रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241505
CG-DL-E-30122022-241505
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 326] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944 No. 326] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/ PAUSHA 8, 1944 (व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022
मामला संख्याः ए डी (ओआई) -15/2022
विषय: चीन जन.गण., यूरोपीय संघ तथा स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पलमीटेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।
1. फा. सं. 6/15/2022- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा ''पाटनरोधी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार पिरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' अथवा ''याचिकाकर्ता'' कहा गया है) ने र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चीन जन.गण., यूरोपीय संघ तथा स्विटजरलैंड (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां सेनिर्यातित "विटामिन-ए पालमीटेट" (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।
8763 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 1. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।
. विचाराधीन उत्पाद
2. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन-ए पालमीटेट है जिसमें विटामिन-ए पालमीटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम तथा विटामिन-ए पालमीटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों शामिल हैं, जिसमें स्थिरीकरण के सहित या उसके बिना उसकी सभी मात्राएं और रूप शामिल हैं । यद्यपि, के वल सांद्रण में अंतर के साथ विटामिन-ए पालमीटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम तथा विटामिन-ए पालमीटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम उत्पाद के उप प्रकार हैं जिनके अंतिम प्रयोग समान हैं और तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं ।
3. पीयूसी के दायरे में पालमीटेट विटामिन-ए पालमीटेट 1.6 एमआईयू/ जीएम शामिल नहीं हैं जिसका प्रयोग पशुओं के लिए होता है और पीयूसी की तुलना में इसके अलग अंतिम प्रयोग हैं ।
4. याचिकाकर्ता ने बताया है कि पीयूसी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले व्यापक प्रकार के मध्यवर्ती उत्पादों में होता है जिनमें खाद्य, कॉस्मेटिक और भेषज उद्योग शामिल हैं । संबद्ध वस्तु को सामान्यत : अधिनियम की अनुसूची-1 की टैरिफ मद 29362100 के तहत भारत में आयातित किया जाता है । तथापि पीयूसी को अधिनियम की अनुसूची 1 की टैरिफ मदों 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, तथा 29362990 और इसके अंतर्गत भी आयातित किया गया है। उत्पादों का सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।
ख .समान वस्तु
6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं । यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय है । आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना गया है ।
ग . घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति
7. आवेदन पिरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है ।
8. आवेदक अर्थात पिरामल फार्मा लिमिटेड को 4 मार्च, 2020 को अधिनिगमित किया गया, जिसमें पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास पिरामल फार्मा लिमिटेड के 80 प्रतिशत शेयर हैं । उल्लेखनीय है कि पीयूसी के विनिर्माण में शामिल महाड और दिगवाल संयंत्र का स्वामित्व सितंबर, 2020 तक पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास था तथापि, व्यापारिक पुनर्गठन के कारण दिगवाल संयंत्र को सितंबर, 2020 में पिरामल फार्मा लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था, जबकि महाड संयंत्र पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के स्वामित्व में रहना जारी है । व्यवस्था की संयुक्त स्कीम के अनुपालन में 1 अप्रैल, 2022 से महाड संयंत्र को भी पिरामल फार्मा लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया ।
9. याचिका दायर करने और जांच की शुरूआत की तारीख के अनुसार दोनों संयंत्रों का स्वामित्व पिरामल फार्मा लिमिटेड के पास था । अत :वतर्मान जांच शुरू करने के उद्देश्य से पिरामल फार्मा लिमिटेड को घरेलू उद्योग माना गया है । इसके अलावा, आवेदक ने क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए दोनों कं पनियों (जरूरी सीमा तक) के लिए विचाराधीन उत्पाद पर अपेक्षित आंकड़े और सूचना प्रस्तुत की है।
10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने पीओआई के दौरान किसी संबद्ध देश या किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । तथापि, आवेदक ने बताया है कि पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान नाइजीरिया, जो संबद्ध देश नहीं है, से ग्राम की मामूली मात्रा का आयात किया है । आवेदक ने स्प
200 किया ष्ट3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण है कि यह आयात परीक्षण के प्रयोजनार्थ नमूना आधार पर किया गया था । इसके अलावा, यह बताया गया है कि आवेदक संबद्ध देश से किसी निर्यातक और भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों से संबंधित नहीं है ।
11. रिकॉर्ड में सूचना के अनुसार आवेदक के पास भारत में समान वस्तु की घरेलू उत्पादन का 100 है । प्रतिशत हिस्सा तद्नुसार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(बी) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है और याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है । घ . संबद्ध देश
