Publication of Draft Patents (2nd Amendment) Rules, 2024

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012024-251180

CG-DL-E-05012024-251180

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 07] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 08(अ).—पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कें द्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त धारा की उप-धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित है, की प्रतियां, आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली-110001 को या [email protected] और [email protected] पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं;

निदिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर कें द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन नियमों को 'मसौदा पेटेंट (दूसरा संशोधन) नियम, 2024' कहा जाएगा।

89 GI/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ii) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, नामतः –

(कक) "अधिनिर्णयन अधिकारी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 124क के अनुसार नियुक्त अधिकारी;

(ककख) "अपीलकर्ता" का अर्थ है ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो एक निर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 124ख के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करना चाहता है;

(ककग) "अपीलीय प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 124 बी के अनुसार नियुक्त अधिकारी से है;

(ककघ) अध्याय XIV में किए गए सभी प्रकार के संचार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित माना जाएगा। बशर्ते कि संचार का साधन टेक्स्ट मेसेज या ईमेल होगा;

(ककङ) "शिकायतकर्ता" का अर्थ है ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो अधिनिर्णयन अधिकारी के समक्ष शिकायत करता है;

1. मूल नियम में, नियम 107 के पश्चात, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, नामतः,—

"अध्याय XIVक

कतिपय शास्तियों का अधिनिर्णयन

107क. कतिपय शास्तियों का अधिनिर्णयन.—(1) कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 120, 122, या 123 में निहित प्रावधानों के प्रति किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन या चूक के बारे में, अधिनिर्णयन अधिकारी को प्रपत्र 32 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।

(2) शिकायत के साथ एक विवरण जिसमें उन तथ्यों को निर्धारित किया जाए जिन पर आवेदक भरोसा करता है और विवरण के समर्थन में सबूत भी होना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

107ख. अधिनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति.—(1). नियंत्रक, आदेश द्वारा, धारा 73 में उल्लिखित अधिकारी को, अधिनियम की धारा 120, 122 या 123 में निहित प्रावधानों के तहत उल्लंघन या चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए अधिनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिकृ त करता है।

(2). जहां एक से अधिक अधिनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, शिकायतकर्ता (ओं) द्वारा दर्ज की गई शिकायत, स्वचालित रूप से और यादृच्छिक रूप से, कं प्यूटर रिर्सोस सिस्टम द्वारा अधिनिर्णयन अधिकारी को आवंटित की जाएगी।

(3). प्रत्येक अधिनिर्णयन अधिकारी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्:

(क) गवाहों की उपस्थिति का प्रवर्तन तथा दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने को अनिवार्य करना;

और

(ख) अधिनिर्णयन अधिकारी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाएगा। 107ग. सारांश कार्यवाही, जब कोई मामला नहीं बनता है— (1) जहां अधिनिर्णयन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि नियम 107 ग के तहत, प्रथम दृष्टया शिकायत पर विचार करने योग्य मामला नहीं बनता है, तो अधिनिर्णयन अधिकारी शिकायत को सरसरी तौर पर रद्द और खारिज कर देगा और एक महीने की अवधि के भीतर स्पीकिग ऑडर्र पारित करेगा। 107घ. सारांश कार्यवाही, जब मामला बनता है — जहां अधिनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया शिकायत पर विचार करने योग्य मामला बनता है तो, एक महीने की अवधि के भीतर निम्नलिखित के माध्यम से कार्यवाही शुरू करें:

(क) कथित उल्लंघनकर्ता को नोटिस जारी करना अधिनिर्णयन अधिकारी कथित उल्लंघन की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर कथित उल्लंघनकर्ता को नोटिस की एक प्रति प्रदान करेंगे। शिकायत की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने कथित तौर पर नियम 107 क (1) के अंतर्गत निर्धारित का उल्लंघन किया है। जहां अपवादस्वरूप और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, शिकायत पंजीकृ त डाक द्वारा भेजी जाएगी।

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत नोटिस दिए जाने पर व्यय शिकायतकर्ता द्वारा किया गया हो।

