सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250824
CG-DL-E-22122023-250824
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5188] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945
No. 5188] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5418(अ).—के न्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिमी बंगाल), में सेवाओँ को, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 25 के अधीन सम्मिलित किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए ;
और के न्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय में तारीख 23 जून, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2758 (अ), तारीख 23 जून, 2023 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 29 जून, 2023 से छह मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और के न्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः, अब, के न्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम केप्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 29 जनवरी, 2023 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस-11017/2/2023-आईआर(पीएल)]
दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd December, 2023
S.O. 5418(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran (P) Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal), which is covered under item 25 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;
And whereas the Central Government had declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 29th July, 2023 vide notification number S.O. 2758 (E), dated the 23rd June, 2023 of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd June, 2023;
And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services in the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 29th January, 2024.
[F. No. S-11017/2/2023-IR (PL)]
DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.
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