In exercise of the powers conferred on it by Section 181 of the Electricity Act

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-जे.के.-अ.-09122023-250538

CG-JK-E-09122023-250538

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821] नई दिल्ली, शक्रवार, दिसम्बर 8, 2023/अग्रहायण 17, 1945

No. 821] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2023/AGRAHAYANA 17, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 10 नवम्बर, 2023

क्रमांक जेईआरसी-जेके एल/रेग/2023/14.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार

1.1. इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख (अनुपालन लेखापरीक्षा), विनियम, 2023" कहा जाएगा।

1.2. ये विनियम पूरे कें द्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू और कश्मीर और कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होंगे। 1.3. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

2.1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

7608 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क. "अधिनियम'' का अर्थ समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) होगा;

ख. "आयोग" का अर्थ कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग होगा;

ग. "विनियमित संस्थाएं" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी, उत्पादन कं पनियां, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, इंट्रा-यूटी बिजली व्यापारी और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर;

2.2. इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं; यहां प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, लेकिन इन विनियमों या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन किसी सक्षम विधायिका द्वारा पारित और बिजली उद्योग पर लागू किसी भी कानून के तहत परिभाषित हैं, सामान्य तौर पर, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें सक्षम विधायिका द्वारा पारित ऐसे कानून में दिया गया है और आम तौर पर राज्य/कें द्र शासित प्रदेश में बिजली उद्योग में उन्हें जो अर्थ दिया जाता है, वही अर्थ होगा।

3. अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1. आयोग, किसी भी समय, आयोग द्वारा जारी किए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि के लिए एक विनियमित इकाई की लेखापरीक्षा कर सकता है।

3.2. आयोग, आदेश द्वारा, उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर इन कार्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए आवश्यक सलाहकारों/लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध कर सकता है।

3.3. आयोग या तो लेखापरीक्षा के लिए अपने साथ सूचीबद्ध सलाहकारों/लेखा परीक्षकों को नियुक्त कर सकता है या किसी विशिष्ट स्थिति के लिए आवश्यक होने पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नए चयन की प्रक्रिया से गुजर सकता है।

3.4. आयोग असाधारण मामलों में एकल स्रोत चयन के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए सलाहकारों/लेखा परीक्षकों के एकल स्रोत चयन पर भी विचार कर सकता है।

3.5. लेखापरीक्षा आरंभ करने से पहले, आयोग संदर्भ की शर्तों को तैयार करेगा जिसमें कार्य के संबंध में सलाहकार/लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट आउटपुट, कार्य को पूरा करने की समय सीमा और कार्य से संबंधित अन्य शर्तों का विवरण होगा।

3.6. आयोग, एक अधिसूचना के माध्यम से, विनियमित इकाई की लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले अपने द्वारा तैयार की गई संदर्भ की शर्तों के आधार पर सलाहकार / लेखा परीक्षक को लेखापरीक्षा का विशिष्ट कार्य सौंपेगा। 4. सलाहकार/लेखा परीक्षक की आवश्यकताएँ

सलाहकार/लेखा परीक्षक पेशेवर, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सलाह प्रदान करेंगे और भविष्य के काम पर कोई विचार किए बिना, हर समय आयोग के हितों को सर्वोपरि रखेंगे और सलाह देते समय वे अन्य कार्यों और अपने स्वयं के कॉर्पोरेट हितों से प्रभावित न हो। सलाहकारों/लेखा परीक्षकों को किसी ऐसे कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जो अन्य ग्राहकों के प्रति उनके पूर्व या वतर्मान दायित्वों के विरुद्ध हो, या जो उन्हें आयोग के सर्वोत्तम हित में कार्य को पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में डाल सकता है। पूर्वगामी की व्यापकता पर किसी सीमा के बिना, सलाहकारों/लेखा परीक्षकों को नीचे दी गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया जाएगा:

