Seeks to levy ADD on Jute products

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241522

CG-DL-E-30122022-241522

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944 No. 816] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

सं. 33/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 914(अ).—जहां कि बांग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों जिनमें जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/के बल्ड और सिंगल), हेसियन फै ब्रिक, जूट बोरी बैग और जूट बोरिंग कपड़ा शामिल हैं" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5307, 5310, 5607 अथवा 6305 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/09/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2021, जिसे दिनांक 28 जून, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

8805 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और जहां कि विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/09/2021-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2022, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से निरंतर पाटन जारी है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात का भारत के बाजार में बहुत कम मूल्य पर पंहुचते रहने की संभावना है;

(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;

(iii) लिखित सूचनाओं के आधार पर ऐसा पता चलता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क को यदि इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के बने रहने और इस प्रकार की क्षति के होते रहने की संभावना है;

(iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि यदि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इन वस्तुओं की यहां भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती रहेगी,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 05 जनुअरी, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए के न्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा/यूनिट के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथाः-

सारणी

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] स्पष्टीकरण– इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2021–टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

No. 33/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 914(E).—Whereas, the designated authority, vide notification No. 7/09/2021-DGTR, dated the 28th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th June, 2021, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Jute Products comprising of Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, Jute sacking bags and Jute sacking cloth" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as the subject countries) initially imposed, vide notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017- Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published, vide notification No. 7/09/2021-DGTR, dated the 30th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 30th September, 2022, has come to the conclusion that,- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty;

(ii) dumped imports from subject countries are causing injury to the domestic industry;

(iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti- dumping duty in force is allowed to cease at this stage;

(iv) there is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1(E), dated the 5th January, 2017, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under Tariff Heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the13 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण corresponding entries in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entries in column (5), exported from the country as specified in the corresponding entries in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entries in column (7), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entries in column (8), in the unit as specified in the corresponding entries in column (9), namely :-

TABLE

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/195/2021-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

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