The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241706

CG-DL-E-05012023-241706

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART IIISection 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944 No. 05] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944 नई दिल्ली, 28 सितम्बर, .2022 .—वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 के अधीन स्थापित वास्तुकला परिषद्‌ को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और खातों के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिषद्‌ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है और देश में वास्तुकला शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए नियामक निकाय है।

सांगठनिक संरचना : वास्तुकला परिषद्‌ के अध्यक्ष संगठन के प्रमुख हैं जिनके समग्र नेतृत्व में परिषद्‌ कार्य करती है। वास्तुविद हबीब खान परिषद्‌ के अध्यक्ष तथा वास्तुविद सपना उपाध्यक्ष हैं। वास्तुकला परिषद्‌ के रजिस्ट्रार परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। संवैधानिक और अन्य समितियां : अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में केंद्र सरकार ने नियमावली बनाई है और परिषद्‌ ने अपने कर्तव्यों व कार्यों के निर्वहन के लिए विनियम बनाए हैं तथा विभिन्न समितियों का गठन किया है। कार्यकारिणी समिति परिषद्‌ के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। अनुशासन समिति शिकायतों की जांच करती है और वास्तुविदों के विरुद्ध पेशेवर कदाचार 63 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संबंधी आरोपों की जांच करती है। सलाहकार समिति (अपील) उन आवेदकों की अपील सुनती है, जिनके आवेदन पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, यहां अनेक अन्य समितियां हैं जो विशेष कार्य/विशिष्ट प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर संस्थापित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, परिषद्‌ ने वास्तुकला में स्नातक उपाधि व वास्तुकला में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की जांच करने के लिए एक जांच समिति का भी गठन किया है।

परिषद्‌ की 01.04.2021 से लेकर के 31.03.2022 तक संपन्न हुईं विभिन्न गतिविधियों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

1. बैठकें :

परिषद्‌ की बैठकें : प्रतिवेदनाधीन वाले वर्ष के दौरान परिषद्‌ की दो बैठकें संपन्न हुई थीं, अर्थात्‌ 28 व 29 अगस्त 2021 को 75वीं बैठक और 26 फरवरी 2022 को 76वीं बैठक संपन्न हुई। कोविड 19 महामारी के कारण दोनों बैठकों का संचालन हाईब्रिड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) माध्यम से हुआ।

कार्यकारी समिति की बैठकें : प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति की 16 बैठकें संपन्न हुई थीं, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

2. वास्तुविदों का पंजीकरण : परिषद्‌ अधिनियम की धारा 25 के तहत उस व्यक्ति को वास्तुविद्‌ के रूप में पंजी—त करती है जो भारत में निवास करता है या वास्तुविद का व्यवसाय करता है और जिसके पास वास्तुकला की मान्यताप्राप्त योग्यता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदन तथा शुल्क ऑनलाइन के साथ ही साथ ऑफलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद्‌ ने 13047 योग्य व्यक्तियों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2022 तक कुल 148569 वास्तुविदों को वास्तुविदों के रूप में पंजी—त किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2022 के अनुसार वैध पंजीकरण धारक 1,18,001 वास्तुविदों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है :

4. वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट अनुमान : परिषद्‌ की कार्यकारिणी समिति ने 09.04.2021 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमान, रु. 40,34,66,000/- की प्राप्य आय के समक्ष रु. 20,14,28,000/- के आवर्ती व्यय तथा रु.20,20,00,000/- के अनावर्ती व्यय का अनुमोदन किया।

5. परिषद्‌ की कार्यकारिणी समिति में रिक्त पदों के लिये चुनाव संचालित करने हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्रांक 4-04/2019-टीएस-VI दिनांक 01.12.2021 द्वारा सूचित किया कि इसने 27.08.2021 को भारत के राजपत्र में कार्यकारिणी समिति की सदस्यता हेतु तीन रिक्त पद अधिसूचित किए हैं और श्री सैयद इकराम रिजवी, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को चुनावों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

परिषद ने अन्य रिक्त पदों के बारे में भी मंत्रालय को सूचित किया और मंत्रालय से कार्यकारिणी समिति में 5 रिक्त पद अधिसूचित करने और निर्वाचन अधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र चुनाव आयोजित कराने का निवेदन किया।

6. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के परिषद की खाता-बहियों के लेखापरीक्षण के लिए संवैधानिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति : परिषद ने 25.02.2022 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के परिषद की खाता-बहियों के लेखापरीक्षण के लिए मैसर्स वी. के. वर्मा एंड कं., नई दिल्ली को संवैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 7. आर्थिक रूप में कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना : वास्तुकला परिषद (सीओए) ने अधिनियम के उद्‌देश्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति योजना जैसे समस्त कार्यक्रम आयोजित करने हेतु देशभर में वास्तुकला शिक्षा के मानक अधिदेशित, निर्धारित और विनियमित किये हैं। सीओए अपनी ओर से अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम निर्धारित कर रही है।

देश में उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के उदारीकरण के साथ, बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना की गई है। वास्तुकला शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के आने से, वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसने बड़ी संख्या में उन महत्वाकांक्षी और योग्य छात्रों के लिए शिक्षण की लागत को अवहनीय बना दिया है, जो एक कैरियर और पेशे के रूप में वास्तुकला की शिक्षा ग्रहण तो करना चाहते हैं परंतु शिक्षा की लागत वहन करने के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों का इस प्रकार शिक्षा के अवसरों से वंचित होकर बाहर होने से इस पेशे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक तो इससे हम गुणवत्तापूर्ण/भावी प्रतिभाशाली पेशेवरों को खो बैठेंगे और साथ ही इससे शिक्षण की सार्थकता भी नहीं रहेगी। वास्तुकला पेशे के क्षेत्र में ऐसे महत्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवारों, जो शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं, को आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि ऐसे जरूरतमंद, योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वे वास्तुकला को करिअर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा जारी रख सकें। कार्यकारिणी समिति ने 09.04.2021 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में निम्नलिखित विशेषज्ञों/व्यक्तियों की एक उप-समिति का गठन किया जो पात्रता मानदंड, भुगतान मोड, लाभार्थियों के चयन, इत्यादि सहित विस्तृत नियम-शर्तें तैयार करेगी।

1. अध्यक्ष, सीओए 2. उपाध्यक्ष, सीओए 3. निदेशक, एसपीए, नई दिल्ली 4. आईआईए प्रतिनिधि 5. किसी संस्थान का प्रमुख 6. केंद्र सरकार का नामिती5 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण 7. वास्तुविद जीत कुमार गुप्ता

8. अकादमिक सत्र 2021-2022 के लिए बी.आर्क. पाठ्‌्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता में छूट : पूरे भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए देश के कई हिस्सों में 10+2 की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं और अभ्यर्थी के पिछले प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए।

इसलिए परिषद्‌ ने केंद्र सरकार से अनुमोदन लेकर यह निर्णय लिया कि 1983 विनियम में संशोधन कर 10+2 परीक्षा और पीसीएम विषयों में भी 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यक शर्त में ढील दी जाए। 1983 विनियम में जो संशोधन किए गए हैं उन्हें 23.03.2021 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-।।।, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था। 9. बी.आर्क पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन : परिषद ने 25.02.2022 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में इस प्रकरण में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिये गये संकल्प सं. 544 को निम्नानुसार हल किया :

(1) वास्तुकला परिषद्‌ (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के परिशिष्ट-घ के विनियम 4(1), (2), (3) और उपवाक्य (2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाय : क. 4 (1) : किसी भी अभ्यर्थी को वास्तुकला पाठ्‌यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने परीक्षा की 10 + 2 योजना अथवा समकक्ष के अंत में कम से कम कुल 50 प्रतिशत अंकों के साथ कोई परीक्षा उत्तीर्ण न की हो अथवा कम से कम कुल 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10 + 3 डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।

किंतु साथ ही शर्त यह है कि पाठ्‌यक्रम में प्रवेश पा चुके सभी अभ्यर्थियों को मानविकी में नियत ब्रिज कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा और जिन अभ्यर्थियों ने 10 + 2 स्तर या 10 + 3 डिप्लोमा स्तर पर भौतिकी एवं गणित का अध्ययन नहीं किया है, उनसे अपेक्षा है कि वे पाठ्‌यक्रम के प्रथम वर्ष के दौरान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित किये जानेवाले गणित और भौतिकी, जैसा भी विषयगत प्रकरण हो, में नियत ब्रिज कोर्सेज सफलतापूर्वक पूर्ण करें।

ब्रिज कोर्सेज का पाठ्‌्यविवरण परिशिष्ट-ए1 में निर्धारितानुसार होगा :

ख. 4 (2) ः अभ्यर्थी को परिशिष्ट-डी में निर्धारित प्रवेश मानकों का पालन करते हुए परिषद द्वारा संचालित वास्तुकला में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने, और केंद्रीय द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में प्रवेश लेने की स्थिति में, परिषद्‌ के मानकों के अनुसार केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है।

ग. 4(3) ः बी.आर्क पाठ्‌्यक्रम में प्रवेश विशुद्ध रूप में वास्तुकला की योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियाें के प्राप्तांकोेंं/प्रतिशत के आधार पर तैयार योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

घ. परिशिष्ट-डी (2) ः केंद्र सरकार के नामिती या अल्पसंख्यक संस्थान या प्रबंधन या अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति या विदेशी नागरिक या किसी अन्य कोटा सहित, किसी भी कोटे, चाहे जो हो, के तहत तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि कोई अभ्यर्थी परिषद्‌ द्वारा संचालित वास्तुकला की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता या केंद्रीय आधार पर वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के प्रकरण में, जब तक कि केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

उपरोक्त संशोधन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास इसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये हैं। 10. परीक्षा द्वारा आईआईए की सहयोगी सदस्यता की समीक्षा हेतु समिति : कार्यकारिणी समिति ने 09.04.2021 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में परीक्षा द्वारा आईआईए को सहयोगी सदस्यता प्रदान करने की निगरानी करने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की :

1. वास्तुविद कविता डी. राव, संयोजक; 2. वास्तुविद शिरीष शुखातमे, सदस्य; तथा 3. वास्तुविद सलिल रणदिवे, सदस्य। समिति ने विभिन्न बैठकें आयोजित कीं और विषयगत प्रकरण पर आईआईए के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था। समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

11. वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 में संशोधन : वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 को वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था और वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। व्यापक संशोधनों की आवश्यकता विशेष रूप से यह देखते हुए भी अनुभव की गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) पर गठित संसद की स्थायी समिति ने वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन लाने की सिफारिशें की हैं।

परिषद्‌ ने वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 की धारा 37 में संशोधनों के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जिन व्यक्तियों के पास वास्तुकला में मान्यताप्राप्त योग्यताएं हैं केवल वे व्यक्ति ही वास्तुकला का व्यवसाय कर सकें, ताकि सुरक्षित एवं मितव्ययी भवनों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

12. वास्तुकला व्यवसाय की नियम-पुस्तिका बनाने की तैयारी : परिषद्‌ ने वास्तुकला व्यवसाय की नियम-पुस्तिका बनाने/तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है, जिसमें वास्तुविद जे. मनोहरन संयोजक के रूप में, वास्तुविद पी. वैतियानादिन, वास्तुविद एन. महेश, वास्तुविद विजय उप्पल, वास्तुविद प्रशांत सुतारिया, वास्तुविद संदीप शिरके और वास्तुविद सलिल रणदिवे सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। एमएपी समिति ने फरवरी 2022 से लगभग 70 बैठकें की हैं और अंतिम प्रलेखों को परिषद्‌ के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। नियम-पुस्तिका में पांच खंड हैं, जिनमें खंड 1- वास्तुकला अभ्यास के लिए दिशानिर्देश, खंड 2-वास्तुविदों को कार्यव्यस्त करने के लिए दिशानिर्देश और वास्तुकला प्रतिस्पर्धाओं के लिए संहिता, खंड 3- वास्तुकला अनुबंधों के लिए दिशानिर्देश, खंड 4- वास्तुकला सेवाओं एवं शुल्कों के लिए दिशानिर्देश और खंड 5 में फर्मों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश का उल्लेख होगा।

नियम-पुस्तिका प्रारूप की समीक्षा निम्नलिखित वास्तुविदों द्वारा की गई थी :

1. वास्तुविद विवेक गुप्ता; 2. वास्तुविद लालीचन जकारियाज; 3. वास्तुविद, मिलाना एम. वी. ; 4. वास्तुविद, जयप्रकाश बी. अग्रवाल; 5. वास्तुविद, वी. नरशिम्हन

परिषद्‌ ने 28 एवं 29 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 75वीं बैठक में, एमएपी समिति के सदस्यों द्वारा तैयार विस्तृत प्रस्तुतिकरण पर विचार-विमर्श करने के उपरांत, नियम-पुस्तिका के पांच खंडों का अनुमोदन किया तथा नियम-पुस्तिका के मुद्रण हेतु निर्देश दिया।

13. शासकीय वास्तुविदों के कैडर पुनर्गठन पर उप-समिति : कार्यकारिणी समिति ने 27 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 232वीं बैठक में शासकीय सेवा में वास्तुविदों की भूमिका पर उप-समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे परिषद्‌ के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया। यह दिशानिर्देश, भवनों के निर्माण तथा अन्य आवश्यकताओं पर शासकीय विभागों के कार्यभार/बजट के अनुसार विभागों में वास्तुविदों के मॉडल मानक कैडर शक्ति का निर्धारण करते हैं।

14. इंडियन कूलिंग कार्य योजना का अध्ययन करने के लिये समिति : सीओए के अध्यक्ष को सुश्री डी. थारा, आईएएस, संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक डी.ओ. पत्र सं. के-14011/28/2021-एएमआरयूटी-IIए दिनांकित 27 अक्तूबर 2021 प्राप्त हुआ है7 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण जिसमें सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन कूलिंग कार्य योजना (आईसीएपी) प्रारंभ की है तथा परिषद्‌ से निवेदन किया कि बी.आर्क एवं एम.आर्क पाठ्‌यक्रम की विषयगत पाठ्‌यचर्या में ऊर्जा कार्यकुशल भवनों हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम व्यवसायगत अभ्यास का समावेश करे। भारत सरकार की इंडियन कूलिंग कार्य योजना का परीक्षण एवं अध्ययन करने तथा बी.आर्क एवं एम.आर्क पाठ्‌यक्रम की विषयगत पाठ्‌यचर्याओं में उसका समावेशन करने के लिये अध्यक्ष ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें प्रो. अभिजीत शिरोडकर संयोजक के रूप में, डा. मीनाक्षी जैन एवं वास्तुविद जी. श्रीनिवास मूर्थि सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं।

परिषद्‌ ने अपनी 76वीं बैठक में समिति के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तथा संस्तुतियों पर विचार किया और निर्णय लिया कि समिति की संस्तुतियों पर आगामी कार्यवाही परिषद्‌ द्वारा की जायेगी।

15. विद्यमान विदेशी योग्यताओं की स्थिति के समीक्षण पर समिति : सीओए के अध्यक्ष ने वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत विद्यमान मान्यताप्राप्त विदेशी योग्यताओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया है। समिति में डा. कविता डी. राव, वास्तुविद जे. मनोहरन, सदस्य, वास्तुविद चंदन परब, सदस्य, वास्तुविद पुष्कर कंविंदे, सदस्य तथा वास्तुविद ज्ञानेंद्र सिंह, विशेष आमंत्रित सदस्य सम्मिलित थे। समिति की अनुशंसा निम्न प्रकार है :

1. यहां व्यावसायिक अभ्यास हेतु वास्तुविदों के पंजीकरण के लिये अनेक प्रकार के वास्तुकला पाठ्‌यक्रम उपलब्ध हैं :

• पंजीकरण के लिये 5 वर्षीय बी.आर्क व्यावसायिक उपाधियां, तदुपरांत प्रशिक्षुता एवं परीक्षा • पंजीकरण के लिये 3/4 वर्षीय उपाधि + 1/2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि, तदुपरांत प्रशिक्षुता एवं परीक्षा • इत्यादि

2. भिन्न-भिन्न देशों ने वास्तुविदों के पंजीकरण हेतु विभिन्न विधियां अपनाई हैं, जिनमें प्रशिक्षुता एवं परीक्षा नियमबद्ध हो भी सकती है अथवा नहीं भी। हालांकि, उक्त विधियों के मध्य की गई तुलना यही दर्शाती है कि कोई भी देश प्रशिक्षुता को अध्ययन के पाठ्‌यक्रम के एक भाग के रूप में सम्मिलित नहीं कर रहा।

3. अतः उपरोक्त के आधार पर, समिति ने सुझाव दिया है कि अनुसूची में सम्मिलित अकादमिक पाठ्‌यक्रमों की सूची को हटा दिया जाय और इनके स्थान पर निम्नलिखित बिंदुओं के समकक्ष मानकों के एक सेट लाया जाय : क. एक वास्तुकला पाठ्‌यक्रम में न्यूनतम 5 वर्षीय अध्ययन। आवेदकों को अनिवार्य रूप में योग्य होना चाहिये तथा अध्ययन के देश में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिये पात्र होना चाहिये।

ख. भारत में अनिवार्य प्रशिक्षुता। ग. व्यावसायिक अध्ययन पर परीक्षा। घ. यदि अभ्यर्थियों ने ऐसे संस्थानों से अपनी योग्यतायें प्राप्त की हैं जो वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण के उद्‌देश्यार्थ प्रत्यायित/मान्यताप्राप्त नहीं हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिये एक लिखित परीक्षा का संचालन किया जायेगा।

कार्यकारिणी समिति ने 27 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 232वीं बैठक में प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विस्तृत विनियमों को परिषद्‌ के अनुमोदन हेतु समिति द्वारा तैयार किया जाय।

16. वास्तुकला परिषद्‌ के वेब पोर्टल का डिजाइन (अभिकल्पना) एवं विकास/कार्यालय प्रबंधन, डाक पोर्टल, ई-पुस्तकालय/ई-शिक्षण हेतु एप्लिकेशन (अनुप्रयोग) तथा मोबाइल एप्लिकेशन :

परिषद्‌ ने परिषद्‌ के वेब पोर्टल के डिजाइन (अभिकल्पना) एवं विकास/कार्यालय प्रबंधन प्रणाली, डाक पोर्टल, ई-पुस्तकालय/ई-शिक्षण हेतु एप्लिकेशन (अनुप्रयोग) तथा मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का कार्य मैसर्स वेलोसिस सिस्टम्स प्रा. लि. को सौंपा है। यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा।

17. पहचान/पंजीकरण पत्र का निर्गतन तथा पंजीकरण का डिजिटल प्रमाणपत्र : कार्यकारिणी समिति ने 2 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 228वीं बैठक में वास्तुविदों को पंजीकरण के ऑनलाइन प्रमाणपत्र निर्गत करने के प्रस्ताव पर विचार किया। ऑनलाइन प्रमाणपत्र जिनमें वास्तुविद का नाम, पंजीकरण संख्या,8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] वैधता, फोटोग्राफ (चित्र) तथा हस्ताक्षर और अध्यक्ष एवं पंजीयक/सचिव के स्कैन किये हुये डिजिटल हस्ताक्षर जैसे प्रासंगिक विवरण संबंधित वास्तुविद के ई-मेल पर प्रेषित किये जायेंगे, जिनका वे अपने उपयोग के लिये मुद्रण करा सकते हैं।

समिति ने उन सभी वास्तुविदों को पहचान-पत्र निर्गत करने का भी निर्णय लिया है जिनके पास परिषद्‌ के साथ वैध पंजीकरण है। पहचान पत्र, वास्तुकला परिषद्‌ के साथ वैध पंजीकरण धारण करनेवाले संबंधित वास्तुविद(दों) से निर्धारित तिथि के अंदर अनुरोध प्राप्ति पर, निःशुल्क तथा तदुपरांत रु. 200/- के भुगतान पर निर्गत किये जायेंगे। 18. वास्तुकला जागरूकता पर फिल्में : समाज में वास्तुविदों की भूमिका पर जागरूकता फैलाने के क्रम में, कार्यकारिणी समिति ने 02.12.2021 को आयोजित अपनी 235वीं बैठक में वास्तुविद शालीन शर्मा को वास्तुकला पर फिल्मों के निर्माण हेतु नियुक्त किया है। फिल्मों की अवधि 20 मिनट, 10 मिनट एवं 5 मिनट की तीन श्रेणियों में विभाजित होगी। ये फिल्में विद्यार्थियों को प्रेरित एवं उत्प्रेरित करने के लिये सभी वास्तुकला संस्थानों को उपलब्ध कराई जायेंगी।

