रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122023-250997
CG-DL-E-31122023-250997
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5300] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2023/पौष 10, 1945
No. 5300] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2023/PAUSHA 10, 1945
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5533(अ).—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना है:—
आदेश
वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1), के अनुसरण में, राष्ट्रपति, डॉ. अरविंद पनगढ़िया, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग और प्रोफे सर, कोलंबिया विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन करते हैं। आयोग के सदस्यों के नाम अलग से अधिसूचित किये जायेंगे। 2. श्री ऋत्विक रंजनम पाण्डेय आयोग के सचिव होंगे।
3. अध्यक्ष और आयोग के अन्य सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख या 31 अक्तूबर, 2025, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे।
8064 GI/2023
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. आयोग निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करेगा, अर्थात्: -
(i) संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगमों का वितरण, जिसका संविधान के अध्याय I, भाग XII के अधीन उनके बीच विभाजन से और ऐसे आगमों के संबंधित हिस्सों का राज्यों के बीच आबंटन किया जाना है, या किया जा सके गा ;
ii. वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुकों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान और उनके राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं; और iii. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के संपूरण के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अंतर्गत गठित निधि के संबंध में आपदा प्रबंधन पहलू के वित्तपोषण में मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और इस संबंध में समुचित सिफारिशें कर सकता है। 5. आयोग 1 अप्रैल, 2026 से आरंभ होने वाली पांच साल की अवधि को सम्मिलित करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा।
हस्ताक्षर/- नई दिल्ली,
द्रौपदी मुमु र् दिनांक 31 दिसंबर 2023
भारत की राष्ट्रपति
[फा. सं. 10(2)-बी(एस)/2022]
आशीष वच्छानी, अपर सचिव (बजट)
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2023
S.O. 5533(E).— The following order made by the President is to be published for general information: —
ORDER
In pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution read with the provisions of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission with Dr. Arvind Panagariya, former Vice-Chairman, NITI Aayog and Professor, Columbia University, as the Chairman. Members of the Commission will be notified separately.
2. Shri Ritvik Ranjanam Pandey shall be the Secretary to the Commission.
3. The Chairman and other members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office up to the date of submission of Report or 31st day of October, 2025, whichever is earlier.
4. The Commission shall make recommendations as to the following matters, namely: —
(i) The distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I, Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
(ii) The principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for the purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article; and
(iii) The measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State.
The Commission may review the present arrangements on financing Disaster Management initiatives, with reference to the funds constituted under the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), and make appropriate recommendations thereon.
5. The Commission shall make its report available by 31st day of October, 2025 covering a period of five years commencing on the 1st day of April, 2026.
Sd/- New Delhi,
DROUPADI MURMU Dated the 31st December, 2023
President of India
[F. No. 10(2)-B(S)/2022]
ASHISH VACHHANI, Addl. Secy. (Budget) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.