रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-जे.के.-अ.-13122023-250646
CG-JK-E-13122023-250646
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 829] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945
No. 829] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख)
अधिसूचना
जम्मू, 29 नवम्बर, 2023
क्रमांक जेईआरसी-जेके एल/रेग/2023/16.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (जेडपी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है:
अध्याय I:सामान्य
1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार
1.1. इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद् दाख (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2023" कहा जाएगा ।
1.2. ये विनियम कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद् दाख में आपूर्ति के संबंधित क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।
1.3. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
7660 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. परिभाषाएँ
2.1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
i. "अधिनियम'' का अर्थ समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) होगा;
ii. "बेसलाइन डेटा" का अर्थ है डीएसएम कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रारंभिक आधार स्तर की खपत और/या बिजली की मांग, जो प्रोग्राम किए गए प्रभाव का आकलन करने के लिए तुलना के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है;
iii. "ब्यूरो" या "बीईई" का अर्थ है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 2 की उपधारा (1) के तहत स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो;
iv. "आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 83 के तहत गठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है;
v. "लागत-प्रभावशीलता सूचकांक" का अर्थ डीएसएम कार्यक्रम में किसी भी निवेश के आकर्षण का संके तक है;
vi. "लागत प्रभावशीलता" का अर्थ है डीएसएम कार्यक्रम में किसी भी निवेश का आकर्षण या ऐसे निवेश के अभाव में उत्पादित और वितरित ऊर्जा की लागत की तुलना में - सापेक्ष प्रदर्शन या आर्थिक स्तर का एक संके तक;
vii. "डिमांड साइड मैनेजमेंट या डीएसएम" का अर्थ है वितरण लाइसेंसधारी की लागत को कम करने के समग्र हित में बिजली के अंतिम उपयोग को बदलने के उद्देश्य से उपभोक्ता के मीटर से परे वितरण लाइसेंसधारी की कार्यवाही - चाहे वह इसे कम करना हो, या इसे उच्चतम और निम्नतम चरम अवधि के बीच स्थानांतरित करना हो, या रुक- रुक कर लोड की मांग होने पर इसे प्रबंधित करना हो;
viii. "डीएसएम संसाधन अधिग्रहण" का अर्थ है परिणामी ऊर्जा और भार में कटौती के लिए ग्राहकों, ऊर्जा सेवा कं पनियों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से डीएसएम परियोजनाओं को लागू करने का एक तंत्र;
ix. "वितरण लाइसेंसधारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में वर्णित है;
x. "ऊर्जा सेवा कं पनी" का अर्थ ऐसी कं पनी है जो अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं को ऊर्जा कु शल और लोड प्रबंधन उपकरण और/या सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में है और ब्यूरो द्वारा अनुमोदित है;
xi. "ऊर्जा दक्षता" का अर्थ ऐसी गतिविधियाँ या कार्यक्रम हैं जो ग्राहकों को अधिक कु शल उपकरण या नियंत्रण में निवेश करके ग्राहक ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो ग्राहक द्वारा अनुभव की गई सेवा के तुलनीय स्तर को बनाए रखते हुए ऊर्जा उपयोग को कम करते हैं;
xii. "मूल्यांकन, माप और सत्यापन (ईएम एंड वी)" का अर्थ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो प्रदर्शन या डीएसएम/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों या उनके बाजार-पर्यावरण के अन्य पहलुओं का मूल्यांकन, माप और सत्यापन करती हैं;
xiii. "निगरानी और रिपोर्टिंग" का अर्थ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो वितरण लाइसेंसधारी के डीएसएम/ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करती हैं;
xiv. "लोड प्रबंधन" कार्यक्रम जो बिजली के उपयोग में तटस्थ प्रभाव या नगण्य वृद्धि के साथ उच्च लागत वाली बिजली की अवधि से गैर चरमया कम लागत वाली समय अवधि में चरम मांग को कम या स्थानांतरित करते हैं;
xv. "लोड रिसर्च" का अर्थ विद्युत उद्योग द्वारा सेवा प्राप्त ग्राहकों की लोड विशेषताओं के रुझान और सामान्य व्यवहार का संपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्युत भार की विशेषताओं के माप और अध्ययन को शामिल करने वाली गतिविधि है;
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3अध्याय II: डीएसएम उद्देश्य, सिद्धांत, लक्ष्य और दिशानिर्देश
3. डीएसएम उद्देश्य
