Regulation of Common Effluent Treatment Plants Rules, 2022

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241663

CG-DL-E-04012023-241663

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944

No. 06] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 07(अ).—साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (इसमें इसके पश्चात् सीईटीपी के रूप में उल्लिखित) की संकल्पना की शुरूआत अलग-अलग उद्योगों के प्रदूषण उपशमन की लागत में कमी लाने, अलग-अलग उद्योग में स्थान की कमी के मुद्दे का समाधान करने, सदस्य उद्योगों से निस्सरित अपशिष्ट जल को समांगी बनाने आदि के उद्देश्य से औद्योगिक समूहों में स्थित लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) से उत्पन्न बहि:स्रावों के सामूहिक शोधन हेतु की गई थी;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम सं. 29), इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित, की धारा 6 और धारा 25 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991 में सीईटीपी के लिए बहि:स्राव गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए थे, और तदुपरांत राजपत्र अधिसूचना, तारीख 01.01.2016 द्वारा उन्हें संशोधित किया गया था; और

के न्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् सीपीसीबी के रूप में उल्लिखित) सीईटीपी द्वारा बहि:स्राव मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी निगरानी तंत्र के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (इसमें इसके पश्चात् एसपीसीबी / पीसीसी के रूप में उल्लिखित) के साथ परामर्श करता है; और सीपीसीबी / एसपीसीबी / पीसीसी द्वारा देशभर में सीईटीपी की निरीक्षण – सह – निगरानी की गई और देखा गया कि कई प्रवर्तन संबंधी मुद्दों / बाधाओं जैसे – (i) सदस्य इकाइयों द्वारा निस्सरित बहि:स्राव की गुणवत्ता और मात्रा पर 29 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] सीईटीपी संचालन एजेंसियों का अपर्याप्त नियंत्रण, (ii) दोषियों की पहचान करने हेतु अपर्याप्त निगरानी तंत्र और डेटा प्रबंधन, (iii) सीईटीपी के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वहन संपर्कों की अपर्याप्त व्यवस्था, (iv) सीईटीपी के संचालन और अनुरक्षण के लिए तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कामिकों की अनुपलब्धता और उन्हें सेवा के लिए विनियोजित नहीं करने आदि के कारण सीईटीपी का कार्य-निष्पादन कु शलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है; और

प्रवर्तन संबंधी समस्याओं / बाधाओं / हितधारकों की कई प्रकार की भूमिकाओं का समाधान करने हेतु, और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्र सरकार सीईटीपी की कार्य-प्रणाली को प्रभावकारी बनाने तथा पर्यावरण संबंधी कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए एतद्द्वारा, जैसा कि निम्नलिखित त्रि- स्तरीय निगरानी तंत्र अर्थात् (i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार, एसपीसीबी / पीसीसी, (ii) सीईटीपी संचालन एजेंसियों, और (iii) सीईटीपी के सदस्य उद्योग में सुझाव दिया गया है, हितधारकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को विनिदिष्ट करती है।

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के न्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित, उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ, एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाती है; और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को अंतविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा। मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उपरोक्त विनिदिष्ट अवधि के अन्दर उन्हें कें द्र सरकार के विचारार्थ हेतु लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003 को या ईमेल आईडी: [email protected] and [email protected] पर भेज सकता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - इन नियमों को "साझा बहिस्राव उपचार संयंत्रों संबंधी विनियमन नियम, 2022" कहा जाएगा।

2. ये भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।

3. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम संख्या 55 में 'नोट्स' के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

4. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

(i) राज्य सरकारें/एसपीसीबी/पीसीसी

i. राज्य सरकार या इसके अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि अपशिष्ट के उचित वहन के लिए पर्याप्त अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वहन लिके ज/चैनल मौजूद हैं।

ii. एसपीसीबी/पीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक सदस्य उद्योग के पास सीईटीपी इनलेट की ओर जाने वाली कन्वेयंस सिस्टम के लिए सिगल डिस्चार्ज आउटलेट पॉइंट है।

iii. एसपीसीबी/पीसीसी सीईटीपी की डिजाइन विशेषताओं/क्षमता के आधार पर प्रत्येक सदस्य उद्योग से सीईटीपी में बहिस्राव के निर्वहन के लिए सीईटीपी की ऑरेटिग अभिकरण के परामर्श से विशिष्ट गुणवत्ता मानकों के लिए मानक निर्धारित करेंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

iv. एसपीसीबी/पीसीसी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीईटीपी का संचालक अभिकरण पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के माध्यम से नियुक्त की जाती है, ताकि सीईटीपी का संचालन करने वालों और सीईटीपी को फं डिग करने वालों के बीच हितों के टकराव से बचा जा सके ।3 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण v. एसपीसीबी/पीसीसी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सभी सीईटीपी और संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के यादृच्छिक भौतिक निरीक्षण के साथ रीयल-टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिग करेंगे:

क. सीईटीपी के इनलेट गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की जांच करना।

ख. सीईटीपी के लिए अधिसूचित निस्सरण मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए, या एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निदिष्ट कोई और अधिक कठोर मानकों या शून्य तरल निस्सरण (जेडएलडी) की स्थिति की जाँच करने के लिए।

ग. सीईटीपी में ऑनलाइन सतत बहि:स्राव गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के रखरखाव और अंश शोधन स्थिति की जांच करना।

घ. सदस्य उद्योगों/सीईटीपी/औद्योगिक क्षेत्र से अनुपचारित औद्योगिक बहिःस्राव के किसी बायपास की घटना को रोकने के लिए।

vi. एसपीसीबी/पीसीसी कम से कम तिमाही में सभी सीईटीपी के प्रदर्शन की स्थिति को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड करेंगे। प्रदर्शन की स्थिति में डिजाइन और परिचालन क्षमता, उपचार योजना, सहमति और प्राधिकार की वैधता अवधि, निगरानी मूल्य और इनलेट और आउटलेट गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की स्थिति और उसके बाद की गई कार्रवाई शामिल हो सकती है।

vii. एसपीसीबी/पीसीसी नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा जो सीईटीपी में शामिल होने या मौजूदा सदस्य उद्योगों के विस्तार का प्रस्ताव करते हैं, यदि वे निदिष्ट मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं या जहां ऐसे सीईटीपी में पर्याप्त हाइड्रोलिक क्षमता नहीं है, उन मामलों को छोड़कर जो सीईटीपी के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं, जैसे :

क. इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं होती है, जैसे कि उद्योग बहि:स्राव सृजन नहीं करते हैं जिनमें 100% बहि:स्राव पुर्चक्रण ईकाइयां हैं, उद्योगों द्वारा संके न्द्रित स्ट्रीम का सृजन होता है जिसका निपटान साझा परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार और निपटान के न्द्र में होता है।

ख. सीईटीपी में अप्रयुक्त हाइड्रोजिक क्षमता है, और नए उद्योग के बहि:स्राव/मौजूदा सदस्य उद्योगों के विस्तार से सीईटीपी के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

ग. यदि कोई सदस्य औद्योगिक इकाई अपने बहि:स्राव को सीईटीपी में नहीं प्रवाहित करती है, तो स्टैडअलोन उद्योग के पर्यावरणीय मानक उक्त इकाई पर लागू होंगे।

