Notification for Draft Rules of National Dental Commission Act, 2023

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112023-250230

CG-DL-E-23112023-250230

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2023/अग्रहायण 1, 1945

No. 675] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2023/AGRAHAYANA 1, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 858(अ) .—नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे कें द्र सरकार, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा शिक्षा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21) की धारा 53(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा जिस दिन आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्री राके श कु मार, उप-निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या 504, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को संबोधित कर भेजे जा सकते हैं या [email protected] और [email protected] पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर कें द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ड़) (च), (छ), (ज), (झ),(ञ), (ट), (ठ) और (ड), द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

7290 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन का तरीका, वेतन, भत्ते और सेवा की निबंधन और शर्तें, और परिसंपत्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यो की घोषणा) नियम, 2023 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में –

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(घ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 16 के अधीन स्वायत्तशासी बोर्ड अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए परंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका हैंl

धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) के तहत आयोग के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का तरीका- (1) कें द्र सरकार द्वारा खोज-सह- चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित रीति से चार वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी:

(क) प्रथम सदस्य के पास प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान और कम-से-कम 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिएl

(ख) दूसरे सदस्य के पास विशेष ज्ञान तथा चिकित्सा आचार या स्वास्थ्य अनुसंधान या उपभोक्ता या रोगी अधिकार रक्षा में विशेष ज्ञान और कम-से-कम 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिएl

(ग) तीसरे सदस्य के पास विशेष ज्ञान तथा प्रौधिगिकी में कम-से-कम 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिएl (2) कें द्र सरकार अंशकालिक सदस्यों की रिक्तियां पद के रिक्त होते ही यथाशीघ्र भरेगी। यह रिक्तियां खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, प्रत्येक रिक्ति के लिए, कम-से-कम तीन व्यक्तियों के पैनल से भरी जाएगीl

(3) खोज-सह-चयन समिति आयोग के रिक्त पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के लिए यथाशीघ्र परंतु तीन माह से अनधिक की अवधि में बैठक आयोजित करेगीl

4. धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के अंतर्गत आयोग के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति-

धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड(ख) अन्तर्गत नियुक्त किए जाने वाले आयविहित अशंकालिक सदस्यों का चयन अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के क्रमश: खण्ड (ग) और (घ) के अन्तर्गत राज्य सरकार या गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद में राज्यों एवं सघं राज्य क्षेत्रों के नामित सदस्यों में से किया जाएगा।

(2) इन सदस्यों का चयन ऐसी तारीख को जिसे के न्द्र सरकार विहित करे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नामित सदस्यों में से ड्रा प्रक्रिया द्वारा द्विवार्षिक रोटेशन के आधार पर किया जायेगा।

(3) ड्रॉ बाक्स से 10 पर्चिया उठाई जाएगी।

(4) ड्रॉ प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग नामों वाली समान आकार, रंग और डिजाईन की कागज की पर्चियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें इस तरह मोड़ा जाएगा ताकि गोपनीयता बनी रहे।

(5) के न्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (6) दो वर्षों की प्रथम अवधि के बाद प्रत्येक ड्रा दो चरणों में किया जाएगा, पहला उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ड्रा को सीमित करके , जिनका पूर्व अवधि के दौरान इस नियम के अनुसार आयोग के अंशकालिक सदस्यों के चयन के लिए हुए ड्रा में चयन नहीं किया गया था, और सीमित ड्रा द्वारा नामित व्यक्तियों के चयन के बाद और अभी भी इस नियम के अंतर्गत 10 सदस्यों का चयन नहीं किया गया, तब ड्रा का दायरा शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तृत हो जाएगा। (7) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का एक समय में आयोग मे एक से अधिक नामित सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व नही किया जाएगा।

(8) मृत्यु,त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण सहित रिक्ति होने की स्थिति में, राज्य सरकार या गृह मंत्रालय,जैसा भी मामला हो, यथाशीघ्र लेकिन तीन माह से अनधिक अवधि में, आयोग में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगा। इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति राज्य की शेष दो वर्ष की शेष अवधि के लिए ही आयोग का सदस्य रहेगा। 5. धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के अंतर्गत आयोग के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति-

धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड(ग) अन्तर्गत नियुक्त किए जाने वाले आयोग के अशंकालिक सदस्यों का चयन की धारा 11 की उपधारा 2 के क्रमश: खण्ड (ग) और (घ) के अन्तर्गत राज्य सरकार या गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद में राज्यों और सघं राज्य क्षेत्रों नामित सदस्यों में से किया जाएगा।

(2) इन सदस्यों का चयन उस तारीख को जिसे के न्द्र सरकार निर्धारित करे,राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नामित सदस्यों में से ड्रा प्रक्रिया द्वारा द्विवार्षिक रोटेशन के आधार पर किया जायेगा।