3.1. डीएसएम कार्यक्रमों के उद्देश्य बिजली की कमी को कम करना, मौसमी शिखर में कमी, लागत प्रभावी ऊर्जा बचत, बिजली की लागत को कम करना, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, और कोई अन्य उद्देश्य है, जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते है। कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद् दाख में लागत प्रभावी डीएसएम पहल की उन्नति और कार्यान्वयन में लाइसेंसधारियों द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।
3.2. किसी भी नए डीएसएम उद्देश्य को तैयार करते समय, आयोग बीईई द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय डीएसएम उद्देश्यों/योजनाओं, यदि कोई हो, को ध्यान में रख सकता है;
3.3. डीएसएम उद्देश्य देश के लिए ऊर्जा संरक्षण योजना के एक भाग के रूप में ब्यूरो द्वारा निर्धारित डीएसएम उद्देश्यों के अनुरूप हो सकते हैं।
4. मूल सिद्धांत
4.1. प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी को डीएसएम को अपने दैनिक कार्यों का एक अभिन्न अंग बनाना होगा और निरंतर आधार पर उपयुक्त डीएसएम कार्यक्रमों की योजना, डिजाइनिंग और कार्यान्वयन करना होगा।
4.2. वितरण लाइसेंसधारी किसी भी डीएसएम-संबंधित गतिविधि में उनके द्वारा किए गए सभी उचित लागतों कीवसूली कर सकते हैं, जिसमें योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और डीएसएम कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना शामिल है, इन लागतों को टैरिफ के माध्यम से अपने वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए उनकी कु ल राजस्व आवश्यकता में जोड़कर या उपभोक्ताओं के परिसर में ऐसे कार्यक्रम लागू करके जो निवेश पर उचित रिटर्न आकर्षित करेंगे।वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा की गई ऐसी सभी डीएसएम-संबंधित गतिविधियां/कार्यक्रम -
i. इसे वितरण लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं के साथ-साथ स्वयं वितरण लाइसेंसधारियों के लिए भी लागत प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी;
ii. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाएगा;
iii. इसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारियों के सभी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में समग्र कटौती होगी।
4.3. वितरण लाइसेंसधारियों को इन विनियमों द्वारा निर्देशित किया जाएगा ─
i. लागत-लाभ विश्लेषण के साथ।
5. डीएसएम के लिए तकनीकी क्षमता का आकलन
5.1. कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद् दाख में वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक बहु-वर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि की शुरुआत से एक वर्ष पहले अपने संबंधित क्षेत्र में डीएसएम की क्षमता का आकलन करेगा। उपरोक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद, डीएसएम के लिए तकनीकी क्षमता का पहला मूल्यांकन इन विनियमों की अधिसूचना के छह महीने के भीतर किया जाएगा।
5.2. डीएसएम के लिए तकनीकी क्षमता का आकलन करते समय वितरण लाइसेंसधारी को ब्यूरो या बीईई द्वारा विकसित पद्धति द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
6. डीएसएम लक्ष्य
6.1. वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले डीएसएम लक्ष्यों का प्रस्ताव आयोग को प्रदान करेंगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6.2. वितरण लाइसेंसधारी के लिए डीएसएम लक्ष्य को मंजूरी देते समय, आयोग उपभोक्ता मिश्रण, लोड प्रोफाइल इत्यादि जैसे कारकों पर उचित ध्यान देगा।
6.3. डीएसएम लक्ष्यों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
i. भार वृद्धि में प्रतिशत कटौती;
ii. किलोवाट, किलोवाट-घंटा में बचत;
iii. भार को पूरा करने के लिए कु ल संसाधनों के प्रतिशत के रूप में बचत;
iv. दैनिक और मौसमी भार वक्र को समतल करना।
6.4. लक्ष्यों को मंजूरी देते समय, आयोग कें द्र शासित प्रदेशों में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा मूल्यांकन की गई तकनीकी क्षमता पर विचार करेगा।
7. डीएसएम प्रक्रिया पर दिशानिर्देश
7.1. वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम कार्यक्रम लागू करेंगे जो दीर्घकालिक बचत प्रदान करते हैं।
7.2. आयोग निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में वितरण लाइसेंसधारी का मार्गदर्शन करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है:
i. लोड और बाजार अनुसंधान.
ii. डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;
iii. डीएसएम कार्यक्रमों की लागत-प्रभावशीलता का आकलन;
iv. डीएसएम योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग;
v. डीएसएम कार्यक्रमों के लिए पात्रता मानदंड;
vi. डीएसएम लक्ष्य और फं डिंग स्तर निर्धारित करने की पद्धति;
vii. डेटाबेस विकास ढांचा.
