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सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241810
CG-DL-E-09012023-241810
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 118] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
No. 118] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जनवरी,2023
का.आ. 124(अ).—कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसी अपेक्षा है कि यूरेनियम उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 19 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;
और के न्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं का.आ. 2756(अ) तारीख 16 जून,2022 द्वारा 19 जून,2022 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;
और के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;
अतः,अब,के न्द्रीय सरकार,औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उक्त उद्योग में लगी सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[सं. एस.-11017/9/97-आईआर(पीएल]
विभा भल्ला,संयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION New Delhi, the 9th January, 2023.
S.O. 124(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Uranium Industry, which is covered under item 19 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 19th June, 2022 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2756 (E), dated the 16th June, 2022;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of public utility service status to the said industry for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the date of the publication of the notification.
[No. S.11017/ 9/ 97- IR (PL)]
VIBHA BHALLA, Jt. Secy.
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