रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250905
CG-DL-E-26122023-250905
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5228] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2023/पौष 5, 1945
No. 5228] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2023/PAUSHA 5, 1945
वस्त्र मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5459(अ).—के न्द्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्,जूट पैके ज सामग्री (वस्तु पैकिं ग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या उनमें से इतने प्रतिशत को, जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट है,ऐसी जूट पैके जिंग सामग्री में उसकी आपूर्ति या वितरण किए जाने के प्रयोजन के लिए पैक किए जाने के लिए सशक्त है;
और के न्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूट सामग्री में पैके जिंग के मानकों की सिफारिश करने के लिए,का.आ. संख्यांक 295(अ), तारीख 19 जनवरी, 2022, द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया है;
और के न्द्रीय सरकार का स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि जूट पैके जिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या उसके प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना, कच्चे जूट और जूट पैके जिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में आवश्यक है;
अत:,अब,के न्द्रीय सरकार, जूट पैके ज सामग्री (वस्तु पैकिं ग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, का.आ. संख्यांक 1532(अ) तारीख 31मार्च, 2023, को उन बातों के 7943 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ(2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं,उक्त सारणी के स्तंभ(3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति यावितरण के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2024 तक, जूट पैके जिंग सामग्री में पैक की जाएगी, अर्थात्:-
सारणी
| क्रम संख्या | वस् तुएं | भारत में उत् पादित कच् चे जूट से भारत में विनिर्मित जूट पैके जिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस् तुओं या वस् तुओं के वर्ग के कु ल उत् पादन का न् यूनतम प्रतिशत |
| (1) | (2) | (3) |
| (i) | खाद्यान् न* | उत् पादन का शत प्रतिशत (100 %) |
| (ii) | चीनी** | उत् पादन का बीस प्रतिशत (20 %) |
(जीईएम)पर रखा जाएगा।
{{^{{FOOTNOTE **}}}}टिप्पण 2:- क्रय अभिकरणों द्वारा मिलों या खुले बाजार से सीधे क्रय किए गए विविध प्रकार के जूट बैग्स । इस अधिनियम के अधीनआरक्षण मानकोंके लिए विचार किए जाने वाले खाद्यान्नों में चावल, धान और गेहूं शामिल किया जाएगा। जूट बैगों के वार्षिक उत्पादन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके मासिक आपूर्ति योजना को प्रभावित किए बिना, चावल, गेहूं और अंत में चीनी के संबंध में पारस्परिक प्राथमिकता के अनुरूपजूट बैग का उपयोग होगा, जिससेउक्त अधिनियम के अधिदेश के अनुसारजूट उद्योग और इसके उत्पादन से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा हो सके । 2. खाद्यान्नों की पैकिं ग के लिए उपयोग किए गए जूट के थैलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मिलों द्वारा नए जूट के थैलों की अपर्याप्त आपूर्ति के मामले में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के वल जेमपर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से भारत में बनाए गए तथा भारत में उत्पादित कच्चे जूट से बने ऐसे प्रयुक्त थैलों को पहले खरीदने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार कर सके गा, जो उक्त अधिनियम के अधीन पैके जिंग मानकों के सापेक्ष वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुदत्त क्षिथलीकरण के हिस्से के रूप में नहीं होगा ।
3. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, जूट वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न की पैकिं ग के लिए अपेक्षितजूट बैग की मात्रा का माह-वार अनुमान और नई जूट पैके जिंग सामग्री की आपूर्ति या अन्य आकस्मिकता/आवश्यकता में किसी भी कमी या व्यवधान के मामले में अग्रिम रूप से संचित करेगा, वस्त्र मंत्रालय, संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालयों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों वाली समिति,जिसे विचार और सिफारिश करने के लिए गठित किया गया है,के साथ परामर्श करेगा, जो मासिक आधार पर मात्रा कम, या जब भी अपेक्षित हो, इन उपबंधों को उक्त सारणीके स्तंभ(3) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अधिकतम तीस प्रतिशत तक,क्षिथिलकर सकता है।
4. उच्च घनत्व वाले पॉलीथलीन/पॉलीप्रोपाइलीन थैलों के न्यूनतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य खरीद अभिकरणों(भारतीय खाद्य निगम सहित) के परामर्श और समन्वय से जूट बैग की आपूर्ति की पूर्व सहमत अनुसूची के अनुसार वास्तविक मांगपत्र समय पर प्रस्तुत करेगा और यदि खरीद अभिकरणोंद्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्न पैक करने के लिए जूट बैग के लिए मांग पत्र नहीं दिए जाते हैं और मांग अधिक (मांग पत्र) एकत्र हो जाती है तो जूट मिलों को जूट बैग की आपूर्ति के लिए युक्ति युक्ति अतिरिक्त समय मिलेगा ।
परंतु यदि विस्तारितअवधि में थैलों की आपूर्ति करने में मिलें असफल रहती हैं, तो कम करने से संबंधित शर्तें लागू होंगी।
5. उपरोक्त व्यवस्थाओं से लाभान्वित जूट मिलों से,संबंधित राज्य सरकारों के समाधान के अधीन रहते हुए,श्रम विधियों और विनियमों के सुसंगत उपबंधों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है और कच्ची जूट के उत्पादन पर जूट किसानों और बेलरों को शीघ्र संदाय प्रमाणित करना होगा । [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
3 6. उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित कोआरक्षण की परिधि से बाहर रखा जा सकता है, अर्थात्:-
(क) विटामिन से पुष्ट चीनी;
(ख) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैके जिंग ;
(ग) खाद्यान्नों के लिए दस कि.ग्रा. और उससे कम और चीनी के लिए पच्चीस कि.ग्रा.