7.3 वितरण लाइसेंसधारी ऐसे कार्यक्रमों को लागू करेंगे जो विशेष रूप से शहरी कें द्रों में अधिकतम मांग अधिकतम शिफ्टिंग और संबंधित महंगी बिजली खरीद को कम करने में मदद करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में डिमांड रिस्पांस पहल भी शामिल होगी जिसमें उपभोक्ता लाइसेंसधारी के साथ अनुबंध के माध्यम से या ऊर्जा सेवा कं पनी के माध्यम से अपने भार आकार को संशोधित करने के लिए सहमत होंगे।वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पहली डीएसएम योजना तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए ऐसे दिशानिर्देश जारी करने की पूर्व-आवश्यकता नहीं होगी।
अध्याय III: डीएसएम सेल
8 डीएसएम सेल का गठन, इसकी भूमिका और जिम्मेदारियां
8.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों की अधिसूचना के तीन महीने के भीतर डीएसएम सेल का गठन करेगा और सभी डीएसएम-संबंधित गतिविधियों को लागू करने के लिए व्यवहार्य रणनीति विकसित करेगा। 8.2 इस प्रकार गठित डीएसएम सेल को आवश्यक प्राधिकार और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगेताकि इन विनियमों के तहत उसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादित किया जा सके ।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 8.3 डीएसएम सेल निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:
i. लोड अनुसंधान, उपभोक्ता सर्वेक्षण और आधारभूत डेटा का विकास;
ii. डीएसएम योजना का निर्माण;
iii. प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कर्मचारियों की क्षमता विकास;
iv. वार्षिक डीएसएम बजट और कार्य योजना तैयार करना और अनुमोदन के लिए आयोग के पास दाखिल करना;
v. लागत-लाभ विश्लेषण, कार्यान्वयन की योजना, निगरानी और रिपोर्टिंग, और माप और सत्यापन सहित डीएसएम परियोजनाओं का डिजाइन और विकास;
vi. डीएसएम योजना और व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अनुमोदन मांगना, डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, और इसकी आवधिक निगरानी और रिपोर्टिंग, कोई अन्य कार्य जो आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपा जा सकता है।
अध्याय IV: डीएसएम योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया
9 बेसलाइन डेटा का भारऔर बाजार अनुसंधान और विकास
9.1 वितरण लाइसेंसधारी आवश्यक डेटाबेस बनाने के लिए लक्षित उपभोक्ता श्रेणियों और डीएसएम कार्यक्रमों के अंतिम उपयोग की पहचान करने के लिए भार अनुसंधान करेगा।
9.2 वितरण लाइसेंसधारी विशिष्ट ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के लिए बाजार की क्षमता का अनुमान लगाने, प्रमुख प्रदर्शन संके तक स्थापित करने और मौजूदा आधारभूत बाजार स्थितियों को निर्धारित करने के लिए बाजार अनुसंधान करेगा।
9.3 भार और बाजार अनुसंधान के परिणामों के आधार पर, वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र के लिए आधारभूत डेटा विकसित करेगा।
9.4 वितरण लाइसेंसधारी उपलब्ध डेटा और बीईई द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों के आधार पर शुरुआती कु छ डीएसएम कार्यक्रमों को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित करेगा जब तक कि उसके आपूर्ति क्षेत्र के लिए पूरा बेसलाइन डेटा उपलब्ध न हो जाए और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे प्रारंभिक डीएसएम कार्यक्रमों के डिजाइन के लिए बेस लाइन डेटा के स्थापना की पूर्व-आवश्यकता नहीं होगी।
10 डीएसएम योजना का निर्माण
10.1 वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर, नियंत्रण अवधि की पूरी अवधि को शामिल करते हुए एक परिप्रेक्ष्य डीएसएम योजना तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा। योजना में निम्न शामिल होंगे:
i. डीएसएम योजना के लिए एक समग्र लक्ष्य;
ii. डीएसएम योजना का एक हिस्सा बनने के लिए डीएसएम कार्यक्रमों का विवरण;
iii. समग्र रूप से योजना में प्रत्येक कार्यक्रम की कार्यान्वयन प्रक्रिया और अनुसूची;
iv. योजना या निगरानी और रिपोर्टिंग;
v. कार्यक्रमों का सांके तिक लागत-प्रभावशीलता मूल्यांकन।
उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद, पहली डीएसएम योजना इन विनियमों की तिथि के एक वर्ष के भीतर तैयार की जाएगी और चल रही एमवाईटी नियंत्रण अवधि के अंत तक की अवधि के लिए होगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 10.2 जब ब्यूरो द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, तब वितरण लाइसेंसधारी ब्यूरो द्वारा विकसित सभी प्रासंगिक डीएसएम कार्यक्रमों (बहु-राज्य कार्यक्रमों सहित) को अपनी परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल करेगा। 10.3 वितरण लाइसेंसधारी आगामी वर्ष के लिए टैरिफ प्रस्ताव के साथ, आगामी वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना, जो संभावित योजना से असंगत न हो, रोलिंग आधार पर प्रस्तुत करेगा।