viii. उल्लंघन/अनुपालन न होने की स्थिति में एसपीसीबी/पीसीसी माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुसरण में पर्यावरणीय क्षतिपूति वसूलने, चूककर्ता इकाईयों/सीईटीपी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस या बंद करने के निर्देश आदि जारी करने जैसी उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। यदि एसपीसीबी/पीसीसी किसी चूककर्ता इकाई को नोटिस जारी करता है तो उसकी सूचना सीईटीपी की ऑपरोटिग एजेंसी को दी जाएगी। सीईटीपी में उल्लंघनों की पुनरावृत्ति के मामले में एसपीसीबी/पीसीसी, सीईटीपी के लिए नए व्यावसायिक प्रबंधन की व्यवस्था करना सुनिश्ख्ति करेंगे। ix . राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां सीईटीपी और / या प्राथमिक बहि:स्राव उपचार संयंत्रों (पीईटीपी) से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए साझा खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधाओं (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

x . एसपीसीबी/पीसीसी खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन (एचओडब्ल्यूएम) नियमावली के तहत एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार उत्पन्न खतरनाक अपशिष्टों के निपटान के लिए साझा खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) के साथ सीईटीपी और सदस्य उद्योगों के सहयोग को सुनिश्चित करेगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] xi. सीईटीपी में उपचार के उचित चरण में अपशिष्ट के साथ सीवेज की उचित मात्रा के मिश्रण की अनुमति एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा दी जा सकती है, यदि यह जैविक उपचार प्रक्रिया में शोधन क्षमता में सुधार करता है या स्थानीय निकाय की आवश्यकता के अनुसार आस-पास के रिहायशी क्षेत्र से सीवेज का शोधन करता है, बशर्ते कि सीईटीपी के डिजाइन में सीईटीपी में शोधन के लिए प्रस्तावित सीवेज के जैविक भार के साथ-साथ हाइड्रोलिक भार को ध्यान में रखा गया हो।

(ii) सीईटीपी संचालन एजेंसियां:

i सीईटीपी को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) या सोसाइटी (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृ त) या ट्रस्ट (एक उपयुक्त कानून के तहत पंजीकृ त) होगा, जो सीईटीपी के पूरे ऑपरेशन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

ii. सीईटीपी संचालन एजेंसियां सदस्य इकाइयों के बीच कु ल उपलब्ध शोधन क्षमता का वितरण युक्तिसंगत और पारदर्शी तरीके से करेंगी। सीईटीपी और उसकी सदस्य इकाइयों के बीच, उनके पारस्परिक दायित्वों, सदस्यता के निबंधनों एवं शर्तों, सदस्यता शुल्क सीईटीपी के संस्थापन और शोधन प्रभारों, संचालन और अनुरक्षण के लिए विकसित लगात वसूली फॉमू र्ला आदि को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए एक कानूनी समझौता किया जाएगा। iii. सीईटीपी संचालन एजेंसियां निर्धारित आगम (इनलेट) और निगर्म (आउटलेट) बहिस्राव मानकों का अनुपालन करेंगी। स्व-विनियामक तंत्र के माध्यम से निगरानी और अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु, सीईटीपी में ऑनलाइन सतत बहिस्राव निगरानी तंत्र (ओसीईएमएस) संस्थापित किया जाएगा और एसपीसीबी/पीसीसी तथा सीपीसीबी को डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. सीईटीपी संचालन एजेंसियां अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदस्य इकाइयों द्वारा निस्सरित किए जा रहे बहिस्राव की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी हेतु एक स्वचालित (अर्थात् एससीएडीए – पीएलसी एवं ऑटो सैम्प्लरो और सेंसरों के माध्यम से) ऑनलाइन तंत्र स्थापित करेंगी। निगरानी किए गए डाटा संपर्क ता स्थापित करके एसपीसीबी/पीसीसी को उपलबध कराए जाएंगे। उल्लंघन या अनधिकृ त निस्सरण को रोकने हेतु उपयुक्त स्थानों पर सीसीटीवी कै मरे भी लगाए जाएंगे।

v. टैंकरों के माध्यम से बहिस्राव के परिवहन के मामले में, सीईटीपी संचालन एजेसियां:-

