रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122023-250965
CG-DL-E-30122023-250965
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5252] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
No. 5252] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5485(अ).— कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 28 नवम्बर, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5063(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2023 को जारी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में माप वाली भूमि 82.602 हेक्टेयर (लगभग) या 204.109 एकड़ (लगभग) की र्वणंित भूमि और ऐसी भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में या उस पर के सभी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से के न्रीय सरकार में निहित हो गए थे;
और, के न्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि मेसर्स दि आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कारपोरेट कार्यालय 294/1डी, ताड़ीगडप्पा से एनिके पाडू, 100 फीट रोड, के न्नूर, विजयवाड़ा-521137, आंध्र प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कं पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शतों का, जो के न्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए सहमत है;
7996 GI/2023
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब, के न्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि 82.602 हेक्टेयर (लगभग) या 204.109 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 28 नवम्बर, 2023 से के न्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के सिवाए, निम्नलिखित निबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए, सरकारी कं पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :-
(1) सरकारी कं पनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की प्रतिपूति करेगी;
(2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कं पनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलों आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कं पनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
(3) सरकारी कं पनी, के न्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिर्पूर्त करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, के न्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
(4) सरकारी कं पनी को के न्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के पूवोक्त अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
(5) सरकारी कं पनी, ऐसे निदेशों और शतों का पालन करेगी, जो के न्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।
[फा. सं. 43015/09/2022-एलएआईआर]
भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 5485(E).— Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 5063(E), dated the 28th November, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th November, 2023, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the lands measuring 82.602 hectares (approximately) or 204.109 acres (approximately) described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;
And, whereas, the Central Government is satisfied that the M/s. The Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Limited, Corporate Office 294/1D, Tadigadpa to Enikepadu 100 Feet Road, Kanuru, Vijayawada-521137, Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 82.602 hectares (approximately) or 204.109 acres (approximately) with all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 28 th November, 2023, instead of continuing to so vest in the Central Government shall vest in the Government company subject to the following terms and conditions, namely:-
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights in or over the said land so vested, shall also be borne by the Government company;
(3) The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
(4) The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested to any other persons without the prior approval of the Central Government ; and
(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land as and when necessary.
[F. No. 43015/09/2022–LAIR]
BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.
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