10.4 डीएसएम योजना में विभिन्न डीएसएम कार्यक्रमों का चयन और प्राथमिकता निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्देशित होगी:
i. प्रस्तावित डीएसएम योजना की लागत-प्रभावशीलता;
ii. विनियम 3 में पहचाने गए डीएसएम उद्देश्य;
iii. क्या प्रस्तावित कार्यक्रम ब्यूरो द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों के पूरक हैं:
iv. उच्च दृश्यता वाले कार्यक्रम और इसलिए, उपभोक्ताओं के भीतर जागरूकता पैदा करने की क्षमता। 11 आयोग की समीक्षा और डीएसएम योजना का अनुमोदन
11.1 जैसा कि ऊपर विनियम 9.3 में बताया गया है, वितरण लाइसेंसधारी आयोग को टैरिफ प्रस्ताव के साथ अनुमोदन के लिए डीएसएम योजना प्रस्तुत करेगा।
11.2 टैरिफ प्रस्ताव याचिका के हिस्से के रूप में वितरण लाइसेंसधारी को हार्ड कॉपी संस्करण और सॉफ्ट कॉपी संस्करण दोनों में योजना प्रस्तुत करनी होगी।
11.3 डीएसएम योजना को मंजूरी देने के लिए आयोग, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कें द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व कें द्र शासित प्रदेश लद् दाख (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को अपना सकता है।
12 डीएसएम कार्यक्रम दस्तावेज़ तैयार करना
12.1 डीएसएम योजना के अनुमोदन के बाद, वितरण लाइसेंसधारी अनुमोदित डीएसएम योजना में शामिल प्रत्येक डीएसएम कार्यक्रम के लिए, "डीएसएम कार्यक्रम दस्तावेज़" (पीडी) तैयार करेगा।
12.2 डीएसएम योजना में शामिल प्रत्येक डीएसएम कार्यक्रम के लिए, पीडी में एक विस्तृत विवरण प्रदान किया जाएगा। विवरण में सामान्य जानकारी, प्रौद्योगिकी, तैनाती के लिए कार्यक्रम, बजट, लागत-प्रभावशीलता मूल्यांकन, विस्तृत कार्यान्वयन योजना और बचत का अनुमान आदि शामिल होंगे।
12.3 प्रत्येक डीएसएम कार्यक्रम के लिए लागत-लाभ विश्लेषण वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा। 13 डीएसएम कार्यक्रम दस्तावेज़ का अनुमोदन
13.1 किसी भी डीएसएम कार्यक्रम को लागू करने से पहले, वितरण लाइसेंसधारी को पीडी के आधार पर आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13.2 प्रत्येक कार्यक्रम दस्तावेज़ में निम्नलिखित शामिल होंगे:
i. कार्यक्रम का विवरण;
ii. कार्यक्रम के उद्देश्य और तर्क ;
iii. उपभोक्ता वर्ग और भागीदारी का अनुमानित स्तर;
iv. आधारभूत मापदंडों का अनुमान;
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7v. आयोग द्वारा जारी लागत प्रभावशीलता दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम का मूल्यांकन;
vi. लागत और प्रदर्शन प्रोत्साहन की वसूली के लिए तंत्र;
vii. विपणन, वितरण रणनीति और कार्यान्वयन अनुसूची;
viii. कार्यान्वयन तंत्र जैसे ऊर्जा सेवा कं पनियां, डीएसएम बोली, डीएसएम संसाधन अधिग्रहण, आदि। ix. निगरानी और मूल्यांकन की योजना;
x. उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशालाओं की योजना।
13.3 यदि यह विनियमों की धारा 3 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप है तो आयोग एक डीएसएम कार्यक्रम को मंजूरी देगा। डीएसएम उद्देश्यों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रस्तावित या चल रहे कार्यक्रमों में संशोधन का निर्देश दे सकता है। हालाँकि, आयोग वितरण लाइसेंसधारी को कार्यक्रम संशोधन के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए पर्याप्त समय देगा।
14 डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
14.1 वितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगा।
14.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन पीडी के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित तरीके से किया जाएगा।
14.3 वितरण लाइसेंसधारी त्वरित लाभ वाले डीएसएम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगा।
14.4 वितरण लाइसेंसधारी उसे सौंपी गई गतिविधियों का कार्यान्वयन या तो स्वयं या एक उपयुक्त स्वतंत्र इकाई की भागीदारी के माध्यम से करेगा। ऐसा करते समय, वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निरंतरता और सुसंगति बनी रहे और उपभोक्ताओं के हितों से समझौता न किया जाए।
15 लागत वसूली के लिए तंत्र
15.1 वितरण लाइसेंसधारी कार्यक्रमों की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन से जुड़ी शुद्ध वृद्धिशील लागत, यदि कोई हो, की पहचान करेगा।
15.2 वितरण लाइसेंसधारी टैरिफ परिवर्तन या किसी अन्य तंत्र के माध्यम से शुद्ध वृद्धिशील लागत की वसूली के लिए एक पद्धति का प्रस्ताव कर सकता है।
15.3 लागत वसूली के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक कार्यक्रम निम्नलिखित होना चाहिए:
i. कार्यान्वयन से पहले अनुमोदित;
ii. अनुमोदित कार्यक्रम योजना के अनुसार कार्यान्वित; और
iii. लागत प्रभावी ढंग से कार्यान्वित।
