Final findings in the ADD of Ursodeoxycholic Acid UDCA from China PR and Korea RP

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242095

CG-DL-E-20012023-242095

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2023/पौष 29, 1944

No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2023/PAUSHA 29, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

मामला सं. एडीडी (ओ.आई.) - 15/2021

विषय : चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/15/2021-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि:

1. मैसर्स आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवदेक या "याचिकाकत्र्ता" कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" भी गया गया है) के अनुसार निदिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें चीन जन. गण.

और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड" "जिसे यूडीसीए भी कहा गया है (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और तत्पश्चात पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

459 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 6/15/2021-डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके , जिसे यदि लगाया जाये तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकरी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 6/15/2021-डीजीटीआर द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे जिनमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

4. संबद्ध देशों में मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क। तदनुसार, कें द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 25/2022-सीमा शुल्क दिनांक 18 अगस्त, 2022 के द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 6 माह की अवधि के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में नीचे वणित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वतर्मान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों को अधिसूचित किया। ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी। घ. प्राधिकारी ने नियामवली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी प्रदान की थी।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशेां से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. फारमासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसु) कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ii. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं पनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. एसडीएआरटी इंटरनेशनल इंक, चीन जन.गण.

v. मेइशान जिगोंग बायो कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

vi डेवू ंग बायो इंक, कोरिया गणराज्य

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ii. सिचुआन जिएली, चीन जन.गण.

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं पनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. फार्मासिनो कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

v. हांगझोऊ डावन रे फार्मासियुटिकल कं पनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

vi. सुझोऊ टियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

vii. डेवू ंग बायो इंकारपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. डीपीबी आंटिबायोटिक्स लिमिटेड

ii. मेडरिच लिमिटेड

iii. सन फार्मा लेबोरेट्रीज लिमिटेड

iv. विन-मेडिके यर प्राइवेट लिमिटेड

v. इंड-स्विफ्ट लिमिटेड

vi नोवेल फार्मा साल्युशंस एलएलपी

vii. काडिला हैल्थके यर लिमिटेड

viii. स्ट्राइड्स फार्मा साईंस लिमिटेड

ix. ईस्टर्न के मिकल्स (मु ंबई) प्राइवेट लिमिटेड

x. पार फामु र्लेशंस प्राइवेट लिमिटेड

xi. वाटसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड

xii. ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

xiii. एमनियल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

xiv. एबॉट इंडिया लिमिटेड

झ. सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ञ. इसके अतिरिक्त, चाइना चैम्बर ऑफ कामर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिशियंस एंड हेल्थ प्रोडक्ट ने प्रारंभिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

ट. आयातक और निर्यातक तथा अन्य पक्ष जिन्होंने सहयोग नहीं किया उन्हें असहयोगी पक्ष माना गया। ठ. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी। पहली बार समय सीमा 9 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई और उसके बाद 23 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई। ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के ज़रिए एक ई-फाइल के रूप में उपलब्ध रखे थे।

ढ. चू ंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईऐंडएस) द्वारा आयात आंकड़ों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार ब्यौरा प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ण. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' भी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृ त लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्क संगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन माजिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मंगाई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और कोरिया गणराज्य से प्रतिवादी निर्यातक का भौतिक सत्यापन भी किया है।

थ. वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्तू बर, 2020 से 30 सितंबर, 2021 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि पर 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच अवधि की अवधियों के रूप में विचार किया गया है।

द. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों संबंधी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को 30 दिन का समय दिया है। प्रारंभिक जांच परिणाम संबंधी टिप्पणियां सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित की गई।

ध. प्राधिकारी ने 10 अगस्त, 2022 को वीडियो कांफ्रें सिग के जरिए एक मौखिक सुनवाई आयोजित की ताकि नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना देने का अवसर दिया जा सके । मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित अनुरोध करने का आग्रह किया गया ताकि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार बाद में उनका खंडन प्रस्तुत कर सकें । न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

ऩ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वतर्मान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वतर्मान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

प. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए समस्त तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समथित होने और वतर्मान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यात्मक दस्तावेज़ों की आगे जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों का आधार बनेगा।

फ. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ब. वतर्मान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर =74. 53 रुपए है। ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

तर्मान जांच मे विचाराधीन उत्पाद उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड है। जिसे उरसोडियोल या यूडीसीए के नाम से भी जाना जाता है।

यूडीसीए का प्रयोग गालस्टोन रोग (कोलेलिथिएसिस) में चिकित्सा उपचार के लिए और बिलेयिरी सल्ज के लिए किया जाता है। इसे कोलेलिथिएसिस से बचाव हेतु बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद किया जा सकता है। यूडीसीए का प्रयोग प्राथिमिक बिलेयिरी कोलेंगेटिज में उपचार के रूप में भी किया जाता है, जहां यह बायोमार्कर्स में सुधार दर्शा सकता है। इसका प्रयोग प्राथमिक स्कलेरोजिग कोलेंगिटिज, गर्भावस्था के इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, बाइल रिफ्लैक्स गैस्ट्रिटिस आदि के उपचार में भी होता है।5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीरण के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उस उत्पाद का अधिकांशत: 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक और आपूतिकर्ताओं द्वारा दिए गए पीयूसी की गुणवत्ता की जाचं करने का अनुरोध किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड जिसे उरसोडीयोल भी कहा जाता है, एक प्राकृ तिक रूप से बनने वाला बाइल एसिड है। इसका आणविक सूत्र सी24एच40ओ4 है।

ख. विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों जैसे टैरिफ वर्गीकरण के 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि इस उत्पाद का अधिकांशत: आयात 29181690 और 29181990 के अंतर्गत किया जाता है।

ग. यूडीसीए को कोलिक एसिड (सीए) या के नोडियोक्सीकोलिक एसिड (सीडीसीए) के रूपांतरण द्वारा उत्पादित किया जाता है जिसे बोवाइन ओरिजन बाइल (ऑक्स बाइल) या पोरसाइन ओरिजन बाइल (पिग बाइल) या ऐवियन बाइल (बर्ड बाइल) के प्रसंस्करण से प्राप्त किया जाता है।

घ. घरेलू उद्योग की विनिर्माण स्थलों को यूनाइटेड स्टेट्स फू ड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफडीए और ईडीक्यूएम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा विनिमित उत्पाद कथित पाटित वस्तुओं से वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है और आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की नीचे जांच और समाधान किया गया है।

10. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड है। जिसे उरसोडायोल या यूडीसीए के नाम से भी जाना जाता है। यूडीसीए का उत्पादन कोलिक एसिड के प्रयोग से किया जाता है, जो ऑक्सीकृ त होकर के नोडियोक्सीकोलिक एसिड में परिवतित हो जाता है। इस प्रकार निमित के नोडियोक्सीकोलिक एसिड को लिथोकोलिक एसिड में बदलने के लिए एंजाइनमेटिक आक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। लिथोकोलिक एसिड को आगे उरसोडियोक्सिकोलिक ) क्रू ड) बनाने के लिए बायोके थेलेटिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है और आगे उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के रूप में उपचारित किया जाता है।

11. यूडीसीए एक सक्रिय भेषज अवयव है। इसका प्रयोग गालस्टोन रोग (कोलेलिथिएसिस) में चिकित्सा उपचार के लिए और बिलेयिरी सल्ज के लिए किया जाता है। इसे कोलेलिथिएसिस से बचाव हेतु बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्राथमिक बिलेयिरी कोलेंगेटिज में उपचार के रूप में भी किया जाता है, जहां यह बायोमार्क र्स में सुधार दर्शा सकता है। यूडीसीए ऊपर उल्लिखित उपचारों के लिए अपेक्षित दवाइयों हेतु कोई कच्ची सामग्री या मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, बल्कि उपचार के लिए प्रयुक्त दवाइयों का एक अवयव है। 12. यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता में अंतर है। तथापि, इस दावे के लिए कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं दिया गया है। अत: किसी सत्यापन योग्य साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं । यह भी नोट किया जा सकता है कि आवेदक का विनिर्माण स्थल यूनाइटेड स्टेट्स फू ड एंड ड्रग एडमिनिस्टेशन (यूएसएफडीए) और यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसीन्स एंड हेल्थ के यर (ईडीक्यूएम) द्वारा अनुमोदित है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 13. पीयूसी को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 के अंतर्गत टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीरण के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942 के अंतर्गत वर्गीकृ त किया जाता है। तथापि उस उत्पाद का अधिकांशत: 29181690 और 29181990 के अंतर्गत आयात होता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

14. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देशन हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित और घरेलू रूप से बेचे गए उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन दोंनो का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अन्य अनुरोध नहीं किया गया है। अत: प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में यथा निर्धारित पीयूसी के दायरे की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने पीओआई के के वल चार माह की अवधि में उत्पादन किया है और उसकी क्षमता भारत में कु ल उत्पादन के 10 प्रतिशत से कम है और इसलिए वह भारत में कु ल उत्पादन के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

ख. घरेलू उद्योग ने स्थिति का पता लगाने में शिल्पा मेडिके यर लिमिटेड, ) जिसे आगे शिल्पा कहा गया है), रायके म मेडिके यर प्राइवेट लिमिटेड ) जिसे आगे रायके म कहा गया है) और आईओएल के मिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल लिमिटेड )जिसे आगे आईओएल कहा गया है) के उत्पादन पर विचार नहीं किया है। ग. शिल्पा की वाषिक रिपोर्ट के अनुसार यह कं पनी भी भारत में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड के उत्पादन में शामिल है।

घ. रायके म भी भारत में उरसोडियोक्सिकोलिक एसिड (यूडीसीए) के उत्पादन में शामिल है। ड. स्थिति संबंधी आवेदक द्वारा किया गया दावा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तु के चार अन्य उत्पादक हैं। स्थिति और मांग के आकलन के निर्धारण के लिए तीन उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री को शामिल नहीं करने का कोई आधार नहीं है।

च. प्राधिकारी ने किसी दस्तावेजी आधार के बिना यह दर्ज किया है कि रायके म यूडीसीए एपीआई का अग्रिम मध्यवर्ती उत्पादित करता है। रायके म अग्रिम एपीआई का उत्पादन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इसके लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन नहीं है।

छ. प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी की संमुक्तियों के विपरीत घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोध में यह तर्क नहीं दिया है कि रायके म समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है।

ज. शिल्पा रायके म के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु का एक स्वतंत्र उत्पादक है। पर्यावरण स्वीकृ ति दस्तावेज के अनुसार शिल्पा के पास 108 एमटीपीए संबद्ध वस्तु¹ के उत्पादन की अनुमति है। इस बात की शिल्पा की वाषिक रिपोर्ट से भी पुष्टि की जा सकती है2।

झ. आईओसीएल द्वारा प्रदत्त सूचना को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सूचना का कोई सार्वजनिक संस्करण परिचालित नहीं हुआ है।

ञ. भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक भी संबद्ध देशों से किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और इसलिए उन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ट. प्राधिकारी को स्थिति तथा पीयूसी के कु ल उत्पादन का पता लगाते समय उस क्षेत्र के कें द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से आंकड़े मंगाने चाहिए।

ठ. यदि रायके म एक निर्यातोन्मुख इकाई है तो भी पीयूसी के और घरेलू उद्योग का कु ल उत्पादन निर्धारित करते समय उसके उत्पादन को बाहर नहीं रखा जा सकता है। प्राधिकारी ने निर्यातोन्मुख इकाई को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना था।

ड. स्थिति सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का है और भारत में कु ल उत्पादन संबंधी सूचना नहीं होने पर आवेदक का भारत के कु ल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा नहीं माना जा सकता है

ढ. प्राधिकारी को इस आधार पर जांच समाप्त कर देनी चाहिए कि आवेदक ने पीयूसी के अन्य उत्पादकों संबंधी सूचना छिपायी है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आर्क फार्मालैब्स लिमिटेड भारत में यूडीसीए एपीआई का एकमात्र मौजूदा उत्पादक है।

ख. आईओएल के मिकल्स लिमिटेड की योजना कं पेन आधार पर यूडीसीए के उत्पादन की थी, परंतु उनके उत्पादन की वतर्मान स्थिति अज्ञात है।

ग. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

घ. घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में आयातकों से संबंधित नहीं है। ड. रायके म मेडीके यर एक निर्यातोन्मुख इकाई है और इसलिए उसने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है। च. आईओसीएल ने प्राधिकारी को अपने आंकड़े बताए हैं और प्राधिकारी ने पाया है कि आर्क फार्मा का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

छ. शिल्पा मेडीके यर लि० का आईसीई एसपीए, इटली, अर्थात रायके म मेडीके यर प्रा० लि० के साथ एक संयुक्त उद्यम है जो संबद्ध वस्तु के अग्रिम मध्यवर्ती के उत्पादन में शामिल है। शिल्पा मेडीके यर लि० की वाषिक रिपोर्ट में सभी उल्लेख रायके म मेडीके यर प्रा० लि० के बारे में है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

''(ख) घरेलू उद्योग'' का तात् पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत् पादकों से है जो समान वस् तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग् न हैं अथवा ऐसे उत् पादकों से है जिनका उक् त वस् तु का सामूहिक उत् पादन उक् त वस् तु के कुल घरेलू उत् पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत् पादक आरोपित पाटित वस् तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स् वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत् पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोधों के संबंध में कि अन्य कं पनियां भी यूडीसीए का उत्पादन कर रही हैं, प्राधिकारी ने रायके म मेडिके यर प्राइवेट लिमिटेड और आईओएल के मिकल्स लिमिटेड को उनके उत्पादन की स्थिति का पता लगाने के लिए पत्र भेजा था। तथापि, रायके म मेडिके यर प्राइवेट लिमिटेड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार शिल्पा मेडिके यर लिमिटेड आईसीई एस.पी.ए., इटली के साथ एक संयुक्त उद्यम में शामिल हुआ है और रायके म मेडिके यर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कं पनी बनाई8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] है। आईओएल, के मिकल्स फार्मास्युटिकल लि० ने उत्पादन और बिक्रियों संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं और कु ल भारतीय उत्पादन तथा भारतीय मांग का पता लगाने के लिए उन पर विचार किया गया है।

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि शिल्पा मेडीके यर लि० संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल है जैसा ऊपर बताया गया है कि शिल्पा मेडीके यर लि० का रायके म मेडीके यर प्रा० लि० नामक एक संयुक्त उद्यम है। शिल्पा मेडीके यर लि० की वाषिक रिपोर्ट में सभी उल्लेख रायके म मेडीके यर प्रा० लि० के बारे में है। प्राधिकारी ने शिल्पा मेडीके यर लि० को भी पत्र भेजा था, परंतु कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि शिल्पा मेडीके यर लि० को संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

20. प्राधिकारी रायके म मेडीके यर प्रा० लि० की उत्पादन क्षमता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को भी नोट करते हैं। इस संबंध में आवेदक ने तर्क दिया है कि उत्पादक (रायके म) संबद्ध वस्तु की अग्रिम मध्यवर्ती वस्तु का उतपादन करता है। उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि रायके म एक निर्यातोन्मुख इकाई है (जिसे आगे ईओयू कहा गया है) । इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति भी यह उल्लेख करती है कि ईओयू को अपना पूरा उत्पादन निर्यात करना होता है और वह लागू कानूनों में निर्धारित शर्तों के अधीन के वल घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री कर सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली का नियम 2(ख) या कोई अन्य कानून घरेलू उद्योग के दायरे से ईओयू को बाहर रखने का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है और ऐसी इकाइयों को भारत की विदेश व्यापार नीति और एसईजेड नियमावली 2006 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त हकदारी की सीमा तक उनकी घरेलू बिक्रियों के अनुसार घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सकता है। प्राधिकारी ने उत्पादक को पत्र भेजा था, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया और इसलिए उत्पादक के भारतीय उत्पादन और घरेलू बिक्रियों संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

21. पीओआई के दौरान गैर-उत्पादन अवधि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में यह नोट किया गया है कि आवेदक का उत्पादन पाटित आयातों से प्रभावित था। आवेदक के पास उत्पाद की भारी माल सूची थी और माल सूची के बढ़ने पर उसे उत्पादन रोकने पर बाध्य होना पड़ा। वह आगे उत्पादन नहीं कर सकता था क्योंकि पीयूसी की भंडारण अवधि कम है और पीयूसी को लंबे समय के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है। 22. आवेदक ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक के पास भारत में पात्र उत्पादन के कु ल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा अर्थात 80 प्रतिशत से अधिक है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है। ङ. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के मुकाबले द्वितीयक आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है और उनके गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आयात आंकड़ों का स्रोत नहीं बताया है। प्राधिकारी से प्रतिवादियों के अगोपनीय आयात आंकड़े शेयर करने का अनुरोध किया जाता है।

ख. आवेदन का अगोपनीय अंश नियमावली के नियम 7 और महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार सूचना सं. 1/2013 दिनांक 09 दिसंबर, 2013 में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है।

ग. प्रपत्र-VI ) लागत निर्धारण सूचना) के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया गया है।

घ. जांच शुरुआत अधिसूचना यह नहीं दर्शाती है कि क्षति के प्रथमदृष्टया मूल्यांकन के लिए समायोजित आंकड़ों पर विचार किया गया है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजित आंकड़े क्षति की "वस्तुनिष्ठ जांच" नहीं करते हैं।

च. विशेष आथिक जोन (एसईजेड) की इकाईयां भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर होती हैं और एसईजेड में आयातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण छ. प्राधिकारी ने पूर्व की विभिन्न जांचों जैसे गैर-वोवन फै ब्रिक के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच और इलैक्ट्रिकल इन्सुलेटर की रक्षोपाय जांच में एसईजेड से संबंधित आयात आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया था।

ज. प्राधिकारी ने पूर्व जांचों में यह भी नोट किया है कि एसईजेड इकाईयां अन्य घरेलू इकाईयों से प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं और एसईजेड के भीतर ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती है। झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह संदर्भ कीमत पर आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाए जैसा कि उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणाम में किया था।

ञ. कं पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग को दो निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना अपेक्षित है। परंतु के वल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग ने आंतरिक लेखा परीक्षक और महिला निदेशक भी नियुक्त नहीं की है।

ट. घरेलू उद्योग ने वित्तीय संस्थानों को बकाया और कानूनी बकाया चुकाने में चूक की है।

ठ. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का रूक-रूक कर उत्पादन किया है और इसलिए यदि घरेलू उद्योग उत्पादन बंद करता है तो पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क अनावश्यक हो जाएगा। अत:

प्राधिकारी को के वल दो वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। ड. प्राधिकारी ने अनेक पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों जैसे चीन जन. गण. से ओ-एसिड3 , अनकोटेड कॉपियर पेपर⁴, अफ्लोक्सासीन⁵ और फ्लोरोइलास्टोमर्स6 ) एफके एम) में के वल दो वर्ष के लिए शुल्क की सिफारिश की है।

ढ. भारत को चीन जन. गण. से निर्यात के लिए निर्धारित संदर्भ कीमत इटैलियन यूडीसीए, जो संबद्ध देश नहीं हैं, से आयातित कीमत से अधिक है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

क. पोसिन बाइल के उपभोग से एच1एन1 वायरस सूअरों से मनुष्यों में आ सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोसिन स्रोतों से निकाले गए और तैयार यूडीसीए एसिड के आयातों को निषिद्ध औषधि घोषित किया है।

ख. यह संबद्ध देशों से उत्पादकों ने अपने अगोपनीय उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, कोई अगोपनीय सारांश नहीं दिया गया है।

ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निदेशक नियुक्त नहीं किए हैं और भुगतान में चूक की है। डीजीटीआर भुगतान में चूक से संबंधित मामलों में संपर्क करने के लिए सही मंच नहीं है।

घ. आयातकों ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। उनके द्वारा किए गए किसी अनुरोध पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए।

ड. पुनर्गठन की शुरूआत के बाद से आवेदक का दायित्व सबसे पहले अपने ऋणदाताओं के बकायों का भुगतान करना रहा है। उसके बाद किसी कानूनी बकाए का भुगतान किया जा सकता है। जैसा कि प्रदत्त सूचना से जांच की जा सकती है। कानूनी बकायों के काफी हिस्से को जमा कर दिया गया है। 3.

चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम फा.

स.14/31/2016-डीजीएडी दिनांक 19 दिसंबर, 2017

च. आवेदक इस स्थिति के बारे में संगत विभागों के साथ नियमित चर्चा कर रहा है और एक परस्पर करार में शामिल हुआ है जिसके अंतर्गत सभी कानूनी बकायों को किस्तों में पूरा किया जाएगा।

छ. पहले के खराब वित्तीय निष्पादन के कारण कोई भी स्वतंत्र निदेशक आवेदक के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है।

ज. जेएमएफएआरसी के साथ हुए पुनर्गठन करार के साथ जेएमएआरसी से दो स्वतंत्र पयर्वेक्षक हमेशा बोर्ड की सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, चू ंकि पुनर्गठन की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इसलिए आवेदक अपेक्षित निदेशकों की नियुक्ति के प्रति अस्वस्थ है।

झ. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में 2020- 21 की अवधि के लिए आवेदक की वाषिक रिपोर्ट का उल्लेख भी किया गया है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग के पास वित्तीय रिपोटिग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ञ. दो वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना कोई नियम नहीं है, बल्कि ऐसे निर्णय मामलावार आधार पर लेने पड़ते हैं।

ट. चीन जन. गण. से फ्लोरोइलास्टमर्स से संबंधित जांच⁷ में दो वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश के लिए प्राधिकारी द्वारा दर्ज कारण यह था कि क्षति विश्लेषण के वल दो वर्ष के लिए किया गया था।

ठ. चीन जन. गण. से ओ-एसिड के आयातों संबंधी जांच⁸ एक वास्तविक बाधा संबंधी जांच थी और क्षति विश्लेषण के वल 12 महीनों के लिए किया गया था। दो वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश का कारण क्षति विश्लेषण की कम अवधि था।

ड. ओफ्लोक्सासीन जांच⁹ में के वल तीन वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश का कारण ओ-एसिड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच¹0 पर आधारित था।

ढ. प्राधिकारी ने अनेक जांचों में तब भी पांच वर्ष के लिए शुल्क की सिफारिश की है जबकि घरेलू उद्योग इससे कम अवधि में प्रचालन रखा।

ण. चीन जन. गण. से उत्पादकों के लिए यूरोपीय संघ के उत्पादकों की तुलना में उच्चतर बेंचमार्क का कारण पाटन की मात्रा है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. वतर्मान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा इस बात से प्रथमदृष्टया संतुष्ट होने के बाद शुरु की गई थी कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अलावा, जांच शुरुआत के बाद घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई है और यहां स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं होने की सीमा तक पक्षकारों ने जांच में जानकारी प्रदान प्रदान की है।

26. नियमावली के नियम 7 के तहत, सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7) ,नियम 12 के उपनियम (2) ,नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निदिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निदिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निदिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निदिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निदिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

27. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

28. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की नियमावली के नियम 7 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता के लिए जांच की है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है।

29. कतिपय सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में आवेदक की विफलता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वतर्मान जांच का दायरा पाटन, क्षति और संबद्ध आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के निर्धारण तक सीमित है जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल नहीं हैं। इन्हें उचित मंच के समक्ष उठाया जाए।

30. अनुसंशित शुल्क की अवधि और रूप के बारे में प्राधिकारी वतर्मान जाचं के तथ्यों के आधार पर जांच के अंतिम चरण में निर्णय लेंगे।

31. मानक आंकड़ों के आधार पर क्षति विश्लेषण संबंधी दावों के बारे में यह नोट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

32. चीन के आयातों के लिए गैर-संबद्ध देशों के आयातों की तुलना में उच्चतर संदर्भ कीमत के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संदर्भ कीमत को आयातों के पहुंच मूल्य और पाटन या क्षति माजिन में से कमतर पर विचार करते हुए प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किया गया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित है:

क. चीन का एक्सेसन प्रोटोकोल के वल 15 वर्षों के लिए वैध था, 11 दिसंबर, 2016 के बाद किसी भी प्रकार से चीन जन. गण. किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य विशेष के घरेलू कानून के अंतर्गत वर्गीकृ त है, सामान्य मूल्य चीन के निर्यातकों की कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने ईसी-फास्टनर्स¹¹ में पुष्टि की है कि कोई डब्ल्यूटीओ सदस्य देश पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्देछ 2 में यथा निर्धारित सामान्य मूल्य के निर्धारण संबंधी मानक नियमों की अनदेखी करने में सक्षम नहीं होगा।

ग. चीन जन. गण. का सामान्य मूल्य कोरिया गणराज्य में उत्पादन लागत/घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को के वल तभी सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अन्य विकल्पों पर भरोसा करना चाहिए जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने कीमत या परिकलित मूल्य संबंधी सूचना उपलब्ध न हो।

घ. सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तावित यूरोपीय संघ (इटली) से आयात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इटली और चीन जन. गण. के विकास का स्तर तुलनीय नहीं है। चीन की प्रति व्यक्ति जीएनआई यूरोपीय संघ की लगभग आधी है।

ड. भारत को यूरोपीय संघ से निर्यात कीमत प्रतिनिधि निर्यात कीमत नहीं है क्योंकि उसका एक अलग बाजार है, जहां आवेदक और आयात मौजूद नहीं हैं। सामान्य मूल्य आवश्यक समायोजनों के बाद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।

च. यूरोप संघ से भारत को निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए कोई समपित एचएस कोड उपलब्ध नहीं है।

छ. तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत भारत सहित ऐसे तीसरे देश से औसत निर्यात कीमत के रूप में मानी जानी चाहिए। के वल भारत को निर्यात कीमत पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। ज. यूरोपीय संघ में उत्पादन लागत अधिक है और इसलिए निर्यात कीमत भी अधिक और अप्रतिनिधि है। झ. यूरोपीय संघ से आयातित संबद्ध वस्तु चीन से आयातित संबद्ध वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। ञ. नियमावली में कीमत शब्द के प्रयोग पर विशेष जोर देने की जरूरत है और ऐसी कीमत के वल एक देश को निर्यात कीमत नहीं हो सकती है।

ट. ऐसे किसी तीसरे देश से किसी एक देश को निर्यात कीमत उस कीमत को नहीं दर्शा सकती है जो उस देश में दी गई हो और आवेदक का दावा कानूनी या तथ्यात्मक रूप से न्यायोचित नहीं है।

ठ. असंगत व्याख्या का मुद्दा माननीय सेस्टेट द्वारा निपटाया नहीं गया है और यह नई जांच के लिए खुला है। ड. माननीय सेस्टेट ने कु तुन जिनजियांग के मिकल इंडस्ट्री कं . लि० बनाम यूओआई1² मामले में दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण पर विचार किया था, परंतु यहां उठाया गया मामला विशिष्ट रूप से इस मुद्दे को ध्यान में नहीं रखता है।

ढ. चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से आयात कीमत के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है क्योंकि इनके अलग-अलग लक्ष्य बाजार और अनुपालन अपेक्षा है।

ण. प्राधिकारी को इटली के मामले में आयात आंकड़ों के स्रोत, संगत टैरिफ शीर्ष सीआईएफ आयात कीमत समायोजन और अंतिम परिकलित सामान्य मूल्य का प्रकटन करना चाहिए क्योंकि यह सूचना गोपनीय नहीं है।

त. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं . लि० ने सामान्य मूल्य में समायोजन का दावा नहीं किया है क्योंकि सामान्य मूल्य वास्तविक घरेलू बिक्री कीमत या उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित नही हुआ है थ. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं . लि० द्वारा उनकी निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजन भारत में उनके निर्यातों से संबंधित हैं। समद्री भाड़ा और वायु भाड़ा दोनों समायोजनों का दावा किया गया है क्योंकि उत्पाद की आपूति समुद्री तथा वायु दोनों मार्गों से की गई है।

द. सिचुआन जाइली फार्मास्यूटिकल कं . लि० ने सूचना प्रस्तुत करने में समय की कमी के कारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।

ध. सिचुआन जाइली फार्मास्यूटिकल कं . लि० ने समुद्री मार्ग से अपने समस्त आयात किए हैं। इसलिए समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा की सूचना दी गई है।

न. डाइवु ंग ने समुद्री भाड़ा क्षेत्र में वायु भाड़े को रिपोर्ट किया है क्योंकि प्रश्नावली के उत्तर में कोई वायु भाड़ा क्षेत्र उल्लिखित नहीं था।

प. डाइवु ंग ने सौदा-वार आधार पर शुल्क वापसी के तहत प्राप्त लाभ की सूचना दी है। इनपुट चार्ट के प्रयोग द्वारा उसे परिकलित किया गया है जिसमें निर्यात घोषणा संख्या और इनपुट राशि तथा शुल्क मूल्य शामिल हैं।

¹² 2020 एससीसी ऑनलाइन सेस्टेट 25413 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन माजिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i (के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. 11 दिसंबर, 2016 को के वल चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(ii( के प्रावधानों की अवधि समाप्त हुई कितु अनुच्छेद 15(क)(i (लागू रहा जिसमें उत्पादकों को यह दर्शाना अपेक्षित है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं के अधीन प्रचालन कर रहे हैं। प्राधिकारी ने यदि उत्पादक/निर्यातक यह न दर्शाएं कि वे बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधीन प्रचालन कर रहे हैं, तो हाल की सभी जांचों में चीन जन.

