Final findings SSR AARW

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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012024-251221

CG-DL-E-10012024-251221

xxxGIDHxxx

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असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 2024/पौष 16, 1945 No. 06] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 2024/PAUSHA 16, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2024

अंतिम निष्कर्ष

[मामला सं. एडीडी (एसएसआर) -07/2023]

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील" के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा।

फ. स. 7/13/2023-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. कोसी मिंडा एल्यूमिनियम कं पनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्युमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसी एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड (इसके बाद "आवेदकों" के रूप में संर्दर्भत) ने घरेलू उद्योग की ओर से र्निर्दष्ट प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संर्दर्भत) के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें "एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील" के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की दूसरी सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया। (इसके बाद चीन जन. गण, कोरिया गण. और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात किए गए "विषय वस्तुओं" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में भी जाना जाता है)। 159/2024

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 2. प्राधिकारी द्वारा चीन जन., कोरिया गण. और थाईलैंड से विषय वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच दिनांक 10 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 14/7/2012-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 9 जून, 2014 के अपने अंतिम निष्कषों सं. 14/7/2012-डीजीएडी के तहत नितिि पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिसे चीन जन. गण., कोरिया गण. और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर दिनांक 22 मई, 2015 की सीमा शुल्क संख्या 21/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत प्रभावी किया गया था। 3. लागू पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से पहले, प्राधिकारी ने 10 अगस्त 2018 की अधिसूचना संख्या 7/31/2018- डीजीटीआर के तहत एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू की और 29 मार्च 2019 के अंतिम निष्कषों के तहत पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की और इसे बाद में कें द्र सरकार द्वारा लगाया गया और 9 अप्रैल 2019 की अधिसूचना संख्या 17/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से शुल्क जारी रखा गया।

4. इसके बाद, प्राधिकारी ने 1 सितंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 7/12/2021-डीजीटीआर के माध्यम से पाटन रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की और 30 अगस्त 2022 के अंतिम निष्कषों के तहत कु छ निर्यातकों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को बढ़ाने की सिफारिश की। कें द्र सरकार द्वारा 28 नवंबर 2022 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2022- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। 5. अधिनियम की धारा 9ए (5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले निरस्त नहीं किए जाते हैं, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगे और प्राधिकारी को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से पाटन जारी रहने अथवा पुनरावृति होने तथा क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, नियमों के नियम 23 (1 बी) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी नितिि पाटन रोधी शुल्क इसके लागू होने की तारीख से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि र्निर्दष्ट प्राधिकारी अपनी पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर उस अवधि से पहले शुरू की गई समीक्षा पर निष्कर्ष पर नहीं पहंचता है। उस अवधि की समाप्ति से पहले उचित अवधि के भीतर, उक्त पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

6. उपयु र्क्त के बाद, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से डंपिंग जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना है।

7. आवेदकों ने 13 जुलाई 2023 को एक आवेदन दायर किया, जिसमें पहले लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया और चीन जन. गण., कोरिया गण. और थाईलैंड से एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स के आयात के खिलाफ पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की मांग की गई। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि इस उपाय की समाप्ति से विचाराधीन उत्पाद की पाटन जारी रहने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

8. घरेलू उद्योग की ओर से और अधिनियम की धारा 9 ए (5) के तहत दायर चीन जन. गण. (जिसे बाद में "विषय देश" भी कहा जाता है) से आयात के कारण पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हए , प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/13/2023 के तहत सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू की। दिनांक 30 सितंबर, 2023 को चीन पीआर में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में पाटन रोधी शुल्कों को निरंतर लागू करने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांचने के लिए कि क्या चीन जन. गण. से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को नुकसान पहंचने की संभावना है। हालांकि, कोरिया गण. और थाईलैंड से आयात किए जाने वाले सामानों से संबंधित शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को नुकसान के बारे में आवेदन में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य की अनुपस्थिति को देखते हए, इसे विषय जांच में शामिल नहीं किया गया था।3 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ख. प्रयििा

9. वतर्मान समीक्षा के दायरे में 9 जून, 2014 के अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/7/2012-डीजीटीआर के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसके द्वारा प्राधिकारी ने संबंधित देश से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

10. नीचे र्वर्णत प्रयििा वतर्मान जांच में पालन की गई है:

I. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर 2023 की अधिसूचना संख्या 07/13/2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, जिसमें संबंधित देश से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा शुरू की गई।

II. प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में संबंधित देश के दूतावास, संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और अन्य इच्छु क पक्षों को अगे ्रषित की गई थी, ताकि उन्हें नियमों के नियम 6 (2) के अनुसार विषय जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया जा सके ।

III. प्राधिकारी ने आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और अन्य इच्छु क पक्षों को प्रदान की, जिन्होंने नियम सुप्रा के नियम 6 (3) के अनुसार लिखित में अनुरोध किया था। आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य इच्छु क पक्षों को भी प्रदान की गई थी, जहां भी अनुरोध किया गया था।

IV. प्राधिकारी ने सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य इच्छु क पक्षों को अग्रेषित की और उन्हें जाँच शुरुआत अधिसूचना या विस्तारित समय सीमा में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान किया। और नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।

्रषित की हैं:

V. प्राधिकारी ने अधिसूचना की प्रतियां निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अगे

क. एडवंती मैन्युफै क्चररंग (सूज़ौ) कं पनी लिमिटेड

ख. एआईटीएल विनिर्माण

ग. ऑटो र्पाटर्स एक्सेसरी होल्डिंग कं पनी लिमिटेड

घ. बाओडिंग लिज़होंग व्हील मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

ङ. ब्यांग ग्रुप कं पनी लिमिटेड

च. चाइना व्हील कं पनी लिमिटेड

छ. चिपिंग ज़िनफा एल्युमिनियस प्रोडक्शन कं पनी लिमिटेड

ज. सीटीक डिकै स्टल व्हील मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

झ. डेयर व्हील मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

ञ. डेयर टेक्नोलॉजी कं पनी लिमिटेड

ट. डेनयांग कं पनी

ठ. डोंगफें ग मैक्सियन व्हील्स कं , लिमिटेड

ड. फ़वेंट व्हील कं पनी

ढ. फोशान नानहाई झोंगनान एल्यूमिनियम व्हील कं पनी लिमिटेड

ण. जिआंगसु डेयर वल्र्ड लाइट अलॉय कं पनी लिमिटेड

त. जिआंगसु काइट ऑटोमोबाइल र्पाटर्स कं पनी लिमिटेड

थ. ककं गवा टॉपट्रू व्हील कं पनी लिमिटेड

द. लियूफें ग मशीनरी इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ध. नानहाई अंची एल्युमीनियम व्हील कं पनी लिमिटेड

न. निंगबो बाओडी ऑटोर्पाटर्स कं पनी लिमिटेड

प. निंगबो शेनझेंग आयात और निर्यात कं पनी लिमिटेड

फ. निंगबो योंगकी एल्यूमीनियम व्हील मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

ब. सैनमेंग्सिया डाइकास्टल व्हील मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

भ. सेयन हेवी इंडस्ट्रीज (शंघाई) कं पनी लिमिटेड

म. शेडोंग बिनझोउ बोहाई पिस्टन कं पनी लिमिटेड

य. शेडोंग वेस्टोन ऑटोमोटिव मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

कक. शंघाई एरे हार्डवेयर मैन्युफै क्चररंग कं पनी लिमिटेड

खख. शेंगयांग संहआ डूरे व्हील कं पनी लिमिटेड

गग. एसएमएक्स डिकास्टल व्हील निर्माण कं पनी लिमिटेड

घघ. ताइयुआन भारी मशीनरी (ऐस)

ङङ. वेहाई वांगेंग ऑटो व्हील कं पनी लिमिटेड

चच. वाईएचआई एडवान्टी मैन्युफै क्चररंग (शुज़ौ) कं पनी लिमिटेड

छछ. वाईएचआई मैन्युफै क्चररंग (शंघाई) कं पनी लिमिटेड

जज. वाईएचआई इंटरनेशनल लिमिटेड

झझ. झेजियांग आरवी ऑटो र्पाटर्स कं पनी लिमिटेड

ञञ. झेजियांग ऑटो एल्यूमीनियम व्हील कं पनी लिमिटेड

टट. झेजियांग बाओकांग व्हील निर्माण कं , लिमिटेड

ठठ. झेजियांग बुयांग ऑटो व्हील कं पनी लिमिटेड

डड. झेजियांग जिनफे ई याडा व्हील कं पनी लिमिटेड

ढढ. झेजियांग ताइलोंग एल्यूमीनियम व्हील्स कं पनी लिमिटेड

णण. झेजियांग वानफें ग ऑटो व्हील कं पनी लिमिटेड

VI. संबंधित देश की सरकार से भारत में अपने दूतावास के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबंधित देश के दूतावास को भी भेजी गई थी। VII. संबंधित देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया क. शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड

ख. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड

ग. झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड

VIII. प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी के लिए भारत में विषय वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को अधिसूचना की एक प्रति अगे ्रषित की। तथापि, किसी भी आयातक/उपयोगकर्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर नहीं दिया है।

IX. प्राधिकारी ने संबंधित देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक र्आर्थक हित प्रश्नावली जारी की। र्आर्थक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। र्आर्थक हित प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित पक्षों द्वारा दायर किया गया है:

क. घरेलू उद्योग

ख. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड

ग. झेजियांग हाओयुआन उद्योग कं , लिमिटेड

X. वतर्मान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पीओआई शामिल हैं।

XI. यह याचिका 2019-20 और 2020-21 के लिए डीजीसीआईएस लेनदेन-वार आंकड़ों के आधार पर दायर की गई थी। आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि उनके पास शेष अवधि, यानी 2021-22 और 2022-23 के लिए डीजीसीआईएस लेनदेन-वार डेटा तक पहंच नहीं थी और इसलिए, इस अवधि के लिए डेटा आवेदकों के साथ बाजार खुफिया के अनुसार प्रदान किया गया था।

XII. प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआई एंड एस से पिछले तीन वषों के दौरान विषय वस्तुओं के आयात और जांच की अवधि का लेन-देन-वार ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हआ था और वतर्मान जांच के लिए इस पर भरोसा किया गया है।

XIII. प्राधिकारी ने अन्य इच्छु क पक्षों से आवश्यक सीमा तक और जानकारी मांगी। अन्य इच्छु क पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वतर्मान जांच के लिए आवश्यक सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वतर्मान मामले के अपने विश्लेषण में इच्छु क पक्षों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

XIV. गैर-हानिकारक मूल्य का निर्धारण उत्पादन की इष्टतम लागत और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में विषय वस्तुओं को बनाने और बेचने की लागत के आधार पर और नियमों के सामान्य रूप से स्वीकृ त लेखा सिद्ांतों (जीएएपी) और अनुबंध-III के अनुसार किया गया है। इस तरह के गैर-हानिकारक मूल्य पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन र्मार्जन से कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

XV. सभी इच्छु क पक्षों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे ईमेल के माध्यम से अन्य सभी इच्छु क र्पार्टयों को अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। XVI. नियमों के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने इच्छु क पक्षों को 6 दिसंबर 2023 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार रखने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुति दाखिल करने का अनुरोध किया गया था।

XVII. जांच के दौरान हितबद् पक्षों द्वारा की गई दलीलें, उठाए गए तर्क और विभिन्न हितबद् पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जिस हद तक साक्ष्य के साथ सर्मर्थत हैं और वतर्मान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाती हैं, इन अंतिम निष्कषों में प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

XVIII. जांच के दौरान, प्राधिकरण ने हितबद् पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट किया, जो इन अंतिम निष्कषों का आधार बनता है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत डेटा/दस्तावेजों को प्रासंगिक सीमा तक सत्यापित किया।

XIX. गोपनीय आधार पर इच्छु क र्पार्टयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के बारे में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छु क पक्षों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले दलों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी के पर्याप्त गैर-गोपनीय संस्करण प्रदान करने के लिए निदेशित किया गया था।

XX. जहां भी किसी इच्छु क पार्टी ने जांच के दौरान आवश्यक जानकारी तक पहंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा प्रदान नहीं किया है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकरण ने ऐसे इच्छु क र्पार्टयों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम निष्कषों को दर्ज किया है।

XXI. इस अंतिम निष्कर्ष में '***' गोपनीय आधार पर एक इच्छु क पार्टी द्वारा प्रस्तुत जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] XXII. विषय जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 81.06 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और लेख की तरह

11. आरंभ करने के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों ("एआरडब्ल्यू") का उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है, चाहे सामान के साथ जुड़ा हआ हो या नहीं, 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास में आकार का।

12. यह भी नोट किया गया था कि 'वतर्मान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो पहले आयोजित जांच में परिभाषित किया गया था।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

13. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बारे में या लेख जैसे घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं। क. वतर्मान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

ख. 12-24 इंच के एआरडब्ल्यू, मोटर वाहनों के अलावा अन्य में उपयोग के लिए एआरडब्ल्यू और दोपहिया वाहनों में उपयोग के लिए एआरडब्ल्यू को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद में तैयार या अर्ध-तैयार पहिए शामिल हैं, चाहे पेंट किए गए, बिना पेंट किए हए, ोिम- प्लेटेड या जाली और चाहे मूल उपकरण निर्माताओं या बाजार के बाद के ग्राहकों को बेचा जाए। घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए वस्तुओं की तरह हैं।

ड. पीसीएन पद्ति पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि ओईएम और बाद के बाजार में आर्पूर्त किए गए उत्पाद की लागत और कीमत अलग-अलग है। वैकल्पिक रूप से, प्राधिकारी को ओईएम और आफ्टर-माके ट में बेचे जाने वाले उत्पादों में अंतर के लिए उचित समायोजन करना चाहिए।

च. ओईएम और आफ्टर-माके ट में आर्पूर्त किए जाने वाले उत्पाद की लागत और कीमतों में अंतर दो खंडों में उपयोग किए जा रहे मोल्डों में अंतर, पैककं ग लागत, वितरण लागत और संबंधित मात्रा में अंतर के कारण है। छ. वतर्मान जांच में पीसीएन आवश्यक है क्योंकि, पहले की जांच में, आयात और घरेलू उद्योग दोनों बड़े पैमाने पर आफ्टर-माके ट को पूरा कर रहे थे। हालांकि, जांच की वतर्मान अवधि के दौरान, जबकि घरेलू उद्योग ने मुख्य रूप से ओईएम को बेच दिया है, लगभग सभी आयात बाद के बाजार में हैं।

ज. यह मानना उचित नहीं है कि पीसीएन की आवश्यकता विभिन्न जांचों में समान है, और यदि प्राधिकारी ने मूल जांच में पीसीएन को शामिल नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि बाद की सभी जांचों में कोई पीसीएन नहीं बनाया जाएगा। पीसीएन तैयार करने की आवश्यकता और पीसीएन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर एक मामला-विशिष्ट मुद्दा है और विशेष जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। इस संबंध में कोई व्यापकता नहीं हो सकती है।

झ. जबकि घरेलू उद्योग ने ओईएम को बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए कम लागत का खर्च किया है, आयातकों ने दोनों बाजारों में अंतर के कारण उत्पाद की खरीद में उच्च कीमतों का भुगतान किया है। ऐसे मामले में सीधी तुलना से पाटन र्मार्जन, कीमत में कमी और क्षति र्मार्जन कम होगा। साथ ही, जहां तक ओईएम द्वारा उत्पाद की खरीद का संबंध है, वतर्मान जांच अवधि में आयात मूल्य पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में संभावित आयात मूल्यों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगा।

ग.2 अन्य इच्छु क र्पार्टयों द्वारा प्रस्तुतियाँ

14. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और इसी तरह के लेख के बारे में अन्य इच्छु क र्पार्टयों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं।7 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण क. वितरण के चैनल में अंतर को पीसीएन पद्ति नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी के लिए इस मुद्दे पर अपने मूल निर्णय को पलटने के लिए कोई नया तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यहां तक कि यूरोपीय आयोग ने भी नोट किया है कि वितरण के चैनल में अंतर उत्पादों को अलग नहीं करता है। ख. पिछली सभी जांचों में, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ओईएम को आर्पूर्त किए गए उत्पादों और आफ्टर- माके ट में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। रुख में बदलाव सलाह में बदलाव के कारण हो सकता है, या क्योंकि आयात बाजार के बाद की जरूरतों को पूरा कर रहा है। ग. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए दो बाजारों के बीच लागत में अंतर को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें शामिल बुनियादी कच्चे माल और उत्पादन प्रयििा समान हैं।

घ. अगर, जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है, ओईएम और आफ्टर-माके ट खंड में आर्पूर्त किए गए उत्पाद वास्तव में अलग हैं, तो यह सवाल उठाता है कि आफ्टर-माके ट खंड में आर्पूर्त किए गए उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा क्यों माना जाना चाहिए।

ड. जबकि पिछली जाचों में कोई पीसीएन जारी नहीं किया गया था, सूर्यास्त समीक्षा जांच में पीसीएन जारी करने के लिए प्राधिकारी पर कोई रोक नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा की गई परीक्षा

15. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) मोटर वाहनों में उपयोग किए जाने वाले कास्ट एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों या मिश्र धातु रोड व्हील्स (एआरडब्ल्यू) हैं, चाहे वे 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास में आकार के उनके सामान से जुड़े हों या नहीं। वतर्मान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो पहले आयोजित जांच में था। पीयूसी में तैयार या अर्ध-तैयार एआरडब्ल्यू शामिल हैं, चाहे वे बिना पेंट किए गए हों, पेंट किए गए हों या ोिम प्लेटेड हों। प्राधिकारी ने आगे कहा कि 12 इंच से 24 इंच व्यास के अलावा अन्य एआरडब्ल्यू और दोपहिया वाहनों के लिए एआरडब्ल्यू उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

16. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 87 के तहत टैरिफ शीर्षक 870870 के तहत वर्गीकृ त किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के वल सांके तिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

17. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ओईएम और आफ्टर-माके ट दोनों को आर्पूर्त की जाने वाली विषय वस्तुएं शामिल हैं।

18. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि ओईएम को आर्पूर्त की गई विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत और बिीि मूल्य में अंतर के कारण वतर्मान जांच के लिए पीसीएन-वार तुलना आवश्यक है। प्राधिकारी नोट करता है कि, ओईएम और आफ्टर माके ट खंड विषय वस्तुओं के लिए दो अलग-अलग उपयोगकर्ता बाजार हैं। ऑनसाइट सत्यापन के दौरान, घरेलू उद्योग ने ओईएम और आफ्टर-माके ट खंड को आर्पूर्त की जाने वाली विषय वस्तुओं की विनिर्माण प्रयििा का प्रदर्शन किया, जिसमें यह देखा गया कि ओईएम और आफ्टर-माके ट खंड को आर्पूर्त की जाने वाली विषय वस्तुओं की विनिर्माण प्रयििा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया था कि विषय वस्तुओं को एक विशेष पैके जिंग की आवश्यकता होती है जब इसे बाजार के बाद खंड में आर्पूर्त की जाती है। इसके अलावा, यह भी दावा किया गया था कि आफ्टर-माके ट खंड में आर्पूर्त की जाने वाली विषय वस्तुएं मोल्ड लागत और बिीि और वितरण लागत के कारण अधिक महंगी हैं। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने नोट किया कि कु छ अतिरिक्त पैके जिंग लागत को छोड़कर ओईएम और बाजार खंड के बाद आर्पूर्त किए गए विषय वस्तुओं के लिए लागत और भौतिक विशेषता के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी मानता है कि वतर्मान जांच में ओईएम और आफ्टर-माके ट में बेचे जाने वाले उत्पाद के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा विनिमत विषय वस्तुओं की बाजार पाित खंड के लिए आयातित विषय वस्तुओं के साथ उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने अतिरिक्त पैके जिंग लागत के कारण उचित समायोजन किए हैं। 19. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित सामान आयातित वस्तुओं के लिए वस्तुओं की तरह हैं। अन्य इच्छु क पक्षों द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और चीन पीआर से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रयििा और प्रौद्योगिकी, कायों और उपयोगों, उत्पाद विनिदेशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सहायक हैं। उपभोक्ता8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। पिछली जांचों में भी यही निष्कर्ष निकाला गया है। इसे ध्यान में रखते हए, प्राधिकारी यह मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की वस्तुओं की तरह हैं।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

घ.1 अन्य इच्छु क र्पार्टयों द्वारा प्रस्तुतियाँ

20. अन्य इच्छु क पक्षों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के बारे में कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

21. घरेलू उद्योग और इसकी स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

क. कोसी मिंडा एल्यूमिनियम कं पनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसी एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड ने आवेदन दायर किया है।

ख. मैक्सियन व्हील्स एल्यूमिनियम इंडिया लिमिटेड विषय देश में एक उत्पादक से संबंधित है, अर्थात् डोंगफें ग मैक्सियन व्हील्स कं पनी लिमिटेड। हालांकि, ऐसे उत्पादक ने भारत को निर्यात नहीं किया है। अन्य आवेदक भारत में विषय वस्तुओं के किसी भी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं।

ग. आवेदक भारत में घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हैं और पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

घ 3. प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा

22. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

(ख) "घरेलू उद्योग" से सम्पूर्ण रूप से उन घरेलू उत्पादकों का अभिप्रेत है जो सम्पूर्ण रूप से ऐसी वस्तु के निर्माण में लगे हए हैं और उससे सम्बद् कोई कार्यकलाप या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कु ल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ लगाया जा सकता है। जैसा कि बाकी निर्माताओं के संदर्भ में है"।

23. आवेदन कोसी मिंडा एल्यूमीनियम कं पनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमीनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसी एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

क. एनके ई व्हील्स इंडिया लिमिटेड

ख. जेजेएफ कास्टिंग ◌्स लिमिटेड

ग. नियो व्हील्स लिमिटेड

घ. सिनर्जीज कास्टिंग लिमिटेड

ङ. रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

च. व्हील्स इंडिया लिमिटेड

24. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन जांच की अवधि के दौरान भारत में हए उत्पादन का 80% है, जिससे भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। इसलिए, प्राधिकरण नियमों के नियम 5(3)(ए) के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 2(बी) के तहत आवेदकों को घरेलू उद्योग के रूप में रखता है।

ड. गोपनीयता

ड1. अन्य इच्छु क दलों द्वारा प्रस्तुतियाँ

25. अन्य इच्छु क र्पार्टयों ने गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं।9 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण क. घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, कोई अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है और दायर प्रतियििा पूरी हो गई है।

