Initiation ADD Self Adhesive Vinyl (SAV) from China PR

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241506

CG-DL-E-30122022-241506

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944 No. 327] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/ PAUSHA 8, 1944 (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच शुरूआत

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -13/2022

विषय: चीन जन .गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव विनायल (एसएवी)" के आयातों से संबंधित

पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. फा. सं. 6/13/2022-डीजीटीआर.—पायोनीर पॉलीलेदर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे ''प्राधिकारी'' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण., (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ- अधेसिव विनायल (एसएवी)" (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

8764 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु लंबे समय से भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में आयात की जा रही है और ऐसे आयातों से याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है तथा आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव विनायल (एसएवी)" है । "सेल्फ-अधेसिव विनायल को व्यापक रूप से बाजार में सेल्फ-''अधेसिव विनायल पॉली विनायल क्लोराइड फिल्म'', अधेसिव विनायल, विनायल, विनायल फिल्म', सेल्फ-अधेसिव पीवीसी फिल्म, वन वे विजन विनायल या कोल्ड लेमिनेशन फिल्म के नाम से भी जाना जाता है । यह उत्पाद एक अधेसिव- बैग्ड विनायल है जो विभिनन सतहों पर इसके प्रयोग को संभव बनाता है । आगे आवेदक का दावा है कि विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के एसएवी शामिल हैं ।

4. सेल्फ-अधेसिव विनायल एक लोचशील और बहु-प्रयोगी सामग्री है, जो दीवारों या कठोर सतहों पर लगाने के लिए आदर्श है । इसकी तीन अलग-अलग पतें या सामग्री होती है अर्थात (i) पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) फिल्म, (ii)एकअधेसिव परत, और (iii) रेलीज लायनर । पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) मोनोमेरिक, पॉलीमेरिक या काष्ठ हो सकता है और इसकी मोटाई प्रयोग के आधार पर अलग-अलग हो सकती है । यह परत अंतत: लक्षित सतह पर लेमिनेशन या किसी विज्ञापन सामग्री आदि के रूप में लगा दी जाती है। अधेसिव परत को फिल्म और रिलीज लाइनर के बीच लगाया जाता है और अंतत: यह सेल्फ अधेसिव विशेषता के साथ फिल्म में अंतरित हो जाती है । रिलीज लाइनर कोई कागज या कोई पैट फिल्म या कोई अन्य सामग्री हो सकता है जो निकल जाए और हटा दिया जाए ।

5. एसएवी को वांछित पीवीसी फिल्म, इन दोनों के बीच एक उपयुक्त अधेसिव सहित रिलीज लाइनर को साथ लाकर उत्पादित, रोल्ड और उचित ताप उपचार लाइन में उपचारित किया जाता है । एसएवी को विशाल रोल में उत्पादित किया जाता है और बाद में वांछित लंबाई या चौड़ाई में काटा जाता है । सतह फिनिश और विनायल शीटों की अन्य विशेषताएं प्रयुक्त फिल्मों और लाइनरों के प्रकारों तथा फिल्मों को रोल करते समय प्रयुक्त रोलरों के प्रकारों पर निर्भर करती है ।

6. कथित पाटित वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्ष 3919 के अंतर्गत वर्गीकृ त है । याचिकाकर्ता ने बताया है कि इसका कोई सर्मर्थत टैरिफ कोड नहीं है और यह सामान्यत: 3919 90 90 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है । याचिकाकर्ता दावा करता है कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है : 3919 90 90, 3919 10 00, 3919 90 10, 3919 90 20, 3920 99 19, 3920 99 59, 3920 99 99, 3920 69 29, 3921 90 99, 3926 90 99। सीमाशुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। 7. आवेदक ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) पद्धति अपनाने का प्रस्ताव किया है । इस प्रयोजनार्थ आवेदक पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव करता है और उसने निम्नानुसार सुझाव दिया है :

नोट :यद्यपि फिल् म की मोटाई और रिलीज लाइनर की मोटाई वर्ग मीटर में तुलना के समय दो चर हैं क् योंकि जांच के प्रयोजनार्थ अपनाई गई इकाई भार है अर्थात कि .ग्रा .है , इसलिए फिल् म की मोटाई, रिलीज लाइनर की मोटाई और रोल की लंबाई की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसलिए उसे पीसीएन में मापदंड के रूप में शामिल नहीं कया गया है।

8. तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित पीयूसी/ पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रदान कर सकते हैं ।

ख . समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश में उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं /विनि र्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है । उपभोक्ता इन दोनों का एक -दूसरे के स्था न पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । इस प्रकार, वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के ''समान वस्तु'' माना गया है।

ग . संबद्ध देश

10. से विचाराधीन उत्पा

द के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है यह आवेदन चीन जन.गण .

