रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241669
CG-DL-E-04012023-241669
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 31] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944 No. 31] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944
महिला और बाल विकास मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023
का.आ. 34(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायक्रियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को प्राप्तकरने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है;
और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय(जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) "मिशन शक्ति" की कें द्रीय सरकार से प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम के अधीन"सम्बल" और"सामथ्र्य" नामक दो उप-स्कीमों का संचालन कर रहा है।"सम्बल" उप-स्कीम संरक्षा, सुरक्षा के लिए है जबकि"सामथ्र्य" महिला सशक्तिकरण के लिए है। मिशन शक्ति का उद्देश्य संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहलों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति के अधीन"सम्बल" और"सामथ्र्य" उप-स्कीमों का उद्देश्य जीवन-चक्र निरंतरता दृष्टिकोण पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके 'महिला-प्रेरित विकास' के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को साकार करना है। यह स्कीम राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों(जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरणकहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है;
और, इस स्कीम के अधीन, संबंधित महिलाओं(जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को स्कीम के मौजूदा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित फायदे दिए जाने हैं:
55 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] i. पहले और दूसरे बच्चे, यदि लड़की हो, के लिए स्वास्थ्य अनुकू ल व्यवहार को प्रेरित करने के लिए गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के कारण मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना;
ii. सहयोग और जानकारी की इच्छु क महिलाओं कोचौबीस घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करना;
iii. निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृ त सहयोग और सहायता प्रदान करना और महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा, कानूनी, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहयोग सहित कई सेवाओं के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच को सुविधाजनक बनाना;
iv. दुव्र्यापार की पीड़ित महिलाओं और कठिन परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए एकीकृ त राहत और पुनर्वास गृह। निवासियों को बैंक खातों के माध्यम से कु छ नकद प्रोत्साहन सहित आश्रय, भोजन, कपड़े, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और दैनिक जरूरत की अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी;
v. कामकाजी महिलाओं के लिए डे के यर सुविधाओं सहित सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से स्थित आवास प्रदान करना;
vi. महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में शिशुगृह के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना;
vii. महिलाओं द्वारा सरकारी स्कीमों की पहुंच और उपयोग में सुधार करते हुए सामाजिक बदलाव के लिए अनुकू ल वातावरण निर्मित करके महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुगम बनाने हेतु कें द्र स्तरीय, राज्य/ संघ शासित क्षेत्रस्तरीयऔर जिला स्तरीयप्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना;
viii. मिशन शक्ति के अधीन"सम्बल" और"सामथ्र्य" उप-स्कीमों के अधीन आने वाले किसी भी अन्य फायदों का उपयोग करना।
और, पूर्वोक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय अंतर्चलित हैं;
अत:, अब,आधार(वित्तीय और अन्य सहायक्रियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, कें द्रीय सरकार निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
1. (क) किसी भी स्कीम के अधीनफायदे प्राप्त करने के इच्छु क प्रत्येक फायदाग्राही को आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना या लागू होने की स्थिति में आधार प्रमाणीकरणकराना होगा।
(ख) स्कीमों के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छु क किसी पात्र फायदाग्राही, जिसके पास आधार नंबर नहीं है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और आधार नामांकन पहचान पत्र प्रदान करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन कें द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध] में व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं।
(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम12 के अनुसार, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्रप्रशासन के विभाग को उन फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिन्होंने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन कें द्र स्थित नहीं है, तो स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्रप्रशासन का विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकता है:
परंतु किसी फायदाग्राही को आधार आबंटित किए जाने तक, ऐसे फायदाग्राहियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्कीम के अधीन फायदा दिया जाएगा, अर्थात्:-
(क) अगर उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और
(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:
i. फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, या
ii. पैन कार्ड, या
iii. पासपोर्ट, या
iv. राशन कार्ड, या
v. मतदाता पहचान पत्र, या
vi. मनरेगा कार्ड, या
vii. किसान फोटो पासबुक, या
viii. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, या
ix. किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान का प्रमाणपत्र, या
x. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:
परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी-मुक्त फायदा प्रदान करने के लिए, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का विभाग, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीमों के अधीन आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।
3. सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -
क. फिं गरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कै न या फे स ऑथेंटिके शन सुविधा अपनाई जाएगी, और विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आईरिस स्कै नर या फ़िं गर ऑथेंटिके शन के साथ फ़िं गरप्रिंट प्रमाणीकरण से निर्बाध रीति से फायदे का परिदान की व्यवस्था करेगा;
ख. फिं गरप्रिंट या आईरिस स्कै न या फे स ऑथेंटिके शन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने पर, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय विधिमान्यता के साथ मान्य प्रमाणीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की व्यवस्था की जाएगी;
ग. उन सभी अन्य मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीमके अधीन फायदा वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया(क्यूआर) कोड द्वारा सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही उन्हें देय फायदों से वंचित नहीं है, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडलसचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।
