रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251010
CG-DL-E-01012024-251010
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 323] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945 No. 323] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023
मामला संख्याः सीवीडी (एसएसआर)-10/2023
विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एट्राजिन टेकििल के आयातों पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।
फा. सं. 7/26/2023-डीजीटीआर.—1. मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली'' भी कहा गया है) के अंतर्गत र्निर्दष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एट्राजिन टेकििल'' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
8039 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. अधिनियम की धारा 9(6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24(3) के अनुसार लागू प्रति संतुलनकारी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो वे उन्हें लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या उक्त प्रति संतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्षयांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या प्रति संतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है और क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने पर सब्सिडीकरण और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
क. पृष्ठभूमि
3. मूल सब्सिडीरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 27 अगस्त, 2018 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम सं. 6/19/2018-डीजीएडी दिनांक 22 अगस्त, 2019 के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। अधिसूचना सं. 3/2019- सीमा शुल्क (सीवीडी) दिनांक 17 सितम्बर, 2019 के माध्यम से निश्चयात्मक उपाय लागू किए गए थे।
ख. परामर्श
4. सब्सिडी और प्रति संतुलनकारी उपायों पर समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 27 दिसंबर 2023 को चीन जन.गण. सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जाँच शुरुआत पूर्व परामर्श निर्धारित किया गया था। हालांकि, चीन जन.गण. सरकार ने परामर्श बैठक में भाग नहीं लिया। इसलिए, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की जा रही है।
ग. विचाराधीन उत्पाद
5. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद एट्राज़िन टेकििल है (जिसे आगे "एट्राज़िन" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है)।
6. चू ंकि वतर्मान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथा परिभाषित उत्पाद के समान रहेगा।
7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 38 के तहत उप-शीर्षक 3808 91 99, 3808 93 90 और 3808 99 90, 38089110 के अंतर्गत वर्गीकृ त है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और वतर्मान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
घ. समान वस्तु
8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिदेशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वतर्मान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।
ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति
9. यह आवेदन मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं के तीन अन्य उत्पादक हैं। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातकों के साथ उसका संबंध नहीं है। इसके अलावा, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कु ल घरेलू उत्पादन में आवेदक का का एक बड़ा हिस्सा है, और आवेदक नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।3 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण च. सब्सिडी कार्यक्रम
11. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओ के उत्पादक/निर्यातक संबद्ध देशों तथा उन प्रदेशों और जिलों जहां उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं, की सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों से लाभान्वित होना जारी रखे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ऐसे अतिरिक्त कार्यक्रम या स्कीमें हैं जिन पर वतर्मान जांच में विचार किया जाना चाहिए।
i. पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में चिन्हित की गई स्कीमें
क. कार्यक्रम संख्या 1: पर्याप्त से कम मूल्य पर जल का प्रावधान
ख. कार्यक्रम संख्या 2: पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया
ग. कार्यक्रम संख्या 3: एसओई के लिए भूमि उपयोग अधिकार
घ. कार्यक्रम संख्या 4: एलटीएआर पर बिजली
ड. कार्यक्रम संख्या 5: एलटीएआर पर भूमि-उपयोग अधिकारों का प्रावधान - कु छ औद्योगिक और एसईजेड में भूमि उपयोग अधिकार