ड2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

26. गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

क. शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड ने संबंधित पक्ष के संबंध में जानकारी का खुलासा नहीं किया है।

ख. निर्यातकों ने व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन करते हए उत्पादन प्रयििा को गोपनीय बताया है। ग. निर्यातकों ने निर्यात मूल्य में समायोजन, पैककं ग लागत, समुद्री माल ढुलाई और बीमा खचों के साथ-साथ तीसरे देशों को अपने उत्पादन, बिीि और निर्यात के लिए डेटा के रुझान के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

घ. उत्पादन, आयात और मांग के संबंध में देशव्यापी डेटा गोपनीय होने का दावा किया गया है, भले ही यह प्रकृ ति में व्यावसायिक स्वामित्व नहीं है।

ङ. झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड और झेजियांग जिनफे ई काइडा व्हील कं , लिमिटेड ने पीसीएन- वार डेटा की सूचना दी है लेकिन पीसीएन की कार्यप्रणाली या आधार साझा नहीं किया है।

च. झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड द्वारा घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात बाजार में बेचे जा रहे उत्पाद का विवरण गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग उसी पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

ड3. प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटन रोधी नियमों के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गोपनीय जानकारी: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, नियम 5 के उप- नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर र्निर्दष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, र्निर्दष्ट प्राधिकारी के अपनी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी कोई जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्ष को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) र्निर्दष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उसका एक गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले किसी पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्ष र्निर्दष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि योगीकरण संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि र्निर्दष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या सूचना का आर्पूर्तकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृ त या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृ त करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

28. घरेलू उद्योग की चिंता को संबोधित करते हए कि झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड और झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड ने इन पीसीएन की कार्यप्रणाली या आधार का खुलासा किए बिना उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) के अनुसार डेटा की सूचना दी है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उपरोक्त निर्यातकों ने स्पष्ट किया है कि ये तथाकथित पीसीएन के वल उनके उत्पादों के लिए एक आंतरिक नामकरण प्रणाली के घटक हैं, रिकॉर्ड रखने और सूचीबद् करने के प्रयोजनों के लिए नियोजित। इसके अलावा, प्राधिकरण ने तत्काल जांच में किसी भी पीसीएन पद्ति को नहीं अपनाने का प्रस्ताव दिया है।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 29. प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि व्यापार सूचना: 10/2018 एक सामान्य दिशानिदेश प्रदान करता है कि विदेशी उत्पादकों को वास्तविक जानकारी प्रदान करनी चाहिए जब तक कि यह किसी भी कानून द्वारा संरक्षित न हो या विदेशी उत्पादकों के लिए एक व्यापार रहस्य न हो। जहां विनिर्माण प्रयििा से संबंधित जानकारी किसी भी कानून द्वारा संरक्षित है, विदेशी उत्पादकों को गोपनीयता का दावा करने के कारण के रूप में इसका हवाला देना चाहिए और मांगी गई जानकारी का सारांश प्रदान करना चाहिए। वतर्मान मामले में, विदेशी उत्पादकों द्वारा यह दावा किया गया है कि उत्पादन प्रयििा, जिसमें खरीदारों के डिजाइन और विनिदेशों के अनुसार विषय वस्तुओं का निर्माण शामिल है, व्यवसाय-संवेदनशील जानकारी है, जिसका प्रकटीकरण उनके प्रतिस्र्पर्धयों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा और र्पार्टयों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी अन्य इच्छु क र्पार्टयों को ऐसी जानकारी का खुलासा न करें। इस प्रकार, विदेशी उत्पादक ने ऐसी जानकारी को व्यापार संवेदनशील और उनके व्यापार रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया है जो समशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं है।

30. प्राधिकारी ने गोपनीयता दावों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हए इच्छु क र्पार्टयों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय जानकारी की समीक्षा की। दावों की पुष्टि होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जहां आवश्यक समझा जाता है, जिससे यह सुनितिि होता है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी अन्य इच्छु क पक्षों के लिए अज्ञात रहती है। उन स्थितियों में जहां यह संभव था, गोपनीय जानकारी प्रदान करने वाली संस्थाओं को गोपनीय रूप से प्रस्तुत जानकारी के पर्याप्त गैर-गोपनीय प्रस्तुतीकरण प्रदान करने की सलाह दी गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छु क पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों के गैर-गोपनीय संस्करणों के वितरण की सुविधा प्रदान की, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियों के इन गैर-गोपनीय संस्करणों को साझा करने का निदेश दिया। च. विविध मुद्दे

च 1. अन्य इच्छु क दलों द्वारा प्रस्तुतियाँ

31. अन्य इच्छु क दलों ने निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियां की हैं:

क. प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर समीक्षा शुरू की गई है, जबकि पाटन रोधी नियमों के नियम 5 के तहत पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता है। इस संबंध में, मेक्सिको में पैनल के फै सले - पाइप और ट्यूब, संयुक्त राज्य अमेरिका - कनाडा से सॉफ्टवुड लंबर, और ग्वाटेमाला - सीमेंट II पर भरोसा किया गया था।

च 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियां की गई हैं:

क. अन्य इच्छु क र्पार्टयों के आरोपों के विपरीत, नियम 5 सूर्यास्त समीक्षा में लागू नहीं होता है। घरेलू उद्योग ने पाटन रोधी शुल्क के अभाव में पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त सबूत दिए थे।

ख. हआवेई टेक्नोलॉजीज कं पनी लिमिटेड बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटन रोधी और सीईएसटीएटी के महानिदेशक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फै सले के अनुसार के वल प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता है।

च 3. प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा

33. जिनफे ई ने तर्क दिया है कि वतर्मान समीक्षा जांच पाटन और क्षति की संभावना के बारे में अपर्याप्त सबूतों के आधार पर शुरू की गई थी। जिनफे ई का तर्क है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू करना गलत है और एडी नियम, 1995 के नियम 5 (3) के तहत इस प्राधिकारी के दायित्वों के अनुरूप नहीं है और पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 5.3 के संदर्भ में, प्राधिकारी ने सबूतों की सटीकता और पर्याप्तता की ठीक से जांच नहीं की। अपने तर्क के समर्थन में जिनफे ई ने यूएस-सॉफ्टवुड लंबर पर भरोसा किया है, ¹ जिसमें जीएटीटी पैनल² ने कहा था कि पर्याप्त सबूत का मतलब के वल आरोप या अनुमान से ज्यादा कु छ है।³ जिनफे ई ने ग्वाटेमाला सीमेंट -2 पर यह तर्क देने के लिए भी भरोसा किया है कि यह प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सबूतों की पर्याप्तता है जिस पर कोई भी जांच शुरू की जानी है। जिनफे ई ने मेक्सिको में पैनल की टिप्पणियों पर भरोसा किया है - स्टील पाइप और ट्यूब यह तर्क देने के11 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण लिए कि के वल सबूतों की जांच को यह स्थापित करने के लिए नहीं माना जा सकता है कि पाटन रोधी पर समझौते के अनुच्छेद 5.3 के संदर्भ में शुरुआत को सही ठहराने के लिए सबूत पर्याप्त थे।

34. जिनफे ई ने आगे तर्क दिया कि संबंधित देश से आयात की मात्रा में गिरावट यह स्थापित करती है कि विषय वस्तुओं से पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है4। जिनफे ई का यह भी तर्क है कि आयात की मात्रा में गिरावट यह स्थापित करती है कि क्षति को विषय देश से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ⁵ जिनफे ई ने प्रथम दृष्टया और पर्याप्तता शब्दों के बीच भी अंतर किया है। यह तर्क दिया गया है कि प्रथम दृष्टया इसका अर्थ है "पहली धारणा" जबकि पर्याप्त "कानूनी रूप से संतोषजनक" को दर्शाता है। जिनफे ई का तर्क है कि प्राधिकारी ने "प्रथम दृष्टया सबूतों6" के आधार पर वतर्मान जांच शुरू की, यह जांचने में विफल रहा कि क्या जांच शुरू करने के लिए "पर्याप्त सबूत" थे और इस तरह "पर्याप्त सबूत" मानक को पूरा करने में विफल रहे, जैसा कि उपयु र्क्त पैनल रिपोटों में रेखांकित किया गया है।

35. जिनफे ई द्वारा दिए गए उपयु र्क्त तकों में दम नहीं है। जिनफे ई ने अनावश्यक रूप से "पर्याप्त सबूत" और "प्रथम दृष्टया" साक्ष्य वाक्यांशों के बीच अंतर पर जोर देने की कोशिश की है। प्राधिकारी जिनफे ई से सहमत है कि अपर्याप्त सबूतों के आधार पर कोई पाटन रोधी जांच शुरू नहीं की जा सकती है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि दीक्षा अधिसूचना के पैरा 26 में उल्लिखित साक्ष्य शब्द का अर्थ पर्याप्त सबूत है। प्रथम दृष्टया शब्द का उपयोग साक्ष्य की गुणवत्ता के साथ सहसंबंधित नहीं है और के वल यह दर्शाता है कि शुरुआत के चरण में, जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जिनफे ई जोर दे रहा है कि प्राधिकारी को विशेष रूप से साक्ष्य से पहले विशेषण "पर्याप्त" का उल्लेख करना चाहिए, और इसकी समझ में, विशेषण की अनुपस्थिति का मतलब होगा कि सबूत अपर्याप्त थे। प्राधिकारी इस तरह की प्रतिबंधात्मक और औपचारिक व्याख्या से असहमत है।

36. यह स्थापित करने के लिए कि आवेदन में पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिनफे ई ने तर्क दिया है कि विषय देश से आयात की मात्रा में गिरावट इंगित करती है कि आवेदन में पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त सबूत की कमी है। प्राधिकारी जिनफे ई के तर्क से असहमत है। किसी मामले में क्षति की संभावना स्थापित करने के लिए सबूत एक मूल जांच में भौतिक क्षति स्थापित करने से बहत अलग है। संभावना का मामला स्थापित करने के लिए, अनुबंध-II के पैरा (vii) की प्रकृ ति में साक्ष्य प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। ये पाटन र्मार्जन के परिमाण, क्षति माजिन, अधिशेष क्षमता ओं आदि से संबंधित हैं। किसी विषय देश से आयात की मात्रा में गिरावट स्वयं व्यापार उपचारात्मक उपाय का परिणाम हो सकती है। जिनफे ई ने संभावना मापदंडों पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार, जिनफे ई यह स्थापित करने में विफल रहा है कि आवेदन में प्रस्तुत सबूत अपर्याप्त कै से थे। जिनफे ई ने पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 5.3 के तहत इस प्राधिकारी के दायित्व पर प्रकाश डाला है, लेकिन किसी अन्य ज्ञात कारक का उल्लेख करने में विफल रहा है। जिनफे ई ने सूर्यास्त समीक्षा जांच पर लागू कानूनी मानक की गलत पहचान की है और मूल जांच पर लागू कानूनी मानक के साथ इसकी गलत व्याख्या की है।

37. प्राधिकरण ने सभी संबद् देशों के खिलाफ आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की जांच की थी। सबूतों की जांच करने पर, यह निष्कर्ष निकला कि आवेदन में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित करने के लिए भी कोरिया आरपी और थाईलैंड के खिलाफ सबूतों की कमी थी और इसलिए, इन देशों को वतर्मान जांच के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, चीन जन. गण. के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर एक अलग निष्कर्ष पर पहंचा गया था। इन कारणों से, प्राधिकरण जिनफे ई की दलील से असहमत है और मानता है कि जांच पर्याप्त सबूतों के आधार पर शुरू की गई थी। इन कारणों से, प्राधिकरण जिनफे ई की दलील से असहमत है और मानता है कि जांच पर्याप्त सबूतों के आधार पर शुरू की गई थी।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन र्मार्जन का निर्धारण

छ 1. अन्य इच्छु क दलों द्वारा प्रस्तुतियाँ

38. अन्य इच्छु क पक्षों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन र्मार्जन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं।

क. शुआंगवांग को उसके सहयोग के आधार पर एक व्यक्तिगत र्मार्जन की अनुमति दी जानी चाहिए।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ख. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, शुआंगवांग की कोई भी संबंधित पार्टी विषय वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रही है, क्योंकि पार्टी ने फरवरी 2020 में अपने शेयर बेचे हैं।

ग. निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजन निर्यातक की सत्यापन योग्य जानकारी पर आधारित होते हैं, और इसे अनुचित नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू बिीि के लिए अंतदेशीय माल ढुलाई और ेि डिट लागत के लिए कोई समायोजन सूचित नहीं किया गया है, क्योंकि बिीि एक्स-फै क्ट्री आधार पर होती है। छ 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

39. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन र्मार्जन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

क. चीन जन. गण. को चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (आई) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I, नियम 7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. चू ंकि उपयुक्त तीसरे देशों में घरेलू बिीि मूल्यों या लागतों के बारे में जानकारी आवेदकों के लिए उपलब्ध नहीं थी और कई उत्पादों को एक ही एचएस कोड के तहत आयात और निर्यात किया जाता है, इसलिए आवेदकों ने भारत में देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ग. सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर लाभ के उचित जोड़ के साथ माना जा सकता है। घरेलू उत्पादकों के उत्पादन की सबसे कम अनुकू लित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करके , यह माना जाता है कि चीनी उत्पादक उत्पादन की सबसे कु शल लागत पर अपने संयंत्रों का संचालन कर रहे हैं।

घ. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड द्वारा दायर प्रतियििा के गैर-गोपनीय संस्करण में कमी है क्योंकि इसने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की उचित तुलना के लिए किसी भी समायोजन की सूचना नहीं दी है। यदि गोपनीय प्रतियििा में कोई समायोजन रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो इसे अपूर्ण होने के लिए अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

ङ. यदि प्राधिकारी वतर्मान जांच में पीसीएन का गठन नहीं करता है, तो उचित तुलना को सक्षम करने के लिए ओईएम और बाजार के बाद के उत्पादों के बीच लागत में अंतर को समायोजित करके निर्यात मूल्य में समायोजन की आवश्यकता है।

च. जांच अधिकारी वैश्विक स्तर पर घरेलू और निर्यात बाजारों में की गई बिीि के संबंध में वितरण के चैनलों में अंतर से संबंधित जानकारी की मांग करते हैं ताकि निष्पक्ष तुलना की जा सके ।

छ 3. प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा

40. प्राधिकारी चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों को नोट करता है। पाटन रोधी नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में मूल्य या निर्र्मत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में मूल्य, या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें वास्तव में भुगतान किया गया मूल्य या भारत में इसी तरह के उत्पाद के लिए देय मूल्य शामिल है। उचित लाभ र्मार्जन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो विधिवत समायोजित। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से [संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हए] किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। समय सीमा के भीतर खाता भी लिया जाएगा; जहां उचित हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के संबंध में इसी तरह के मामले में की गई जांच। जांच के पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था के पूवोक्त चयन के अनुचित विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश" शब्द से कोई भी देश अभिप्रेत है जिसे र्निर्दष्ट प्राधिकारी लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्ांतों पर काम नहीं करने के रूप में निर्धारित करता है, ताकि ऐसे13 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण देश में माल की बिीि उपपैराग्राफ (3) में र्निर्दष्ट मानदंडों के अनुसार माल के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित न करे।

(2) यह अनुमान लगाया जाएगा कि कोई भी देश जिसे जांच से पहले की तीन वर्ष की अवधि के दौरान र्निर्दष्ट प्राधिकारी द्वारा या डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटन रोधी जांच के प्रयोजनों के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में निर्धारित किया गया है, या माना गया है, वह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। परन्तु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फमें र्निर्दष्ट प्राधिकारी को सूचना और साक्ष्य प्रदान करके ऐसी धारणा का खंडन कर सकती हैं जो उप-पैरा (3) में विनिदष्ट मानदंडों के आधार पर यह स्थापित करता है कि ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) र्निर्दष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करेगा कि क्या: (क) कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिीि और निवेश सहित कीमतों, लागतों और आदानों के संबंध में ऐसे देश में संबंधित फमों के निर्णय आर्पूर्त और मांग को प्रतिबिंबित करने वाले बाजार संके तों के जवाब में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं, और क्या प्रमुख आदानों की लागत काफी हद तक बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फमों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते में डालने, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिर्पूर्त के माध्यम से भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण विकृ तियों के अधीन है; (ग) ऐसी फमें दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फमों के संचालन के लिए कानूनी नितििता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और (घ) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किए जाते हैं। तथापि, जहां इस अनुच्छेद में विनिदष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दर्शाया गया है कि पाटन रोधी जांच के अधीन ऐसी एक या अधिक फमों के लिए बाजार की स्थितियां प्रबल हैं, र्निर्दष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्ांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्ांतों को लागू कर सकता है।

(4) उप-पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हए भी, र्निर्दष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सके गा, जो संगत मानदण्डों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन, जिसमें उपपैरा (3) में विर्निर्दष्ट मानदण्ड शामिल हैं, के आधार पर, किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा, पाटनरोधी जांच के प्रयोजनों के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है या निर्धारित किया गया है, एक ऐसे देश द्वारा जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है।

41. शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मानने की धारणा के साथ आगे बढ़ा। आरंभ होने पर, प्राधिकारी ने चीन गण. जन. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जाँच शुरुआत अधिसूचना का जवाब दें और इस बारे में जानकारी प्रदान करें कि क्या उनके डेटा / जानकारी को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। 42. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य तुलनात्मकता का निर्धारण करते समय, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेंगे या एक ऐसी पद्ति का उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है:

यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिीि के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनात्मकता निर्धारित करने में जांच के तहत उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेंगे;

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य एक ऐसी पद्ति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है यदि जांच के तहत उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिीि के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, अनुच्छेद 14(क), 14(ख), एल4(ग) और एल4(घ) में र्वर्णत राजसहायता को संबोधित करते समय, एससीएम करार के संगत उपबंध लागू होंगे;

हालांकि, यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकते हैं जो इस संभावना को ध्यान में रखते हैं कि चीन में प्रचलित नियम और शतें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्तियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित नियमों और शतों के उपयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शतों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य पाटनरोधी कार्यकलापों संबंधी समिति को उपपैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्तियों को अधिसूचित करेंगे और राजसहायता और प्रतिकारी उपायों संबंधी समिति को उपपैरा (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्तियों को अधिसूचित करेंगे।

(घ) एक बार जब चीन आयातक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अधीन यह स्थापित कर लेता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उपपैरा (क) के उपबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा बशते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड शामिल हों। किसी भी स्थिति में, उपपैराग्राफ (ए) (ii) के प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, यदि चीन आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थापित करता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो उपपैराग्राफ (ए) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान अब उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

43. प्राधिकरण ने नोट किया कि चीन जन. गण. के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) (ii) के प्रावधान 11 दिसंबर 2016 से समाप्त हो गए हैं, जबकि पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान को परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (ए) (आई) के तहत दायित्व के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें पाटन रोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को एमईटी का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी / डेटा के माध्यम से संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। ओहदा। प्राधिकरण ने नोट किया कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार या पूरक प्रश्नावली प्रतियििा प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए, इन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य संगणना का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

छ.3.1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

44. प्राधिकारी ने नोट किया है कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमों के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित अनुमानों का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमों के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

45. यह नोट किया जाता है कि एडी नियमों के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं: (ए) बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में मूल्य या निर्र्मत मूल्य के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात मूल्य; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी ने नोट किया कि एडी नियमों के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य पहले एक सरोगेट देश में कीमत या निर्र्मत मूल्य या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों में निर्यात की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि, जब ऐसा आधार संभव नहीं होता है, तभी प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकता है, जिसमें भारत में भुगतान या देय मूल्य भी शामिल है। 46. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि र्पार्टयों द्वारा पहले और दूसरे तरीकों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए कोई जानकारी / सबूत प्रदान नहीं किया गया है। किसी तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादित विषय वस्तुओं की कीमत या निर्र्मत मूल्य के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, एचएस कोड जिसके तहत पीयूसी का आयात किया जा रहा है, उसमें अन्य उत्पाद भी शामिल हैं जो पीयूसी के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, तीसरे देश से अन्य देशों में संबंधित वस्तुओं के निर्यात मूल्य का विश्लेषण करना संभव नहीं है क्योंकि प्रासंगिक15 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण एचएस कोड के लिए निर्यात डेटा, जिसके तहत पीयूसी का आयात किया जा रहा है, में अन्य उत्पाद भी शामिल हैं जो पीयूसी के दायरे में नहीं आते हैं। उपयु र्क्त दो विधियों से सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के पास कोई सार्वजनिक डेटा भी उपलब्ध नहीं है। उपयु र्क्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली या दूसरी विधि के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी ने तीसरी विधि के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का निर्णय लिया है, अर्थात, भारत में वास्तव में भुगतान किए गए या देय मूल्य सहित किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी ने भारत में भुगतान किए गए या देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

छ.3.2 निर्यात मूल्य का निर्धारण

47. चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है I. शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं पनी लिमिटेड

II. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं पनी लिमिटेड

III. झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं पनी लिमिटेड

48. निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों को प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के लिए दस्तावेज भी मांगे। ऐसा ही किया गया था और अनुपूरक मुद्दे भी उठाए गए थे। उत्पादकों/निर्यातकों ने इसका उत्तर दिया।

49. प्राधिकारी नोट करता है कि ऊपर उल्लिखित निर्यातकों ने के वल भारत में आफ्टर-माके ट खंड में आर्पूर्त की है। अन्य इच्छु क दलों ने लागत अंतर पर विवाद नहीं किया है, लेकिन के वल यह दावा किया है कि पिछले निर्धारणों को देखते हए कोई पीसीएन पद्ति नहीं अपनाई जानी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में माल के उत्पादन और बिीि के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है। घरेलू उद्योग ने मोल्ड लागत, पैककं ग लागत, वितरण लागत और संबंधित मात्रा जैसे मापदंडों के संबंध में ओईएम और आफ्टर-माके ट खंड में बेचे जाने वाले उत्पादों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का दावा किया। प्राधिकारी ने हालांकि नोट किया है कि घरेलू उद्योग लागत में अंतर के संबंध में अपने सभी दावों के पूर्ण सत्यापन की पेशकश करने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और प्रतियििा देने वाली कं पनियों से रिकॉर्ड पर जानकारी के आधार पर मूल्य समायोजन पर विचार किया है।

50. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 24 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