(ख) विरोधी पक्ष द्वारा लिखित शिकायतें शिकायत की प्रति प्राप्त होने पर, जिस व्यक्ति ने कथित रूप से उल्लंघन किया है, वह नोटिस जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रपत्र नंबर 14 के तहत अपना बयान दर्ज करेगा, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से बयान के समर्थन में उन तथ्यों और सबूतों को निर्धारित करना होगा, जिन पर वह भरोसा करता है।3 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (ग) जांच करने का तरीका (1) अधिनिर्णयन अधिकारी उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा जिसने अधिनियम के तहत कथित रूप से उल्लंघन किया है, उस व्यक्ति को उस पर निर्णय निर्धारित करने वाली शिकायत की विचारणीयता के संबंध में कारण बताने की आवश्यकता होगी। कोई भी अधिनिर्णयन अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृ त किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के अलावा जांच नहीं करेगा। अंतिम आदेश तीन महीने की अवधि के भीतर अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा, जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना है।

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत जारी प्रत्येक नोटिस, उस व्यक्ति द्वारा कथित उल्लंघन या गैर-अनुपालन की प्रकृ ति को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा, जैसा भी मामला हो।

(2) इस अधिनियम के तहत मुआवजे की मात्रा का निर्धारण करते समय, अधिनिर्णयन अधिकारी निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: —

(क) अनुचित लाभ प्राप्त करने के मामले में लाभ की मात्रा, जहां भी मात्रात्मक हो, डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप बनाई जाए;

(ख) डिफ़ॉल्ट के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को होने वाली हानि की राशि;

(ग) डिफ़ॉल्ट की दोहराव वाली प्रकृ ति।

(घ) समयावधि का विस्तार

(1) अधिनिर्णयन अधिकारी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 35 बी के तहत लागत के भुगतान संबंधी कारणों का लिखित रूप में दर्ज करके , आगे की अवधि को पंद्रह दिनों से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, यदि उक्त व्यक्ति अधिनिर्णयन अधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण है, अधिनिर्णयन अधिकारी पक्षकारों की सुनवाई करेगा और उस पर एक मौखिक आदेश पारित करेगा।

(2) यदि, ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, अधिनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो अधिनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए एक तारीख निर्धारित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा। उक्त व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कानूनी चिकित्सक की सहायता ले सकता है। (3) सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर और संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अधिनिर्णयन अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अधीन, ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके सुनवाई को भविष्य की तारीख तक स्थगित करने के आदेश ऐसा सहित कोई भी आदेश पारित कर सकता है।

(4) अधिनिर्णयन अधिकारी, उपयु र्क्त उपनियम (1) में निदिष्ट व्यक्ति को मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, और यदि, ऐसी जांच पर, अधिनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसा जुर्माना लगा सकता है या ऐसा मुआवजा दे सकता है जो अधिनिर्णयन अधिकारी तीन महीने के भीतर उचित समझे।

(5) जांच करते समय, अधिनिर्णयन अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्: — (क) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को तलब करना और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना; (ख) साक्ष्य के लिए आदेश देना या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना, जो अधिनिर्णयन अधिकारी की राय में, जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।

(6) यदि कोई व्यक्ति, निर्णय अधिकारी के समक्ष अपेक्षानुसार उप-नियम (1) के तहत उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या पेश होने से इनकार करता है, तो अधिनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच के कारणों को दर्ज करने के बाद आगे बढ़ सकता है।

(7) उप-नियम (4) के तहत पारित प्रत्येक आदेश को अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(8) अधिनिर्णयन अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजेगा जिसने चूक की है और नियंत्रक को भेजेगा।

(9) अधिनियम के तहत दंड के रूप में वसूल की गई पूरी राशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 107ङ. अपील को प्राथमिकता देने का रूप और तरीका. — (1) धारा 124 ए के तहत अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति अपीलीय प्राधिकरण को प्रपत्र 33 के तहत अपील कर सकता है, जो आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अधिनिर्णयन अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का अधिकारी होगा। बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को साठ दिनों की उपयु र्क्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका था, तो अपीलीय प्राधिकारी देरी को माफ कर सकता है और इसे निर्धारित शुल्क के साथ तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(2). अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील निर्धारित प्रपत्र में होगी; अपील के आधार को निर्धारित करना और उस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ होना चाहिए जिसके विरुद्ध अपील की गई है। अपील कं प्यूटर रिसोर्स सिस्टम द्वारा आवंटित की जाएगी।

