सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112023-250228
CG-DL-E-23112023-250228
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4821] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945
No. 4821] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023
का.आ. 5030(अ).—के न्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाएं (रेल से भिन्न), जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 1 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;
और, के न्द्रीय सरकार ने अंतिम रूप से उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ), तारीख 25 मई, 2023 द्वारा तारीख 25 मई, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और, के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;
अतः अब के न्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाएं (रेल से भिन्न) को तारीख 25 नवंबर, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।
[फा. सं. एस-11017/1/2009-आई.आर.(पी.एल.)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd November, 2023
S.O. 5030(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the industry of Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, which is covered under item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
And, whereas, the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 25th May, 2023 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2302(E), dated the 25th May, 2023;
And, whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the industry of Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from 25th November, 2023.
[F. No. S-11017/ 1/ 2009- IR(PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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