गण. पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विचार किया है।

ग. चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों को यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत के तत्व जांच के अधीन निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा रखे गए रिकार्डों में उचित और पूरी तरह प्रदशित होते हैं।

घ. देश के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूचियां या वाणिज्यिक बीजक वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना है और इसलिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

ड. सामान्य मूल्य को कच्ची सामग्री तथा घरेलू उद्योग की अन्य परिवर्तन लागतों और तर्क संगत लाभ के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

च. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से मेलामाइन की पूर्ववर्ती जांच में भी भारत को कतर से निर्यात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और उसे सेस्टेट ने स्वीकार किया था।

छ. प्राधिकारी को कु तुन जिनजियांग के मिकल इंडस्ट्री कं . लि० बनाम निदिष्ट प्राधिकारी मामले में1³ सेस्टेट ने माना था कि जब सामान्य मूल्य निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित होता है तो विकास का स्तर प्रासंगिक नहीं है।

ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि पैरा 7 के अधीन सामान्य मूल्य पर सभी देशों से निर्यात कीमत पर विचार किया जाना चाहिए, त्रुटिपूर्ण है और इसका कोई कानूनी या आथिक आधार नहीं है। प्राधिकारी के लिए किसी देश विशेष को किसी तीसरे देश से निर्यात कीमत पर विचार करना अपेक्षित है।

झ. कोरिया से उत्पादक को यह दर्शाना चाहिए कि प्राप्त शुल्क वापसी के वल संबद्ध वस्तु के उत्पादन में खर्च की गई थी। उनके द्वारा इनका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

ञ. संबद्ध देशों से उत्पादकों ने सामान्य मूल्य में दावा किए गए समायोजनों से संबंधित सूचना के संबंध में प्रश्नावलियों में पर्याप्त उत्तर नहीं दिया है।

ट. प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत के निर्धारण में समुद्री भाड़ा और समुद्री बीमा की अनुमति दी है चू ंकि पीयूसी एक उच्च कीमत उत्पाद है इसलिए इसे अधिकांशत: वायु मार्ग से भेजा गया है अत: समद्री भाड़ा के दावों की जांच की जानी चाहिए।

ठ. चीन की कीमत और यूरोपीय कीमत के बीच के वल अंतर नहीं है बल्कि इन उत्पादकों की घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच भी अंतर है। ऐसे अंतर के पीछे कारण संबद्ध वस्तु का पाटन है। च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा ¹³ संबंधित नोट 2214 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा ख. उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के संबंध में निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है:-

i. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी, चीन जन.गण. ("बेलिग"(

ii. सिचुआन जिली, चीन जन.गण. ("जिली"(

iii. सिनोब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं पनी, लिमिटेड, चीन जन.गण.

iv. फार्मासिनो कं ., लिमिटेड, चीन जन.गण. ("फार्मासिनो"(

v. हांगझोऊ डावन रे फार्मास्यिुटिकल कं पनी, लिमिटेड, चीन जन.गण. ("डावन रे"(

vi सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्यिुटिकल कं ., लिमिटेड, चीन जन.गण. ("तियानलु"(

vii. डाइवू ंग बायो इन्कोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य ("डाइवू ंग"(

च.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार" (के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

"(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का15 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। ंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के 39. चू

निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रुप में पठित हैः

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ माजिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।"

40. इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित किया गया है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित कीमत अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या जहां यह संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्क संगत लाभ माजिन शामिल करते हुए यदि आवश्यक हो तो विधिवत् रूप से समायोजित करके किसी अन्य तर्क संगत आधार के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को पैरा 7 के अनुबंध I के अधीन प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

41. आवेदक ने भारत को यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी, ने जांच शुरुआत के स्तर पर चीन जन.गण. के लिए परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार किया था।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 42. प्राधिकारी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के मौजूदा न्याय-शास्त्र और शेनयांग मस्तसुशिता एस.बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड1⁴ में माननीय उच्चतम न्यायालय, मैसर्स सेंचरी प्लाईवुड (आई) लिमिटेड तथा अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य¹5 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारतीय संघ मामले में सेस्टेट, मुख्य पीठ, नई दिल्ली, कोइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ¹⁶ के निर्णय को नोट करते हैं। ये निर्णय उचित विकल्प और उससे जुड़े दायित्विों के चयन के संबंध में इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में निदेश प्रदान करते हैं।

43. पहली अपेक्षा के रूप में प्राधिकारी के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करना अपेक्षित है। तथापि, न तो आवेदक और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत संबंधी कोई सूचना प्रदान की है। इसके अलावा, इस संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला विकल्प ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का कोई समपित सीमा शुल्क एचएस कोड नहीं है। अत: सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी के पास भारत में आयातों के संबंध में सूचना उपलब्ध है। प्राधिकारी ने सौदावार आयात आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि भारत में यूरोपीय संघ से काफी आयात हुए हैं। यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के लगभग 47 प्रतिशत आयात हुए हैं और यूरोपीय संघ के विरुद्ध कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ से आयातों पर वतर्मान जांच में पाटित आयातों के रूप में विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी, इस संबंध में कोइटुन जिनजियांग के मिकल इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ¹⁷ के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय को भी नोट करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि जहां सामान्य मूल्य भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश के निर्धारण के लिए संगत मापदंड ऐसे देश से निर्यातों की मात्रा है और यह कि वह देश जांच अवधि के दौरान पाटन न कर रहा हो।

44. यह तर्क दिया गया है कि यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण सामान्य कीमत के आधार पर किया जा रहा हो तब सभी देशों को निर्यात कीमत पर विचार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय सेस्टेट ने पहले ही जांच में पाटित आयातों के रूप में विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी, इस संबंध में कोइटुन जिनजियांग के मिकल इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड बनाम भारतीय संघ¹⁸ के मामले में इस मुद्दे का निपटान कर दिया है जिसमें प्राधिकारी ने कतर से भारत को निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था। न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी की थी कि:

47. निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा 1995 नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उल्लिखित दूसरी पद्धति का उपयोग कर सामान्य मूल्य के निर्धारण में कोई त्रुटि भी नहीं है क्योंकि किसी भी पक्षकार ने पैरा 7 में निर्धारित प्रथम मानदंड को लागू करने का सुझाव नहीं दिया था। निदिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया कि कतर से निर्यात मात्रा के मामले में चीन के बाद है और चीन की मात्रा 30303 मीट्रिक टन थी और कतर की मात्रा 16479 मीट्रिक टन थी। निदिष्ट प्राधिकारी के प्रकटन विवरण में ब्यौरा दिया गया है जिसे फिर से उपर्युक्त अनुच्छेद 39 में दिया गया है। कोई पाटनरोधी शुल्क कतर से इन वस्तुओं पर नहीं लगाया गया था और न ही कोई पाटनरोधी जांच चल रही थी और, इस कारण से, संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य आवश्यक समायोजन करने के बाद निदिष्ट प्राधिकारी द्वारा सही तरीके से निर्धारित किया गया था।

45. इस प्रकार, जबकि सामान्य मूल्य का परिकलन, सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय के संबंध में अपेक्षित नहीं है। हालांकि, उपयु र्क्त के बावजूद, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के (घरेलू उद्योग और विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकार दोनों) के अनुरोध को नोट करते हैं जिसमें यह तर्क दिया र्क्त नोट 23

गया है कि यूरोपीय यूनियन से आयात की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तु एक ही बाजार खंड में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-I के पैरा VII यथा-निदिष्ट 'भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान योग्य कीमत' के संबंध में निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य की गणना बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ के लिए उचित योग के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

46. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का मुख्य रूप से निर्यात वायु मार्ग से किया जाता है और इस कारण से समुद्री भाड़े और समुद्री बीमा के दावे की जांच की जानी अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने कोरिया गणराज्य से उत्तर देने वाले उत्पादक का स्थल पर सत्यापन किया है। सभी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर, यह देखा गया था कि संबद्ध वस्तुओं का निर्यात परिवहन के दोनों माध्यमों से किया गया है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने एक्स-फै क्टरी निर्यात कीमत का निर्धारण करने में निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक भाड़े पर विचार किया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

क. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं . लिमिटेड, चीन जन.गण. )उत्पादक और निर्यातक)

47. झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड(झोंगशान), जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक ने अपेक्षित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभार, पत्तन और अन्य व्यय तथा ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और झोंगशान द्वारा किए गए दावे की जांच की है और तद्नुसार, इन दावों की अनुमति दी गई है। तद्नुसार झोंगशान बेलिग बायोटेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड के लिए एक्स-फै क्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों की अनुमति देने के बादे की गई है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में किया गया है।

ख. सिचुआन जेलि फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड (उत्पादक) और सिनोब्राइट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कं .

लिमिटेड (निर्यातक)

48. सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड (सिचुआन), जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह उत्पादक भारत को सीधे निर्यात नहीं करता है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने सिनोब्राइट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कं पनी लिमिटेड(सिनोब्राइट) के ज़रिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। निर्यातकों ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम वस्तु का निर्यात किया है। सिचुआन और सिनोब्राइट ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और सिचुआन और सिनोब्राइट द्वारा किए गए दावे दावे की जांच की है और तद्नुसार, दावे की अनुमति दी गई है। तद्नुसार सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड के लिए एक्स- फै क्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में किया गया है।

ग. सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक), और हांगझोऊ डान रे फार्मास्युटिकल कं पनी, लिमिटेड और फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांगसु) (निर्यातक)

49. सुझोऊ तियानलु बायो-फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड (सुझोऊ), जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह उत्पादक भारत को संबद्ध वस्तुओं का सीधे निर्यात नहीं करता है। जांच अवधि के दौरान इस उत्पादक ने हांगझोऊ डान रे फार्मास्युटिकल कं पनी, लिमिटेड(डान रे) और फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स ) जियांग्सु) (फार्मास्युटिकल्स) के ज़रिए निर्यात किया है। सुझाउ ने डान रे और फार्मासिनों के जरिए भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम वस्तु का निर्यात किया है। सुझाऊ, डान रे और फार्मासिनों ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना प्रदान की है और समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभार और क्रे डिट लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और सुझाऊ, डान रे और फार्मासिनो द्वारा किए गए दावे की जांच की है और18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] तद्नुसार, दावे की अनुमति दी गई है। तद्नुसार सिचुआन जियेलि फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड के लिए एक्स- फै क्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का प्रस्ताव फार्मासिनो फार्मास्युटिकल्स (जियांग्सु) द्वारा उठाई गई हानि सहित समायोजनों की अनुमति देने के बाद निर्धारित किए जाने का है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में है।

घ. अन्य उत्पादक

50. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

सामान्य मूल्य

क. डेवू ंग बायो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

ंग बॉयो इनकोरपोरेटेड (डेवू ंग) जो कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने प्रश्नावली का उत्तर 51. डेवू

दिया है। उत्पादक ने *** प्रति किलोग्राम*** अमरीकी डॉलर की बिक्री कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का *** बिक्री की है जिसमें से बड़ा हिस्सा अर्थात *** किलोग्राम अपने संबंधित प्रतिष्ठान अर्थात डेवू ंग फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य को एक विशेष कीमत पर बेचा गया है और शेष मात्रा अर्थात *** किलोग्राम कोरिया गणराज्य में सीधे तौर पर असंबंधित पक्षकारों को ***किलोग्राम/अमरीकी डॉलर की कीमत पर बेची गई है।

ंग फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड को बेची गई वस्तु की एक्स फै क्टरी बिक्री 52. उनके संबंधित पक्षकार अर्थात डेवू

कीमत प्राधिकारी द्वारा अन्य देशों को औसत बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम कीमत पर होना नोट किया गया था। इस कारण से, संबद्ध प्रतिष्ठान के माध्यम से इन वस्तुओं की बिक्री पर प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में विचार नहीं किया गया है।

ंग बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त 53. भौतिक सत्यान के आधार, पर यह नोट किया जाता है कि संबंधित पक्षकार को डेवू

मात्रा में हुई हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ वाले घरेलू बिक्री सौदे निर्धारित करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हो तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है। जहां लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु के वल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जाता है। डेवू ंग का 80 प्रतिशत घरेलू बिक्री लाभप्रद थी और इस इस कारण से सभी असंबंधित बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया है।

ंग ने अंतरदेशीय परिवहन, बीमा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों – आने वाली सभी दावे की सूची के आधार पर 54. डेवू

समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादक का भौतिक सत्यापन किया है और उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा किए गए दावों की जांच की है और उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा किए गए दावे की अनुमति दी गई है।

ंग के लिए एक्स-फै क्टरी स्तर पर सामान्य मूल्य का उचित समायेाजनों की अनुमति देने के बाद 55. तद्नुसार, डेवू

निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेखन नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका किया गया है। ख. अन्य उत्पादक

56. कोरिया गणराज्य के सभी अन्य सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

क. डेवू ंग बायो इनकोरपोरेटेड, कोरिया गणराज्य

57. उत्पादक ने भारत को सीधे निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान, उत्पादक ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे *** अमरीकी डॉलर मूल्य पर *** किलोग्राम वस्तुओं का निर्यात किया है। डेवू ंग ने अपेक्षित ढंग और तरीके से समस्त संगत सूचना दी है और समुद्री भाड़ा, कमीशन, पैके जिग लागत, शुल्क वापसी, समुद्री बीमा,19 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण अंतरदेशीय परिवहन और बैंक प्रभारों – आगे आने वाले सभी दावों की सूची के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादक का भौतिक सत्यापन किया और प्रतिवादी उत्पादक द्वारा किए गए दावे की जांच की है और प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा किए गए दावों की अनुमति दी है।

ंग के लिए एक्स-फै क्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत, दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देने 58. तद्नुसार, डेवू

के बाद निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे पाटन माजिन तालिका में किया गया है। ख. अन्य उत्पादक

59. सभी अन्य उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन माजिन तालिका में किया गया है।

च.5 पाटन माजिन

60. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन माजिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

पाटन माजिन

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

61. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपयुक्त आकलन करना ही चाहिए और गैर-आरोपण अपेक्षा पर यूएस-हॉट रोल्ड स्टील¹⁹ में अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित व्याख्यात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करना ही चाहिए।

-

रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क , डब्ल्यूटीओ डॉक।

ख. एसईजेड क्षेत्रों में और अग्रिम अधिकरण/शुल्क वापसी के अन्तर्गत आयातों को ऐसे घरेलू बाजार से स्वत:

बाहर नहीं रखा जा सकता है। इस तरह के पृथ्थकरण का कानून द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है और न ही यह प्राधिकारी²0 की निरंतर विगत कार्य-पद्धति है।

ग. एसईजेड के अन्दर आयातों को क्षति के विश्लेषण से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने निरंतर रूप से यह माना है कि इस प्रकार की ईकाइयां घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि वे निर्यात का संवर्धन करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट इकाई है।

घ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वह आवेदक के कच्चे माल की कीमतों, जो संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से अधिक है के पीछे के कारण की जांच करें।

ड. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के कच्चे मालों और जांच की अवधि के दौरान आयात किए गए उत्पादों की कीमत की प्रवृत्ति की तुलना की है। संबद्ध वस्तुओं की कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की कीमत से की जानी चाहिए।

च. आयात कीमत में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है और यह पाटन के कारण नहीं हुई। क्षति की अवधि में कच्चे माल की कीमतों में 50 प्रतिशत तक कमी आई। तद्नुसार कोरिया गणराज्य के उत्पादकों ने अपनी कीमतें कम की हैं और इस उत्पाद की आपूति उचित कीमतों पर की है। छ. यह आशा नहीं की जा सकती है कि चार वर्षों की अवधि में वस्तुओं की बिक्री कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्यात कीमत में गिरावट के फलस्वरूप संबद्ध वस्तु के पाटन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। झोंगशान भारत को निर्यात बिक्री पर लाभ अजित कर रहा है और उसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

ज. चीन जन.गण. से आयात मांग और आपूति के बीच अंतर को दूर करने के लिए आवश्यक है। झ. चीन जन.गण. से आयात भारत में मांग के अनुरूप रहा है। वर्ष 2019-20 की तुलना में, चीन जन.गण.

से आयात की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। कोई भी वृद्धि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में नगण्य है।

ञ. कोरिया गणराज्य से आयात पाटित आयातों की मात्रा का के वल पाचवां हिस्सा है। इसके विपरीत, चीन से आयात कु ल मात्रा का चौथा-पाचवां है। इस कारण से, आयातों की संचयी रूप से जांच नहीं की जा सकती है।

ट. कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान तीव्र गति से गिरावट आई है जबकि उसनमें चीन जन.गण. से काफी हद वृद्धि हुई है।

ठ. कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक कीमत पर किया जा रहा है।

ड. कीमत में नकारात्मक कटौती का आशय यह है कि घरेलू उद्योग निम्नतम आयात कीमत से कम कीमत पर इन वस्तुओं को उपलब्ध करा रहा है और इसके कारण विदेशी निर्यातकों को कीमत में क्षति हो रही है। ढ. कीमत में नकारात्मक कटौती का आशय यह है कि आवेदक भारतीय बाजार में उच्चतर कीमत पर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपलब्ध करा सकता है।

ण. आवेदक ने निम्नतम कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराने के लिए कारणों का उल्लेख नहीं किया है जब संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत हमेशा काफी हद तक ऊपर रही है।

त. बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से कम है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध आयातों के कारण कीमत पर कोई दबाव अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए फ्लूरो बैकशीट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम का .गण .

43 और

²⁰ चीन जन 48, फा .सं . 06/03/2022 दिनांक 3:.14.3133.

थ. यदि चीन जन.गण. से कम कीमत पर आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर दबाव पड़ रहा होता तब इस प्रकार के आयातों के कारण गैर-संबद्ध देशों से भी आयातों की कीमतों पर दबाव पड़ा होता। गैर- संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा क्षति की समग्र अवधि के दौरान लगभग वही रहा है।

द. भारत एक कीमत संवेदीशील बाजार है। आपूतिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कीमतों से मांग प्रभावित होती है। इस कारण से, यदि कम कीमत पर मालसूची उपलब्ध कराए जाने के बावजूद आवेदक की मालसूची में वृद्धि हुई है तब ऐसा इसलिए होता है कि ग्राहक आवेदक से संबद्ध वस्तु की खरीद नहीं कर रहे हैं।

ध. यदि घरेलू उद्योग का यह दावा है कि इसे कम कीमत पर संबद्ध आयातों के कारण निरंतर रूप से कीमतें कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है तब उसे भारत में आयातों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि, यह कम कीमतों पर भी समान वस्तु की बिक्री करने के लिए सक्षम नहीं है और इसकी मालसूची उत्पाद के कम सेल्फ-जीवन होने के बावजूद बढ़ गई है।

न. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में कच्चे माल की कीमत में किसी सदृश्य वृद्धि के बिना वृद्धि हुई है। जबकि कच्चे माल की कीमत में के वल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, बिक्री की लागत में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

प. आवेदक ने कम कीमत पर आयातों के अनुरूप करने के लिए अपनी कीमतें कम की हैं। यह आशा की जाती है कि चू ंकि समान वस्तु की कीमत में कमी आती है। अत: आवेदक के बाजार हिस्से में वृद्धि होने की आशा है। हालांकि, आवेदक कम कीमतों पर भी उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं है।

फ. आवेदक अपने ही अनुरोधों का खंडन कर रहा है। एक ओर यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने आयात कीमतों के अनुरूप करने के लिए छू ट की पेशकश कर अपनी कीमतों में कमी की और दूसरी ओर, यह दावा कर रहा है कि यह अपने उत्पादन को बंद करने के लिए बाध्य था क्योंकि यह अनुचित प्रतिस्पर्धा, जिसका इसे संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों से करना पड़ा, के कारण अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं था।

ब. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में के वल दो महीने उत्पादन किया है और के वल एक महीने बिक्री की है। भ. घरेलू उद्योग ने उत्पादन में इस अस्थगन के लिए उपयुक्त कारण नहीं बताया है। यह उत्पादन कम उठाव और अपेक्षाकृ त अधिक माल की मात्रा के कारण अस्थगित किया गया था।

म. चार वर्ष और तीन महीने (कु ल 51 महीने) की कु ल क्षति अवधि में से घरेलू उद्योग ने के वल 26 महीने तक समान वस्तु का उत्पादन किया है।

य. घरेलू उद्योग ने 15 महीने की अवधि में से के वल 7 महीने उत्पादन किया है।

कक. इस उत्पाद का उपयोग औषधीय उद्देश्यों से किया जा रहा है और इसका सीमित सेल्फ-जीवन है। इस उत्पाद की जमा मालसूची बिक्री करने की प्रभावोत्पादकता को प्रतिकू ल रूप से प्रभावित किया है। खख. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष के दौरान तथा क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

गग. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया और यह एक नया उद्योग है। घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, आरंभिक दिक्कतों, जो आरंभिक अवधि के दौरान सामान्य बात है, के कारण है। घघ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बताता है कि कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा।

डड. मालसूची के जमा होने के कारण आवदेक द्वारा बेचे गए विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं हुआ है।

चच. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में परिवर्तन के संबंध में आंकड़े इस अनुमान पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि क्षति का कोई दावा नहीं किया गया है। इस आवेदन में खामियां हैं।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] छछ. घरेलू उद्योग ने न्यूनतम कीमत पर समान वस्तु उपलब्ध कराने के बावजूद मालसूची में वृद्धि का दावा किया है, यह दर्शाता है कि ग्राहक न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तुओं की खरीद नहीं कर रहे हैं।

जज. यह तुलना आयात किए गए उत्पाद और घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमत के बीच अनन्तिम जांच निष्कर्षों के अनुच्छेद 64 में की गई तुलना त्रुटिपूर्ण है। उचित तुलना में उत्पादकों की निर्यात कीमत और उनके कच्चे माल की कीमत का विश्लेषण शामिल होना चाहिए।

झझ. घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की गई कच्चे माल की कीमत अनुचित रूप से अधिक है और प्राधिकारी को उसके पीछे के कारण की जांच करनी चाहिए।

ञञ. लगाई गई पू ंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। सेस्टेट ने विभिन्न निर्णयों में यह माना है कि 22 प्रतिशत प्रतिफल सही नहीं है। यूरोपीय संघ की कार्य-पद्धति के अनुसार लाभ का माजिन प्रतिफल की गणना कर निकाली जानी चाहिए जब कोई पाटन नहीं हुआ था। टट. क्षति रहित कीमत और शुल्क की सिफारिश सेंचुरी प्लाईबोड्र्स (आई) लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्य²¹ में गौहाटी उच्च न्यायालय के फै सले के अनुरूप आईएनआर के संदर्भ में की जानी चाहिए।