। घ . घरेलू उद्योग और स्थिति

11. यह याचिका पायनियर पॉलीलेदर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है । आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वह चीन.जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है । उपयु र्क्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड . कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है । आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

31 . इस जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य पर उत्पादन लागत के आधार पर और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय का तर्क संगत लाभ जोड़ने के बाद विचार किया है ।

ii. निर्यात कीमत

14. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को याचिकाकर्ता द्वारा डी जी सी आई एंड एस और किसी गौण स्रोत द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। समुीि भाड़ा, समुीि बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्त्न व्यय और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समयोजन किए गए हैा । आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं ।

III. पाटन र्मार्जन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन र्मार्जन न्यूनतमसीमा से अधिक और काफी अधिक है । इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है ।

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कथित पाटन, कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास और घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय और क्षमता उपयोग के संबंध में उसके कार्य निष्पादन पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है । इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

18. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 महीने) पर विचार किया है । क्षति की अवधि में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तथा जांच की अवधि शामिल है ।

झ. प्रक्रिया5 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 19. वतर्मान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा । ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. र्निर्दष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों [email protected], [email protected], [email protected] और [email protected]. पर ई-मेल से भेजे जाने चाहिए। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वल्र्ड फामेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फामेट में खोजे जाने योग्य हो ।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से वतर्मान जांच से संगत अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलपब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे र्निर्दष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय-सीमा

25. वतर्मान जांच से संबंधित कोई सूचना र्निर्दष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों [email protected], adv13- [email protected], [email protected] और [email protected]. पर ईमेल के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। 26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतर्मान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है। 27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने के पर्याप्त कारण बताने चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचनामें निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. जहां वतर्मान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है तो उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 29. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृ ति होना अपेक्षित है।

31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयु र्क्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संभव नहीं है, यह प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए । अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं ।

32. गोपनीयता के दावे के संबंध में सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार किसी पर्याप्त और पूर्ण कारण संबंधी विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. सभी पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें ढ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और के न् िसरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

INITIATION

New Delhi, the 29th December, 2022

Case No. AD (OI) – 13/2022

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Self- Adhesive Vinyl (SAV)"

originating in or exported from China PR.

1. F. No. 6/13/2022-DGTR.—Pioneer Polyleathers Private Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Rules'), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Self-7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Adhesive Vinyl (SAV)" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India, originating in or exported from the subject country at dumped prices in significant quantities for a prolonged period and are also causing material injury to it and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is "Self- Adhesive Vinyl (SAV)" originating in or exported from China PR. Self-Adhesive Vinyl is popularly known in the market as "self-adhesive polyvinyl chloride film", "adhesive vinyl", "vinyl", "vinyl film", "self-adhesive PVC film" "One Way Vision Vinyl" or "cold lamination film". The product is an adhesive backed vinyl that allows its application on various surfaces. Further the applicant claims that the product under consideration covers all types of SAV.

4. Self-adhesive vinyl is a flexible and versatile material, which is ideal for mounting on walls or rigid surfaces. It has three distinct layers or materials i.e., (i) Polyvinyl chloride (PVC) film; (ii) an adhesive layer; and (iii) release liner. The polyvinyl chloride (PVC) can be monomeric, polymeric and cast and its thickness may vary depending upon usage. This layer ultimately gets transferred to the intended surface as a lamination or an advertisement material etc. Adhesive layer is placed between the film and the release liner and ultimately gets transferred to the film to give it the self-adhesive property. Release liner could be a paper or a PET film or any other material which gets released and discarded.

5. SAV is produced by bringing together a desired PVC film, release liner with a suitable adhesive in between the two, rolled and cured in an appropriate heat treatment line. The SAV is produced in jumbo rolls and then cut into desired length or width. The surface finish and other properties of the vinyl sheets depend on the types of films and liners used and the types of rollers used while rolling the films.

6. The alleged dumped goods are classified under heading 3919 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The petitioner submits that, it does not have a dedicated tariff code, and is generally classifiable under 3919 90 90. The petitioner claims that the product under consideration is also being imported under following customs classifications: 3919 90 90, 3919 10 00, 3919 90 10, 3919 90 20, 3920 99 19, 3920 99 59, 3920 99 99, 3920 69 29, 3921 90 99, 3926 90 99. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration in the present petition

7. The applicant has proposed the adoption of the Product Control Numbers (PCNs) methodology for a fair comparison between normal value and export price. For this purpose, the applicant proposes a PCN methodology as follows:

Note. Though the thickness of film and thickness of the release liners are two variables when compared in

square meters, since for the purpose of this investigation the unit adopted is in weight term i.e., in KGs,

thickness of film, thickness of release liner and length of roll has no relevance and hence not included as

parameters in the PCN.

8. The interested parties, however, can provide their comments/suggestions on the proposed PUC/PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority notes the view points of the applicant. Hence, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated by the Authority as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

10. The application has been filed in respect of the dumped imports of the product under consideration from China PR.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. The petition has been filed by Pioneer Polyleathers Private Limited. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India. As per the information available on record, the applicant constitutes 100% of the Indian production The applicant has certified that it has neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. BASIS OF ALLEGED DUMPING

i. Normal Value

12. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

13. The Authority has, for the purpose of this initiation, considered the normal value for China PR based on cost of production of the domestic industry and after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

ii. Export price

14. The export price for the subject goods from the subject country is calculated by the petitioner based on the data published by DGCI&S and a secondary source. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges. There is prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the applicant.

iii. Dumping margin

15. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of sales, profitability, return on the investment, and capacity utilization as a result of increase in imports of the product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

17. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

18. The Authority has considered 1 July 2021 to 30 June 2022 (12 Months) as the period of investigation ("POI"). The period of injury covers the periods from 1 April 2018 to 31 March 2019, 1 April 2019 to 31 March 2020, 1 April 2020 to 31 March 2021, 1 April 2021 to 30 June 2021 and the POI.

I. PROCEDURE

19. The principles as stated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg16- [email protected], [email protected], [email protected] and [email protected]. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

21. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed in this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [email protected], [email protected], [email protected] and [email protected] within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

29. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

33. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

34. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.