सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242104
CG-DL-E-20012023-242104
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 319] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944 No. 319] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023
का.आ. 333(अ).—पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदशिता और दक्षता लाता है, और आवेदकों को अपना काम सीधे सुविधाजनक तरीके से करने में समर्थ बनाता है, तथा आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;
और कें द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार ज्ञान) नियम 2020 के नियम 5 के अनुसार सुशासन के हित में निवासियों के जीवन को आसान करने को प्रोत्साहित करने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच को समर्थ करने के लिए अनुरोध करने वाली आस्तियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन अनुज्ञात करने के लिए सशक्त है।
और भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कार्यालय ज्ञापन संख्या 13(2)/2020-जी-।।, तारीख 27 जुलाई, 2021 द्वारा उसमें निदिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिप्रमाणन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्राधिकृ त किया है;
अतः अब भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से किसी नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन के लिए निम्नलिखित सेवाएँ अपेक्षित होंगी, अर्थातः- क .खाद्य कारबार प्रचालकों ) एफबीओ (का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति;
ख .खाद्य कारबार प्रचालकों ) एफबीओ (का निरीक्षण; और
ग .भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों में भाग लेते समय अभ्यथियों का सत्यापन करना।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
[फा. सं. पी.15025/139/2021-एफआर]
डॉ .मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
ORDER
New Delhi, the 16th January, 2023
S.O. 333(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables applicants to get their work done directly in a convenient seamless manner, and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;
And whereas, as per rule 5 of Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause(b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), empowers the Central Government to allow Aadhaar authentication on a voluntary basis by requesting entities, in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them;
And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology in the Government of India has authorised the Ministry of Health and Family Welfare to use digital platforms for Aadhaar authentication for the purposes specified therein to ensure good governance vide office memorandum No. 13(2)/2020-G-II, dated he 27th July,2021;
Now therefore, in exercise of the powers conferred by rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause(ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India hereby notifies the purposes of usage of digital platforms to ensure good governance, namely: --
1.The services for which a citizen requires to undergo Aadhaar authentication on a voluntary basis through the Food Safety and Standards Authority of India shall be the following, namely: -
a. registration and licensing of Food Business Operators (FBOs);
b. inspection of Food Business Operators (FBOs); and
c. verification of candidates while attending various trainings and certification programs conducted by the Food Safety and Standards Authority of India.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
[F. No. P.15025/139/2021-FR]
Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.
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