15.4 वितरण लाइसेंसधारी आयोग को, या उसके द्वारा कार्यान्वित डीएसएम कार्यक्रमों के मूल्यांकन माप और सत्यापनमें आयोग द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
15.5 आयोग वितरण लाइसेंसधारी को डीएसएम कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दे सकता है जो लागत प्रभावी नहीं है लेकिन समाज के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। आयोग ऐसी परियोजना के लिए लागत वसूली सुनिश्चित करेगा। 16 डीएसएम कार्यक्रमों की निगरानी और रिपोर्टिंग
16.1 वितरण लाइसेंसधारी योजना तैयार करेगा और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी निगरानी और रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशों के अनुसार या डीएसएम कार्यक्रम को मंजूरी देते समय आयोग द्वारा अनुमोदित के अनुसार डीएसएम कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और रिपोर्टिंग करेगा।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 16.2 वितरण लाइसेंसधारी आयोग को त्रैमासिक और वार्षिक डीएसएम निगरानी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे।
17 डीएसएम कार्यक्रम का मूल्यांकन, मापन और सत्यापन
17.1 वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम कार्यक्रमों से बचत के मूल्यांकन, माप और सत्यापन के लिए एक योजना तैयार करेगा।
17.2 डीएसएम कार्यक्रमों का मूल्यांकन, मापन और सत्यापन आयोग द्वारा किया जा सकता है या लाइसेंसधारी को किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी के माध्यम से इसे संचालित करने का निर्देश दे सकता है।
17.3 एजेंसी को नियुक्त करते समय, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी कोई अन्य कार्य नहीं कर रही है जो राज्य/कें द्र शासित प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हो सकता है।
17.4 वितरण लाइसेंसधारी डीएसएम कार्यक्रमों से बचत को मापने और सत्यापित करने के लिए आयोग या तीसरे पक्ष को आवश्यक जानकारी/डेटा उपलब्ध कराएगा।
17.5 आयोग मूल्यांकन, माप और सत्यापन योजनाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र सत्यापन ठे के दारों (आईवीसी) को सूचीबद्ध कर सकता है।
17.6 वितरण लाइसेंसधारी ईएम एंड वी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैनल में शामिल आईवीसी की नियुक्ति करेंगे।
अध्याय V: डीएसएम योजना और कार्यक्रम समापन रिपोर्ट
18 डीएसएम योजना की प्रगति और डीएसएम योजना के कार्यान्वयन पर किए गए खर्चों पर लाइसेंसधारी द्वारा हर छह महीने में रिपोर्ट वितरण प्रस्तुत की जाएगी।
18.1 वितरण लाइसेंसधारी एक विस्तृत कार्यक्रम समापन रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे कार्यक्रम के पूरा होने के एक महीने के भीतर आयोग को प्रस्तुत करेगा।
18.2 रिपोर्ट में कार्यक्रम के खर्च, उपलब्धियां, परिणाम और आउटपुट, आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां, निष्कर्ष, सिफारिशें, सीखे गए सबक और आगे बढ़ने का तरीका शामिल होगा।
18.3 डीएसएम योजना अवधि के पूरा होने पर वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा एक समान पूर्णता रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।
अध्याय VI: प्रोत्साहन
19 आयोग विनियमों की धारा 3 में पहचाने गए डीएसएम उद्देश्यों को प्राप्त करने या उससे अधिक प्राप्त करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
अध्याय VII: विविध
20 संशोधन करने की शक्ति
आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल, परिवर्तित, सुधार या संशोधित कर सकता है।
21 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होते हुए कु छ भी कर सकता है, जो कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 22 आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना
अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।
23 इन विनियमों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा किया जाएगा।
आयोग के आदेश द्वारा।
वी.के . धर, (जेके एएस) सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./611/2023-24] JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the UT of J&K and the UT of Ladakh)
NOTIFICATION
Jammu, the 29th November, 2023
No. JERC-JKL/Reg/2023/16.—In exercise of the powers conferred on it by clause (zp) of Sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh, hereby makes the following regulations:
Chapter I: General
1. Short Title, Extent, and Commencement
1.1. These Regulations may be called the "Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu and Kashmir and the UT of Ladakh (Demand Side Management) Regulations, 2023".
1.2. These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensees in the UT of Jammu and Kashmir and the UT of Ladakh in their respective areas of supply.