(3). अपील के आधार और सत्यापन के प्रपत्र पर अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

बशर्ते कि जहां पक्षकार का प्रतिनिधित्व, अधिकृ त प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, प्रतिनिधि के पक्ष में ऐसे प्राधिकार की एक प्रति और ऐसे अधिकृ त प्रतिनिधि द्वारा लिखित सहमति भी अपील के साथ संलग्न की जाएगी:

बशर्ते यह भी एक कि अपील के अंतर्गत एक से अधिक आदेशों के खिलाफ राहत की मांग नहीं की जाएगी, जब तक कि मांगी गई राहत परिणामी स्वरूप की न हो।

(4) अपीलों का आबंटन स्वचालित और यादृच्छिक रूप से आवंटित सॉफ्टवेयर प्रणाली के अनुरूप होगा।

(5) प्रत्येक अपील के साथ अपीलीय प्राधिकारी के पक्ष में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पांच हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।

107च. अपील का पंजीकरण.—(1) अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अपील की तिथि का पृष्ठांकन करेगा और इस प्रकार के पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि, जांच पर, अपील सही पाई जाती है, तो इसे विधिवत पंजीकृ त किया जाएगा और इसे एक क्रम संख्या प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि जहां अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को इन त्रिटियों को सुधारने के बारे में सुचित करेगा और अपीलकर्ता को त्रुटियों की प्रकृ ति के बारे में सूचना प्राप्त होने की तिथि से कम से कम चौदह दिनों का समय दे सकता है और यदि अपीलकर्ता उपरोक्तानुसार अनुमत समयावधि के भीतर ऐसी त्रुटियों को सुधारने में विफल रहता है तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, ऐसी अपील को पंजीकृ त करने से इनकार कर सकता है और सात दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को इस तरह के इनकार के बारे में सूचित कर सकता है:

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपयु र्क्त पहले परंतुक में निदिष्ट अवधि को चौदह दिनों की अवधि तक और बढ़ा सकता है, यदि कोई अपीलकर्ता अपीलकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि अपीलकर्ता के पास पहले परंतुक में उल्लिखित चौदह दिनों की अवधि के भीतर त्रुटियों को ठीक नहीं करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे।

107छ. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान—(1) अपील स्वीकार किए जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी, उस अधिनिर्णयन अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील की एक प्रति प्रदान करेगा- साथ ही एक नोटिस भी, जिसमें ऐसे अधिनिर्णयन अधिकारी को उस पर अपना उत्तर, ऐसी अवधि के भीतर, इक्कीस दिनों से अधिक देना अपेक्षित नहीं होगा, दायर करने को कहा जाएगा, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उक्त नोटिस में निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपरोक्त उप नियम (1) में निदिष्ट अवधि को इक्कीस दिनों की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है तो उसके पास इक्कीस दिनों की उपयु र्क्त अवधि के भीतर अपील पर अपना जवाब दायर नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण था। (2) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रत्येक उत्तर, आवेदन या लिखित अभ्यावेदन की एक प्रति, संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से दूसरे पक्ष को अविलंब दी जाएगी।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तिथि के बारे में सूचित करेगा, जो अपील की सुनवाई के लिए ऐसी सूचना की तिथि के तीस दिन से पहले की तिथि नहीं होगी।5 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण (4) सुनवाई के लिए नियत तिथि पर ,अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के अध्यधीन, कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे जिसमें निर्धारित शुल्क के भुगतान के अध्यधीन सुनवाई को भविष्य की तिथि तक स्थगित करने का आदेश शामिल है।

107ज. अपील की प्रक्रिया—(1) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का अवसर देगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के समय, अपीलकर्ता को, अपील के आधार में निदिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी भी आधार को अपनाने की अनुमति दे सकता है, यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि उस आधार को अपील के आधारों से हटाना जानबूझकर या अनुचित नहीं था।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझता है जिसके अंतर्गत—

क) निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण किया गया हो; या

ख) मामले को नए निर्णय या अधिनिर्णयन के निर्देशों के साथ वापस न्यायिक अधिकारी के पास भेजा गया हो, जैसा भी मामला हो, क्योंकि पहला निर्णय प्राकृ तिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना निर्णय पारित किया गया था;