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

3 i. किसी विशेष लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त सलाहकार या लेखा परीक्षक को आयोग द्वारा नियुक्ति से पहले पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए विनियमित इकाई में पद पर नहीं रहना चाहिए या उसका वाणिज्यिक या कोई अन्य हित नहीं होना चाहिए।

ii. लेखापरीक्षा करते समय, सलाहकार या लेखा परीक्षक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इसे ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पेशेवर ढंग से, स्वतंत्र रूप से उद्देश्यपूर्ण ढंग से करे और कौशल, देखभाल और परिश्रम का एक ऐसा मानक अपनाएं जिसकी अपेक्षा एक कु शल व्यक्ति से करना उचित होगा, और जिसके पास लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के समान या समान सेवाओं के प्रावधान में पर्याप्त अनुभव है।

iii. चयनित सलाहकार या लेखा परीक्षक को आयोग को एक लिखित घोषणा प्रदान करनी होगी कि, इन विनियमों के तहत उसे सौंपे गए कार्यों और कृ त्यों को निष्पादित करते समय उसके व्यक्तिगत हितों से प्रभावित नहीं है और न ही इसकी प्रकृ ति से, सलाहकार या लेखा परीक्षक के किसी अन्य कार्य से प्रभावित हो सकता है।

iv. विशिष्ट कार्य की आवश्यकता के आधार पर, आयोग सलाहकार/लेखा परीक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्दिष्ट कर सकता है। यदि कार्य वित्तीय पहलुओं से संबंधित है तो सलाहकार/लेखा परीक्षक एक फर्म या सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए (वित्त) की योग्यता वाला व्यक्ति हो सकता है या यदि कार्य कानूनी पहलुओं से संबंधित है तो न्यूनतम योग्यता एलएलबी हो सकती है या यदि कार्य बिजली से संबंधित मुद्दों से संबंधित है तो न्यूनतम योग्यता बीई/बीटेक के रूप में निर्दिष्ट की जा सकती है। सभी मामलों में, संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

v. सलाहकार/लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक/शुल्क आयोग द्वारा संदर्भ की शर्तों में अलग से निर्दिष्ट किया जा सकता है या यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से तय किया जा सकता है।

5. खर्च

5.1. इन विनियमों के तहत किए गए किसी भी लेखा परीक्षा के सभी खर्च, संदर्भ की शर्तों के अनुसार, इन विनियमों के तहत किए गए किसी भी ऑडिट के सभी और प्रासंगिक खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा लेखा परीक्षक/परामर्शदाता को किया जाएगा। और ऐसे खर्चों का निपटान आयोग द्वारा किए गए दावे के 60 दिनों के भीतर विनियमित इकाई द्वारा आयोग के पक्ष में किया जाएगा।

5.2. विनियमित संस्थाओं को अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के रूप में उक्त खर्चों का दावा करने की अनुमति दी जाएगी।

6. कार्यप्रणाली

6.1. सलाहकार/लेखा परीक्षक, किसी भी समय, आयोग द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा किसी भी विनियमित इकाई और उसकी लेखा पुस्तकों, रजिस्टरों और उसकी हिरासत में मौजूद अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा, और आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से विनियमित इकाई के मामलों की जांच करेगा।

बशर्ते कि विनियमित इकाई को ऐसे निरीक्षण और/या जांच के लिए लिखित रूप में कम से कम 15 दिन की उचित अग्रिम सूचना दी जाएगी।

6.2. प्रत्येक विनियमित इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह सलाहकार/लेखा परीक्षक के समक्ष ऐसी सभी लेखा पुस्तकें , रजिस्टर और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसे विनियमित इकाई के मामलों से संबंधित कोई भी विवरण और जानकारी प्रदान करे, जैसा कि उक्त सलाहकार/लेखा परीक्षक को उस समय आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि उक्त सलाहकार/लेखा परीक्षक द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में सूचित किया गया हो।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6.3. सलाहकार/लेखा परीक्षक प्रदर्शन किए गए कार्य का दस्तावेजीकरण करने और लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य एकत्र करेगा। एकत्रित की गई जानकारी आम तौर पर निम्न के माध्यम से होगी:

(क) डेटा अनुरोध - डेटा प्राप्त करने की प्राथमिक विधि संबंधित विनियमित इकाई को डेटा अनुरोधों के माध्यम से होगी। डेटा अनुरोधों के माध्यम से प्राप्त डेटा में वित्तीय और परिचालन जानकारी, प्रक्रिया मैनुअल, संगठन चार्ट, रिपोर्ट, ईमेल और वॉयस मेल रिकॉर्ड और अध्ययन शामिल हो सकते हैं। डेटा या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कागजी दस्तावेज़ों के रूप में (आवश्यकता के आधार पर) प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) साइट का दौरा - संबंधित विनियमित इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीक व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार/लेखा परीक्षक साइट का दौरा करेगा। सलाहकार/ लेखा परीक्षक अन्य बातों के साथ-साथ साइट पर सामग्री एकत्र करेगा, प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेगा और लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक, आमने-सामने साक्षात्कार आयोजित करने का अवसर प्रदान करेगा।

(ग) साक्षात्कार - सलाहकार/लेखा परीक्षक व्यक्तिगत रूप से और फोन पर साक्षात्कार आयोजित कर सकता है। (घ) चू ंकि डेटा लेखा परीक्षा के तहत विनियमित इकाई से एकत्र किया जाता है, सलाहकार/ लेखा परीक्षक डेटा को संकलित और विश्लेषण करेगा। सलाहकार/लेखा परीक्षक कई स्रोतों से एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करेगा, जिसमें ऐसी विनियमित इकाई द्वारा आयोग के समक्ष की गई फाइलिंग के साथ-साथ सार्वजनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। उन्नत विश्लेषण के लिए जटिल स्प्रेडशीट और डेटाबेस के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है, और आयोग द्वारा जारी किए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों के साथ संभावित गैर-अनुपालन के परीक्षण के लिए नमूने का उपयोग किया जा सकता है।

(ङ) तीसरे पक्ष की शिकायतें - गैर-अनुपालन के क्षेत्रों को तीसरे पक्ष की शिकायतों के माध्यम से भी पहचाना जा सकता है, उदाहरण के लिए, ग्राहक शिकायतें।

6.4. सलाहकार/लेखा परीक्षक को आयोग को पूरी रिपोर्ट प्रदान करनी होगी, जिसमें न्यूनतम शामिल होगा:

(क) रिपोर्टिंग के दायरे और कार्यप्रणाली का विवरण, जिसमें संदर्भ की शर्तों में निर्दिष्ट सभी मामले शामिल होने चाहिए;

(ख) उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण जो नियामक दायित्वों के अनुपालन के लिए स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेज़ीकरण और जिम्मेदार पदों की पहचान शामिल है;

(ग) अनुपालन कै से प्रबंधित किया जाता है, इस पर चर्चा, सामान्य अनुपालन मुद्दों और उस रिपोर्ट के लिए पहचाने गए किसी विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करना;

(घ) पहचाने गए किसी भी गैर-अनुपालन और उन्हें सुधारने के लिए विनियमित इकाई द्वारा की जा रही कार्यवाहियों का विवरण, और कार्यवाहियों की पर्याप्तता का आकलन।

6.5. रिपोर्ट में लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान शामिल होगा, जिसमें कहा जाएगा कि:

(क) निष्कर्ष निकालने और रिपोर्ट तैयार करने में सलाहकार/लेखापरीक्षक द्वारा संदर्भ की शर्तों का अनुपालन किया गया है; और

(ख) रिपोर्ट लेखा परीक्षक की पेशेवर राय को दर्शाती है। [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

5 6.6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, सलाहकार/लेखापरीक्षक विनियमित इकाई को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रदान करेगा।