2.4 निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना की जाएगी। यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर की जाएगी, आम तौर पर पूर्व-कारखाने के स्तर पर, और लगभग एक ही समय में की गई बिीि के संबंध में। प्रत्येक मामले में इसके गुण-दोष के आधार पर, मूल्य तुलनात्मकता को प्रभावित करने वाले मतभेदों के लिए देय भत्ता दिया जाएगा, जिसमें शतों और बिीि की शतों, कराधान, व्यापार के स्तर, मात्रा, भौतिक विशेषताओं और किसी भी अन्य अंतर शामिल हैं जो मूल्य तुलनात्मकता को प्रभावित करने के लिए भी प्रर्दर्शत होते हैं। पैराग्राफ 3 में उल्लिखित मामलों में, आयात और पुर्नर्वयि के बीच किए गए कर्तव्यों और करों सहित लागतों के लिए भत्ते और लाभ के लिए भी भत्ते दिए जाने चाहिए। यदि इन मामलों में मूल्य तुलनात्मकता प्रभावित हई है, तो प्राधिकारी निर्र्मत निर्यात मूल्य के व्यापार के स्तर के बराबर व्यापार के स्तर पर सामान्य मूल्य स्थापित करेंगे, या इस पैराग्राफ के तहत यथा अपेक्षित उचित भत्ता देंगे। अधिकारी संबंधित पक्षों को इंगित करेंगे कि निष्पक्ष तुलना सुनितिि करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है और उन पक्षों पर सबूत का अनुचित बोझ नहीं डालेंगे।" 51. इसलिए, प्राधिकारी ने उन सभी कारकों के लिए समायोजन किया है जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रतियििा निर्यातकों के आधार पर भौतिक विशेषताओं, पैककं ग लागत, व्यापार के स्तर और मात्रा में अंतर सहित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच मूल्य तुलनात्मकता को प्रभावित करते हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बीच उचित तुलना सुनितिि करने के लिए, प्राधिकारी ने इन खातों पर लागत में अंतर के लिए निर्यात मूल्य को समायोजित किया है। निवल निर्यात मूल्य लागत अंतर के समायोजन के बाद निर्धारित किया गया है।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

52. शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड एक सीमित देयता कं पनी है। शुआंगवांग की कानूनी स्थिति पिछले तीन वषों में नहीं बदली है। जांच की अवधि के दौरान, शुआंगवांग ने भारत को विचाराधीन *** मीट्रिक टन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है।

53. हालांकि, प्रकटीकरण बयान पर टिप्पणियों के जवाब में, घरेलू उद्योग ने सहकारी उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के मूल्य की सटीकता को चुनौती दी है, जिसमें बेमेल का आरोप लगाया गया है।प्राधिकरण ने शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमिनियम उद्योग कं , लिमिटेड द्वारा सूचित आंकड़ों को प्राधिकरण के पास उपलब्ध भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ फिर से सत्यापित किया। तुलना करने पर, यह देखा गया कि संबंधित निर्माता द्वारा रिपोर्ट किए गए वॉल्यूम भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ निकटता से संरेखित हैं, लेकिन संबंधित मूल्यों में पर्याप्त विसंगति है। नतीजतन, प्राधिकरण संबंधित उत्पादक द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली प्रतियििा में रिपोर्ट किए गए शुद् निर्यात मूल्य (एनईपी) को स्वीकार करने में असमर्थ है और भारतीय सीमा शुल्क डेटा का उपयोग करके उक्त निर्यातक के लिए एनईपी की गणना करने के लिए आगे बढ़ा है। संबंधित निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजन के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि चू ंकि प्रतियििा में सूचित मूल्य स्वयं प्रश्न में है, इसलिए प्राधिकरण ने एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 6 (8) को लागू किया है, और उपलब्ध तथ्यों के साथ कार्रवाई की है।

54. तदनुसार, शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड के लिए एक्स-फै क्ट्री स्तर पर शुद् निर्यात मूल्य उचित समायोजन के बाद निर्धारित किया गया है और इसे नीचे डंपिंग र्मार्जन तालिका में दिखाया गया है। झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

55. झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड एक सीमित देयता कं पनी है। शुगुआंग की कानूनी स्थिति पिछले तीन वषों में नहीं बदली है। जांच की अवधि के दौरान, शुगुआंग ने भारत को विचाराधीन *** मीट्रिक टन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है।

56. शुगुआंग ने अंतदेशीय माल ढुलाई और हैंडलिंग खचों के कारण समायोजन का दावा किया है। तदनुसार, शुगुआंग के लिए पूर्व-कारखाना स्तर पर शुद् निर्यात मूल्य अंतदेशीय माल ढुलाई और हैंडलिंग खचों के समायोजन के बाद निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दिखाया गया है।

झेजियांग जिनफे ई काइडा व्हील कं , लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

57. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड एक सीमित देयता कं पनी है। जिनफे ई कै डा की कानूनी स्थिति पिछले तीन वषों में नहीं बदली है। जांच की अवधि के दौरान, जिनफे ई कै डा ने भारत को विचाराधीन *** मीट्रिक टन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है।

58. जिनफे ई काइडा ने ईक्यूआर के कथात्मक भाग के अनुसार निर्यात मूल्य में किसी भी समायोजन का दावा नहीं किया है। तथापि, एक्सेल प्रारूप में परिशिष्ट 3क में कु छ इनकोटम्र्स प्रदान किए गए हैं। तदनुसार, जिनफे ई काइडा के लिए पूर्व-कारखाना स्तर पर शुद् निर्यात मूल्य अंतदेशीय माल ढुलाई, ेि डिट लागत और हैंडलिंग प्रभारों के समायोजन के बाद निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन र्मार्जन तालिका में दिखाया गया है।

छ.3.3 पाटन र्मार्जन

59. वतर्मान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन र्मार्जन निम्नानुसार हैं:

पाटन र्मार्जन तालिका

ज. क्षति और कारण लिंक का आकलन

ज1. अन्य इच्छु क दलों द्वारा प्रस्तुतियाँ

60. अन्य इच्छु क पक्षों ने क्षति, कारण लिंक और पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

क. एक समान अवसर की स्थापना के कारण, भारतीय उद्योग उत्पादकों की संख्या, क्षमताओं और बाजार हिस्सेदारी के मामले में बढ़ा है। घरेलू उद्योग ने मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों में लगातार वृद् िदर्ज की है, जबकि आयात में कमी आई है। इस प्रकार, शुल्क जारी रखना आवश्यक नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहंची है क्योंकि आयात की मात्रा में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता मापदंडों में सुधार हआ है।

ग. वतर्मान जांच शुरू करना आधारहीन है क्योंकि क्षति का कोई सबूत नहीं है और इसे शुरू करने की आवश्यकता के लिए एक कारण लिंक है।

घ. अमेरिका में पैनल - डीआरएएमएस ने माना है कि पाटन रोधी शुल्क के वल तब तक लागू रहनी चाहिए जब तक और जहां तक आवश्यक हो। पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की भरपाई करना और क्षति को दूर करना है। वतर्मान मामले में, कर्तव्य ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है।

ङ. भारत में अतिरिक्त क्षमता के कारण लागत अधिक हो रही है और इस तरह की अतिरिक्त क्षमता और बढ़ी हई लागत के लिए गैर-हानिकारक कीमत में छू ट दी जानी चाहिए। लागत में कमी इतनी अधिक लागत के कारण हो सकती है।

च. जबकि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार हआ है क्योंकि बड़े भारतीय उपभोक्ताओं ने मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर सोर्स किया है; इस सुधार के लिए के वल पाटन रोधी शुल्क को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह नहीं माना जा सकता है कि शुल्क के अभाव में उपयोगकर्ता आयात पर वापस नहीं जाएंगे। छ. आयात तब हो रहा था जब उद्योग एक नवजात अवस्था में था और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं नहीं थीं।

ज. विशेष रूप से कम आयात मात्रा और आयात मूल्यों में वृद् िकी प्रवृत्ति को देखते हए शुल्क के अभाव में पाटन और क्षति की संभावना का कोई सबूत नहीं है। इससे पता चलता है कि निर्यातकों को बढ़ी हई मात्रा हासिल करने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी।

झ. क्षमताओं से संबंधित यूरोपीय आयोग के निष्कर्ष यूरोपीय संघ में याचिकाकर्ता के अनुमानों पर आधारित हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, निष्कर्ष 81% पर चीनी उद्योग की क्षमता उपयोग का निर्धारण करते हैं, जो इष्टतम है और निर्यात में वृद् िकी संभावना का संके त नहीं देता है। ञ. आवेदकों द्वारा चयनात्मक पढ़ने के बजाय यूरोपीय आयोग के पूर्ण निष्कषों का अवलोकन, संभावना की अनुपस्थिति को दर्शाता है। निष्कषों से पता चलता है कि चीन से आयात क्षति का कारण नहीं था, लेकिन आयोग ने कें द्रीय उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली नकारात्मक स्थिति को देखते हए शुल्क बढ़ा दिया। ट. जबकि भारतीय उत्पादक घरेलू स्तर पर अपनी क्षमता का के वल ***% उपयोग कर सकते हैं, चीनी उत्पादक ***% का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कम स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल क्षमता।

ठ. उत्पाद के लिए कोई महत्वपूर्ण सूची नहीं है, क्योंकि सामान तैयार किए गए हैं। आवेदकों द्वारा इन्वेंट्री का कोई सबूत भी नहीं दिया गया है।

ड. कम शुल्क लागू होने के बावजूद, निर्यातकों ने भारत को विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, जो शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन या क्षति की संभावना की अनुपस्थिति को दर्शाता है।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ज 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

61. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, कारण लिंक और पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं:

क. घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हआ है क्योंकि पाटन रोधी शुल्क लागू है।

ख. क्षति और कारण लिंक को सूर्यास्त समीक्षा में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सीईएसटीएटी द्वारा पीटी असाहिमास के मिकल्स बनाम र्निर्दष्ट प्राधिकारी में आयोजित किया गया था और अमेरिका में पैनल द्वारा आयोजित किया गया था - मेक्सिको से ओसीटीजी।

ग. अन्य इच्छु क पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग चीनी उद्योग की तुलना में अधिक है, जिससे घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की लागत कम होगी। इस प्रकार लागत कम करना अधिक महत्वपूर्ण है जब इस तथ्य से देखा जाता है कि आयात की लैंडेड कीमत चीनी उद्योग के उत्पादन की उच्च लागत के कारण है।

घ. अन्य इच्छु क पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना इस बात पर आधारित है कि क्या पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ङ. पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में, घरेलू उद्योग चीनी निर्यातकों द्वारा लगाए गए अनुचित मूल्यों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है।

च. अन्य इच्छु क पक्षों ने इस दावे के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है कि पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में उपभोक्ता आयात में स्थानांतरित नहीं होंगे। ऐसे मामले में, निर्यातकों के लिए वतर्मान जांच में भाग लेने के लिए भी कोई प्रोत्साहन नहीं था।

छ. उपभोक्ता चीन के निर्यातकों द्वारा उन्हें दी जाने वाली कीमतों और घरेलू उद्योग द्वारा दी जाने वाली कीमतों की तुलना करते हैं। ऐसी व्यस्त मूल्य वार्ताएं होती हैं जहां पेशकश की जाने वाली सबसे कम कीमतों पर ओईएम द्वारा विचार किया जाता है, भले ही ऐसी कीमतें पाटित की गई हों और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम हों।

ज. अन्य इच्छु क पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, भारत को निर्यात की मात्रा कम है क्योंकि आफ्टर-माके ट में मांग ***% से नीचे है। ओईएम निर्यातक के पास जाने के लिए अनिच्छु क हैं क्योंकि मध्यावधि समीक्षा के बाद पाटन रोधी शुल्क बढ़ सकता है और अवशोषण समीक्षा के मामले में पूर्वव्यापी शुल्क लागू किया जा सकता है।

झ. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत में ***% की वृद् िहई है, जबकि लैंडेड मूल्य में के वल ***% की वृद् िहई है।

ञ. भारत में विषय वस्तुओं की पाटन जारी है। यदि ओईएम को निर्यात मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के ओईएम के बिीि मूल्य से की जाती है तो पाटन र्मार्जन अधिक होता है।

ट. पहली समीक्षा के दौरान पाटन रोधी शुल्क में कटौती के बाद संबंधित वस्तुओं की पाटन में वृद् िहई और मध्यावधि समीक्षा जांच के बाद पाटन रोधी शुल्क में कमी आई।

ठ. चीन में क्षमता से अधिक क्षमताएं हैं। सीआईटीआईसी डिकास्टल समूह के पास अके ले भारत में मांग से 10 गुना अधिक क्षमता है।

ड. जबकि आवेदकों के पास इन्वेंट्री के बारे में जानकारी नहीं थी, प्राधिकारी भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रतियििाओं से इन्वेंट्री की जांच कर सकता है। चीन में विषय वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, इसलिए, भाग लेने वाले उत्पादकों की सूची विषय देश की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।

ढ. जबकि चीनी उत्पादक 80.6% क्षमता उपयोग पर काम कर रहे हैं, यदि क्षमता उपयोग में 1% की वृद् ि होती है, तो वे भारत में मांग के 22% हिस्से को पूरा करने में सक्षम होंगे।

ण. यदि चीनी उत्पादक 4.6% अधिक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, तो वे भारत में कु ल मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे।19 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण त. जबकि अन्य इच्छु क पक्षों ने दावा किया है कि 81% क्षमता उपयोग इष्टतम है, घरेलू उद्योग उच्च क्षमता उपयोग पर काम कर रहा है और घरेलू उत्पादकों में से एक ने ***% क्षमता उपयोग हासिल किया है, इस प्रकार, 81% का इष्टतम दावा नहीं किया जा सकता है।

थ. झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड की क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है जिसका उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए किया जा सकता है।

द. अन्य इच्छु क र्पार्टयों की प्रस्तुतियों के विपरीत, यूरोपीय आयोग ने क्षमता उपयोग के आंकड़ों पर भरोसा करके निष्कर्ष जारी किए हैं और उक्त को अविश्वसनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता है। ध. अन्य इच्छु क र्पार्टयों के दावों के विपरीत, आवेदकों ने यूरोपीय आयोग द्वारा जारी निष्कषों से के वल संभावित जानकारी पर भरोसा किया है, न कि स्वयं निष्कषों पर।

न. भारत को निर्यात के लिए झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड के बिीि मूल्य में घरेलू बाजार में बिीि मूल्य में वृद् िऔर अन्य देशों को निर्यात के अनुरूप वृद् िनहीं हई है।

प. भारत में विकास दर वैश्विक विकास दर से अधिक है, जिससे भारत एक मूल्य-आकर्षक बाजार बन गया है। फ. चीन जन. गण. के उत्पादकों को अजेंटीना, यूरेशियन र्आर्थक संघ और यूरोपीय संघ जैसे अन्य न्यायालयों में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ता है।

ब. उत्पाद के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत शामिल हैं। चीनी उत्पादकों ने व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने और बिगड़ते व्यापार संबंधों के कारण इन देशों में बाजार खो दिया है।

भ. आयातों का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की बिीि और बिीि मूल्य की लागत से कम है।

म. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। यदि ओईएम के संभावित मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के वियि मूल्य से की जाती है तो मूल्य में कमी अधिक होती है।

य. पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में कम कीमत वाले आयात से घरेलू उद्योग के मुनाफे पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है। घरेलू उद्योग को नुकसान होगा, नकद लाभ में गिरावट आएगी और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक रिटर्न दर्ज होगा।

कक. अन्य इच्छु क पक्षों की दलीलों के विपरीत, पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात भारत में प्रवेश कर रहा था। आयात की मात्रा के वल उपभोक्ताओं की आशंका के कारण कम की गई थी कि मध्यावधि समीक्षा जांच के अनुसार पाटन रोधी शुल्क में वृद् िके कारण कीमतें बढ़ सकती हैं।

खख. चीनी उत्पादकों को भारतीय उद्योग पर अनुचित लाभ है क्योंकि चीन में एल्यूमीनियम की कीमतें शंघाई मेटल एक्सचेंज की कीमतों के अनुसार तय की जाती हैं जो लंदन मेटल एक्सचेंज की कीमतों से कम हैं। गग. चीन में विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक एक सरकारी स्वामित्व वाली कं पनी है और एसएमई कीमतों से नीचे की कीमतों पर एल्यूमीनियम खरीद सकती है। चीन में सबसे बड़ा एल्यूमीनियम आर्पूर्तकर्ता चाल्को है जो सरकार द्वारा आयोजित इकाई भी है।

घघ. एल्यूमीनियम की सस्ती कीमत के कारण चीनी उत्पादकों को 15-20% की सीमा में भारतीय उद्योग पर अनुचित लाभ है।

डड. एल्युमीनियम के निर्यात के लिए चीन पीआर में उच्च निर्यात शुल्क हैं जिससे एल्युमीनियम की घरेलू कीमतें कम होती हैं।

चच. चीन में एल्यूमीनियम की कीमतें विकृ त हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि कई न्यायालयों ने चीन से एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए हैं।

छछ. विचाराधीन उत्पाद के आयात पर माल भाड़े की दर नगण्य है; इसलिए, आयातकों को उत्पाद के आयात के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगती है।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] जज. अन्य इच्छु क पक्षों की प्रस्तुतियों के विपरीत, घरेलू उद्योग का निर्यात अभिविन्यास वतर्मान जांच में संभावना के निर्धारण के लिए एक प्रासंगिक पैरामीटर नहीं है।

झझ. संभावना को पूरे विषय देश के लिए देखा जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत निर्यातकों के लिए। किसी भी मामले में, निर्यातक द्वारा दायर प्रतियििा से पता चलता है कि निर्यातक का उत्पादन कम हो गया है, भारत को निर्यात में वृद् िहई है जबकि घरेलू बिीि कम हो गई है, इन्वेंट्री में वृद् िहई है और भारत को निर्यात की कीमत तीसरे देशों को निर्यात की कीमत के अनुरूप नहीं बढ़ी है।

ज 3. प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हई क्षति के संबंध में इच्छु क पक्षों के तकों और प्रति-तकों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा इसके तहत किए गए क्षति विश्लेषण में इच्छु क पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।

ज 3.1. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

63. प्राधिकारी ने वतर्मान जांच के उद्देश्य से, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिीि और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

64. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान विषय वस्तुओं की मांग में वृद् िहई है।

ज.3.2 पाटित किए गए आयातों का मात्रा प्रभाव

65. पाटित किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष या तो पूर्ण रूप से या सापेक्ष रूप से पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद् िहई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त लेनदेन-वार आयात डेटा पर भरोसा किया है। संबंधित देश से विषय माल की आयात मात्रा और क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान पाटित किए गए आयात का हिस्सा निम्नानुसार है:

66. यह देखा गया है कि:

क. क्षति की अवधि के दौरान विषय आयात की मात्रा में गिरावट आई है।

ख. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में विषय आयात में भी गिरावट आई है।21 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 67. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि सभी आयात विशेष रूप से आफ्टर-माके ट के लिए किए गए हैं, जो कु ल मांग का के वल 5% का प्रतिनिधित्व करता है। आफ्टर-माके ट में सीमित मांग को देखते हए, ये आयात इस मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। घरेलू उद्योग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि यदि हम बाजार के बाद की मांग को कु ल मांग का 5% मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि आफ्टर-माके ट में पीयूसी की मांग लगभग 4533 मीट्रिक टन (एमटी) थी। इसलिए, पीओआई के दौरान आयात की मात्रा ने उत्पाद के लिए बाजार के बाद की मांग का 55% हिस्सा बनाया। ज. 3.3.पाटित किए गए आयातों का मूल्य प्रभाव

68. नियमों के अनुलग्नक II (ii) के अनुसार, मूल्यों पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में इसी तरह के उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित किए गए आयातों द्वारा मूल्य में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी हद तक कम करने या मूल्य वृद् िको रोकने के लिए है। जो अन्यथा हआ होता - एक महत्वपूर्ण डिग्री तक। इस संबंध में, विषय देश से आयातों के लैंडेड मूल्य और विषय वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की शुद् बिीि प्राप्ति के बीच तुलना की गई है। क. कीमत में कमी

69. मूल्य कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद के लैंडेड मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिीि मूल्य, व्यापार के समान स्तर पर सभी छू टों और करों के शुद् के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें एक्स-फै क्ट्री स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

70. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान संबद् देश से आयात की पहंच कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से कम थी। इस प्रकार पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयात से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम होने की संभावना है।

ख. मूल्य दमन/मंदी

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात का प्रभाव कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करना था या मूल्य वृद् िको रोकना था जो अन्यथा सामान्य पाठ्यमि में होता, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों में परिवर्तन की जांच की है।

72. यह देखा गया है कि 2020-21 को छोड़कर, बिीि की लागत के साथ-साथ घरेलू उद्योग के बिीि मूल्य में क्षति की अवधि में वृद् िहई है। हालांकि, यह देखा गया है कि 2020-21 को छोड़कर, पूरे क्षति अवधि के दौरान आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिीि की लागत से कम थी।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] ज 3.4 घरेलू उद्योग के र्आर्थक पैरामीटर

73. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II में यह अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित किए गए आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आथक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। बिीि, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, नियोजित पू ंजी पर वापसी या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के र्मार्जन का परिमाण; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पू ंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिीि की मात्रा

74. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिीि और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार था:

75. यह देखा गया है कि

क. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान क्षमता में वृद् िकी है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है;

ख. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिीि में उल्लेखनीय वृद् ि हई। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिीि को तीन गुना से अधिक करने में सक्षम था।

ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हआ। घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं में वृद् िके बावजूद अपनी क्षमता उपयोग में सुधार करने में सक्षम था।

ख. बाज़ार हिस्सेदारी

76. पाटित किए गए आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी की जांच नीचे की गई है

77. प्राधिकरण ने नोट किया है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद् िहई है। दूसरी ओर, विषय और अन्य आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि समग्र रूप से भारतीय उद्योग अब मुख्य रूप से उत्पाद के लिए भारतीय बाजार को पूरा कर रहा है। ग. माल

78. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की इन्वेंट्री स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

79. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में इन्वेंट्री में वृद् िहई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पू ंजी पर वापसी

80. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित लाभ, नकद लाभ और पू ंजी पर वापसी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

81. यह देखा गया है कि:

i. जबकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में गिरावट आई है, इसने क्षति की अवधि के दौरान पर्याप्त लाभ र्अर्जत किया है।