5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रमें इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।
[फा. सं. पीएम-13/3/2022-पीएमएमवीवाई]
पल्लवी अग्रवाल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th January, 2023
S.O. 34(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;
And, whereas, the Ministry of Women and Child Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering two sub-schemes namely "Sambhal" and "Samarthya" under the Centrally Sponsored Umbrella Scheme of "Mission Shakti". "Sambhal" sub-scheme is for the safety, security where as "Samarthya" is for empowerment of women. Mission Shakti aims at strengthening interventions for safety, security and empowerment of women in a mission mode through institutional and convergence mechanism. "Sambhal" and Samarthaya sub-Schemes under Mission Shakti seek to realise the Government's vision for 'women-led development' by addressing issues affecting women on the life-cycle continuum approach and the scheme is being implemented through State and Union Territory Governments (hereinafter referred to as the implementing agency);
And whereas, under the Scheme, following benefits to be given (hereinafter referred to as the benefits) to the concerned women (hereinafter referred to as the beneficiaries), as per extant Scheme guidelines, namely: - i. for compensating loss of wages due to pregnancy and childbirth inducing health seeking behaviour for first and second child if girl,
ii. to provide toll-free twenty-four hours telecom service to women seeking support and information, iii. to provide integrated support and assistance to women affected by violence and in distress, both in private and public space under one roof and facilitate immediate, emergency and non-emergency access to range of services including medical, legal, temporary shelter, police assistance, psychological and counselling support to fight against any form of violence against women, iv. integrated Relief and Rehabilitation Homes for women victims of trafficking and women in difficult circumstances. The residents shall be provided with shelter, food, clothing, primary health facilities and other essential daily need items including some cash incentives through bank accounts, v. to provide safe and conventionally located accommodation for working women with day care facilities,
vi. to provide safe and secure place for children of working women through crèche so as to act as a catalyst for enhancing Female Labour Force Participation,
vii. to facilitate inter-sectoral convergence of schemes and programmes meant for women at Centre, State and Union Territories and District level through strengthening the processes that promote holistic empowerment of women by creating an environment conducive to social change by improving access and utilization of government schemes by women; and
viii. to avail any other benefits covered under "Sambhal" and "Samarthya" sub-schemes under Mission Shakti.
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
And, whereas, the aforesaid Schemes involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely :-(a) Every beneficiary desirous of availing the benefits under any of the Schemes is hereby required to furnish proof possession of a number or undergo Aadhaar authentication in case where mentioned applicable.
(b) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number, shall have to make application for Aadhaar enrolment and provide aadhaar enrolment Identity Document, provided she is entitled to obtain Aadhar as per sections 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhar enrolment Centre [list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhar.
(c) As per regulation 12 of the Aadhar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of the State Government or Union Territory Administrations responsible for implementing the Scheme is required to offer enrolment facilities for the beneficiary who are not yet enrolled for Aadhar and in case there is no Aadhar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department of the State Government or Union Territory Administration responsible for implementing the Scheme shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or may provide Aadhar enrolment facilities by becoming Unique Identification Authority of India Registrar :
Provided that till the time Aadhar is assigned to either beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary to the production of the following identification documents, namely: ----
a. if he has enrolled, his Aadhar Enrolment identification slip, and
b. any one of the following documents, namely: -
i. Bank or Post Office Passbook with photo; or
ii. PAN Card; or
iii. Passport; or
iv. Ration Card; or
v. Voter ID card; or
vi. MGMNREGA card; or
vii. Kisan Photo passbook; or
viii. Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
ix. Certificate of Identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; or
x. Any other document specified by the Department:
Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union Territory Administration for that purpose.
2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries, the Department of the State Government or Union Territory Administration responsible for implementing the Scheme, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhar under the Schemes.
3. In all cases, where Aadhar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: -
(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;
(b) in case biometric authentication through fingerprint or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhar One Time Password or Time-based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](c) in all other cases where biometric or Aadhar One Time Password or Time-based One Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhar letter whose authenticity can be verified through Quick Response code printed on the Aadhar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of their due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017.
5. This notification shall come into effect on the date of its publication in all States and Union Territories.
PALLLAVI AGARWAL, Jt. Secy.
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