(3) ड्रॉ बाक्स से 10 पर्चिया उठाई जाएगी।

(4) ड्रॉ प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग नामों वाली समान आकार, रंग और डिजाईन की कागज की पर्चियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें इस तरह मोड़ा जाएगा ताकि गोपनीयता बन रहे।

(5) के न्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।

(6) दो वर्षों की प्रथम अवधि के बाद प्रत्येक ड्रा दो चरणों में किया जाएगा, पहला उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ड्रा को सीमित करके , जिनका पूर्व अवधि के दौरान इस नियम के अनुसार आयोग के अंशकालिक सदस्यों के चयन के लिए हुए ड्रा में चयन नहीं किया गया था, और सीमित ड्रा द्वारा नामित व्यक्तियों के चयन के बाद और अभी भी इस नियम के अंतर्गत 10 सदस्यों का चयन नहीं किया गया तब ड्रा का दायरा शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तृत हो जाएगा। (7) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का एक समय में आयोग मे एक से अधिक नामित सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व नही किया जाएगा।

(8) मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण सहित रिक्ति होने की स्थिति में, राज्य सरकार या गृह मंत्रालय यथाशीघ्र लेकिन तीन माह से अनधिक अवधि में, आयोग में अपने प्रतिनिधित्व के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करेगा। इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति राज्य के शेष दो वर्ष की अवधि के लिए ही आयोग का सदस्य रहेगा।

6- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों के नामांकन की पद्धति-

(1) के न्द्र सरकार चार वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों की नियुक्ति दंत चिकित्सा संकाय के सह प्राध्यापक या उससे अधिक के स्तर से करेगी।

(2) के न्द्र सरकार सदस्यों की नियुक्ति के न्द्र अथवा राज्य अथवा स्वायत्त सरकारी संस्थानों से आमंत्रित नामांकनों के आधार पर करेगी। (3) मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारणों सहित, रिक्ति होने पर के न्द्र या राज्य या सरकारी स्वायत्त संस्थान,जैसा भी मामला हो,आयोग में स्वयं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को यथाशीघ्र लेकिन तीन महीने से अनाधिक की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन करेगी। इस प्रकार नामांकित व्यक्ति चार वर्ष में से शेष अवधि के लिए आयोग का सदस्य रहेगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 7- धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन खोज-सह-चयन समिति हेतु विशेषज्ञों के नामांकन की पद्धति-

(1) के न्द्र सरकार दो साल की अवधि के लिए तीन विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी जिनके पास सरकारी संस्थानों से दंत चिकित्सा शिक्षा, जन स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो।

(2) मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारणों सहित, रिक्ति होने पर के न्द्र सरकार किसी अन्य व्यक्ति को यथाशीघ्र लेकिन तीन महीने की अनाधिक अवधि में खोज सह चयन समिति का सदस्य नियुक्त करेगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति खोज सह-चयन समिति का सदस्य दों साल की अवधि में से के वल शेष अवधि के लिए रहेगा।

8- धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन खोज-सह-चयन समिति हेतु एक विशेषज्ञ के नामांकन की पद्धति-

(1) के न्द्र सरकार दो साल की अवधि के लिए ऐसे विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगी जिनके पास प्रबंधन अथवा विधि अथवा अर्थशास्त्र अथवा विज्ञान और प्रौधोगिकी के क्षेत्र में आसाधारण योग्यता और कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो।

(2) रिक्तियों का भरा जाना नियम 7 के उपनियम (2) के अनुसार शासित होगा ।

9. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते-

(1) आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन 7 वें सीपीसी में वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 में भारत सरकार के अपर सचिव के वेतन के समतुल्य होगा। धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत सदस्यों को देय वेतन 7 वें सीपीसी में वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 में भारत सरकार के निदेशक के वेतन के समतुल्य होगा।

परन्तु जहां धारा (4) की उपधारा (4) के खंड (क),(ख),(ग) और (घ) के अधीन आयोग के अध्यक्ष या आयोग के सदस्य सरकारी, अर्ध- सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, तो उनकों देय वेतन और उनके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवा समाप्ति लाभों का पेंशन मूल्य या दोनों उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा। (2) यदि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के न्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में हैं, तो उनके वेतन और भत्ते उन पर लागू नियमों के अनुसार या उपनियम (1) के अनुसार, जो भी अधिक हो, विनियमित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अध्यक्ष या सदस्य कें द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा में हैं, आयोग में उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा।

10. महंगाई भत्ता-

(1) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, के न्द्र सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों को देय दरों पर उनके वेतन के उपयुक्त महंगाई भत्ते को हकदार होंगे।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का महंगाई भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

