सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250415
CG-DL-E-05122023-250415
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4932] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2023/अग्रहायण 13, 1945
No. 4932] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2023/AGRAHAYANA 13, 1945
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5157(अ).—कें द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी जल और संबद्ध रसायन तथा आण्विक ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले स्थापनों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 28 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए;
और कें द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2790(अ), तारीख 27 जून, 2023, द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 28 जून, 2023 से छह मास की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और कें द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित उक्त औद्योगिक स्थापनों को लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति की छह मास की और अवधि के लिए विस्तार करने की अपेक्षा करती है;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, कें द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त औद्योगिक स्थापनों में लगी हुई सेवाएं,उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 दिसंबर, 2023 से प्रवृत छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी।
[फा. सं. एस.-11017/3/97-आईआर(पीएल.)]
दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th December, 2023
S.O. 5157(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the Industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which are covered under item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act; And whereas the Central Government has lastly declared the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 28th June, 2023 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2790(E), dated the 27 th June, 2023;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industrial establishments for a further period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the said industrial establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th December, 2023.
[F. No. S-11017/3 /97- IR(PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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