12. वतर्मान याचिका में संबद्ध देश चीन जन .गण. , यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड है ।
ड . जांच की अवधि
13. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 महीने) पर विचार किया है । क्षति की अवधि में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तथा जांच की अवधि शामिल है । याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2021 से जून, 2021 के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं ताकि क्षति विश्लेषण अवधि में कोई अंतराल न रहे ।
14. आवेदक ने अप्रैल, 2020 से जून, 2021 अर्थात 15 महीनों के लिए आंकड़े लिए हैं और क्षति के आकलन के प्रयोजनार्थ अनुपातिक आधार पर उन्हें वर्ष 2020- 2021 के लिए र्वार्षकीकृ त किया है ।
च. सामान्य मूल्य
चीन जन .गण .
15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन
वस्थाबाजार अर्थव्य वाला देश माना जाना चाहिए और जब
.गण .को गैर- तक चीन के उत्पा दक यह नहीं दर्शाएं कि बाजार अर्थव्य की वस्था
हैंदशाएं विद्यमान , उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । इस संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। अत :
मार क ने तर्क संगतदआवे ◌्जिन के साथ विधिवत रूप से समायोजित उत्पादन लागत पर विचार करते हुए सवोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन
मूल्यहेतु सामान्य
परिकलित करने का प्रयास किया है । .गण .
.गण .रर्धा के नि मूल्यके लिए सामान्य
जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन जन ण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है ।
यूरोपीय संघ तथा स्विटजरलैंड
16. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, तथापि, यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के घरेलू बाजारों में कोई तर्क संगत, प्रामाणिक सौदा बिीि कीमत उपलब्ध नहीं थी । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह यूरोपीय संघ - और स्विटजरलैंड से निर्यात के समय संबद्ध वस्तु की प्रतिनिधि कीमत संबंधी आंकड़े जुटाने में भी असमर्थ रह ◌ा था । इस प्रकार, आवेदक ने बिीि, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्क संगत लाभ जोड़कर विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की लागत पर विचार करते हुए इन देशों में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के लिए सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रस्ताव किया है । 17. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है।
छ . निर्यात कीमत
18. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम डाटा में रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत पर विचार करके की गई है। आवेदक द्वारा दावा किए गए समुद्री भाड़े, हैंडलिंग शुल्क, समुद्री बीमा, अंतदेशीय भाड़े, बैंक शुल्क और ेि डिट लागत और कमीशन/वितरण र्मार्जन के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ज. पाटन र्मार्जन
19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है । झ . क्षति और कारणात्मक संबंध
20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है । आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष वृद्धि, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिीि और कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप क्षति होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की प्रतिकू ल मात्रा और कीमत प्रभाव के कारण नकद लाभ, लाभ और निवेश पर आय के संबंध में उसका निष्पादन खराब हुआ है । इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है ।
21. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में भारी वृद्धि और संबद्धदेशों से आयातों के कारण अत्यधिक कीमत ह्रास पर विचार करते हुए आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा भी है । ञ . पाटनरोधी जांच की शुरूआत
22. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 9 क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देशों के मूल के अथवा
5 के साथ पठित अधिनियम की धारा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।
ट. प्रयििा
23. वतर्मान जांच के लिए नियमावली के नियम
6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।
ठ . सूचना प्रस्तुत करना
24. COVID-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, सभी संचार ईमेल पते [email protected] और [email protected] पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति [email protected], [email protected] को भेजी जानी चाहिए । यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ एमएस वल्र्ड
/ल फामेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्स फामेट में खोजे जाने योग्य हो ।
25. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। 26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध ऊपर उल्लिखित ई -मेल पतों पर प्रस्तुत कर सकता है ।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
ड . समय-सीमा
28. वतर्मान जांच से संबंधित कोई सूचना र्निर्दष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों [email protected] और dd15- [email protected] भेजी जानी चाहिए जिसकी एक प्रति [email protected], [email protected], पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली, के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतर्मान मामले में अपने हित
)रूप सहितहित के स्व (की सूचना देने और इस
र्क्तअधिसूचना में यथानिर्धारित उपयु
र देने की सलाह दी जाती है।वली का उत्त समय सीमा के भीतर प्रश्ना