ंजी पर रिटर्न में वृद् िहई। ii. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा र्अर्जत नकद लाभ और नियोजित पू

ङ रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

82. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

83. यह देखा गया है कि

क. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिीि में घरेलू उद्योग द्वारा तैनात कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि में वृद् िहई है। घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में क्षमता ओं को जोड़ा, और इससे रोजगार में भी वृद् िहई। ख. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की जाने वाली मजदूरी में वृद् ि हई है। घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी में वृद् िक्षमता और रोजगार में वृद् िके जवाब में थी। हालांकि, क्षति की अवधि में उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी लागत में गिरावट आई।

ग. क्षति की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद् िहई।

च. वृद् ि

84. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद् िमें सुधार हआ है।

छ. पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता

85. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में क्षमता निर्माण में निवेश किया। पाटन रोधी शुल्क की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की पू ंजी निवेश जुटाने की क्षमता में सुधार हआ।

ज. पाटन का परिमाण

86. वतर्मान जांच में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाटन र्मार्जन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि भारत में पाटन जारी है, लेकिन इस तरह के पाटन से घरेलू उद्योग को पाटन रोधी शुल्क के कारण नुकसान नहीं हआ है। घरेलू उद्योग ने कहा, और अन्य इच्छु क पक्षों ने विवादित नहीं किया है, कि उत्पाद का वतर्मान आयात के वल आफ्टर-माके ट तक ही सीमित था, जहां विचाराधीन उत्पाद की मांग देश में उत्पाद की कु ल मांग के लगभग 5% की सीमा तक सीमित है।

झ. पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

87. वतर्मान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा जांच है, और यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को वतर्मान क्षति नहीं लग रही है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शुल्कों को बंद किया जा सकता है या नहीं। सूर्यास्त की समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि क्या उपाय की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।

88. आवेदकों ने दावा किया कि अगर पाटन रोधी शुल्क को इस स्तर पर समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है। प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए निम्नलिखित कारकों की जांच की है कि क्या शुल्क समाप्त करने से पाटन होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहंचने की संभावना है। झ1. पाटन रोधी शुल्क के अस्तित्व के बावजूद पाटन जारी

89. घरेलू उद्योग ने जोर देकर कहा है कि वतर्मान आयात मुख्य रूप से आफ्टर-माके ट खंड में है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आफ्टर-माके ट में उत्पाद बेचने से जुड़ी पूरक लागतों के कारण, विदेशी निर्माताओं द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) को आर्पूर्त के लिए कम / कम कीमतों की पेशकश करने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने इन अतिरिक्त लागतों का आकलन और मात्रा निर्धारित की है और सुझाव दिया है कि उन्हें निर्यात मूल्य से घटाया जाना25 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण चाहिए ताकि संभावित मूल्य का पता लगाया जा सके जिस पर चीनी निर्माताओं द्वारा ओईएम को उत्पाद बेचने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है और दृढ़ता से अनुमान लगाया है कि, आफ्टर-माके ट में उपभोक्ता प्रकृ ति को देखते हए, इन उपभोक्ताओं को लागत अंतर के बराबर वतर्मान निर्यात मूल्य से कम कीमत सुरक्षित करने की संभावना है। यह देखा गया है कि संभावित निर्यात का पाटन र्मार्जन काफी अधिक होगा यदि चीनी निर्माता अपनी कीमतों को बाद के बाजार में बेचने में होने वाली अतिरिक्त लागत के बराबर राशि से कम करते हैं। प्राधिकारी ने लागत अंतर के लिए निर्यात मूल्य को समायोजित करके चीनी निर्माताओं द्वारा माल की आर्पूर्त किए जाने की स्थिति में संभावित पाटन र्मार्जन की भी गणना की है। ऐसी स्थिति में संभावित पाटन र्मार्जन नीचे दिया गया है।

झ2. वतर्मान कर्तव्यों के अस्तित्व के दौरान घरेलू उद्योग का प्रदर्शन और कर्तव्यों की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना

90. प्राधिकारी ने उपरोक्त तालिकाओं से नोट किया है कि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क की उपस्थिति में पाटन और क्षति र्मार्जन नकारात्मक हैं। एडीडी के साथ मूल्य में कमी नकारात्मक है, जबकि शुल्कों के बिना वही सकारात्मक है।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] झ3. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करता है

91. आवेदकों ने प्राधिकारी के समक्ष खरीदारों के साथ पत्राचार प्रस्तुत किया है, जो मूल्य वार्ता के चरित्र और दायरे का प्रदर्शन करता है। प्राधिकारी, उसी के प्रकाश में, देखता है कि जबकि माल के विेि ता इच्छित बिीि उत्पाद के लिए एक उद्रण प्रदान करते हैं, ग्राहक उस कीमत पर एक काउं टरऑफ़र का प्रस्ताव करते हैं जो वे भुगतान करने के लिए तैयार हैं, जो आमतौर पर कई स्रोतों से सबसे सस्ती उपलब्ध कीमतों के साथ आंका जाता है। यह भी देखा गया है कि विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव की आवर्तक वार्ताएं और च ि होते रहते हैं। नतीजतन, यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता विभिन्न स्रोतों से उनके लिए सुलभ मूल्य प्रस्तावों के आधार पर कीमतों का निर्धारण करते हैं, चाहे घरेलू या आयात के माध्यम से। उपभोक्ताओं ने आर्पूर्तकर्ताओं से आयात मूल्यों के अनुरूप अपनी कीमतें कम करने का अनुरोध किया है। इसलिए, शुल्कों की अनुपस्थिति में, आयात कीमतों को काफी प्रभावित करने की संभावना है।

झ4. आयात को आफ्टर-माके ट से ओईएम में बदलना

92. एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क के पहिये एक प्रकार के मोटर वाहन पहिया हैं जो एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बने होते हैं, जो एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जस्ता आदि जैसे अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क के पहियों में स्टील-आधारित पहियों पर कई फायदे हैं, जैसे कि हल्का, मजबूत, जंग और गर्मी के लिए अधिक प्रतिरोधी, और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन। एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों का व्यापक रूप से दुनिया भर में यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों में उपयोग किया जाता है।

93. एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों उद्योग को दो मुख्य खंडों में विभाजित किया जा सकता है: ओईएम और आफ्टरमाके ट। OEM मूल उपकरण निर्माता के लिए खड़ा है, जो उन कं पनियों को संर्दर्भत करता है जो मूल वाहन निर्माताओं (OEM) को एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों का उत्पादन और आर्पूर्त करते हैं। आफ्टरमाके ट उन कं पनियों को संर्दर्भत करता है जो वाहनों के अंतिम उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों को एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों को बेचते हैं और स्थापित करते हैं।

94. ओइएम खंड को कई कारकों से लाभ होता है, जैसे:

• ओईएम से हल्के और ईंधन-कु शल वाहनों की उच्च मांग

• मोटर वाहन उद्योग में कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी को अपनाना

• ओईएम से प्रीमियम और लक्जरी वाहनों के लिए बढ़ती प्राथमिकता

• मजबूत वितरण नेटवर्क और ओईएम की ब्रांड वफादारी

• कम उत्पादन लागत और ओईएम का उच्च लाभ र्मार्जन

95. आफ्टर-माके ट खंड को कु छ कारकों से लाभ होता है, जैसे:

• ग्राहकों के बीच अनुकू लित और व्यक्तिगत वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता

• बढ़ती डिस्पोजेबल आय और ग्राहकों की यि शक्ति

• आफ्टरमाके ट बिीि के लिए वितरण चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफामों का विस्तार

• आफ्टरमाके ट खिलाड़ियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा

96. सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विभिन्न रिपोटों के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से ओईएम खंड में एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों उद्योग का वर्चस्व होगा:

• ओईएम खंड में आफ्टरमाके ट खंड की तुलना में अधिक बाजार हिस्सेदारी और विकास दर है।

• ओईएम खंड में उत्पादन लागत, गुणवत्ता, प्रदर्शन, स्थायित्व, सुरक्षा, डिजाइन और ग्राहक संतुष्टि के मामले में आफ्टरमाके ट खंड पर अधिक फायदे हैं। ओईएम खंड को कच्चे माल की कम लागत, उच्च उत्पादन दक्षता, बेहतर गुणवत्ता मानकों, उच्च लाभ र्मार्जन, मजबूत वितरण नेटवर्क और ओईएम की ब्रांड वफादारी से लाभ होता है।27 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण • ओईएम खंड में जाली मिश्र धातुओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, कनेक्टेड कारों आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को पेश करके आफ्टरमाके ट खंड से खुद को नया करने और अलग करने के अधिक अवसर हैं, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या पार कर सकते हैं और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन कर सकते हैं।

97. इसलिए, यह संभावना है कि भविष्य में एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों उद्योग में ओईएम खंड का वर्चस्व होगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आफ्टरमाके ट खंड पूरी तरह से गायब हो जाएगा या अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन यह एक वास्तविकता बनी हई है कि आफ्टर-माके ट सिर्फ एक प्रतिस्थापन बाजार है और प्रमुख रूप से ओईएम बाजार की नींव पर संचालित और पनपता है।

98. मौखिक सुनवाई के दौरान एक आशंका उभरी कि आफ्टरमाके ट खंड से ओईएम में स्विच करना और एआरएआई अनुमोदन लेना एक लंबी प्रयििा है और इसमें लगभग 2 साल लगते हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग की यह चिंता गलत है कि आयात को ओईएम की ओर मोड़ दिया जाता है और मौजूदा शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में उन्हें नुकसान पहंचता है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुत किए हैं

क. पहले से लॉन्च किए गए वाहन के लिए एक उत्पाद का विकास

निर्माता पहले से ही लॉन्च किए गए वाहनों के लिए पहियों की मांग करते हैं, इसलिए निर्माता इंजीनियर डिजाइनों को उलट सकते हैं और नए आर्पूर्तकर्ता की आवश्यकता के बिना उनका उत्पादन कर सकते हैं। एआरडब्ल्यू निर्माता मोल््स को बदल सकते हैं और किसी अन्य निर्माता द्वारा विकसित उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, जिससे बाजार में पहले से मौजूद उत्पाद के लिए ओईएम पर स्विच करने में लगभग 2 महीने लगते हैं।

ख. एक नए वाहन के लिए एक नए उत्पाद का विकास

एआरडब्ल्यू उद्योग को वाहन के फे सलिफ्ट या एक नए वाहन की शुरुआत से 1.5-2 साल पहले एक योजना दी जाती है, जहां वे डिजाइन और उत्पाद विकसित करते हैं, और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करते हैं। इस प्रयििा में लगभग 2 साल लगते हैं, जिससे एआरडब्ल्यू उत्पादकों को नए वाहन के लिए पहियों को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

ग. एआरएआई अनुमोदन आवश्यकताएँ

विचाराधीन उत्पादों के उत्पादकों के लिए एआरएआई अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रयििा में 4-6 सप्ताह लगते हैं और इसमें एक वैध बीआईएस लाइसेंस, बीआईएस पोर्टल (एक ऑनलाइन प्रयििा), एआरएआई या आईसीएटी में परीक्षण, परीक्षण रिपोर्ट जमा करना और अनुमोदन शामिल है। प्रयोगशाला के अधिभोग के आधार पर समग्र प्रयििा में 4 से 6 सप्ताह लगते हैं।

99. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग की आशंकाएं निराधार नहीं हैं और मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों की समाप्ति और क्षति के कारण भारत में आयात के तेजी से ओईएम बाजार पर कब्जा करने की प्रबल संभावना है। मूल्य अंतर और मूल्य वार्ता के चरित्र/दायरे के अनुसार जैसा कि प्रासंगिक पैराग्राफ में बताया गया है।

झ 5. पाटन रोधी शुल्क की वजह से आयात और पाटन में कमी

100. प्राधिकारी ने नोट किया कि तत्काल जांच में क्षति की अवधि में विषय आयात की मात्रा कम हो गई है। इसके अलावा, मूल जांच के साथ-साथ पहली सूर्यास्त समीक्षा जांच की तुलना में मांग में विषय आयात का हिस्सा भी काफी हद तक कम हो गया है।

तालिका - आयात की मात्रा और खपत में चीन की हिस्सेदारी

झ 6. चीनी उत्पादकों द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताएं

101. प्राधिकरण ने चीनी उत्पादकों के साथ अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं की सीमा की जांच की। प्राधिकरण ने नोट किया कि निर्धारित प्रश्नावली में चीनी उत्पादकों को चीन में क्षमता, उत्पादन और खपत के संबंध में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि, भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों में से किसी ने भी प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है। चू ंकि भाग लेने वाले चीनी उत्पादकों ने इस सीमा तक असहयोग को प्राथमिकता दी है, इसलिए प्राधिकरण ने इस संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा किया है।

102. यह ध्यान दिया जाता है कि यूरोपीय आयोग (ईसी) ने पहले चीन से एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा की थी, जिसमें अंतिम निष्कषों को 18 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया गया था। उक्त खोज में चीन में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं के बारे में जानकारी शामिल है। यह ध्यान दिया जाता है कि ईसी ने चीन में इन अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं के आधार पर मौजूदा पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने का फै सला किया। ईसी द्वारा प्रकाशित जानकारी इस प्रकार है। इसके अलावा, इन अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताओं के कारण होने वाली क्षति की सीमा का पता लगाने के लिए इस जानकारी की तुलना देश में उत्पाद की मांग से की गई है।

लाख पहियों में आंकड़े

103. आंकड़ों से पता चलता है कि चीन के पास 36 मिलियन पहियों की अतिरिक्त क्षमता है, जो कि भारत की मांग से चार गुना है। चीनी निर्माताओं द्वारा इन उत्पादन क्षमताओं के उपयोग में मात्र 1% की वृद् िभारतीय बाजार के 22% से अधिक पर कब्ज़ा कर लेगी। इसके अलावा, अतिरिक्त 5% क्षमता उपयोग भारत के भीतर पूरी मांग को पूरा कर सकता है। जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान, यह देखा गया कि घरेलू उद्योग का भारित औसत क्षमता29 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण उपयोग 84% था। नतीजतन, यदि चीनी उत्पादकों को घरेलू उद्योग के समान संयंत्र उपयोग का स्तर हासिल करना था, तो वे निस्संदेह भारतीय बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लेंगे।

104. प्राधिकारी ने चीनी निर्यातकों द्वारा संभावित अतिरिक्त उत्पादन का भी विश्लेषण किया है, (ए) घरेलू उद्योग की औसत क्षमता उपयोग और (बी) घरेलू उद्योग के घटक द्वारा उच्चतम क्षमता उपयोग को ध्यान में रखते हए।

लाख पहियों में आंकड़े

105. यह देखा गया है कि चीनी निर्माताओं ने इतनी व्यापक उत्पादन क्षमता स्थापित की है कि, कई देशों में निर्यात करने के बाद भी, उनके पास अभी भी अप्रयुक्त क्षमता की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। यह अधिशेष क्षमता इतनी अधिक है कि उनकी क्षमता उपयोग में मामूली वृद् िसंभावित रूप से भारतीय बाजार की पूरी मांग को पूरा कर सकती है। चीनी निर्यातक भारत में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग के स्तर से मेल खाने के लिए अपनी मौजूदा क्षमताओं के उपयोग को बढ़ाकर तीसरे देशों से भारत में किसी भी निर्यात को मोड़े बिना भारतीय मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा करने की स्थिति में हैं। इसके अलावा, यदि चीनी निर्माता भारत में घरेलू उत्पादक द्वारा प्राप्त उच्चतम क्षमता उपयोग से मेल खाने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता उपयोग में वृद् िकरते हैं, तो चीन में उत्पन्न अतिरिक्त उत्पादन भारत में मांग से दोगुना अधिक होगा। यह परिदृश्य घरेलू उद्योग के लिए चीनी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को रेखांकित करता है यदि वे अपनी अप्रयुक्त क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करते हैं।

झ 7. अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपाय

106. आवेदकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स के चीनी उत्पादकों को अजेंटीना, यूरोपीय संघ और यूरेशियन र्आर्थक संघ में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदकों ने आगे प्रस्तुत किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार संघर्ष के कारण, चीनी उत्पादकों को संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने उत्पादों का निर्यात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

107. विभिन्न देशों द्वारा उपायों को लागू करने से चीन से इन देशों को निर्यात की मात्रा प्रभावित हई है। प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए चार प्रमुख बाजार हैं, जिनमें चीन, भारत, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। चीन से प्रमुख बाजारों में निर्यात की मात्रा, और विशेष रूप से, जिन क्षेत्राधिकारों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं, इस अवधि में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि चीनी उत्पादकों ने अके ले इन बाजारों में लगभग 1.53 लाख मीट्रिक टन का बाजार खो दिया, जो भारतीय मांग का 168% है। दूसरे शब्दों में, इन बाजारों में चीनी उत्पादकों द्वारा खोई गई मात्रा भारत में खपत की तुलना में बहत अधिक है।

झ 8. भारतीय बाजार का आकर्षण

108. आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय बाजार आकर्षक है क्योंकि भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए विकास दर वैश्विक विकास दर से अधिक है। एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहियों की खपत के लिए वृद् ि दर 8.5% है। हालांकि, पिछले चार वषों में भारतीय मांग में 10-30% की वृद् िहई है, इस प्रकार, भारत चीनी उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है।

109. आवेदकों ने कहा है कि चीन से निर्यात की एक महत्वपूर्ण मात्रा के लिए भारत भी एक मूल्य-आकर्षक बाजार है। चू ंकि चीनी उत्पादकों को भारत में बेहतर कीमत मिलने की संभावना है, इसलिए यह स्पष्ट है कि चीनी उत्पादकों द्वारा अपने तीसरे देशों के निर्यात को भारतीय बाजार में मोड़ने की संभावना है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी निम्नानुसार है:

झ9. आयात उन कीमतों पर प्रवेश करता है जो घरेलू कीमतों को कम करने की संभावना रखते हैं और इसलिए बाजार में चीनी उत्पादों की मांग में वृद् िहोने की संभावना है।

110. विषय आयात पहले से ही घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि चीनी उत्पादकों को ओईएम को बेचने में प्राप्त होने वाली लागत बचत को देखते हए वतर्मान कीमतों से कम कीमत की पेशकश करने की संभावना है। यदि ऐसी लागत बचतों को समायोजित करने के बाद मूल्य में कमी का निर्धारण किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में मूल्य में कमी बहत अधिक होगी।31 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

झ10. आयात उन कीमतों पर प्रवेश करता है जो घरेलू उद्योग की कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक दबाने या दबाने की संभावना रखते हैं

111. विषय आयात पहले से ही एक ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहा है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है। इसके अलावा, यदि चीनी उत्पादक ओईएम को आपूत के लिए अपनी कीमतें कम करते हैं ताकि उन्हें लागत बचत परिलक्षित हो सके , तो यह देखा जाता है कि विषय आयात घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम होगा। इस प्रकार यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयात ◌ो◌ं से घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण दमन/निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

112.

झ11. अधिकांश क्षति अवधि में आयात बिीि की लागत से नीचे प्रवेश कर रहा था।

113. यह देखा गया है कि अधिकांश क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिीि की लागत से कम कीमतों पर विषय आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा था।

114. प्राधिकारी ने नोट किया कि 2020-21 को छोड़कर क्षति की अवधि के दौरान विषय आयात की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिीि की लागत से कम थी। इसके अलावा, कच्चे माल की लागत के अनुरूप लैंडेड मूल्य में वृद् िनहीं हई32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] है। जबकि क्षति की अवधि में उत्पादों की कच्चे माल की लागत में 53% की वृद् िहई है, लैंडेड मूल्य में के वल 12% की वृद् िहई है।

115. घरेलू उद्योग को के वल पाटन रोधी शुल्क के कारण नुकसान नहीं हआ है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने और आयात की मात्रा में वृद् िके मामले में कम कीमत वाले आयात से घरेलू उद्योग पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है। झ12. पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने के मामले में घरेलू उद्योग का संभावित प्रदर्शन

116. पाटन रोधी शुल्क खत्म होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को चीन के आयात से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वतर्मान आयात मूल्यों पर, घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान, नकद लाभ में गिरावट और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक रिटर्न के रूप में नुकसान होने की संभावना है।

झ13. कच्चा माल सस्ता होने से चीनी उत्पादकों को फायदा।

117. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि एल्यूमीनियम की कीमतों के विरूपण के कारण चीन में विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत कम है। प्राधिकारी नोट करता है कि एल्यूमीनियम विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल है;

और उत्पादन की लागत का 60-70% हिस्सा है। जबकि एल्यूमीनियम का कारोबार लंदन मेटल एक्सचेंज ("एलएमई") की कीमतों के आधार पर वैश्विक स्तर पर किया जाता है, यह चीन में शंघाई मेटल एक्सचेंज ("एसएमई") की कीमतों के आधार पर कारोबार किया जाता है। एसएमई अपने पूरी तरह से चीनी डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय चीनी मूल्य को कै प्चर करता है, जबकि एलएमई दुनिया भर में गोदामों के अपने नेटवर्क द्वारा सर्मर्थत वैश्विक मूल्य को दर्शाता है। यह एसएमई को चीनी बाजार में कीमतों पर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की अनुमति देता है, जो एल्यूमीनियम के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि एसएमई की कीमतें एलएमई की कीमतों की तुलना में बहत कम हैं।

* यह वह मूल्य है जिस पर भारत में उत्पादक कच्चे माल की खरीद करने में सक्षम हैं।

** यह वह मूल्य है जिस पर सामग्री को विषय देश में उत्पादकों को पेश किया जाता है।

118. इस प्रकार यह देखा गया है कि के वल घोषित एल्यूमीनियम मूल्य में अंतर के कारण चीनी उत्पादकों की उत्पादन लागत भारतीय उद्योग की तुलना में लगभग 15-18% कम है।

