रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242068
CG-DL-E-18012023-242068
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 22] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2023/पौष 28, 1944 No. 22] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2023/PAUSHA 28, 1944 नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023 .—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.42 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः
| (घ) परिशिष्ट-4 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में यदि किया गया निर्यात प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से अधिक है तो पूरा नहीं किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.5% प्रति माह की दर से और जहां प्रारंभिक निर्यात दायित्व | (घ) परिशिष्ट-4 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में संयोजन शुल्क निम्नानुसार यथा निर्धारि0३३३३३ण्त तरीके से लगाया जाएगाः |
436 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]
| अवधि के भीतर 50% से कम निर्यात किया गया है, 1% प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क लगाया जाएगा। | ||||
| 2 करोड़ रुपये तक | 5,000 | |||
| 2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक | 10,000 | |||
| 10 करोड़ से अधिक | 15,000 | |||
| (ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि को समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो निर्यात दायित्व में हुई कमी के 0.5 प्रतिशत के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वघोषणा क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियां आवेदक के पास उपलब्ध है। | (ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, निम्नानुसार यथा निर्धारित संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगाः प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियां आवेदक के पास उपलब्ध हैं। | |||
| 2 करोड़ रुपये तक | 5,000 | |||
| 2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक | 10,000 | |||
| 10 करोड़ से अधिक | 15,000 | |||
| (च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ख) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र धारक ने मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से न्यूनतम 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व समानुपाती आधार पर पूरा कर लिया है। यह निर्यात दायित्व के अधूरे एफओबी मूल्य पर 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा और किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान एफटीपी 2009-2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियॉं आवेदक के पाए उपलब्ध है। | (च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ड.) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार यथा निर्धारित संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन विचार किया जा सकता हैः क्ष् ोत्रीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी आगे का विस्तार अनुमत नहीं होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियॉं आवेदक के पास उपलब्ध है। | |||
| 2 करोड़ रुपये तक | 10,000 | |||
| 2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ तक | 20,000 | |||
| 10 करोड़ से अधिक | 30,000 | |||
3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण
| (छ) हटा दिया गया है। | (छ) जब भी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, तो प्रतिबंध लगाने से पहले ही जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि स्वचालित रूप से प्रतिबंध की अवधि के समतुल्य अवधि के लिए बिना किसी संयोजन शुल्क के बढ़ा दी जाएगी। |
| (ज) एचबीपी (2015-20) के पैरा 4.42 के तहत ईओपी विस्तार के लिए संशोधित संयोजन शुल्क केवल 19.01.2023 को या उसके बाद किए गए अनुरोधों के लिए लागू होगा। हालांकि मौजूदा/लंबित आवेदन एचबीपी (2015-20) के पहले के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा ही अभिशासित होंगे। |
अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) के विस्तार और डीजीएफटी की उच्च आईटी सक्षमता के मामले में संयोजन शुल्क लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रक्रिया पुस्तिका 2015-2020 के पैरा 4.42 में संशोधन किया गया है।
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक,विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 18th January, 2023
No. 52/2015-2020
Subject: Amendments in Para 4.42 of the Handbook of Procedures 2015-2020.
F. No. 01/94/180/133/AM22/PC-4.— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 4.42 of the Handbook of Procedures 2015-2020:
| Existing Para 4.42 | Amended Para 4.42 | |||
| (d) Extension in export obligation period for Authorisations issued under Appendix-4J shall be allowed for a period not more than the half of the stipulated export obligation period. In such cases, composition fee shall be levied @ 0.5% per month of unfulfilled FOB value, in case exports effected are more than 50% in value terms within initial Export Obligation period and @1% per month where less than 50% exports in value terms have been effected within initial export obligation period. | (d) Extension in export obligation period for Authorisations issued under Appendix-4J shall be allowed for a period not more than the half of the stipulated export obligation period. In such cases, composition fee shall be levied in such a manner as prescribed hereunder: | |||
| CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORIZATION (AA) LICENSES ISSUED | COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (IN ₹) | |||
| Up to ₹2 Crores | 5,000 | |||
| More than ₹2 Crores to ₹10 Crores | 10,000 | |||
| Above ₹10 Crores | 15,000 | |||
| (e) Regional Authority may consider a request of Advance Authorisation holder for one extension of EO period upto six months from the date of expiry of EO period subject to payment of composition fee of 0.5% of the shortfall in EO. Authorisation holder will have to submit a self - declaration to RA stating that | (e) Regional Authority may consider a request of Advance Authorisation holder for one extension of EO period upto six months from the date of expiry of EO period subject to the payment of composition fee as prescribed hereunder: | |||
| unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant. | Authorisation holder will have to submit a self - declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant. | CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORIZATION | COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (IN ₹) | |
| Up to ₹2 Crores | 5,000 | |||
| More than ₹2 Crores to ₹10 Crores | 10,000 | |||
| Above ₹10 Crores | 15,000 | |||
| (f) Request for further extension of six months after first extension as in (e) above can be considered by Regional Authority, provided Authorisation holder has fulfilled minimum 50% export obligation in quantity as well as in value, on pro-rata basis. This will be subject to payment of composition fee @ 0.5% per month on unfulfilled FOB value of export obligation. No further extension shall be allowed by Regional Authority. This provision shall also be applicable to Advance Authorisations issued during FTP 2009-2014. However, only two extensions of six months each as mentioned above can be allowed subject to payment of composition fee and under no circumstance Regional Authority shall allow any extension beyond 12 months from date of expiry of EO period. At the time of filing application for second EO extension, the Authorisation holder will have to submit a self - declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant. | (f) Request for further extension of six months after first extension as in (e) above can be considered by Regional Authority, subject to the payment of composition fee as prescribed hereunder: No further extension shall be allowed by Regional Authority. However, only two extensions of six months each as mentioned above can be allowed subject to payment of composition fee and under no circumstance Regional Authority shall allow any extension beyond 12 months from date of expiry of EO period. At the time of filing application for second EO extension, the Authorisation holder will have to submit a self - declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant. | |||
| CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORIZATION | COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (IN ₹) | |||
| Up to ₹2 Crores | 10,000 | |||
| More than ₹2 Crores to ₹10 Crores | 20,000 | |||
| Above ₹10 Crores | 30,000 | |||
| (g) Deleted | (g) Whenever a ban / restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of Advance Authorisation already issued prior to imposition of ban, would stand automatically extended for a period equivalent to the duration of ban, without any composition fee. | |||
| (h) The revised composition fee for EOP extension under para 4.42 of HBP (2015-20) will only be applicable for the requests made on or after 19.01.2023. However, existing/pending applications shall be governed by the earlier relevant provision of HBP (2015-20). |
| CIF VALUE OF ADVANCE AUTHORIZATION | COMPOSITION FEE TO BE LEVIED (IN ₹) |
| Up to ₹2 Crores | 5,000 |
| More than ₹2 Crores to ₹10 Crores | 10,000 |
| Above ₹10 Crores | 15,000 |
Effect of this Public Notice: Para 4.42 of the Handbook of Procedures 2015-2020 has been amended to simplify the process of levying Composition Fee in case of extension of Export Obligation Period (EOP) under Advance Authorization Scheme and for higher IT enablement of DGFT.
SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.
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