19. वास्तुकला पर आभासी प्रदर्शनी के संचालन तथा समाज में वास्तुविदों की भूमिका पर जागरूकता हेतु एक दौड़ के लिये ईथोस के साथ समझौता-ज्ञापन : कार्यकारिणी समिति ने 02.12.2021 को आयोजित अपनी 235वीं बैठक में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने में वास्तुविदों एवं उत्तम डिजाइन की भूमिका पर एक आभासी प्रदर्शनी आयोजित करने हेतु, ईथोस के साथ एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया, ताकि वास्तुकला शिक्षा एवं व्यवसाय का संवर्द्धन किया जा सके। वास्तुविद गीता बालाकृष्णन, ईथोस की संस्थापक एवं संरक्षक ने इस संदर्भ में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक लगभग 1700 किलोमीटर की एक पद्‌यात्रा निकाली।

20. सीओए के ऑनलाइन मंच ''सीओएसोशल'' पर संपन्न गतिविधियां : समाज में वास्तुकला के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने तथा वरिष्ठ वास्तुविदों एवं अकादमिक सदस्यों के ज्ञान एवं अनुभव को बांटने के लिए भी, परिषद्‌ अपने ऑनलाइन मंच ''सीओएसोशल'' के माध्यम से व्यवसायरत्‌ वास्तुविदों, अकादमिक सदस्यों, विद्यार्थियों तथा जनसाधारण के लाभ हेतु विभिन्न वार्तायें, विचार-विमर्श और व्याख्यान आयोजित कर रही है।

21. इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सीओए कार्यालय की आंतरिक सज्जा/पुनरुद्धार : कार्यकारिणी समिति ने 22.07.2021 को आयोजित अपनी 229वीं बैठक में इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) में स्थित परिषद्‌ के कार्यालय में आंतरिक कार्य करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है, ताकि कार्यालय के सौंदर्य व स्वरूव को समुन्नत किया जा सके तथा स्थान का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कार्यकारिणी समिति ने वास्तुविद विवेक गुप्ता, जिन्होंने लोक-कल्याणार्थ परिषद्‌ को अपनी व्यावसायिक सेवायें प्रदान की हैं, द्वारा तैयार रेखाचित्रों (ड्राइंग्स) एवं योजनाओं का अनुमोदन भी किया। इंडिया हैबिटेट सेंटर में स्थित परिषद्‌ के कार्यालय का आंतरिक सज्जा कार्य मैसर्स ए. बी. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा है। 22. एनबीसीसी प्लेस, ओखला, नई दिल्ली में सीओए कार्यालय की आंतरिक सज्जा/पुनरुद्धार : कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया है कि एनबीसीसी ओखला, नई दिल्ली में स्थित सीओए कार्यालय स्थल का आंतरिक सज्जा कार्य, मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्‌स द्वारा प्रस्तुत रेखाचित्रों (ड्राइंग्स) के अनुसार संपन्न किया जाना है। तद्‌नुसार, मैसर्स एनसीआई ग्लोबल इंफ्राटेक, नई दिल्ली को कार्य संचालित करने के लिये नियुक्त किया गया था। कार्य प्रगति अधीन है तथा शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा।

23. वास्तुकला संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु जीविका उन्नति योजना (करियर एडवांसमेंट स्कीम) : परिषद्‌ ने सीओए (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2020 पर आधारित वास्तुकला के संकाय सदस्यों हेतु जीविका उन्नति योजना (करियर एडवांसमेंट स्कीम) तैयार करने के लिये प्रो. पुष्कर कंविंडे की एक-सदस्यीय समिति गठित की है। प्रो. कंविंडे ने परिषद्‌ के पास मसौदा योजना प्रस्तुत की है। परिषद्‌ उस मसौदा योजना को वास्तुकला संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के उद्‌देश्य से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

24. वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें : सभी वास्तुविदों को वास्तुविद्‌ (व्यावसायिक आचरण) विनियम 1989 के प्रावधानों को मानना और उनका पालन करना आवश्यक है। अधिनियम में एक ऐसे वास्तुविद्‌ के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, जिसकी जांच होने पर और संबंधित वास्तुविद को सुनवाई का अवसर प्राप्त होने के बाद, उसे व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है।

परिषद्‌ ने 28 व 29 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी 75वीं बैठक में 4 शिकायतों के संदर्भ में अनुशासनात्मक समिति के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर विचार किया तथा 3 शिकायतें निरस्त कीं और 1 शिकायत में प्रतिवादी वास्तुविद को व्यावसायिक11 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण कदाचार का दोषी पाया गया तथा दोनों पक्षकारों को अधिनियम की धारा 30 के निबंधनों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिये परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। परिषद्‌ ने 8 नई शिकायतों पर विचार भी किया और 6 शिकायतें निरस्त कीं, और ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि यहां प्रतिवादी वास्तुविदों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया शिकायत नहीं थी, तथा 2 शिकायतें विस्तृत जांच के लिये अनुशासनात्मक समिति को भेजी गईं।

परिषद्‌ ने 25.02.2022 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध कथित व्यावसायिक कदाचार की 9 शिकायतों के संदर्भ में अनुशासनात्मक समिति के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर विचार किया। परिषद्‌ ने 7 शिकायतें निरस्त कीं और 2 शिकायतों में प्रतिवादी वास्तुविदों को व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया था तथा दोनों पक्षकारों को अधिनियम की धारा 30 के निबंधनों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिये परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। परिषद्‌ ने 5 नई शिकायतों पर विचार भी किया और 4 शिकायतें निरस्त कीं तथा 1 शिकायत अनिर्णीत छोड़ दी गई क्योंकि इससे संबंधित प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था।

परिषद्‌ ने वास्तुविद अरुण सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश, जिन्हें व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया था, को भी 2 वर्षों की एकावधि हेतु विषयगत अभ्यास करने से निलंबित कर दिया है।

25. अनुशासनात्मक समितिः वास्तुकला परिषद्‌ की नियमावली 1973 के अनुसार, वास्तुविदों के विरुद्ध परिषद्‌ द्वारा उठाये गये कथित व्यावसायिक कदाचार की प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, परिषद्‌ के एक सदस्य के रूप में वास्तुविद एन. के. नेगी की सदस्यता की समाप्ति के उपरांत परिषद्‌ द्वारा अनुशासनात्मक समिति के एक सदस्य के रूप में वास्तुविद अमोघ कुमार गुप्ता का चयन किया गया। कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण अनुशासनात्मक समिति की पांच बार अर्थात्‌ 03.08.2021, 15.09.2021, 12.10.2021, 30.11.2021 व 24.01.2022 को बैठकें हुईं और 18 शिकायतों को ऑनलाइन जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया।

26. विदेशी योग्यताओं की मान्यता पर समिति : वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 की धारा 15 के अनुसार, केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वास्तुविद्‌ अधिनियम 1972 के प्रयोजनों के लिए वास्तुकला परिषद्‌ की सलाह पर विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता दे। परिषद्‌ ने केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विचार करने और इस पर अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए एक समिति गठित की है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान समिति ने चार बैठकें आयोजित कीं और केंद्र सरकार से प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पूर्ण परिषद्‌ को सौंप दिया है।

27. –ष्टिकोण योजना :

परिषद्‌ ने देखा कि देशभर में वास्तुकला पाठ्‌्यक्रमों की बढ़ती मांग के कारण वास्तुकला महाविद्यालय खोलने में वृद्धि हुई,लेकिन परिषद्‌ ने यह भी देखा कि महाविद्यालय खोलने की तीव्र गति की तुलना में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का स्तर उतना नहीं उठा जितना उठना चाहिए था। ऐसे कई प्रकरणों के अतिरिक्त, विभिन्न संस्थान परिषद्‌ द्वारा बनाये गये वास्तुकला शिक्षा के निर्धारित न्यूनतम मानक कायम रखने में सक्षम नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप मानकों में गिरावट आ गई। यह स्थिति तब और बिगड़ गई जब स्नातक उपाधि प्राप्त वास्तुविदों को रोजगार के निराशाजनक अवसर मिले और धीरे-धीरे वास्तुकला पाठ्‌्यक्रम में प्रवेश की संख्या कम होने लगी। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि किसी परिभाषित नीति के बिना वास्तुकला संस्थानों की अल्पावधि में हुई/होनेवाली तीव्र वृद्धि और रोड मैप का अभाव, इस विसंगति का एक कारण हो सकता है।

परिषद्‌ ने एक नव योजना स्वीकृत की है, जिसमें नए महाविद्यालयों को खोलने, अतिरिक्त प्रवेश की स्वीकृति देने, प्रवेश प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने और नए अतिरिक्त पाठ्‌्यक्रमों का अनुमोदन करने पर विचार किया जायेगा। इस नीति को समस्त संंबंधितों की जानकारी एवं अनुपालन हेतु परिषद्‌ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 28. न्यायालयी प्रकरण (कोर्ट केसेज) :

प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद्‌ के विरुद्ध निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे :

1. चेन्नई की सुश्री एम. मेय्‌यामल ने, पहले ही प्रथम एवं द्वितीय एनएटीए परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को तृतीय नाटा परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के परिषद्‌ के निर्णय को चुनौती देते हुये, मद्रास उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका (रिट पेटीशन) प्रस्तुत की है। इस प्रकरण पर एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश देकर उक्त याचनाकर्ता के पक्ष में किसी भी आदेश को स्वीकार करने से मना कर दिया। याचनाकर्ता द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत याचना (अपील) को भी निरस्त कर दिया गया था।

2. डा. बलीराम हिर्रे, वास्तुकला महाविद्यालय, मुंबई द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मिसले. एप्लिकेशन नं. 1461 ऑफ 2021 में न्यायिक-वर्णन है कि परिषद्‌, पृथक अकादमिक कैलेंडर का निर्धारण नहीं कर सकती और अपने संस्थान का निरीक्षण नहीं कर सकती। माननीय न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर दिया।

3. रमेश फिरौदिया, वास्तुकला महाविद्यालय द्वारा बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश की संख्या 20 से घटाकर 10 करने के संबंध में प्रस्तुत समादेश याचिका (रिट पेटीशन) नं. 11256 ऑफ 2021, इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षा आवेदन पर निर्णय लिया जाना है। संस्थानों के पुनरीक्षा आवेदन पर विचार करने के उपरांत परिषद्‌ ने अकादमिक एवं भौतिक अवसंरचनागत सुविधाओं की कमी के कारण संस्थान में प्रवेश संख्या 10 निर्धारित करने के अपने निर्णय की अभिपुष्टि की।