7. रिपोर्ट पर आदेश

इन विनियमों के अंतर्गत कोई भी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आयोग, विनियमित संस्था को रिपोर्ट के संबंध में एक अभ्यावेदन देने का ऐसा अवसर देने के बाद, जैसा कि आयोग की राय में उचित लगता है, लिखित आदेश द्वारा, गैर अनुपालन या उल्लंघन, जैसा भी मामला हो, के संबंध में संतुष्ट होने पर अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही कर सकता है। 8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अधिनियम के साथ असंगत न होते हुए, उचित कार्यवाही कर सकता है, जो आयोग को कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।

9. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय और ऐसी शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है जिनके लिए ये विनियम बनाए गए हैं।

10. आदेश और अभ्यास दिशा-निर्देश

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी.के . धर, (जेके एएस) सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./603/2023-24] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the UT of J&K and the UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 10th November, 2023

No. JERC-JKL/Reg./2023/14.—In exercise of the powers conferred on it by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all the powers enabling it on this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations.

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT

1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Compliance Audit), Regulations, 2023.

1.2. These Regulations shall be applicable in the whole of the Union Territory (UT) of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

1.3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

a. "Act'' shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

b. "Commission" shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh

c. "Regulated Entities" mean distribution licensees, generation companies, transmission licensees, intra-UT6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Electricity Traders, and State Load Dispatch Centre(s);

2.2 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act; expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Act but defined under any law, passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry, in general, shall have the meaning assigned to them in such law passed by a competent legislature and is generally assigned to them in the electricity industry in the state/UT shall have the meaning assigned to them in such law.

3. COMPLIANCE AUDITS

3.1. The Commission may, at any time, conduct an audit of a Regulated Entity for verifying their compliance with the Act, Rules, Regulations made thereunder, orders, and directions issued by the Commission

3.2. The Commission may, by order, empanel Consultants / Auditors required to assist the Commission in the discharge of these functions on the terms and conditions as deemed fit.

3.3. The Commission may either appoint Consultants/ Auditors empaneled with it for an audit or go through the process of fresh selection through competitive bidding if required for a specific situation.

3.4. The Commission may also consider the single source selection of Consultants/ Auditors in exceptional cases where it is appropriate, duly mentioning the reasons for such single source selection recorded in writing.

3.5. The Commission, before initiating an audit, will frame the Terms of Reference which will detail out the specific outputs that are to be provided by the Consultant/Auditor in relation to the task, the timeframe in which the task has to be completed and other terms relevant to the task.

3.6. The Commission shall assign, through a notification, the specific task of audit to the Consultant / Auditor based on the Terms of Reference framed by it before the audit of the Regulated Entity starts.

4. REQUIREMENTS OF CONSULTANT/AUDITOR

The Consultants / Auditors shall provide professional, objective, and impartial advice and at all times hold the Commission's interests paramount, without any consideration for future work, and that in providing advice they avoid conflicts with other assignments and their own corporate interests. Consultants / Auditors shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients, or that may place them in a position of being unable to carry out the assignment in the best interest of the Commission. Without limitation on the generality of the foregoing, Consultants / Auditors shall be engaged keeping in view the circumstances set forth below:

(i) A consultant or an auditor engaged for a particular audit must not hold office or have a commercial or any other interest in the regulated entity for a period of Five (5) years preceding the engagement by the Commission.

(ii) While conducting an audit, the consultant or auditor would be expected to do so honestly, fairly, professionally, independently objectively and exercise a standard of skill, care, and diligence that would be reasonable to expect of a person who is skilled, and who has substantial experience, in the provision of services the same or as similar to those to be provided by the auditor.

(iii) The selected consultant or auditor would be required to provide a written declaration to the Commission that he has no conflict of interest while performing the tasks and functions assigned to him under these regulations nor by its nature, may be in conflict with another assignment of the consultant or auditor.

(iv) Depending upon the requirement of the specific task, the Commission may specify the minimum educational qualification of the Consultant / Auditor. Consultant / Auditor may be a firm or a person with qualification of CA/ICWA/MBA (Finance) if the task deals with financial aspects or the minimum qualification could be LLB, if the task deals with legal aspects or the minimum qualification could be specified as BE/BTECH if the task deals with the Electricity related issues. In all cases, minimum 5 years' experience in the relative field shall be necessary.