11. यात्रा भत्ता-

(1) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, कें द्रीय सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों को देय वेतन के अनुरूप उचित दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) आयोग के पदेन सदस्यों का यात्रा भत्ता उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने यात्रा भत्ते अै◌ार दैनिक भतों से संबंधित अपने बिलों के संबंध में स्वयं के नियंत्रक अधिकारी होंगे।

12. छु ट्टी- धारा की उपधारा (4) की उप धारा के खंड (क) से (घ) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित के न्द्रीय सिविल सेवा (छु ट्टी) नियमावली, 1972 के अनुसार के न्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य उपार्जित छु ट्टी, अर्धवेतन छु ट्टी और परिवर्तित छु ट्टी; और[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (ख) समय-समय पर यथासंशोधित के न्द्रीय सिविल सेवा (छु ट्टी) नियमावली, 1972 के अधीन के न्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को स्वीकार्य असाधारण छु ट्टी।

13. छु ट्टी संस्वीकृ ति प्राधिकारी - (1) अध्यक्ष को छु ट्टी स्वीकृ त करने के लिए के न्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी।

(2) अध्यक्ष आयोग के सचिव सहित प्रत्येक अन्य सदस्य की छु ट्टी स्वीकृ त करने का प्राधिकारी को होगा।

14. अंशदायी भविष्य निधि- उप धारा (4) के खंड (क) से (घ) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सदस्य यदि सामान्य भविष्य निधि (के न्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के अधीन अभिदाय का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तो वे अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे।

(2) उप धारा (4) के खंड (क) से (घ) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष और आयोग के प्रत्येक अन्य सदस्य आयोग में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान के हकदार नहीं होंगे।

15. बैठक शुल्क. आयोग के पदेन सदस्य और अंश कालिक सदस्य आयोग की प्रत्येक दिन की बैठक के लिए पांच हजार रुपये के बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

16. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा संपत्ति, पेशेवर और वाणिज्यिक जुड़ाव या भागीदारी की घोषणा.

(1) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के प्रपत्र क में आस्तियों और देयताओं की विवरणी दाखिल करेंगे।

(2) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपनी प्राथमिक नियुक्ति पर और पद छोड़ते समय उक्त अनुसूची के प्रपत्र ख में अपनी व्यावसायिक और वाणिज्यिक सम्बद्धता या सहभागिता की घोषणा भी करेंगे।

17. आयोग का सचिव.– (1) आयोग के सचिव को देय वेतन 7वें के न्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के बराबर होगा।

परन्तु जहां आयोग का सचिव सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति है, उसका वेतन और पेंशन या उसके द्वारा प्राप्त सेवांत लाभों के पेंशन मूल्य उसके द्वारा आहारित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(2) आयोग के सचिव के पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होंगे, अर्थात्:-

(i) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से दंत चिकित्सा या जन स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) वतर्मान संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो;

(iii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 में 5 वर्ष की नियमित सेवा या उसके समकक्ष या

(iv) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 में 10 वर्ष की नियमित सेवा या उसके समकक्ष;

(v) कें द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सांविधिक निकाय या मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान में उसकी संबंधित सेवा या व्यवसाय का कम से कम 12 वर्ष का अनुभव और साथ ही कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव;

19. सचिव द्वारा परिसंपत्ति, पेशेवर और वाणिज्यिक कार्यों अथवा सहयोग की घोषणा -(1) आयोग के सचिव इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के फॉर्म ए में परिसंपत्ति और देनदारियों का विवरण देंगे।

(2) आयोग के सचिव अपनी पहली नियुक्ति पर और पद त्याग करने के समय उक्त अनुसूची के फॉर्म बी में अपनी पेशेवर और वाणिज्यिक कार्यों अथवा सहयोग की भी घोषणा करेंगे।

20. कें द्रीय सेवा नियमों द्वारा शासित: आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान सीसीएस नियमावली 1972 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 21. धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत किसी सदस्य को दंत चिकित्सा में निम्नानुसार योग्यता और अनुभव होना चाहिए;

(1) धारा 11 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) के तहत नामित किए जाने वाले दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद का सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसे-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से दंत-चिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो;

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में पंजीकृ त हो; और

(ग) दंत-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

22. धारा 17 की उपधारा (5) के तहत दूसरे अंशकालिक सदस्यों के चयन की पद्धति

(1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति कें द्र सरकार द्वारा दो साल की अवधि के लिए की जाएगी। (2) धारा (4) की उपधारा 4 के खंड (ग) के तहत चुने गए कु ल नौ सदस्यों में से तीन सदस्य, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य होंगे। इन सदस्यों का चुनाव धारा (4) की उपधारा 4 के खंड (ग) के तहत चुने गए नौ सदस्यों में से ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। (3) चुने गए नौ राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की पर्चियों को एक अलग ड्रॉ बॉक्स में रखा जाएगा जैसा कि नियम 5 में निर्धारित है, और प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का चयन करने के लिए नौ पर्चियों में से तीन पर्चियां उठाई जाएंगी। पहली पर्ची के माध्यम से चुना गया सदस्य स्नातक और स्नातकोत्तर दंत-चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरी पर्ची के माध्यम से चुना गया सदस्य दंत-चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा और तीसरी पर्ची एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के दूसरे अंशकालिक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगी।