4. डा. बलीराम हीरे, वास्तुकला महाविद्यालय, मुंबई द्वारा एम. आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश की संख्या 20 से घटाकर 0 (शून्य) तथा बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में 160 से घटाकर 120 करने के संबंध में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समादेश याचिका (रिट पेटीशन) नं. 7425 ऑफ 2021 एवं समादेश याचिका (रिट पेटीशन) नं. 7724 ऑफ 2021, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा याचनाकर्ता संस्थान को एम. आर्क. पाठ्‌यक्रम में 20 छात्रों तथा बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में 160 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की। परिषद्‌ ने इस आदेश को वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा आवेदन न्यायिक-निर्णय हेतु लंबित है।

5. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, जेईई में योग्यताप्राप्त छात्रों को बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति देने का निवेदन करनेवाली समादेश याचिका (रिट पेटीशन) नं. 23163 एवं 23164 ऑफ 2021, इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 27.10.2021 के द्वारा व्यवस्थित किया कि सीओए (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2020 के अनुसार, बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश केवल नाटा के आधार पर दिये जायेंगे।

6. सुश्री सखी सत्यन मिश्रा द्वारा माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत, जेईई में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति देने का निवेदन करनेवाली समादेश याचिका (रिट पेटीशन) नं. 7958 ऑफ 2021, इस संदर्भ में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्थित किया कि सीओए (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2020 के अनुसार, बी. आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिये एनएटीए में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा याचिका निरस्त कर दी।

7. सिविल अपील नं. 1320 ऑफ 2022, परिषद्‌ ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि सीओए, वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 21 के अंतर्गत न्यूनतम मानकों का विरचन एवं प्रवर्तन नहीं कर सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक-आदेश दिनांकित 14.02.2022 के द्वारा व्यवस्थित किया कि परिषद्‌, धारा 21 के अंतर्गत न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिये सशक्त है तथा इस प्रकार उसने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया।

29. आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना जारी करना : श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, परिषद्‌ में जन सूचना अधिकारी हैं और श्री राज कुमार ओबराय, जो रजिस्ट्रार हैं, वे आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार परिषद्‌ में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।13 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार परिषद्‌ ने 70 आरटीआई आवेदनों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराई और 1 प्रथम अपील पर कार्यवाही की। परिषद्‌ ने आरटीआई आवेदनों और इनके परिणामस्वरूप की जानेवाली अपीलों की संख्या घटाने के लिए सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र (डोमेन) में अधिकतम जानकारी प्रकट करने के प्रयास किए हैं।

30. बैंगलोर विश्वविद्यालय ज्ञान भारती परिसर, बैंगलोर के भीतर कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि का आबंटन : परिषद्‌ ने बैंगलोर में अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के लिए बैंगलोर विश्वविद्यालय से 2 एकड़ भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया था। बैंगलोर विश्वविद्यालय ने परिषद्‌ के अनुरोध की संस्तुति कर्नाटक सरकार से की। कर्नाटक सरकार ने परिषद्‌ के पक्ष में 2 एकड़ भूमि पट्‌टे पर 30 वर्षों की एकावधि के लिए 2 लाख रुपए वार्षिक पट्‌टा किराया पर आबंटित की है।

बैंगलोर विश्वविद्यालय ने भूमि का अधिग्रहण परिषद्‌ को सौंप दिया है। परिषद्‌ ने शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया है तथा वास्तुविद के चयन हेतु एक वास्तुकला अभिकल्पना प्रतिस्पर्द्धा (आर्किटेक्चरल डिजाइन कंपीटीशन) प्रारंभ की है।

31. वास्तुकला सहायकवृत्ति (आर्किटेक्चरल एसिसटेंटशिप) में तीन/दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम(मों) के अनुमोदन की स्वीकृति :

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिंस शिवाजी प्रकरण में दिये गये न्यायिक-निर्णय दिनांकित 08.11.2019 के द्वारा व्यवस्थित किया कि वास्तुकला शिक्षा में एआईसीटीई की कोई भूमिका नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, एआईसीटीई ने वास्तुकला शिक्षा प्रदान करनेवाले संस्थानों के अनुमोदन स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। परिषद्‌ की कार्यकारिणी समिति ने 2 जुलाई 2021 को आयोजित अपनी 228वीं बैठक में निर्णय लिया कि वास्तुकला में 10+2/10+3 डिप्लोमा पाठ्‌यक्रम प्रदान करनेवाले संस्थानों के अनुमोदन/अनुमोदन के विस्तार पर स्वीकृति प्रदान की जाए।

परिषद्‌ ने संबंधित हितग्राहियों से परामर्शन करने के पश्चात्‌ डिप्लोमा पाठ्‌यक्रमों के न्यूनतम मानक भी तैयार किये तथा संबंधित संस्थान को उन्हें अपनाने के लिये प्रेषित किया। अकादमिक सत्र 2021-2022 के दौरान परिषद्‌ ने 36 संस्थानों के अनुमोदन/अनुमोदन के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है।

32. अकादमिक सत्र 2021-2022 में बी.आर्क. एवं एम.आर्क. पाठ्‌यक्रम का शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये नवीन वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन :

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, वास्तुकला पाठ्‌यक्रमों में स्नातक उपाधि प्रदान करने हेतु 13 नवीन संस्थानों का अनुमोदन स्वीकृत किया गया था तथा पीजी पाठ्‌यक्रम प्रारंभ करने के लिये 11 विद्यमान संस्थानों के अनुमोदन स्वीकृत किये गयेे। वर्तमान में यहां ऐसे 424 संस्थान विद्यमान हैं जो परिषद्‌ के अनुमोदन से अकादमिक सत्र 2021-2022 के दौरान मान्यताप्राप्त वास्तुकला योग्यतायें प्रदान कर रहे हैं।

संस्थानों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार सूचीबद्ध है :

33. अकादमिक सत्र 2021-2022 हेतु वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन : वास्तुकला परिषद्‌ से अपेक्षा है कि वह वास्तुकला संस्थानों द्वारा प्रदान की जानेवाली मान्यताप्राप्त योग्यताओं हेतु परिषद्‌ द्वारा निर्धारितानुसार न्यूनतम मानकों के अनुरक्षण की निगरानी करे।

अकादमिक सत्र 2021-2022 के दौरान परिषद्‌ ने निम्नानुसार वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन किया : क) बी.आर्क. पाठ्‌यक्रम के लिए अनुमोदन का विस्तार ः 402 ख) एम.आर्क. पाठ्‌यक्रम के लिए अनुमोदन का विस्तार ः 85 (106 पीजी पाठ्‌यक्रम) ग) बी.आर्क. पाठ्‌यक्रम का प्रारंभ ः 13 घ) एम.आर्क. पाठ्‌यक्रम का प्रारंभ ः 11 (12 पाठ्‌यक्रम) ड.) बी.आर्क. पाठ्‌यक्रम के लिए शून्य प्रवेश वाले संस्थान ः 7 च) एम.आर्क. पाठ्‌यक्रम के लिए शून्य प्रवेश वाले संस्थान ः - छ) समापन की प्रक्रियाधीन वाले संस्थान ः 57 उपरोक्त के साथ, वर्तमान में अकादमिक सत्र 2021-22 के दौरान कुल 422 वास्तुकला संस्थानों को परास्नातक (यूजी) पाठ्‌यक्रम प्रदान करने तथा 96 संस्थानों को वास्तुकला स्नातकोत्तर (मास्टर) उपाधि पाठ्‌यक्रम प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

34. वास्तुकला संस्थानों में बी.आर्क. पाठ्‌यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्रों को नामांकन संख्या जारी करना परिषद्‌, संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्रों को नामांकन संख्या जारी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य छात्रों को परिषद्‌ की स्वीकृत प्रवेश-संख्या के अनुसार प्रवेश प्राप्त हुआ है। परिषद्‌, संस्थानों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से नामांकन संख्या जारी कर रही है। विगत 5 वर्षों में बी.आर्क. पाठ्‌यक्रम के छात्रों को परिषद्‌ द्वारा निर्गत नामांकन संख्याओं के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं :

35. वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (नाटा) :

परिषद्‌ द्वारा 5-वर्षीय बी.आर्क. पाठ्‌यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु एक एकल खिड़की परीक्षा के रूप में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (नाटा) का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में नाटा 2021 का ऑनलाइन संचालन एक वर्ष में तीन बार किया गया।

प्रथम परीक्षा का संचालन 10.04.2021 को किया गया था। दिनांक 10.04.2021 को संचालित प्रथम परीक्षा के लिये 15066 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये, 14140 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुये तथा 11431 अभ्यर्थी प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुये। द्वितीय परीक्षा का संचालन 11.07.2021 को किया गया था। द्वितीय परीक्षा के लिये 25860 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये, 21657 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुये तथा 11583 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तृतीय परीक्षा का संचालन 03.09.2021 को किया गया था। परीक्षा के लिये 8439 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये, 7789 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुये तथा 6686 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।

36. ''प्रत्याशा'' वैश्विक वास्तुकला सभा का संचालन :

कार्यकारिणी समिति ने 02.12.2021 को आयोजित अपनी 235वीं बैठक में वास्तुकला शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सभा संचालित करने का निर्णय लिया, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारतीय वास्तुकला शिक्षा का प्रदर्शन होगा तथा जो भारत के वास्तुकला संस्थानों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही शिक्षण-प्रशिक्षण विधियों एवं सर्वोत्तम व्यवसायगत अभ्यास को प्रदर्शित करने और विश्वस्तर पर प्रयोग में लाये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायगत अभ्यास को समझने के लिये भी एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध करायेगा। अंतर्राष्ट्रीय सभा हाईब्रिड माध्यम से आयोजित की जायेगी। प्रो. अभय पुरोहित तथा निदेशक, सीओएटीआरसी पुणे के सान्निध्य में ''प्रत्याशा'' नामक शीर्षवर्णित वास्तुकला शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सभा संचालन करने के लिये समस्त साधनों का उपयोग करेंगे। प्रतिष्ठित वास्तुविदों एवं शिक्षाविदों की इस सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करने उन्हें आमंत्रित करने के प्रयास किये जायेंगे ताकि इससे वास्तुकला समुदाय एवं वास्तुकला संस्थानों को बृहद्‌ पैमाने पर लाभांवित किया जा सके।