क. एकीकृ त संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), जो बहिस्राव के एकत्रीकरण और सीईटीपी तक परिवहन के लिए टैंकरों के साथ संभारतंत्र (लॉजिस्टिक सिस्टम) से संयुक्त होगी, के माध्यम से सीईटीपी, सदस्य उद्योगों और टैंकरों के बीच त्रि-पक्षीय संपर्क स्थापित करेंगी।

ख. यह सुनिश्चित करेंगी कि टैंकर जीपीएस प्रणाली से युक्त हैं और टैंकरों की वास्तविक समय निगरानी करेंगी।

vi. सीईटीपी संचालन एजेंसियों को अपशिष्ट जल के नमूने एकत्र करने हेतु बिना पूर्व नोटिस के सदस्य उद्योग के परिसर में प्रवेश करने का प्राधिकार होगा। यदि, ओसीईएमएस प्रणाली संस्थापित हो, तो सीईटीपी संचालन एजेंसियां निगरानी किए गए मानों के ऑनलाइन डाटा के साथ पुन: सत्यापन के लिए उस प्रणाली की भी जांच कर सकती हैं।

vii सीईटीपी संचालन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सदस्य उद्योगों द्वारा उनके व्यापारिक बहिस्राव का निस्सरण उनके अलग-अलग पीईटीपी के आउटलेट मानकों को पूरा करके किया जाता है। मानकों का अनुपालन न करने और/या संचालन और अनुरक्षण लागतों को पूरा करने हेतु विनिदिष्ट/सम्मत समय-सीमाओं के भीतर उनके अंश का भुगतान न किए जाने के मामले में, सीईटीपी संचालन एजेंसियां उचित कार्रवाई करेंगी, जैसे दोषी सदस्य के बहिस्राव को लेने से मना करना, अलग-अलग इकाई की सीईटीपी की सदस्यता को निरस्त करना आदि। सीईटीपी संचालन की एजेंसी किसी सदस्य उद्योग से उत्पन्न प्रवाह को विनियमित करने हेतु नियंत्रण तंत्र विकसित करेगी।5 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण अनुपालन न करने वाली ऐसी सदस्य औद्योगिक इकाइयों की सूची और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु ऑनलाइन तरीके से एसपीसीबी/पीसीसी को उपलब्ध कराया जाएगा। viii सीईटीपी संचालन एजेंसियां प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार, मल-जल के लक्षणों (यानि खतरनाक या गैर- खतरनाक) के आधार पर मल-जल का प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी। कें द्र से सृजित खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए शोधन, रख-रखाव और निपटान कें द्र (टीएसडीएफ) के साथ पर्याप्त संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ix सीईटीपी संचालन एजेंसियां, भौतिक और जलीय स्थिति के लिए अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम वहन लिके जों की निगरानी करेंगी। किसी भी प्रकार की अपर्याप्तता की स्थिति में उक्त विषय का समाधान किया जाएगा और/या राज्य एजेंसियां को सूचित किया जाएगा।

x सीईटीपी संचालन एजेंसियां, कम से कम, मुख्य मानदंडों, नामतः पीएच, बीओडी, सीओडी, टीएसएस और एसपीसीबी/ पीसीसी द्वारा विनिदिष्ट किसी अन्य मानदंड हेतु स्थान-विशेष पर प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं स्थापित करेगी।

xi बिजली आपूति अवरोधित होने के दौरान भी सीईटीपी के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले वैकल्पिक विद्युत बैकअप की व्यवस्था की जाएगी।

xii सीईटीपी संचालन एजेंसियां, वर्ष में कम से कम एकबार धारा मानकों में निर्धारित सभी मानदंडों को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त होने वाले जल और भूजल की उसके विस्तार के साथ नियमित रूप से सतही एवं भूजल गुणवत्ता संबंधी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