और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैके ज;
(घ) एकसौ कि.ग्रा. से अधिक थोक पैके जिंग; और
(ड.) निर्यात के लिए पैक की गई चीनी किं तु जिसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए निर्धारण और सिफारिशों के आधार पर निर्यात नहीं किया जा सका था।
7. यह सुनिश्चित करने के लिएकि कच्चे जूट और जूट पैकिं ग सामग्री के उत्पादनमें लगे व्यक्ति,अनिवार्य पैके जिंग से लाभांवित होरहे हैं, जूट श्रमिकों को कानूनी बकाये कासंदाय और कच्चे जूट के क्रय पर जूट किसानों और बेलरों को शीघ्र संदाय के लिए समर्थ करने हेतु मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) सहित लागू श्रम विधियों के अनुसार उपयुक्त तंत्र बनाया जायेगा।
[फा. सं. जे-7/2/2023-जूट]
प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF TEXTILES
ORDER
New Delhi, the 26th December, 2023
S.O. 5459(E). —Whereas, the Central Government is empowered under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) to specify, by order, the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;
And whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, constituted the Standing Advisory Committee vide number S.O.295(E), dated the 19th January, 2022, to recommend the norms of packaging in jute material;
And whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub- section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of Orders numbers S.O. 1532(E), dated the 31st March, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2024, namely:-
| Serial Number | Commodities | Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India |
| (1) | (2) | (3) |
| (i) | Foodgrains* | One hundred per cent. (100%) of the production |
| (ii) | Sugar** | Twenty per cent. (20%) of the production |
*Note 1:- Initially ten per cent. of the indents for foodgrains are to be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.
**Note2:-In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]The foodgrains to be considered for reservation norms under this Act would comprise of rice, paddy and wheat. The use of jute bags shall be in line of inter se priority with respect to rice, wheat and finally sugar, without affecting the monthly supply plan by ensuring full utilisation of all the yearly production of jute bags so as to safeguard the jute industry and the persons engaged in production thereof as per the mandate of the said Act. 2. To ensure availability of used jute bags for packing of foodgrains, in case of inadequate supply of new jute bags by the mills, the Department of Food and Public Distribution may work out a suitable mechanism in advance to first procure such used bags made from raw jute produced in India and bags made in India through competitive bidding on GeM only which shall not form the part of relaxation granted by the Ministry of Textiles against packaging norms under the said Act.
3. The Department of Food and Public Distribution shall communicate in advance the month-wise projection of required quantity of jute bags for packing of foodgrains for the Jute Year 2023-24 and in case of any shortage or disruption in supply of new jute packaging material or in other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned and the Committee comprising officers from the Department of Food and Public Distribution and the Ministry of Textiles, which has been constituted to consider and recommend the dilution quantity on monthly basis, or as and when required, relax these provisions up to a maximum of thirty per cent. of the percentage specified in column (3) of the said Table.
4. With a view to ensure the minimum usage of High Density Polyethylene or Polypropylene bags, the Department of Food and Public Distribution in consultation and coordination with the State Procurement Agencies (including Food Corporation of India) shall place realistic indents on time as per pre-agreed schedule of supply of jute bags and if the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by the Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags:
Provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution will be applicable.
5. The jute mills benefitting from the above arrangements are required to implement the relevant provisions of labour laws and regulations on the subject to the satisfaction of the State Governments concerned and shall certify prompt payment to jute farmers and balers on production of raw jute.
6. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act, namely:-
(a) sugar fortified with vitamins;
(b) packaging for export of commodities;
(c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar;
(d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and
(e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by the Department of Food and Public Distribution.
7. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute as per the labour laws in force including the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).
[F. No. J-7/2/2023-Jute]
PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.
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