(4) ड्रा कें द्रीय स्वास्थ्य सचिव की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

(5) इन सदस्यों का कार्यकाल धारा (4) की उपधारा 4 के खंड (ग) के तहत आयोग की सदस्यता के साथ ही समाप्त होगा और बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को नियम 5 के उपनियम (6) में परिभाषित किए अनुसार लागू किया जाएगा। 23. धारा 19 की उपधारा (2) के तहत स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान के जाने वाले वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें तथा अंशकालिक सदस्यों को भुगतान के जाने वाले भत्ते।

(1) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष का वेतन 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के बराबर होगा और प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों का वेतन 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 में भारत सरकार के निदेशक के वेतन के बराबर होगा।

बशर्ते कि जहां किसी स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त व्यक्ति होता है, वहां पेंशन या आवधिक लाभों के पेंशन मूल्य या दोनों के साथ देय वेतन, उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होंगे।

(2) यदि किसी स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य कें द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में है, तो उसका वेतन और भत्ते उस पर लागू नियमों या उप-नियम (1), जो कोई अधिक हो, के अनुसार विनियमित होंगे।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया गया है कि जहां, सदस्यों के अध्यक्ष कें द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों की सेवा में हैं, आयोग में उनकी नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति के रूप में समझा जाएगा।

(3) महंगाई भत्ता- प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अपने वेतन के अनुरूप उन्हीं दरों पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे जो कें द्र सरकार के समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है।

(4) यात्रा भत्ता- प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने वेतन के अनुरूप उन्हीं उपयुक्त दरों पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जो कें द्र सरकार के समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य है।[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (5) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य अपने यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते से संबंधित अपने बिलों के संबंध में अपने स्वयं के नियंत्रक अधिकारी होंगे।

24. छु ट्टी- स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे-

(क) कें द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर संशोधित कें द्रीय सिविल सेवा (छु ट्टी) नियम, 1972 के अनुसार स्वीकार्य अर्जित अवकाश, आधा वेतन अवकाश और परिवर्तित अवकाश; और

(ख) कें द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर संशोधित कें द्रीय सिविल सेवा (छु ट्टी) नियम, 1972 के तहत स्वीकार्य असाधारण छु ट्टी।

25. छु ट्टी स्वीकृ त करने वाला प्राधिकारी- (1) आयोग का अध्यक्ष स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों की छु ट्टी स्वीकृ त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) संबंधित स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष उस बोर्ड के प्रत्येक अन्य पूर्णकालिक सदस्य की छु ट्टी स्वीकृ त करने का प्राधिकारी होगा। 26. अंशदायी भविष्य निधि - (1) स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (के न्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के तहत सदस्यता लेने का कोई विकल्प नहीं है।

(2) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य स्वायत्त बोर्ड में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे।

27. बैठक (सीटिंग) शुल्क - प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य स्वायत्त बोर्ड की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये के बैठक शुल्क के लिए पात्र होंगे।

28. स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा परिसंपत्ति, पेशेवर और वाणिज्यिक कार्यों अथवा सहयोग की घोषणा-(1) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के फॉर्म ए में संपत्ति और देनदारियों का विवरण देंगे।

(2) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अपनी पहली नियुक्ति पर और पद त्याग करने के समय उक्त अनुसूची के फॉर्म बी में अपनी पेशेवर और वाणिज्यिक कार्यों अथवा सहयोग की घोषणा करेंगे।

29. धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (त) के अंतर्गत आयोग की अन्य शक्तियाँ एवं कार्य।

धारा 10 में विनिर्दिष्ट आयोग की शक्तियों और कार्यों के अलावा, आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा-

(क) देश में दंत चिकित्सा शिक्षा की लागत को कम करने के लिए अध्ययन करना;

(ख) शिक्षा की लागत को कम करने और इसे और अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, अवसंरचना के गहन उपयोग, संकाय साझा करने और वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम पद्धतियों का सुझाव देने पर विचार करना; और

(ग) स्वायत्त बोर्डों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के तरीकों का निर्धारण करना: बशर्ते जहां एक स्वायत्त बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जाती है, वहां ऐसे स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे;

