रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250817
CG-DL-E-22122023-250817
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5179] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2023/अग्रहायण 30, 1945
No. 5179] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2023/AGRAHAYANA 30, 1945
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5409(अ).—अधिसूचना संख्यांक का.आ. 102 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1989 और इसके बाद दिनांक 6 जनवरी, 2020 के संशोधन में निम्नलिखित प्रारूप संशोधन को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक का.आ. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007, इस अधिसूचना संख्या का.आ. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 के आवश्यक प्रावधानों को समाहित करते हुए, के अधिक्रमण में, जिसे की के न्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के उपवाक्य (v) और (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का विचार रखती है, उन लोगो की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस दिनांक से, जिस दिनांक को इस अधिसूचना को अंर्तर्वष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां उक्त जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;
ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रारूप-अधिसूचना में अंर्तर्वष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति जाहिर करने या सुझाव देने का इच्छु क है, वह विर्निर्दष्ट अवधि के भीतर, के न्र सरकार के विचारार्थ अपनी आपत्ति या सुझाव को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल [email protected] पर भेज सकता है।
7861 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
प्रारूप अधिसूचना
जहाँकि,अधिसूचना संख्या का.आ.102 (अ),दिनांक 1 फरवरी,1989 (एतश्मिन् पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में संर्दर्भत) द्वारा तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन, दून घाटी में उद्योगों के स्थान, खनन कायों और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाए गए थे;
और जहाँकि,उक्त अधिसूचना को समय-समय पर अधिसूचना संख्या का.आ. 943 (अ), दिनांक 4 जुलाई,2005; का.आ. 94 (अ), दिनांक 6 जनवरी,2020 द्वारा संशोधित किया गया था;
और जहाँकि,अधिसूचना को संख्या का.आ. 2125 (अ) दिनांक 13 दिसंबर,2007 के माध्यम से जारी किया गया था, जिसके तहत दून घाटी में सभी विकासात्मक प्रस्तावों के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी;
और जहाँकि,सभी परियोजनाएं जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 (एतश्मिन पश्चात् ईआईए अधिसूचना के रूप में संर्दर्भत) के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन जो नारंगी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उस पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा और जब तक उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन हो जाता हैं, तब तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, मूल्यांकन समिति को संर्दर्भत किए बिना सभी प्रस्तावों की जांच कें र सरकार द्वारा की जाएगी;
और जहाँकि, उस अधिसूचना के प्रावधानों और अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं पर विचार करने के लिए ईआईए अधिसूचना के अधीन राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है;
और जहाँकि, नारंगी श्रेणी के विद्यमान उद्योग, जो अब लाल श्रेणी के उद्योगों में हैं,इसी में बने रहेंगे, हालाँकि इसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी;
और जहाँकि, कें र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (जेडएमपी) या एकीकृ त महायोजना के अनुमोदन को विकें रीकृ त करने और इसे संबंधित राज्य सरकारों को सौंपने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है जिससे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन में परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके , जो इन पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्रों के पर्यावरण और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है;
अतः, अब, के न्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (एतश्मिन पश्चात् जिसे अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम के रूप में संर्दर्भत किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 102 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1989 में और अधिसूचना संख्या का.आ. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 के अधिक्रमण में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-
उक्त अधिसूचना में,-
(क) पैरा (iii), (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
"(iii) पर्यटन योजना, चरागाह योजना, विकास और भू-उपयोग योजना की महायोजना और ऐसी कोई अन्य योजना जिसमे कि आंचलिक महायोजना, एकीकृत महायोजना को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा, और इस प्रक्रिया में सभी संबंधित विभागो पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, महानगर पालिका, राजस्व, लोक निर्माण, जल संसाधन, बागवानी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि को भी यथोचित रूप से शामिल किया जाएगा जिससे सभी विषयो को एकिकृत किया जा सके और इसे उत्तराखंड राज्य सरकार के सक्ष्म प्राधिकारी से अनुमोदित कराना होगा (iv) ऐसी सभी परियोजनाएं जो कि का.सा. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 के जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन उद्योगों के नारंगी श्रेणी के अंतर्गत आती है पर उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत प्रक्रिया द्वारा विचार किया जाएगा।3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण (v) उन सभी परियोजनाओ को जोकि का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 के तहत जारी पर्यावरण आकलन अधिसूचना की अनुसूची में शामिल हैं, को इस अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।
(ख) नोट में उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"(घ) नारंगी श्रेणी के ऐसे उद्योग, जो अब उद्योगों की लाल श्रेणी में हैं इसी में बने रहेंगे और ऐसे नारंगी श्रेणी के उद्योगों जोकि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.सा.