(iii) सीईटीपी के सदस्य उद्योग:

i. जैसा कि एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी की गई सहमतियों में निर्धारित है, सदस्य उद्योग अपने व्यक्तिगत पीईटीपी के निस्सरण नियमों का पालन करते हुए व्यापरिक बहि:स्राव का विसर्जन करेंगे।

ii. सदस्य उद्योग बहि:स्राव के विनिदिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और बहाव-दर की निगरानी करेंगे और ऑनलाइन आधार पर रियल-टाइम के माध्यम से सीईटीपी संचालक को निगरानी संबंधित डाटा प्रस्तुत करेंगे। सीईटीपी में निस्सरित पूर्व-शोधित बहि:स्राव की गुणवत्ता और मात्रा सीपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

iii. सीईटीपी की ओर ले जाने वाली वहन-व्यवस्था के लिए सदस्य उद्योग के पास एकल बहि:स्राव प्वाइंट होगा। iv. सदस्य उद्योग संचालन और रखरखाव संबंधी लागतों के वहन हेतु सीईटीपी संचालन एजेंसियों को ऑनलाइन तरीके के माध्यम से, यथासमय अपने हिस्से का भुगतान करेंगे।

v. सदस्य उद्योग वाल्वों के रिसाव, पाइपों में छिद्रों और दरारों, दोषपूर्ण उपकरण इत्यादि की जांच करते रहकर समुचित रखरखाव सुनिश्चित करेंगे ताकि कच्चे माल/संसाधनों के अपव्यय और प्रदूषण से बचा जा सके । vi. सदस्य उद्योग, प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार, विभिन्न इकाई संचालनों और / या प्राथमिक शोधन से जनित खतरनाक अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण और निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

[फा.सं. क्यू-15017/7/2022-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या का.आ. 844 (अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

G.S.R. 07(E).— Whereas, concept of Common Effluent Treatment Plant (here in after referred to as CETP), was introduced for collective treatment of effluents from small & medium scale enterprises (SMEs) located in industrial clusters in order to reduce cost of pollution abatement of individual industries, address the lack of space issue in the individual industry, homogenize wastewater from member industries, etc.; and

Whereas, under section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Act No. 29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act, effluent quality standards for CETPs were notified by MoEF&CC in 1991, and subsequently revised vide Gazette Notification dated 01.01.2016; and

Whereas, the Central Pollution Control Board (hereinafter referred to as CPCB) interacts with State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees (hereinafter referred to as SPCBs/PCCs) regarding effective monitoring mechanism to ensure compliance of effluent standards by CETPs; and

Whereas, CPCB/SPCBs/PCCs carried out inspection-cum-monitoring of the CETPs across the country and observed inefficient performance of CETPs due to many enforcement issues/ bottlenecks, such as (i) inadequate control of CETP operating agencies on the quality & quantity of effluent discharged by member units, (ii) inadequate monitoring mechanism and data management to identify defaulters, (iii) inadequate upstream and downstream conveyance linkages for the CETPs, (iv) non-availability & non-hiring of technically qualified & trained manpower for operation & maintenance of CETPs, etc.; and

Whereas, in order to address the enforcement issues/bottlenecks/multiplicity of roles of the stakeholders, and in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby specifies the roles & responsibilities, as suggested in the following three tier monitoring mechanism, to be undertaken by the stakeholders namely, (i) State/UT Governments, SPCBs/PCCs, (ii) CETP operating agencies, and (iii) Member industries of CETPs, for effective functioning and improving environmental performance of CETPs:

Now Therefore, In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) rules 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: [email protected] and [email protected]

1. Short title and Commencement – These rules may be called ―Regulation of Common Effluent Treatment Plants Rules, 2022'.