च. कार्यक्रम संख्या 6: एफआई के लिए भूमि उपयोग अधिकार
छ. कार्यक्रम संख्या 72: एलटीएआर पर कच्चा माल
ii. इटििी इन््यूश़न के रूप में कार्यक्रम
ज. कार्यक्रम संख्या 7: इटििी स्वैप के लिए ऋण
झ. कार्यक्रम संख्या 8: अवैतनिक लाभांश
ञ. कार्यक्रम संख्या 9: इटििी इन््यूजन
ट. कार्यक्रम संख्या 10: ऋण माफ़ी
ठ. कार्यक्रम संख्या 11: विलय या पुनर्गठन प्रक्रियाधीन एसओई के लिए डीड कर में छू ट
ड. कार्यक्रम संख्या 12: योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छू ट
iii. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम
ढ. कार्यक्रम संख्या 13: निर्यात विक्रे ता क्रे डिट
ण. कार्यक्रम संख्या 14: निर्यात क्रे ता क्रे डिट
त. कार्यक्रम संख्या 15: निर्यात क्रे डिट बीमा सब्सिडी
थ. कार्यक्रम संख्या 16: जीओसी द्वारा निर्यात क्रे डिट गारंटी
द. कार्यक्रम संख्या 17: चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमान्य निर्यात वित्तपोषण
iv. अधिमान्य ऋण और उधार के रूप में कार्यक्रम
ध. कार्यक्रम संख्या 18: अधिमान्य उधार
न. कार्यक्रम संख्या 19: एसओई के लिए अधिमान्य ऋण4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] न. कार्यक्रम संख्या 71: निर्यात-उन्मुख उद्यमों के लिए रियायती ऋण और निर्यात ऋण ब्याज सब्सिडी V. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में कार्यक्रम
प. कार्यक्रम संख्या 20: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्ययों में कटौती के लिए कर नीतियां
फ. कार्यक्रम संख्या 21: एफआईई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां
ब. कार्यक्रम संख्या 22: घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरण खरीदने वाले एफआईई के लिए वैट रिफं ड भ. कार्यक्रम संख्या 23: उन कं पनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जो उन्नत और नई प्रौद्योगिकी कं पनियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं
म. कार्यक्रम संख्या 24: व्यापक संसाधन उपयोग (विशेष कच्चे माल) में लगे उद्यमों के लिए आयकर रियायतें कक. कार्यक्रम संख्या 25: विशेष उपकरणों की खरीद से संबंधित कर क्रे डिट
खख. कार्यक्रम संख्या 26: कम से कम 10 वषों की अवधि के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादक एफआईआई के लिए कर की दर में कटौती
गग. कार्यक्रम संख्या 27: प्रौद्योगिकी या नॉलेज इंटेंसिव एफआईई के लिए कर में कटौती
घघ. कार्यक्रम संख्या 28: उन्नत प्रौद्योगिकी वाले एफआईई के लिए आयकर में कटौती
ङङ. कार्यक्रम संख्या 29: विदेशी निवेशकों द्वारा एफआईई लाभों के पुन: निवेश के लिए आयकर रिफं ड
चच. कार्यक्रम संख्या 30: तटीय र्आर्थक खुले क्षेत्रों और र्आर्थक और प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
छछ. कार्यक्रम संख्या 31: मध्य और पमििी क्षेत्रों के लिए कर रियायतें
जज. कार्यक्रम संख्या 32: पूवोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
झझ. कार्यक्रम संख्या 33: उन एफआईई और विदेशी उद्यमों और कु छ घरेलू स्वामित्व वाली कं पनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिनके चीन में प्रतिष्ठान या स्थान हैं और घरेलू उत्पादित उपकरणों की खरीद के उत्पादन या व्यावसाय संचालन में लगे हुए हैं
ञञ. कार्यक्रम संख्या 34: हाई-टेक अचीवमेंट कॉर्मर्सयलाइजेशन प्रोजेक््स के लिए शंघाई म्युनिसिपल टैक्स रिफं ड टट. कार्यक्रम संख्या 35: उत्पादक एफआईई के लिए स्थानीय आयकर और कटौती कार्यक्रम
ठठ. कार्यक्रम संख्या 36: गुआंग्डोंग और हैनान द्वीप समूह में एसईजेड के लिए स्थानीय आयकर में छू ट और / या कटौती डड. कार्यक्रम संख्या 37: एसईजेड और अन्य र्निर्दष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर टैरिफ और मूल्य र्वर्धत कर (वैट) में छू ट
ढढ. कार्यक्रम संख्या 38: एसईजेड और अन्य र्निर्दष्ट क्षेत्रों में कॉपोरेट आयकर में छू ट और / या कटौती
णण. कार्यक्रम संख्या 39: विदेशी निवेश निर्यात उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
तत. कार्यक्रम संख्या 68: विशेष र्आर्थक क्षेत्रों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर) में स्थापित विदेशी निवेश (एफआईई) वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
थथ. कार्यक्रम संख्या 69: चीनी निर्र्मत उपकरण खरीदने वाली घरेलू स्वामित्व वाली कं पनियों के लिए आयकर क्रे डिट दद. कार्यक्रम संख्या 70: निर्यात कर में छू ट / निर्यात पर टैक्स रिफं ड
vi. अनुदान के रूप में कार्यक्रम
धध. कार्यक्रम संख्या 40: प्रसिद्ध ब्रांड उत्पादों के लिए प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम / प्रोत्साहन निधि
नन. कार्यक्रम संख्या 41: पाटनरोधी जांच के लिए अनुदान5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण पप. कार्यक्रम संख्या 42: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