37. परिषद की वेबसाइट पर गैर-वास्तुविदों के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत पत्र का आयोजन :

परिषद्‌ ने गैर-वास्तुविदों द्वारा वास्तुविद अधिनियम 1972 के उल्लंघन के विरुद्ध ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें करने के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायत पत्र की व्यवस्था की है। परिषद्‌ को 01.04.2021 से लेकर के 31.03.2022 तक की समयावधि में अपंजीकृत व्यक्तियों/झोलाछाप व्यक्तियों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से 114 शिकायतें प्राप्त हुईं और इन शिकायतों पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिषद्‌ ने समस्त संबंधितों की जानकारी हेतु अपनी वेबसाइट पर ऐसी समस्त शिकायतों/की गई कार्रवाई का एक विवरण भी अपलोड किया है।

38. परिषद्‌ में ऑनलाइन लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना :

परिषद्‌ ने वास्तुविदों, वास्तुकला संस्थानों, संकाय, विद्यार्थियों, जन सामान्य और अन्य हितग्राहियों की ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने, ऐसी शिकायतों का त्वरित निदान करने तथा ऐसी शिकायतों की प्रतिक्रिया में हुई निदानमूलक प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह परिषद्‌ के कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुरोधों के प्रभावी निपटान को बढ़ाएगा।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 39. परिषद्‌ द्वारा वास्तुविदों से लिए जा रहे शुल्क में वृद्धि हेतु सीओए नियमावली 1973 में संशोधन :

परिषद्‌ ने 24 एवं 25 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी 72वीं बैठक में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे वास्तुविदों से लिए जा रहे शुल्क में वृद्धि करने के उद्‌देश्य से वास्तुकला परिषद्‌ नियमावली 1973 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए 18 नवंबर 2020 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास प्रस्तुत किया गया था। इस विषय पर मंत्रालय द्वारा किन्हीं स्पष्टीकरणों की मांग की गई थी और जिन्हें परिषद्‌ ने उपलब्ध करा दिया।

40. पेशेवरों तक पहुंच कार्यक्रम :

वास्तुकला, वास्तुविद अधिनियम 1972, नियम एवं विनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और वास्तुविदों की चिंताएं समाप्त करने के लिए परिषद्‌ ने पेशेवरों तक पहुंच कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया है। हालांकि, कोविड 19 महामारी और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, पहुंच कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जा सका तथा परिषद्‌ ने वास्तुविदों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए ''सीओएसोशल'' नामक ऑनलाइन वेबपोर्टल प्रारंभ किया।

41. वास्तुविद अधिनियम 1972 का प्रवर्तन :

वास्तुकला परिषद्‌ के वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 36 एवं 37, एक वास्तुविद के रूप में मिथ्या प्रस्तुतिकरण और एक पंजीकृत वास्तुविद के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तुविदों के नाम एवं शैली का उपयोग करने पर निषेध लगाती हैं। अधिनियम का उल्लंघन एक दण्डनीय अपराध है। परिषद्‌, अधिनियम के उल्लंघनों पर विराम लगाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं को सूचनायें भेज रही है।

42. संबंधित प्राधिकरणों के साथ विधिवत पंजीकृत वास्तुकला परिषद्‌ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास स्थापित करना :

कार्यकारिणी समिति ने 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित अपनी 234वीं बैठक में वास्तुविद आशुतोष कुमार अग्रवाल, सदस्य के पत्र दिनांकित 02.09.2021 पर विचार करने के बाद निर्णय लिया कि बैठक में प्राप्त सुझावों को वास्तुकला परिषद्‌ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास विलेख में सम्मिलित किया जाय। तद्‌नुसार, न्यास विलेख का संशोधन किया गया तथा न्यास की मान्यता स्थापित करने के लिये अग्रकार्यवाही की जानी है।

43. प्रकाशन :

कार्यकारिणी समिति ने 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित अपनी 234वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीओए समाचारपत्र ''कैनन्यूज'' एवं पत्रिका ''वास्तुकला समय स्थल एवं लोक'' को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। वास्तुविद प्रणति सत्ती को इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों का संचालन करने के लिये नियुक्त किया गया था।

44. वास्तुकला संस्थानों में रैगिंग रोधन उपाय :

परिषद्‌ ने रैंगिग रोकने पर विरचित यूजीसी विनियमों को अपनाया है तथा सभी वास्तुकला संस्थानों को दृढ़तापूर्वक पूर्णतः इन विनियमों का पालनानुपालन करने के लिये कहा गया है। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद्‌ के सम्मुख किसी भी वास्तुकला संस्थान का कोई भी रैंगिक-रोधन प्रकरण नहीं उठाया गया था।

45. पावती :

परिषद्‌, वास्तुविद अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार और इसके अधिकारियों, समस्त राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, समस्त वास्तुकला संस्थानों को परिषद्‌ को प्रदत्त उनके व्यापक सहयोग के लिए अपनी सराहना और आभार प्रकट करती है। परिषद्‌, वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्‌देश्यों का संविस्तार करने के लिए वास्तुकला परिषद्‌ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखा-परीक्षकों, अभिवक्ताओं, अन्य पेशेवर निकायों, अभ्यासरत्‌ वास्तुविदों, शिक्षाविदों और समस्त विज्ञापनदाताओं को उनके सहयोग, मार्गदर्शन, सलाह एवं समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

परिषद्‌, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों और वर्ष 2021-22 की समयावधि में परिषद्‌ को उपयोगी सेवाएं प्रदान करनेवाले समस्त व्यक्तियों व निकायों का भी आभार व्यक्त करती है।

दिनांकित : 25.08.2022

आर. के. ओबराय, पंजीयक (रजिस्ट्रार) [विज्ञापन-III/4/असा./533/2022-23]17 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण वी.के. वर्मा एण्ड कं. सनदी लेखाकार सी-37, कनॉट प्लेस, नइर््र दिल्ली-110001 दूरभाषः 23415811, 23416858, 23415778, 23411014 फैक्सः 91-11-23417925 ईमेलः [email protected] [email protected]

प्रत्युत्तर में कृपया उद्‌धृत करें

लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

हम ने, ''वास्तुकला परिषद्‌'', इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6-ए, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्तियां एवं भुगतान खाता का लेखा-परीक्षण कर लिया है। इन खातों में परिषद्‌ के समस्त खाते सम्मिलित हैं। यह वित्तीय विवरण, परिषद्‌ के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने जो भी लेखा-परीक्षण किया है, वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत आज की तिथि तक अधिसूचित सामान्यतयः स्वीकृत अंकेक्षणन एवं लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन पूर्वोक्त मानकों में इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए लेखा-परीक्षण की योजना ऐसे बनाएं और इसका इस प्रकार निष्पादन करें ताकि इस संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि वित्तीय विवरण सामग्रीमूलक अनुचित-विवरणों से विमुक्त हैं। एक लेखा-परीक्षण में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित धनराशियों और प्राकट्‌यों के बारे में लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादनकारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चयनित प्रक्रिया लेखा-परीक्षक के न्यायविवेक पर निर्भर होती है, इसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारणवश तैयार वित्तीय विवरणों के सामग्रीमूलक त्रुटिपूर्ण-विवरण के जोखिम का मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इन पूर्वोक्त जोखिम मूल्यांकनों को करते हुए लेखा-परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों का विचार तो करता है, जो परिस्थितियों में समुचित प्रतीत होती लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं बनाने के क्रम में वित्तीय विवरणों की तैयारी और उचित प्रस्तुतिकरण के लिए दिए गए होते हैं, परंतु इन्हें आंतरिक नियंत्रणों की कार्यसाधकता पर कोई राय प्रकट करने के उद्‌देश्य से नहीं दिया जाता। एक लेखा-परीक्षण में उपयोग में लाई गईं लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है और अनुलग्नक सं. 14 की टिप्पणी सं. 1 से 19 के अधीन है- खातों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां।

हम, अब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि : 1. हमने वह समस्त जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षण उद्‌देश्य हेतु अनिवार्य थीं/थे;

2. हमारी राय में, वास्तुविद अधिनियम 1972 द्वारा अपेक्षितानुसार खातों/लेखों की समुचित बहियां, परिषद्‌ द्वारा अब तक संभाल कर रखी गई हैं, यह बिंदु तब ध्यान में आया जब हमारे द्वारा ऐसी बहियों की जांच-पड़ताल की गई;

3. प्रतिवेदन से संबद्ध तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां व भुगतान खाता जो हैं वे खाता बहियों के साथ निर्धारित अनुबंधाधीन हैं; और

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न अनुसूचियों के साथ तथा खातों के भाग के रूप में विद्यमान लेखांकन नीतियों व टिप्पणियों के साथ पठित, खातों का उक्त विवरण एक सत्य एवं स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत करता है :-

क) 31 मार्च 2022 को परिषद्‌ के कार्यों के विवरण के तुलन-पत्र के प्रकरण में, तथा ख) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के आय एवं व्यय खाता के प्रकरण में। ग) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान प्रवाह के प्राप्ति एवं भुगतान खाता के प्रकरण में।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कृते वी के वर्मा एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 0000386एन हस्ता./- (आर. सी. हसीजा) सदस्यता संख्या 054809 दिनांक : 28.09.2022 स्थान : नई दिल्ली यूडीआईएन : 22054809एडब्ल्यूओएएचएन3553

31 मार्च 2022 के रूप में तुलन-पत्र (राशि - रु.)

सनदी लेखाकार एफआरएनः 000386एन हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- (रजिस्ट्रार) (अध्यक्ष) (सीए आर.सी. हसीजा) सदस्यता संख्या 054809 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.09.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय (राशि - रु.)

सनदी लेखाकार एफआरएनः 000386एन हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- (सीए आर.सी. हसीजा) (रजिस्ट्रार) (अध्यक्ष) सदस्यता संख्या 054809 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.09.2022

सनदी लेखाकार एफआरएनः 000386एन

हस्ता./- (सीए आर.सी. हसीजा) हस्ता./- हस्ता./- (रजिस्ट्रार) (अध्यक्ष) सदस्यता संख्या 054809 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 28.09.202221 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(A statutory authority of Govt. of India)

New Delhi, the 28th September, 2022

NOTIFICATION

ANNUAL REPORT 2021-2022

F. No. CA/55/2022/Annual Report.—The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31stMarch, 2022.

The Council is functioning under the Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India and is regulatory body for architectural education and profession in the country.