119. आवेदकों ने आगे जोर देकर कहा है कि चीन में सबसे बड़ा उत्पादक, सीआईटीआईसी डिकास्टल ग्रुप चीन सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है और एसएमई पर घोषित कीमतों से भी कम कीमतों पर एल्यूमीनियम खरीद सकता है। चीन में एल्यूमीनियम का प्रमुख आर्पूर्तकर्ता एल्यूमीनियम कॉपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड ("चाल्को") है, जो सरकार द्वारा आयोजित इकाई भी है। इस प्रकार, सरकारी हस्तक्षेप के कारण, चीन में एल्यूमीनियम की कीमतें इस हद तक विकृ त हैं कि न के वल शंघाई एक्सचेंज पर घोषित कीमतें एलएमई पर घोषित कीमतों से कम हैं, बल्कि विषय वस्तुओं के चीनी उत्पादकों को एसएमई की कीमतों से कम कीमत पर कच्चा माल मिल रहा है। 120. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि चीन से एल्यूमीनियम आधारित उत्पादों का निर्यात निर्यात शुल्क के अधीन है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि इस तरह के निर्यात शुल्क के कारण चीन में एल्यूमीनियम आधारित कच्चे माल की कीमतें कृ त्रिम रूप से दबा दी जाती हैं।

121. इसलिए, प्राधिकारी नोट करता है कि चीन में एल्यूमीनियम की कीमतें विकृ त हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यह चीन में विभिन्न एल्यूमीनियम आधारित उत्पादों के लिए वैश्विक स्तर पर कई न्यायालयों में व्यापार उपचारात्मक उपायों को आर्कर्षत करने का कारण है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

122. चीन में एल्यूमीनियम की विकृ त और कृ त्रिम रूप से कम कीमतों के कारण, चीनी उत्पादकों की उत्पादन लागत भारतीय उद्योग की उत्पादन लागत से बहत कम है। पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि चीनी सामान पाटित और हानिकारक कीमतों पर भारत में प्रवेश कर सकता है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना है।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] झ14. माल ढुलाई की कम घटनाएं निर्यात को प्रोत्साहित करती हैं

123. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर माल भाड़ा उत्पाद के 2% मूल्य तक नगण्य है। इस प्रकार, घरेलू खरीद की तुलना में आयात में कोई महत्वपूर्ण लागत नहीं आती है।

झ15. हानिकारक कीमतों पर आयात

124. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से कम है। इससे पता चलता है कि शुल्कों के अभाव में, आयात के हानिकारक कीमतों पर बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, ओईएम को बेचने में चीनी उत्पादकों को होने वाले लागत लाभ और परिणामस्वरूप चीनी उत्पादकों द्वारा ओईएम को दी जाने वाली कम कीमतों को ध्यान में रखते हए, यह देखा गया है कि चीनी उत्पादकों द्वारा उत्पाद को उस कीमत पर निर्यात करने की संभावना है जो घरेलू उद्योग के एनआईपी से कम होगी। वास्तव में, ऐसी कीमतें घरेलू उद्योग की प्रत्यक्ष लागत से कम होंगी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां घरेलू उद्योग विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिीि से जुड़ी अपनी प्रत्यक्ष लागतो को भी पुनप्र्राप्त नहीं करेगा।

ञ. क्षति के र्मार्जन का परिमाण

125. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक III के साथ यथासंशोधित नियमों में निर्धारित सिद्ांतों के आधार पर किया है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर विषय वस्तुओं का गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया गया है। क्षति के र्मार्जन की गणना के लिए चीन से लैंडेड कीमत के साथ तुलना के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर- हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सवोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ एक ही उपचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग माना गया है। यह सुनितिि किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (अर्थात औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पू ंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में नियमों के अनुलग्नक-III में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहंचने और उसका पालन करने की अनुमति दी गई थी।

क. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बावजूद, भारत में डंपिंग जारी है। डंपिंग र्मार्जन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ख. आयात मुख्य रूप से आफ्टर माके ट सेगमेंट में होता है जहां विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत अधिक होती है, एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति के मामले में, ओईएम को आयात मौजूदा कीमतों से कम कीमतों पर किए जाने की संभावना है।

ग. मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क को शामिल किए बिना विचार किए जाने पर डंपिंग र्मार्जन, चोट र्मार्जन और कीमत में कटौती सकारात्मक है। डंपिंग र्मार्जन, चोट र्मार्जन और कीमत में कटौती के वल लैंडेड कीमत पर एंटी-डंपिंग शुल्क जोड़ने के बाद ही नकारात्मक होती है।

घ. भारत में कीमतें व्यस्त बातचीत के बाद उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कीमतें सभी स्रोतों से उपलब्ध न्यूनतम कीमतों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। एंटी-डंपिंग शुल्क के अभाव में आयात कीमतों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ने की संभावना है।35 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण ङ. बाजार में प्रमुख मांग ओईएम की है। एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति के मामले में, निर्यातकों के लिए अपेक्षाकृ त कम अवधि में आफ्टर माके ट सेगमेंट से ओईएम सेगमेंट में स्विच करने की अत्यधिक संभावना है, जो कि इच्छु क र्पार्टयों द्वारा विरोध किया गया है।

च. मूल एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद से आयात की मात्रा के साथ-साथ कु ल मांग में आयात की हिस्सेदारी कम हो गई है क्योंकि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क के कारण निर्यातकों को भारत में उचित मूल्य पर बाजार नहीं मिल पा रहा है।

छ. चीन पीआर में महत्वपूर्ण अधिशेष क्षमता है। चीन पीआर में अतिरिक्त क्षमताएं भारत की मांग से 4 गुना अधिक हैं। इसलिए, चीनी उत्पादकों को भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अपने चल रहे निर्यात को मोड़ना नहीं पड़ेगा।

ज. चीन में उत्पादकों द्वारा क्षमता उपयोग में मामूली वृद् िभारतीय मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा कर सकती है। इसके अलावा, यदि चीनी उत्पादक घरेलू उत्पादकों के स्तर तक अपनी क्षमता उपयोग बढ़ाते हैं, तो वे भारत में दोगुनी से अधिक मांग को पूरा कर सकते हैं।

झ. अजेंटीना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और यूरोपीय संघ जैसे विभिन्न न्यायक्षेत्रों द्वारा व्यापार सुधारात्मक उपाय लागू करने के कारण चीनी उत्पादकों पर प्रतिकू ल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, ऐसे उत्पादकों को व्यापार मुद्दों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होते ही भारत निर्यात के लिए एक अनुकू ल गंतव्य बन जाएगा।

ञ. क्षति अवधि के दौरान चीन पीआर से अजेंटीना, यूरेशियन र्आर्थक संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है। निर्यात में गिरावट भारत की मांग से 1.7 गुना ज्यादा है।

ट. चीन पीआर में निर्यातकों के लिए भारत एक आकर्षक बाजार है क्योंकि भारत में विकास दर वैश्विक स्तर पर विकास दर से कहीं अधिक है।

ठ. भारत भी एक मूल्य आकर्षक बाजार है क्योंकि चीन पीआर से महत्वपूर्ण निर्यात, भारतीय मांग का 1.3 गुना, भारत में कीमतों से कम कीमतों पर किया गया है। एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ऐसे निर्यातों को भारत की ओर मोड़े जाने की संभावना है।

ड. चीन पीआर से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहा है। यदि ऐसे आयात ओईएम द्वारा किए जाते हैं, जो उत्पादन की कम लागत के साथ विचाराधीन उत्पाद का उपभोग करते हैं, तो आयात कीमत कम होने की संभावना है जिससे कीमत में अधिक कटौती होगी।

ढ. आयात की पहंच कीमत घरेलू उद्योग की बिीि लागत से कम थी। क्षति अवधि के दौरान जहां कच्चे माल की कीमत में 53% की वृद् िहई, वहीं पहंच की कीमत में के वल 12% की वृद् िहई।

ण. एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकदी घाटा और नियोजित पू ंजी पर नकारात्मक रिटर्न होने की संभावना है।

त. एल्युमीनियम की विकृ त कीमतों के कारण चीन में उत्पादन लागत कम है। चीनी निर्माता एसएमई कीमतों पर एल्युमीनियम खरीदने में सक्षम हैं जो एलएमई कीमतों से कम है जिस पर घरेलू उद्योग अपना कच्चा माल खरीदने में सक्षम है।

थ. विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्माता और साथ ही एल्युमीनियम आर्पूर्तकर्ता सरकार-नियंत्रित संस्थाएं हैं। चीन पीआर में सरकारी हस्तक्षेप के कारण, एल्युमीनियम की कीमतें विकृ त हो गई हैं, जो निर्यात कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मिश्र धातु पहिया के उत्पादकों को बहत लाभप्रद स्थिति में लाती है।36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] द. चीन पीआर ने एल्युमीनियम के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाया है, जिसने देश में घरेलू कीमतों को कृ त्रिम रूप से दबा दिया है। एल्युमीनियम की कृ त्रिम रूप से कम कीमतों के कारण, चीन में निर्माताओं की उत्पादन लागत भारत में निर्माताओं की तुलना में कम है।

ध. आयात पर माल ढुलाई का भार उत्पाद के मूल्य का के वल 2% है। इसलिए, डंपिंग रोधी शुल्क की समाप्ति के बाद निर्यातकों द्वारा कम कीमतों की पेशकश की स्थिति में उपभोक्ताओं के आयात की ओर रुख करने की संभावना है।

न. आयात की पहंच कीमत घरेलू उद्योग की गैर-हानिकारक कीमत से कम है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अभाव में ओइएम सेगमेंट में आयात मौजूदा कीमतों से कम कीमतों पर किए जाने की संभावना है। ऐसे मामले में, चोट का र्मार्जन अधिक होने की संभावना है।

ट. क्षति र्मार्जन का परिमाण

126. प्राधिकरण ने संशोधित अनुबंध III के साथ पढ़े गए नियमों में निर्धारित सिद्ांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/डेटा को अपनाकर विषय वस्तु की गैर-हानिकारक कीमत निर्धारित की गई है। क्षति र्मार्जन की गणना के लिए चीन से आने वाली कीमत के साथ तुलना के लिए गैर-हानिकारक कीमत पर विचार किया गया है। गैर- हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सवोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सवोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनितिि किया जाता है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय नहीं लगाया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पू ंजी (यानी, औसत शुद् अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पू ंजी) पर एक उचित रिटर्न (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य पर पहंचने की अनुमति दी गई थी। नियमों का अनुलग्नक III और उसका पालन किया जा रहा है।

127. प्राधिकरण ने नोट किया कि प्रकटीकरण बयान पर टिप्पणियों के जवाब में, घरेलू उद्योग ने सहकारी उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के मूल्य की सटीकता को चुनौती दी है, जिसमें बेमेल का आरोप लगाया गया है। प्राधिकरण ने शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमिनियम उद्योग कं , लिमिटेड द्वारा सूचित आंकड़ों को प्राधिकरण के पास उपलब्ध भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ फिर से सत्यापित किया। तुलना करने पर, यह देखा गया कि संबंधित निर्माता द्वारा रिपोर्ट किए गए वॉल्यूम भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ निकटता से संरेखित हैं, लेकिन संबंधित मूल्यों में पर्याप्त विसंगति है। नतीजतन, प्राधिकरण संबंधित उत्पादक द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली प्रतियििा में रिपोर्ट किए गए एफओबी मूल्य को स्वीकार करने में असमर्थ है और भारतीय सीमा शुल्क डेटा का उपयोग करके उक्त निर्यातक के लिए लैंडेड मूल्य की गणना करने के लिए आगे बढ़ा।

128. तदनुसार, शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमिनियम उद्योग कं , लिमिटेड के लिए लैंडेड मूल्य भारतीय सीमा शुल्क डेटा में रिपोर्ट किए गए आकलन योग्य मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है।

129. ऊपर निर्धारित लैंडेड मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति र्मार्जन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और यह नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

ठ. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण

130. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित किए गए आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच करनी होती है जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को नुकसान पहंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति को पाटित किए गए आयातों के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके । इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित किए गए मूल्यों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में संकु चन या उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहंचाने में योगदान दिया हो सकता है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें

131. यह ध्यान दिया जाता है कि विषय आयात के अलावा, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आयात होते हैं। हालांकि, जर्मनी, इंडोनेशिया और थाईलैंड से आयात की कीमतें संबंधित देश से आयात की कीमत से अधिक हैं। 132. जबकि मलेशिया से आयात की कीमत संबद् देश से आयात की कीमत से कम है, आयात की मात्रा के वल 194 मीट्रिक टन है। इस तरह की मात्रा से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये भारत में कु ल मांग का के वल 0.21% है। इसके अलावा, ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हई है। इससे पता चलता है कि अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना नहीं है।

ख. मांग में कमी

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद् वस्तु की मांग में लगातार वृद् िहई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को इस कारण नुकसान होने की संभावना नहीं है।

ग. खपत का पैटर्न

134. यह नोट किया गया है कि संबद् वस्तुओं की खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हआ है जिससे घरेलू उद्योग को कोई नुकसान होने की संभावना है।।

घ. प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थिति

135. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच में प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की कोई स्थिति नहीं दिखाई गई है जिससे घरेलू उद्योग को कोई नुकसान होने की संभावना हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

136. यह नोट किया गया है कि संबद् वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक में कोई बदलाव नहीं आया है और इसलिए, इससे घरेलू उद्योग को नुकसान होने की संभावना नहीं है।है।

च. उत्पादकता

137. प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद् िहई है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

138. प्राधिकरण नोट करता है कि ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी के वल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को होने वाली संभावित क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ड. भारतीय उद्योग की रुचि

ड1. अन्य इच्छु क दलों द्वारा प्रस्तुतियाँ

139. अन्य इच्छु क पक्षों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

क. ऐसी स्थिति में जब घरेलू उद्योग ने पाटन रोधी शुल्क को पूरी तरह से पारित नहीं किया है, प्रदर्शन में सुधार के लिए शुल्कों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ख. भारतीय उद्योग ने बाजार में कीमतें निर्धारित कीं, और भारतीय उद्योग द्वारा निर्धारित उच्च कीमतों ने निर्यातकों को कीमतों में वृद् िहासिल करने की अनुमति दी।

ड2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

140. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

क. पाटन रोधी शुल्क ने भारत में अनुचित पाटन को ठीक कर दिया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हो रहा है।

ख. अन्य इच्छु क पक्षों के तर्क के विपरीत, पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य मूल्य सुधार है। यहां तक कि अगर कीमतें नहीं बढ़ती हैं, तो घरेलू उद्योग के वॉल्यूम पैरामीटर क्षति को दूर करने में वृद् िकर सकते हैं।

ग. आयात पर देश की निर्भरता में गिरावट आई है क्योंकि आयात की बाजार हिस्सेदारी कम हो गई है और भारतीय उद्योग की बढ़ी है।

घ. भारतीय उद्योग ने घरेलू उत्पादन के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए देश में महत्वपूर्ण निवेश किया है। ङ. भारत में क्षमता देश में वतर्मान और संभावित मांग से अधिक है और देश में मांग-आर्पूर्त में कोई अंतर नहीं है।

च. विचाराधीन उत्पाद की मांग भारत में बढ़ी है और इसलिए, डाउनस्ट्रीम उद्योग पाटन रोधी शुल्क से प्रभावित नहीं हआ है। ऑटोमोबाइल उद्योग भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। छ. भारतीय उद्योग भारत में लगभग पूरी मांग को पूरा कर सकता है और साथ ही भारत से उत्पाद का निर्यात कर सकता है।

ज. भले ही भारतीय उद्योग भारत में कु ल मांग को पूरा कर सकता है, विषय वस्तुओं की खरीद के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं क्योंकि जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आयात किया जा सकता है। झ. भारत में 10 उत्पादक हैं और उत्पाद विभिन्न स्रोतों से आयात किया जा रहा है, इस प्रकार, पाटन रोधी शुल्क जारी रखने से भारत में एकाधिकार का निर्माण नहीं होगा।

ञ. भारतीय उद्योग के आयात और निर्यात पर निर्भरता कम होने के कारण, भारत के लिए विदेशी मुद्रा की बचत ₹ 4,000 करोड़ से अधिक है।

ट. भारतीय उद्योग ने लागू पाटन रोधी शुल्क का कोई मूल्य लाभ नहीं उठाया है क्योंकि यह अपनी कीमतों में पाटन रोधी शुल्क नहीं जोड़ता है।

ठ. अन्य इच्छु क र्पार्टयों की प्रस्तुतियों के विपरीत, घरेलू उद्योग कीमतें निर्धारित नहीं करता है। उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध न्यूनतम मूल्य के अनुसार कीमत पर बातचीत करते हैं।

ड. अपस्ट्रीम उत्पाद की मांग में वृद् ि हई है जिससे भारत में कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए अपस्ट्रीम उद्योग द्वारा निवेश किया जा रहा है।

ढ. भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है क्योंकि रूपांतरण लागत, कच्चे माल की खपत और उपयोगिताओं की खपत कम हो गई है।

ण. भारतीय उद्योग ने अपनी कीमतें कम कर दी हैं और उत्पाद की घटी हई लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया है।

त. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है।

थ. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर इसका प्रभाव नगण्य है।39 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण द. डाउनस्ट्रीम उत्पाद में किसी भी मूल्य वृद् ि का अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग उन कारों में किया जाता है जो लक्जरी उत्पाद हैं।

ध. भारतीय उद्योग सीधे तौर पर 10,500 कर्मचारियों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है।

न. विषय वस्तुओं के लिए भारतीय उद्योग लगातार डाउनस्ट्रीम उद्योग को आर्पूर्त कर रहा है और किसी भी बड़े शटडाउन का सामना नहीं करना पड़ा है।

ड3. प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा

141. प्राधिकारी इस बात को रेखांकित करता है कि पाटन रोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के माहौल को बढ़ावा मिलता है। यह के वल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटन रोधी उपायों को लागू करना या जारी रखना संबंधित देश से मनमाने ढंग से आयात को कम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। बल्कि, यह एक समान खेल का मैदान सुनितिि करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी स्वीकार करता है कि पाटन रोधी शुल्क की निरंतरता भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों को जारी रखने से सुरक्षित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के अलावा, पाटन रोधी उपायों को जारी रखने से पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभों को रोकने में मदद मिलती है। यह विषय वस्तुओं के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटन रोधी शुल्क एक बाधा नहीं है, बल्कि उचित व्यापार प्रथाओं का एक सहायक है।

142. प्राधिकारी ने जाँच शुरुआत अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी इच्छु क पक्षों से विचार आमंत्रित किए गए। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वतर्मान जांच से संबंधित संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आथक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

143. प्राधिकरण नोट करता है कि उसके द्वारा जारी र्आर्थक हित प्रश्नावली का जवाब के वल घरेलू उद्योग, झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं पनी लिमिटेड और झेजियांग हाओयुआन इंडस्ट्री कं पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे यह भी नोट किया गया है कि के वल घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने का विरोध जताया है। उल्लेखनीय रूप से, विषय वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता प्राधिकरण के समक्ष भाग लेने के लिए आगे नहीं आया है या र्आर्थक हित प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है। उपभोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग से काफी बड़ा होने के बावजूद, और वतर्मान जांच संभवतः इसके दायरे में है, भागीदारी की स्पष्ट अनुपस्थिति रही है। इसके अलावा, यह आर्यिजनक है कि किसी भी पक्ष ने लागू कर्तव्यों के प्रतिकू ल प्रभाव को इंगित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। सबूतों की कमी और हितधारकों की चुप्पी प्राधिकरण की स्थिति को रेखांकित करती है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनितिि करने के लिए एंटी-डंपिंग उपायों की आवश्यकता को मजबूत करती है।

144. प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से भारत में विषय वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ी है। मूल जांच के दौरान मांग की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में मांग में 462% की वृद् िहई है। ऑटोमोबाइल उद्योग भारत में फल-फू ल रहा है और इसने शुल्कों के प्रतिकू ल प्रभाव के किसी भी सबूत का संके त नहीं दिया है।

145. घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अंतिम उत्पाद पर शुल्कों के कम प्रभाव के कारण उपयोगकर्ताओं पर शुल्कों का प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ता है। घरेलू उद्योग ने नीचे दी गई तालिका में अंतिम उपभोक्ताओं पर उपायों के प्रभाव को प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि उपभोक्ता पर पाटन रोधी ड्यूटी का प्रभाव, चाहे वह ओईएम खंड का हो या आफ्टर-माके ट खंड का, 0.27% या 3,282 रुपये तक होगा। अधिक महंगी कार के मामले में, प्रतिशत प्रभाव में गिरावट आएगी।

* पिछली जांच में सभी शुल्क दरों का औसत।

146. प्राधिकारी ने आगे कहा कि पाटन रोधी शुल्क जारी रखने से भारत में संबंधित वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाता है कि पाटन रोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन यह सुनितिि करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध है। इसलिए, शुल्क जारी रखने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी मामले में, भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे यह सुनितिि होता है कि देश में पर्याप्त आर्पूर्त बनी रहे।

147. इसके अलावा, पाटन रोधी शुल्क जारी रखने से कोई अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं होगा क्योंकि भारत में विषय वस्तुओं के 10 उत्पादक हैं जो बाजार में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने नोट किया है कि जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भी भारत में विषय वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। इस प्रकार, भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौजूद है।

148. घरेलू उद्योग ने खरीदारों के साथ संचार प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी नोट करता है कि उपभोक्ता भारतीय बाजार में मूल्य निर्धारक हैं। उत्पादकों और खरीदारों के बीच गहन बातचीत के आधार पर कीमतें तय की जाती हैं। कीमतें भारत में सबसे कम उपलब्ध कीमतों के अनुसार तय की जाती हैं। इस प्रकार, भारतीय उद्योग पाटन रोधी शुल्क लागू होने के कारण बाजार में अनुचित कीमतें नहीं वसूल पाएगा।

149. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि भारत में किसी भी घरेलू उत्पादक ने पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण कीमतों में वृद् िनहीं की है। इसके बजाय, घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उद्योग को लागत में कमी का बोझ डाला है। प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत और बिीि मूल्य के बीच का अंतर क्षति की अवधि में कम हो गया है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन की लागत में कमी उत्पाद के उपभोक्ताओं को दी गई है।

150. पूर्वगामी से, यह ध्यान दिया जाता है कि सार्वजनिक हित पर शुल्क जारी रखने का कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत, लागू कर्तव्यों ने सार्वजनिक हित में योगदान दिया है।41 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण 151. पाटन रोधी शुल्क के कार्यकाल के दौरान घरेलू उद्योग में वृद् िहई है। जबकि मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता कम थी, भारत में क्षमताएं बढ़ी हैं। भारत में उचित खेल के मैदान के कारण, भारतीय उद्योग ने ₹ *** करोड़ से अधिक का निवेश किया है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कई उत्पादकों ने क्षमता ओं को जोड़ा है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