फफ. कार्यक्रम संख्या 43: निर्यात सहायता अनुदान
बब. कार्यक्रम संख्या 44: शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए अनुदान
भभ. कार्यक्रम संख्या 45: राजकोषीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रोविंशियल फं ड के माध्यम से प्रदान किया गया अनुदान।
मम. कार्यक्रम संख्या 46: निर्यात कं पनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
यय. कार्यक्रम संख्या 47: ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि
ककक. कार्यक्रम संख्या 48: प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि खखख. कार्यक्रम संख्या 49: सुपरस्टार एंटरप्राइज अनुदान
गगग. कार्यक्रम संख्या 50: गुआंग्डोंग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए निधि
घघघ. कार्यक्रम संख्या 51: अनुदान - विदेशी व्यापार के स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि ङङङ. कार्यक्रम संख्या 52: घरेलू और ओवरसीज फे यर में हिस्सा लेने के लिए झोंगशाम इंटरप्राइजेज के लिए भत्ते के निधि प्रबंधन के अंतरिम उपाय
चचच. कार्यक्रम संख्या 53: ट्रेजरी बॉन्ड ऋण या अनुदान
छछछ. कार्यक्रम संख्या 54: प्रांतीय सरकार - उपकरण अनुदान
जजज. कार्यक्रम संख्या 55: फु यांग शहर और हांग्जो शहर को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
i. 10 मिलियन आरएमबी से अधिक करों का भुगतान करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
ii. उप-अनुबंध सेवा कार्यक्रम के निर्यात के तहत अनुदान
iii. उत्कृ ष्ट नए उत्पादों/प्रौद्योगिकी अवार्ड के तहत अनुदान
iv. फु यांग शहर सरकार से प्रमुख उद्योगों के लिए निवेश अनुदान
v. प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास कें द्रों के संचालक उद्यमों के लिए अनुदान
vi. निर्यात क्रे डिट बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिर्पूर्त अनुदान
vii. हांग्जो प्रान्त और फु यांग शहर (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अनुदान
झझझ. कार्यक्रम संख्या 56: हेबेई प्रांत द्वारा प्रदान किया गया अनुदान
i. हेबेई प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान
ii. शीज़ीयाज़ूआंग सिटी सरकार एक्सपोर्ट अवार्ड
ञञञ. कार्यक्रम संख्या 57: शेडोंग प्रांत को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
i. प्रमुख उद्यम प्रौद्योगिकी कें द्रों की स्थापना के लिए शेडोंग प्रांत का विशेष फण्ड
ii. प्रमुख ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकी के औद्योगिकीकरण के लिए शेडोंग प्रांत का अवार्ड फण्ड
iii. शेडोंग प्रांत का पर्यावरण संरक्षण उद्योग अनुसंधान और विकास निधि
iv. प्रमुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शेडोंग प्रांत की निर्माण निधि6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] टटट. कार्यक्रम संख्या 58: टियांजिन बिनहाई न्यू एरिया और टियांजिन र्आर्थक और तकनीकी विकास क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी
ठठठ. कार्यक्रम संख्या 59: प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना राज्य निधि
डडड. कार्यक्रम संख्या 60: उद्यम विकास निधि
ढढढ. कार्यक्रम संख्या 61: स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि
णणण. कार्यक्रम संख्या 62: विदेशी व्यापार और र्आर्थक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि
ततत. कार्यक्रम संख्या 63: उन्नत और नई प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों के लिए अनुदान
थथथ. कार्यक्रम संख्या 64: गुआंग्डोंग प्रांत को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
i. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुआंग्डोंग प्रांत का व्यापार विकसित करने के लिए विशेष निधि ii. गुआंग्डोंग - हांगकांग प्रौद्योगिकी सहयोग वित्त पोषण कार्यक्रम
iii. गुआंग्डोंग सर्पोटंिग फं ड
iv. गुआंग्डोंग सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विशेष निधि
v. गुआंग्डोंग प्रांत की सरकार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्यूरो परियोजना निधि
vi. गुआंग्डोंग सरकारों द्वारा एसएमई के लिए प्रांतीय ऋण में छू ट की विशेष निधि
vii. गुआंग्डोंग सरकारों द्वारा "समकालीन उद्योगों में 500 मजबूत उद्यमों" की प्रमुख परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता निधि
viii. रणनीतिक उभरते उद्योगों का समर्थन करने के लिए गुआंग्डोंग सरकारों का फं ड
ix. गुआंग्डोंग सरकारों द्वारा निर्यात क्रे डिट बीमा के लिए विशेष निधि
x. गुआंग्डोंग प्रांत का पेटेंट अवार्ड
xi. गुआंगझोऊ स्थानीय सरकारों से विकास के लिए सहायक निधि
ददद. कार्यक्रम संख्या 65: जियांग्सू प्रांत को प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान
i. जियांग्सू प्रांत वित्त सहायता निधि
ii. पर्यावरण संरक्षण अवार्ड (जिआंगसु)
iii. जियांग्सू सिटी औद्योगिक अर्थव्यवस्था परफॉरमेंस अवार्ड
iv. चांगझोउ किशुयान जिला पर्यावरण संरक्षण निधि
v. चांगझोउ प्रौद्योगिकी योजना
vi. शुयी देश की सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायक निधि
vii. परियोजना अवसंरचना के निर्माण के लिए उद्यम प्रौद्योगिकी कें द्र/सहायता निधि।
धधध. कार्यक्रम संख्या 66: तकनीकी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के लिए निधि / छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए सहायता निधि
ननन. कार्यक्रम संख्या 67: परियोजना निधि भत्ता7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 12. र्निर्दष्ट प्राधिकारी के पास ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार है, जो जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध देशों में मौजूद और संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा लाभ उठायी गई पायी जाएं।
छ. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना
13. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी, आयातों के प्रतिकू ल मूल्य प्रभाव, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम आयातों और घरेलू उद्योग के कम क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट, नियोजित पू ंजी पर कम लाभ और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति के संभावित प्रतिकू ल प्रभाव को देखते हुए सब्सिडीरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में सब्सिडी जारी रखने/दोहराने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति पहुंचने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्षय हैं।
ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत
14. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षयांकित आवेदन के आधार पर और सब्सिडीकरण तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्षय के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर सब्सिडीरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, सीवीडी नियमावली के नियम 24 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।
झ. संबद्ध देश
15. वतर्मान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।
ञ. जांच की अवधि
16. वतर्मान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और 2019-20, 2020-21, अप्रैल 2021 से जून 2022 तक शामिल हैं।
ट. प्रक्रिया
17. इस निर्णायक समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/19/2018-डीजीएडी दिनांक 27 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी लागू सब्सिडीरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडी और क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति की संभावना का विश्लेषण भी करेंगे।
18. नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ वतर्मान जांच पर लागू होंगे।
ठ. सूचना प्रस्तुत करना
19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13- [email protected], [email protected], [email protected], और [email protected] पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनितिि किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फामेट में और आंकड़ों की फाइल एमएस एक्सेल फामेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। 21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें । ड. समय सीमा
24. वतर्मान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त की तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर ई-मेल पतों [email protected], [email protected], [email protected],और [email protected] पर प्राप्त हो जानी चाहिए । तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियामवली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। 25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वतर्मान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपयु र्क्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर / अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।
ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है । 27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा ''अगोपनीय'' माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृ त गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृ ति होना अपेक्षित है।
31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्क संगत ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नियमावली 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के पर्याप्त स्पष्टीकरण वाला एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 26 के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं ।
33. नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश या उसके पर्याप्त और पूर्ण कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।9 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करना नहीं चाहता या उसके सामान्य अथवा सारांश रूप का प्रकटन करने को प्राधिकृ त नहीं करना चाहता तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।
35. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
36. पंजीकृ त हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/ सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित करने में विफल रहने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।
ण. असहयोग
37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और के न्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।
अनन्त स्वरूप, र्निर्दष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2023
Case No – CVD (SSR) – 10/2023
Subject: Initiation of a sunset review of countervailing duty imposed on imports of Atrazine Technical
originating in or exported from China PR.
F. No. 7/26/2023-DGTR.—1. Meghmani Industries Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") under the provisions of Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), for the initiation of sunset review of countervailing duty concerning imports of "Atrazine Technical" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").
2. In terms of section 9(6) of the Act and rule 24(3) of the CVD Rules, the countervailing duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of the said countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry whether there is a need for the continued imposition of the countervailing duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury.
A. Background
3. The original anti-subsidy investigation was initiated by the Authority on 27th August 2018. The Authority recommended the imposition of definitive anti-subsidy duties on imports of the subject goods from the subject country vide Final Findings F. No. 6/19/2018-DGAD dated 22nd August 2019. The definitive measures were imposed vide Notification No. 3/2019 - Customs (CVD) dated 17th September 2019.
B. Consultation
4. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the pre-initiation consultation was scheduled with the representatives of the Government of China PR on 27th December 2023.
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]However, the Government of China PR did not attend the consultation meeting. Therefore, the Authority is proceeding with the initiation of the subject sunset review investigation.
C. Product under consideration
5. The product under consideration in the present investigation is Atrazine Technical (hereinafter referred to as "Atrazine" or the "product under consideration").
6. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.
7. The product under consideration is classified under Chapter 38 of Schedule I to the Customs Tariff Act under the sub-heading 3808 91 99, 3808 93 90, 3808 91 10 and 3808 99 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
D. Like article
8. The applicant has claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the domestic industry and those exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry is being treated as 'like article' to the subject goods originating in or exported from the subject country.
E. Domestic industry and standing
9. The application has been filed by Meghmani Industries Limited. Apart from the applicant, there are three other producers of the subject goods in India. The applicant has submitted that it is not related to exporters of the subject goods in the subject country or importers of products under consideration in India. Further, the applicant has not imported the product under consideration during the period of investigation.
10. The Authority notes that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India, and the applicant constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b).