(घ) धारा 54 की उप-धारा (1) के तहत परिकल्पित पिछले प्रकाशन की स्थिति पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य हितधारकों, जैसे दंत चिकित्सा पेशेवरों के संघ, रेजिडेंट दंत चिकित्सकों के संघ और रोगी अधिकार निकाय जिनमें आम जनता भी शामिल है, से परामर्श करने के बाद मसौदा विनियम को तीस दिनों की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर डालकर और इन पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने के बाद विनियम बनाना। विनियमन का अंतिम मसौदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विधीक्षा के लिए विधायी विभाग को भेजा जाएगा। (ङ) जब तक आयोग के लिए पद स्वीकृ त नहीं हो जाते और उक्त पदों के लिए नियमित भर्ती नहीं हो जाती, तब तक अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो भारतीय दंत-चिकित्सा आयोग की वतर्मान स्वीकृ त संख्या से अधिक न हो, अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करना।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (च) आयोग द्वारा लिए गए प्रत्येक प्रमुख निर्णय की एक प्रति अपने सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजना और इसे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करना।

(छ) कें द्र सरकार को ऐसी जानकारी या रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर आवश्यक हो

30. धारा 58 की उपधारा 5 के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों को देय क्षतिपूर्ति की राशि–

(1) आयोग इसके गठन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूर्ववर्ती भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के कर्मचारियों की समयपूर्व सेवा समाप्ति के क्षतिपूर्ति पर निर्णय लेगा।

(2) पूर्ववर्ती भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के कर्मचारी जिन्हें आयोग द्वारा संविदा के आधार पर रोजगार पर नहीं रखा गया है, उन्हें सेवा समाप्ति के समय तीन महीने के वेतन के बराबर अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसे कु ल क्षतिपूर्ति पैके ज से काट लिया जाएगा।

(3) पूर्ववर्ती भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के कर्मचारी जिन्हें आयोग द्वारा संविदा के आधार पर रोजगार पर नहीं गया है, उन्हें पूर्ववर्ती भारतीय दंत चिकित्सा परिषद में उनकी नियुक्ति के समय उनकी सेवाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू पेंशन लाभ सहित क्षतिपूर्ति पैके ज का भुगतान किया जाएगा।

अनुसूची

फॉर्म A

(नियम 18 का नियम 1 देखें)

परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा

आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की संपत्ति और देनदारियां A. अचल संपत्ति का विवरण

घोषणा

मैं, ........................................................... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव की स्थिति में, मैं नियमों के तहत अध्यक्ष को सूचित करने का वचन देता/देती हूं।

भवदीय, दिनांकः.....................................

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

फॉर्म B

(नियम 18 का उपनियम 2)

पहली नियुक्ति पर और कार्यालय छोड़ने के समय व्यावसायिक और वाणिज्यिक वचनबद्धता या भागीदारी का विवरण

*यदि आवश्यक हो तो और पंक्तियां जोड़ें।

दिनांकः.....................................

[F.No. V.12025/94/2023-DE]

डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 21st November, 2023

G.S.R. 858(E).—The following draft of rules which the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by section 53(2) of the National Dental Commission Act, 2023 (21 of 2023) is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Rakesh Kumar, Deputy Director, Ministry of Health and Family Welfare, Room No. 504, A wing, Nirman Bhawan, New Delhi, or may be sent through e-mail at [email protected] and dentaledu- [email protected]. The objections or suggestions which may be received from any person with respect of said draft rules, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (o) and (p) of sub-section (2) of section 53 of the National Dental Commission Act, 2023, the Central Government hereby makes the following rules, namely:––10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1. Short title and commencement.––(1) These rules may be called the National Dental Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.––(1) In these rules, unless the context otherwise requires,––

(a) "Act" means the National Dental Commission Act, 2023;

(b) "Commission" means the National Dental Commission constituted under section 3 of the Act;

(c) "section" means a section of the Act.

(d) "Board" means Autonomous Boards under section 16 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of appointment of part-time Members of Commission under clause (a) of sub-section (4) of section 4.––(1) The part-time Members shall be appointed by the Central Government for a period of four years as recommended by the Search-cum-Selection Committee in the following manner:

a. First member shall have special knowledge and professional experience of not less than 20 years in management or law or economics.

b. Second member shall have special knowledge and professional experience of not less than 20 years in medical ethics or health research or consumer or patient rights advocacy.

c. Third member shall have special knowledge and professional experience of not less than 20 years in Science and Technology.

(2) The Central Government shall fill vacancies of part-time members as soon as they fall vacant from the panel of at least three persons, for each of the vacancy, as recommended by the Search-cum-Selection Committee.

(3) The Search-cum-Selection Committee shall convene meeting at the earliest but no later than three months to recommend suitable candidates for the vacant positions of the Commission.