बशर्ते कि किसी भी शास्ति या जुर्माने को बढ़ाने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के संबंध कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) अपील का निपटान करने वाले अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, लिखित रूप से दिया गया एक तर्क संगत आदेश होगा जिसमें निर्णय निर्धारण के लिए बिदु दिए गए हों और उन पर दिया गया निर्णय हो और निर्णय के कारणों को बताया जाएगा।

(5) अपीलीय प्राधिकारी, प्रत्येक अपील को दायर करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, जहां ऐसा करना संभव हो, सुनवाई करेगा और निर्णय लेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकारी, यदि किसी अपील की सुनवाई के किसी भी चरण में पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो पक्षों या उनमें से किसी पक्ष को समय-समय पर समय दे सकता है और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता है:

बशर्ते कि अपील की सुनवाई के दौरान, किसी पक्षकार को, निर्धारित शुल्क के साथ, एक से अधिक बार ऐसा स्थगन नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्ष को निर्धारित शुल्क के साथ दो से अधिक बार अतिरिक्त स्थगन नहीं दिया जाएगा।

(7) यदि अपीलकर्ता या दूसरा पक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय प्राधिकरण अपील का एकपक्षीय निपटान कर सकता है:

बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता बाद में उपस्थित होता है और अपीलीय प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट संतुष्ट कर देता है कि उसके उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण मौजूद थे, अपीलीय प्राधिकारी, एकपक्षीय आदेश को रद्द करने का आदेश दे सकता है और अपील को अधिक-से-अधिक 1 वर्ष के भीतर बहाल कर सकता है।

(8) अपील के निपटान पर, अपीलीय प्राधिकारी, उसके द्वारा पारित तर्क संगत आदेश से अपीलकर्ता और विरोधी पक्ष को अवगत कराएगा।

(क) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और इसमें निर्णय के कारणों को संक्षेप में बताया जाएगा। (ख) उप-नियम (1) में निदिष्ट आदेश अपील की सुनवाई करने वाले अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित होंगे।

(9) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति अधिनिर्णयन अधिकारी, अपीलकर्ता, विरोधी पक्ष और कें द्र सरकार को संप्रेषित की जाएगी।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4. मूल नियम में, पहली अनुसूची में, प्रविष्टि 58 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ शामिल की जाएंगी, नामत:

5. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र की सूची में, 'प्रपत्र संख्या 31' के बाद, निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, नामत:

6. मूल नियम में दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र 14 को, निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"प्रपत्र 14"

पेटेन्ट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

तथा

पेटेन्ट नियम, 2003

पेटेंट में संशोधन/बहाली/पेटेंट का त्याग करने/अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने या उसकी शर्तों में संशोधन या लिपिकीय त्रुटियों के सुधार/उल्लंघन या चूक की शिकायत के विरोध की सूचना

[धारा 57(4), 61(1), 63(3), 78(5) और 87(2), 120, 122, 123; नियम 81(3)(ख), 85(1), 87(2), 98(1), 101(3), 124, 107ङ का संदर्भ लें]

1. नाम, पता तथा राष्ट्रीयता मैं, हम¹ ……………………………….

बताएं

………………………………………

………………………………………

………………………………………

एतद्द्वारा विरोध की सूचना देते हैं: —

दिनांक……… की पेटेंट संख्या………… के आवेदन के संबंध में आवेदन/विनिर्देश में संशोधन हेतु

या

दिनांक …… की पेटेंट संख्या …....… की बहाली के लिए आवेदन हेतु

या

दिनांक………… के पेटेंट संख्या…………का त्याग करने की पेशकश हेतु या

दिनांक……… की पेटेंट संख्या……… के निरस्तीकरण करने हेतु या अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने हेतु

या

दिनांक…...… की पेटेंट संख्या ……..... के संबंध में लाइसेंस के नियमों और शर्तों के संशोधन हेतु

या

दिनांक……. की पेटेंट संख्या……...अथवा दिनांक……. की पेटेंट संख्या............ के संदर्भ में दिनांक........... की विनिर्देश संख्या…….... दिनांक……. की पेटेंट7 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

संख्या........... में लिपिकीय त्रुटि के सुधार हेतु

या

प्रपत्र 31 में की गई शिकायत हेतु

जिन कारणों पर उक्त विरोध किया गया है वे निम्नानुसार हैं:

………………………………………..

