रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241485
CG-DL-E-29122022-241485
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 702] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944
No. 702] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944
कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण
आदेश
नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022
फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/7/2022PSPM Division..—जबकि मेसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका पंजीकृ त कार्यालय सी/ओ द टाटा पावर कं पनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेण्टर, बी ब्लॉक, 34, संत तुकाराम रोड, कर्णक बु ंदेर, मु ंबई- 400009 है, ने पारेषण योजना "मैसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 225 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्राम नूरसर, जिला बीकानेर, राजस्थान से कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृ त करने हेतु आवेदन किया है।
और जबकि, के .वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/20213/2022 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा पारेषण योजना "मैसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 225 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्राम नूरसर, जिला बीकानेर, राजस्थान से कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।
मेसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26.04.2022 (दैनिक भास्कर , राष्ट्रदूत, द टाइम्स ऑफ इंडिया और राजस्थान पत्रिका) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 21.05.2022 से 27.05.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 12.08.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।
8714 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "मैसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के 225 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्राम नूरसर, जिला बीकानेर, राजस्थान से कनेक्टिविटी के सन्दर्भ में" के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:
1. टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सोलर पावर प्लांट (नूरसर गांव, बीकानेर जिला, राजस्थान) - 765/400/220 के वी बीकानेर आईएसटीएस पीएस 220 के वी एस/सी लाइन ।
स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-
राज्य: राजस्थान
| क्रम संख्या | गांव के नाम | तहसील | जिला |
| 1 | नूरसर, जलवाली, नूर मोहम्मद की ढाणी, ढोलेरा 1, ढोलेरा 2, खिचिया, जलालसर, कालासर | बीकानेर | बीकानेर |
अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-
(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
(iv) आवेदक कें द्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा। (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
(vi) मेसर्स टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे कें द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
(vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कु छ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।
राके श गोयल, सचिव, के .वि.प्रा.
[विज्ञापन-III/4/असा./522/2022-23] 3 [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण
CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY
ORDER
New Delhi, the 30th November, 2022
F. No. CEA-PS-13-23(13)/7/2022PSPM Division.—Whereas M/s Tata Power Green Energy Limited (TPGEL), the applicant with its registered office at C/o The Tata Power Company Limited, Corporate Center, B Block, 34, Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai - 400009, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "Connectivity to M/s Tata Power Green Energy Limited for its 225 MW Solar Power Plant in Village Noorsar, District Bikaner, Rajasthan".
And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. I/20213/2022 dated 04.02.2022 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Tata Power Green Energy Limited (TPGEL) for the overhead lines covered under the transmission scheme "Connectivity to M/s Tata Power Green Energy Limited for its 225 MW Solar Power Plant in Village Noorsar, District Bikaner, Rajasthan".
M/s Tata Power Green Energy Limited (TPGEL) has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 26.04.2022 (Dainik Bhaskar, Rashtradoot and The Times of India) and in Weekly Gazette of India dated 21.05.2022 to 27.05.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently M/s Tata Power Green Energy Limited (TPGEL) has submitted an affidavit dated 12.08.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.
And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity to M/s Tata Power Green Energy Limited for its 225 MW Solar Power Plant in Village Noorsar, District Bikaner, Rajasthan". The following overhead line is covered under this transmission scheme:
1. Tata Power Green Energy Limited Solar Power Plant (Noorsar Village, Bikaner District, Rajasthan) - 765/400/220 KV Bikaner ISTS PS 220KV S/C Line
The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:
| STATE: RAJASTHAN | ||
| Villages Name | Tehsil | District |
| Noorsar, Jalwali, Noor Mohammad ki Dhani, Dholera 1, Dholera 2, Kheechiya, Jalalsar, Kalasar | Bikaner | Bikaner |
Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Tata Power Green Energy Limited (TPGEL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:
(i) The approval is granted for 25 years;
(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line;
(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4](iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
(vi) M/s Tata Power Green Energy Limited (TPGEL) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
(vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line ) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.
RAKESH GOYAL, Secy., CEA
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