Publication of notification regarding amendment of the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component SO. 3946(E) dated 23rd Sep 2021 in Gazette of India

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250975

CG-DL-E-29122023-250975

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5253] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945

No. 5253] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

(संशोधन)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5486(अ).—भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2021 के का.आ. 3946(अ) के माध्यम से अधिसूचित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के आंशिक आशोधन में, निम्नलिखित संशोधन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी किए जा रहे हैं:-

उप-पैराग्राफ '3.3.1.1.i' और '6.4.IV' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

स्कीम के तहत र्आर्थक प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य होगा जो वित्त वर्ष 2023-24 से प्रारंभ होकर अगले वित्त वर्ष अर्थात 2024-25 से कुल पांच (05) अनवरत वित्त वषों तक संवितरित किया जाएगा।

उप-पैराग्राफ '3.3.1.1.ii' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

अनुमोदित आवेदक लगातार 5 वित्त वषों के लिए लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा, किन्तु 31/03/2028 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से आगे के लिए नहीं।

उप-पैराग्राफ '3.3.2.3.V' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

यदि अनुमोदित कंपनी, किसी दिए गए वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष की अवसीमा अर्थात ₹125 करोड़ रुपये की तुलना में विनितिि बिक्री मूल्य में वृद्धि की अवसीमा को प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई 8001 GI/2023

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] र्आर्थक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। किन्तु, वह अगले वर्ष में स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए तब भी पात्र होगी, बशते वह उस वर्ष विशेष के लिए और तदुपरांत लगातार 4 वषों तक --जब स्कीम के अंतर्गत र्आर्थक प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य (वित्त वर्ष 2023-24) होगा--अवसीमा को प्राप्त कर ले जिसकी गणना प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित अवसीमा की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 10% वृद्धि के आधार पर की जाएगी। इस प्रावधान से सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध होगा और साथ ही उन अनुमोदित आवेदकों को सुरक्षा कवच उपलब्ध होगा जिन्होंने स्कीम के बाद के वषों में बाजार मांग की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया। उप-पैराग्राफ '3.3.3.3.V' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

यदि अनुमोदित कंपनी, किसी दिए गए वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष की अवसीमा अर्थात ₹25 करोड़ रुपये की तुलना में विनितिि बिक्री मूल्य में वृद्धि की अवसीमा को प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई र्आर्थक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। किन्तु, वह अगले वर्ष में स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए तब भी पात्र होगी, बशते वह उस वर्ष विशेष के लिए और तदुपरांत लगातार 4 वषों तक --जब स्कीम के अंतर्गत र्आर्थक प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य (वित्त वर्ष 2023-24) होगा--अवसीमा को प्राप्त कर ले जिसकी गणना प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित अवसीमा की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 10% वृद्धि के आधार पर की जाएगी। इस प्रावधान से सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध होगा और साथ ही उन अनुमोदित आवेदकों को सुरक्षा कवच उपलब्ध होगा जिन्होंने स्कीम के बाद के वषों में बाजार मांग की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया। तालिका 3 का संशोधनः उप-पैरा '4.1' के 'प्रोत्साहन परिव्यय' को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

[फा. सं. 12(11)/2020-AEI (21370)]

हनीफ़ कु रैशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

(AMENDMENT)

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 5486(E).—In partial modification of the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component industry (PLI-AUTO) which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O. No. 3946 (E) dated 23rd September 2021, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette:-

Amendment of sub-paragraph '3.3.1.1.i' & '6.4.IV' to be read as under:

Incentive under the scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2023-24 which will be

disbursed in the following Financial Year i.e. 2024-25 and so on for a total of five (05) consecutive Financial

Years.

{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड ³(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Amendment of sub-paragraph '3.3.1.1.ii'' to be read as under:

An approved applicant shall be eligible for benefits for 5 consecutive Financial Years but not beyond for the

Financial Year ending 31/03/2028.

Amendment of sub-paragraph '3.3.2.3.V' to be read as under:

In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the

threshold for the first year i.e. ₹125 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year.

However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the

threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first

year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable

(FY 2023-24). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing

Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who

preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent

years of the scheme.

Amendment of sub-paragraph '3.3.3.3.V' to be read as under:

In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the

threshold for the first year i.e. ₹ 25 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year.

However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the

threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first

year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable

(FY 2023-24). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing

Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who

preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent

years of the scheme.

Amendment of 'Table 3: Incentive Outlay' of sub-paragraph '4.1' to be read as under :

[F. No. 12(11)/2020-AEI (21370)]

HANIF QURESHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.