30. इच्छु क र्पार्टयों को आगे सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in पर नियमित नजर रखें। इच्छु क र्पार्टयों को निदेश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से DGTR की वेबसाइट (https://dgtr.gov.in/) पर जाएँ ताकि विषय की जांच में आगे की घटनाओं से अवगत रहें और समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में सूचित रहें, जो प्रश्नावली प्रारूपों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं। पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यमि, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, और ऐसी अन्य जानकारी। यह सुनितिि करेगा कि विषय की जांच के सभी इच्छु क पक्ष विषय की जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7)2 ( और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर /कार किया अनुरोध को अस्वी जा सकता है ।
32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।
33. गोपनीय और अगोपनीय अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी। 34. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है। 35. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत :सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृ ति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं ।
36. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृ त करने का अनिच्छु क है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
37. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
38. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ण . सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण
39. सभी पंजीकृ त पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई -कि वतर्मान मेल कर दें क्यों वैकिि कोविड- 19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी ।
त . असहयोग
40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और के न्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।
अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
NOTIFICATION
INITIATION
New Delhi, the 29th December, 2022
(Case No. AD (OI) -15/2022)
Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Vitamin-A Palmitate"
originating in or exported from China PR, the European Union and Switzerland-reg.
1. F. No. 6/15/2022 –DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Piramal Pharma Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") seeking imposition of anti-dumping duty on the imports of Vitamin-A Palmitate (hereinafter referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods") originating in or exported from China PR, the European Union and Switzerland (hereinafter also referred to as the "subject countries").
2. The applicant has alleged that injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
A. Product under consideration
3. The product under consideration for the present investigation is Vitamin-A Palmitate, covering both Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms, with or without stabilization. Though differing only in concentration, Vitamin-A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin-A Palmitate 1.0 MIU/Gm are product sub-types with the same end uses and are also technically and commercially substitutable.
4. The scope of the PUC does not cover Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm which is used for animal consumption and has different end-uses compared to the PUC.
5. The petitioner has submitted that the PUC is used in a wide variety of intermediate products falling under various sectors, including food, cosmetics, and pharmaceutical industries. The subject goods are generally imported into India under tariff item 29362100 of Schedule I of the Act. However, the PUC has also been imported under tariff items 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, and 29362990 of Schedule I of the Act. The customs classification of the product is indicative only and is not binding on the scope of the product.
B. Like article7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 6. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. It has been stated that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, and tariff classification. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are treated as 'like article' to the subject goods imported from the subject countries.
C. Domestic industry and standing
7. The application has been filed by Piramal Pharma Limited. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India.
8. The applicant i.e., Piramal Pharma Limited, was incorporated on March 4, 2020, wherein Piramal Enterprises Limited held 80% of the shares in Piramal Pharma Limited. Notably, Mahad and Digwal plants which are engaged in the manufacturing of the PUC were owned by Piramal Enterprises Limited until September 2020. However, due to business restructuring, the Digwal plant was transferred to Piramal Pharma Limited in September 2020 wherein the Mahad plant continued to be under the ownership of Piramal Enterprises Limited. Pursuant to a composite scheme of arrangement, with effect from April 1, 2022, Mahad plant was also transferred to Piramal Pharma Limited.
