रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122023-250630
CG-DL-E-13122023-250630
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122023-250630
CG-DL-E-13122023-250630
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5087] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2023/अग्रहायण 21, 1945
No. 5087] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023/AGRAHAYANA 21, 1945
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5316 (अ).—के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1258 (अ) द्वारा, तारीख 31 मई, 2012 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;
और कें रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी कें रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;
और के न्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1258 (अ), तारीख 31 मई, 2012 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;
अतः, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के 7711 GI/2023
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1258 (अ) द्वारा, तारीख 31 मई, 2012 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में,-
(1) पैरा 2 में,.-
(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, 12.12.2023 से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय लोगों के परामर्श से और इस अधिसूचना के अनुसार एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।";
(ख) उप-पैरा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(7) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना की तैयारी को लंबित करते हुए, सभी नए निर्माण और विकासात्मक यििाकलापों को मानीटरी समिति द्वारा यथास्थिति कें रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, गुजरात, को अधिसूचना के पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अनुसार र्निर्दष्ट किया जाएगा।";
(2) पैरा 4 में,
(क) उप-पैरा (2) के ,-
(i) खंड (ख) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि" शब्दों के स्थान पर, "गुजरात सरकार, राजस्व विभाग का प्रतिनिधि" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) खंड (ग) में, "भारत सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार द्वारा, कें रीय सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष से अनधिक के प्रत्येक कार्यकाल के लिए नामर्निर्दष्ट किया जाएगा", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(iii) खंड (छ) में, शब्द "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामर्निर्दष्ट " शब्दों के स्थान पर, " राज्य सरकार द्वारा, कें रीय सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष से अनधिक के प्रत्येक कार्यकाल के लिए नामर्निर्दष्ट किया जाएगा ", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
(ख) उप-पैरा (4) में, "भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में", शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति कें रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, गुजरात", शब्द रखे जाएंगे;
[फ़ा. सं. 25/5/2012-ईएसजेड-आरई]
डॉ.एस.करके ट् टा वैज्ञानिक 'जी' टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.
1258 (अ) द्वारा, तारीख 31 मई, 2012 को प्रकाशित की गई थी।
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th December, 2023
S.O. 5316(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1258 (E), dated the 31st May, 2012;
And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;
And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1258 (E), dated the 31st May, 2012;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1258 (E), dated the 31st May, 2012, namely:-
In the said notification,-
(1) in paragraph 2,-
(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
"(1) The State Government shall prepare a Zonal Master Plan, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone in consultation with local people and in accordance with this notification within a period of two years from the 12.12.2023.";
(b) for sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
"(7) Pending the preparation of Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone all new constructions and developmental activities shall be referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, or the State Environment Impact Assessment Authority, Gujarat, as the case may be, by the Monitoring Committee as per sub-paragraph (4) of paragraph 4 of the notification.";
(2) in paragraph 4,-
(a) in sub-paragraph (2),-
(i) in clause (b), for the words, "a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words, "a representative of the Revenue Department, Government of Gujarat", shall be substituted;
(ii) in clause (c), for the words, "nominated by the Government of India", the words, "nominated by the State Government for a tenure not exceeding three years each, with the approval of the Central Government", shall be substituted;
(iii) in clause (g), for the words, "nominated by the Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words, "nominated by the State Government for a tenure not exceeding three years each, with the approval of the Central Government", shall be substituted;
(b) in sub-paragraph (4), for the words, "Central Government in the Ministry of Environment and Forest", the words "Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, Gujarat, as the case may be" shall be substituted.
[F.No. 25/5/2012-ESZ/RE]
Dr. S. KERKETTA, Scientist "G" Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1258 (E), dated the 31st May, 2012.
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