………………………………………..

भारत में सेवा के लिए मेरा/हमारा पता:2

………………………………………...

………………………………………...

दिनांक ...................20...

2. टेलीफोन और फै क्स सूचकांक संख्या/कोड तथा

राज्य सहित पूरा पता

शामिल हो

3. प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर सेवा में

किया जाना चाहिए

महानियंत्रक, पेटेंट

पेटेंट कार्यालय,

4. उस वास्तविक व्यक्ति का

......................

नाम जिसने हस्ताक्षर किए

हैं

____________________________________________________________ नोट - (क) जो लागू न हो उसे काट दें।

(ख) शुल्क के लिए प्रथम अनुसूची देखें।"

____________________________________________________________

7. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र 31 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र शामिल किए जाएंगे, नामत:

[फा. सं. पी-24031/13/2020-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, संयुक्त सचिव9 [भाग II—खण्ड ³(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 493(अ) दिनांक 2 मई, 2003 के जरिए प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन दिनांक 21 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 646(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2024

G.S.R. 08(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110001 or by e-mail at [email protected];

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.

(1) These rules may be called the draft Patents (2nd Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires, the following shall be inserted, namely, —

(aa) "Adjudicating Officer" means an officer appointed in accordance with Section 124A of the Act; (aab) "appellant" means an aggrieved person who prefers an appeal before the Appellate Authority in accordance with Section 124B of the Act against the order of an Adjudicating Officer;

(aac) "Appellate Authority " means an officer appointed in accordance with Section 124B of the Act; (aad) All types of communication made in the Chapter XIV will be deemed to be communicated electronically.

Provided that the means of communication will be text message or email;

(aae) "Complainant" means an aggrieved person who makes a complaint before the Adjudicating Officer;

3. In the principal rules, after rule 107, the following shall be inserted, namely, —

"CHAPTER XIVA

ADJUDICATION OF CERTAIN PENALTIES

107A. Adjudication of certain penalties.— (1) Any person may file a complaint under Form 32 to the Adjudicating officer regarding any contravention or default committed by any person of the provisions contained in sections 120, 122, or 123 of the Act.

(2)The complaint shall be accompanied with a statement setting out the facts upon which the Applicant relies and evidence in support of the statement, as prescribed.

107B. Appointment of Adjudicating officer: (1). The Controller, by an order, authorize an officer referred to in section 73, to be an Adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty on any person who has committed the contravention or default under the provisions contained in sections 120, 122, or 123 of the Act. (2). Where more than one Adjudicating officer are appointed, the complaint filed by the Complainant(s) will be automatically and randomly allocated by computer resource system to the Adjudicating Officer.

(a) enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects; and

(b) Adjudicating Officer shall be deemed to be a public servant under section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

107C. Summary Proceedings when case is not made out. — (1) Where the Adjudicating officer is satisfied that a prima facie case for the maintainability of the Complaint has not been made out under rule 107C, the Adjudicating officer shall quash and dismiss the complaint summarily and pass speaking order within a period of one month.

107D. Summary Proceedings when case is made out.—Where the Adjudicating officer is satisfied that a prima facie case for the maintainability of the Complaint has been made out within a period of one month; commence the proceedings via:

(a) Service of Notice to alleged Violator Adjudicating officer shall serve a copy of the notice to the alleged violator within a period of one month from the date of the commission of alleged contravention. A copy of the complaint shall be served to the person who has allegedly committed violation defined under rule 107A(1) within a period of one week. Where it is not practicable so to do on the ground of exceptional and extraordinary circumstances, the complaint shall be sent by registered post.

Provided that the service of Notice under this sub-rule shall be made at the expenses of the Complainant (b) Written Submissions by the Opposite Party On receiving a copy of the Complaint, the person who has allegedly committed violation, shall file his statement under Form No 14 within a period of fifteen days from the date of issuance of notice, setting out the facts upon which he relies and evidence in support of the statement, from the date of service of the complaint by the complainant.

(c) Manner of Holding Inquiry (1) The Adjudicating officer shall issue a notice to the person who has allegedly committed violation under the Act, requiring that person to show cause, upon the maintainability of the complaint setting forth the decision thereon. No Adjudicating officer shall hold an enquiry except upon a complaint in writing made by any officer authorized by a general or special order. The final order shall be passed by the Adjudicating officer, within a period of three months for reasons to be recorded in writing.

