रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250823
CG-DL-E-22122023-250823
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5187] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945
No. 5187] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5417(अ).— संविधान के अनुच्छेद 243-ठ के साथ पठित अनुच्छेद 243-झ और 243-म के अनुसरण में, तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 186, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकू लन) छठा आदेश, 2022 के साथ पठित दादरा और नागर हवेली नगरपालिका परिषद् विनियम, 2004 (2004 का 2) की धारा 139, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य विधि और राष्ट्रपतीय विनियमों का अनुकू लन) छठा आदेश, 2022 के साथ पठित दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 100 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप के लिए वित्त आयोग (यहां इसके बाद आयोग के रूप में उल्लिखित) गठित करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थातः-
| (i) | श्री अनिल कु मार झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री प्रशांत गोयल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एजीएमयूटीः1993) | सदस्य |
| (iii) | डॉ.अमेय सप्रे, एसोसिएट प्रोफे सर, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान | अंशकालिक सदस्य |
7876 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य दिनांक 01 जनवरी, 2024 से नौ महीने के अवधि के लिए पद धारित करेंगे। 3. यह आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थातः-
क. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों तथा उनकी संबंधित पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा लगाये जा सकने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीस से प्राप्त निवल राशि का वितरण;
ख. करों, शुल्कों, पथकरों और फीस जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंपे जाएं तथा उनके द्वारा विनियोजित किए जाएं, का निर्धारण;
ग. भारत की समेकित निधि से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान;
घ. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप की पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उनके संसाधन आधार को बढ़ाने की उनकी क्षमता बेहतर करने के लिए आवश्यक उपाय।
4. अपनी सिफारिशें करने में, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः-
क. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप तथा उनकी पंचायतों और नगरपालिकाओं के राजस्व लेखा में आय (प्राप्तियों) और व्यय; को इसके बाद इस प्रकार संतुलित करने का उद्देश्य कि पू ंजीगत निवेश के लिए पर्याप्त अधिशेष सृजित हो;
ख. व्यावसायिक उपक्रमों, विद्युत परियोजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और ऐसे अन्य संस्थानों में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा निवेश पर समुचित रिटर्न सुनिश्चित करने की आवश्यकता;
ग. राष्ट्रीय वित्त आयोग की अवधि के दौरान, मौजूदा संसाधनों तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाने और विनियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित करों, शुल्कों, पथकरों और फीस के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं का राजस्व संसाधन तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं की इस अवधि के दौरान व्यय आवश्यकताओं और उनके द्वारा शुरू किए गए विकास के व्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन;
घ. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप की दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं और विकास लक्ष्य, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निवेश की व्यवस्था तथा अपेक्षित संसाधनों के लिए संभव स्रोत;
ङ. व्यय दक्षता और मितव्ययिता के अनुरूप बेहतर वित्तीय प्रबंधन का कार्य क्षेत्र;
(5) आयोग उपलब्ध कराए गए वित्तीय परिव्यय से परियोजना या योजनाओं की वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित करेगा।
(6) उपयु र्क्त विषयों पर अपनी सिफारिशें करने में, आयोग ऐसे सभी मामलों में 2011 की जनगणना के नवीनतम आकड़ों को अपनाएगा जहां पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए या करों, शुल्कों, पथकरों, फीस तथा ऐसे अन्य विषयों का मूल्यांकन करने के लिए जनगणना एक कारक है। {{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(7) आयोग अपने गठन की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा तथा आयोग उस आधार को भी बताएगा जिसके अनुसार वह अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है तथा पंचायत-वार और नगरपालिका-वार आय और व्यय का अनुमान उपलब्ध कराएगा।
[फा. सं. 15020/29/2021-योजना प्रकोष्ठ]
आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st December, 2023
S.O. 5417(E).—In pursuance of articles 243-I and 243-Y read with the article 243-L of the Constitution,and in exercise of the powers conferred by Section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994 (1 of 1994), Section 108 of the Lakshadweep Panchayat Regulation, 2022 (5 of 2022), Section 139 of the Dadra and Nagar Haveli Municipal Council Regulation, 2004 (2 of 2004) read with the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022, Section 100 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 read with the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law and Presidential Regulations) Sixth Order, 2022, the President is pleased to constitute a Finance Commission for Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep(hereinafter referred to as the Commission) consisting of the following persons, namely:-
| (i) | Shri Anil Kumar Jha, Indian Administrative Service (Retired) | Chairman |
| (ii) | Shri Prashant Goyal, Indian Administrative Service (AGMUT: 1993) | Member |
| (iii) | Dr. Amey Sapre,Associate Professor, National Institute of Public Finance and Policy | Part-Time Member |
2. The Chairman and other Members of the Commission shall hold office for a period of nine months with effect from the 1stJanuary, 2024.
3. The Commission shall review the financial position of the Panchayats and Municipalities and make recommendations relating to the following matters, namely:-
(a) the distribution between the Administrations of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep and their respective Panchayats and Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and the fees leviable by the respective Union territory Administration;
(b) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep;
(c) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep from the Consolidated Fund of India;
(d) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities in the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep and to improve their capacity to enlarge their resource base.
4. In making its recommendations, the Commission shall, inter alia, have regard to:-
(a) the objective of balancing the receipts and expenditure on revenue account of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep and their Panchayats and Municipalities; thereafter, in a manner that sufficient surplus is generated for capital investments;
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)](b) the need for ensuring reasonable returns on the investments by the Panchayats and Municipalities in commercial undertakings, power projects, public sector enterprises, and such other institutions;
(c) the revenue resource of the Panchayats and Municipalities based on the existing resources and taxes, duties, tolls and fees proposed to be levied or appropriated by the Panchayats and Municipalities, to coincide with the period of the National Finance Commission and also assess the expenditure needs for this period and the broad areas of development to be undertaken by the Panchayats and Municipalities;
(d) the long term perspective plans and developmental goals of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep, the order of investments required to achieve these goals and the possible sources for the required resources;
(e) the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in expenditure;
5. The Commission may also evolve a system for monitoring physical progress of project or schemes against financial outlays made available.
6. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the latest population figures as of 2011 census in all such cases where population is a factor for providing the grants-in-aid or for the assessment of taxes, duties, tolls, fees and such other matters, to the Panchayats and Municipalities.
7. The Commission shall make its report available within a period of nine months, from the date of its constitution, and the Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its finding and make available the Panchayat- wise and Municipalities-wise estimates of receipts and expenditure.
[F. No. 15020/29/2021-Plg.Cell]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.
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