सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250414
CG-DL-E-05122023-250414
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4931] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2023/अग्रहायण 13, 1945
No. 4931] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2023/AGRAHAYANA 13, 1945
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5156(अ).—के न्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसी अपेक्षा है कि रक्षा स्थापनों के उद्योग में लगी ऐसी सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 8 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;
और के न्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग २, खंड ३, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2430(अ), तारीख 5 जून, 2023 द्वारा 24 जून, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया था;
और के न्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा स्थापनों के उद्योग में लगी सेवाओं को 24 दिसंबर, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है। 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 4th December, 2023
S.O. 5156(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industry of defence establishments, which is covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
And whereas the Central Government had lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th June, 2023 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 2430 (E), dated the 5th June, 2023;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the industry of defence establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 24th December, 2023.
[F. No. S-11017/8/2011-IR (PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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