152. प्राधिकारी ने नोट किया कि भारत में क्षमताओं में वृद् िके कारण, भारत अब विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर (आत्मनिर्भर) है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि वह भारत में पूरी मांग को पूरा कर रहा है, लेकिन उसने हाल ही में विषय वस्तुओं का निर्यात भी शुरू कर दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात ₹ 100 करोड़ को पार कर गया है और संभावित रूप से अगले पांच वषों में ₹ 500 करोड़ को पार कर जाएगा।

153. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद आयात पर निर्भरता कम हो गई है। मूल जांच के दौरान, विषय देशों (चीन जन. गण., कोरिया गण. और थाईलैंड) से आयात की बाजार हिस्सेदारी 76.15% (जुलाई 2011 - जून 2012) थी, जो पहली सूर्यास्त समीक्षा (2017-18) में घटकर 31.15% हो गई थी। जांच की वतर्मान अवधि के दौरान उक्त देशों से मांग में आयात की बाजार हिस्सेदारी 3% (2022-23) है जबकि चीनी निर्यात की बाजार हिस्सेदारी के वल 2.75% है। जबकि भारतीय उद्योग मूल जांच के दौरान के वल 20.49% मांग को पूरा कर रहा था, पहली सूर्यास्त समीक्षा के दौरान भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 49.48% हो गई। भारतीय उद्योग अब 95.99% की बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में लगभग पूरी मांग को पूरा कर रहा है। इस प्रकार, भारत एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों के उत्पादन में तेजी से आत्मनिर्भर हो गया है। 154. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घरेलू रूप से उत्पादित विषय वस्तुओं पर निर्भरता के कारण, भारत के लिए र्वार्षक विदेशी मुद्रा बचत ₹ 1,500 करोड़ से अधिक है।

155. घरेलू उद्योग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि विषय वस्तुओं के उत्पादन में वृद् िके कारण अपस्ट्रीम उद्योग ने भारत में कच्चे माल के उत्पादन में निवेश किया है। एक बार कच्चा माल उपलब्ध हो जाने के बाद, विदेशी मुद्रा बचत प्रति वर्ष ₹ 4000 करोड़ से अधिक हो जाएगी।

156. ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत को दुनिया की पांचवीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने के लिए तैयार है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान और हमारे विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा, ऑटो क्षेत्र हमारी र्आर्थक संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] 157. उद्योग को टबोचार्ज करने के प्रयास में, सरकार ने मोटर वाहन मिशन योजना 2026 पेश की। सरकार और उद्योग के बीच एक संयुक्त उद्यम इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य उद्योग के राजस्व को तीन गुना बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करना और निर्यात को सात गुना बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से संभावित रूप से 60 मिलियन से अधिक अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में काफी वृद् िहो सकती है।

158. वाहन उत्पादन में वृद् िएल्युमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स (एएआरडब्ल्यू) बाजार को मजबूत विकास की ओर ले जा रही है। एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों की स्थापना से तेल की खपत कम करके वाहन की दक्षता बढ़ती है, जिससे बाजार के विस्तार के लिए ढेर सारे अवसर पैदा होते हैं। इसके अलावा, बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र ने एएआरडब्ल्यू बाजार के विकास को और अधिक प्रेरित किया है।

159. जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा पर भारत की वतर्मान निर्भरता के बावजूद, हरित गतिशीलता की दिशा में एक आदर्श बदलाव की तत्काल आवश्यकता है। ईवी उद्योग के विकास और स्वीकृ ति ने हाल के वषों में भारत सरकार का महत्वपूर्ण ध्यान आर्कर्षत किया है, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाया गया है। सरकार 2030 तक बहसंख्यक ईवी पैठ हासिल करने के लिए रणनीतिक नीति समर्थन प्रदान कर रही है। 160. यह देखते हए कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सीधे वाहन के आकार और ईंधन की खपत से जुड़ा हआ है, और भारत की नजर स्वच्छ गतिशीलता पर है, वाहन निर्माताओं पर सुरक्षित, हल्के और अधिक पर्यावरण के अनुकू ल वाहन बनाने का दबाव है।

161. हल्के और अत्यधिक टिकाऊ होने के कारण मिश्र धातु के पहिये बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि बढ़ती मध्यम वर्ग की आय, बढ़ती युवा आबादी, उपभोक्ताओं की बढ़ती प्राथमिकताएं और हल्के ऑटोमोबाइल की ओर बदलाव से उद्योग के लिए नई विकास संभावनाएं खुलेंगी। तेजी से शहरीकरण, बढ़ती वाहन मांग और उत्पादन, और कड़े ईंधन दक्षता मानकों जैसे कारकों से एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों के बाजार के विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

162. सरकार के उद्देश्यों और ऑटोमोबाइल उद्योग की अनुमानित वृद् ि को ध्यान में रखते हए, घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर सुनितिि करना महत्वपूर्ण है। वतर्मान में लागू पाटन रोधी शुल्क ने घरेलू उद्योग को खुद को पुनर्जीवित करने और लाभ कमाने में सक्षम बनाया है। इसलिए, इस समय पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) को वापस लेने से संभावित रूप से उद्योग की प्रगति बाधित हो सकती है।

ढ. पोस्ट प्रकटीकरण विश्लेषण

163. प्राधिकरण ने 29 दिसंबर 2023 को सभी इच्छु क पक्षों को कें द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटीकरण विवरण को परिचालित किया। इच्छु क पक्षों को 4 जनवरी 2024 तक प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कषों में इच्छु क पक्षों द्वारा की गई सभी पोस्ट-प्रकटीकरण टिप्पणियों की प्रासंगिक सीमा तक जांच की है। कोई भी प्रस्तुतीकरण जो के वल पिछले निवेदन का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ढ 1. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां:

164. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुत किए हैं:

क. हालांकि यह माना गया है कि निर्यातकों की विनिर्माण प्रयििा गोपनीय है, लेकिन व्यापक चरण-वार विनिर्माण प्रयििा के प्रकटीकरण से खरीदारों द्वारा दिए गए डिजाइन और विनिदेशों का खुलासा नहीं होगा।

ख. जांच अवधि के दौरान, संबंधित वस्तुओं का आयात लगभग *** मीट्रिक टन था, जो ज्यादातर भाग लेने वाले उत्पादकों / निर्यातकों से था। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित और प्राधिकरण द्वारा स्थापित सामान्य मूल्य के बीच भौतिक अंतर नहीं हो सकता है, और इसके अलावा चू ंकि घरेलू उद्योग को गैर- हानिकारक मूल्य का खुलासा किया गया है, इसलिए निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात मूल्य भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाता है।

ग. घरेलू उद्योग और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित डंपिंग और क्षति र्मार्जन के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति है, विशेष रूप से शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं पनी लिमिटेड के लिए। आवेदकों ने प्राधिकरण से भारतीय सीमा43 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण शुल्क डेटा के साथ रिपोर्ट किए गए निर्यात मूल्य को सत्यापित करने के लिए कहा है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह अपनी स्थापित प्रथा का पालन करते हए सीमा शुल्क आंकड़ों के आधार पर प्रतियििा देने वाले निर्यातकों के लिए डंपिंग और क्षति र्मार्जन निर्धारित करे। घ. आयात की मात्रा में गिरावट इस तथ्य के कारण है कि निर्यातक उचित मूल्यों पर भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं।

ङ. जवाब देने वाले उत्पादकों में से किसी ने भी चीन में क्षमताओं, उत्पादन और मांग के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सबूतों को चुनौती नहीं दी है।

च. यदि वतर्मान एंटी-डंपिंग शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग चीन से विषय वस्तुओं की र्सोसंिग शुरू कर देगा, जो भारत सरकार की ऑटोमोटिव मिशन योजना पर प्रतिकू ल प्रभाव डालेगा। यह भारत सरकार की प्रचार योजना के लिए एक बड़ा झटका होगा।

छ. एंटी-डंपिंग ड्यूटी ने उस नुकसान को ठीक कर दिया है जो पहले डंप किए गए आयात के कारण हआ था, क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता उपयोग और निवेश पर वापसी में सुधार किया है।

ज. भारतीय बाजार की आयात पर निर्भरता कम हई है और भारतीय उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सफल रहा है।

झ. शुल्क लगाने से पिछले दशक में 2,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश आर्कर्षत हआ है, जिसने लगभग 10,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है।

ञ. भारतीय उद्योग ने महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार किया है, जिसने वतर्मान और संभावित मांग की तुलना में अधिक क्षमता ओं का निर्माण किया है। इससे घरेलू उद्योग को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है।

ट. आयात निर्भरता में कमी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बचत हई है जो वतर्मान में ₹ 1500 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा, निर्यात में संभावित वृद्,ि पूर्ण क्षमता उपयोग और कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हए, विदेशी मुद्रा आय बढ़कर ₹ 7000-8000 करोड़ हो जाएगी।

ठ. विषय वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद् िने अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए प्रति वर्ष लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की मांग में वृद् िकी है।

ड. एंटी-डंपिंग ड्यूटी से भारतीय बाजार के सभी हितधारकों को फायदा हआ है।

ढ. जबकि भारत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से पहले आयात पर निर्भर था, अब यह विषय वस्तुओं के लिए निर्यात उन्मुख हो गया है। भारतीय उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्यात कर रहा है।

ण. एंटी-डंपिंग ड्यूटी के कार्यकाल के दौरान भारतीय उद्योग तीन उत्पादकों से बढ़कर दस उत्पादक हो गया है। त. भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है क्योंकि घरेलू उद्योग की रूपांतरण लागत काफी कम हो गई है। थ. वॉल्यूम बढ़ने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है।

द. भारत में के वल 7.5% आबादी के पास कार है और दस लाख से कम उम्र की कई कारों में एल्यूमीनियम मिश्र धातु सड़क पहिये नहीं हैं।

ध. घरेलू उद्योग ने लागू डंपिंग रोधी शुल्क का कोई मूल्य लाभ नहीं उठाया है।

न. भारतीय उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रोजगार प्रदान कर रहा है।

प. अपस्ट्रीम उद्योग ने भारत में कच्चे माल के उत्पादन के लिए निवेश किया है।

फ. चीनी उत्पादकों में से एक (डिकास्टल) की अतिरिक्त क्षमता भारत में घरेलू मांग से अधिक है। ऐसे उत्पादक एसएमई मूल्यों से कम मूल्य पर कच्चे माल की खरीद कर रहे हैं।

ढ 2. अन्य इच्छु क र्पार्टयों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण:

165. अन्य इच्छु क दलों ने निम्नलिखित प्रस्तुत किए हैं:

क. प्रकटीकरण विवरण कु छ अतिरिक्त पैके जिंग लागत को छोड़कर, ओईएम और आफ्टरमाके ट खंड को आर्पूर्त किए गए विषय वस्तुओं के बीच लागत और भौतिक विशेषताओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाता है। प्राधिकरण ने उचित तुलना के लिए समायोजन किए हैं, लेकिन इन समायोजनों के आधार और आवश्यकता को स्पष्ट नहीं किया गया है। एडी नियमों के अनुबंध-I में कहा गया है कि नामित प्राधिकारी को निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच एक ही समय में किए गए व्यापार और बिीि के समान स्तर पर उचित तुलना करनी चाहिए।

ख. शुआंगवांग एआरडब्ल्यू का निर्यात और बिीि के वल आफ्टरमाके ट खंड में करती है, और ओईएम और आफ्टरमाके ट के बीच पैककं ग लागत में अंतर निर्यातक को स्पष्ट नहीं है। प्राधिकरण ने ओईएम और आफ्टरमाके ट के बीच पैककं ग लागत में अंतर देखा है, लेकिन चू ंकि शुआंगवांग ओईएम में शामिल नहीं है, इसलिए भारत को इसका निर्यात मूल्य आफ्टरमाके ट आर्पूर्त में लागू पैककं ग सहित मूल्य को दर्शाता है।

ग. शुआंगवांग के साथ साझा की गई क्षति/डंपिंग र्मार्जन की कामकाजी फाइल से पता चलता है कि शुआंगवांग की लैंडेड कीमत की तुलना घरेलू उद्योग के एनआईपी से की जाती है, लेकिन पैककं ग के लिए समायोजन पर्याप्त है। घरेलू उद्योग के एनआईपी के साथ शुआंगवांग की वास्तविक लैंडेड कीमत की तुलना करके क्षति र्मार्जन पर काम किया जाना चाहिए, और लैंडेड कीमत से पैककं ग लागत का समायोजन उचित नहीं है।

घ. एआरडब्ल्यू खतरनाक या टूटने योग्य आइटम नहीं हैं, और उत्पाद को पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री एक रहस्य बनी हई है। प्राधिकरण घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई अजीबोगरीब पैककं ग पर प्रकाश डाल सकता है, जिसने निर्यात मूल्य पर बोझ डाला है और इस जांच में महत्वपूर्ण समायोजन किया है।

ङ. घरेलू उद्योग के र्आर्थक प्रदर्शन को कोई और नुकसान नहीं हआ है और यह भविष्य के आयात के लिए असुरक्षित नहीं है। घरेलू उद्योग का मजबूत प्रदर्शन यह सुनितिि करता है कि डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने पर भी उस पर असर नहीं पड़ेगा। भारत में विषय वस्तुओं के लिए अतिरिक्त क्षमता है, कई उत्पादक उन्हें पेश करते हैं, और आयात कीमतों को निर्धारित नहीं कर सकता है। घरेलू बाजार में भारतीय उत्पादकों के समान अवसर और प्रभुत्व भी आयात को रोकते हैं। चीन पीआर पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति इस संदर्भ में उचित है।

च. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी के साथ नेगेटिव डंपिंग, इंजरी र्मार्जन और प्राइस अंडरकरटंग का खुलासा किया गया है, जबकि ड्यूटी के बिना यह पॉजिटिव है। शुआंगवांग में क्षति का र्मार्जन नकारात्मक है, जो दर्शाता है कि शुआंगवांग से आयात एंटी-डंपिंग शुल्क के बिना भी घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहंचा रहा है। पिछले एमटीआर के दौरान निर्धारित शुल्क ◌ो◌ं की मौजूदा मात्रा को जारी नहीं रखा जा सकता है, और शुआंगवांग के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा जांच के आधार पर नए सिरे से निर्धारित की जानी चाहिए। एडी नियमों का नियम 23 (1) प्राधिकरण को एसएसआर में भी एंटी-डंपिंग शुल्क को फिर से निर्धारित करने की अनुमति देता है, लेकिन उसी मात्रा को लागू नहीं रखने की अनुमति देता है। अनुरोध इस जांच में तथ्यों के आधार पर शुआंगवांग के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा को फिर से निर्धारित करने का है।

छ. प्रकटीकरण वक्तव्य के पैरा 89 से पता चलता है कि आयात शुल्क के बिना कीमतों को काफी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह अवलोकन किसी भी सबूत द्वारा सर्मर्थत नहीं है। मूल्य वार्ता मांग और आर्पूर्त सिद्ांतों पर आधारित है, और प्राधिकरण ने चीन पीआर से आयात की कीमतों की बढ़ती प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया। यदि निर्यातकों को अतिरिक्त क्षमता के कारण भारत को निर्यात करने के लिए मजबूर किया जाता, तो कीमतें कम करना आदर्श होता। हालांकि, कीमतों में वृद् िहई, यह दर्शाता है कि न तो आयात और न ही निर्यातकों को अतिरिक्त क्षमता के कारण निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था।

ज. प्राधिकरण इस बात की पुष्टि कर सकता है कि घरेलू उद्योग की ओईएम के आफ्टरमाके ट पहियों पर स्थानांतरित होने की आशंका निराधार है। एआरडब्ल्यू के आर्पूर्तकर्ता ओईएम के साथ मिलकर काम करते हैं, और डिजाइन विकास जल्दी से नहीं किया जाता है। खंड को स्थानांतरित करने का पैटर्न एआरडब्ल्यू जितना ही पुराना है, और एक खंड को स्विच नहीं किया जा सकता है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी से पहले चीन के आफ्टरमाके ट सप्लायर्स भारत में आफ्टर-माके ट कं ज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं और अगर एंटी-डंपिंग ड्यूटी खत्म हो जाती है तो ओईएम के आफ्टरमाके ट सप्लायर्स का पीछा करने की संभावना नहीं है।

झ. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के पैरा 97 में कहा गया है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी से भारत में आयात और डंपिंग में कमी आई है। हालांकि, यह बयान सभी प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। जब आयात अधिक था, तो भारत के पास बहत कम उत्पादक थे और मांग को पूरा करने की अपर्याप्त क्षमता थी। अब, भारत ने अपनी मांग और कई उत्पादकों को45 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण दोगुना से अधिक कर दिया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो गई है। इसके बावजूद आयात की कीमत में वृद् ि जारी है, जिससे संके त मिलता है कि डंपिंग रोधी शुल्क के उद्देश्य पर मौजूदा स्थिति से परे पुर्नर्वचार की जरूरत है। ञ. प्रकटीकरण बयान में दावा किया गया है कि चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण अप्रयुक्त उत्पादन क्षमताएं हैं, लेकिन इस अवलोकन को तथ्यात्मक और प्रासंगिक रूप से सही होने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता है। चीन पीआर में क्षमता और अतिरिक्त क्षमता पर डेटा चीन पीआर से एल्यूमीनियम रोड पहियों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एंटी-डंपिंग शुल्क) से संबंधित यूरोपीय संघ के निष्कर्ष पर आधारित है। हालांकि, प्राधिकरण ने इसी मामले में पिछले एसएसआर निष्कर्ष का संज्ञान नहीं लिया है।

ट. यूरोपीय संघ के निष्कषों के आधार पर चीन पीआर में क्षमता और अतिरिक्त क्षमता की तुलना से एआरडब्ल्यू के लिए क्षमता में लगभग 0.21% की नवीनतम अवधि में मामूली कमी दिखाई देती है। यह इंगित करता है कि चीन कोई नई अतिरिक्त क्षमता नहीं देख रहा है और मांग की आर्पूर्त अब अच्छी तरह से संतुलित है। 2017 और 2023 की जांच के दौरान अतिरिक्त क्षमता में लगभग 14.03% की कमी पाई गई, यह दर्शाता है कि चीन पीआर में उपलब्ध क्षमता का अब बेहतर उपयोग किया जा रहा है और किसी भी कथित अतिरिक्त क्षमता का जोखिम काफी कम हो गया है।

ठ. घटती क्षमता और अतिरिक्त क्षमता प्रक्षेपव ि एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति के मामले में निर्यात में वृद् ि की संभावना की अनुपस्थिति का सुझाव देता है, जो इस दावे को बढ़ाता है कि चीन पीआर में उत्पाद के लिए क्षमता के तथ्यों के आधार पर डंपिंग और क्षति की कोई संभावना नहीं है। अतिरिक्त क्षमता में कमी तब हई जब चियान पीआर से एआरडब्ल्यू पर एंटी-डंपिंग शुल्क अभी भी लागू था, जैसा कि भारत और यूरोपीय संघ द्वारा लगाया जाता है, यह दर्शाता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क से चीन पीआर में कोई महत्वपूर्ण निष्यिि क्षमता की स्थिति नहीं हई है।

ड. एआरडब्ल्यू के लिए हाल की अवधि में चीन पीआर में क्षमता उपयोग 80% से अधिक रहा है, और इसे भारतीय एआरडब्ल्यू उद्योग के लिए खतरा नहीं माना जा सकता है। अप्रयुक्त क्षमता से बढ़े हए आयात का कोई भी खतरे का आकलन उचित होना चाहिए और इसका विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

ढ. आवेदकों का तर्क है कि भारत चीनी निर्यात के लिए एक मूल्य-आकर्षक बाजार है, जिससे चीनी उत्पादकों को अपने तीसरे देशों के निर्यात को भारतीय बाजार में मोड़ना पड़ता है। घरेलू उद्योग चीन पीआर से आयात पर प्रतिबंध चाहता है, लेकिन उचित मूल्य का आयात घरेलू उद्योग के लिए चिंता का विषय नहीं है। यहां तक कि अगर उच्च कीमतों के कारण निर्यात को भारत में मोड़ दिया जाता है, तो वे हानिकारक नहीं हो सकते क्योंकि भारतीय बाजार में कीमत अधिक है। घरेलू उद्योग का विचार आयात को पूरी तरह से रोकने का है जो एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य नहीं है।

ण. प्रकटीकरण विवरण के पैरा 106 से 111 में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की लागत/मूल्य और आयात मूल्य के आधार पर संभावित मूल्य प्रभावों पर चर्चा की गई है। हालांकि, विश्लेषण घरेलू उद्योग के भारी मुनाफे का हिसाब लगाने में विफल रहता है, भले ही आयात मूल्य लागत से कम हो। घरेलू उद्योग की उच्च लागत उनके द्वारा बनाई गई अतिरिक्त क्षमताओं के कारण है। उसके बाद भी, इसने उन्हें लाभदायक स्तरों पर बेचने की अनुमति दी, और आयात मूल्य ने उन पर कोई मूल्य दबाव नहीं डाला। घरेलू उद्योग को बाजार हिस्सेदारी का 95% से अधिक प्राप्त है और अत्यधिक क्षमता के कारण उच्च लागत के साथ भी कीमतों को निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख स्थिति में है। आफ्टरमाके ट में सीमित आयात घरेलू उद्योग की मूल्य निर्धारण शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, और यह के वल एक अटकल है कि ओईएम एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने के मामले में आयात को प्राथमिकता दे सकते हैं। त. प्रकटीकरण बयान में दावा किया गया है कि सस्ते कच्चे माल के कारण चीनी उत्पादकों को फायदा है। हालांकि, गैर- बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के लिए पिछले 10 वषों से चीनी उत्पादकों को दंडित करने के बाद, यह संभावना परीक्षा में प्रासंगिक नहीं होना चाहिए। अब यह निर्धारित करने का समय आ गया है कि क्या एंटी-डंपिंग ड्यूटी की समाप्ति से डंपिंग या पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को नुकसान होगा। सस्ते कच्चे माल के मुद्दे को चीन पीआर को एक एनएमई देश के रूप में मानते हए संबोधित किया गया है। वतर्मान घरेलू उद्योग को समान अवसर प्राप्त है, और चीन पीआर से आयात घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को विकृ त नहीं कर सकता है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी को जारी रखने के लिए अके ले डंपिंग की संभावना अपर्याप्त है।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] थ. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं पनी लिमिटेड द्वारा रखा गया तर्क यह है कि $ 0.08 /किग्रा के कम शुल्क के बावजूद, कं पनी ने भारत में अपने निर्यात में उल्लेखनीय वृद् ि नहीं की है, और चीन से समग्र आयात में भी गिरावट आई है। नतीजतन, उन्होंने जांच को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। तथापि, प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित उत्पादक/निर्यातक के साथ-साथ अन्य सहभागी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए वतर्मान डंपिंग र्मार्जन सकारात्मक पाया गया है, जो कि चोट र्मार्जन के मामले में भी है। एक अन्य निर्यातक, जिसे झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं पनी लिमिटेड की तुलना में अधिक शुल्क लगाया गया था, ने भारतीय आफ्टर-माके ट सेगमेंट में पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया है। चीनी उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है जो भारत में मांग से चार गुना अधिक है और अन्य न्यायालयों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचारात्मक उपाय हैं जिससे शुल्क की समाप्ति की स्थिति में भारत को निर्यात की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अलावा, संभाव्यता पहलू की जांच देश स्तर पर की जाती है न कि व्यक्तिगत उत्पादक/निर्यातक के स्तर पर। इसके अलावा, झेजियांग जिनफे ई काइडा व्हील कं पनी लिमिटेड के लिए भारत को निर्यात की प्रवृत्ति पिछले कु छ वषों में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाती है और इसलिए उपरोक्त उत्पादक / निर्यातक द्वारा उठाए गए विवाद में योग्यता का अभाव है।