ठठ. कोविड-19 महामारी घरेलू उद्योग को क्षति का प्रमुख कारण है और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का पता लगाना चाहिए।

डड. घरेलू उद्योग द्वारा कथित रूप से उठाई गई क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है।

ढढ. घरेलू उद्योग ने आदर्शतम आंकड़े प्रस्तुत किए हैं लेकिन क्षति की जांच की जानी चाहिए, जैसा कि यह²2 में है और न कि आदर्शतम आधार पर जांच की जानी चाहिए। आवेदक ने मानकीकृ त आंकड़ों के संबंध में पद्धति प्रकट नहीं की है।

णण. बिक्री की मात्रा में गिरावट और बढ़ी हुई मालसूची के लिए प्राथमिक कारण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद की निम्नतम गुणवत्ता को छोड़कर कोई अन्य कारण नहीं है।

तत. बाजार हिस्से के लिए अपने विश्लेषण में प्राधिकारी ने घरेलू बाजार को दो खंडों-

(क.) घरेलू खपत के लिए फामू र्लेशन की अंतिम बिक्री के लिए यूडीसीए और (ख) निर्यात बाजार में फामू र्लेशन की अंतिमत बिक्री के लिए यूडीसीए में प्रभावी रूप से विभाजित किया है।

थथ. यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में यूरोपीय यूनियन से संबद्ध आयात घरेलू उद्योग और चीन जन.गण. से आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है तब प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से भारत में यूरोपीय यूनियन से निर्यात कीमत पर विचार नहीं कर सकते हैं।

दद. घरेलू उद्योग के खर्च में 2,74,403 लाख के आपवादिक मद निहित हैं। प्राधिकारी को उसकी जांच करनी चाहिए।

धध. इटली से संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में घातीय रूप से वृद्धि हुई है, यद्यपि उनकी कीमतें काफी हद तक अधिक हैं। इस कारण से, कु छ अन्य कारक हैं जिन पर ग्राहक कीमत की तुलना में विचार कर सकते हैं। नन. घरेलू उद्योग को गैर-प्रचालन संबंधी शेष तीन निर्माण स्थलों के लिए अतिरिक्त निर्धारित लागत और अनुरक्षण लागत वहन करेंगे और इसकी लागत को क्षतिरहित कीमत की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का निर्माण के वल एक स्थल में किया जाता है। र्क्त नोट 26

मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'सोडियम हाइड्रोसल्फाइट' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच , इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए23 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण पप. घरेलू उद्योग अनेक उत्पादों का निर्माण करता है और इसे कु ल मिलाकर हानि उठानी पड़ती रही है। फफ. घरेलू उद्योग का हानि का इतिहास है क्योंकि इसे तब भी घाटा हुआ था जब कोई पाटित आयात नहीं हुआ था। वतर्मान हानि के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

बब. जांच की अवधि में मालसूची में वृद्धि 2019-20 के बढ़ी हुई मालसूची के कारण है। इसके अलावा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा हाल की जांच23 में टिप्पणी की गई है, यदि घरेलू बाजार आवेदक के लिए अर्थक्षम नहीं था तब यह अपने द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को अन्य बाजारों को निर्यात कर सकता था। भभ. आवेदक को कु प्रबंधन के कारण विगत से हानि हो रही है ओर वह क्षति की वतर्मान अवधि में भी मौजूद है।

मम. बीआईएफआर के अन्तर्गत सूची से हटाने और पुनर्वासन प्रक्रियाओं के माध्यम से इसकी विगत व्यापार की असफलता के इतिहास पर विचार करते हुए, आवेदक के समग्र व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता की जांच करना आवश्यक है।

यय. घरेलू उद्योग ने बहुत अधिक ऋण जमा कर लिया था और उसे बीआईएफआर आदेश के द्वारा एक रुग्ण औद्योगिक कं पनी घोषित किया गया था। सीडीआर, बीआईएफआर और बंद करने संबंधी याचिका जैसे विभिन्न उदाहरणों के कारण, 2013-2016 के बीच व्यापार पूर्ण रूप से रुक गया था।

ककक. घरेलू उद्योग ने मैसर्स जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं पनी लिमिटेड के साथ पुनर्गठन संबंधी करार किया है जिसे 31.03.2024 तक की अवधि तक अनुमोदित किया गया हे।

खखख. आवेदक को आरंभ से ही हानि होती रही है और इसने मैसर्स जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं पनी लिमिटेड के सहयोग से पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की है और अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। गगग. घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का कारण ऋण का पुनभु र्गतान करने के लिए कं पनी की असमर्थता, कमजोर निवल पू ंजी की स्थिति, पुनर्गठन योजनाएं आदि हैं।

घघघ. घरेलू उद्योग ने 2020-21 के अंत तक ऋण पर 780.54 लाख भारतीय रुपए का ब्याज भुगतान नहीं किया है और वित्तीय संस्था के बकाया का भुगतान नहीं किया गया जो वर्ष 2020-21 के अंत में 8,989. 13 लाख भारतीय रुपए है।

ड.ड.ड. घरेलू उद्योग द्वारा लिया गया कु ल ऋण इसकी कु ल इक्विटी से गैर-अनुपातिक रूप से लगभग दस गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। चचच. घरेलू उद्योग द्वारा बट्टे खाते डाला गया डूबा हुआ ऋण प्रचालन से इसके कु ल राजस्व से अधिक है। इस प्रकार के डूबे हुए ऋण का बढ़ना और डूबे हुए ऋण को बट्टे खाते डालना सतत व्यापार प्रचालन का संसूचक नहीं है।

छछछ. घरेलू उद्योग के 8 में से के वल 5 संयंत्र प्रचालन से संबंधित हैं। शेष 3 स्थलों को बंद करने के कारण भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

जजज. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत में जांच की अवधि के बाद की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में आंकड़ों की जांच मूल जांच में नहीं की जाती है।

झझझ. घरेलू उद्योग ने मांग और आयात के संबंध में अद्यतित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

62. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

.एडीडी (ओ.आई ) 34/2029।

²³ यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से टीडीआई के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में 21:, 228 अंतिम जांच परिणाम, मामला सं24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] क. अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना भारतीय उद्योग का विश्लेषण तथा आवेदक को क्षति और इसकी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण संसूचक होगा।

ख. संबद्ध देशों से आयातों में 2017-18 में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरु करने और यूरोपीय संघ से आयातों में वृद्धि के कारण वर्ष 2018-19 में गिरावट आई। तत्पश्चात, वर्ष 2019-20 में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है और जांच अवधि में और अधिक वृद्धि हुई।

ग. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादकों के आयातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

घ. जांच की अवधि में आयातों की मात्रा में आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट के साथ तेजी से वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उस हिस्से से काफी कम है, जिसे वह पूरा करने में सक्षम है। च. बिक्री मात्रा, उत्पादन अथवा क्षमता उपयोग, इन सभी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह वृद्धि स्वाभाविक थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 में ही उत्पादन शुरु किया था।

छ. घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान वाषिक रूप से अपनी क्षमता के 30% प्रतिशत का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं रहा है।

ज. उत्पादन और बिक्री में मामूली वृद्धि भी इस तथ्य के कारण हुई है कि घरेलू उद्योग बाजार में न्यूनतम कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री कर रहा है।

झ. उत्पादन की इष्टम लागत पर भी घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में लाभ कमाया है, जो 2019-20 में बढ़ गया है। तथापि, संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हुआ था और इसके फलस्वरूप जांच की अवधि में हानि हुई है।

ञ. नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर आय में वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई है परंतु वर्ष 2019-20 में इसमें कमी आई है और यह नकारात्मक हो गया है। इन मापदंडों में आगे जांच की अवधि में गिरावट आई है। ट. घरेलू उद्योग द्वारा अजित अंशदान 2018-19 तक सकारात्मक था, परंतु वर्ष 2019-20 और जांच की अवधि में भी यह ऋणात्मक हो गया।

ठ. औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है। जांच की प्रस्तावित अवधि में अंतिम मालसूची वाषिक घरेलू बिक्रियों का लगभग 40 प्रतिशत थी।

ड. घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जबकि कीमत मापदंडों में इसकी वृद्धि ऋणात्मक रही है।

ढ. कीमत कटौती चीन जन.गण. के लिए सकारात्मक और कोरिया गणराज्य के लिए नकारात्मक रही है। कु छ महीनों में चीन जन.गण. के लिए कीमत कटौती 26 प्रतिशत से रही है।

ण. संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती मामूली रूप से ऋणात्मक रही है क्योंकि घरेलू उद्योग को बाजार में बिक्री के लिए संबद्ध देशों से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं से इसकी कीमतों के अनुरूप करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

त. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर काफी आयात हुए हैं।

थ. कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

द. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

ध. जबकि यूरोपीय यूनियन से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक हैं, ऐसे आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से काफी अधिक रही है। न. मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और मांग में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।25 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण प. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की कमी, बिजली की कमी, किसी कर अंतर के प्रभाव, पर्याप्त क्षमता के अभाव या निवेश संबंधी बाधाओं आदि से संबंधित समस्याओं के कारण संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री के संबंध में किसी बाधा का सामना नहीं किया है।

फ. वर्ष 2013 और 2018 में घरेलू उद्योग को एसआईसीए अधिनियम के अनुसार एक 'रुग्ण' इकाई के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि एसआईसीए अधिनियम निरस्त कर दिया गया था और घरेलू उद्योग उसकी परिधि से बाहर आ गया। इसके अलावा, क्रे डिटर्स की सिफारिशों के बाद, घरेलू उद्योग का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन के बाद घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में वर्ष 2020 से 2022 तक सुधार हुआ है।

ब. आवेदक का प्रचालन अब वर्ष-दर-वर्ष राजस्व में उत्साहजनक वृद्धि के साथ ईबीआईटीडीए धनात्मक हो गया है। आवेदक ने वर्ष 2020, 2021 और 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में धनात्मक ईबीआईटीडीए दर्ज किया है।

भ. 2744 करोड़ रु. की राशि की आपवादिक मदें ऋण को वापस लिखे जाने के कारण हुई थी। यह पुनर्गठन की प्रक्रिया के अनुरूप थी जिसे कं पनी द्वारा जेएमएफएआरसी के समन्वय से किया गया था जिसके फलस्वरूप कं पनी का ऋण अपेक्षाकृ त कम और सतत हो गया।

म. कोरिया से आयातों की मात्रा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम में माना गया है, कम बताया गया है। कोरिया में के वल एक उत्पादक है और प्राधिकारी कोरिया के उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से आवेदक के दावे का सत्यापन कर सकते हैं।

य. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं के वाणिज्यिक उत्पादन के शुरु होने के बाद बहुत अधिक गिरावट रही हुई है।

कक. इस कानून में यह अपेक्षित नहीं है कि कीमत में कटौती तथा कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण, दोनों की जांच घरेलू उद्योग पर कीमत के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया ही जाना चाहिए। कानून के अनुसार, के वल एक जांच की जानी चाहिए चाहे वह कीमत में कटौती हो अथवा कीमत ह्रास या न्यूनीकरण।

खख. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अस्थिर रही है क्योंकि संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में उतार-चढ़ाव है। यह आगे ग्राहकों को घरेलू उद्योग के साथ कीमतों का मोल-भाव करने के लिए आगे बढ़ा रहा है।

गग. घरेलू उद्योग की मालसूची की धारिता बढ़ती रही है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत कम हो रही है। विचाराधीन उत्पाद कम सेल्फ-जीवन के साथ अधिक मूल्य का है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास के वल एक ही विकल्प बचा हुआ है और वह अपने उत्पादन को रोकना है।

घघ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लगातार पाटन और आयात कीमत में गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए बाध्य हुआ है। इसके फलस्वरूप, वित्तीय हानि, नकद हानि और लगाई गई पू ंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल मिला है।

डड. कं पनी का कु ल मिलाकर निष्पादन इस जांच में असंगत है क्योंकि इस नियमावली में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत की गणना में कार्यशील पू ंजी पर वित्त लागत प्रभावित किया है।

चच. जांच की अवधि की बाद की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। छछ. कोरिया की सरकार द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि किस प्रकार से संचयी आकलन उपयुक्त नहीं है। के वल यह दावा कि कोरिया से आयातों का हिस्सा कु ल आयातों में कमतर है, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जज. संबद्ध देशों से आयात एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। दोनों देशों से आयात समान वस्तु के हुए हैं। संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक ने अपने उत्पाद में किसी अंतर का दावा नहीं किया है।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] झझ. दोनों संबद्ध देशों से आयातों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने ग्राहकों के उसी समूह को उत्पाद की बिक्री भी की है।

ञञ. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत उसी अनुरूप बढ़ी है।

टट. आयात कीमत से निर्यात करने वाले उत्पादकों की कीमतों की तुलना करने का कोई कारण नहीं है। घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं क्योंकि उसकी खरीद असंबद्ध कं पनियों से की गई है। इसके अलावा, उन उत्पादकों का उत्तर स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि वे संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं।

ठठ. पुनर्गठन के पश्चात, आवेदक वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में सक्षम रहे हैं। इसके अलावा, आवेदक 2013 की अपने डूबे हुए ऋण को बट्टे खाते में डालने में सक्षम रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि आवेदक में सुधार हो रहा है और यदि इस तरह के डूबे हुए ऋणों को समाप्त किया जाना होता तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आवेदक लाभ में है।

डड. आवेदक ने अपना उत्पादन रोक दिया है क्योंकि यह कच्चे माल की कीमतों से भी अधिक कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

ढढ. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि क्षतिरहित कीमत पर प्रतिफल की अनुमति 22 प्रतिशत की दर से नहीं दी जानी चाहिए, में कोई दम नहीं है क्योंकि प्राधिकारी इस अवधि, जब कोई पाटन नहीं हो रहा था, के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अजित प्रतिफल के वास्तविक दर पर विचार किए बिना प्रत्येक मामले में प्राय: निरंतर रूप से 22 प्रतिशत की दर से प्रतिफल की अनुमति देते रहे है।

णण. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वित्तीय हानि के फलस्वरूप इस प्रकार के अधिक ऋण मात्राओं का संचयन हुआ है। हालांकि इस स्थिति में अब परिवर्तन हुआ है और घरेलू उद्योग ने बेहतर कार्य-निष्पादन दर्ज किया है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग का कु ल ऋण कु ल इक्विटी से बहुत अधिक माजिन से अधिक है, इसे आयातों से उपयुक्त उपचार प्राप्त करने से नहीं रोकता है।

तत. 825 करोड़ रु., जिसे वित्तीय वर्ष 2021 में बट्टे खाते डाला गया था की राशि का डूबा हुआ ऋण वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित था और उसे कं पनी द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वसूले जाने योग्य नहीं था। डूबा हुआ ऋण यूडीसीए से संबंधित नहीं है और इस प्रकार का व्यय आवेदक के साथ उपलब्ध कराए गए लागत प्रपत्रों में यूडीसीए लागत को प्रभावित नहीं किया गया है।

थथ. आवेदक वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत तक लाभ अजित कर रहा था और राजस्व ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। तथापि, 2013 में, कं पनी को विभिन्न वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने समग्र रूप से कं पनी की लाभप्रदता को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।

दद. आवेदक ने वर्ष 2013 और 2016 के बीच किए गए अपने सभी प्रयासों के बावजूद इसे अपने प्रचालनों को जारी रखने के लिए कायम रखने योग्य नहीं पाया और अपने प्रचालनों को स्थगित किया तथा संयंत्रों को बंद किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017 और 2018 के दौरान, आवेदक ने विटालाइन प्रभाग, जहां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, सहित 8 में से 5 निर्माण स्थलों पर धीरे- धीरे प्रचालन फिर से शुरु किया है। घरेलू उद्योग ने इस संयंत्रों, जो प्रचालनरत नहीं हैं, से संबंधित किसी खर्च को प्रभावित नहीं किया है।

धध. इस उत्पाद की 24 महीने का सेल्फ-जीवन है और आवेदक ने कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं किया है जहां यह कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए बाध्य था क्योंकि इस उत्पाद का बहुत अधिक जीवन समाप्त हो गया था। हालांकि, कम सेल्फ जीवन और अधिक मालसूची के कारण आवेदक उत्पादन को स्थगित करने के लिए बाध्य था।

नन. कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव के पीछे कारण यह तथ्य है कि उपभोक्ताओं ने पहले ही आर्डर कर दिया था और लदान बहुत बाद की तिथि में प्राप्त हुआ था। ग्राहक उन कीमतों के आधार पर आवेदक से समझौता करते हैं। अपने उत्पाद को बेचने के उद्देश्य से, आवेदक घरेलू उद्योग के पास यह बिक्री करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है।27 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा इसमें नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

64. पाटनरोधी पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3 और इस नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से संबद्ध आयातों को पाटनरोधी जांच के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है किः

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध किया गया पाटन का माजिन व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है क्योंकि निर्यात कीमत का प्रतिशत और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक होता है, तथा

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पद्र्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

65. कोरिया के अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दोहरे आधार पर दो संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के संचयन का विरोध किया है कि कोरिया से आयात पाटित आयात मात्रा का के वल पाचवां हिस्सा है और इस कारण से वे चीन जन.गण. से आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है, निम्नलिखित मापदंड की जांच की जानी अपेक्षित है:

क. क्या विभिन्न पक्षकारों द्वारा आपूति किए गए उत्पाद समान वस्तु हैं और गुणों के मामले में तुलनीय हैं?

ख. क्या घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए उत्पाद और आयात किए गए उत्पाद एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने लायक हैं?

ग. क्या घरेलू उत्पाद और आयात किए गए उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा अथवा आयात किए गए उत्पाद के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है?

घ. क्या उपभोक्ता घरेलू माल और आयात किए गए आयात का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं तथा निर्यातक और घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के उसी समूह को एक ही उत्पाद की बिक्री की है। ड. क्या संबद्ध देशों से आयात कीमत उसी अनुरूप रहे हैं?

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का माजिन नियमावली में विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कु ल मात्रा का तीन प्रतिशत से अधिक है। ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न के वल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

र्क्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि वे घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के 67. उपयु

पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करें।

68. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं के उपयोगकर्ताओं ने इन दोनों स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग किया है। दो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमतें भी उसी अनुरूप रही हैं। उपयु र्क्त को देखते हुए,28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि वे चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करें।

69. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ''... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...'' घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और माजिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है। 70. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया कोरिया से संबद्ध आयातों की मात्रा कम है। प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में सूचना, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और कोरिया के उत्पादकों द्वारा सूचित की गई मात्रा नीचे दर्शाई गई है:

71. कोरिया के उत्तर देने वाले उत्पादक के परिसरों में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि भारत में किसी विशेष आयातक को कोरिया के उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों की समग्र मात्रा को डीजी प्रणाली आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया था। इसके फलस्वरूप, कोरिया से आयातों की मात्रा को कम सूचित किया गया था। चू ंकि कोरिया से के वल एक उत्पादक है जिसने भारत को निर्यात किया है, प्राधिकारी ने कोरिया से आयातों की मात्रा पर विचार किया है जो कोरियाई उत्पादक द्वारा उनके उत्तर में रिपोर्ट किए गए निर्यात पर आधारित है। इसके अलावा, इस सूचना को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ विधिवत् मिलान किया गया है। 72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने रुग्ण इकाई के रूप में घरेलू उद्योग की घोषणा के संबंध में अनेक अनुरोध किए हैं और यह कि वह वर्ष 2013-2016 की अवधि के बीच प्रचालन करना बंद कर दिया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रदत्त सूचना उस अवधि से संबंधित है जो क्षति अवधि से पहले थी। यह नोट किया जाता है कि रुग्ण औद्योगिक कं पनियां )विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का 2016 में निरस्त हुआ था और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर बंद करने संबंधी आवेदन इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। इसके अलावा, बंद करने संबंधी सभी आवेदन जो आवेदक के विरुद्ध दायर किए गए थे 2018 तक वापस ले लिए गए थे। इसके अलावा, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है कि घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग की पूर्व रुग्णता के कारण कम हुई हो। प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है और क्या इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। उसकी जांच करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने के वल क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है।

73. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग का हानि का इतिहास था जो विचाराधीन उत्पाद के कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा सामना की गई वित्तीय चुनौतियां पूर्ण रूप से समान वस्तु के उत्पादन के शुरु होने से पहले की थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में इन लागतों को प्रभावित नहीं किया। इस कारण से, घरेलू उद्योग के पिछले इतिहास को विचाराधीन उत्पाद के प्रतिकू ल कार्य-निष्पादन से जोड़ा नहीं जा सकता है।29 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 74. आपूति किए गए उत्पादों की निम्नतर गुणवत्ता के कारण आवेदक की मालसूची में वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया है।

75. यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का एक सीमित सेल्फ-जीवन है जो आवेदक की बिक्री कीमत को प्रभावित कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मालसूची के जमा होने के पीछे कारण पाटित आयातों की कम कीमत है। यह भी देखा गया है कि इस उत्पाद का 24 महीने का सेल्फ जीवन है। इस कारण से आवेदक मालसूची में वृद्धि के परिणाम के रूप में बिक्री करने के लिए बाध्य था। यह तथ्य घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के द्वारा हो रही क्षति की सीमा को सिद्ध करता है।

76. लगातार घाटे के कारण घरेलू उद्योग की दीर्घ अवधि व्यवहार्यता के संबंध में टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कं पनी स्तर पर घरेलू उद्योग का मौजूदा कार्य-निष्पादन वृद्धि को दर्शाया है। घरेलू उद्योग के राजस्व ने वर्ष-दर-वर्ष सुधार को दर्शाया है और घरेलू उद्योग ने कं पनी स्तर पर वर्ष 2021-22 में ह्रास के पूर्व धनात्मक आय दर्ज की है।

77. मानकीकृ त आंकड़ों के जारी होने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने मानकीकृ त तथा वास्तविक आंकड़े उपलब्ध कराए थे, क्षति का विश्लेषण घरेलू उद्योग के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

78. सामान्य मूल्य के मुद्दे पर, यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का विचार नहीं किए जाने से संबंधित इस अनुरोध के बारे में कि यूरोपीय संघ और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु उसी बाजार खंड में कार्य नहीं करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए यूरोपीय यूनियन की कीमतों पर विचार नहीं किया है।

79. आरंभिक दिक्कतों जो घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर सकते थे, से संबंधित अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग चार वर्षों से अधिक से प्रचालन में रहा है। जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा अजित अंशदान ऋणात्मक रहा है। वतर्मान में, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कच्चे माल की कीमत से बहुत अधिक हद तक कम कीमत पर करता रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह कम कीमत वाला संबद्ध आयात है जिसने इतनी कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के लिए घरेलू उद्योग को बाध्य किया है।

80. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत और बिक्री कीमत की जांच यह विश्लेषण करने के लिए की जानी चाहिए कि क्यों आवेदक कच्चे माल की लागत से कम कीमत पर बिक्री करते रहे हैं। कच्चे माल की कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

81. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की कच्चे माल की कीमत में के वल 11 सूचकांक तक गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में 33 सूचकांक तक गिरावट आई है। यह भी देखा जा सकता है कि आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में तथा जांच की अवधि से पूर्व के वर्ष में घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से कम है। संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में लगातार गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की बिक्री30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] कीमत में आगे गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप अन्तत: ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें घरेलू उद्योग ने अपने कच्चे माल की लागत से भी बहुत अधिक कम कीमत पर इस उत्पाद की बिक्री की।

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निर्यातकों की कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण आयात कीमत में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि जबकि कच्ची सामग्री की लागत में के वल 11 इंडेक्स प्वाइंट तक की ही गिरावट आई है, लेकिन संबद्ध आयातों की आयात कीमत में काफी अधिक दर से गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने असंबद्ध आपूतिकर्ताओं से कच्ची सामग्री का आयात किया है और इसलिए घरेलू उद्योग की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को दर्शाती हैं। कोरिया गणराज्य से उत्पादक देवंगू बायो द्वारा दाखिल किए गए उत्तर की जांच के दौरान, यह नोट किया गया है कि भारत को की गई कु ल बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों की कच्ची सामग्री की कीमतों में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यहां तक कि प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों से भी सकारात्मक पाटन पाया गया है और पाटन माजिन काफी अधिक है। अत: यह तर्क कि आयात कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण है, स्वीकार नहीं की जा सकती है।

83. इन अनुरोधों के संबंध में कि कोविड-19 महामारी घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए प्रमुख कारण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब महामारी के प्रकोप के कारण देश व्यापी लॉकडाउन लग गया था, तो घरेलू उद्योग को फर्मास्यूटिकल सेक्टर में लगे रहने के कारण, जो कि आवश्यक सेवाओं का हिस्सा है, उसे उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि कै से महामारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डाला।

84. घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के अनियत उत्पादन पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में और कम क्षमता उपयोग के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चू ंकि उत्पादन की सीमित शेल्फ लाइफ है और घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा उत्पादन की मात्रा से काफी कम रही, अत: घरेलू उद्योग को रूक-रूक कर अपना उत्पाद करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने कु छ माह में उत्पादन किया, जिसके कारण वस्तुसूची में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप, आगे का उत्पादन रूक गया। आवेदक द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि जब उत्पादन की मात्रा शुरू में कम रखी गई थी तो उत्पादन लगातार जारी रहा। मासिक रिकार्ड के आधार पर, यह नोट किया गया है कि आवेदक ने वस्तुसूची में तीव्र वृद्धि होने के कारण उत्पादन में काफी कमी की। आवेदक उत्पादन को बंद करने पर मजबूर हो गया था और काफी लंबी अवधि के लिए उत्पादन नहीं हुआ। तथापि यह नोट किया गया है कि जब उत्पादन बंद हो गया था, तो बिक्रियां जमा स्टॉक से जारी रही।

85. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा कम उत्पादन, पाटन को छोड़कर अन्य कारकों के कारण नहीं हुआ है और इस कारण से लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करना उपयुक्त होगा। इस कारण से, प्राधिकारी ने लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के निर्धारण के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार किया है।

86. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के 8 संयंत्रों में से 5 संयंत्र प्रचालन में हैं और इसलिए तीन अन्य संयंत्रों की लागत को अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन किया है। तीन संयंत्रों को आवेदक द्वारा वर्ष 2013-16 की अवधि के दौरान उसके वित्तीय मामलों के बाद आवेदक द्वारा बंद कर दिया गया था और इन संयंत्रों पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इन गैर प्रचालनीय संयंत्रों में किए गए व्यय को विचाराधीन उत्पादन की कु ल लागत निकालने में शामिल नहीं किया गया है।

87. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दिखाई दे। कु छ मापदंडों में गिरावट दिखाई दे सकती है, जबकि कु छ अन्य में नहीं दे सकती। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

छ.3.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

88. वतर्मान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को भारत में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है :

89. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है। समग्र रूप से, मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। आयातों की मात्रा में भी उपरोक्त जांच की अवधि को छोड़कर समग्र क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है लेकिन यह अभी भी आधार वर्ष के स्तर से काफी अधिक है। इसके अलावा, मांग में मामूली गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

90. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण निम्नानुसार है:

91. यह देखा गया है कि :-

क. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वर्ष 2020- 21 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच अधि में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा में गिरावट के वल चीन से आयातों के संबंध में हुई है न कि कोरिया से। कोरिया से आयातों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष के स्तर से काफी अधिक है। ख. जबकि जांच की अवधि में आयातों में वर्ष 2020-21 की तुलना में गिरावट आई है, लेकिन आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। कु ल मिलाकर, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों में जांच की अवधि को छोड़कर, क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. जांच की अवधि के दौरान आयात में गिरावट के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों का मांग में काफी हिस्सा रखना जारी रहा है।

घ. संबद्ध देशों से आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान भारत में कु ल आयातों, भारत में मांग और भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

ड. जांच की अवधि में मांग का स्तर घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्रियों की तुलना में काफी अधिक था। इस प्रकार, जांच की अवधि में मांग में गिरावट विगत वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं था। घरेलू उद्योग जांच की अवधि में पाटित आयात न होने पर जांच की अवधि में 100% का क्षमता उपयोग कर सकता था। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग के वल ***% था। छ.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

92. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐेसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के माध्यम से जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पंहुच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत की वृद्धि

93. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों और कच्ची सामग्री की लागत की प्रवृत्ति की जांच की है, जिसे नीचे दर्शाया गया है।

94. यह देखा गया है कि कच्ची सामग्री की लागत में क्षति अवधि के दौरान 11 इंडेक्स प्वाइंट तक की कमी हुई है। तथापि, पंहुच कीमत में 33 इंडेक्स प्वाइंट तक की गिरावट आई है। जांच अवधि में पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम है।

95. यह देखा गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादन की शुरूआत करने से पूर्व, संबद्ध देशों से आयातों की कीमत 330-340 यूएस डॉलर प्रति कि.ग्रा. की रेंज में थी। तथापि, आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने तक, आयातों की कीमतें गिरनी शुरू हो गई और ये 210-220 यूएस डॉलर प्रति कि.ग्रा. की रेंज में हैं।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 96. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और गैर-संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना की। यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात कीमत में गिरावट गैर संबद्ध देशों की तुलना में काफी तेज और अधिक थी।

ख. कीमत कटौती

97. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तद्नुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती प्रभावों को निम्नानुसार ज्ञात किया गया है:

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के मामले में कीमत कटौती मामूली रुप से ऋणात्मक है, जो यह दर्शाता कि घरेलू उद्योग और चीन की कीमतें तालमेल के साथ चलती हैं। तथापि, कोरिया गणराज्य के मामले में कीमत कटौती काफी ऋणात्मक है। समग्र कीमत कटौती भी ऋणात्मक है।

99. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि आदेश भेजने के समय में अंतर होने के कारण आयातित उत्पाद की कीमत में35 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण काफी उतार चढ़ाव रहा है। यह भी दावा किया गया है कि ग्राहक आयात कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग के साथ मोलभाव करते हैं और उत्पाद की बिक्री करने के लिए, घरेलू उद्योग के पास इन बिक्रियों को करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। आवेदक का दावा सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों की तर्ज पर है, जो काफी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

100. उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आयातों की पहुंच कीमत के मुकाबले में अपनी बिक्री कीमतों में कमी लाने पर मजबूर होना पड़ा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून में यह अपेक्षा नहीं है कि दोनों कीमत कटौती और आयातों का कीमत ह्रास/न्यूनीकरण प्रभाव एक साथ मौजूद हो। यह विशेष रूप से तब है, जब घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और बढ़ती वस्तुसूची के कारण कम कीमतों पर बिक्री करने पर मजबूर होना पड़ा है। अतः जब घरेलू उद्योग की कीमत का इतनी अधिक मात्रा में ह्रास/न्यूनीकरण हुआ है कि वह यहां तक कि एक सकारात्मक अंशदान आजित करने में भी असमर्थ है, तब कीमत कटौती एक संगत कारक नहीं हो सकता।

ग. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

101. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में ह्रास हुआ है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार जांच की गई है:

102. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है। यह भी देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत वास्तव में घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत से कम है। जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है। साथ ही समग्र जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में निरंतर गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी परिवर्तनशील लागत पर भी बिक्री नहीं कर सका है और उसे लाभ नहीं हुआ है बल्कि घाटा हुआ है। आयात कीमत के अत्यधिक कम होने से घरेलू उद्योग की कीमत वृद्धि पर रोक लगी है। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है। छ.3.3. घरेलू उद्योग के आथिक मापदंड

103. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आथिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री ,लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट;

वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन माजिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क. क्षमता उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

104. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री नीचे तालिका में दी गई है :

105. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया था। तत्पश्चात, घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है और उसके बाद वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि में पुन: गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग अत्यंत कम रहा है।37 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण घ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह जांच अवधि के 8 महीनों में उत्पादन नहीं कर सका था। इसके अलावा, वह जांच अवधि के अंतिम 6महीनों में से 5 महीनों में उत्पादन नहीं कर सका था। ड़. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद उसमें वृद्धि हुई है। समग्र रुप से घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. मांग पर विचार करते हुए, जो कि पाटित आयातों से पूरी की गई थी और घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताएं स्थापित की गई थी, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग देश में *** %मांग को पूरा करने के लिए अपने संयंत्र का उपयोग नहीं कर पाया। तथापि, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में न के वल गिरावट आई बल्कि यह जांच की अवधि में बहुत ही कम स्तर पर भी था। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का अस्थायी रूप से उत्पादन बंद करने पर मजबूर था।

क. बाजार में हिस्सेदारी

106. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

107. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2020-21 तक गिरावट आई लेकिन उसके बाद उसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि में यह आधार वर्ष के स्तर तक पहुंच गई। जबकि बाजार हिस्सा जांच की अवधि में एक बढ़ती हुई प्रवृति को दर्शाता है, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उत्पाद के लिए मांग तथा घरेलू उद्योग द्वारा सृजित क्षमताओं पर विचार करते हुए काफी कम है। यह देखा गया है कि पाटित आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तथापि, पाटित आयातों का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा सृजित क्षमता और इसके क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए काफी अधिक रहा है।

108. यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की तुलना में अन्य देशों से काफी आयात काफी अधिक कीमतों पर रहे हैं और ऐसी संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातों का मुकाबला नहीं करती। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ये आयात निर्यात करने के लिए हैं न कि घरेलू बाजार में खपत के लिए हैं। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि ये आयात इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनके ग्राहक यूडीसीए के अनुमोदित आपूतिकर्ता हैं। यह भी नोट किया गया है कि दो प्रयोक्ताओं ने वतर्मान जांच में भाग लिया है। लेकिन उपरोक्त तथ्यों का विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि गैर संबद्ध देशों से काफी अधिक कीमतों पर आयात उपभोक्ताओं द्वारा काफी अधिक चीजों की स्वीकार्यता को स्थापित करते हैं।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ

109. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

110. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान लगातार हानि होती रही है।

ख. घरेलू उद्योग को हुई प्रति इकाई हानि और कर पूर्व हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। ग. नकद हानि और ब्याज पूर्व हानि में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा अजित आय बहुत अधिक हद तक नकारात्मक है।

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कच्चा सामग्री की कीमत में ऐसी कोई आनुषंगिक वृद्धि नहीं होने के बावजूद बिक्रियों की लागत में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उसके रिकार्ड से प्रदान की गई लागत से संबंधित सूचना का सत्यापन किया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत जांच की अवधि में वास्तव में सबसे कम थी।

घ. वस्तुसूचियां

112. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

113. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा धारित औसत वस्तु सूची में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई है, जबकि आगे वर्ष 2020-21 में तेजी से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की औसत वस्तुसूची की पर्याप्तता जारी रही लेकिन उसमें जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि औसत माल सूची में गिरावट इस तथ्य के कारण हुई है कि इसने जांच की अवधि के अंतिम 6 माह में से 5 माह उत्पादन नहीं किया था क्योंकि कम कीमत पर पाटित आयातों की मौजूदगी थी और घरेलू उद्योग उत्पादन की बिक्री करने में असमर्थ था।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

114. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

115. कर्मचारियों की संख्या और घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किया गया वेतन अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है और यह उत्पादन के अनुरूप चला है। उसी प्रकार से, प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी उत्पादन के अनुरूप रही है।

च. वृद्धि

116. उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में वृद्धि नीचे तालिका के अनुसार है:

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादन, माल सूची, पी बी आई टी और आर ओ आई के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही है। हालांकि, बिक्री, लाभ, बाजार हिस्सा, कर पूर्व लाभ और नकद लाभ के मामले में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक रही है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का जांच की अवधि में इन मापदंडों में बहुत ही प्रतिकू ल निष्पादन था।

छ. पाटन का परिणाम

118. पाटन का परिमाण उस सीमा का एक संसूचक है जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन माजिन न्यूनतम से अधिक है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि सहयोग करने वाले निर्यातकों का पाटन माजिन जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक है।

ज. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

119. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हो रही है और यह सकारात्मक अंशदान अजित करने के लिए सक्षम नहीं है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा के साथ, इस उद्योग का प्रचालन प्रतिकू ल रूप से प्रभावित हुआ है।

छ.3.4. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति माजिन/ कम कीमत पर बिक्री

120. प्राधिकारी ने यथासंशोधित नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियमों में विनिदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना/डेटा को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एनआईपी का आकलन किया गया है और क्षति माजिन की गणना करने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ इसकी तुलना की गई है।

छ.3.5. क्षति पर निष्कर्ष

121. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से और कु ल खपत और उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में इससे संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है। क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है । पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम है क्योंकि वे बाजार में कम कीमत वाले41 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण पाटित आयातों के कारण बाजार में वांछित मात्रा में बिक्री नहीं कर पाए हैं । जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा अजित योगदान भी नकारात्मक है । संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु को घाटे में बेचा है । जांच की अवधि में मात्रा और कीमत के प्रभाव के परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इस हद तक खराब हो गया है कि घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान, नकद नुकसान और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने कई कारकों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इसलिए, पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

122. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके । वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, खपत के पैटर्न में परिवर्तन अथवा मांग में संकु चन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्यनिष्पादन और उत्पादकता शामिल है। नीचे यह भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर उपयु र्क्त कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था। क. अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

123. संबद्ध देशों को छोड़कर, गैर-संबद्ध देशों से 47 प्रतिशत आयात हुए हैं और ये विशेष रुप से यूरोपीय संघ से हुए हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन से आयातों की पहुंच कीमत संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। इस कारण से ये आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।

ख. मांग में संकु चन

124. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

125. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में किसी ज्ञात वास्तविक परिवर्तनों से संबंधित किसी साक्ष्य का उत्पादन नहीं किया है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां

126. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ड. प्रौद्योगिकी का विकास

127. प्राधिकारी के समक्ष किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में किसी ज्ञात और वास्तविक परिवर्तनों के संबंध में, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

128. घरेलू उद्योग निर्यात प्रचालनों में नहीं लगा हुआ है। इस कारण से, निर्यात कार्यनिष्पादन क्षति का कारण नहीं है। छ. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का कार्यनिष्पादन

129. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यनिष्पादन के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है।

ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 130. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। यह देखा जाता है कि प्रतिदिन उत्पादकता, उत्पादन के अनुरूप रही है।

झ. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

र्क्त कारकों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के 131. प्राधिकारी उपयु

कारण जांच की अवधि में क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण हुई है:

क. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और उत्पादन तथा खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और बिक्री नहीं कर पाया है।

ख. क्योंकि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है, मालसूची के ढेर को रोकने के लिए इसे अपने उत्पादन को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

ग. आयात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। नतीजतन, उद्योग घाटे में बेचने के लिए मजबूर हो गया है।

घ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर आयातों के प्रतिकू ल प्रभाव के कारण पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी नुकसान, नकद घाटा और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ हुआ है।

ङ. कई आथिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है।

च. इस प्रकार प्राधिकारी अंतत: इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है ।

झ. भारतीय उद्योग का वित और अन्य मामले

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा के गए अनुरोध

132. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय घरेलू उद्योग के हित के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:-

क. संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह उत्पाद एक आवश्यक फार्मस्यूटिकल उत्पाद है और एक लाइफ सेविग ड्रग है।

ख. यदि शुल्क लगाए जाते हैं, तो घरेलू उद्योग को एकाधिकार की स्थिति का फायदा मिलेगा और इसकी आयातों को छोड़कर अन्य से कोई प्रतिस्पर्धा पहले से ही नहीं है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रयोक्ताओं और ग्राहकों पर प्रभाव के संबंध में प्रस्तुत की गई सूचना पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सूचना का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

घ. घरेलू उद्योग को पूरे प्रयोक्ता उद्योग की लागत संरचना और अंतिम फामु र्लेशन अथवा दवाइयों में यूडीसीए के कीमत घटक को भी जानने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

ड. घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, यूडीसीए की लागत की उत्पाद की अंतिम कीमत में एक प्रमुख भूमिका होती है। लागत से कीमत का अनुपात अंतिम फामु र्लेशन में प्रयुक्त यूसीडीए की प्रतिशतता के आधार पर 20-70 प्रतिशत के बीच बढ़ जाएगा।

च. आवेदक के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने यह स्वीकार किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देशों से आयातों को बंद करना होगा। छ. बुनियादी सीमा शुल्क आवेदक को संरक्षण प्रदान के लिए पर्याप्त है।

ज. यदि घरेलू उद्योग निरंतर उत्पादन करने में असमर्थ है और उत्पादन बंद कर देता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिक होगा और इसकी वापसी के लिए एक लंबी मध्यावधि समीक्षा जांच प्रक्रिया की जरूरत होगी।

झ. संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरधी शुल्क लगाने से के वल संबद्ध देशों से गैर-संबद्ध देशों को आयातों का अंतरण होगा।43 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ञ. यह अनुमान लगाना गलत है कि भारत आयातों के लिए चीन पर निर्भर है, क्योंकि गैर-संबद्ध देशों से भी आयातों की पर्याप्त मात्रा आ रही है।

ट. आवेदक ने अनावश्यक रूप से पेंसिलिन मामले का संदर्भ दिया है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार अनेक ऐसे विक्रे ताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जो बाजार में समान वस्तु प्रदान कर रहे हैं। पेंसिलिन मामले के प्रतिकू ल, वतर्मान जांच में इटली से आयात चीन से आयातों का बाजार अंश का स्थान ले लेंगे और इससे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा घट जाएगी।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से कोरिया और चीन से आयात बंद हो जाएंगे और घरेलू बाजार में सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। प्रयोक्ताओं को यूडीसीए का उच्चतर स्तर बरकरार रखना होगा।

ड. ग्राहकों को पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि का भार वहन करना होगा। यूडीसीए फार्मा उत्पादों के आधार पर 30-70 प्रतिशत तक लागत बढ़ जाएगी।

ढ. अंतिम प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया न होने का तात्पर्य उन पर नकारात्मक प्रभाव की कमी होना नहीं है। ण. भारतीय प्रसंस्कृ त ड्रग निर्याताओं को भारत-कोरिया एफटीए से लाभ नहीं है क्योंकि यूडीसीए और सीडीसीए के समान एचसी कोड हैं।

त. वैकल्पिक स्रोत यूरोपीय संघ से है, यह आधारहीन है, क्योंकि वे आयात कोरिया गणराज्य से आयातों से 50% अधिक कीमतों पर हैं।

थ. आवेदक अपनी कच्ची सामग्रियों की खरीद ऐसे आपूतिकर्ता से करता है, जो एक इटेलियन उत्पादक आईसीई का अधिग्रहण है।

द. यह तर्क कि आवेदक मांग का के वल करीब 55-60% तक पूरा कर सकता है। स्वीकार नहीं किया जा सकता। आवेदक के पास भारी मात्रा में उत्पादन का अनुभव कम है और यह भारतीय मांग को पूरा करने के लिए एक कम समय अवधि में भारी मात्रा में उत्पादन प्रणाली स्थापित नहीं कर सकता। ध. यदि यूडीसीए चीन से आयात करता है, तो वह भारतीय बाजार में अपना स्थान खो देगा क्योंकि ऐसा पाटनरोधी शुल्क लगे होने के कारण होगा, अत: भारतीय उद्य़ोग आईसीई, इटली पर अधिक निर्भर हो जाएगा।

न. प्रश्नावली के लिए आयात का उत्तर न होने का यह अर्थ नहीं होता कि ऐसे उद्योगों को क्षति नहीं हो रही है। आयातों से पत्र पहले ही प्रदान किए गए हैं और साथ में प्रारंभिक जांच परिणामों पर टिप्पणियां भी प्रदान की गई हैं।

प. पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से आईसीई इटली को फायदा होगा, जो पूरे विश्व में तेजी से अपना विस्तार करने में लगा हुआ है, जो भारतीय यूडीसीए बाजार में भी प्रभावी ताकत बन जाएगा।

फ. तेजी से विकसित हो रही वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के अंतर्गत कच्ची सामग्री ड्रग की एक स्थायी ंग बॉयो उच्च आपूति भारतीय लोगों की स्थिति के लिए एक प्रमुख कारक होगी। विगत 20 वर्षों से देवू गुणवत्ता के यूडीसीए की आपूति करता रहा है।

ब. यूडीसीए कर न के वल विशेष बीमरियों के उपचार में प्रयोग होता है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, बल्कि गालस्टोन जैसी सामान्य बीमरियों के उपचार के लिए भी प्रयोग होता है। झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

133. घरेलू उद्योग द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में किये गये अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलेगी और यह घरेलू निर्माताओं के हित में होगा।

ख. उपभोक्ता को माल सूची की उच्चतर सीमा बनाये रखनी होगी यदि वे आयात की सामग्री पर निर्भर हों। हालांकि, घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, माल सूची धारण बहुत कमतर स्तर पर रखा जा सकता है। ग. बाजार में कीमतें घरेलू उत्पादन की उपस्थिति में उचित और प्रतिस्पर्धी रहेगी।

घ. आर्क फार्मा भारत में एक प्रमुख उत्पादक है। बहुत अधिक मात्राओं में लगातार पाटन के फलस्वरूप उत्पादन पूर्णरूप से रूक सकता है।44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ङ. घरेलू बाजार में यूडीसीए एसिड की मौजूदा कीमतें किसी भी उत्पादक के लिए अर्थक्षम नहीं है। इस कारण से घरेलू उद्योग समय समय पर उत्पादन में कटौती करने अथवा उसे स्थगित करने के लिए बाध्य रहा है।

च. जनहित अभिव्यक्ति अपने आप को के वल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं करती है और यह वास्तव में एक बहुत व्यापक परिभाषिक शब्द है जिसमें घरेलू उद्योग भी शामिल है।

छ. घरेलू उद्योग के पास *** किलो ग्राम क्षमता है और इसका मौजूदा हिस्सा के वल *** प्रतिशत है। यदि ये शुल्क चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों पर लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग माग की 55-60 प्रतिशत पूति करने में सक्षम होगा (गैर संबद्ध देशों से आयातों पर विचार किए बिना)। ज. अपने संयंत्र में बहुत लघु परिवर्तनों के साथ, घरेलू उद्योग 1,00,000 किलो ग्राम तक अपनी क्षमता का विस्तार कर सकता है, जिसके लिए किसी बड़े निवेश की जरुरत नहीं होती। भारतीय उद्योग भारत में आगे निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

झ. यूडीसीए की कीमत में वृद्धि का बाइल प्राइमरी बिलयरी ने अधिक कॉलेस्ट्राल के लिए आशोधन की लागत में बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। यह व्यापक रूप से उपयोग की गई दवा नहीं है। ञ. इस प्रकार की दुर्लभ बीमारी के लिए आयात किये गये ए पी आई दवा पर निर्भरता व्यापक रूप से जनता के हित में नहीं है।

ट. अर्सोकोल के एक सिगल कै प्सूल पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव कै प्सूल में यूडीसीए अंश के आधार पर 2.39 से 7.17 रु. तक है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर रोक नहीं लगेगी। आयात सभी स्रोतों से होना जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष और न्यायोचित कीमत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है और न कि आयातों को रोकना है। यूरोपीय संघ से बहुत अधिक मात्रा में आयात हो रहा है।

ड. भारत ए पी आई के लिए चीन जन. गण. पर लंबे समय से निर्भर रहा है। चीन जन. गण. से उत्पादकों ने बहुत कम कीमतों पर उत्पाद की पेशकश की है जिसने भारतीय उद्योग को प्रभावित किया था। जैसे ही भारतीय उद्योग समाप्त होता है, चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों में तेजी से वृद्धि की है जिसमें प्रयोक्ताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

ढ. चीन के उत्पादकों ने 562 रुपए प्रति किग्रा. की कीमत पर पेनिसिलीन-जी की आपूति की और भारतीय ंकि उद्योग समाप्त हो गया, अत: चीन के उद्योग इन कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। चू उत्पादकों ने अपनी कीमतों में वृद्धि की। वर्ष 2020-21 के लिए कीमतें 1, 262 प्रति किग्रा. थी। वैसी ही स्थिति उस स्थिति में होने जा रही है जब भारतीय उद्योग यू डी सी ए के लिए समाप्त हो जाता है। ण. कोविड -19 ने वैश्विक आपूति चयन को बहुत अधिक तोड़ा है। कई संगठनों को यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों के कारण हानि हुई। ऐसी स्थिति में, यह सभी स्टेकहाल्डरों के हित में है कि आयातों पर निर्भरता कम की जाये। शुल्क लगाये जाने से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। त. पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम उत्पादों पर बहुत अधिक होगा जो इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि जबकि दो उपभोक्ताओं ने भाग लिया है, किसी ने भी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। थ. उपभोक्ताओं की व्यवर्हायता अनुचित और पाटित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकता है। उपभोक्ताओं ने उचित बाजार स्थितियों पर विचार करते हुए अपने संयंत्रों को स्थापित किया है।

द. पाटनरोधी शुल्क लगाने का अर्थ घरेलू उद्योग के लिए संरक्षण देना नहीं है बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने के लिए एक व्यवस्था है।

ध. पाटनरोधी कानून के उद्देश्य को रिलायंस इंडस् ट्रीज लिमिटेड बनाम निदिष्ट प्राधिकारी²4 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अच्छे तरीके से मान्यता दी गई थी, उसकी प्रशंसा की गई थी और उसका उल्लेख किया गया था।

24 (2006) 10 एससीसी 368.

न. उपभोक्ताओं को पहले से ही भारतीय कोरिया मुक्त व्यापार करार के बल पर कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर रियायती शुल्क मिल रहा है। वतर्मान में कोरिया गणराज्य से यू डी सी ए के आयातों पर शुल्क का शून्य दर लगेगा।

प. अंतिम फामु र्लेशन की कीमतों का संबद्ध वस्तुओं की कीमतों पर बहुत ही कम सह संबंध है। अंतिम फामु र्लेशन की कीमतें पहले 2018 से दोगुनी हैं जबकि यूडीसीए की कीमतों में काफी गिरावट आई है। फ. जबकि यूडीसीए की लागत (बैंचमार्क कीमत पर विचार करके ) के वल 28,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है, लेकिन र्लेशन निर्माता द्वारा रखी गई कीमत 1,85,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है। पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव फामु अंतिम प्रयोक्ता के लिए अधिक नहीं होगा।

ब. प्रयोक्ताओं ने भाग तो लिया है लेकिन उत्तर दाखिल नहीं किया है क्योंकि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने का उनके निष्पादन पर शुल्क का प्रभाव नहीं होगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

134. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कमी नहीं आयेगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से पाटन की कार्यपद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त किया जायेगा और घरेलू उद्योग की गिरावट रुक जायेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृ त अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों के द्वारा हुई क्ष्ाति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से इन उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

135. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से जनहित पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाये जाने के प्रभाव का आकलन किया, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव तथा कु ल मिलाकर जनहित पर प्रभाव का आकलन किया। यह निर्धारण वतर्मान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किये गये अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित है।

136. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों जिसमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से उनके विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वतर्मान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूतिकर्ताओं द्वारा आपूति किये गये उत्पाद के परस्पर बदले जाने की क्षमता, दूसरे स्रोतों को अपनाने के लिए उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, उन कारकों जिनके कारण संभवत: पाटनरोधी शुल्कों को लगाये जाने से उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन को गति दी जायेगी अथवा विलंब होगा, पर सूचना मांगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं के भाग लेने से वे अपने प्रचालनों पर शुल्कों के प्रभाव के संबंध में सूचना प्रदान कर पाएंगे। प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर रखी गई सूचना के आधार पर उपभोक्ताओं और व्यापक रूप से जनता पर प्रभावित उपायों के प्रभाव का विश्लेषण और निर्धारण कर सकते हैं। तथापि, जबकि प्रयोक्ताओं ने जांच में भाग तो लिया लेकिन रिकार्ड पर सूचना नहीं रखी, जिससे प्राधिकारी प्रति तथ्यों को समझने में असमर्थ होंगे।

137. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से प्रयोक्ता उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की गैर- उपलब्धता नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्कों से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, गैर- संबद्ध देशों से काफी आयात हो रहे हैं। घरेलू उद्योग के पास कु ल घरेलू मांग की ** %*पूति करने के लिए ** * कि.ग्रा. की क्षमता है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा भी गैर- संबद्ध देशों से आयातों द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अपनी क्षमता को 1,00,000 कि.ग्रा. तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित निवेश पर्याप्त नहीं है और यह पाटित आयातों द्वारा पूरी की जा रही समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 138. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यूडीसीए एपीआई और यूडीसीए फामु र्लेशन की कीमत मिलकर नहीं बदली हैं। यह नोट किया गया है कि जबकि यूडीसीए एपीआई की कीमतों में वर्ष 2018-19 में 24,136 रु. र्लेशन की कीमतों में तेजी प्रति कि.ग्रा. से गिरावट होकर 15,518 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई है, जबकि यूडीसीए फामु से वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि यहां तक कि जब एपीआई की कीमतों में गिरावट आई है, फामु र्लेशन की र्लेशन की कीमत में बदलाव के लिए कोई कीमतों में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि एपीआई की कीमत और फामु संबंध नहीं है।

139. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार में डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्कों के किसी प्रभाव का आकलन प्रदान नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जबकि यूडीसीए की लागत (बैंचमार्क कीमत पर विचार करके ) के वल 28,000 रु. प्रति कि.ग्रा. है, फामु र्लेशन निर्माता द्वारा तय की गई कीमत 1,85, 000 रु. प्रति कि.ग्रा. है। अतः पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अंतिम प्रयोक्ता के लिए अधिक नहीं होगा। ञ. प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

140. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. कोरिया से भाग लेने वाले उत्पादक ने यह अनुरोध किया है कि उसने खरीद की मात्रा के आधार पर अपनी संबद्ध कं पनी को सामान्य छू ट की पेशकश की है और इसलिए संबद्ध बिक्री कीमतों को सामान्य मूल्य की गणना के लिए बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। .