Organizational Structure:

The President, Council of Architecture, is the Head of the Organization under whose overall charge the Council functions. Ar. Habeeb Khan is President and Ar. Sapna is Vice-President of the Council. The Registrar, Council of Architecture is the Chief Executive Officer of the Council.

Statutory and other Committee:

In order to carry out the objectives of the Act, the Central Government has framed Rules and the Council has framed Regulations and constituted various Committees to carry on the duties and functions of the Council. The Executive Committee functions as an Executive Authority of the Council. The Disciplinary Committee investigates the complaints and holds enquiries related to allegations of professional misconduct against architects. The Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these there are several other Committees, which are constituted from time to time to carry out the particular task /special purposes.

Further, the Council also constituted a Scrutiny Committee to scrutinize the proposals/applications received from institutions for imparting Bachelor's Degree in Architecture and Master's Degree in Architecture.

The details of the various activities undertaken by the Council from 01.04.2021 to 31.03.2022 are enumerated below:

1. MEETINGS:

Council Meetings:

During the year under report the Council had two meetings i.e. 75th Meeting 28th & 29th August, 2021 and 76th meeting on 26th February 2022. Due to Pandemic of Covid 19 both the meetings were conducted in hybrid (online and offline) mode.

Executive Committee Meetings:

During the year under report the Executive Committee had its 16 meetings as under:

2. REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of Architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The registration application and fees can be submitted in online as well as in offline mode.

During the period under report, Council has granted registration to 13047 qualified persons as Architects. With this as on 31st March, 2022, a total of 148569 Architects have been registered as architects. On 31st March, 2022. The state wise details of 1,18,001 architects who hold valid registration as on 31.03.2022, is as under:

3. RENEWAL OF REGISTRATION OF ARCHITECTS:

During the period under report the Council has renewed registration of 15235 architects on annual basis and 4485 architects have opted for one-time renewal. 4881 architects have restored their names to the register of architects upon payment of requisite fees.

4. BUDGET ESTIMATES FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022:

The Executive Committee of Council in its 227th Meeting held on 09.04.2021, approved the Budget Estimates for the Financial Year 2021-2022, Recurring Expenditure Rs.20,14,28,000/- and Non-recurring Rs, 20,20,00,000/- as against the income receivable to the tune of Rs. 40,34,66,000/-

5. APPOINTMENT OF RETURNING OFFICER FOR CONDUCT OF ELECTIONS FOR THE

VACANCIES IN THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE COUNCIL:

The Ministry of Education, Govt. of India, vide its letter no.4-04/2019-TS.VI dated 01.12.2021 informed that it has notified the three vacancies in the Membership of the Executive Committee in the gazette of India on 27.08.2021 and appointed Shri Syed Ekram Rizwi, Joint Secretary, Ministry of Education, Govt. of India, as Returning Officer for conduct of elections.

The Council also informed Ministry about other vacancies and requested the Ministry for notifying the 5 vacancies in the Executive Committee and conduct of elections by the Returning Officer at the earliest.

6. APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITOR FOR AUDITING THE BOOKS OF ACCOUNTS OF

THE COUNCIL FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022:

The Council in its 76th Meeting held on 25.02.2022 appointed M/s. V. K. Verma & Co. New Delhi, as statutory auditor for audit of the Books of Accounts of the Council for the financial year 2021-2022.

7. SCHOLARSHIP SCHEME FOR ECONOMICALLY WEAKER STUDENTS:

The Council of Architecture (COA) is mandated prescribe and regulate the standards of architectural education in the country to take all such steps as are required to meet the objects of the Act. COA on its part, is taking numerous steps to achieve the objectives of the Act.

With liberalisation of Higher Education and Technical education in the country, large number of institutions imparting architectural education have been established in private sector to cater to the rising demand. With the large-scale entry of the private sector in the domain of architectural education, the cost of imparting architectural education has gone up considerably. This has led to making the cost of imparting education unaffordable to large number of aspiring and deserving students, who want to pursue Architecture as a career and profession but are unable to do so due to lack of availability of financial resources to fund the cost of education. The exclusion of the talented aspiring students has implications for the profession in terms of losing quality/talented future professionals and also making the education less meaningful.

In order to attract aspiring, talented and deserving candidates to the field of architectural profession, who are unable to find adequate financial resources to pay the tuition fee, etc., it is proposed to grant scholarship to such needy, deserving and talented students, so that they can join and continue their education in Institutions imparting architectural education for pursuing architecture as a career.The Executive Committee in its 227th meeting held on 09.04.2021 constituted a Sub-Committee of following experts/ persons to prepare the detailed modalities including eligibility criteria, payment mode, selection of beneficiaries, etc.

1. President, COA

2. Vice-President, COA

3. Director, SPA, New Delhi

4. IIA Representative

5. Head of an Institution

6. Central Govt. Nominee

7. Ar. Jeet Kumar Gupta.

8. RELAXATION IN ELIGIBILITY FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE FOR ACADEMIC

SESSION 2021-2022:

In view of the Covid 19 Pandemic situation all over India, the 10+2 exams could not be held in many parts of the Country and results were declared on basis of previous performance of the candidate. The Council, therefore, decided to relax the requirement of obtaining 50% marks in 10+2 examination and also in PCM24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] subjects by amending the 1983 Regulations with the approval of the Central government. The amendments in 1983 Regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-III, Section 4 on 23.03.2021.

9. AMENDMENT IN ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISISON TO B.ARCH. COURSE:

The Council in its 76th Meeting held on 25.02.2022, after having detailed deliberations in the matter vide Resolution No.544 resolved as under:

(1) Regulation 4(1), (2), (3) and Clause (2) of Appendix-D of Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020 be amended as under:

a. 4(1): No candidate shall be admitted to Architecture programme unless he/she has passed an examination at the end of the 10+2 scheme of examination or equivalent with at least 50 percent marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with at least 50 percent marks in aggregate.

Provided that all candidates admitted to the programme shall successfully qualify bridge course in Humanities and the candidates who have not studied Physics and Mathematics at 10+2 level or 10+3 Diploma level, are required to successfully qualify bridge courses in Mathematics and Physics, as the case may be, to be conducted by the Institutions/ Universities/ competent authority during the first year of the programme.

The syllabus for the Bridge Courses shall be as prescribed at Appendix-A1:

b. 4(2) : The candidate needs to qualify an Aptitude Test in Architecture conducted by the Council complying with the Admission Norms prescribed in Appendix-D and in case of admissions in Centrally Funded Technical Institutions (CFTIs), an Aptitude test conducted by the competent authority of Central Government as per norms of the Council.

c. 4(3) : The admission to B.Arch. course shall be made purely on merit drawn on the basis of marks/ percentile scored by candidates in Aptitude test in Architecture.

d. Appendix-D (2) : Admission shall not be made under any quota whatsoever, including the Central Government Nominee or Minority Institution or Management or Non-Resident Indian or Persons of Indian Origin or Foreign National or any other quota, unless a candidate has passed an Aptitude Test in Architecture conducted by the Council or in case of Centrally Funded Technical Institutions (CFTIs), an aptitude test conducted by the competent authority of Central Government.

The above amendments have been submitted to Ministry of Education, Govt. of India for according its approval.

10. COMMITTEE TO REVIEW ASSOCIATE MEMBERSHIP OF IIA BY EXAMINATION :

The Executive Committee in its 227th meeting held on 09.04.2021 constituted a Committee of Experts to oversee the imparting of Associate Membership of IIA by Examination and submit its report :

1. Ar. Kavita D. Rao, Convenor;

2. Ar. Shirish Shukhatme, Member; and

3. Ar. Salil Ranadive, Member.

The Committee held various meetings and also had discussions with office bearers of the IIA on the subject matter. Report of the Committee shall be finalized shortly.

11. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Architects Act, 1972 was enacted in the year 1972 and requires amendment to cope with the challenges posed by the present times. The comprehensive amendments are required especially in view of the recommendations of Parliament Standing Committee on HRD to carryout comprehensive amendments in the Architects Act, 1972.

The Council submitted a proposal to the Ministry of Education, Govt. of India, for amendments in Section 37 of the Architects Act, 1972 so that only persons holding recognized qualifications in architecture can practice of architecture to ensure construction of safe and economic buildings.

12. PREPARATION OF MANUAL OF ARCHITECTURAL PRACTICE:

The Council has constituted a Committee consisting of Ar. J.Manoharan, Convenor, Ar.P.Vaitianadin, Member, Ar.N. Mahesh, Member, Ar.Vijay Uppal, Member, Ar.Prashant Sutaria, Member, Ar.Sandeep Shikre, Member, Ar.Salil Ranadive, Member for preparation of Manual of Architectural Practice. The MAP Committee had about 70 sittings since February 2020 and submitted the final documents for approval of the Council.

The Manual contains have five Volumes namely, Volume 1 – Guidelines for Architecture Practice, Volume 2 – Guidelines for Engagement of Architects and Code for Architectural Competitions, Volume 3- Guidelines for Architectural Contracts, Volume 4 – Guidelines for Architectural Services and Fees and Volume 5 – Guidelines for Management of Firms. The Draft Manual was reviewed by the following Architects :

1. Ar. Vivek Gupta;

2. Ar. Lalichan Zacharias;

3. Ar. Milana M.V.;

4. Ar. Jayprakash B. Agrawal;

5. Ar. V. Narashimhan

The Council in its 75th Meeting held on 28th and 29th August, 2021, after considering the detailed presentation made by MAP Committee members approved the Five Volumes of Manual and directed for printing of the Manual.

13. SUB-COMMITTEE ON CADRE RESTRUCTURE OF GOVT. ARCHITECTS:

The Executive Committee, in its 232nd Meeting held on 27th August, 2021, considered the report of the Sub- Committee on Role of Architects in Govt. Service and recommended the same for approval of Council. These Guidelines lay down model standard cadre strength of Architects in Government Departments as per their workload/ budget on construction of buildings and other requirements.

14. COMMITTEE TO STUDY INDIAN COOLING ACTION PLAN:

The President, COA received a D.O. letter no. K-14011/28/2021-AMRUT-IIA dated 27th October, 2021, from Ms. D. Thara, IAS, Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India, informing that Ministry of Environment, Forest, & Climate Change, has released the Indian Cooling Action Plan (ICAP) and requested the Council to incorporate the national and international standards and best practice practices for energy efficient buildings in the syllabus of B.Arch and M.Arch. Course.