4. Manner of appointment of part-time Members of Commission under clause (b) of sub-section (4) of section 4.––(1) The part-time Members of the Commission to be appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 4 shall be selected from the nominees of States and Union Territories in the Dental Advisory Council nominated by the State Government or the Ministry of Home Affairs under clauses (c) and (d) respectively of sub section 2 of section 11 of the Act.

(2) The members shall be selected on biennial rotation basis by draw of lots from the nominees of the State and Union Territories on such date as may be decided by the Central Government.

(3) Ten slips shall be picked up from the draw box.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(6) Every draw of lots subsequent to the first term of two years shall be conducted in two stages, first by a restricted draw of lots from among those States and Union territories, which were not selected in the draw of lots held for selection of the part-time Members of the Commission in accordance with this rule during the previous term and after nominees have been selected through the restricted draw of lots and still ten Members could not be selected under this rule, then the scope of draw of lots shall be widened to include rest of the States and Union territories as well.

(7) No State or Union territory shall be represented by more than one nominee in the Commission at a time.

(8) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, the State Government or Ministry of Home Affairs, as the case may be, shall nominate another person to represent itself in the Commission at the earliest but no later than three months. The person so nominated shall remain a Member in the Commission only for the remainder of the period of two years of the State.

5. Manner of appointment of part-time Members of Commission under clauses (c) of sub-section (4) of section 4.––(1) The part-time Members of the Commission to be appointed under clauses (c) of sub-section (4) of section 4 shall be selected from the nominees of States and Union Territories under clause (e ) of Subsection (2) of Section 11 from the Dental Advisory Council.

(2) The members shall be selected on biennial rotation basis by draw of lots from the nominees of the State and Union Territories on such date as may be decided by the Central Government.

(3) Nine slips shall be picked up from the draw box.

(4) The draw of lots shall be conducted with paper slips of uniform size, colour and design bearing individual names of each State and Union territories, which shall be folded in such manner so as to preserve the confidentiality.

(5) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(6) Every draw of lots subsequent to the first term of two years shall be conducted in two stages, first by a restricted draw of lots from among those States and Union territories, which were not selected in the draw of lots held for selection of the part-time Members of the Commission in accordance with this rule during the previous term and after nominees have been selected through the restricted draw of lots and still nine Members could not be selected under this rule, then the scope of draw of lots shall be widened to include rest of the States and Union territories as well.

(7) No State or Union territory shall be represented by more than one nominee in the Commission at a time.

(8) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, the State Government or Ministry of Home Affairs, as the case may be, shall nominate another person to represent itself in the Commission at the earliest but no later than three months. The person so nominated shall remain a Member in the Commission only for the remainder of the period of two years of the State.

6. Manner of nominating part-time Members of Commission under clause (d) of sub-section (4) of section 4.–– (1) The Members shall be appointed by the Central Government from among dental faculty of the level of Associate Professor or above for a period of four years.

(2) The members shall be appointed by the Central Government on the basis of nominations invited from Central or State or Autonomous Government Institutes.

(3) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, the Central or State or Autonomous Government Institute, as the case may be, shall nominate another person to represent itself in the Commission at the earliest but no later than three months. The person so nominated shall remain a Member in the Commission only for the remainder of the period of four years.

7. Nomination of experts under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of Search-cum-Selection Committee – (1) The Central Government shall appoint three experts for a period of two years, possessing outstanding qualification and experience of not less than twenty-five years in the field of dental education, public health education and health research from Government Institutes.

(2) In the event of occurrence of vacancy, including by reason of death, resignation or removal, as the case may be, the Central Government shall appoint another person as member to the Search Cum Selection Committee at the earliest but no later than three months. The person so appointed shall remain a Member in the Search Cum Selection Committee only for the remainder of the period of two years.

8. Nomination of an expert under clause (c) of sub-section (1) of section 5 of Search-cum-Selection Committee - (1) The Central Government shall appoint one expert for a period of two years having outstanding qualifications and experience of not less than twenty five years in the field of management or law or economics or science and technology.

(2) Filling up of vacancy shall be governed as per sub rule (2) of Rule 7.

9. Salaries and allowances payable to Chairperson and members of Commission.––(1) The salary payable to the Chairperson of the Commission shall be equivalent to the salary of the Additional Secretary to the Government of India in Level-15 in the 7th CPC pay matrix. The salary payable to the members under clauses (a), (b), (c) and (d) of subsection 4 of section 4 shall be equivalent to the salary of the Director to the Government of India in Level-13 in the 7th CPC pay matrix.

Provided that where the Chairperson or members under clauses (a), (b), (c) and (d) of subsection 4 of section 4 of the Commission are a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by them shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the Chairperson or the Members of the Commission are in service of the Central Government or a State Government, their salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to them or as per sub-rule (1), whichever is higher.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the Chairperson or Members are in the service of the Central Government or State Government or Union Territory Administration, their appointment in the Commission shall be treated as deputation.