ख. कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण आयात कीमत में गिरावट के संबंध में प्रकटीकरण विवरण के पैरा 81 में प्राधिकारी का विश्लेषण अस्वीकार्य है। कोरिया आरपी से भाग लेने वाले उत्पादक ने पहले ही प्रदशित कर दिया है कि इसकी कच्ची सामग्री की कीमतें इसकी निर्यात कीमत से अधिक गिर गई हैं।

ग. पूर्व अंतिम सूत्रीकरण में यूडीसीए की सामग्री आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होती है और यह 40,000 रुपये/किग्रा से 125,000 रुपये/किग्रा के बीच भिन्न होती है। इस तथ्य को देखते हुए कि अंतिम सूत्रीकरण की बिक्री कीमतों में यूडीसीए का हिस्सा 70% है, डंपिग रोधी शुल्क लगाना उपयोगकर्ता उद्योग के हित के खिलाफ होगा।

घ. यदि कोरिया आरपी से यूडीसीए डंपिग रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण भारतीय बाजार में अपना स्थान खो देता है, तो भारतीय उद्योग अनिवार्य रूप से एक इतालवी कं पनी आईसीई पर अधिक निर्भर हो जाएगा।

ङ. भारतीय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का आयात आईसीई, इटली और उसके संबद्ध सहयोगियों से किया जाता है और डंपिग रोधी शुल्क लगाने से बाजार में आईसीई के एकाधिकार का निर्माण होगा।

च. प्राधिकारी नियोजित पू ंजी पर 22% रिटर्न लागू करके घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहे हैं। छ. प्राधिकरण ने फार्मेसिनो कं पनी लिमिटेड, जो कि एक असंबद्ध निर्यातक है, की हानियों के लिए सूज़ौ तियान्लू बायो-फार्मास्युटिकल कं पनी लिमिटेड की निर्यात कीमत गणना में गलती से समायोजन किया है। चू ंकि सूज़ौ तियान्लू बायो-फ़ार्मास्यूटिकल कं पनी लिमिटेड का फ़ार्मासिनो कं पनी लिमिटेड पर वाणिज्यिक निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए समायोजन अनुचित है।

ज. प्राधिकारी ने आवेदक की क्षति के आंतरिक कारकों की पुष्टि करने वाली वाषिक रिपोर्ट के संबंध में किए गए निवेदनों पर विचार नहीं किया है।

झ. प्राधिकरण ने कु ल उत्पादन का पता लगाने के लिए रायके म और शिप्रा के उत्पादन के आंकड़ों पर विचार नहीं करके गलती की है। प्राधिकरण को संबंधित विभाग से संबंधित डेटा मंगाना चाहिए था। ञ. चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोरिया आरपी को एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाना चाहिए था।

ट. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में पुन : बिक्री के लिए पीयूसी का आयात किया है जिसके कारण मालसूची में वृद्धि हुई है और उत्पादन रुक गया है ।47 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण ठ. नकारात्मक कीमत कटौती से यह सुनिश्चित होना चाहिए था कि घरेलू उद्योग ने आयातों के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया होता, लेकिन इससे बाजार हिस्से में कोई वृद्धि नहीं होती। यह संबद्ध आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अभाव को दर्शाता है।

ड. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और कच्चे माल की लागत के बीच कोई संबंध नहीं है। मांग में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ढ. प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए कारक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आयात कीमत और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई संबंध नहीं है ।

ण. घरेलू उद्योग इन्वेंट्री के ढेर को रोकने और अपना उत्पादन जारी रखने के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर सकता था। हालांकि, इसने निर्यात नहीं करने और अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने और इसके उत्पादन को रोकने का फै सला किया।

त. यदि घरेलू उद्योग लगातार उत्पादन करने में असमर्थ है और निकट भविष्य में उत्पादन बंद कर देता है, तो पूरे 5 साल की अवधि के लिए डंपिग रोधी शुल्क बेमानी हो जाएगा और इसे वापस लेने के लिए लंबे समय तक मध्यावधि समीक्षा जांच प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

थ. घरेलू उद्योग का कु ल कारोबार अच्छी स्थिति में नहीं है। यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग अगले 5 वर्षों के लिए एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में काम करेगा और संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जारी रखेगा।

द. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणामों में शुल्क के संदर्भ मूल्य रूप की सिफारिश करनी चाहिए । ऐसी ड्यूटी की के वल दो साल की अवधि के लिए सिफारिश की जानी चाहिए।

ध. घरेलू उद्योग ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया है और इसे हुई क्षति इसलिए हो सकती है क्योंकि यह एक नया उद्योग है ।

न. भारत में मांग और आपूति में अंतर है और शुल्क का बेंचमार्क स्वरूप उपयोगकर्ता उद्योग के लिए संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

141. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. नियम 11 के अनुसार क्षति को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में देखा जाना अपेक्षित है और इस कारण से कं पनी स्तर पर कं पनी के कार्यनिष्पादन पूर्ण रूप से असंगत है।

ख. शुल्कों का बेंचमार्क रूप अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि संबद्ध देशों से बहुत अधिक आयात शुल्क मुक्त योजनाओं जैसे अग्रिम अधिकरण और एसईजेड/ईओयू जोन में हो रहे हैं। ग. प्राधिकारी ने अपनी विगत विभिन्न जांचों जैसे चीन से मेलामाइन और कास्टिक सोडा में यह पाया था कि प्रयोक्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क की वंचना की थी।

घ. यदि शुल्क 5 वर्षों के लिए नहीं लगाया जाता है तब घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम नहीं हुए होते।

ड. प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाली गई क्षति की मात्रा इतनी अधिक है कि यह उद्योग सकारात्मक अंशदान प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हुआ है। इस उद्योग को इस प्रकार के प्रतिकू ल कार्य-निष्पादन से उबरने में समय लगेगा।

च. घरेलू उद्योग ने फरवरी, 2018 में उत्पादन शुरु किया और यह अब से 4 वर्षों से अधिक तक उत्पादन करता रहा है। घरेलू उद्योग ने अब अपने आप को फिर से स्थापित किया है।

छ. वतर्मान जांच इस तथ्य की जांच नहीं करेगा कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बहुत अधिक मंदी हुई है। तथापि, वतर्मान जांच इस तथ्य की जांच करेगा कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक क्षति हो रही है।

ज. घरेलू उद्योग के पास सभी लाइसेंस और प्रमाण-पत्र हैं जिसे बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। घरेलू उद्योग अचानक उत्पादन नहीं रोक पाएगा।48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] झ. जैसा कि पहले अनुरोध किया गया है, घरेलू उद्योग की वतर्मान क्षमता को बिना किसी अधिक निवेश के बढ़ाकर 1,00, 000 एमटी तक किया जा सकता है।

ञ. प्राधिकारी ने उन मामलों में भी जहां घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था, 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्कों की सिफारिश की थी । तथापि , वतर्मान जांच में घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि से पहले संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है । इसलिए, पांच साल की अवधि के लिए डंपिग रोधी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

142. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है, और वे यह नोट करते हैं कि कु छ टिप्पणियां दोहराई गई हैं, जिनका पहले ही प्रकटन विवरण और वतर्मान अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से जांच और समुचित रूप से उसका समाधान किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

143. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर टिप्पणी का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने सौदेवार आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि क्षति अवधि के दौरान आवेदक द्वारा कोई आयात नहीं किया गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है । इसलिए, यह तर्क कि घरेलू उद्योग की मालसूची में उसके द्वारा किए गए आयातों के कारण वृद्धि हुई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

144. जहां तक कु ल भारतीय उत्पादन का पता लगाने में राइके म और शिप्रा के उत्पादन को शामिल करने पर टिप्पणियों का संबंध है, इस मुद्दे को प्रकटीकरण विवरण में पहले ही संबोधित किया जा चुका है। प्राधिकारी ने दोनों उत्पादकों को पत्र भेजा था लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना इन उत्पादकों की क्षमता और न कि उत्पादन के संबंध में था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि क्या इन कं पनियों के संयंत्र चल रहे हैं अथवा बंद हो गए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए, प्राधिकारी ने कु ल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करने के लिए उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है ।

145. जहां तक सामान्य मूल्य की गणना के लिए कोरिया आरपी को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार करने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया आरपी संबद्ध देशों में से एक है, कीमत से संबंधित सूचना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ।

146. कोरिया से भाग लेने वाले उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य की गणना में संबद्ध पार्टी को बिक्री को बाहर करने पर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध पाटियों को बिक्री घरेलू बाजार में कु ल बिक्री के ***% से अधिक पाई गई। संबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद की औसत कीमत असंबद्ध ग्राहकों औसत कीमत से लगभग ***% कमतर पाया गया था। इस कारण से, कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध बिक्रियों पर विचार नहीं किया गया है।

147. जहां तक असंबद्ध निर्यातक की हानियों के लिए निर्यात कीमत के संबंध में समायोजन के संबंध में प्रस्तुतीकरणों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्राधिकरण की निरंतर पद्धति के अनुसार किया गया है।

148. इस तर्क के संबंध में कि कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण कोरिया आरपी से निर्यात कीमत में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरियाई उत्पादक द्वारा दाखिल की गई सूचना से यह देखा गया कि कच्चे माल की लागत में वास्तव में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पाया है कि कोरिया आरपी से उत्पादक का घरेलू बिक्री मूल्य इसके निर्यात मूल्य से अधिक है। इसलिए, यह तर्क कि कच्चे माल की कीमत में गिरावट के कारण निर्यात कीमत में गिरावट आई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

149. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और कच्चे माल की लागत के बीच कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में कमी या वृद्धि अनिवार्य रूप से आयात की लागत को प्रभावित करेगी। संबद्ध वस्तु और इसके परिणामस्वरूप स्वयं उतराई कीमतें। वतर्मान मामले में कच्चे माल की कीमत में गिरावट की तुलना में आयात कीमत में बहुत अधिक गिरावट आई है । 150. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मांग में गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और बिक्री में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है49 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण जो घरेलू उद्योग की क्षमता के एक नगण्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। प्राधिकारी ने पहले ही यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध आयात भारत में पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर बेचे जा रहे हैं ।

151. जहां तक अंतिम फॉमू र्लेशन की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीयूसी के संबंध में किए गए निवेदन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दावे के समर्थन में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य सामने नहीं लाया गया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने इस तर्क के समर्थन में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलबध नहीं कराया है कि विचाराधीन उत्पाद अंतिम फामु र्लेशन की लागत का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनाता है। इसके अलावा, यह भी दर्शाया गया है कि अंतिम फामु र्लेशन की कीमत विचाराधीन उत्पाद की कीमत के अनुरूप नहीं रही है।

152. आवेदक की वाषिक रिपोर्ट पर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की जांच की है जिन्हें संगत पाया गया है। विगत में हुए घाटों, अधिक वित्त लागत और अन्य संयंत्रों के बंद होने के कारण किसी लागत का दावा नहीं किया गया है। दावा की गई लागत को आवेदक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों से विधिवत सत्यापन किया गया है।

153. जहां तक क्षति रहित कीमत की गणना के संबंध में प्रस्तुतीकरण का संबंध है, प्राधिकारी ने एनआईपी की संगणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के अनुरूप अपनी सतत पद्धति के अनुसार की है।

154. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूति का अंतर है और भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में असमर्थ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग - आपूति का अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण की मांग करने से नहीं रोकता है । जैसा कि डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित किया गया है, मांग-आपूति अंतर डंपिग को उचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक अपाटित कीमतों पर उत्पाद बेचकर हमेशा भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं।

155. इन टिप्पणियों के संबंध में कि पाटनरोधी जांच के फलस्वरूप, घरेलू बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इन आयातों का होना जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि भारत में समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक है और इसलिए, घरेलू बाजार में एकाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता।

156. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एकाधिकार/प्रभुत्व की स्थिति के संबंध में दिए गए तर्कों के संबंध में, जो कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तुओं पर एडीडी के लेवी द्वारा सृजित किया जा सकता है, और इसके परिणामस्वरूप आईसीई की मात्रा में वृद्धि, भारत में संबद्ध वस्तुओं के इटली के आयातों में वृद्धि हो सकती है। यह नोट किया जाता है कि कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तु का आयात मूल्य डंप किया जाता है और आईसीई, इटली से आयातित संबद्ध वस्तु की तुलना में काफी कम है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तुओं की कीमत आईसीई इटली के आयातों से कम होगी और इसलिए, भारतीय बाजार में किसी फर्म के एकाधिकार या प्रभुत्व का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

157. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ से एक पात्र घरेलू उद्योग है। यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है। ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. इस आवेदन में जांच की शुरुआत करने के उद्देश्य से संगत सभी सूचना थी तथा इसके साथ ही वतर्मान जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए साक्ष्य भी थे।

घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन माजिन का निर्धारण किया गया है और यह माजिन धनात्मक और बहुत अधिक है। ङ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप में तथा सापेक्ष रूप में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च. आयातों की पहुंच कीमत में काफी हद तक गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] मात्रा में अपने समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और इसका हिस्सा उस स्तर से काफी नीचे है जिसे वह पूरा कर सकता था।

छ. घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण मात्रा में अपने समान उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है और इसका हिस्सा उस स्तर से काफी नीचे है जिसे वह पूरा कर सकता था। ज. घरेलू उद्योग को वित्तीय और नकद घाटा हुआ है।

झ. घरेलू उद्योग ने अपने घरेलू परिचालनों में लगाई गई पू ंजी पर नकारात्मक रिटर्न अजित किया है। नुकसान इस हद तक है कि घरेलू उद्योग ने नकारात्मक योगदान अजित किया है।

ञ. ऐसा कोई अन्य कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

ट. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से जनहित पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संबद्ध वस्तुएं अंतिम सूत्रीकरण का के वल 15% हिस्सा बनाती हैं और इसलिए संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपयोगकर्ता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ड. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लैंडेड मूल्य में काफी गिरावट आई थी, विशेष रूप से चीन पीआर से संबद्ध सामानों के लैंडेड मूल्य में घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू होने के बाद काफी गिरावट आई थी। इसलिए, यदि घरेलू उद्योग को और क्षति पहुँचती है, तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में फिर से वृद्धि होगी।

158. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों के अनुसार तथा पाटनरोधी नियमावली 1995 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी संबद्ध देश से, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक मानते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

159. प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन के कम माजिन और क्षति के माजिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके । प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणाम में सिफारिश किए गए रूप में मामले के दिए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स में और तरीके से पाटनरोधी शुल्क उपयुक्त है और इसने वतर्मान जांच परिणाम के लिए भी उसे लिया है। एंटी-डंपिग शुल्क संबद्ध वस्तुओं के लैंडेड मूल्य और कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि में संदर्भ मूल्य के रूप में निदिष्ट राशि के बीच के अंतर के बराबर होगा, बशर्ते कि लैंडेड मूल्य कॉलम (7) में इंगित राशि से कम हो। ), और 5 साल की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। इस कारण से, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और दिनांक 18 अगस्त, 2022 की के न्द्र सरकार की अधिसूचना सं. 25/2022- सीमा शुल्क द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से इसमें नीचे वणित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

160. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य तथा सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लेवी किए गए शुल्कों को छोड़कर लागू स्तर का सीमा शुल्क होगा।

शुल्क तालिका

* 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 और 2942. हालांकि, इस उत् पाद का प्रमुख रूप से आयात 29181690 और 29181990 के अंतर्गत किया गया है। सीमाशुल् क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है।

र्क्त के अध्यधीन, दिनांक 30 जून, 2022 को अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती 161. उपयु

है।

ठ. आगे की प्रक्रिया

162. कें द्र सरकार के आदेश के खिलाफ अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

अनन्त स्वरूप, निदिष्ट प्राधिकारी52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 19th January, 2023

Case No. ADD (O.I.) 15/2021

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Ursodeoxycholic Acid (UDCA)" originating in or

exported from China PR and Korea RP.

F. No. 6/15/2021-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s. Arch Pharmalabs Limited (hereinafter referred to as the ―applicant‖ or the ―petitioner‖) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the ―Act‖) as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the ―Anti-Dumping Rules‖ or ―Rules‖) for initiation of an anti-dumping investigation and subsequent imposition of anti-dumping duty on the imports of "Ursodeoxycholic Acid‖ also known as UDCA (hereinafter referred to as the ―product under consideration‖ or the ―PUC‖ or the ―subject goods‖) from China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the ―subject countries‖).

2. The Authority on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/15/2021-DGTR dated 24th January 2022 in the Gazette of India Extraordinary initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

3. The Authority having regard to the Act and the Rules issued Preliminary Findings vide Notification No. 6/15/2021-DGTR dated 30th June 2022 recommending imposition of provisional.

4. The anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. Accordingly, the Central Government vide Notification No. 25/2022-Customs dated 18th August 2022 imposed provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods from subject countries for a period of 6 months.

B. PROCEDURE

5. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassies of the subject countries/territories in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

b. The Authority issued a public notice dated 24th January 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

i. Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co., Ltd., China PR.

ii. Zhongshan Belling Biotechnology Co. Ltd., China PR.

iii. Sinobright Import and Export Co., Ltd, China PR.

iv. SDART International Inc., China PR.

v. Meishan Xingong Bio Co, Ltd., China PR.

vi. Daewoong Bio Inc., Korea RP

g. In response to the above notification, the following producers/exporters have submitted the exporter questionnaire responses:

i. Zhongshan Belling Biotechnology, China PR.

ii. Sichuan Xieli, China PR.

iii. Sinobright Import and Export Co., Ltd., China PR.

iv. Farmasino Co., Ltd, China PR

v. Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Ltd, China PR

vi. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd, China PR

vii. Daewoong Bio Incorporated, Korea RP

h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

i. DPB Antibiotics Limited

ii. Medreich Limited

iii. Sun Pharma Laboratories Limited.

iv. Win-Medicare Private Limited.

v. Ind-Swift Limited.

vi. Knowell Pharma Solutions LLP

vii. Cadila Healthcare Limited.

viii. Strides Pharma Science Limited.

ix. Eastern Chemicals (Mumbai) Private Limited.

x. Par Formulations Private Limited.

xi. Watson Pharma Private Limited.

xii. Glenmark Pharmaceuticals Limited.

xiii. Amneal Pharmaceuticals Private Limited.

xiv. Abbott India Limited.

i. Sun Pharmaceutical Industries Limited has filed importer questionnaire response.

j. Additionally, China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health Product filed preliminary submissions.

k. The importers and exporters and other parties that did not cooperate were treated as non-cooperative parties.

l. Extension was granted to the interested parties to file the questionnaire response upon request made. The first extension was granted upto 9th March 2022 and thereafter upto 23rd March 2022.

m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of an e-file through e-mail to the interested parties.

n. Since the transaction-wise details of import data was not provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the Authority called upon DG Systems to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The Authority has relied upon DG Systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

o. Non-Injurious Price (hereinafter referred to as ‗NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

p. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of these final findings. Information was sought from the domestic industry and the other interested parties to the extent deemed necessary. The Authority has also conducted physical verification of the domestic industry and the responding exporter from Korea RP.

q. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st October 2020 - 30th September 2021 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2018-19, 2019- 20, 2020-21 and the period of investigation.

r. The Authority provided all interested parties 30 days' time to provide comments on the preliminary findings. The comments on preliminary findings were circulated amongst all the other interested parties.

s. The Authority held an oral hearing via video conferencing on 10th August, 2022 to provide an opportunity to all the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable the opposing interested parties to file rejoinders thereafter.

t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.

v. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 29th December 2022 and the interested parties were allowed time up to 7th January, 2023 to comment on the same. The comments on disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.

w. ‗***' in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

x. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US $= Rs 74.53.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The product under consideration was defined at the time of initiation of the investigation was: -

"The product under consideration in the present investigation is Ursodeoxycholic Acid which is also known as

Ursodiol or UDCA.

UDCA is used as medical therapy in gallstone disease (cholelithiasis) and for biliary sludge. It may be given

after bariatric surgery to prevent cholelithiasis. UDCA is also used as a therapy in primary biliary cholangitis

where it can produce an improvement in biomarkers. It is also used to treat primary sclerosing cholangitis.

Intrahepatic cholestasis of pregnancy, bile reflux gastritis, etc.

The product is classified under the Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under various

subheadings of the tariff custom classification such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939,

2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990. The customs

classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration."

C.1. Submissions made by the other interested parties

7. The other interested parties have requested to examine the quality of the PUC offered by the applicant and other suppliers.

C.2 Submissions made by the domestic industry

8. The submissions made by the domestic industry in regard to the product under consideration are as follows: - a. Ursodeoxycholic Acid also known as ursodiol, is a naturally occurring bile acid. Its molecular formula is C24H40O4.

b. The product under consideration is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under various subheading such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942 of the Tariff Classification. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990.

c. UDCA is produced by transformation of Cholic Acid (CA) or Chenodeoxycholic acid (CDCA), which is derived from processing Bovine Origin Bile (Ox Bile) or Porcine Origin Bile (Pig Bile) or Avian Bile (Bird Bile).

d. Domestic industry's manufacturing sites are approved by the United States Food and Drug Administration USFDA and EDQM authorities.

e. The product manufactured by the domestic industry is commercially and technically substitutable for the alleged dumped goods and is a like article to the imported product.

C.3 Examination by the Authority

9. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and are addressed hereunder.

10. The PUC in the present investigation is Ursodeoxycholic Acid, also known as Ursodiol or UDCA. UDCA is produced using Cholic Acid which upon oxidation gets converted into Chenodeoxycholic acid. The Chenodeoxycholic acid so formed undergoes enzymatic oxidation to form Lithocholic acid. Lithocholic acid further undergoes the process of bio-catalytic reduction to form Ursodeoxycholic acid (Crude) and is further treated to form Ursodeoxycholic acid.

11. UDCA is an active pharmaceutical ingredient. It is used for medical therapy in gallstone disease (cholelithiasis) and for biliary sludge. It may be given after bariatric surgery to prevent cholelithiasis. It is also used as a therapy in primary biliary cholangitis where it can produce an improvement in biomarkers. UDCA is not a raw material or intermediary for the medicines required for the abovementioned treatments but is an ingredient for the medicines used for the treatments.

12. It has been alleged that there is a difference between the quality of the like article produced by the domestic industry and the subject goods. However, no substantive evidence has been provided for this assertion.

Therefore, in the absence of any verifiable evidence, the Authority could not confirm this claim. It is also noted that the applicant's manufacturing site has been approved by the United States Food and Drug Administration (USFDA) and European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (EDQM).

13. The PUC is classified under the Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under various subheadings of the tariff custom classification such as 2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported under 29181690 and 29181990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC.

