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सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012024-251068
CG-DL-E-02012024-251068
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2024/पौष 12, 1945
No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2024/PAUSHA 12, 1945
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024
फा. सं. I-34020/187/2020-समन्वय.I—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 में यह परिकल्पना की गई है कि कें द्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त के परामर्श से दिव्यांगजन के लिए नियम प्रतिपादित करेगी जिनमें समुचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक संरचना, परिवहन, सूचना और संचार के लिए सुगम्यता संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं। और जबकि, गृह मंत्रालय निर्मित सुविधाओं यथा, पुलिस स्टेशन, आपदा शमन कें द्र, कारागार आदि के संबंध में सुगम्यता मानक प्रतिपादित करने के लिए जिम्मेदार है और तदनुसार, दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय तथा हितधारकों के परामर्श से कारागार, जेल, पुलिस स्टेशन और आपदा शमन कें द्रों से जुड़ी निर्मित संरचनाओं और सेवाओं के संदर्भ में दिव्यांगजन और अन्य प्रयोक्ता समूहों की सुगम्यता जरूरतों को पूरा करने के आशय से गृह मंत्रालय के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश तैयार किए गए।
अब, गृह मंत्रालय एतद्द्वारा 'पुलिस स्टेशनों, कारागारों तथा आपदा शमन कें द्रों के लिए गृह मंत्रालय' विशिष्ट निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर और संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश को अधिसूचित करता है तथा यह www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।
सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd January, 2024
F. No. I-34020/187/2020-Coord.I.—Whereas Section 40 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 envisages that the Central government shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rules for persons with disabilities laying down the standards of accessibility for the physical environment, transportation, information and communications, including appropriate technologies and systems, and other facilities and services provided to the public in urban and rural areas.
And whereas, Ministry of Home Affairs is responsible for formulating accessibility standards in respect of built facilities like Police Stations, Disaster Mitigation Centres, Prisons, etc. and accordingly, developed 'Accessibility Standards and Guidelines for MHA with the intent to address the accessibility needs of persons with disabilities and other user groups in context of built environment and services associated with Prison, Jails, Police Station and Disaster Mitigation centers in consultation with office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities and stakeholders.
Now, Ministry of Home Affairs hereby notifies the 'Accessibility Standards and Guidelines for MHA Specific Built Infrastructures & Associated Services for Police Stations, Prisons & Disaster Mitigation Centres' and the same is available at www.mha.gov.in.
SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.
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