1.3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. DEFINITIONS
2.1. In these Regulations, unless the context otherwise requires —
i. "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) as amended from time to time;
ii. "Baseline data" means the initial base level consumption and/or demand for electricity before a DSM programme begins to provide a starting point for comparison for assessing programmed impact;
iii. "Bureau" or "BEE" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of Section 2 of The Energy Conservation Act, 2001;
iv. "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission constituted under Section 83 of the Act; v. "Cost-Effectiveness Index" means an indicator of the attractiveness of any investment in the DSM programme;
vi. "Cost Effectiveness" means an indicator of the relative performance or economic at-attractiveness of any investment in the DSM programme or when compared to the costs of energy produced and delivered in the absence of such an investment;
vii. "Demand Side Management or DSM" means the actions of a Distribution Licensee, beyond the consumer's meter, with the objective of altering the end-use of electricity - whether it is to decrease it, or to shift it between high and low peak periods, or manage it when there are intermittent load demands - in the overall interests of reducing Distribution Licensee costs;
viii. "DSM Resource Acquisition" means a mechanism to implement DSM projects through customers, Energy Service Companies, and Non-Government Organizations for the resultant energy and load reductions;
ix. "Distribution Licensee" shall have the meaning ascribed thereto in the Act;
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]x. "Energy Services Company" means a company which is in the business of providing energy efficient and load management equipment and/or services to end-user consumers and is approved by Bureau;
xi. "Energy Efficiency" means activities or programmes that stimulate customers to reduce customer energy use by making investments in more efficient equipment or control that reduce energy use while maintaining a comparable level of service as perceived by the customer;
xii. "Evaluation, Measurement, and Verification (EM&V)" means activities which evaluate, measure, and verify performance or other aspects of DSM/energy efficiency programmes or their market- environment;
xiii. "Monitoring and Reporting" means activities which monitor and evaluate the progress of DSM/energy efficiency programs of the Distribution Licensee;
xiv. "Load Management" Programmes that reduce or shift peak demand away from periods of high-cost electricity to non-peak or lower-cost time periods, with a neutral effect on or negligible increase in electric use;
xv. "Load Research" means an activity embracing the measurement and study of the characteristics of electric loads to provide a thorough and reliable knowledge of trends, and general behavior of the load characteristics of the customers serviced by the electrical industry;
Chapter II: DSM Objectives, Principles, Targets, and guidelines
3. DSM Objectives
3.1. The objectives of DSM programmes are power shortage mitigation, seasonal peak reduction, cost-effective energy savings, lowering the cost of electricity, reduction in emissions of greenhouse gases, and any other objective, which may be stipulated by the Commission from time-to-time. These shall be considered by the Licensees in the advancement and implementation of cost-effective DSM initiatives in the UT of Jammu and Kashmir and the UT of Ladakh.
3.2. While formulating any new DSM Objectives, the Commission may take into consideration the National DSM Objectives/ Plans formulated by BEE, if any;
3.3. The DSM objectives may be consistent with the DSM objectives set by the Bureau as a part of the Energy Conservation Plan for the country.
4. BASIC PRINCIPLES
4.1. Every Distribution Licensee shall make DSM an integral part of their day-to-day operations, and undertake planning, designing, and implementation of appropriate dsm programmes on a sustained basis.
4.2. Distribution Licensees may recover all justifiable costs incurred by them in any DSM-related activity, including planning, designing, implementing, monitoring, and evaluating DSM programmes, by adding these costs to their Aggregate Revenue Requirement to enable their funding through tariff or by implementing programmes at the consumers' premises that would attract appropriate Return on Investment. All Such DSM-related activities/ programmes undertaken by the Distribution Licensees ─
I. will need to be cost-effective for the consumers of the Distribution Licensees as well as to the Distribution Licensees themselves;
II. shall protect the interest of consumers and be implemented in an equitable manner;
III. result in overall tariff reductions for all the consumers of the licensees.
4.3. Distribution Licensees shall be guided by these regulations ─
I. together with the cost-benefit analysis.
5. Assessment of Technical Potential for DSM
5.1. The Distribution Licensee in the UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh shall carry out an assessment of the potential for DSM in their respective area one year before the start of every Multi-Year-Tariff Control Period. Notwithstanding any of the above provisions & the first assessment of the technical potential for DSM shall be carried out within six months of the notification of these Regulations.
5.2. Distribution Licensee shall be guided by the methodology developed by Bureau or BEE while assessing the technical potential for DSM.
6. DSM Targets
6.1. The Distribution Licensee shall propose to the Commission, the DSM targets to be achieved by them in their respective area of supply.
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 116.2. While approving the DSM target for the Distribution Licensee, the Commission will give due consideration to factors such as consumer mix, load profile, etc.
6.3. Examples of DSM targets may include the following:
i. Percentage reductions in load growth;
ii. Savings in KW, kWh;
iii. Savings as a percent of total resources to meet load;
iv. Flattening of load curve-daily as well as seasonal.
6.4. While approving the targets, the Commission will consider the technical potential in the Union Territories as assessed by the Distribution Licensee.