10. Dearness allowance.––(1) The Chairperson and every other Member of the Commission, shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The dearness allowance of ex-officio Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or Organisation.

11. Travelling allowance.––(1) The Chairperson and every other Member of the Commission shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of equivalent level in the Central Government.

(2) The travelling allowance of ex-officio Members of the Commission shall be borne by their parent Ministry or Department or organisation.

(3) The Chairperson and every Member of the Commission shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to travelling allowances and daily allowances.

12. Leave.––The Chairperson of the Commission and Members of the Commission appointed under Clauses (a) to (d) of sub section 4 of section shall be entitled to––

(a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules,1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

13. Leave sanctioning authority.––(1) The Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The Chairperson shall be the authority to sanction leave to every other Member of the Commission including its Secretary.

14. Contributory Provident Fund.––(1) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission appointed under Clauses (a) to (d) of sub section 4 shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The Chairperson of the Commission and Members of the Commission appointed under Clauses (a) to (d) of sub section 4 shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in the Commission.

15. Sitting fee.––The ex-officio Members and part-time Members of the Commission shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Commission.

16. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Chairperson and Members of Commission.––(1)The Chairperson and every other Member of the Commission shall file return of assets and liabilities in Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Chairperson and every other Member of the Commission shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

17. Secretary to Commission.––

(1) The salary payable to the Secretary to the Commission shall be equivalent to the salary of Joint Secretary to the Government of India in Level 14 in the 7th CPC pay matrix.

Provided that where the Secretary to the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognised research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) The Secretary to the Commission shall possess the following qualifications and experience, namely:–– A post-graduate degree in any discipline preferably related to Dental or Public Health or Health Administration from any University or Institute;

(ii) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department;

(iii) with 5 years regular service in Level 13 in the pay matrix or equivalent thereto or

(iv) with 10 years regular service in Level 12 in the pay matrix or equivalent thereto;

(v) having experience in the Central Government or a State Government or any statutory body or recognized organisation or institution of not less than 12 years in his related service or profession alongwith administrative[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 experience of not less than 5 years;

18. Term of office of Secretary to Commission. ––The Secretary to the Commission shall hold office for a term of four years and shall cease to hold office after attaining the age of sixty years whichever is earlier. The age of the candidate for the post of Secretary to the Commission should not be more than 55 years on the date of applying for the post.

19. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by Secretary.––(1) The Secretary of the Commission shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The Secretary of the Commission shall also declare his professional and commercial engagement or involvement on his first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

20. Governed by Central Services Rules: The Chairperson, Secretary and all members of the commission shall be governed by the provisions of the CCS Rules 1972 during their tenure.

21. The dental qualifications and experience to be possessed by a member under the second proviso to clause

(d) of sub section (2) of section 11;

(1) The Member of Dental Advisory Council to be nominated under the clause (d) of the second proviso to section 11 shall be a person––

(a) possessing a post-graduate degree in any discipline of dental sciences from a recognized University or institute;

(b) registered with the National Register or State Register; and

(c) having experience of not less than fifteen years in the field of dental sciences.

22. The manner of choosing second part-time Members under sub-section (5) of section 17.

(1) The second part time Member of each Autonomous Board shall be appointed by the Central Government for a period of two years.

(2) Three members out of the total nine members selected under Clause (c) of sub section 4 of section (4), shall be the part-time members of each Autonomous Board. These members shall be selected by draw of lots from the nine members so selected under Clause (c) of sub section 4 of section (4).

(3) Slips of the nine selected States or Union Territories as defined in Rule 5, shall be put in a separate draw box and three slips out of the nine slips shall be picked up to select second part time Member of each Autonomous Board. The member selected through the first slip shall represent second part time Member of the Undergraduate and Postgraduate Dental Education Board, the Member selected through second slip shall represent second part time Member of the Dental Assessment and Rating Board and third slip shall represent second part time Member of the Ethics and Dental Registration Board.

(4) The draw of lots shall be conducted in the presence of the Union Health Secretary.

(5) The tenure of the members shall be co-terminus with the membership of the Commission under Clause (c) of sub section 4 of section (4) and filling up of vacant positions of the members of the Boards shall be regulated as defined in sub rule (6) of rule 5.

23. The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of President and

Members of an Autonomous Board and the allowances payable to part-time Members under sub-section (2) of

section 19.

(1) The salary of the President of an Autonomous Board shall be equivalent to the salary of a Joint Secretary to the Government of India in Level 14 in the 7th CPC pay matrix and salary of whole-time Members of each Autonomous Board shall be equivalent to the salary of a Director to the Government of India in level 13 in the 7th CPC pay matrix.