14. It is seen from the information on record that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the PUC imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical properties, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The end product has comparable specifications and is used interchangeably. It is further noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. It is also noted that no other submissions have been made by interested parties after the issuance of preliminary finding. Therefore, the Authority confirms the same scope of the PUC as was determined in the preliminary findings. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

15. The submissions made by the other interested parties in regard to the domestic industry and standing are as follows: -

a. The domestic industry has only produced for a period of 4 months in the POI and its capacity is below 10% of the total production in India and therefore, it does not represent major proportion of the total production in India.

b. The domestic industry has not taken into account the production by Shilpa Medicare Ltd. (hereinafter referred to as Shilpa), Raichem Medicare Pvt. Ltd (hereinafter referred to as Raichem) and IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited (hereinafter referred to as IOL), in ascertaining its standing.

c. As per the annual report of Shilpa., the company is also engaged in the production of Ursodeoxycholic acid in India.

d. Raichem is also engaged in the production of Ursodeoxycholic Acid (UDCA) in India.

e. The claim by the applicant regarding standing is fallacious as there are four other producers for the subject goods in India. There is no basis to exclude the production and sales of the three producers for determination of standing and assessment of demand.

f. The Authority has without any documentary basis recorded that Raichem produces advance intermediate of UDCA API. Raichem cannot produce the advance API as it does possess the regulatory approvals required for the same.

g. Contrary to the Authority's observations in the preliminary findings, the domestic industry in its written submissions has not argued that Raichem does not produce like article

h. Shilpa is an independent producer of the subject goods in India apart from Raichem As per the environment clearance documents, Shilpa has the permission to produce 108 MTPA of the subject goods¹. The same can be confirmed from Shilpa's annual report as well².

i. Information provided by IOCL cannot be accepted by the Authority as no public version of the information has been circulated.

j. Other producers of the subject goods in India are also not related to any exporter or importer from the subject countries, and they have not imported the subject goods from the subject countries and therefore, they cannot be excluded.

k. The Authority while ascertaining the standing and the total production of the PUC must seek data from the jurisdictional central excise commissioner.

l. Even if Raichem is an export-oriented unit, its production cannot be excluded while determining the total production of the PUC and the domestic industry. The Authority had considered export-oriented unit as a part of the domestic industry.

m. The burden to prove standing is on the applicant and in the absence of information regarding the total production in India, the applicant cannot be assumed to have a major share in the total production in India.

n. The Authority should terminate the investigation on the ground that the applicant has concealed information with regards to other producers of the PUC.

D.2. Submissions made by the domestic industry

16. The submissions made by the domestic industry in regard to the domestic industry and standing are as follows: -

a. Arch Pharmalabs Limited is the only existing producer of UDCA API in India.

b. IOL Chemicals Limited had a plan to produce UDCA on a campaign basis, but the current status of the production is unknown.

c. The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries.

d. The domestic industry is not related to either exporter of the subject goods from the subject countries or importers in India.

e. Raichem Medicare is an export-oriented unit and has, therefore, not participated in the present investigation.

f. IOCL has shared their data with the Authority and the Authority has found that the production of Arch Pharma constitutes major proportion of the Indian production.

g. Shilpa Medicare Limited has a joint venture with ICE S.P.A, Italy, namely Raichem Medicare Private Limited, which is engaged in the production of advanced intermediate of the subject goods. All references in annual report of Shilpa Medicare Limited are with regard to Raichem Medicare Private Limited.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

―(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like

article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a

major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the

exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term

„domestic industry" may be construed as referring to the rest of the producers‖.

18. With regards to the submissions made by the other interested parties, on other companies also undertaking production of UDCA, the Authority had sent communication to Raichem Medicare Private Limited and IOL Chemicals Limited for ascertaining their status of production. However, no response has been received from Raichem Medicare Private Limited. As per the information on record with the Authority, Shilpa Medicare Limited has entered into a joint venture with ICE S.P.A, Italy and formed a new entity, Raichem Medicare Private Limited. IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited has provided details of its production and sales and the same have been considered for the purpose of ascertaining the total Indian production and the Indian demand.

19. The other interested parties have also contended that Shilpa Medicare Limited is engaged in the production of the subject goods. As stated above Shilpa Medicare Limited has a joint venture in the name of Raichem Medicare Private Limited. All references in the annual report of Shilpa Medicare Limited are with regard to Raichem Medicare Private Limited. The Authority had also sent communication to Shilpa Medicare Limited58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] but no information was received. Therefore, the Authority notes that Shilpa Medicare Limited cannot be considered as part of the domestic industry of the subject goods.

20. The Authority also notes the submissions of the interested parties with respect to the production capacity of Raichem Medicare Private Limited. In this regard, the applicant has contended that the producer (Raichem) produces an advanced intermediate of the subject goods. It has also provided evidence that Raichem is an export-oriented unit (hereinafter referred to as EOU). In this regard, it is noted that the Foreign Trade Policy also provides that an EOU is required to export its entire production and can only sell in the domestic tariff area subject to the conditions laid down in the applicable laws. It is also noted that Rule 2(b) of the Rules or any other law does not explicitly lay down the exclusion of EOUs from the scope of the domestic industry and such units may be considered as part of the domestic industry to the extent of their domestic sales within the limit of their entitlement permitted under the Foreign Trade Policy of India and SEZ Rules, 2006. The Authority had sent communication to the producer but it did not respond and therefore any information regarding the Indian production and domestic sales of the producer is not available. Therefore, the producer cannot be considered in the scope of domestic industry.

21. With respect to the submissions made by the other interested parties regarding period of non – production during the POI, it is noted that the applicant's production was affected by the dumped imports. The applicant was holding significant inventories of the product and was forced to suspend the production whenever faced with piling up of the inventories. It could not undertake further production as the shelf – life of the PUC is low and the PUC cannot be stored for a long period of time.

22. The applicant has not imported the subject goods in the period of investigation and is not related to any exporter in the subject countries or importer in India. The applicant accounts for major proportion i.e., more than 80% of the total production of the eligible production in India. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, and the application meets the requirements of ‗standing' as laid down in Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Submissions made by the other interested parties

23. The miscellaneous submissions made by the interested parties are as follows: -

a. The domestic industry has relied upon secondary import data as against DGCI&S import data and claimed the same as confidential. Further, the domestic industry has not provided the source of the import data. The Authority is requested to share non-confidential import data with the respondents.

b. The non-confidential version of the application fails to meet the standards laid down in Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013 dated December 09, 2013 issued by the Director General.

c. Format VI (Costing Information) has been claimed completely confidential.

d. Initiation notification does not reflect that the adjusted data has been considered for prima facie evaluation of injury.

e. The adjusted data filed by the domestic industry does not provide an ―objective examination‖ of injury.

f. Special Economic Zone (SEZ) units are outside the Indian Customs Territories and imports made into SEZ should not be considered.

g. The Authority in various past investigations such as the anti-dumping investigation concerning imports of non-woven fabric and safeguard investigation of electrical insulators did not consider the import data concerning SEZ.

h. The Authority has also noted in its past investigations that SEZ units do not compete with other domestic units and such imports within SEZ do not cause any injury to the domestic industry.

i. The Authority is requested to impose anti-dumping duty based on reference price as it had done in the preliminary findings.

j. As per the provisions of the Companies Act, the domestic industry is required to appoint 2 directors as independent directors but only 1 independent director has been appointed. Similarly, the domestic industry has not appointed internal auditor and women director as well.

k. The domestic industry has defaulted in its repayment of the dues to the financial institutions and statutory dues.

l. The domestic industry has carried out an intermittent production of the like article and therefore, in the event, the domestic industry ceases production, the anti – dumping duty imposed for a period of five years would become redundant. Therefore, the Authority should recommend anti-dumping duties only for a period of 2 years.

m. The Authority has in several past anti-dumping investigations such as O-Acid from China PR3, Uncoated Copier Paper4, Ofloxacin5 and Fluoroelastomers6 (FKM) recommended duty for only 2 years.

n. The reference price set for exports from China PR to India is higher than the imported price of Italian UDCA, which is not a subject country.

E.2 Submissions made by the domestic industry

24. The miscellaneous submissions made by the domestic industry are as follows: -

a. The consumption of porcine bile can lead to the transfer of H1N1 virus from pigs to humans. Ministry of Health and Family Welfare has declared the imports of UDCA extracted and prepared from porcine sources as a prohibited drug.

b. The producers from the subject countries have claimed excessive confidentiality in their non-confidential response. Further, no non-confidential summary has been provided.

c. As regards the contention of the other interested parties that the domestic industry has not appointed directors and defaulted in payments, DGTR is not the right forum to approach for the matters related to default in payments.

d. The importers have not filed any importer questionnaire response. Any submissions made by them should not be considered by the Authority.

e. Since the commencement of restructuring, the applicant's obligation has been to clear its dues towards its creditors first, before any statutory due can be discharged. As can be examined from the information provided, a significant share of the statutory dues has been deposited.

f. The applicant has been in regular discussion with the relevant departments regarding its position and has entered into a mutual agreement under which all legal dues will be discharged in instalments.

g. Due to poor financial performance in the past, no independent director was ready to associate themselves with the applicant.

h. As per restructuring agreement entered with JMFARC, two independent observers from JMARC always attended all the board meetings. Further, since the restructuring process is now complete, the applicant is confident of appointing the required directors.

i. As regards the internal financial controls system, reference is also drawn to the annual report for the applicant for the period 2020-21 wherein the statutory auditor has noted that the domestic industry has adequate internal financial control system over the financial reporting.

j. The recommendation of anti-dumping duty for a period of 2 years is not a rule, rather such decision has to be reached on a case-to-case basis.

k. In the investigation concerning Fluoroelastomers from China PR⁷, the reason recorded by the Authority for recommending imposition of anti-dumping duty for a period of 2 years was that the injury analysis was done for only 2 years.

l. The investigation concerning imports of O-Acid from China PR⁸ was a material retardation investigation and the injury analysis was undertaken only for 12 months. The reason for recommending imposition of anti-dumping duty for a period of 2 years was the small period of injury analysis.

m. The reason for recommending anti-dumping duty for only 3 years in the Ofloxacin⁹ investigation was based on the anti-dumping investigation concerning imports of O-Acid¹⁰.

n. The Authority has in a plethora of investigations recommended duty for 5 years even when the domestic industry was in operation for a shorter period.

o. The reason behind a higher benchmark for producers from China PR than the producers from European Union is because of the degree of dumping.

E.3 Examination by the Authority

25. The present investigation was initiated by the Authority based on the data and information provided by the domestic industry, after reaching a prima facie satisfaction that there is sufficient evidence of the dumping, injury and the causal link. Further, subsequent to the initiation, information has been sought from the domestic industry as well as other interested parties to the extent deemed necessary and the same has been provided by the parties to the investigation insofar as not explicitly mentioned herein.

26. On confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in subrules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-

rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under

sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by

any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its

confidentiality be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without

specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish

non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information is not

susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why

summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request

for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the

information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such

information."

27. The Authority made available the non-confidential versions of the information provided by the various interested parties to all the interested parties.

28. The Authority examined the information provided by the domestic industry and other interested parties on a confidential basis for sufficiency of such claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered as confidential.

29. With respect to the contentions raised by the other interested parties, regarding the failure of the applicant to comply with certain statutory requirements, the Authority notes that the scope of the present proceedings is limited to the determination of dumping, injury and the causal link between the subject imports and the injury61 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण suffered by the domestic industry, which precludes the issues raised by the interested parties. The same may be raised before the appropriate forum.

30. As regards the period of duration and the form of the recommended duty, the Authority will take a decision at the final stage of the investigation based on the facts of the present investigation.

31. With respect to claims regarding analysis of injury on the basis of normated data, it is noted that the injury analysis has been carried out on the basis of the actual data.

32. As regards the submission on higher reference price for Chinese imports as compared to the imports from non- subject countries, the Authority notes that the reference price has been calculated as per the consistent practice of the Authority considering the landed value of the imports and the lower of dumping or injury margin.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submissions made by the other interested parties

33. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

a. China's Protocol of Accession was only valid for 15 years. After 11th December 2016 irrespective of the classification of China PR under the domestic law of a particular WTO Member, normal value must be determined based on prices and costs of exporters from China.

b. The WTO Appellate Body in EC – Fasteners¹¹ has confirmed that no WTO member country will be able to derogate from the standard rules on the determination of the normal value as stipulated in Art. 2 of the WTO Agreement on Anti-dumping.

c. The normal value of China PR should be computed on the basis of cost of production/domestic sales prices in Korea RP. The Authority should rely on other alternatives for computation of normal value only when information regarding price or constructed value in a market economy third country is not available.

d. The normal value cannot be determined as proposed by the domestic industry, on the basis of import price from European Union (Italy) as the level of development in Italy and China PR are not comparable.

GNI per capita of China is almost half of the European Union.

e. The export price from European Union to India is an unrepresentative export price as it has a separate market where applicant and imports are not present. The normal value should be constructed based on the cost of production in India after due adjustments.

f. There is no dedicated HS code available to ascertain the export price from the European Union to India.

g. The price from a third country to other countries, including India needs to be considered as average export price from such third country, including India. The export price to India alone cannot be considered as the basis in isolation.

h. The cost of production is higher in European Union and therefore, the export price is also higher and unrepresentative.

i. The subject goods imported from European Union are not directly competing with the subject goods imported from China.

j. Emphasis needs to be given to the use of the term ‗price' in the Rules and such price cannot be an export price to just one country.

k. The export price to a single country from such a third country cannot be representative of price in that country and the claims of the applicant are not legally or factually justified.

l. The issue of inconsistent interpretation has not been settled by the Hon'ble CESTAT and is open for fresh examination.

m. Hon'ble CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd v. UOI¹² dealt with the determination of normal value based on the second method but the issue being raised here was not dealt in the matter specifically.

n. There is a material price difference between the import price from China PR and that of the European Union because of the different target markets and compliance requirements.

o. The Authority should disclose the source of import data, relevant tariff heading, CIF import price, the adjustments and the final computed normal value in case of Italy as such information is not confidential.

p. Zhongshan Belling Biotechnology Co. Ltd. has not claimed adjustments to the normal value as the normal value has not been determined based on the actual domestic selling price or the cost of production.

q. The adjustments claimed by Zhongshan Belling Biotechnology Co. Ltd. to its export price have been incurred by it in its exports to India. Both ocean freight and air freight adjustments have been claimed as the product has been supplied by way of sea as well as air route.

r. Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. has not filed the non-market economy questionnaire due to paucity of time for filing of information.

s. Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd has made its entire exports through sea, therefore, ocean freight and marine insurance have been reported.

t. Daewoong has reported the air freight in the ocean freight field as there was no air freight field mentioned in the questionnaire response.

u. Daewoong has reported the benefits received under duty drawback on transaction-wise basis. The same has been calculated using the input chart which includes the export declaration number and input amount and duty values.

F.2 Submissions made by the domestic industry

34. The submissions made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:

a. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and accordingly, normal value should be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

b. On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article l5(a)(i) continue to remain in force, which require the producers to show that they are operating under the market economy conditions. The Authority has considered China PR as a non- market economy in all the recent investigations unless the producers/exporters demonstrate that they are operating under the market economy conditions.

c. The producers/exporters from China must establish that the elements of costs referred to in the context of determination of normal value are appropriately and completely reflected in the records kept by the exporter /producer under the investigation.

d. The price lists or commercial invoices for sales in the local market of the country are commercially sensitive information and are therefore, not available in the public domain.

e. Normal value may be determined on the basis of the estimates of the raw material and other conversion costs of the domestic industry and reasonable profits.

f. The Authority has also in its past investigation of Melamine from China PR also determined normal value based on the export price from Qatar to India and the same was accepted by the CESTAT.

g. The Authority must consider that CESTAT in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. v. Designated Authority ¹³held that when normal value is determined based on export price, the level of development is not relevant.

h. The contention of other interested parties that normal value under Para 7 is required to be considered on the basis of export price to all countries is flawed and does not have any legal or economic basis. The Authority is required to only consider export price from a third country to a particular country.

i. The producer from Korea RP should demonstrate that the duty drawback received was consumed in production of the subject goods only. There is no evidence provided by them.

j. The producers from the subject countries did not provide adequate reply in the questionnaires with respect to information pertaining to the adjustments claimed in normal value.

k. The Authority has allowed ocean freight and marine insurance in determination of the net export price.

The PUC being a high-priced product is majorly shipped from air. Therefore, claims of ocean freight should be examined.

l. There is not only difference between the Chinese price and European price, but there is also difference between domestic price and export price of these producers. The reason behind such difference is dumping of the subject goods.

F.3 Examination by the Authority

35. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption

in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section

(6), or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the

exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the

sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper

comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or

territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under

sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for

administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules

made under sub-section (6);

36. The Authority notes that the following producers and exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire response: -

i. Zhongshan Belling Biotechnology, China PR.(―Belling‖)

ii. Sichuan Xieli, China PR.(―Xieli‖)

iii. Sinobright Import and Export Co., Limited., China PR.

iv. Farmasino Co., Limited, China PR (―Farmasino‖).

v. Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Limited, China PR (―Dawn Ray‖)

vi. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Limited, China PR (―Tianlu‖)

vii. Daewoong Bio Incorporated, Korea RP (―Daewoong‖).

F.3.1 Normal Value and Export price for China PR

Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti- ¹³ supra note 12.

Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement,

the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a

methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the

following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in

the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that

product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under

investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with

domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that

market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to

manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in

Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there

are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for

identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and

conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies,

where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before

considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the

Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph

(b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market

economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's

national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of

subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish,

pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a

particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to

that industry or sector."

38. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1of the WTO Agreement on Anti-dumping read with the obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I to the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming the market economy status.

39. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which reads as under.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the

price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other

countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price

actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable

profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a

reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in

question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection.

Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter

in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed

without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given

a reasonable period of time to offer their comments."

40. Para 7 of Annexure I to the Rules lays down the hierarchy for determination of normal value and provides that the normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on65 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under para 7 of Annexure I to the Rules.

41. The applicant has claimed normal value on the basis of the export price of the subject goods from European Union to India. The Authority, at the stage of initiation of the investigation, had considered constructed normal value for China PR.

42. The Authority notes the existing jurisprudence on determination of normal value in case of non-market economy, and decision of the Hon'ble Supreme Court in Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs. M/s Exide Industries Ltd.¹⁴ Guwahati High Court in M/s Century Plyboards (I) Ltd & Anr. vs. Union of India & Anr.¹⁵ and CESTAT, Principal Bench, New Delhi in Apollo Tyres Ltd. vs. Union of India, Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India¹⁶. These judgements provide directions regarding the implementation of Para 7 of Annexure 1 to the Rules with respect to the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.

43. As the first requirement, the Authority is required to consider normal value on the basis of the price or constructed value in a market economy third country. However, neither the applicant nor any interested party has provided any information on costs or prices in any market economy third country. Further, no information in this regard is available in public domain. Therefore, normal value could not be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country. The next option is to consider normal value on the basis of price from such a third country to other countries, including India. However, the PUC does not have dedicated customs HS code. Therefore, the normal value could not be determined on the basis of export price from market economy third country to other countries. The Authority has information available with regard to imports into India. The Authority examined the transaction-wise import data and found that there are significant imports from European Union to India. It is seen that around 47% of imports of the subject goods are from European Union, and there is no anti-dumping measure in force against the European Union. Further, the imports from European Union have not been considered as dumped imports in the present investigation.

The Authority also notes in this regard, the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India¹⁷, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant criteria for determining appropriate market economy third country is the volume of exports from such country and that the country should not be dumping during the period of investigation.

44. It has been contended that if normal value is being determined based on the export price, then export price to all the countries is required to be considered. The Authority notes that Hon'ble CESTAT has already settled the issue in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd v. Union of India¹⁸ wherein the Authority had determined the normal value on the basis of exports from Qatar to India. The Tribunal had observed that:

47. There is also no error in the determination of the normal value by the Designated Authority by resorting to

the second method mentioned in paragraph 7 of Annexure-I to the 1995 Rules as none of the parties had

suggested applying the first criteria set out in paragraph 7. The Designated Authority noted that exports from

Qatar are next to China in terms of quantum as China accounted for 30303 metric tons and Qatar accounted

for 16479 metric tons. Details have been stated in the disclosure statement of the Designated Authority which

has been reproduced above in paragraph 39. No anti-dumping duty was imposed on goods from Qatar nor any

antidumping investigation was in process and, therefore, the normal value of subject goods was correctly

constructed by the Designated Authority after making the necessary adjustments.

45. Thus, while computation of normal value, the export price of the subject goods from all countries is not required in terms of the Hon'ble Tribunal's decision. However, notwithstanding the above, the Authority notes the submission of interested parties (both the domestic industry and opposing interested parties) wherein it has66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] been contended that the subject goods imported from the European Union and that from the subject countries do not compete in the same market segment. Consequently, the normal value has been determined in terms of ―price actually paid or payable in India‖ as stipulated in Para VII of the Annexure -I to the Anti-dumping Rules, 1995. The normal value has been computed on the basis of the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

46. It has been submitted by the domestic industry that the PUC is majorly exported by air and therefore, claims of ocean freight and marine insurance require examination. The Authority notes that it has conducted on-site verification of the responding producer from Korea RP. On the basis of evidence submitted by all the producers it was seen that that the subject goods have been exported via both modes of transportation. Accordingly, the Authority has considered actual freight paid by the exporters in determining ex-factory export price.

Determination of export price

a. Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd, China PR (producer and exporter)

47. Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd (Zhongshan), a producer and exporter of the subject goods in China PR, has filed the questionnaire response. During the POI, the producer has exported *** KG of the subject goods for *** USD$ directly to unrelated customers in India. The producer has provided relevant information in the form and manner required, and has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges, port and other expenses, and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by Zhongshan and accordingly, the claims have been allowed.

Accordingly, the net export price at ex-factory level for Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd has been determined after allowing the due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

b. Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. (Producer) and Sinobright Export and Import Co., Limited

(Exporter)

48. Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. (Sichuan), a producer of the subject goods in China PR, has filed the questionnaire response. The producer does not directly export to India. During the POI, the producer has exported the subject goods through Sinobright Export and Import Co., Limited (Sinobright). The exporter has exported *** KG of goods for *** USD$ directly to unrelated customers in India. Sichuan and Sinobright have provided all relevant information in the form and manner required and have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation and bank charges. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by Sichuan and Sinobright, and accordingly, the claims have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd has been determined after allowing the due adjustments, and the same is mentioned in the dumping margin table below.

c. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd, China PR (producer), and Hangzhou Dawn Ray

Pharmaceutical Co., Ltd and Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) (exporters)

49. Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd. (Suzhou), who is a producer of the subject goods in China PR has filed the questionnaire response. The producer does not directly export the subject goods to India. During the POI, the producer has exported through Hangzhou Dawn Ray Pharmaceutical Co., Ltd (Dawn Ray) and Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) (Farmasino). Suzhou has exported *** KG of goods for *** USD$ directly to unrelated customers in India through Dawn Ray and Farmasino. Suzhou, Dawn Ray and Farmasino have provided all the relevant information in the form and manner required and have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by Suzhou, Dawn Ray and Farmasino and accordingly, the claims made have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd is determined after allowing the due adjustments including the loss incurred by Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu), and the same is mentioned in the dumping margin table below.

d. Other producers

50. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined on the basis of facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

F.3.2 Normal value and export price for Korea RP.

Normal value

a. Daewoong Bio Incorporated, Korea RP

51. Daewoong Bio Incorporated (Daewoong) who is a producer of the subject goods in Korea RP has filed the questionnaire response. The producer has directly sold *** KG of the subject goods at the sale price of USD ***/KG out of which major share i.e., *** KG has been sold at a price to its related entity namely Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd., Korea RP and rest of the quantity i.e., *** KG has been sold at a price of USD ***/KG to the unrelated parties directly in Korea RP.

52. The ex-factory sales price of the goods sold to their related party M/s Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. were noted by the Authority to be at a price significantly lower than the average selling price to other entities.

Therefore, the sales of the goods through the related entity have not been considered by the Authority in determining the Normal Value.

53. Based on physical verification, it is noted that Daewoong's sales to unrelated party are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ‗ordinary course of trade' test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. In case the profit-making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Daewoong's 80 % domestic sales were profitable and therefore, all unrelated sales have been taken into account for determination of normal value.

54. Daewoong has claimed adjustments on account of inland transportation, insurance, credit cost and bank charges - list of all claims to come. The Authority has undertaken physical verification of the responding producer and examined the claims made by the responding producer and the claims made by the responding producers have been allowed.

55. Accordingly, normal value at ex-factory level for Daewoong, has been determined after allowing due adjustments and the same is mentioned in the dumping margin table below.

b. Other producers

56. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Korea RP has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price

a. Daewoong Bio Incorporated, Korea RP

57. The producer has directly exported to India. During the POI, the producer has exported *** KG of goods for *** USD$ directly to unrelated customers in India. Daewoong has provided all the relevant information in the form and manner required and has claimed adjustments on account of ocean freight, commission, packaging cost, duty drawback, marine insurance, inland transportation, and bank charges- list of all claims to come. The Authority has undertaken physical verification of the responding producer and examined the claims made by the responding producer and the claims made by the responding producers have been allowed.

58. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Daewoong has been determined after allowing the due adjustments, and the same is mentioned in the dumping margin table below.

b. Other producers

59. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

F.5 Dumping margin

60. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject countries have been determined as follows:

Dumping Margin

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by the other interested parties

61. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

a. The Authority must make an appropriate assessment of the injury caused to the domestic industry and follow the interpretative approach laid down by the Appellate Body in US – Hot Rolled Steel¹⁹ on non- attribution requirement.

b. Imports into SEZ areas and under advance authorization/duty drawback cannot be automatically excluded from such domestic market. Such a segregation is not backed by law nor is it the consistent past practice of the Authority²⁰.

c. The imports within SEZ should be excluded from injury analysis. The Authority has consistently held that such units are outside the scope of the domestic industry as they are a specific unit meant to promote export.

d. The Authority is requested to examine the reason behind the applicant's raw material prices which is above the landed price of the subject goods.

e. The Authority has compared the price trend of raw materials of the domestic industry and imported products during the injury period. The price of the subject goods should be compared with the price of the domestic industry.

f. The decline in import price is due to the decline in prices of raw material and it is not due to dumping.

