Seeks to extend the levy of ADD on Fishing Net from China PR

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सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241728

CG-DL-E-06012023-241728

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944 No. 11] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

सं. 01/2023-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 12(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फिशिंग नेट" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5608 11 10 के अंतर्गत वर्गीकृ त हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018, जिसे सा.का.नि. 359(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/22/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 30 सितम्बर, 2022, के तहत भारत के 133 GI/2023 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है। अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के न्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018, जिसे सा.का.नि. 359(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"3.पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपयु र्क्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिपत्तन शुल्क 9 जुलाई, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा ।"

[फा. सं. सी.बी.आई.सी-190354/328/2022–टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2023

No. 01/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 12.(E).— Whereas, the designated authority vide initiation notification No. 7/22/2022-DGTR dated 30th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th September, 2022, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Fishing Net" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Heading 5608 11 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2018- Customs(ADD), dated 10th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i), vide number G.S.R. 359(E), dated the 10th April, 2018, and has requested for extension of the said anti- dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 20/2018-Customs(ADD), dated 10th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 359(E), dated the 10th April, 2018, namely: -

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 1, 2, 3, and 4 of the TABLE above shall remain in force up to and inclusive of the 9th July, 2023, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. CBIC-190354/328/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

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