ग्राम अंखोल तथा बापोद, तालुक वडोदरा, जिला वडोदरा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, के न्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में निम्नलिखित तालिका में दिये गये क्षेत्रों को अधिसूचित/अनधिसूचित किया था : -

8641 GI/2022

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और यत:, मैं. लार्सन एण्ड टूब्रो प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 0.7842 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत:, गुजरात सरकार ने उनके पत्र सं. आईसी/इन्फ्रा/एसईजेड/1618058 दिनांक 26 फ़रवरी, 2020 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, कांडला, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 0.7842 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की हैI प्रस्तावित अनधिसूचित भूमि का उपयोग एसईजेड के लिए पार्किं ग स्थल के रूप में किया जाएगा;

और यत:, के न्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत:, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में के न्द्र सरकार एतद् द्वारा 0.7842 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत:

कु ल क्षेत्र 4.3265 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

तालिका

[फा. सं. एफ.1/183/2007-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2022

S.O. 6046(E).—Whereas, M/s. Larsen and Toubro Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services Sector at Village Ankhol and Bapod, Taluka Vadodara, District Vadodara in the State of Gujarat;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified/de-notified the areas at the above Special Economic Zone as per details given below in the table: -

{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

AND, WHEREAS, M/s. Larsen and Toubro Limited has now proposed for de-notification of 0.7842 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide their letter No. IC/INFRA/SEZ/1618058 dated 26th February, 2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.7842 hectares of the Special Economic Zone. The proposed de-notified area shall be used as parking lot for SEZ;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.7842 hectares, thereby making resultant area as 4.3265 hectares. The survey numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely:-

TABLE

[F. No. F.1/183/2007-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.