(v) The remuneration/fee payable to the Consultant / Auditor may be specified by the Commission in the Terms of Reference separately or may be decided through competitive bidding, if necessary.

5. EXPENSES

5.1 All expenses of, and incidental to, any audit made under these regulations, as per the terms of reference, shall be paid to the auditor/consultant by the Commission, and such expenses shall be settled by the regulated entity in favor of the Commission within 60 days of the claim made by the Commission.

5.2 The regulated entities shall be permitted to claim the said expenses as pass-through in its annual revenue requirement.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

7 6. METHODOLOGY

6.1 The consultant/auditor, at any time, shall, on being directed to do so by the Commission, make an inspection to be made, by one or more of his officers, of any regulated entity and his books of account, registers, and other documents in its custody, and to investigate into the affairs of the regulated entity in a manner as deemed fit by the Commission.

Provided that the regulated entity shall be given a reasonable advance notice not less than 15 days in writing of such inspection and/or investigation.

6.2 It shall be the duty of every regulated entity, to produce before the consultant/auditor, all such books of account, registers, and other documents and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the regulated entity, as the said consultant/auditor may require of him within such time as the said consultant/auditor may intimate in writing in this behalf.

6.3 The consultant/auditor shall collect a sufficient amount of evidence to document the work performed and to serve as the basis for the conclusions reached during the course of the audit. The information gathered will be generally through:

(a) Data Requests - The primary method of obtaining data shall be through data requests to the concerned regulated entity. The data obtained through data requests could include financial and operational information, procedure manuals, organization charts, reports, email and voice mail records, and studies. The data may be obtained either electronically or as paper documents (depending upon the requirement).

(b) Site Visits – The consultant/auditor shall conduct Site visits to ensure accurate interpretation of the information provided by the concerned regulated entity. The consultant/auditor shall inter alia collect materials on-site, observe processes, and offer an opportunity to conduct face-to-face interviews, as relevant to the audit.

(d) As the data are collected from the regulated entity under audit, the consultant/auditor shall compile and analyze the data. The consultant/auditor shall analyze information gathered from multiple sources, including filings made before the Commission by such regulated entity, as well as from public records. Advanced analysis may require the creation of complex spreadsheets and databases, and the use of sampling to test for potential non-compliance with the Act, rules, regulations made thereunder, orders, and directions issued by the Commission.

(e) Third-party complaints - Areas of non-compliance may also be identified through third-party complaints, for example, customer complaints.

6.4 The consultant/auditor will be required to provide full reports to the Commission, which shall contain, as a minimum:

(a) a description of the reporting scope and methodology, which should include all matters specified in the terms of reference;

(b) a description of the systems and procedures that have been established to comply with regulatory obligations, including the identification of relevant documentation and responsible positions;

(c) discussion of how compliance is managed, addressing generic compliance issues and any specific issues identified for that report;

(d) details of any non-compliance identified and the actions being undertaken by the regulated entity to rectify them, and an assessment of the adequacy of the actions.

6.5 The report shall include a statement, signed by the Auditor, which states that:

(a) The terms of reference have been complied with by the Consultant/Auditor in making findings and in preparing the report; and

(b) The report reflects the professional opinion of the Auditor.

6.6 The consultant/auditor shall also supply to the regulated entity a copy of his report as referred above.

7. ORDER ON REPORT

On receipt of any report under these regulations, the Commission may, after giving such opportunity to the regulated entity, to make a representation in connection with the report as in the opinion of the Commission, seems reasonable, by order in writing take appropriate action under the Act on being satisfied regarding the non- compliance or contravention, as the case may be.

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

8. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

9. POWER TO AMEND

The Commission may at any time and on such terms, as it may think fit, amend any provision of these Regulations for the purpose of meeting the objectives for which these Regulations have been framed.

10. ORDERS AND PRACTICE DIRECTIONS

Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time-to-time issue orders, and practice directions in regard to the implementation of these Regulations.

By order of the Commission.

V. K. DHAR, (JKAS) Secy.

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