1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 (एतश्मिन पश्चात् ईआईए अधिसूचना के रूप में संर्दर्भत) की अधिसुचना की अनुसूची में आते है, के विस्तार की अनुमति उक्त अधिसूचना, समय समय पर यथा संशोधित के पैराग्राफ 7(ii) में ऐसे विस्तार के लिए निर्धारित वतर्मान प्रावधानों के अधीन और इस बारे में समय समय पर के न्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किये गए विद्यमान निदेशो के अनुसार ही दी जाएगी।
(ग) उक्त नोट में, उपवाक्य (घ) के बाद निम्नलिखित उपवाक्य अंतः स्थापित किए जाएंगे, यथा:-
(ङ) उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपवाक्य (घ) में संर्दर्भत उद्योगों के , जो कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते हैं, के विस्तार के लिए तंत्र स्थापित करेगा;
(च) अधिसूचना संख्या का.सा. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 का अधिक्रमण का, हालाकि, निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा –
(i) इस प्रकार निरस्त नियम का पूर्व क्रियान्वयन या इसके तहत विधिवत की गई कोई बात; या (ii) इस प्रकार निरस्त नियम के अंतर्गत प्राप्त, र्अर्जत, या उदभूत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य दायित्व; या
(iii) इस प्रकार निरस्त नियम के अंतर्गत किसी उलघंन के मामले में लगाई गई कोई शास्ति या लगाया गया दण्ड या ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य, दायित्व से संबंधित कोई प्रक्रिया या उपचार, यथा उपरोक्त जप्ती या दण्ड और ऐसी कोई भी कार्यवाही या उपचार इस प्रकार किए जा सकते है या इन्हे जारी रखा जा सकता है या ऐसी शास्ति को लगाया जा सकता है, या जप्ती की जा सकती है या दण्ड लगाया जा सकता है, या दण्ड लगाये जा सकते है मानो कि जैसे इस नियम को निरस्त किया ही न गया हो।
(iv) अधिसूचना संख्या का.सा. 2125 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2007 के अधिक्रमण के बावजूद उक्त नियम के अंतर्गत कि गई कोई भी बात या कोई भी कार्रवाई के बारे में यह माना जाएगा की इन्हे उक्त नियम के संर्दर्भत प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
[फा. सं. 25/6/2012-ईएसजेड-आरई]
डॉ. एस. करके ट्टा, वैज्ञानिक 'जी' टिप्पण: प्रधान अधिसूचना को का.आ. 102 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1989 के तहत मूल भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसमे का.आ. 943 (अ), दिनांक 4 जुलाई, 2005; और का.आ. 94 (अ), दिनांक 6 जनवरी, 2020 के द्वारा संशोधन किया गया था।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st December, 2023
S.O. 5409(E).—The following draft amendment in the notification number S.O. 102 (E) dated the 1st February, 1989 and its subsequent amendment dated the 6th January, 2020, and in supersession of the notification issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007 by subsuming required provisions of the said notification No. S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.
Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in this draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [email protected];
Draft Notification
WHEREAS, vide notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the said notification) of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, restrictions were imposed on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley;
And whereas the said notification was amended from time to time vide notification number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005; and S.O. 94(E), dated the 6th January, 2020;
And whereas, a notification was also issued vide number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, whereby, procedure to be followed for all developmental proposals in the Doon Valley has been prescribed;
And whereas all those projects which are not covered under the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification) but which fall under the orange category shall be considered by the State level Environment Impact Assessment Authority and till such time as the State level Impact Assessment Authority is constituted for the State of Uttarakhand, the proposals will be examined by the Central Government, without referring them to the Appraisal Committee, after obtaining the comments of the State Pollution Control Board;
And whereas State level Environment Impact Assessment Authority is constituted under the EIA notification for considering the projects as per provisions and Schedule of that Notification;
And whereas existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued, however, no expansion shall be allowed;
And whereas a policy decision has been taken by the Central Government to decentralise the approval of Zonal Master Plan (ZMP) or Integrated Master Plan for Eco Sensitive Zones and delegate it to the respective State Governments in order to ensure expeditious implementation of projects in the Eco-Sensitive Zone, which is essential for conservation and protection of the environment and associated biodiversity of these ecologically fragile region and protected areas;
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 102 (E), dated the 1st February, 1989 and in supersession of the notification number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, namely:-
In the said notification,-
(a) for paragraphs (iii), (iv) and (v) the following paragraphs shall be substituted, namely:–
"(iii) Tourism Plan, Grazing Plan, Master Plan of Development and Land Use Plan, and any other such
Plan including Zonal Master Plan, Integrated Master Plan shall be prepared by the State
Government with due involvement of all concerned State Departments such as Environment, Forest,
Urban Development, Tourism, Municipality, Revenue, Public Works, Water Resources,
Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development, Pollution Control Board, etc., for integrating
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणenvironmental concern into it and shall be approved by the competent authority in the State
Government of Uttarakhand.";
(iv) All those projects which are not covered under the Environment Impact Assessment Notification issued vide S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006, however, falls under the orange category of industries shall be considered by the Uttarakhand State Pollution Control Board following the due process.
(v) All those projects which are covered in the Schedule under the Environment Impact Assessment Notification, issued vide S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006, will follow the procedure laid down in that notification".
(b) In the note, for clause (d), the following shall be substituted, namely:-
"(d) the orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued and expansion of such orange category industries falling in the Schedule of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification) to be allowed only subject to the extant provision pertaining to such expansion as laid down in para 7(ii) of said notification, as amended from time to time, and related extant directions issued in this regard by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate, from time to time.
(c) In the note, after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely.-
(e) The Uttarakhand State Pollution Control Board to lay down a mechanism for expansion of the industries referred to in clause (d) which are not falling in the Schedule of the said notification".
(f) The supersession of the notification number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, shall however, not affect –
(i) the previous operation of the rule so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired accrued or incurred under the rule so repealed; or
(iii) any penalty, or punishment incurred in respect of any contravention under rule so repealed; or (d) any proceeding or remedy in respect of any such right, privilege obligation, liability, penalty, confiscation or punishment as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, confiscation or punishment may be imposed or made as if that rule had not been repealed.
(iv) Notwithstanding the supersession of notification number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, anything done or any action taken under the said rule shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this rule.
[F. No. 25/6/2012-ESZ-RE]
Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G' Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-3, Sub-Section (ii) vide S.O. 102(E) dated the 1st Feb, 1989 and subsequently amended vide S.O. number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005; and S.O. 94(E), dated the 6th January, 2020.
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