7. Guidelines on the DSM Process
7.1. Distribution Licensees shall implement DSM programmes that provide long-term savings.
7.2. The Commission may issue guidelines from time-to-time to guide the Distribution Licensee in the execution of the following activities:
i. Load and market research.
ii. Implementation of DSM programmes;
iii. Cost-Effectiveness Assessment of DSM programmes;
iv. Monitoring and Reporting of DSM Plans and programmes;
v. Eligibility criteria for DSM programmes;
vi. Methodology for setting DSM targets and funding levels;
vii. Database development framework.
7.3. Distribution Licensees shall implement programmes that help reduce peak demand peak shifting and associated costly power purchase, specifically in the urban centers. Such programmes shall also include Demand Response initiatives involving consumers agreeing to modulate their load shapes through a contract with the licensee or through Energy Services Company.
7.4. Issuance of such guidelines shall not be a pre-requisite for preparation and submission of the first DSM plan by the Distribution Licensee.
Chapter III: DSM Cell
8. Constitution of DSM cell, its role & responsibilities
8.1. Every Distribution Licensee shall constitute DSM Cell within three months of the notification of these regulations and shall evolve feasible strategies to implement all DSM-related activities.
8.2. The DSM Cell so constituted shall be provided with necessary authority and resources so as to execute the functions assigned to it under these Regulations.
8.3. The DSM Cell shall be responsible for:
i. Load research, consumer surveys, and development of baseline data;
ii. Formulation of DSM Plan;
iii. Capacity development of their employees through training;
iv. Annual DSM Budget and work plan preparation and filing of the same with the Commission for approval;
v. Design and development of DSM projects including cost-benefit analysis, plans for implementation, monitoring & reporting, and for measurement & verification;
vi. seeking necessary approvals to DSM Plan and individual programmes, Implementation of DSM programmes, and its periodic monitoring & reporting, any other function that may be assigned by the Commission from time-to-time.
Chapter IV: DSM Plan and Programme Implementation Process
9. load and market research and development of baseline data
9.1. Distribution Licensee shall undertake load research to identify the target consumer categories and end uses for DSM programmes to build the necessary database.
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]9.2. Distribution Licensee shall undertake market research to estimate market potential for specific energy efficiency technologies and applications, establish key performance indicators and determine existing baseline market conditions.
9.3. On the basis of the results of load and market research, the Distribution Licensee shall develop baseline data for its area of supply.
9.4. Distribution Licensee shall design, develop and implement the initial few DSM programmes on the basis of available data and studies completed by BEE till the complete baseline data is available for its area of supply and establishment of base line data shall not be a pre-requisite for the design of such initial DSM programmes by the Distribution Licensee.
10. Formulation of DSM Plan
10.1. Distribution Licensee shall formulate and submit to the Commission a perspective DSM Plan covering entire period of the control period, within one year of notification of these regulations. The Plan shall include:
i. An overall goal for DSM Plan;
ii. Description of DSM programmes to form a part of DSM Plan;
iii. Implementation process and schedule of each programme in the plan as a whole;
iv. Plan or Monitoring and Reporting;
v. Indicative cost-effectiveness assessment of programmes.
Notwithstanding anything above, the first DSM Plan shall be prepared within one year of the date of these Regulations and shall be for the period till the end of ongoing MYT Control Period.
10.2. The Distribution Licensee shall include all relevant DSM programmes (including multi-state programmes) developed by Bureau in its perspective plan as and when such programmes are announced by Bureau.
10.3. The Distribution Licensee shall submit on rolling basis, an annual plan, not inconsistent with the perspective plan, for the upcoming year, along with the Tariff Proposal for upcoming year.
10.4. Selection and prioritisation of various DSM programmes in the DSM Plan shall be guided by the following factors:
i. The Cost-effectiveness of the proposed DSM scheme;
ii. DSM Objectives identified in Regulation 3;
iii. Whether the proposed programmes supplement National level efforts adopted by the Bureau:
iv. Programmes with high visibility and therefore, potential for creation of awareness within consumers.
11. Commission review and approval of DSM Plan
11.1. Distribution Licensee shall submit the DSM Plan to the Commission for approval along with Tariff Proposal as mentioned in Regulation 9.3 above.
11.2. The distribution licensee shall submit the Plan in both, a hard copy version and a soft copy version, as part of the Tariff Proposal Petition.
11.3. The Commission may adopt procedures as specified in the Joint Electricity Regulatory Commission, Jammu & Kashmir and Ladakh (Conduct of Business) Regulations, 2022, for according approval to the DSM Plan.
12. Preparation of DSM Programme Document
12.1. After approval of the DSM plan, the distribution licensee shall prepare, for each DSM programme included in the approved DSM plan, "DSM Programme Document" (PD).
12.2. For each DSM programme included in the DSM Plan, a detailed description shall be provided in PD. The description shall include general information, technology, schedule for deployment, budget, cost-effectiveness assessment, detailed implementation plan, and estimation of savings etc.
12.3. For each DSM programme cost-benefit analysis shall be carried out by the Distribution Licensee.
13. Approval of DSM Programme Document
13.1. Prior to implementing any DSM programme, Distribution Licensee must obtain approval from the Commission on the basis of PD.