F. Subsidy Programs
11. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country continue to benefit from actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located. The applicant has also claimed that there are additional programs or schemes that should be considered in the present investigation.
i. Schemes identified as provision of Goods and Services at less than adequate remuneration a) Program No 1: Provision of Water for less than Adequate Remuneration
b) Program no 2: Land use rights provided at less than adequate remuneration
c) Program No 3: Land Use Rights for SOEs
d) Program No 4: Electricity at LTAR
e) Program No 5: Provision of Land-Use Rights for LTAR – Land Use Rights in Certain Industrial and SEZs
f) Program No. 6: Land Use rights for FIEs
g) Program No. 72: Raw materials at LTAR
ii. Programs in the form of Equity Infusion
h) Program No 7: Debt for equity swaps
i) Program No. 8: Unpaid dividends
j) Program No 9: Equity infusions
k) Program No 10: Debt Forgiveness
l) Program No 11: Deed Tax Exemption for SOEs Undergoing Mergers or Restructuring m) Program No. 12: Dividend exemption between qualified resident enterprises11 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण iii. Programs in the form of Export Financing and Export Credit
n) Program No 13: Export Seller's Credit
o) Program No 14: Export Buyer's Credit
p) Program No 15: Export Credit Insurance Subsidies
q) Program No 16: Export Credit Guarantee by GOC
r) Program No 17: Preferential export financing from the Export-Import Bank of China iv. Programs in the form of Preferential Loans and Lending
s) Program No 18: Preferential Lending
t) Program No 19: Preferential Loans for SOEs
u) Program No. 71: Discounted Loans for Export -Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies
v. Programs in the form of Tax and Vat Incentives
v) Program no 20: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses w) Program No. 21: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs x) Program No. 22: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically - Produced Equipment y) Program No 23: Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies
z) Program No 24: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilisation (special raw materials)
aa) Program No 25: Tax credit concerning the purchase of special equipment
bb) Program No. 26: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a Period not Less than 10 Years
cc) Program No. 27: Tax Reductions for Technology or Knowledge-Intensive FIEs dd) Program no 28: Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
ee) Program No 29: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors ff) Program No. 30: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
gg) Program No 31: Tax concessions for Central and Western Regions
hh) Program No 32: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region ii) Program No. 33: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises and Certain Domestically- Owned Companies Which Have Establishments or Places in China and are Engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment's
jj) Program No. 34: Shanghai Municipal Tax Refund for High-tech Achievement Commercialization Projects
kk) Program No. 35: Local income tax and reduction program for the productive FIEs ll) Program No. 36: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs in Guangdong and Hainan Island
mm) Program No. 37: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
nn) Program No.38: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
oo) Program No.39: Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises pp) Program No. 68: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] qq) Program No. 69: Income Tax credits for domestically owned Companies Purchasing Chinese made Equipment
rr) Program No.70: Export tax rebate/Tax Refund on Exports
vi. Programs in the form of Grants
ss) Program No 40: Famous Brands Program/ Incentive fund for famous-brand products tt) Program No. 41: Grants for Antidumping Investigations
uu) Program No. 42: Research & Development (R&D) Assistance Grant
vv) Program No. 43: Export Assistance Grant
ww) Program No. 44: Grants for Listing Shares
xx) Program No. 45: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation.
