सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241487
CG-DL-E-29122022-241487
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5863] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944 No. 5863] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2022
का.आ. 6106(अ).—कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा आण्विक ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले स्थापनों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 28 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;
और कें द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1798(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2022, द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 24 अप्रैल, 2022 से छह मास की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और कें द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित उक्त औद्योगिक स्थापनों को लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति की छह मास की और अवधि के लिए विस्तार करने की अपेक्षा करती है;
अत:, अब, कें द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त औद्योगिक स्थापनों में लगी हुई सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है । 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION New Delhi, the 28th December, 2022.
S.O. 6106(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and Components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act; And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th April, 2022 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1798(E), dated the 12th April, 2022;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial establishments for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of notification.
[F.No. S-11017/3 /97- IR(PL)]
VIBHA BHALLA, Jt. Secy.
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