Provided that every notice issued under this sub-rule, shall clearly indicate the nature of breach or non- compliance alleged to have been committed by that person, as the case may be.

(2) While adjudging the quantum of compensation under this Act, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely: —

(a) the amount of gain of unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;

(b) the amount of loss caused to any person as a result of the default;

(c) the repetitive nature of the default.

(d) Extension of time period

(1) The Adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the further period not exceeding fifteen days, if the said person satisfies the Adjudicating officer that it has sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period, only upon the payment of costs under Section 35B of Code of Civil Procedure, 1908. The Adjudicating Officer shall hear the parties and pass a speaking order thereon.

(2) If, after considering the cause, if any, shown by such person, the Adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, the Adjudicating officer shall issue a notice fixing a date for the appearance of such person. The said person may appear either in person or take the assistance of a legal practitionerr for presenting his case before the Adjudicating Authority.

(3) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person(s) concerned, the Adjudicating officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order as he/she thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date by payment of prescribed fee by such person.

(4) The Adjudicating officer shall, after giving the person referred to in sub-rule (1) above, a reasonable opportunity for hearing in the matter and if, on such inquiry, the Adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, the Adjudicating officer may impose such penalty or award such compensation as the Adjudicating officer thinks fit within three months.

(5) While holding an inquiry, the Adjudicating officer shall have the following powers, namely: - (a) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case; (b) to order for evidence or to produce any document, which in the opinion of the Adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(6) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (1) before the Adjudicating officer, the Adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing.

(7) Every order passed under sub-rule (4), shall be dated and signed by the Adjudicating officer.

(8) The Adjudicating officer shall send a copy of the order passed by it to the concerned person who is in default and to the Controller.

(9) All sums realized by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

107E. Form and Manner of preferring Appeal. — (1) Any person aggrieved by an order passed by the Adjudicating officer under section 124A may prefer an appeal under Form 33 to the Appellate Authority, who shall be an officer at least one rank above the Adjudicating officer, within a period of sixty days from the date of receipt of the order.

Provided that the Appellate Authority may, if he/she is satisfied that the Appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of sixty days, the Appellate Authority may condone the delay and allow it to be presented within a further period of not more than thirty days with prescribed fee.

(2). The Appeal to the Appellate authority shall be in the prescribed form; setting forth the grounds of appeal and shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal is sought. The appeal shall be allocated by computer resource system.

(3). The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the Appellant.

Provided that where the party is represented by an authorised representative, a copy of such authorisation in favour of the representative and the written consent thereto by such authorised representative shall also be appended to the appeal:

Provided further that the appeal shall not seek relief(s) therein, against more than one order unless the reliefs prayed for are consequential.

(4) The allocation of appeals will be in consonance with the automatic and randomly allocated software system.

(5) Every appeal shall be accompanied on the payment of Rupees five thousand to be paid through the online portal in favour of the Appellate Authority.

107F. Registration of appeal. — (1) On the receipt of an appeal, the Appellate Authority shall endorse the date on such appeal and shall sign such endorsement.

(2) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number:

Provided that where the appeal is found to be defective, the Appellate Authority may allow the Appellant such time, not being less than fourteen days following the date of receipt of intimation by the Appellant from the Appellate Authority about the nature of the defects, to rectify the defects and if the Appellant fails to rectify such defects within the time period allowed as above, the Appellate Authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the Appellant within a period of seven days thereof:

Provided further that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in the first proviso above by a further period of fourteen days if an Appellant satisfies the Appellant Authority that the Appellant had sufficient cause for not rectifying the defects within the period of fourteen days referred to in the first proviso.

107G. Disposal of appeal by Appellate Authority. - (1) On the admission of the appeal, the Appellate Authority shall serve a copy of appeal upon the Adjudicating officer against whose order the appeal is sought along-with a notice requiring such Adjudicating Officer to file his reply thereto within such period, not exceeding twenty-one days, as may be stipulated by the Appellate Authority in the said notice:

Provided that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in sub-rule (1) above for a further period of twenty-one days, if the Appellant satisfies the Appellate12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] Authority that he had sufficient cause for not being able to file his reply to the appeal within the above-said period of twenty-one days.