The President constituted a committee comprising of Prof. Abhijit Shirodkar as Convenor, Dr. Minakshi Jain, Member and Ar. G. Srinivas Murthy, Member, to examine and study the Indian Cooling Action plan of Government of India and for incorporating the same in the syllabus of B.Arch. and M.Arch. Courses.

The Council in its 76th meeting perused the report and recommendations of the Committee and decided that further action be taken by the Council on the recommendations of the Committee.

15. COMMITTEE ON REVIEWING THE STATUS OF EXISTING FOREIGN QUALIFICATIONS:

The President, COA, constituted a Committee to Review the status of existing recognized Foreign Qualifications under the Architects Act, 1972.The Committee was comprising of Dr. Kavita D. Rao, Ar. J. Manoharan, Member, Ar. Chandan Parab, Member, Ar. Pushkar Kanwinde, Member and Ar. Gyanendra Singh, Special Invitee.

The Committee recommended as under :

1. There is a wide variety of architectural programmes leading to the registration of architects for professional practice:

• 5 -year B.Arch. professional degrees, followed by internship and examination, leading to registration • 3/4 year degree + 1/2 years postgraduate degree, followed by internship and examination, leading to registration • Etc.

2. Countries have adopted different paths for registration of architects, wherein Internship and examination may or may not be mandated. However, the comparison shows that the no country is including Internship as a part of the course of study.

3. As such, based on the above, the Committee has suggested that the list of academic programmes in the Schedule may be deleted and replaced by a set of parameters to be satisfied for according equivalence a. At least 5 years of study in an architectural programme. Applicants must qualify and be eligible to apply for registration in the country of study.

b. Mandatory Internship in India.

c. Examination on Professional Practice.

d. In the case of candidates who have secured their qualifications from institutions which are not accredited/ recognised for the purpose of registering as architects, a Written Examination would be conducted.

The Executive Committee in its 232nd Meeting held on 27th August, 2021, considered the report and decided that detailed regulations be prepared by the Committee for approval of Council.

16. DESIGN AND DEVELOPMENT OF WEB-PORTAL/APPLICATION FOR OFFICE

MANAGEMENT, DAK PORTAL, E-LIBRARY/E-LEARING AND MOBILE APPLICATION FOR

COUNCIL OF ARCHITECTURE:

The Council has awarded the work of Design and Development of Web-portal / Application for Office Management System, Dak Portal, E-Library, E-Learning and Mobile Application for Council to M/s. Velocis Systems Pvt. Ltd.. The work shall be completed shortly.

17. ISSUANCE OF IDENTITY/REGISTRATION CARD AND DIGITAL CERTIFICATE OF

REGISTRATION:

The Executive Committee in its 228th Meeting held on 2nd July, 2022, considered the proposal for issuance of online Certificate of Registration to Architects. The Online Certificate having the relevant details such as name, registration number, validity, photograph and signature of architect and Scanned and Digitally Signed by President and Registrar/ Secretary will be sent on e-mail of the concerned architect which can be printed by them for their use

The Committee also decided to issue Identity Cards to all Architects having valid Registration with the Council. The Identity Cards shall be issued free of cost on receipt of request within prescribed dated from concerned architect(s) holding valid Registration with the Council of Architecture and thereafter on payment of Rs.200/-.

18. FILMS ON ARCHITECTURE AWARENESS:

In order to spread awareness on role of Architects in Society, the Executive Committee in its 235th Meeting held on 02.12.2021 decided to appoint Ar. Shaleen Sharma for production of films on Architecture. The duration of films will be under three categories 20 minutes, 10 minutes and 5 minutes. These films will be provided to all Architectural Institutions for motivating and inspiring students. The production of films is in final stages.

19. MOU WITH ETHOS FOR CONDUDCT OF VIRTUAL EXHIBITION ON ARCHITETURE AND A

WALK FOR AWARENES ON ROLE OF ARCHITECTS IN SOCIETY:

The Executive Committee in its 235th Meeting held on 02.12.2021 decided to enter into MOU with ETHOS for organizing a virtual exhibition on role of architects and good design in changing lives of common man so as to promote Architectural Education and Profession. Ar. Gita Balakrishnan, Founder and Curator of Ethos undertook a walk on foot from Kolkata to Delhi of about 1700 Kilometers.

20. ACTIVITIES UNDERTAKEN AT COA ONLINE PLATFORM "COASOCIAL":

In order to spread awareness about the importance of architecture in society and also to share the wisdom and experience of senior architects and academicians, the Council through its online platform "COASOCIAL" is organizing various talks, discussions and reads for the benefit of practicing architects, academicians, students and general public. The details of various activities as under :

21. INTERIOR/ RENOVATION OF COA OFFICE AT INDIA HABITAT CENTRE, NEW DELHI:

The Executive Committee in its 229th Meeting held on 22.07.2021 approved the proposal for carrying out interior work in the office of Council at IHC so as to upgrade the look and feel of the office and to ensure proper utilization of space. The Executive Committee also approved the drawings and plans prepared by Ar. Vivek Gupta, who rendered his professional services to Council as pro bono public for the Council. The interior work of the office of the Council at India Habitat Centre is being carried out by M/s. A.B. Systems private Limited, New Delhi.

22. INTERIOR/ RENOVATION OF COA OFFICE AT NBCC PLACE, OKHLA, NEW DELHI:

The Executive Committee decided that the interior work of the COA office space at NBCC Okhla, New Delhi, be undertaken as per the drawings/ submitted by M/s. Babbar and Babbar Associates. Accordingly, M/s. NCI Global Infratech, New Delhi was appointed to carry out the work. The work is under progress and shall be completed soon.

23. CAREER ADVANCEMENT SCHEME FOR FACULTY MEMBERS OF ARCHITECTURAL

INSTITUTIONS:

The Council constituted a Committee a One-man committee of Prof. Pushkar Kanwinde to prepare Career Advancement Scheme for Faculty Members of Architecture based on COA (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020. Prof. Kanwinde has submitted the draft Scheme to the Council. The Council is in the process of finalizing the same for implementation by Architectural Institutions.

24. COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

All Architects are required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of hearing to the concerned Architect.

The Council in its 75th Meeting held on 28th & 29th August, 2021, considered report of Disciplinary Committee in respect of 4 complaints and dismissed 3 complaints and in 1 complaint the Respondent Architect was found guilty of professional misconduct and both the parties were summoned to appear before Council for availing opportunity of hearing in terms of Section 30 of the Act. The Council also considered 8 new complaints and dismissed 6 complaints since there was not prima facie against the Respondent Architects and referred 2 Complaints to Disciplinary Committee for detailed investigation.

The Council in its 76th meeting held on 25.02.2022, considered report of Disciplinary Committee in respect of 9 complaints for alleged professional misconduct against Architects. The Council dismissed 7 complaints and in 2 complaints the Respondent Architects were found guilty of professional misconduct and both the parties were summoned to appear before Council for availing opportunity of hearing in terms of Section 30 of the Act. The Council also considered 5 new complaints and dismissed 4 complaints and 1 complaint was kept in abeyance as the matter was sub-judice before court of law. The Council also suspended Ar. Arun29 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण Singh Rajput, Madhya Pradesh, who was found guilty of professional misconduct, from practice for a period 2 years.

25. DISCIPLINARY COMMITTEE:

In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time, by gazette notification to investigate the complaints received against Architects for alleged professional misconduct as referred by the Council.

Further, after cessation of membership of Ar. N. K. Negi, as a member of the Council, Ar. Amogh Kumar Gupta was elected by the Council as a member of the Disciplinary Committee.The Disciplinary Committee met Five Times i.e. on 03.08.2021, 15.09.2021, 12.10.2021, 30.11.2021. 24.01.2022 due to Covid 19 Pandemic situation and 18 complaint cases were taken up investigation online.

26. COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS:

In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972. The Council has constituted a committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Committee met Four times and considered the cases received from the Central Government and has submitted its report to Full Council.

27. PERSPECTIVE PLAN:

The Council noticed increase in opening of architectural colleges due to increased demand for the architectural course across the country, however, in due course of time, it was observed that the overall quality of education is not rising to the level as it should be. Apart from many issues, Institutes are not able to maintain Council's minimum standards of Architectural education, resulting in falling of standards. To add to the situation, the graduating architects found dismal opportunities of employment and gradually the admissions into architecture as a stream started dwindling. It appeared prima-facie that mushrooming of institutions without a defined policy and absence of a road map could be one of the reasons for the malady.

The Policy would streamline opening up of new colleges, sanction of additional intake, restoration of intake and approval of new additional courses. The policy has been uploaded on the Council's website for information and compliance by all concerned.

28. COURT CASES:

During the period under report following cases were filed against the Council :

1. Ms. M. Meyyamal from Chennai filed a Writ Petition in Madras High Court challenging the decision of the Council to not to allow such candidates in Third NATA Test who have already appeared in First and Second NATA Test. The Single Judge by interim order refused to grant any order in favour of the petitioner. The Appeal filed against the order of Single Judge by the Petitioner was also dismissed.

2. Misc. Application No.1461 of 2021 before Hon'ble Supreme Court of India filed by Dr. Baliram Hirray College of Architecture, Mumbai, stating that Council cannot prescribed separate academic calendar and cannot inspect its institution. The Hon'ble Court dismissed the application.

3. Writ Petition No.11256 of 2021 filed by Ramesh Phirodia College of Architecture regarding reduction in take of B.Arch. Course from 20 to 10. The High Court directed that the Review Application filed by the Institution be decided. The Council after considering the review application of the Institutions confirmed its decision of 10 intake in the institution due to lack of academic and physical infrastructure facilities.

4. Writ Petition No. 7425 of 2021 and Writ Petition No.7724 pf 2021 before Hon'ble Bombay High Court filed by Dr. Baliram Hirray College of Architecture, Mumbai, regarding reduction of intake in M.Arch. Course from 20 to 0 (Zero) and in 160 to 120 in B.Arch. Course. The Hon'ble High Court by an interim order allowed the Petitioner institution to admit 20 students in M.Arch. Course and 160 students in B.Arch. Course. The Council filed Application to re-call this order and same is pending for adjudication.

5. Writ Petition Nos.23163 and 23164 of 2021, filed before Hon'ble Madras High court, praying that JEE qualified students be allowed to take admission in B.Arch. Course. The Hon'ble Madras High Court vide its order dated 27.10.2021 held that as per COA (Minimum Standards of Architectural Education) Regulation, 2020, admission in B.Arch. Course shall be made based on NATA only.