The prices of the raw material in the injury period decreased by 50%. The producers from Korea RP have accordingly reduced their prices and supplied the product at reasonable prices.

g. It cannot be expected that there will be no change in the selling price of goods over a period of four years. A decline in export price cannot lead to an assumption of dumping of the subject good. Zhongsan is earning profit on export sales to India and the same can be verified by the authority.

h. The imports from China PR are necessary to meet the gap between demand and supply.

i. The exports from China PR have remained in line with demand in India. Compared to 2019-20, the import volume from China PR has declined during the period of investigation. Any increase is negligible as compared to increase in domestic industry's production and sale.

j. The imports from Korea RP only account for one-fifth of the dumped imports volume. In contrast, the imports from China account for four-fifths of the entire volume. Therefore, the imports cannot be cumulatively examined.

k. The volume of imports from Korea RP has declined sharply during the POI, whereas the same has increased significantly from China PR.

l. Subject goods from Korea RP are being exported into India at a price almost 30% higher than the prices of the subject goods from China PR.

m. Negative price undercutting implies that domestic industry is offering goods below the lowest import price and it is causing price injury to the foreign exporters.

n. Negative price undercutting implies that applicant may offer the goods produced by it at a higher price in the Indian market.

o. The applicant has not stated the reasons for offering goods at the lowest price when the import price from the subject and non-subject countries have always remained substantially above.

p. Decline in selling price is less than the decline in the cost of sales which shows that there is no price depression or price suppression on account of the subject imports.

q. If the low-priced imports from China PR were suppressing the price of the domestic industry, such imports would have suppressed the prices of the imports from the non-subject countries as well. The market share of the non-subject countries has almost remained the same during the entire injury period.

r. India is a price sensitive market. The demand is driven by the prices offered by the suppliers. Therefore, if there is an increase in the inventory of the applicant despite offering a low price then it is because the consumers are not buying the subject goods from the applicant.

s. If the domestic industry claims that it has been forced to reduce prices consistently due to the low-priced subject imports, then it should have been able to replace imports into India. However, it is unable to sell the like article even at low prices and its inventory has piled up despite the product having a low-shelf life.

t. The cost of sales of the domestic industry has increased without any corresponding increase in the cost of raw materials. While the raw material cost has increased only by 3 %, the cost of sales has gone up by 25%.

u. The applicant has lowered its prices to match with the low-priced imports. It is expected that as the price of the like article decreases, the market share of the applicant is expected to increase. However, the applicant is not able to sell the product even at low prices.

v. The applicant is contradicting its own submissions. On one hand it has been argued that the applicant reduced its prices by offering discounts to match the import prices and on the other hand, it is claiming that it was forced to shut down its production because it was not able to sell its production due to the unfair competition it faced from the low-priced imports from the subject countries.

w. The domestic industry produced only for 2 months in the year 2017-18 and sold only in 1 month.

x. The domestic industry has not provided suitable reasons for this suspension in production. The production was suspended because of poor offtake and higher inventory volumes.

y. Out of the total injury period of four years and three months (a total of 51 months), the domestic industry has produced the like article only for 26 months.

z. The domestic industry has carried out production in only 7 of the 15 months POI.

aa. The product is being used for medicinal purposes and has a limited shelf life. The pipe-up inventory of the product has adversely impacted the selling efficacy.

bb. The production, capacity utilization, and sales of the domestic industry have increased during the base year as well as in the injury period.

cc. The domestic industry started production in February 2018 and is a new nascent industry. The injury to the domestic industry, if any, is on account of start-up difficulties that are common during the initial gestation period.

dd. The domestic industry's market share has increased remarkably which shows that there is no adverse impact.

ee. The piling up of the inventory has impacted the quality of the PUC sold by the applicant.

ff. The data on change in productivity, employment, and wages has not been provided on the premise that there is no injury claimed. The application is deficient.

gg. The domestic industry has claimed an increase in inventory despite offering the like article at the lowest price. This demonstrates that the consumers are not buying the subject goods from the domestic industry despite being offered at lowest price.

hh. The comparison carried out in Paragraph 64 of the provisional findings between the price of the imported product and the raw material of the domestic industry is flawed. A fair comparison should entail an analysis of the producers' export price and its raw material price.

ii. The cost of the raw material used by the domestic industry in unreasonably high and the Authority should examine the reason behind the same.

jj. A return of 22% on capital employed should not be applied mechanically. The CESTAT in various decisions has held that a return on 22% is not correct. As per the EU practice, the profit margin should be arrived at by calculating return when there was no dumping.

kk. The NIP as well as the duty should be recommended in terms of INR in consonance with the judgement of Gauhati High Court in Century Plyboards (I) Limited and Ors. vs. Union of India and Ors.²¹ ll. COVID-19 pandemic is the major cause for injury to the domestic industry and the Authority should ascertain its impact on the domestic industry.

mm. The alleged injury suffered by the domestic industry is due to factors other than the subject goods from the subject countries.

nn. The domestic industry has filed optimised data but injury should be examined as it exists22 and not on optimised basis. The applicant has not disclosed methodology with regards to the normated data. oo. The primary reason for the decline in sales volume and increased inventory is none other than the inferior quality of the product offered by the domestic industry.

pp. In its analysis for market share, the Authority has effectively divided the domestic market into 2 segments - a) UDCA for final sales of formulations for domestic consumption and b) UDCA for final sales of formulations in export market.

qq. If the Authority concludes that subject imports from EU into India are not competing with the domestic industry and imports from China PR, then the Authority cannot consider export price from EU into India for the purpose of determination of normal value for China PR.

rr. The domestic industry's expenses contain exceptional items worth Rs. 2,74,403 lacs. The Authority should examine the same.

ss. The volume of subject goods from Italy have increased exponentially even though their prices are significantly higher. Therefore, there are some other factors that customers consider than the price.

tt. The domestic industry would be incurring additional fixed cost and maintenance cost for the remaining three non-operational manufacturing sites and its cost should be excluded from calculation of non- injurious price. Further, the PUC is manufactured in only one site.

uu. The domestic industry manufactures several products and has been incurring losses as a whole.

vv. The domestic industry has a history of losses as it had suffered losses even when there were no dumped imports. The current losses cannot be attributed to imports.

ww. The rise in inventory in the POI is because of the piled-up inventory of 2019-20. Moreover, as observed by the Authority in a recent investigation²³ if the domestic market was unviable for the applicant, it could have exported the PUC produced by it to other markets.

xx. The applicant is suffering injury from past on account of mismanagement and the same exist in the present injury period also.

yy. It is necessary to examine the competitiveness of the applicant's overall business considering its past business failure history through delisting and rehabilitation procedures under BIFR.

zz. The domestic industry had amassed huge amounts of debt and was declared a sick industrial company vide BIFR order. Due to various instances such as CDR, BIFR and winding up petition, there was total stoppage of the business between 2013-2016.

aaa. The domestic industry entered into a restructuring agreement with M/s JM Financial Asset Reconstruction Company Ltd. which has been approved till the period 31.03.2024.

bbb. The applicant has been facing losses from the beginning, and has undergone the process of restructuring with the support from M/s. J M Financial Asset Reconstruction Co. Ltd. and has not overcome the situation yet.

ccc. The reasons for injury being caused to the domestic industry are the company's inability to repay the loans, weak net worth positions, restructuring plans, etc.

ddd. The domestic industry has defaulted on interest payments of INR 780.54 lacs on loans at the end of 2020-21 and total default of dues to financial institution is INR 8,989.13 lacs at the end of the year 2020- 21.

eee. The total debt incurred by the domestic industry exceeds its total equity disproportionately by almost ten times. This shows that the domestic industry is not operating in a financially prudent manner. fff. The bad debt written off by the domestic industry is higher than its total revenue from operations. Such generation of bad debts and writing off of bad debts is not indicative of a sustainable business operation. ggg. Only 5 out of the 8 plants of the domestic industry are operational. The closure of the remaining three sites has also caused injury to the domestic industry.

hhh. The domestic industry has claimed that the export price of the subject goods has steeply declined in the post-POI period. It is submitted that post-POI data is not examined in original investigation.

iii. The domestic industry has not provided updated information with regard to demand and imports.

G.2 Submissions made by the domestic industry

62. The following submissions have been made by the domestic industry:

a. The production and sales information of other Indian producers would be an important indicator in the assessing the Indian industry's analysis as well as the injury to the applicant and its business competitiveness.

b. The imports from the subject countries declined in the year 2018-19 due to the commencement of production by the domestic industry in 2017-18 as well as the increase in imports from European Union.

Subject imports have increased thereafter in the year 2019-20 and have further increased in the POI.

c. The imports of the PUC from the subject countries have increased over the injury period.

d. There has been a sharp increase in the volume of imports in the POI with a steep decline in the landed price of imports.

e. The market share of the domestic industry is significantly below the share that it is capable of catering.

f. The sales volumes, output/production, or utilisation of capacity have all increased over the injury period.

The increase was natural as the domestic industry commenced production in the year 2017-18 only.

g. The domestic industry has not been able to utilize even 30% of its capacity annually over the injury period because of the dumped imports.

h. The marginal increase in production and sales have increased only due to the fact that the domestic industry is selling at prices matching the lowest price in the market.

i. Even at the optimum cost of production, the domestic industry has earned profits in the base year which increased in 2018-19. However, with the rise in imports from the subject countries, the domestic industry was forced to reduce its prices and has consequently, suffered in the POI.

j. Cash profits and return on capital employed have increased in the year 2018-19 but have declined and turned negative in the year 2019-20, These parameters have further declined in the POI.

k. Contribution earned by the domestic industry was positive upto 2018-19 but turned negative in the year 2019-20 and even in the period of investigation.

l. Average inventory has increased sharply over the injury period. The closing inventory in the proposed POI was almost 40% of the annual domestic sales.

m. The domestic industry has recorded a positive growth in the volume parameters, whereas its growth has been negative in price parameters.

n. Price undercutting is positive for China PR and negative for Korea RP. Price undercutting for China PR in some of the months during the POI has been as high as 26%.

o. Price undercutting is marginally negative for the subject countries because the domestic industry has been forced to match its prices with the low -priced subject goods from the subject countries to sell in the market.

p. There are significant imports below the selling price of the domestic industry.

q. Price underselling is positive.

r. The landed prices of the imports are below the cost of sales of the domestic industry.

s. While the volume of imports from the European Union is above the de – minimis limit, the landed price of such imports has been significantly higher than that of selling price of the domestic industry as well as the landed price of the imports from the subject countries.

t. Demand has increased over the injury period and any possible decline in demand is not a cause of injury to the domestic industry.

u. The domestic industry has not faced any constraints relating to raw materials shortage, power shortage, impact of any tax differential, lack of adequate capacity or investment constraints, etc. in relation to the production or sales of the subject goods.

v. The domestic industry in 2013 and 2018 was declared as a ‗sick' unit as per the SICA Act. However, the SICA Act was repealed, and the domestic industry came out of the purview of the same. Further, after the recommendation of the creditors, the domestic industry underwent restructuring. Post restructuring, the domestic industry's performance has improved from 2020 to 2022.

w. The applicant's operations have now been EBITDA positive, with an impressive growth in year over year revenues. The applicant has recorded a positive EBITDA in the financial year ending 2020, 2021 and 2022.

x. The exceptional items amounting to Rs 2744 crore were on account of writing back of loans. This was in line with the restructuring exercise that was undertaken by the company in coordination with JMFARC resulting in the company's debt becoming leaner and sustainable.

y. Volume of imports from Korea as considered by the Authority in the preliminary finding is understated.

There is only one producer in Korea and the Authority can verify the claim of the applicant from the data provided by the Korean producer.

z. There has been significant decline in the import price of the subject goods from the subject countries after the commencement of commercial production of the subject goods by the domestic industry. aa. The law does not require that both price undercutting and price suppression or depression must be examined to see the impact of price effect on the domestic industry. As per law only one should be examined either price undercutting or price suppression or depression.

bb. The selling price of the domestic industry is fluctuating as there is a fluctuation in the landed price of the subject imports from the subject countries. This is further pushing the customers to bargain the prices with the domestic industry.

cc. The inventory holding of the domestic industry has been increasing, as the import price of the subject goods is declining. The PUC is of high value with low shelf life. Thus, the domestic industry is left with only one option which is to stop its production.

dd. Due to the continued dumping and decline in the import price of the subject goods from the subject countries, the domestic industry has been forced to reduce its selling price. This has resulted into financial losses, cash losses and negative returns to the capital employed.

ee. The performance of the company as a whole is irrelevant in the investigation as the rules clearly state that the Authority needs to examine the performance of the domestic industry with respect to the product under consideration. Further, the domestic industry has charged the finance cost on working capital in the calculation of the cost of production.

ff. There has been a significant rise in the volume of imports from the subject countries in the post-POI period.

gg. It has not been shown by the Government of Korea as to how cumulative assessment is not appropriate.

A mere claim that the share of imports from Korea is lower in total imports does not suffice the requirements.

hh. The imports from the subject countries compete with each other. Imports from both the countries are like article. None of the producers from the subject countries have claimed any difference in their product.

ii. The imports from both the subject countries are used interchangeably. The producers from the subject countries have also sold the product to the same set of customers.

jj. Import price of the subject goods from the subject countries have moved in tandem.

kk. There is no reason to compare the prices of the exporting producers with import price. The price of the raw materials of the domestic industry are international prices as the same has been purchased from unaffiliated companies. Further, the response of the producers clearly establishes that they are dumping the subject goods.

ll. Post restructuring, the applicant has been able to improve its performance in 2020-21 and 2021-22.

Further, the applicant has been able to be write off its bad debts of 2013, which shows that the applicant is recovering and if such bad debts were to be removed, it will become clear that the applicant is in profit.

mm. The applicant has stopped its production as it was not able to fetch prices even more than the raw material prices.

nn. The submission of the interested parties that return on NIP should not be allowed at 22% has no merit as the Authority has been allowing return at 22% almost consistently in every case for s without considering the actual rate of return earned by the domestic industry during the period when there was no dumping.

oo. The financial losses suffered by the domestic industry has led to the accumulation of such high loan volumes. However, the situation has changed now, and the domestic industry has recorded better performance. The fact that the domestic industry's total debt exceeds the total equity by huge margin, does not prevent it from seeking appropriate remedy from imports.

pp. The bad debts amounting to Rs.825 Crore which were written off in FY21 pertained to a period 2013 - 14 and were irrecoverable despite all efforts by the company. The bad debts do not pertain to UDCA and such expenses have not been charged to UDCA cost in the costing formats provided along with the application.

qq. The applicant was earning profits till the end of financial year 2013-14 and revenue showed an increasing trend. However, in 2013, company went through various financial challenges, which directly impacted the profitability of the company as a whole.

rr. The applicant despite all its efforts between 2013 and 2016 found it untenable to continue its operations and suspended its operations and plants were shut. However, during the financial year 2017 and 2018, the applicant has gradually re-started operations at 5 out of 8 manufacturing sites, including the Vitalife Division where the PUC is produced. The domestic industry has not charged any expense pertaining to the 3 plants which are not operational.

ss. The product has a shelf life of 24 months and the applicant has never faced a situation where it was forced to sell at low prices because a significant life of the product had expired. However, because of the low-shelf life and high inventory, the applicant was forced to suspend production.

tt. The reason behind the significant fluctuation in the prices is the fact that the consumers had placed the order before and the shipment was received at a much later date. The customers negotiate with the applicant based on these prices. In order to sell its product, the applicant domestic industry is not left with any option to undertake these sales

G.3 Examination by the Authority

63. The Authority has taken note of the various submissions made by the other interested parties and the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

64. Article 3 of the WTO Agreement on Anti-Dumping and Annexure II of the Rules provide that in case where the subject imports from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

65. The other interested parties from Korea have opposed the cumulation of subject imports from the two subject countries on a two-fold ground, that imports from Korea only account for 1/5 of the dumped import volume and therefore, they do not compete with imports from China PR. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters are required to be examined: - a. Whether the products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties?

b. Whether the domestically produced products and the imported products are interchangeable?

c. Whether there is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported product?

d. Whether the consumers are using domestic material and imported material interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers?

e. Whether the import price from the subject countries have moved in tandem?

66. The Authority notes that:

a. The subject good are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than de minimis limits prescribed under the Rules.

b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

c. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

67. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.

68. The goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods from the subject countries.

The subject goods produced by the domestic industry and subject goods imported from subject countries can be used interchangeably. Further, the users of the subject goods have switched between the two sources. The imports prices of the subject goods from the two subject countries have also moved in tandem. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR and Korea RP.

69. Rule 11 of the Rules read with Annexure II to the Rules provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effects on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of such dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been examined in accordance with the principles laid down in Annexure II to the Rules.

70. It has been submitted by the interested parties that the volume of subject imports from Korea considered by the Authority in the preliminary finding are low. The information regarding the volume of imports considered by the Authority, information provided by the applicant and volume reported by the Korean producers is shown below.

71. During the physical verification conducted at the premises of the responding producer from Korea, it was found that the entire volume of exports made by the Korean producer to a particular importer in India were not reflected in the DG Systems data. This had resulted in the under reporting in the volume of imports from Korea. Since there is only one producer from Korea which has exported to India, the Authority has considered76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the volume of imports from Korea based on the exports reported by the Korean producer in their response.

Further, this information has been duly reconciled with the information provided by the applicant.

72. The other interested parties have made several submissions with respect to the domestic industry's declaration as a sick unit and that it had ceased to operate between the period 2013-2016. The Authority notes that the information provided pertains to a period which was prior to the injury period. It is noted that the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, was repealed in 2016 and on the basis of information on record, the winding up application came out of the purview of the Act. Further, all winding up applications filed against the applicant were withdrawn by 2018. Further, no evidence has been submitted that the production and sale of the domestic like product has declined on account of the past sickness of the domestic industry. The Authority is required to examine if the subject goods are being dumped and whether domestic industry has suffered material injury as a consequence. In order to examine the same, the Authority has considered the data pertaining to the PUC only for the injury period.

73. As regards the contention that the domestic industry had a history of losses which are impacting the performance of the PUC, the Authority notes that the financial challenges faced by the domestic industry were completely prior to the commencement of production of the like article. Further, the domestic industry has not charged these costs to the PUC. Therefore, the past history of the domestic industry cannot be linked with the adverse performance of the PUC.

74. On the submissions raised by the other interested parties with regard to the increase in applicant's inventory due to the inferior quality of the products supplied, the Authority notes that the interested parties have not supplied any substantive evidence to establish this claim.

75. It has also been contended that the PUC has a limited shelf life which is impacting the selling price of the applicant. The Authority notes that the reason behind the piling up of inventories is the low price of the dumped imports. It is also seen that the product has a shelf life of 24 months. Therefore, the applicant was forced to make sales as a consequence of rise in inventory. This fact establishes the extent of injury being caused by the dumped imports to the domestic industry.

76. As regards the comments on long-term viability of the domestic industry due to continuous losses, the Authority notes that the current performance of the domestic industry at the company level has shown growth.

The domestic industry's revenue has shown year on year improvement and the domestic industry has recorded positive earnings before depreciation in 2021 - 22 on company level.

77. As regards the issue of normated data, it is noted that the domestic industry had provided the normated as well as actual data. The injury analysis has been carried out on the actual data of the domestic industry.

78. On the issue of normal value, with respect to submissions related to the non-consideration of export price of the subject goods from the European Union that the subject goods from the European Union and the subject countries do not operate in the same market segment, the Authority notes that it has not considered the prices of the European Union to compute the normal value.

79. With respect to the submissions of other interested parties related to the start-up difficulties that could have impacted the performance of the domestic industry, it is noted that the domestic industry has been in operation for more than four years. During the POI, the contribution earned by the domestic industry has been negative.

Presently, the domestic industry has been selling the subject goods significantly below the price of the raw material, which shows that it is the low-priced subject imports which has forced the domestic industry to sell the subject goods at such low prices.

80. It has been contended that the raw material cost and the selling price of the domestic industry should be examined to analyse why the applicant has been selling below the raw material cost. The information pertaining to the cost of raw material, the selling price of the domestic industry and the landed price of imports is given below.

81. It is noted that over the injury period, the raw material price of the domestic industry has declined only by 11 index points whereas the landed price of the subject imports has declined by 33 index points. It can also be seen that the landed price of imports is below the raw material cost of the domestic industry in the POI as well as the year preceding the POI. With the continuous decline in the landed value of the subject imports, the domestic industry's selling price has further declined which ultimately led to a situation wherein the domestic industry sold the product at a significant lower price than even its raw material cost.

82. It has been contended by the other interested parties that the import price has declined due to the decline in the raw material price of the exporters. It is seen that while the raw material cost has declined only by 11 index points, the import price of the subject imports has declined at a much higher rate. Further, the domestic industry has imported raw material from unaffiliated suppliers and therefore, the prices of the domestic industry also reflect international price. During the examination of response filed by Daewoong Bio, the producer from Korea RP, it is noted that the prices of the raw material for total sales as well as export sales to India has increased in the POI as compared to the preceding year. The Authority also notes that it has found positive dumping even from the data filed by the responding producers and the dumping margin is significantly high. Therefore, the contention that the decline in import price is due to decline in raw material price cannot be accepted.

83. With regard to the submissions that COVID-19 pandemic is a major cause for the injury caused to the domestic industry, the Authority notes that when country wide lockdown was imposed due to the outbreak of the pandemic, the domestic industry being engaged in the pharmaceutical sector, which forms part of essential services, was allowed to undertake production. The interested parties have not established how the pandemic impacted the performance of the domestic industry.

84. With regard to issues raised by the interested parties on the intermittent production of the like article by the domestic industry, and low-capacity utilization, the Authority notes that since the product has limited shelf life and the sales volumes of the domestic industry remained materially below the production volume, the domestic industry was forced to undertake production intermittently. It produced in some months, which led to an increase in the inventory, and consequently, further production was halted. It was submitted by the applicant that when the production volumes were kept low initially, the production became more continuous. On the basis of monthly records, it is noted that the applicant undertook significant reduction in the production due to a steep rise in inventory. The applicant was forced to cease production and remain out of production for quite a long period. However, it is noted that while production was ceased, the sales continued from piled up stocks.

85. The Authority considers that the low production by the domestic industry is not due to factors other than dumping and therefore it would be appropriate to consider the actual cost of production of the domestic industry for the purpose of determination of profit, cash profit and return on investment. Therefore, the Authority has considered the actual cost of production during the POI for the purpose of determination of profit, cash profit and return on investment.

86. The other interested parties have submitted that out of the eight plants of the domestic industry only 5 plants are in operation and therefore, the cost of three other plants should be excluded. The Authority notes that it has verified the information provided by the applicant. The three plants were shut down by the applicant after its financial issues during the period 2013-16 and production has not commenced on these plants. The expenses incurred in these non- operational plants have not been included in arriving at the total cost of the PUC.

87. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury must show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

G.3.1. Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

88. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the subject goods in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry in India and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

89. It is seen that the demand for the PUC has increased consistently over the first three years of the injury period, with a marginal decline in the POI, as compared to the immediately preceding period. Overall, the demand has increased over the injury period. The volume of imports has also increased during the entire injury period except in the above POI but is still significantly above the base year level. Further, despite a marginal decline in demand the sales of the domestic industry have increased.

b. Import volumes from the subject countries

90. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed as follows:

91. It is seen that: -

a. The volume of imports from the subject countries have increased till the year 2020-21 but has declined in the POI. However, the decline in the volume of imports has been in relation to imports from China only and not from Korea. The volume of imports from Korea has grown consistently and is significantly above the base year level.

b. While the imports in the POI have declined as compared to the year 2020-21, the imports have increased as compared to the base year. Overall, the subject imports from the subject countries have increased during the injury period except in the POI.

c. Despite the decline in the volume during the POI, the imports from the subject countries continue to hold a significant share in demand.

d. The imports from the subject countries have increased consistently and significantly over the injury period in relation to the total imports in India, the demand in India and production in India.

e. The level of demand in the POI was significantly high as compared to production and domestic sales of the domestic industry. Thus, the decline in demand in the POI as compared to preceding year was not a cause of injury to the domestic industry. The domestic industry could have achieved a capacity utilization of 100% in the POI in the absence of dumped imports in the POI. The capacity utilization of the domestic industry was however only ***%.

G.3.2 Price effect of the dumped imports on the domestic industry

92. With regard to the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined through price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Evolution of price

93. The Authority has examined the trend of import prices and raw material cost over the injury period and is shown below.

94. It is seen that the raw material cost has decreased by 11 index points over the injury period. However, the landed price has declined by 33 index points. The landed price in the POI is below the raw material cost of the domestic industry.

95. It is seen that prior to the commencement of production by the applicant, imports from the subject countries were priced in the range of 330-340 USD/KG. However, post the commencement of production by the applicant, import prices have started declining and are in the range 210-220 USD/KG.

96. The Authority compared the import price from subject countries and non-subject countries. It is seen that the decline in the import price from subject countries was too steep & significant as compared to non-subject countries

b. Price undercutting

97. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from each of the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

98. The Authority notes that the price undercutting is marginally negative in case of China PR which shows that the domestic industry's prices and import prices of the PUC from China are moving in tandem. However, the price undercutting is significantly negative in case of Korea RP. The overall price undercutting is also negative.

99. With respect to the submission that the applicant has been selling below the import price of the PUC, the domestic industry has explained that there has been a significant fluctuation in the price of the imported product due to the difference in the time of placement of order. It has also been claimed that the customers negotiate with the domestic industry based on the import prices and in order to sell the product, the domestic industry is not left with any option but to undertake these sales. The claim of the applicant is in line with the transaction wise import data which shows significant fluctuation.

100. From the above table it is seen that, the low-priced imports have forced the domestic industry to reduce their selling prices in competition to the landed price of the imports. The Authority notes that the law does not require that both price undercutting and suppressing/depressing effect of imports co-exist at the same time.

This is particularly when the domestic industry has been forced to sell at low prices due to dumped imports and rising inventories. Therefore, when the price of the domestic industry is suppressed/ depressed to such a significant extent that it is unable to earn even a positive contribution, then price undercutting may not be a relevant factor.

c. Price Suppression and Depression

101. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are examined as below:

102. It is seen that the landed price of imports from the subject countries has declined over the injury period and is much below the cost of sales of the domestic industry. It is also seen that the landed price of imports is in fact lower than the cost of raw material of the domestic industry. While the cost of sales of the domestic industry has increased upto 2020-21, it has declined in the POI. At the same time, the selling price has consistently declined during the entire injury period. The significantly low import price has prevented the price increase of the domestic industry. Therefore, the Authority that the imports have depressed the prices of the domestic industry.

G.3.3. Economic Parameters of the domestic Industry

103. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sale

104. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -83 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण

105. It is seen that-

a. The domestic industry started production in February 2018. Thereafter, the capacity of the domestic industry has remained constant.

b. The production and capacity utilization declined in the year 2019-20, increased thereafter in the year 2020-21 but has declined again in the POI.

c. The production and the capacity utilization undertaken by the domestic industry are significantly low.

d. The domestic industry submitted that it could not undertake production in 8 months of the POI. Further, it could not undertake production in 5 months of the last 6 months of the period of investigation.

e. The domestic sales of the domestic industry declined in the year 2019-20 but have increased thereafter.