(2) A copy of every reply, application or written representation filed by the Appellant before the Appellate Authority shall be forthwith served to the opposite party through electronic modes of communication.

(3) The Appellate Authority shall notify the parties, the date of hearing of the appeal which shall not be a date earlier than thirty days following the date of such notification for hearing the appeal.

(4) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority may, subject to the reasons to be recorded in writing, pass any order as he thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date subject to the payment of prescribed fees.

107H. Procedure in appeal. - (1) The Appellate Authority shall give an opportunity to the Appellant to be heard as per the principles of natural justice.

(2) The Appellate Authority may, at the time of hearing of an appeal, allow the Appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if the Appellate Authority is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(3) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, —

a) confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against; or

b) referring the matter back to the Adjudicating officer with directions for fresh adjudication or decision, as the case may be, where an order or decision has been passed without following the principles of natural justice;

Provided that an order enhancing any penalty or fine shall not be passed unless the Appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal shall be in writing by giving a reasoned order and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision.

(5) The Appellate Authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of six months from the date on which it is filed.

(6) The Appellate Authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of an appeal, grant time, from time to time, to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted not more than one time, with prescribed fee, to a party during hearing of the appeal.

Provided further that not more than two additional adjournments shall be granted more than one time to a party during hearing of the appeal with prescribed fee.

(7) In case the Appellant or the opposite party does not appear on the date fixed for hearing, the Appellate Authority may dispose of the appeal ex-parte:

Provided that where the Appellant appears afterwards and satisfies the Appellate Authority that there was sufficient cause for his nonappearance, the Appellate Authority may make an order setting aside the ex- parte order and restore the appeal not beyond 1 year.

(8) On the disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the reasoned order passed by him to the Appellant and to the opposite party.

(a) The order of Appellate Authority shall be in writing and shall state briefly the grounds for the decision.

(b) The order referred to in sub-rule (1) shall be dated and signed by the Appellate Authority hearing the appeal.

(9) A certified copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to the Adjudicating officer, Appellant, opposite party forthwith and to the Central Government.

4. In the principal rules, in the FIRST SCHEDULE, after entry 58, the following entries shall be inserted, namely:

5. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, in the LIST OF FORMS, after „Form No. 31", the following shall be inserted, namely:

6. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, for Form 14, the following form shall be substituted, namely:

"FORM 14

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

&

THE PATENTS RULES, 2003

NOTICE OF OPPOSITION TO AMENDMENT/RESTORATION / SURRENDER OF PATENT/GRANT OF

COMPULSORY LICENCE OR REVISION OF TERMS THEREOF OR TO CORRECTION OF CLERICAL

ERRORS / COMPLAINT OF CONTRAVENTION OR DEFAULT

[See sections 57(4), 61(1), 63(3), 78(5) and 87(2), 120, 122, 123; rules 81(3)(b), 85(1), 87(2), 98(1), 101(3), 124, 107D]

1. State the name, address I, We¹ ……………………………….

and nationality.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

hereby give notice of opposition: -

to the amendment of the application/ specification with respect to application for Patent No…………. dated………

OR

to the application for restoration of Patent No. ……… dated…….

OR

to the offer to surrender the Patent No…………dated………

OR

for the grant of compulsory licence, or revocation of Patent No………. dated………

OR

for the revision of the terms and conditions of licence in respect of Patent No………dated……….

OR

for correction of a clerical error in Patent No………dated……. /Specification No………. dated…….in respect of Patent No………dated……. or Patent application No………dated…….

OR

to the Complaint made in FORM 31

The grounds in which the said opposition is made are as follows:

………………………………………..

………………………………………..

My/ Our address for service in India is:² ………………………………………...

………………………………………...

Dated this ………. day of ………20 Signature. ³ ………………... (…………………...)⁴

2. Complete address including postal index number/ code and state along with Telephone and fax number(s).

3. To be signed by the To

opponent

The Controller of Patents,

The Patent Office,

At………...

4. Name of the natural person who has signed

____________________________________________________________

Note. - (a) Strike out whichever is not applicable.

(b) For fee: See First Schedule."

____________________________________________________________

7. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, after Form 31, the following forms shall be inserted, namely:

[F. No. P-24031/13/2020-IPR-III]

HIMANI PANDE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub- Section (ii) vide number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended vide notification number G.S.R. 646(E) dated the 21st September, 2021.

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