Provided that where the President or a whole-time Member of an Autonomous Board is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognized research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn.

(2) If the President or whole-time Member of an Autonomous Board is in service of the Central Government or a State Government, his salary and allowances shall be regulated in accordance with the rules applicable to him or sub-rule (1), whichever is higher.

Explanation: For the purposes of this sub-rule, it is clarified that where, the Chairperson of Members are in the service of the Central Government or State Government or Union Territory Administration, their appointment in the Commission shall be treated as deputation.

(3) Dearness allowance –– The President and whole-time Members of each Autonomous Board shall be entitled for dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.

(4) Travelling allowance.–– The President and every other Member of each Autonomous Board shall be entitled to draw travelling allowances and daily allowances at the rates appropriate to their pay admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.

(5)The President and Member of the Autonomous Boards shall be their own controlling officer in respect of their bills relating to travelling allowances and daily allowances.

24. Leave.–– The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall be entitled to –– (a) earned leave, half pay leave and commuted leave as admissible to Central Government servants in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules,1972, as amended from time to time; and

(b) extraordinary leave as admissible to the temporary Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

25. Leave sanctioning authority.–– (1) The Chairperson of the Commission shall be the authority competent to sanction leave to the Presidents of the Autonomous Boards.

(2) The President of the respective Autonomous Board shall be the authority to sanction leave to every other whole- time Member of that Board.

26. Contributory Provident Fund.–– (1) The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available.

(2) The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall not be entitled to additional pension and gratuity for the service rendered by them in an Autonomous Board.

27. Sitting fee.–– The part-time Members of every Autonomous Board shall be entitled to a sitting fee of five thousand rupees for each day of sitting of the Autonomous Board.

28. Declaration of assets, professional and commercial engagement or involvement by President and Members of Autonomous Boards.––(1)The President and Members of Autonomous Board shall file return of assets and liabilities in the Form A of the Schedule annexed to these rules.

(2) The President and Members of each Autonomous Board shall also declare their professional and commercial engagement or involvement on their first appointment and at the time of demitting office in Form B of the said Schedule.

29. The other powers and functions of the Commission under clause (p) of sub section (2) of section 10.

In addition to the powers and functions of the Commission specified in section 10, the Commission shall–– (a) undertake study to reduce the cost of dental education in the country;

(b) consider to suggest, among others, adoption of modern technology, intensive use of infrastructure, faculty sharing, and global best practices with a view to reduce the cost of education and make it more accessible; and

(c) decide the manner of hearing appeals against the decisions of Autonomous Boards:

Provided that where an appeal is filed against the decision of an Autonomous Board, the President of such Autonomous Board shall not participate in the appeal proceedings;

(d) without prejudice to the condition of previous publication envisaged under sub-section (1) of section 54, make regulations after consulting all State Governments, Union territory Administrations and other stakeholders, such as, association of dental professionals, association of resident dentists and patient rights bodies including general public by placing the draft regulations on the website of the Commission for a period of thirty days and considering the objections or suggestions as may be received. The final draft of the regulation shall be sent to the legislative Department for vetting through the Ministry of Health & Family Welfare.

(e) recruit employees on contract basis as per its requirement, not exceeding the present sanctioned strength of the Dental Council of India, until the posts are sanctioned for the Commission and regular recruitment for the said posts takes place.

(f) endorse a copy of each major decision taken by the Commission to the Ministry of Health and Family Welfare through its Secretary and publish it on the website of the Commission.

(g) shall also furnish such information or report to the Central Government as may be required from time to time[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 30. The amount of compensation payable to employees under the proviso to sub section 5 of section 58.––(1) The Commission shall decide on the premature termination compensation of the employees of the erstwhile Dental Council of India within a period of three months from the date of constitution of the Commission.

(2) The employees of erstwhile Dental Council of India who are not taken for employment on contract basis by the Commission, shall be paid an advance amount of equivalent to three months' salary at the time of termination, which shall be deducted from the total compensation package.

(3) The employees of erstwhile Dental Council of India who are not taken for employment on contract basis by the Commission, shall be paid compensation package including pensionary benefits applicable to them as per the terms and conditions of their services at the time of their appointment in erstwhile Dental Council of India.

SCHEDULE

Form A

[Sub rule 1 of rule 18]

DECLARATION OF ASSETS AND LIABILITIES

Assets and liabilities of Chairperson/ Member/ Secretary of the Commission and President and Members of the

Autonomous Boards

A. Details of immovable property

DECLARATION

I,

hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the Speaker as provided under the rules.

Yours

Faithfully

Signature/thumb Date:

impression

Form B

[Sub rule 2 of rule 18 ]

Statement of professional and commercial engagements or involvement

on first appointment and at the time of demitting office

* Add more rows, if necessary.

Date…………………..

[F.No. V.12025/94/2023-DE]

Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.