द. प्रकटीकरण बयान में दावा किया गया है कि आयात वतर्मान में हानिकारक कीमतों पर है, लेकिन इस दृष्टिकोण पर और विचार करने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग को कोई निरंतर क्षति नहीं लगी और सकारात्मक क्षति र्मार्जन क्षति को नहीं दर्शाता है क्योंकि क्षति का र्मार्जन क्षति का कोई पैरामीटर नहीं है जैसा कि सोडा ऐश मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया है। वास्तविक मुद्दा यह है कि निर्यात को लक्षित करने वाली भारतीय मांग के दोगुने से अधिक क्षमता स्थापित करने के कारण घरेलू उद्योग का एनआईपी अत्यधिक बढ़ा हआ है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक क्षति र्मार्जन है। घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान शानदार मुनाफा कमाया, और एंटी-डंपिंग शुल्क परिदृश्य घरेलू उद्योग के लिए एक राज्य-प्रायोजित असाधारण होगा। ध. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड, मूल जांच के बाद से एक सह-ऑपरेरटंग निर्माता / निर्यातक है। इसकी नाममात्र निर्यात मात्रा के कारण इसे मूल जांच के लिए नमूने के रूप में नहीं चुना गया था। प्राधिकरण ने इसे 1.37 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का शुल्क दिया।

न. सूर्यास्त की समीक्षा जांच के दौरान, झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड ने भाग लिया, और उन्हें 0.08 अमेरिकी डॉलर / किलोग्राम का शुल्क दिया गया। घरेलू उद्योग ने शुल्क में वृद् ि का अनुरोध किया, जिससे मध्यावधि समीक्षा जांच हई। प्राधिकरण ने शुल्क वृद् ि की सिफारिश की, लेकिन झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं पनी लिमिटेड का शुल्क अपरिर्वर्तत रहा।

प. झेजियांग जिनफे ई कै डा व्हील कं , लिमिटेड ने 0.08 अमेरिकी डॉलर / किलोग्राम के सबसे कम शुल्क के बावजूद बड़ी मात्रा में माल का निर्यात नहीं किया है। भारत में कं पनी की निर्यात बिीि कु ल मांग का के वल 0.21% थी, और चीन पीआर से आयात में काफी गिरावट आई है। प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो जांच को समाप्त कर दिया जाए या वतर्मान कर्तव्य को जारी रखा जाए।

फ. चू ंकि डंपिंग रोधी शुल्क एक दशक से अधिक समय से लगा हआ है, इसलिए उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि डंपिंग रोधी शुल्क की अब जरूरत नहीं है। उनका तर्क है कि ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जिनके लिए लेवी को जारी रखने की आवश्यकता हो और घरेलू उद्योग बिना किसी नुकसान के लाभप्रद रूप से पैसा कमा रहा है। चू ंकि शुल्क ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है, इसलिए घरेलू उद्योग को अब अपने दम पर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकरण इस जांच में अपने कर्तव्यों को बंद कर दे।

ब. उत्पादक/निर्यातक का दावा है कि चीन पीआर से आयातित माल से कोई डंपिंग स्थिति या नुकसान नहीं होता है, और एंटी-डंपिंग उपायों को जारी रखना भारतीय घरेलू उद्योग के हितों के साथ असंगत होगा। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आयात में काफी कमी आई है और मौजूदा शुल्क की अब जरूरत नहीं है।

ढ 3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

166. प्राधिकरण का विश्लेषण निम्नानुसार है:

क. जहां तक घरेलू उद्योग के इस तर्क का संबंध है कि सह-प्रचालन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित किए गए आंकडे ़ भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकरण ने सह-प्रचालन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपने ईक्यूआर में सूचित आंकड़ों को भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के साथ ॉिस-वेरिफाई किया है। नतीजतन, तीन सहकारी उत्पादकों अर्थात् शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड,47 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण झेजियांग जिनफे ई काइडा व्हील कं , लिमिटेड और झेजियांग शुगुआंग औद्योगिक कं , लिमिटेड में से के वल शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड से संबंधित डेटा आकलन योग्य मूल्य के संबंध में बेमेल पाया गया। इसे ध्यान में रखते हए प्राधिकरण ने उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए निवल निर्यात मूल्य और लैंडेड मूल्य की गणना के उद्देश्य से भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ख. पैककं ग लागतो के समायोजन से संबंधित तर्क के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि यह सहकारी उत्पादक / निर्यातक, शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आकलन योग्य मूल्य से संबंधित डेटा या प्रतियििाओं पर विचार करने में असमर्थ है क्योंकि यह भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ पुष्टि नहीं करता है। नतीजतन, ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकरण एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 6 (8) के अनुसार आगे बढ़ता है, जो ऐसी स्थितियों में उपलब्ध तथ्यों के उपयोग को निर्धारित करता है। इसलिए, पैककं ग लागत में समायोजन और संबंधित निर्माता के संबंध में जांच के परिणाम पर इसके प्रभाव के बारे में विवाद को समाप्त कर दिया गया है। चू ंकि प्राधिकरण ने तथ्यों का उपयोग किया है, इसलिए उसका विचार है कि इस मुद्दे को संबोधित करना अनिवार्य रूप से जांच के परिणाम पर किसी भी प्रभाव के बिना एक सैद्ांतिक प्रयास होगा।

ग. तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग वतर्मान में लाभदायक है, यह जरूरी नहीं कि भविष्य की चुनौतियों की संभावना को नकार दिया जाए। घरेलू उद्योग की प्राथमिक चिंता एक ऐसे परिदृश्य से संबंधित है जहां एंटी-डंपिंग शुल्क अब प्रभावी नहीं हैं। घरेलू उद्योग के वतर्मान मुनाफे को मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने घरेलू उत्पादकों के लिए खेल के मैदान को समतल कर दिया है, जिससे उन्हें अनुकू ल कीमतों का एहसास करने में सक्षम बनाया गया है। इस बिंदु पर महत्वपूर्ण विचार यह है कि यदि एंटी-डंपिंग शुल्क को बंद कर दिया जाता है तो क्या मौजूदा प्रवृत्ति बनी रहेगी या बंद हो जाएगी।

घ. इस दावे के जवाब में कि घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हआ है, प्राधिकरण ने कहा कि घरेलू उद्योग ने स्वयं अपने आवेदन या बाद में प्रस्तुतियों में चल रही क्षति का आरोप नहीं लगाया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी नहीं माना है कि घरेलू उद्योग को निरंतर नुकसान हआ है। वतर्मान जांच शुल्कों की संभावित समाप्ति और घरेलू उद्योग पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव पर आधारित है। इसलिए, वतर्मान जांच के लिए प्राधिकरण का निर्धारण डंपिंग और क्षति की संभावना पर आधारित है। घरेलू उद्योग ने प्रस्ताव दिया है कि यदि के वल आफ्टरमाके ट खंड को ध्यान में रखा जाता है, तो आयात पहले से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। हालांकि, प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग को किसी भी नुकसान का आकलन समग्र रूप से पीयूसी के संबंध में किया जाना चाहिए, जिसमें ओईएम और आफ्टरमाके ट खंड दोनों शामिल हैं।

ङ. प्राधिकरण ने इससे पहले सह-परिचालन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतियििा (ईक्यूआर) के आधार पर डंपिंग र्मार्जन और क्षति र्मार्जन स्थापित किया था। तथापि, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि निर्यातक का वास्तविक निर्यात मूल्य प्राधिकरण को सूचित मूल्य से काफी कम है। इस दावे को द्वितीयक स्रोत डेटा के आधार पर प्रकटीकरण विवरण में घरेलू उद्योग द्वारा गणना किए गए डंपिंग र्मार्जन और क्षति र्मार्जन की तुलना करके प्रमाणित किया जाता है। घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त होने पर, प्राधिकरण ने अपने निपटान में भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ निर्यातक की प्रतियििा को ॉिस-वेरिफाई किया। शेडोंग शुआंगवांग एल्यूमीनियम उद्योग कं , लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर के साथ भारतीय सीमा शुल्क डेटा की तुलना से पता चला है कि जबकि रिपोर्ट की गई मात्रा भारतीय सीमा शुल्क डेटा में आयात की मात्रा के साथ निकटता से संरेखित है, संबंधित मूल्यों में उल्लेखनीय विसंगति है। नीचे दी गई तालिका आयात की मात्रा, मूल्य और औसत मूल्य को दर्शाती है जैसा कि निर्यातक द्वारा अपनी प्रश्नावली प्रतियििा में बताया गया है और जैसा कि प्राधिकरण द्वारा सीमा शुल्क डेटा से निर्धारित किया गया है।

इस जानकारी को देखते हए, प्राधिकरण निर्यातक द्वारा सूचित मूल्य को गलत मानता है। इसलिए, उन स्थितियों में भारतीय सीमा शुल्क डेटा के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित करना उचित समझा जाता है जहां निर्यातक की प्रतियििा भारतीय सीमा शुल्क डेटा के साथ मेल नहीं खाती है, बशते निर्यातक ने प्राधिकरण के साथ पूरी तरह से सहयोग किया हो। भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ तुलना करने पर सहकारी उत्पादक/निर्यातक द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा बेमेल के बावजूद, प्राधिकरण का मानना है कि उक्त सहकारी उत्पादक/निर्यातक को जांच में उनकी पूर्ण भागीदारी और सहयोग को देखते हए व्यक्तिगत डंपिंग र्मार्जन और क्षति र्मार्जन से इनकार करना अनुचित होगा। तथापि, प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा सूचित मूल्य भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सूचित मूल्यों से भिन्न हैं। इसलिए, प्राधिकरण ने ईक्यूआर में रिपोर्ट किए गए मूल्यों की उपेक्षा करते हए सीमा शुल्क डेटा में बताए गए मूल्यों पर विचार किया है।

च. संशोधन उपायों की आवश्यकता के संबंध में, प्राधिकरण स्वीकार करता है कि ऐसे निर्णय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों के प्रकाश में किए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में जहां कोई वतर्मान डंपिंग या क्षति र्मार्जन नहीं है, प्राधिकरण, एक सकारात्मक संभावना को देखते हए, मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क के विस्तार की वकालत करता है। इसके विपरीत, उन स्थितियों में जहां वतर्मान डंपिंग और क्षति र्मार्जन मौजूद हैं, प्राधिकरण एंटी-डंपिंग शुल्क को विधिवत संशोधित करता है।

छ. इस विवाद के मद्देनजर कि भारत में अधिशेष क्षमता के कारण, यह संभावना नहीं है कि यदि शुल्क समाप्त हो जाता है तो आयात जारी रहेगा। तथापि, प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में सीमित मांग के बावजूद आफ्टरमाके ट में महत्वपूर्ण आयात देखा है। इससे संके त मिलता है कि अतिरिक्त घरेलू क्षमता के बावजूद भारत में आयात बना हआ है। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि, यदि एंटी-डंपिंग शुल्क बंद कर दिया जाता है, तो भारत को निर्यात मूल्य घरेलू बिीि मूल्य, उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से काफी कम होगा। इससे पता चलता है कि भारत में अतिरिक्त क्षमता ओं की परवाह किए बिना एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने पर उपभोक्ताओं द्वारा आयातित उत्पादों का विकल्प चुनने की संभावना है। किसी भी बाजार में, कीमत अक्सर उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिक निर्धारक के रूप में कार्य करती है, खासकर जब माल के बीच गुणवत्ता का अंतर नगण्य होता है। इसलिए, यह दावा कि भारत की क्षमता वतर्मान मांग से अधिक है, जरूरी नहीं कि उपभोक्ताओं को विदेशी उत्पादकों से सामग्री प्राप्त करने से रोकता है। यदि इस बिंदु पर एंटी-डंपिंग शुल्क बंद कर दिया जाता है, तो अनुमानित लैंडेड कीमत, जैसा कि पृष्ठ 36-37 पर पूर्ववर्ती तालिका में दिखाया गया है, बाजार व्यवहार को काफी प्रभावित करेगा। ऐसे परिदृश्य में, भारत में अधिशेष क्षमताओं के बावजूद, आयात की मात्रा भारतीय बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। यह घरेलू अधिशेष की उपस्थिति में भी बाजार की गतिशीलता पर शुल्कों को बंद करने के संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

ज. डिजाइन विकास और संबंधित समय प्रतिबद्ता के लिए आवश्यक घनिष्ठ सहयोग के कारण चीनी आर्पूर्तकर्ताओं में स्थानांतरित होने के लिए ओईएम की संभावित अनिच्छा के बारे में, प्राधिकरण मानता है कि इस तरह की डिजाइन विकास प्रयििा ओईएम उपभोक्ताओं के लिए अपरिहार्य है, भले ही खरीद घरेलू या आयातित हो। यह विकास प्रयििा नए उत्पादों या नए कार मॉडल के वेरिएंट के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। उन उत्पादों के लिए जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, ऐसा कोई डिजाइन विकास नहीं है। जब नए डिजाइन विकास की बात आती है, तो प्राधिकरण नोट करता है कि प्रयििा, हालांकि संभावित रूप से लंबी, घरेलू उद्योग और विदेशी आर्पूर्तकर्ताओं दोनों के लिए समान रहती है। इसलिए, इस प्रयििा की लंबी प्रकृ ति उपभोक्ताओं को चीनी आयात पर विचार करने से नहीं रोकती है। यदि उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद के विकास में महत्वपूर्ण समय का निवेश करना पड़ता है, भले ही यह घरेलू या विदेशी आर्पूर्तकर्ताओं से प्राप्त किया गया हो, तो विभिन्न आर्पूर्तकर्ताओं से स्रोत के लिए उपभोक्ता के लिए न तो कोई प्रोत्साहन है और न ही हतोत्साहित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पाद विकास के लिए समय प्रतिबद्ता विभिन्न र्सोसंिग विकल्पों में स्थिर रहती है।

झ. इस तर्क के जवाब में कि निर्यात मूल्य में वृद् िहई है, प्राधिकरण बताता है कि मौलिक कच्चे माल की लागत में भी उल्लेखनीय वृद् िदेखी गई है। इसके अलावा, जांच की अवधि (पीओआई) के लिए निर्यात मूल्य के आधार पर घरेलू उद्योग को संभावित नुकसान का आकलन किया गया है। इसलिए, यदि वतर्मान पीओआई के दौरान निर्यात मूल्य में वृद् ि हई है, तो वतर्मान निर्धारण इस बढ़े हए निर्यात मूल्य पर आधारित है। ऐसे परिदृश्य में जहां वतर्मान पीओआई में निर्यात मूल्य चीन के लिए सामान्य मूल्य से काफी कम है, और उत्पादन की लागत, बिीि मूल्य और घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) है, यह इस प्रकार है कि एंटी-डंपिंग शुल्क को बंद करने से आयातकों को घरेलू उद्योग की कीमत से काफी कम कीमत पर सामान खरीदने में मदद मिलेगी। प्राइस अंडरकरटंग49 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण के अस्तित्व से पता चलता है कि आयातकों को ओईएम उपभोक्ताओं द्वारा खरीद की उच्च मात्रा को देखते हए चीनी बाजार से विषय वस्तुओं को सोर्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विदेशी उत्पादकों के साथ मूल्य कटौती और अधिशेष क्षमताओं का संयोजन मौजूदा शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान की संभावना स्थापित करता है।

ञ. हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि क्षमता की कमी और देश में मांग-आर्पूर्त के अंतर के कारण मूल जांच की अवधि के दौरान आयात अधिक पर्याप्त थे, ये कारक अपने आप में आयात की मात्रा को सही ठहरा सकते हैं। हालांकि, डंप किए गए आयातों के हानिकारक मूल्य प्रभाव को एंटी-डंपिंग शुल्क के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है, यदि वे स्थापित भारतीय उद्योग को नुकसान पहंचा रहे हैं। वतर्मान परिदृश्य में, जहां मांग-आर्पूर्त के अंतर को पाट दिया गया है और भारतीय उद्योग के पास वतर्मान घरेलू मांग से अधिक क्षमता है, मौजूदा एंटी- डंपिंग शुल्क की समाप्ति के बाद ओईएम द्वारा किसी भी संभावित आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। ट. 2017 और 2019 के बीच यूरोपीय संघ के निष्कषों की तुलना के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राधिकरण का वतर्मान निर्धारण 2023 के यूरोपीय संघ के निष्कषों पर आधारित है, जो पहले से ही कम क्षमताओं के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण ने यूरोपीय संघ के 2017 के निष्कषों के आधार पर कोई निर्धारण नहीं किया है। निर्यातकों को चीन में क्षमता, उत्पादन, निर्यात और अधिशेष क्षमता ओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली के माध्यम से पर्याप्त अवसर दिया गया था। हालांकि, निर्यातकों ने सहयोग नहीं करने का विकल्प चुना और संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की। इस असहयोग के आलोक में, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना निर्धारण किया है। यह उल्लेखनीय है कि भले ही घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यूरोपीय संघ के 2023 के निष्कषों का उल्लेख किया और सुनवाई के दौरान और बाद में इसे दोहराया, निर्यातक ने किसी भी स्तर पर किसी भी विसंगतियों की पहचान नहीं की। इस तर्क के जवाब में कि चीनी उत्पादक पहले से ही 80% से अधिक क्षमता उपयोग पर काम कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि अप्रयुक्त क्षमताओं की कमी हो। वास्तव में, घरेलू उद्योग और चीनी उत्पादकों दोनों के औसत क्षमता उपयोग पर विचार करते समय, यह देखा गया है कि चीनी उत्पादक लगभग 159 मिलियन अतिरिक्त पहियों का निर्माण कर सकते हैं यदि वे घरेलू उद्योग के समान क्षमता उपयोग के स्तर पर काम करते हैं। यह अके ले भारत में पूरी मांग से अधिक होगा। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि निर्यात करने वाले देश में स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल उत्पादन क्षमता पर उचित विचार किया जा रहा है। मौजूदा क्षमता उपयोग, चाहे वह कम हो या अधिक, अपने आप में मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना से इनकार नहीं करता है।

ठ. मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क शुल्कों की समाप्ति के बाद चीनी उत्पादकों को भारत में बेहतर कीमत मिलने की संभावना से पता चलता है कि चीनी उत्पादक महत्वपूर्ण मात्रा हासिल करने के लिए भारतीय बाजार में कीमत में कटौती कर सकते हैं। यह क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना स्थापित करता है।

ड. यह दावा कि शंघाई मेटल एक्सचेंज (एसएमई) की कीमतों में विकृ तियां चीन में उत्पादन की कम लागत में योगदान करती हैं, का विरोध नहीं किया गया है। चीनी उत्पादकों के पास अपने भारतीय समकक्षों की तुलना में उत्पादन की कम लागत होने का निहितार्थ यह है कि वे अपने उत्पाद को भारतीय कीमतों और उत्पादन लागत दोनों से कम कीमत पर बेचने की क्षमता रखते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कारक एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, जो सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय प्रासंगिक है। ढ. प्राधिकरण का कहना है कि डंपिंग रोधी शुल्क दंडात्मक उपाय नहीं हैं। एंटी-डंपिंग शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी उत्पादकों, उपभोक्ताओं और घरेलू उत्पादकों को शामिल करते हए सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनितिि करना है। इरादा किसी भी पार्टी को दंडित करने का नहीं है। इसके बजाय, एंटी-डंपिंग शुल्क एक उपचारात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, न कि जुर्माना।

ण. जहां तक माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि उक्त निर्णय घरेलू उद्योग को वतर्मान क्षति के संदर्भ में है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि क्षति का र्मार्जन यह तय करने के उद्देश्य से एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि क्या उद्योग वतर्मान में क्षति का सामना कर रहा है।

त. कम शुल्क के बावजूद आयात की वतर्मान कम मात्रा के जवाब में, प्राधिकरण घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों को स्वीकार करता है। इन प्रस्तुतियों से पता चलता है कि सकल घरेलू मांग पर विचार करते समय आयात की मात्रा कम दिखाई देती है, लेकिन यह आफ्टरमाके ट बिीि के संदर्भ में काफी पर्याप्त है। एंटी-डंपिंग शुल्क ने मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के लिए चीनी बाजार से सामग्री प्राप्त करने के लिए एक निवारक के रूप में काम किया है।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] थ. सूर्यास्त की समीक्षा के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी अंतिम निष्कषों को घरेलू उद्योग द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसके बाद घरेलू उद्योग ने एक अंतरिम समीक्षा आवेदन देकर डंपिंग रोधी शुल्क बढ़ाने की मांग की थी। प्राधिकरण द्वारा की गई अंतरिम समीक्षा में कु छ चीनी उत्पादकों के लिए शुल्क संशोधनों की आवश्यकता को उचित ठहराया गया। अंतरिम समीक्षा पूरी होने पर, घरेलू उद्योग ने एंटी-डंपिंग शुल्क के आगे विस्तार के लिए आवेदन किया।