2. They shall come into force after one year from the date of final publication in the Official Gazette.

3. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, in serial number 55 following shall be inserted after 'Notes', namely: -

4. Roles and Responsibilities

(i) State Governments/SPCBs/PCCs

i. The State Government or its agencies shall ensure that adequate upstream and downstream conveyance linkages/channels are in place for proper carriage of effluent.

ii. SPCBs/PCCs shall ensure that a member industry has single discharge outlet point to conveyance system leading to the CETP inlet.

iii. The SPCBs/PCCs shall prescribe standards for specific quality parameters, in consultation with the CETP operating agency, for discharge of effluent from each member industry to CETP, based on design features/capacity of CETP and ensure compliance of the same.

iv. The SPCBs/PCCs shall ensure that the CETP operating agency is appointed through an independent third party through transparent bidding process, so as to avoid the conflict of interest between those operating the CETP and those funding the CETP.

v. SPCBs/PCCs shall carry out real-time online monitoring with random physical inspection of all CETPs and the associated industrial areas with the following objectives:

a. To check compliance of inlet quality parameters of the CETP.

b. To check compliance of the notified discharge standards for CETPs, or if any more stringent standards or Zero Liquid Discharge (ZLD) condition specified by the SPCBs/PCCs.

c. To check maintenance and calibration status of the online continuous effluent quality monitoring system in the CETP.

d. To check occurrence of any bypass of untreated industrial effluents from member industries/CETP/industrial area.

vi. SPCBs/PCCs shall upload the performance status of all CETPs on their respective websites, at least quarterly. The performance status may include, design & operational capacity, treatment scheme, validity period of consents & authorisation, monitored values & compliance status of inlet & outlet quality parameters and action taken thereof.

vii. SPCBs/PCCs shall not permit establishment of new industrial units that propose to join a CETP or expansion of existing member industries, if they are not complying with the specified standards or where such CETP does not have adequate hydraulic capacity, except for the cases which do not impact performance of the CETP, such as:

a. Not resulting in increase in pollution load such as industries generating no effluent, 100% effluent recycling units, industries generating only concentrated streams disposed at Common Hazardous Waste Treatment and Disposal Facility.

b. CETP has unutilized hydraulic capacity, and the effluent of new industry/ expansion of existing member industries will help in improving the performance of the CETP.

c. In case, a member industrial unit does not discharge its effluent to a CETP, the environmental standards of the standalone industry shall be applicable to the said unit.

viii. In case of violations/non-compliances, SPCBs/PCCs shall take suitable actions such as, levying environmental compensation in pursuance to the Hon'ble NGT orders, issuing show cause notices or closure directions etc., against defaulting units/CETPs. In case of SPCBs/PCCs issuing any notice to defaulting member unit, the same shall also be communicated to the CETP operating agency. In case of repeated violations in CETPs, SPCBs/PCCs shall ensure to bring in new professional management for CETPs.

ix. The State Government and its agencies shall ensure availability of Common Hazardous Waste Treatment, Storage & Disposal Facilities (CHWTSDF) for disposal of hazardous wastes generated from CETPs and/or Primary Effluent Treatment Plants (PETPs).

x. The SPCBs/PCCs shall ensure association of CETPs & member industries with Common Hazardous Waste Treatment, Storage & Disposal Facilities (CHWTSDF) for disposal of generated hazardous wastes, as per the conditions prescribed in the Authorisation, issued by SPCBs/PCCs, under Hazardous and other Waste Management (HOWM) Rules.

xi. Mixing of appropriate quantity of sewage with effluent at an appropriate stage of treatment in CETP, may be permitted by SPCB/PCC, in case it improves treatability in biological treatment process or as a requirement of the local body to treat sewage from adjoining habitation area, provided that design of the CETP has taken into account hydraulic as well as organic load of sewage proposed to be treated in CETP.