[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 1313.2. Each Programme Document shall include the following:
i. Description of the programme;
ii. Objectives and rationale for the programme;
iii. Consumer segments and estimated level of participation;
iv. Estimate of baseline parameters;
v. Assessment of programme in line with Cost Effectiveness Guidelines issued by the Commission;
vi. Mechanism for recovery of cost and performance incentives;
vii. Marketing, delivery strategy, and Implementation schedule;
viii. Implementation mechanism e.g. Energy Service Companies, DSM Bidding, DSM Resource Acquisition, etc. ix. Monitoring and evaluation plan;
x. Plan for Training/Seminars/Workshops for increasing consumer awareness.
13.3. The Commission will approve a DSM program if it is in line with the Objectives set out in Section 3 of the Regulations. The Commission may direct modifications to proposed or ongoing programmes to ensure consistency with the DSM Objectives. However, the Commission shall allow the Distribution Licensee, adequate time to notify consumers of program modification.
14. Implementation of DSM Programmes
14.1. Distribution Licensee shall undertake the implementation of DSM programmes in line with the guidelines issued by the Commission from time to time.
14.2. The implementation of the programme shall be undertaken in the manner as approved by the Commission on the basis of PD.
14.3. Distribution Licensee shall undertake the implementation of quick gain DSM programmes.
14.4. Distribution Licensee shall carry out the implementation of activities assigned to it either by itself or through the engagement of an appropriate independent entity. While doing so, the Distribution Licensee shall ensure that continuity and consistency is maintained and the interest of the consumers is not compromised.
15. Mechanism for Cost Recovery
15.1. Distribution Licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with the planning, design, and implementation of programmes.
15.2. Distribution Licensee may propose a methodology for recovery of net incremental costs through tariff change or any other mechanism.
15.3. In order to qualify for cost recovery, each program must be:
i. Approved prior to implementation;
ii. Implemented in accordance with the approved program plan; and
iii. Implemented cost effectively.
15.4. Distribution Licensee shall provide all necessary assistance to the Commission, or third party assigned by the Commission in undertaking Evaluation Measurement and Verification of DSM programmes implemented by it.
15.5. The Commission may direct the Distribution Licensee to undertake DSM programmes that may not be cost effective but is highly beneficial to the society. The Commission will ensure cost recovery for such project.
16. Monitoring and Reporting of DSM Programmes
16.1. Distribution Licensee shall prepare plan and undertake monitoring and reporting the progress of DSM programmes as per Guidelines on Monitoring and Reporting issued by the Commission from time to time or as approved by the Commission while approving the DSM programme.
16.2. Distribution Licensees shall submit, quarterly and annual DSM monitoring plans to the Commission.
17. Evaluation, Measurement, and Verification of DSM Programme
17.1. Distribution Licensee shall prepare a plan for the evaluation, measurement, and verification of savings from DSM programmes.
17.2. Evaluation Measurement and Verification of DSM programmes may be undertaken by the Commission or may direct the Licensee to conduct the same through a third-party agency.
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]17.3. While engaging the agency, the Licensee shall ensure that the Agency is not undertaking any other engagement which could conflict with the interests of the consumers in the State/UT.
17.4. Distribution Licensee shall make available necessary information/data to the Commission or third party to measure and verify the savings from DSM programmes.
17.5. The Commission may empanel Independent Verification Contractors (IVC) to carry out the Evaluation, Measurement & Verification plans.
17.6. The Distribution Licensees shall appoint the empanelled IVCs to carry out the EM&V plans.
CHAPTER V: DSM Plan and Programme Completion Report
18. Reports on progress of the DSM plan and expenses incurred on implementation of the dsm plan shall be
submitted by the Distribution Licensee Every Six Months.
18.1. The Distribution Licensee will prepare and submit a detailed Program Completion Report and submit the same to the Commission within one month of completion of such programme.
18.2. The Report shall cover the programme expenses, achievements, outcomes and outputs, constraints and difficulties faced, conclusions, recommendations, lessons learned and way forward.
18.3. A similar completion report shall also be prepared by the Distribution Licensees at the completion of the DSM Plan period.
Chapter VI: Incentives
19. The Commission may provide incentives to the Distribution Licensees for achieving or exceeding the DSM Objectives as identified in Section 3 of the Regulations.
Chapter VII: Miscellaneous
20. Power to Amend
The Commission may, at any time add, vary, alter, modify, or amend any provisions of these regulations.
21. Power to Remove Difficulties
If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order, take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.
22. Issue of Order and Practice Directions
Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue orders, circulars and practice directions in regard to the implementation of these Regulations.
23. all disputes arising under these regulations shall be decided by the commission based on an application made by the person aggrieved.
By Order of the Commission.
V.K. DHAR, (JKAS) Secy.
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