yy) Program No. 46: International Market Fund for Export Companies
zz) Program No. 47: Special fund for energy saving technology reform
aaa) Program No. 48: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
bbb) Program No. 49: Superstar Enterprise Grant
ccc) Program No. 50: Funds for Outward Expansion of industries in Guangdong Province ddd) Program No. 51: Grant - Special Funds for Fostering Stable Growth of Foreign Trade eee) Program No. 52: Interim Measures of Fund Management of Allowance for Zhongsham Enterprises to Attend Domestic and Overseas Fair
fff) Program No. 53: Treasury Bonds Loans or Grants
ggg) Program No. 54: Provincial Government - Equipment Grant
hhh) Program No. 55: Various grants provided to Fuyang City and Hangzhou City
i. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
ii. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
iii. Grants under Excellent New Products/Technology Award
iv. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
v. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
vi. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
vii. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
iii) Program No. 56: Grants provided by Hebei Province
i. Grants under the Science and Technology program of Hebei Province
ii. Government of Shijiazhuang City Export Award
jjj) Program No. 57: Various grants provided to Shandong Province
i. Shandong Province's Special Fund for the Establishment of Key Enterprise Technology Centers
ii. Shandong Province's Award Fund for Industrialization of Key Energy-Saving Technology
iii. Shandong Province's Environmental Protection Industry Research and Development Funds
iv. Shandong Province's Construction Fund for Promotion of Key Industries13 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण kkk) Program No. 58: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
lll) Program No. 59: The State Key Technology Renovation Projects Fund
mmm) Program No. 60: Enterprise Development Funds
nnn) Program No. 61: The Clean Production Technology Fund
ooo) Program No. 62: Special fund for the development of foreign trade and economic Cooperation
ppp) Program No. 63: Grants for High and New Technology Industries
qqq) Program No. 64: Various grants provided to Guangdong province
i. Special fund for developing trade through science and technology of Guangdong Province
ii. Guangdong - Hong Kong Technology Cooperation Funding Program
iii. Guangdong Supporting Fund
iv. Special Fund for Significant Science and Technology by Guangdong Governments v. Provincial Government of Guangdong Science and Technology Bureau Project Fund vi. Provincial Loan Discount Special Fund for SMEs by Guangdong Governments vii. Special Supporting Fund for Key Projects of "500 Strong Enterprises in Contemporary Industries" by Guangdong Governments
viii. Fund for Supporting Strategic Emerging Industries by Guangdong Governments ix. Special Fund for Export Credit Insurance by Guangdong Governments x. Patent Award of Guangdong Province
xi. Supporting Fund for the Development from Guangzhou Local Governments rrr) Program No. 65: Various grants provided to Jiangsu province
i. Jiangsu Province Finance Supporting Fund
ii. Environment Protection Award (Jiangsu)
iii. Jiangsu City Industrial Economy Performance Award
iv. Changzhou Qishuyan District Environmental Protection Fund
v. Changzhou Technology Plan
vi. Supportive Fund provided by the Government of Xuyi Country
vii. Enterprise Technology Centers/ Support Funds for Construction of Project infrastructure
sss) Program No. 66: Funds for supporting technological innovation for technological small and medium-sized enterprises/ Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
ttt) Program No. 67: Project funds allowance
12. The Designated Authority reserves the right to investigation other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/exporters of the subject goods in the subject country during the course of the investigation.
G. Likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury
13. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of subsidization and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-subsidy duty, considering the volume and market share of imports from the subject country, adverse price effect of imports, imports below the cost of sales of the domestic industry, low capacity utilisation of the domestic industry, decline in profitability of the domestic industry, low return on capital employed and likely adverse impact of cessation of anti-subsidy duty on the performance of the domestic industry.
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1]H. Initiation of sunset review investigation
14. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, based on the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of anti-subsidy duty on imports of the subject goods from the subject country and to examine whether the expiry of the existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the CVD Rules.
I. Subject country
15. The subject country for the present sunset review investigation is China PR.
J. Period of investigation
16. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st July 2022 to 30th June 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and 2019-20, 2020-21, April 2021 to June 2022.
K. Procedure
17. The sunset review will cover all aspects of the Final Findings published vide Notification F. No. 6/19/2018- DGAD dated 27th August 2018. The Authority will also undertake likelihood analysis of continuation / recurrence of subsidization and injury in the event of expiry of anti-subsidy duty in force.
18. The provisions of Rule 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 and 22 shall mutatis mutandis in the present investigation.
L. Submission of Information
19. In view of the special circumstances arising out of COVID-I9 pandemic, all communication should be sent to the Authority via email at the email addresses [email protected], [email protected], [email protected] and [email protected]. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.
20. The known producers/exporters form the subject country, their Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.
M. Time Limit
24. Any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses [email protected], [email protected], [email protected] and [email protected] within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to be have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.
N. Submission of information on a confidential basis
26. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
15 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण27. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of receiving the non-confidential version of the documents in terms of paragraph 26 of this initiation notification.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non- confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.
O. Non-cooperation
37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
ANANT SWARUP, Designated Authority Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.