(ii) CETP operating agencies:

i. In order to manage the CETP professionally, there shall be a Special Purpose Vehicle (SPV) or Society (registered under the Societies Registration Act, 1860) or Trust (registered under an appropriate statute), which would be responsible for the entire operation and maintenance of CETP.

ii. The CETP operating agencies shall distribute the total available treatment capacity among the member units in a rational and transparent manner. A legal agreement between the CETP and its member units clearly delineating their mutual obligations, terms & conditions of membership, membership fee, cost recovery formula developed for the installation & treatment charges, operation & maintenance of CETP, etc. shall be executed.

iii. The CETP operating agencies shall comply with the prescribed inlet and outlet effluent standards. In order to strengthen the monitoring and compliance through self-regulatory mechanism, Online Continuous Effluent8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Monitoring System (OCEMS) shall be installed at the CETP and data connectivity be provided to SPCBs/PCCs & CPCB.

iv. The CETP operating agencies shall develop an automated online mechanism to monitor quantity & quality of effluent (say, by way of installing SCADA–PLC & auto samplers/sensors) being discharged by the member units, to ensure compliance. The connectivity of the monitored data shall be provided to SPCBs/PCCs. CCTV cameras at appropriate locations shall also be installed to check bypass or unauthorised discharges.

v. In case of transportation of effluent through tankers, CETP operating agencies shall

a. have a tri-partite interface among the CETP, member industries and tankers, through an integrated communication technology (ICT), combined with logistic system with tankers for collection and transportation of effluent to CETPs.

b. ensure that tankers are fitted with GPS system and carry out real-time monitoring of the tankers.

vi. The CETP operating agencies shall have authority to access the member industry premises, without prior notice, to collect wastewater samples. The OCEMS system, if installed, shall also be accessible to the CETP operating agencies for cross-verification of the monitored values with the online data.

vii. The CETP operating agencies shall ensure that the member industries discharge their trade effluent meeting the outlet norms of their individual PETPs. In case of non-compliance of the norms and/or non-payment of their share, within specific/agreed time limits, towards meeting operation & maintenance costs, the CETP operating agencies shall take appropriate action, such as, refusal to take effluent of defaulting member, cancellation of membership of the individual unit with CETP, etc. The CETP operating agency shall develop the control mechanism to regulate the flow from a member industry. The list of such non-complying member industrial units and action taken against them shall be provided to SPCBs/PCCs, through online mode, for further necessary action.

viii. The CETP operating agencies shall ensure sludge management based on the sludge characteristics (i.e. hazardous or non-hazardous) as per the conditions prescribed in the Authorisation. Adequate linkage with Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) for disposal of hazardous waste, generated from the facility, shall be ensured.

ix. The CETP operating agencies, shall also monitor the upstream and downstream conveyance linkages for the physical and hydraulic status. In case of any inadequacy, the same shall be addressed and/or reported to the State Agencies.

x. The CETP operating agencies shall establish the laboratory facilities on site, at least, for the core parameters, namely, pH, BOD, COD, TSS and any other parameter specified by SPCBs/PCCs.

xi. Alternate power backup arrangement of adequate capacity shall be installed at CETP to ensure continuous operation of CETP even during power failure.

xii. The CETP operating agencies shall be responsible for carrying regular surface and ground water quality monitoring of the receiving water and ground water along its reaches, covering all the parameters prescribed in the stream standards at least once a year. Such analysis report will form part of environmental audit being conducted annually.

(iii) Member Industries of a CETP:

i. Member industries shall discharge the trade effluent meeting the outlet norms of their individual PETPs, as prescribed in the consents issued by SPCBs/PCCs.

ii. Member industries shall monitor specified quality parameters & flow rate of the effluent and submit the monitoring data to the CETP operator through real-time online basis. The quality and quantity of the pre- treated effluent discharged to CETP shall not exceed the limits as prescribed by SPCBs/PCCs.

iii. Member industry shall have a single discharge point to the conveyance system leading to CETP.

iv. Member industries shall pay their share, timely through online mode, to CETP operating agency towards meeting operation & maintenance costs.

v. The member industries shall ensure proper maintenance by keeping check on leaking valves, cracks and fissures in pipes, faulty equipment, etc. so as to avoid wastage of raw materials/resources and pollution.

vi. Member industries shall make adequate arrangement for segregation, storage and disposal of the hazardous waste being generated from different unit operations and/or the primary treatment, as per the conditions prescribed in the Authorisation.

[F.No. Q-15017/7/2022 – CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986

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