Overall, the domestic sales have increased during the injury period.

f. Considering the demand that was met by dumped imports and the capacities installed by the domestic industry, it is seen that the domestic industry could have utilized its plant to cater ***% demand in the country. The capacity utilization of the domestic industry however, not only declined, but also was at a very low level in the POI. The domestic industry was forced to intermittently stop production of the subject goods.

b. Market share

106. Market share of the domestic industry over the injury period is shown in table below:

107. The market share of the domestic industry declined till the year 2020-21 but has increased and reached to the base year level in the POI. While the market share shows an increasing trend in the POI, it is also seen that the market share of the domestic industry is significantly low, considering demand for the product and capacities created by the domestic industry. It is seen that the market share of the dumped imports has increased as compared to the base year and declined as compared to preceding year. However, the market share of dumped imports has remained quite significant, considering the capacity created by the domestic industry and its capacity utilization.

108. It is also noted that there are significant imports from other countries at prices materially higher as compared to the imports of the PUC from the subject countries and such subject goods do not compete with the imports from the subject countries. As per the information provided by the applicant, these imports are for exports of formulations and not meant for consumption in the domestic market. The applicant has further submitted that these imports are being made as their customers have approved supplier of UDCA. It is further noted that two users have participated in the present investigation but have not disputed the above facts. The Authority further notes that much higher prices of imports from non-subject countries establishes acceptance of these much higher prices by the consumers.

c. Profitability, return on investment and cash profits

109. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

110. It is seen that-

a. The domestic industry has been in continuous losses over the entire injury period.

b. The loss per unit and losses before tax suffered by the domestic industry has increased over the injury period.

c. Cash loss and losses before interest have increased over the injury period.

d. The return earned by the domestic industry is materially negative.

111. The other interested parties have argued that there has been an increase in the cost of sales despite no such commensurate increase in the price of raw material. The Authority has verified the costing information provided by the domestic industry from the record maintained by it. Further, it is noted that the cost of sales of the domestic industry was in fact lowest in the POI.

d. Inventories

112. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

113. It is noted that that as compared to the base year, average inventory held by the domestic industry increased in the year 2019-20 and further increased sharply in the year 2020-21. the average inventory of the domestic industry, continues to remain significant, but it has declined in the POI. The domestic industry has submitted that the decline in the inventory in the POI was due to the fact that it had not undertaken production for 5 months of the last 6 months of the period of investigation due to the presence of low price dumped imports and inability of the domestic industry to sell the production.

e. Employment, wages and productivity

114. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

115. The number of employees and the salary paid by the domestic industry shows a fluctuating trend and has moved in line with the production. Similarly, the productivity per day and per employee have also moved in tandem with the production.

f. Growth

116. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table:

117. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of production, inventory, PBIT and ROI has been negative. While, the growth in terms of sales, profit, market share, profit before tax and cash profit has been positive for the domestic industry, it is seen that the domestic industry had very adverse performance in these parameters in the POI.

g. Magnitude of dumping

118. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports are causing injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined against the subject countries is above the de minims level and is significant. The Authority has determined, that the dumping margin of the cooperating exporters is significant during the POI.

h. Ability to raise capital investment

119. The domestic industry is suffering financial losses and has not been able to earn a positive contribution. Due to the competition faced by the dumped imports, the operations of the industry have been adversely impacted.

G.3.4. Injury margin/Price underselling for cooperative producers/exporters

120. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin.

G.3.5. Conclusion on injury

121. The Authority concludes that dumped imports from subject countries have increased over the injury period in absolute terms, and in relation to total consumption and production. Imports of the subject goods from the subject countries are entering India at a price lower than its associated normal value, resulting in dumping.

There has been a significant decline in the import prices over the injury period. The landed price is below cost of sales of the domestic industry which has depressed the prices of the domestic industry. The capacity utilization of the domestic industry is very low as they have not been able to sell desirable quantities in the market due to the low-priced dumped imports in the market. The contribution earned by the domestic industry is also negative in the period of investigation. Because of the dumped imports from the subject countries, the domestic industry has sold the subject goods at losses. The performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed as a result of volume and price effect to such an extent that the domestic industry suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation. The domestic industry has recorded a negative growth in several factors. Therefore, in view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

122. The Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the87 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the above said factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

123. Barring the subject countries, 47% of the imports are from non-subject countries and are particularly from European Union. However, the landed price of imports from European Union are significantly higher than the landed price of imports from the subject countries, selling price and non-injurious price of the domestic industry. The interested parties have also contended that imports from subject countries are not competing with the domestic industry.

b. Contraction in Demand

124. It is seen that the demand of the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in the POI as compared to the immediately preceding year.

c. Changes in the pattern of consumption

125. No interested party has produced any evidence relating to any known material changes in the pattern of consumption of the PUC.

d. Trade restrictive practices

126. No interested party has produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

e. Development in technology

127. No evidence has been brought before to the Authority by any interested party concerning any known and material changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of the domestic industry

128. The domestic industry is not engaged in export operations.

g. Performance of other products of domestic industry

129. The domestic industry has provided the data for the PUC's performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis.

h. Productivity of the domestic industry

130. The domestic industry has provided the data relating to their productivity. It is seen that the productivity per day has moved in tandem with its production.

i. Factors establishing causal link

131. The Authority, after examining the factors mentioned above, concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic is due to subject dumped imports

a. The volume of dumped imports from subject countries has increased over the injury period in absolute terms and in relation to production and consumption. Resultantly, the domestic industry has not been able to produce and sell in significant quantities in the domestic market.

b. Because the domestic industry has not been able to sell in the domestic market, it has been forced to suspend its production in order to prevent pile up of inventories.

c. The import price is below the cost of production of the domestic industry thereby depressing the prices of the domestic industry. As a result, the industry has been forced to sell at losses.

d. The adverse impact of the imports on the selling price of the domestic industry has led to a significant88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] loss, cash losses and negative return on capital employed throughout the injury period.

e. The growth of the domestic industry has become negative in respect of several economic parameters.

f. The Authority, thus, finally concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

I.1 Submissions by the other interested parties

132. The submissions made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest are as follows:

a. Imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods is not desirable because the product is an essential pharmaceutical product and a life-saving drug.

b. If duties are imposed, the domestic industry will enjoy monopolistic position and it already has no competition except from imports.

c. Information submitted by the domestic industry regarding impact on users and consumers cannot be relied upon because the information cannot be verified.

d. The domestic industry cannot be expected to know the cost structure of the user industry entirely and also the price component of UDCA in the final formulations or medicines.

e. Contrary to the claims of the domestic industry, the cost of UDCA plays a major role in the final price of the product. Cost to price ratio would increase between 20 – 70 % based on the percentage of UCDA used in the final formulation.

f. The applicant does not have sufficient capacity to cater to the domestic demand. Further, the applicant has admitted that imposition of anti-dumping duty would lead to stoppage of imports from the subject countries.

g. The basic customs duty is sufficient to provide protection to the applicant.

h. If domestic industry is unable to produce consistently and altogether stops production, anti-dumping duty for 5-year period will be redundant and will require a prolonged mid-term review investigation procedure for its withdrawal.

i. The imposition of anti-dumping duty on imports from the subject countries will only result in shifting of imports from the subject countries to non-subject countries.

j. It is incorrect to assert that India is dependent on China for imports as there are substantial quantity of imports from non – subject countries as well.

k. The applicant has unnecessarily referenced the Penicillin case. A competitive market depends on the number of sellers providing the like article in the market. Contrary to penicillin case, in the present investigation, imports from Italy will take the market share of the imports from China and thereby, reduce competition in the Indian market.

l. The imposition of anti-dumping duty will lead to stoppage of imports from Korea and China and the supply chain in the domestic market will collapse. The users will have to maintain higher level of UDCA.

m. The customers will bear the burden of the increase in cost on account of the anti-dumping duty. The cost will increase by 30-70% based on UDCA Pharma Products.

n. The absence of end-users' response does not mean the lack of negative influence on them.

o. Indian finished drugs manufacturers do not benefit from the India – Korea FTA because of the similar HS codes of UDCA and CDCA.

p. The alternative source is from the European Union is baseless as those imports are at 50% higher prices than the imports from Korea RP.

q. The applicant purchases its raw materials from the supplier which is an acquisition of Italian producers ICE.

r. The contention that the applicant can cater about 55- 60 % of the demand cannot be accepted. The applicant lacks experience in mass production and cannot establish a mass production system in a short period of time to meet the Indian demand.

s. If UDCA imports from China lose their place in the Indian market due to the imposition of the anti- dumping duties, the Indian industry will inevitably become more dependent on ICE, Italy.

t. The absence of an importer's response to the questionnaire does not mean such industries are not facing injury. The letters from the importers are already provided along with the comments on the preliminary findings.

u. Imposition of anti-dumping duties will make ICE Italy, which has engaged itself in aggressive expansion all over the world, become a dominating force in the Indian UDCA market as well.

v. Under the rapidly evolving global trade environment, a stable supply of raw materials drugs is a key factor for the health of the Indian people. For the past 20 years, Daewoong Bio has been steadily supplying high-quality UDCA.

w. UDCA is not only used in the treatment of rare diseases as claimed by the domestic industry but also for the treatment of common diseases such as gallstones.

I.2 Submissions by the domestic industry

133. The submissions made by the domestic industry with regard to the Indian industry's interests are as follows:

a. The imposition of anti-dumping duties will allow the domestic industry to compete with the dumped imports and would be in the interest of the domestic manufacturers.

b. The consumers will have to maintain a higher degree of inventory if they have to depend on the imported goods. However, in the case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels.

c. The prices in the market will remain fair and competitive only in the presence of domestic production.

d. Arch Pharma is a major producer in India. Continued dumping in significant quantities can lead to the stoppage of production completely.

e. The current prices of UDCA acid in the domestic market is not viable for any producer. Therefore, the domestic industry has been time and again forced to curtail or suspend its production.

f. The expression public interest does not limit itself to the consumer industry alone and is, in fact, a much wider term which covers the domestic industry as well.

g. The domestic industry a capacity of *** KG and has an existing share of merely ***%. If the measures are imposed on the imports from China PR and Korea RP, then the domestic industry will be able to cater to 55-60% of the demand (not considering the imports from the non-subject countries).

h. With very minor modifications in its plant, the domestic industry can expand its capacity to 1,00,000 KG which does not require any major investment. The Indian industry is committed to making further investments in India.

i. The increase in the price of UDCA is not going to have a significant impact in the cost of treatment for excess cholesterol in bile primary biliary. It is not a widely used medicine.

j. The reliance on imported API for such a rare disease medicine is not in the interest of public at large.

k. The impact of anti-dumping duty on a single capsule of ursocol ranges from Rs. 2.39 to Rs. 7.17, depending on the UDCA content of the capsule.

l. Imposition of anti-dumping duties will not restrict the imports. The imports will continue to happen from all the sources. The objective of anti-dumping duty is to ensure just and fair price competition in the90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] market and not the prevention of imports. There are significant imports happening from the European Union.

m. India has long been dependent on China PR for APIs. The producers from China PR have offered the subject goods at very low prices which had impacted the Indian industry. Once the Indian industry is wiped out, the producers from China will increased their prices sharply which would negatively impact the users.

n. The producers from China PR have supplied Penicillin-G at a price Rs 562 per KG and the Indian industry was unable to compete with these prices. As the industry wiped out, the producers from China increased their prices. The prices for the year 2020-21 were in the range of Rs 1,262 per KG. A similar situation might develop if the Indian industry is wiped out for UDCA.

o. COVID-19 has significantly disrupted the global supply chain. Many organizations have suffered due to travel and trade restrictions. In such situation, it is in the interest of all stakeholders that dependence on imports is reduced. Imposition of duty would significantly help in achieving that objective.

p. There would be no significant impact of the on the end products is also established by the fact that while two consumers have participated, none questionnaire response.

q. The viability of the end users cannot be dependent on the access to raw material at unfair and dumped prices. The consumers have set up their plants considering fair market conditions.

r. Anti-dumping duties are not meant for the protection of the domestic industry, but it is rather a tool to ensure fair market competition in the country.

s. The purpose of anti-dumping law was well recognised, appreciated and stated by the Hon'ble Supreme Court in the matter of Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority²⁴.

t. The consumers are already enjoying concessional duty on the imports of the subject goods from Korea RP, by virtue of the India Korea Free Trade Agreement. Currently, imports of UDCA from Korea RP attract nil rate of duty.

u. The prices of final formulation have very little corelation with the prices of the subject goods. The prices of final formulation have almost doubled since 2018 whereas the prices of UDCA have declined significantly

v. Whereas the cost of UDCA (considering benchmark price) is only Rs 28,000 per KG, the price set by formulation manufacturer is Rs 1,85,000 per KG. The impact of anti-dumping duties will be insignificant for the end user.

w. The users have participated but not filed response as imposition of anti-dumping duties would have no impact of duty on their performance.

I.3 Examination by the Authority

134. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the PUC in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping duties. On the contrary, imposition of the antidumping duties would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti -dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

The Authority notes that the imposition of the anti-dumping duty would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

135. The Authority has considered whether the imposition of anti-dumping duty shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of goods in the Indian market, the impact on the users of the product as91 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

136. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of the anti- dumping duties on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from the different countries, the ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duty on the consumers and factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty. The Authority notes that the participation of users enables them to provide information with regard to the impact of duties on their operations. The Authority can analyse and determine impact of proposed measures on the consumers and public at large, based on the information placed on record by various interested parties during the course of the investigation. However, while the users did participate in the investigation but have not placed any information on record which would enable the Authority to understand the counterfactual.

137. The Authority also notes that the imposition of anti-dumping duties will not lead to non-availability of the subject goods to the user industry. The anti – dumping duties will not restrict imports from the subject countries. Further, there are significant imports happening from non-subject countries. The domestic industry has a capacity of *** KG which can cater to ***% of the total domestic demand. It is also noted that a significant portion of the domestic demand for the subject goods is also being catered by imports from non – subject countries. Further, the domestic industry has submitted information that the investment required to expand its capacity to 1,00,000 KG is not significant and will be sufficient to cater to the entire demand being met by the dumped imports.

138. It has also been submitted by the domestic industry that the prices of UDCA API and UDCA formulation have not moved in tandem. It is noted that while the prices of UDCA API have declined from Rs 24,136/KG in 2018-19 to Rs 15,518/KG whereas the prices of UDCA formulation have increased sharply. It is seen that even though the API prices have declined, the prices of formulation have increased. This shows that there is no nexus with the change in price of API and price of formulation.

139. The Authority also notes that barring the domestic industry, no other interested party has provided any impact assessment of the duties on the downstream products. It has been submitted that whereas cost of UDCA (considering benchmark price) is only Rs 28,000/KG, the price set up by the formulation manufacturer is Rs 1,85,000/KG. Therefore, the impact of anti-dumping duty will be insignificant for the end user.

J. COMMENTS ON DISCLOSURE STATEMENT

J.1 Submissions of the other interested parties

140. The submissions made by the other interested parties on the disclosure statement are as below:

a. The participating producer from Korea has submitted that it has offered normal discount to its affiliate company based on the purchase quantity and, therefore affiliate sales prices should not be excluded for normal value computation.

b. The Authority's analysis in Para 81 of the disclosure statement with respect to decline in import price due to fall in raw material prices is unacceptable. The participating producer from Korea RP has already exhibited that its raw material prices have fallen more than its export price.

c. The content of UDCA in the final formulation varies as per requirements and it varies between 40,000 Rs./Kg to 125,000 Rs./Kg. Given the fact that UDCA account for 70% of the sales prices of the final formulation, any imposition of anti-dumping duty will be against the interest of the user industry.

d. If UDCA from Korea RP loses its places in the Indian market due to the imposition of the anti-dumping duties, the Indian industry will inevitably become more dependent on ICE, an Italian company.

e. The raw material used by the Indian industry is imported from ICE, Italy and its related affiliates and the imposition of the anti – dumping duties will lead to creation of ICE's monopoly in the market.

f. The Authority is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% return on capital employed.

g. The Authority has wrongly made adjustment in the export price calculation of Suzhou Tianlu Bio- pharmaceutical Co., Ltd. for losses of the Farmasino Co., Ltd which is an unrelated exporter. Since Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd. has no control over the commercial decisions over Farmasino Co., Ltd, the adjustment is unwarranted.

h. The Authority has not considered submissions made with respect to the annual report of the applicant validating intrinsic factors of injury.

i. The Authority has erred by not considering the data of Raichem and Shipra's production for ascertaining total production. The Authority should have called the relevant data from the relevant department. j. Korea RP should have been considered as a market economy third country for the determination of normal value for producers from China.

k. The applicant has imported the PUC during the injury period for re-sale in the Indian market which has led to increase in inventory and stoppage of production.

l. Negative price undercutting should have ensured that the domestic industry would have captured the market share of the imports but it does not lead, to any increase in the market share. This shows the absence of causal link between the subject imports and the injury.

m. There is no correlation between the landed price of the subject imports and the cost of raw material.

Despite the decline in demand, the domestic sales of the domestic industry and the market share have increased.

n. The factors disclosed by the Authority clearly show that there is no correlation between import price and the profitability of the domestic industry.

o. The domestic industry could have exported the subject goods in order to prevent pile up of the inventory and continue its production. However, it chose not to export and to increase its inventory and stop its production.

p. If domestic industry is unable to produce consistently and stops production, in near future, the anti- dumping duty for a full 5 years period will be redundant and will require prolonged mid-term review investigation procedure for its withdrawal.

q. The overall business of the domestic industry is not in a good shape. It cannot be assumed with surety that the domestic industry would operate as a going concern for the next 5 years and will continue production of subject goods.

r. The Authority should recommend a reference price form of duty in the final findings. Such duty should be recommended only for a period of two years.

s. The domestic industry has started production recently and the injury suffered by it might be because it is a new industry.

t. There is a demand and supply gap in India and benchmark form of duty will ensure availability of the subject goods to the user industry.

J.2 Submissions of the domestic industry

141. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as below:

a. As per Rule 11, the injury is required to be seen with respect to PUC and the hence the performance of the company at a company level is entirely irrelevant.

b. The benchmark form of duties may not serve the intended purpose as there are significant imports from the subject countries happening in the duty-free schemes such as advance authorization and SEZ/EOU Zones.

c. The Authority had in past various investigations such as Melamine from China and Caustic Soda found that the users had evaded anti-dumping duty.

d. Unless the duties are imposed for 5 years, the domestic industry would not be able to recover from the injury suffered due to dumped imports.

e. The extent of injury found by the Authority is so significant that the industry has not been able to get even a positive contribution. The industry will need time to recover from such adverse performance.

f. The domestic industry started production in February 2018 and has been in production for more than 4 years now. The domestic industry has established itself now.

g. The present investigation is not to examine if the dumped imports have caused material retardation to the domestic industry. However, the present investigation is to examine if the domestic industry is suffering material injury due to dumped imports.

h. The domestic industry has all the licenses and certificates which required significant efforts. The domestic industry will not stop production all of a sudden.

i. As submitted before, the current capacity of the domestic industry can be expanded to 1,00,000 MT without significant new investment.

j. The Authority recommended duties for a period 5 years even in cases wherein the domestic industry had commenced production during the injury period. However, in the instant investigation, the domestic industry has commenced the production of the subject goods prior to the injury period. Therefore, anti- dumping duties should be recommended for a period of five years.

J.3 Examination by the Authority

142. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement and the present final findings. As regards the comments on the injury to the domestic industry and causal link, the injury analysis made by the Authority hereinabove ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

143. As regards the comment on the imports made by the domestic industry, the Authority notes that it has examined the transaction wise data and found no imports have been made by the applicant in the injury period.

The other interested parties have also not provided any evidence of imports made by the domestic industry.

Therefore, the contention that the domestic industry's inventory has increased due to imports made by it cannot be accepted.

144. As regards the comments on the inclusion of production of Raichem and Shipra in ascertaining the total Indian production, the issue has been already addressed in the disclosure statement. The Authority had sent communication to both the producers, but no response was received. Further, the information provided by the other interested parties was with respect to the capacity of these producers and not the production. None of the other interested parties have provided any information in this regard. Therefore, the Authority has proceeded on facts available with it to determine the total Indian production.

145. As regards the submissions of the other interested parties with respect to consideration of Korea RP as market economy third country for computation of normal value, the Authority notes that Korea RP is one of the subject countries, the information pertaining to price cannot be used for computation of normal value for China PR and therefore, the Authority has relied on the third limb of para 7 of Annexure I and constructed the normal value of China PR accordingly.

146. As regards the comments on exclusion of the sales to affiliated party in the computation of normal value for the participating producer from Korea, the Authority notes that the sales to affiliated parties were found to be more than **% of total sales in the domestic market. The average price of the product sold in the home market to affiliated parties was found to be about **% lower than the average price to unaffiliated customers. Therefore, the affiliated sales have not been considered for determination of normal value in Korea RP.

147. As regards the submissions regarding adjustments with respect to the export price for losses of the unrelated exporter, the Authority notes that the same has been done as per the consistent practice of the Authority.

148. As regards the contention that the export price from Korea RP has declined because of the decline in the raw material cost, the Authority notes that from the information filed by the Korean producer it was seen that the raw material cost has in fact increased. Further, the Authority has found that the domestic selling price of the producer from Korea RP is higher than its export price. Therefore, the contention that the raw material price decline has led to decline in the export price cannot be accepted.

149. With regards to argument made by the other interested parties that there is no correlation between the landed price of the subject imports and the cost of raw material, the Authority notes that a decline or increase in prices of raw material would inevitably impact the cost of the subject goods and consequently, the landed prices itself.

In the present case, the import price has declined much more than the decline in the price of the raw material.

150. The other interested parties have submitted that despite a decline in demand, the domestic industry's market share and sales have increased. The Authority notes that there has been a marginal increase in sales and market share of the domestic industry which represents an insignificant share of capacity of the domestic industry. The Authority has already found that the subject imports from the subject countries are being sold in India at dumped and injurious prices.

151. As regards the submission made with respect to the PUC forming a significant share of the cost of the final formulation, the Authority notes that no evidence has been brought forward by the other interested parties in the support of the claim. On the other hand, the domestic industry has provided verifiable evidence in support of the argument that the product under consideration does not form significant part of the cost of final formulation. Further, it has also been shown that the price of the final formulation has not moved in line with the price of the product under consideration.

152. As regards the comments on the annual report of the applicant, the Authority notes that it has examined all the submissions made by the interested parties whichever were found to be relevant. No costs have been claimed on account of previous losses, high finance cost or other plants shut down. The cost claimed has been duly verified from the records maintained by the applicant.

153. As regards the submissions regarding the computation of non-injurious price, the Authority has computed NIP as per its consistent practice in accordance with Annexure III of the Anti – dumping Rules, 1995.

154. It has been contended that there is a demand and supply gap in the country and the Indian industry is unable to meet the demand. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices.

155. As regards the comments that anti-dumping investigation will lead to monopoly situation in the domestic market, the Authority notes that the anti-dumping duties will not restrict imports from the subject countries and imports will continue to happen. Further, it is also seen that there is another producer of the like article in India and hence, the question of monopoly in the domestic market does not arise.

156. With regard to the arguments made by the other interested parties regarding monopoly / dominant situation that could be created by levy of ADD on the subject goods from Korea RP, and consequent increase in the volume of ICE, Italy's imports of the subject goods into India, it is noted that the import price of the subject goods from Korea RP are dumped, and are significantly lower than that of the subject goods imported from ICE, Italy. Even after imposition of the anti-dumping duties, the price of the subject goods from Korea RP would be lower than the ICE Italy's imports and therefore, no question of monopoly or dominance by any firm would arise in the Indian market.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

157. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority notes the following.

a. The applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.

The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

b. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries.

c. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the investigation and also contained evidence to justify initiation of the present investigation.

d. Considering the normal value and export price for the subject goods, dumping margin for the subject goods from the subject countries has been determined, and the margin is positive and significant.

e. The volume of dumped imports from the subject countries have increased over the injury period in absolute and relative terms.

f. The landed price of subject imports has declined significantly and is below the cost of sales of the domestic industry which has depressed the prices of the domestic industry.

g. The domestic industry has not been able to produce and sell its like product in significant quantities in the domestic market and its share is significantly below the level which it could have catered.

h. The domestic industry has suffered financial and cash losses.

i. The domestic industry has earned a negative return on capital employed in its domestic operations. The losses suffered are to such a significant extent that the domestic industry has earned a negative contribution.

j. There are no other factors which could have caused injury to the domestic industry.

k. The material injury suffered has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

l. The imposition of anti-dumping duties will not have any significant adverse impact on public interest.

The subject goods constitute merely 15 % of the final formulation and therefore, imposition of anti-dumping duty on the subject goods would not have a significant impact on the end user.

m. There was considerable decline in the landed value of the subject goods from the subject countries, particularly in the landed value of the subject goods from China PR declined significantly after the domestic industry began production. Hence, if the domestic industry is further injured, the price of the subject goods from the subject countries will rise again.

158. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. After conducting the investigation into dumping, injury and causal link as per the information/ data submitted by the interested parties and in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, 1995 the Authority is of the view that imposition of ADD is necessary to offset dumping and consequent injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

159. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority considers that the anti-dumping duty in the form and manner recommended in the preliminary findings is appropriate in the given factual matrix of the case, and has adopted the same for the present findings as well. The anti-dumping duty will be equal to the difference between the landed value of subject goods and the amount specified as reference price in the corresponding entry in column (7), provided that the landed value is less than the amount indicated in column (7), and is recommended to be imposed for a period of 5 years. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of antidumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No. 25/2022-Customs dated 18th August 2022

160. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

*2915, 2916, 2918, 2922, 2924, 2931, 2933, 2934, 2939, 2941 and 2942. However, the product is majorly imported

under 29181690 and 29181990.

161. Subject to the above, the Preliminary Findings notified on 30th June, 2022 is hereby confirmed.

L. FURTHER PROCEDURE

162. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

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