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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112023-250290

CG-DL-E-28112023-250290

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4857] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2023/अग्रहायण 7, 1945

No. 4857] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2023/AGRAHAYANA 7, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2023

का.आ. 5069(अ).—के न्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.6050(अ) तारीख 22.12.2022 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 5807, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) तारीख 26.12.2022 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचीमें के न्द्र सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाए जाने वाले दक्षिणी कावेरी एसेट पाइपलाइन नेटवर्क के प्राकृ तिक गैस उत्पाद के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजना के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी नें के न्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और के न्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

7363 GI/2023

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, के न्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और के न्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से के न्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, पी एंड एमपी अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अनुसार किसी भी मुआवजे के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। धारा 13 के अनुसार, पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले के लिए कें द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या निगम के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

[फा सं. इएक्सपीएल-11032(11)/92/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-45244)]

अमित बंसल, उप सचिव {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2023

S.O. 5069(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas,S.O No. 6050(E) dated the 22nd Dec 2022 , issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962),(hereinafter referred to as the said Act),published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 26th Dec 2022, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas Product , of Southern Cauvery Asset Pipeline Network Should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government. And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited, shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section13,no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

[F. No. Expl-11032(11)/92/2022-EXPL-1-PNG (E- 45244)]

AMIT BANSAL, Dy. Secy.

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