6. Writ Petition No.7958 of 2021, filed before Hon'ble Bombay High Court by Ms. Sakhi Satyan Mishra, praying that JEE passed candidates be allowed to take admission in B.Arch. Course. The Hon'ble30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Bombay High Court held that passing NATA is mandatory for admission to B.Arch. Course as per COA (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020 and dismissed the petition.

7. Civil Appeal No. 1320 of 2022, the Council filed an appeal before Hon'ble Supreme Court of India against the Order of Division Bench of Hon'ble Madras High Court which held that COA cannot make and enforce minimum standards under Section 21 of the Architects Act, 1972. The Hon'ble Supreme Court vide its judgement dated 14.02.2022, held that Council is empowered to prescribe minimum standards under Section 21 and quashed the order of Madras High Court.

29. SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005:

Shri Deepak Kumar, Administrative Officer, is Public Information Officer in the Council and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, is the First Appellate Authority in the Council in terms of provisions of the RTI Act, 2005. During the period under report, the Council provided information in respect of 70 RTI Applications and dealt with 01 First Appeal as per the RTI Act. The Council has made efforts to disclose maximum information in public domain to reduce the number of RTI Applications and subsequent appeals.

30. ALLOTMENT OF LAND BY GOVERNMENT OF KARNATAKA WITHIN THE CAMPUS OF

BANGALORE UNIVERSITY AT GNANA BHARATI CAMPUS, BANGALORE:

The Council requested the Bangalore University for allotment of 2 acres of land for establishing its Training and Research Centre at Bengaluru. The Bangalore University recommended the request of the Council to the Government of Karnataka. The Government of Karnataka has allotted 2 acres of land in favour of Council on lease for a period of 30 years on an annual lease rent of Rs. 2 lakhs. The Bangalore University has handed over the possession of land to Council. The Council has proposed to construct the building at the earliest and launched an Architectural Design Competition for selection of Architect.

31. GRANT OF APPROVAL TO THE THREE/TWO YEAR DIPLOMA COURSE(S) IN

ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP:

The Hon'ble Supreme Court of India vide judgement dated 08.11.2019 in Prince Shivaji Case, held that AICTE has no role in Architecture Education. Consequently, the AICTE has stopped granting approvals to institutions imparting architectural education. The Executive Committee on Council in its 228th Meeting held on 2nd July, 2021, decided that the institutions imparting 10+2/ 10+3 Diploma Courses in Architecture be granted approval/ extension of approval. The Council has also prepared the minimum standards for Diploma Courses after having consultations with the concerned stakeholders and circulated to the concerned institution for adoption. During the academic session 2021-2022, the Council has granted approval / extension of approval to 36 Institutions.

32. APPROVAL OF NEW ARCHITECTURE INSTITUTIONS FOR IMPARTING B.ARCH. AND

M.ARCH. COURSE IN THE ACADEMIC SESSION 2021-2022:

During the year under the report, 13 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 11 existing institutions were granted approval for introduction of PG courses. At present, there are 424 institutions which are imparting recognized architectural qualifications during the academic session 2021-2022 with the approval of Council. The state wise number of institutions are listed below :

The Council of Architecture is required to monitor the maintenance of Minimum Standards as prescribed by the Council for imparting recognised qualifications by the Architectural Institutions.

During the Academic Session 2021-2022 the Council approved the Architectural Institutions as under:

a) The extension of approval for B.Arch. Course : 402

b) The extension of approval for M.Arch. Course : 85 (106 PG Courses)

c) Introduction of B.Arch. Course : 13

d) Introduction of M.Arch. Course : 11 (12 Courses)

e) Institutions put on 'Zero Intake for B.Arch. Course : 7

f) Institutions put on Zero Intake for M.Arch. Course : -

g) Institutions under process for closure : 57

With the above, presently a total of 422 Architectural Institutions have been approved for imparting UG course and 96 Institutions for imparting Master of Architecture Degree Course during the academic session 2021-22.

34. ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED BY ARCHITECTURAL

INSTITUTIONS IN B.ARCH. COURSE:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institutions to ensure that only eligible students are admitted as per the sanction intake of the Council. The Council is issuing enrolment numbers online based on information furnished by the institutions. Year wise details of enrolment numbers issued by the Council for students of B.Arch. Course in the last 5-years are as under:

35. NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE (NATA):

The Council is conducting National Aptitude Test in Architecture (NATA) every year as a single window examination for admission to first year of 5-year B.Arch. Couse. The NATA 2021 was conducted online thrice a year. The First Test was held on 10.04.2021. 15066 candidates registered for the First Examination held on 10.04.2021 and 14140 Candidates appeared in the test and 11431 Candidates passed the First examination. Second Test was conducted on 11.07.2021. 25860 candidates registered for the Second Test and 21657 candidates appeared in the Test and 11583 candidates passed the Test. The Third Test was conducted on 03.09.2021. 8439 candidates registered for the test and 7789 candidates appeared in the Test and 6686 candidates passed the test.

36. CONDUCT OF "PRATYASHA" GLOBAL ARCHITECTURE CONCLAVE:

The Executive Committee in its 235th meeting held on 02.12.2021, decided to conduct an International Conference/ summit on Architectural Education which would expose the Indian architectural education at global level and would provide a good platform to show case the teaching-learning methods and best practices followed by Architectural institutions in India and also to understand the international practices being followed globally. The international conference would be held in hybrid mode.

Prof. Abhay Purohit along with Director, COATRC Pune would undertake all modalities for conduct of the international conference/ summit on Architectural Education titled as "Pratyasha". The efforts would be made to invite eminent architects and academicians to be part of this summit so that it can benefit the Architectural fraternity and architectural institutions in a big way.

37. HOSTING OF ONLINE COMPLAINT FORM AGAINST NON-ARCHITECTS ON THE

COUNCIL'S WEBSITE:

The Council has hosted on its website complaint form for making complaints online/ offline against violation of the Architects Act, 1972, by non-architects. The Council has received 114 complaints online against unregistered persons/ quacks during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 and appropriate action has been initiated on these complaints. The Council has also uploaded a statement of all such complaints/ action taken on the Council's website for information of the all concerned.

38. SETTING UP OF ONLINE PUBLIC GRIEVANCE CELL IN THE COUNCIL:

The Council has setup an Online Public Grievance Cell for receiving online complaints from architects, Architectural Institutions, Faculty, students, general public and other stakeholders for faster redressal of such grievance and also to monitor the progress made in such complaints. This will enhance the efficacious disposal of the requests received by the office of the Council.

39. AMENDMENT IN COA RULES 1973 FOR ENHANCEMENT OF FEE BEING CHARGED BY

COUNCIL FROM ARCHITECTS:

The Council in its 72nd Meeting held on 24th and 25th January, 2020, a proposal for revision of fees was submitted with the Ministry of Education, Government of India, on 18th November 2020, for suitably amending the Council of Architecture Rules, 1973 for enhancing the fees being charged from the Architects. The certain clarifications were sought by the Ministry and the same were provided by the Council.

40. PROFESSIONAL OUTREACH PROGRAMME:

For spreading awareness about architecture, Architects Act, 1972, Rules & Regulations, and to address the concerns of architects, the Council decided to conduct professional outreach programme. However, due to Covid 19 pandemic and lockdown restrictions all over India the outreach programme could not be conducted and the Council started online web portal with name "COASOCIAL" for spreading awareness on various important subjects of related to architects.

41. ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misrepresentation as an Architect and use of title and style of Architects by any person other than a registered Architect. The violation of Act is a punishable offence. The Council has been issuing notices to the violators to stop violations of the Act.

42. SETTING UP OF COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES CONTRIBUTORY

PROVIDENT FUND TRUST DULY REGISTERED WITH CONCERNED AUTHORITIES:

The Executive Committee in its 234th Meeting held on 17th October, 2022 considered the letter dated 02.09.2021 of Ar. Ashutosh Kumar Agarwal, Member and decided that the suggestions be incorporated in the Council of Architecture Employees Contributory Provident Fund Trust Deed. Accordingly, the Trust Deed was amended and further action is taken for recognition of the Trust.

43. PUBLICATIONS:

The Executive Committee in its 234th Meeting held on 17th October, 2021 decided to revive the publication of COA Newsletter "CANEWS" and magazine "Architecture Time Space and People" in electronic mode. Ar. Pranati Satti was appointed for undertaking electronic publications.

44. ANTI-RAGGING MEASURES IN ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Council has adopted the UGC Regulations on Anti-Ragging and all Architectural Institutions have been asked to strictly adhere to the same. During the period under report no case of Anti-ragging in any of the architectural institutions was reported to the Council.

45. ACKNOWLEDGEMENT:

The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council, Experts, Auditors, Advocates, other professional bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.The Council also expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2021-22.

Dated : 28.09.2022

R. K. OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./533/2022-23]34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

V. K. VERMA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

C-37, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001,

TEL.: 23415811, 23416858, 23415778, 23411014, FAX: 91-

11-13417925

E-mail : [email protected]

[email protected]

Website : www.vkvermaco.com

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, Floor, Lodhi Road, New Delhi — 110003, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2022, incorporating the accounts of the Council. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements, plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to Note No. 1 to 19 of Annexure No. 14 — Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1.We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;

2.In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;

3.The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and

4.In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-

a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2022 and b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended 31st March, 2022,

c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended 31st March, 2022.

For V K VERMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 0000386N

Partner (R.C.Hasija) M. NO. 054809

UDIN 22054809AWOAHN3553

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India) (NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

For and on behalf of COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date For V. K. VERMA & CO. Chartered Accountants FRN :000386N

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

Place : New Delhi Date : 28.09.2022

(CA R.C. HASIJA) M.N.05480936 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY

In terms of our separate report of even date For and on behalf of COUNCIL OF ARCHITECTURE

For V. K. VERMA & CO. Chartered Accountants FRN :000386N

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

Place : New Delhi Date : 28.09.2022

(CA R.C. HASIJA) M.N.05480937 [भाग IIIखण्ड ⁴] भारत का राजपत्र : असाधारण

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India) (NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVT. AUTHORITY)

for and on behalf of COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date For V. K. VERMA & CO. Chartered Accountants (FRN :000386N) (REGISTRAR) (PRESIDENT)

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(CA R.C. HASIJA) M.N.054809

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