9. The ownership of both the plants as on the date of the filing of the petition and initiation of the investigation was with Piramal Pharma Limited. Therefore, Piramal Pharma Limited has been considered as the domestic industry for the purpose of the initiation of present investigation. Further, the applicant has furnished the requisite data and information on the PUC for both the companies (to the extent necessary) for the injury period and the POI.
10. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from any of the subject countries or any other country during the POI. However, the applicant has submitted that Piramal Enterprises Limited imported a miniscule quantity of 200 grams of the PUC from Nigeria, which is not a subject country, during the injury period. The applicant has clarified that this import was made on a sample basis for the purposes of testing. Further, it has been submitted that the applicant is not related to any of the exporters from the subject countries and importers of the subject goods in India.
11. From the information on record, the applicant accounts for 100% of the domestic production of the like article in India. Accordingly, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the petition satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti- Dumping Rules.
D. Subject countries
12. The subject countries in the present petition are China PR, the European Union, and Switzerland.
E. Period of investigation
13. The Authority has considered 1 July 2021 to 30 June 2022 (12 Months) as the period of investigation ("POI"). The period of injury covers the periods from 1 April 2018 to 31 March 2019, 1 April 2019 to 31 March 2020, 1 April 2020 to 31 March 2021, 1 April 2021 to 30 June 2021 and the POI. The petitioner has provided data for April 2021 to June 2021 so that there is no gap in the injury analysis period.
14. The applicant has taken the data for 15 months, i.e., April 2020 to June 2021, and has annualized it for the year 2020-21 on a pro-rata basis for the purposes of the injury assessment.
F. Normal value
China PR
15. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules. In this regard, the applicant has submitted that they were not able to obtain any reliable information for the purpose of the normal value. The applicant has, therefore, proposed to construct the normal value for China PR on the basis of the best available information, having regard to the cost of the production duly adjusted, and with a reasonable margin. The Authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claim of the applicant in respect of the determination of the normal value for China PR.
European Union and Switzerland
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]16. The applicant has claimed that efforts were made to get evidence of the price of product concerned in the domestic markets of the European Union and Switzerland. However, no reasonable, authentic transaction- selling price was available in the• domestic markets of the European Union and Switzerland. The applicant has further claimed that it was also unable to gather data on the representative prices of the subject goods when exported from the European Union and Switzerland. Thus, the applicant has proposed to construct the normal value for the European Union and Switzerland on the basis of estimates of the cost of production in these countries considering the cost of the domestic industry duly adjusted after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.
17. The Authority, for the purpose of the initiation of the investigation, has accepted the claims of the applicant in respect of the determination of the normal value for the European Union and Switzerland.
G. Export price
18. The export price of the subject goods has been computed by considering the CIF price reported in the DG Systems data. The price adjustments have been made on account of ocean freight, handling charges, ocean insurance, inland freight, bank charges and credit cost, and commission/distribution margin as claimed by the applicant.
H. Dumping margin
19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under consideration from the subject countries.
I. Injury and Causal Link
20. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries. The applicant has furnished evidence regarding injury having taken place as a result of absolute and relative increase in the volume of imports of subject goods from the subject countries, price undercutting, and price suppression. The applicant has claimed that because of the adverse volume and price effect of the dumped imports, its performance has deteriorated in respect of cash profit, profit and return on investment. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries.
21. The applicant has also claimed that dumped imports are causing the threat of material injury, considering a significant increase in dumped imports from the subject countries, and substantial price suppression on account of imports from the subject countries.
J. Initiation of the Anti-dumping investigation
22. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted, about the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
K. Procedure
23. The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.
L. Submission of information
24. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [email protected] and [email protected] with a copy to [email protected], [email protected]. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
25. The known exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned above.
9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
M. Time-limit
28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [email protected] and [email protected] with a copy to [email protected], adv11- [email protected] within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
30. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://dgtr.gov.in/ ) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation.
N. Submission of information on a confidential basis
31. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
32. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as nonconfidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non- confidential version of the document.
36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
O. Inspection of Public File
39. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global Covid-19 pandemic.
P. Non-cooperation
40. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.