द. प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण द्वारा पहले अनुशंसित कम शुल्क ट्रिब्यूनल के समक्ष और बाद में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के समक्ष अपील के अधीन रहा। डीजीटीआर ने तत्कालीन मौजूदा शुल्कों में वृद् िकी सिफारिश की थी। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उक्त अपील जिसे अभी तक निपटाया नहीं गया है और साथ ही इसके अंतिम रूप देने तक मध्यावधि समीक्षा ने चीन से सामग्री प्राप्त करने में ओईएम के लिए एक निवारक के रूप में काम किया है।

ध. घरेलू उद्योग ने आगे तर्क दिया कि ओईएम के वल चीन से सामग्री प्राप्त करते हैं जब उन्हें दीर्घकालिक आर्पूर्त का आश्वासन दिया जाता है। ओईएम आमतौर पर तदर्थ आदेश नहीं देते हैं और व्यक्तिगत आदेशों के आधार पर सामग्री का स्रोत नहीं होते हैं। इसके बजाय, ओईएम आमतौर पर एक विस्तारित अवधि में आर्पूर्त के लिए आदेश देते हैं। न. वतर्मान आयात में गिरावट स्वाभाविक रूप से भविष्य के मुद्दों की संभावना को नकारती नहीं है। हालांकि यह मात्रा मापदंडों के संबंध में वतर्मान क्षति की कमी का संके त देता है, लेकिन क्षति की संभावना निर्धारित करने में प्राथमिक कारक एंटी-डंपिंग शुल्क वापस लेने के बाद आयात मात्रा और कीमतों का संभावित परिदृश्य है। प. पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की कीमतों के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण किया गया है, जैसा कि संबंधित अनुभागों में विस्तृत है। अन्य संभावित मापदंडों के साथ भारतीय मांग की तुलना में अप्रयुक्त क्षमताओं का अधिशेष, इस दावे की पुष्टि करता है कि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्कों को रद्द किए जाने के बाद घरेलू उद्योग को फिर से नुकसान होने की संभावना है।

ण. दूसरी बार सूर्यास्त की समीक्षा जांच के माध्यम से एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की आवश्यकता

167. प्राधिकरण ने दूसरी सूर्यास्त समीक्षा जांच के माध्यम से एंटी-डंपिंग शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित नोट किए हैं:

क. हितधारकों को लाभ

i. घरेलू उत्पादक:

• घरेलू उत्पादकों की संख्या पांच से बढ़कर दस हो गई है, और स्थापित क्षमता 8,060 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,56,000 मीट्रिक टन हो गई है। उत्पादन 5,715 मीट्रिक टन से बढ़कर 90,301 मीट्रिक टन हो गया है। इसके परिणामस्वरूप लागत में कमी आई है और लाभप्रदता में सुधार हआ है। पिछले एक दशक में उद्योग में रोजगार में लगभग 5000 की वृद् िहई है, और इसी अवधि में लगभग 2000 करोड़ रुपये के नए निवेश में वृद् िहई है। एंटी-डंपिंग शुल्क ने सार्वजनिक धन की सुरक्षा और अपस्ट्रीम उत्पादों की घरेलू मांग में वृद् िमें भी योगदान दिया है।

• आयात पर निर्भर से निर्यात उन्मुख - घरेलू उत्पादकों ने उत्पाद को एक ऐसे चरण से निर्यात करना शुरू कर दिया है जहां भारतीय बाजार बड़े पैमाने पर आयात द्वारा पूरा किया जाता था।

ii. उपभोक्ता:

• एंटी-डंपिंग ड्यूटी ने उपभोक्ताओं की निर्भरता को घरेलू उत्पादों पर स्थानांतरित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा है और कीमतें कम हो गई हैं। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह पिछले वषों की तुलना में मूल्य में कटौती की पेशकश करने में सक्षम है, एल्यूमीनियम लागत के लिए समायोजित। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम हो गई हैं, जिससे उनके समग्र लाभ में योगदान हआ है। इसके अतिरिक्त, एंटी-डंपिंग शुल्क से उपभोक्ताओं के मन में संभावित उच्च51 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण कीमतों का कोई डर नहीं है, क्योंकि भारतीय उद्योग ने अतीत में एंटी-डंपिंग शुल्क की पूरी सीमा तक लाभ नहीं उठाया है।

• उपभोक्ताओं को देश में कई घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का आश्वासन दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्पूर्त के वैकल्पिक स्रोत की संभावना मिलती है यदि उनका वतर्मान आर्पूर्तकर्ता उच्च मूल्य उद्धृत करता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रमुख ऑटो मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ मूल्य निर्धारण तंत्र एल्यूमीनियम मूल्य और रूपांतरण लागत से जुड़ा हआ है, और एंटी-डंपिंग शुल्क मूल्य निर्धारण नीतियों और बातचीत का हिस्सा नहीं है, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच पारर्दर्शता सुनितिि होती है।

• उपभोक्ताओं ने अपनी आवश्यकताओं को लगभग पूरी तरह से घरेलू आर्पूर्त में स्थानांतरित कर दिया है, जैसा कि जांच की वतर्मान अवधि में भारतीय उद्योग की लगभग 99% बाजार हिस्सेदारी से पता चलता है। ख. अन्य लाभ

iii. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि मूल जांच के समय आयात की बाजार हिस्सेदारी पर विचार करना और वतर्मान मांग में समान बाजार हिस्सेदारी पर विचार करना यह दर्शाता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क उपाय ने 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बहिर्वाह को रोका है। वतर्मान बचत कच्चे माल में वतर्मान विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के बावजूद है।

iv. घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया है कि अतीत में, इस उद्योग की पूरी आवश्यकताएं 30,000 मीट्रिक टन के क्षेत्र में थीं, इस प्रकार उत्पाद विकसित करने के लिए अपस्ट्रीम उत्पादकों को प्रेरित नहीं किया गया था। हालांकि, उत्पाद की मांग अब 100,000 मीट्रिक टन को पार कर गई है, और जल्द ही 1.5 लाख मीट्रिक टन को पार करने के लिए तैयार है, इस प्रकार अपस्ट्रीम आर्पूर्तकर्ताओं को महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षमता प्रदान की जाती है। 168. ऊपर जो कहा गया है, उसके अलावा, प्राधिकरण ने नोट किया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के बावजूद, चीनी उत्पादक भारत में उत्पादों को डंप करना जारी रखते हैं। कम उत्पादन लागत के कारण मौजूदा शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में ओईएम के लिए स्थिति और खराब होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप आफ्टरमाके ट से ओईएम खंड में बदलाव हो सकता है। चीनी उत्पादकों के पास बड़ी क्षमता है, जिसमें अधिशेष क्षमता भारत की मांग से चार गुना अधिक है। यदि वे इष्टतम क्षमता पर काम करते हैं, तो वे भारत की मांग का 77% पूरा कर सकते हैं, और यदि वे सबसे कु शल घरेलू उत्पादक से मेल खाते हैं तो दोगुने से अधिक हो सकते हैं। अजेंटीना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और यूरोपीय संघ में व्यापार उपायों का सामना करते हए, उन्होंने भारत की मांग से 1.7 गुना अधिक मात्रा खो दी है। भारत की उच्च विकास दर इसे एक आकर्षक बाजार बनाती है। यदि शुल्क समाप्त हो जाता है, तो भारत से नीचे की कीमतों पर अन्य देशों को निर्यात भारत में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस तरह के निर्यात भारत की मांग का 1.3 गुना है।

त. निष्कर्ष

169. सभी इच्छु क पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतियों और उसमें उठाए गए प्रस्तुतियों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:

क. कोसी मिंडा एल्यूमीनियम कं पनी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सियन व्हील्स एल्यूमीनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसी एल्यूमीनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड और स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड द्वारा सनसेट समीक्षा शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। आवेदक भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हैं और वतर्मान जांच के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

ख. वतर्मान जांच में विचाराधीन उत्पाद एल्यूमीनियम मिश्र धातु रोड व्हील्स ("एआरडब्ल्यू") मोटर वाहनों में उपयोग किया जाता है, चाहे वह 12 इंच से 24 इंच तक के व्यास के सामान से जुड़ा हो या नहीं।

ग. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एआरडब्ल्यू शामिल है चाहे वह पेंट किया गया हो, बिना पेंट किया गया हो या ोिम प्लेटेड हो और ओईएम और आफ्टर-माके ट को आर्पूर्त की गई हो। दोपहिया वाहनों के लिए बनी एआरडब्ल्यू उत्पाद के दायरे से बाहर है।52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] घ. विषय वस्तुओं के उत्पादकों को अतिरिक्त पैककं ग लागत का सामना करना पड़ता है जब माल को बाद के बाजार में बेचा जाता है। चू ंकि आयात मुख्य रूप से आफ्टरमाके ट में किया गया है, इसलिए प्राधिकरण ने पैककं ग लागत को समायोजित किया है ताकि आफ्टर-माके ट में बेची जाने वाली वस्तुओं और ओईएम के बीच उचित तुलना की जा सके ।

ङ. चू ंकि चीन पीआर के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है, इसलिए चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और सामान्य मूल्य भारत में देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है।

च. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हए, विषय देश से विषय माल के लिए डंपिंग र्मार्जन सकारात्मक है।

छ. भारत में विषय वस्तुओं की मांग बढ़ी है।

ज. भारत में आयात की मात्रा में गिरावट आई है और एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के कारण सीमित था। इस तरह के सीमित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे और घरेलू उद्योग की बिीि की लागत से कम कीमत पर थे। घरेलू उद्योग को इस तरह के आयात के कारण कोई नुकसान नहीं हआ है क्योंकि मात्रा नगण्य थी और मुख्य रूप से के वल आफ्टर-माके ट में थी।

झ. डंपिंग जारी रहने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है।

i. चीन पीआर के उत्पादकों ने एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में पीयूसी की डंपिंग जारी रखी है। ii. ओईएम को उत्पाद की आपूत के मामले में डंपिंग र्मार्जन अधिक होने की संभावना है जिसके कारण उत्पादन की लागत कम होने के कारण कीमतें कम होती हैं।

iii. डंपिंग र्मार्जन और इंजरी र्मार्जन तभी नेगेटिव होते हैं, जब लैंडेड प्राइस में एंटी-डंपिंग ड्यूटी का तत्व जोड़ा जाता है।

iv. डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इस बात की काफी संभावना है कि चीनी उत्पादक/निर्यातक आफ्टर माके ट से ओईएम खंड में स्विच करें और उन्हें विचाराधीन उत्पाद का विकास और आर्पूर्त करें। v. मूल पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से आयात की मात्रा और मांग में आयात की हिस्सेदारी में कमी आई है। यह दर्शाता है कि निर्यातक उचित मूल्य पर बाजार पर कब्जा करने में असमर्थ हैं।

vi. चीनी उत्पादकों ने विशाल क्षमता स्थापित की है। चीन पीआर में अधिशेष अप्रयुक्त क्षमता भारत में मांग से चार गुना अधिक है।

vii. यदि चीनी निर्यातक भारतीय उद्योग द्वारा प्राप्त इष्टतम क्षमता उपयोग पर काम करते हैं, तो वे भारत में 77% मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। सबसे कु शल घरेलू उत्पादक के स्तर तक क्षमता उपयोग में वृद् िके मामले में, चीनी उत्पादक भारत में मांग के दोगुने से अधिक को पूरा करने में सक्षम होंगे।

viii. चीनी उत्पादकों को अजेंटीना, यूरेशियन र्आर्थक संघ और यूरोपीय संघ में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है और अजेंटीना, यूरेशियन र्आर्थक संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की मात्रा खो दी है। मात्रा में गिरावट भारत में मांग का 1.7 गुना है।

ix. भारत एक आकर्षक बाजार है क्योंकि भारत में विकास दर वैश्विक विकास दर से अधिक है।

x. चीनी निर्यातक भारतीय कीमतों से कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में इस तरह के आयात को भारत भेजे जाने की संभावना है। चीन से अन्य देशों को इस तरह का निर्यात भारत में मांग का 1.3 गुना है।

xi. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। ओईएम द्वारा डंपिंग रोधी शुल्क और आयात बंद किए जाने के मामले में अंडरकरटंग अधिक होने की संभावना है।53 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण xii. आयात घरेलू उद्योग की बिीि लागत से कम कीमतों पर प्रवेश कर रहा है। ओईएम द्वारा डंपिंग रोधी शुल्क और आयात बंद किए जाने के मामले में आयात मूल्य कम रहने की संभावना है।

xiii. जबकि क्षति की अवधि में कच्चे माल की लागत में 53% की वृद् िहई है, लैंडेड मूल्य में के वल 12% की वृद् ि हई है।

xiv. डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को वित्तीय नुकसान होने की संभावना है। xv. एल्युमीनियम की कीमतों में विकृ ति के कारण चीनी उत्पादकों की उत्पादन लागत कम है। एल्युमीनियम की खरीद वैश्विक स्तर पर लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) की कीमतों पर की जाती है, जबकि एल्युमीनियम की खरीद चीन में शंघाई मेटल एक्सचेंज (एसएमई) की कीमतों पर की जाती है जो लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) से कम है।

xvi. विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्माता और एल्यूमीनियम आर्पूर्तकर्ता चीन में सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं, जिसके कारण एल्यूमीनियम की कीमतों में विकृ ति और भी अधिक है।

xvii. चीन ने एल्यूमीनियम के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाया है जिसके कारण चीन में कीमतें कृ त्रिम रूप से दबा दी जाती हैं जिससे भारतीय उत्पादकों की तुलना में उत्पादन की लागत कम हो जाती है।

xviii. माल भाड़े पर होने वाली घटनाएं नगण्य हैं। इसलिए, एंटी-डंपिंग ड्यूटी की समाप्ति के बाद दी जाने वाली कम कीमतों के मामले में उपभोक्ताओं द्वारा संबंधित वस्तुओं का आयात करने की संभावना है। xix. आयातों ने घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से कम कीमत पर भारत में प्रवेश किया है। ओईएम द्वारा डंपिंग रोधी शुल्क और आयात बंद किए जाने के मामले में आयात मूल्य कम रहने की संभावना है। ञ. एंटी डंपिंग ड्यूटी को जारी रखना जनहित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है।

i. किसी भी उपयोगकर्ता ने वतर्मान जांच में भाग नहीं लिया है, भले ही उपयोगकर्ता उद्योग एक बड़ा उद्योग है। इस प्रकार, उपयोगकर्ताओं द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने पर किसी भी प्रतिकू ल प्रभाव के बारे में कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

ii. मूल जांच में जांच की अवधि की तुलना में जांच की वतर्मान अवधि के दौरान भारत में विषय वस्तुओं की मांग बढ़ी है और ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद् िहई है, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकू ल प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii. एक कार की कीमत पर उपायों की निरंतरता का अधिकतम प्रभाव 0.27% या ₹ 3,282 है। iv. भारत में उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि भारत में क्षमता भारत में मांग से अधिक है। v. भारतीय बाजार में उचित मूल्य बनाए रखा जाएगा क्योंकि भारत में विषय वस्तुओं के दस उत्पादक हैं और पारस्परिकप्रतिस्पर्धा मौजूद है।

vi. भारतीय उद्योग ने भारत में क्षमता ओं में वृद् िके लिए निवेश किया है।

vii. भारतीय उद्योग ने विषय वस्तुओं का निर्यात शुरू कर दिया है और इस तरह के निर्यात ₹ *** करोड़ को पार कर गए हैं।

थ. सिफारिशे

170. प्राधिकरण ने नोट किया कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छु क पक्षों को सूचित किया गया था और उन्हें डंपिंग के पहलू, क्षति, कारण लिंक, डंपिंग की निरंतरता / पुनरावृत्ति की संभावना और क्षति और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमों के तहत निर्धारित सूर्यास्त समीक्षा जांच के प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहंचा है कि वतर्मान मामले में मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्कों में संशोधन की आवश्यकता है।

171. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हए, प्राधिकरण डंपिंग के कम र्मार्जन और नुकसान के र्मार्जन के बराबर नितिि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके । तदनुसार, प्राधिकरण के न्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] अवधि के लिए चीन पीआर में उत्पन्न अथवा निर्यात ति विषय वस्तुओं के आयात पर ऐसे संशोधित नितिि पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जैसा कि नीचे दी गई शुल्क तालिका के कोल 7 में दर्शाया गया है।

शुल्क तालिका

172. इस अधिसूचना के विरुद् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

अनंत स्वरूप, र्निर्दष्ट प्राधिकारी55 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2024

FINAL FINDINGS

[Case No. ADD (SSR)-07/2023]

Subject: Sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of "Aluminium Alloy Road Wheel" originating

in or exported from China PR.

F. No. 7/13/2023-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Kosei Minda Aluminium Company Pvt. Ltd., Maxion Wheels Aluminium India Pvt. Ltd., Minda Kosei Aluminium Wheel Pvt. Ltd. and Steel Strips Wheels Ltd. (hereinafter referred to as the "applicants") filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of domestic industry with a request to initiate the second sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of "Aluminium Alloy Road Wheel", (hereinafter also referred to as "subject goods" or the "product under consideration") originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

2. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR, Korea RP and Thailand was initiated by the Authority vide notification No.14/7/2012-DGAD dated 10th December 2013. The Authority, vide its final findings No. 14/7/2012-DGAD dated 9th June 2014, recommended imposition of definitive anti- dumping duty, which was given effect vide Customs notification No. 21/2015-Customs (anti-dumping duties) dated 22nd May 2015 on imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.

3. Before the expiry of the anti-dumping duty in force, the Authority initiated a sunset review investigation vide notification No. 7/31/2018-DGTR dated 10th August 2018 and recommended continuation of the anti-dumping duty vide final findings dated 29th March 2019 and the same was subsequently imposed by the Central government and the duty was continued via notification No.17/2019-Customs (anti-dumping duties) dated 9th April 2019.

4. Thereafter, the Authority initiated a mid-term review of the anti-dumping duty via notification No.7/12/2021- DGTR dated 1st September 2021 and pursuantly recommended the enhancement of anti-dumping duty levied on certain exporters vide final findings dated 30th August 2022. The recommendations were accepted by the Central government vide Customs notification No.30/2022- Customs (anti-dumping duties) dated 28th November 2022.

5. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

"any definitive antidumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five

years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review

initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on

behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period,

that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping

and injury to the domestic industry."

6. Following the above, the Authority is required to review, based on a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of anti-dumping duties is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury.

7. The applicants filed an application dated 13th July 2023, requesting initiation of a sunset review of anti- dumping duties imposed earlier and seeking continuation of anti-dumping duties against imports of Aluminium Alloy Road Wheels from China PR, Korea RP and Thailand. The request was based on the grounds that the expiry of the measure is likely to result in the continuation of dumping of the product under consideration and consequent injury to the domestic industry.

8. Given a duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury due to imports from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country"), filed on behalf of the domestic industry and under Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the sunset56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] review investigation vide notification No. 07/13/2023– DGTR, dated 30th September 2023 to review the need for continued imposition of anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR and to examine whether the expiry of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. However, given the absence of sufficient prima facie evidence in the application regarding the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties in force concerning goods being imported from Korea RP and Thailand, the same were not included in the subject investigation.

B. PROCEDURE

9. The scope of the present review covers all aspects of the final findings No. 14/7/2012 -DGTR dated 9th June 2014 by which the Authority had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

10. The procedure described herein below has been followed in the present investigation:

i. The Authority vide notification No. 07/13/2023 dated 30th September 2023, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

ii. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers in India and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.

iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, to the government of the subject country through its embassy in India, and to other interested parties who requested in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.

iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review investigation to the known producers/exporters in the subject country, and other interested parties and provided them with an opportunity to file responses to the questionnaire in the form and manner prescribed within the time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.

v. The Authority forwarded copies of the notification to the following known producers/ exporters:

a. Advanti Manufacturing (Suzhou) Company Ltd.

b. AITL Manufacturing

c. Auto Parts Accessory Holding Company Ltd.

d. Baoding Lizhong Wheel Manufacturing Company Ltd.

e. Buyang Group Company Ltd.

f. China Wheel Company Ltd.

g. Chiping XinFa Aluminious Production Company Ltd.

h. CITIC Dicastal Wheel Manufacturing Company Ltd.

i. Dare Wheel Manufacturing Company Ltd.

j. Dare Technology Co. Ltd.

k. Danyang Company

l. DongFeng Maxion Wheels Co. Ltd.

m. Fervent Wheel Company

n. Foshan Nanhai Zhongnan Aluminium Wheel Company Ltd.

o. Jiangsu Dare World Light Alloy Company Ltd.

p. Jiangsu Kaite Automobile Parts Company Ltd.

q. Kinghwa Toptrue Wheel Company Ltd.

r. Liufeng Machinery Industry Company Ltd.

s. Nanhai Anchi Aluminium Wheel Company Ltd.

t. Ningbo Baody AutoParts Company Ltd.

u. Ningbo Shenzheng Import and Export Company Ltd.

v. Ningbo YongQi Aluminium Wheel Manufacturing Company Ltd.

w. Sanmengxia Dicastal Wheel Manufacturing Co. Ltd.

x. Seyen Heavy Industries (Shanghai) Company Ltd.

y. Shandong Binzhou Bohai Piston Company Ltd.

z. Shandong Vesteon Automotive Manufacture Co., Ltd.

aa. Shanghai Arays Hardware Manufacturing Company Ltd.

bb. Shengyang Sanhua Dooray Wheel Company Ltd.

cc. SMX Dicastal Wheel Manufacture Company Ltd.

dd. Taiyuan Heavy Machinery (Ace)

ee. Weihai Wangeng Auto Wheel Company Ltd.

ff. YHI Advanti Manufacturing (Shuzhou) Company Ltd.

gg. YHI Manufacturing (Shanghai) Company Ltd.

hh. YHI International Ltd.

ii. Zhejiang AARVI Auto Parts Company Ltd.

jj. Zhejiang Auto Aluminium Wheel Company Ltd.

kk. Zhejiang Baokang Wheel Manufacture Co., Ltd.

ll. Zhejiang Buyang Auto Wheel Company Ltd.

mm. Zhejiang Jinfei Yada Wheel Company Ltd.

nn. Zhejiang Tailong Aluminium Wheels Company Ltd.

oo. Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Company Ltd.

vi. The government of the subject country, through its embassy in India, was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the embassy of the subject country.

vii. The following producers/exporters from the subject country filed a response to the exporters' questionnaire:

a. Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd

b. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd

c. Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd

viii. The Authority forwarded a copy of the notification to the known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules. However, none of the importers/users have responded by filing questionnaire responses.

ix. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Response to Economic Interest questionnaire has been filed by the following parties:

a. The domestic industry

b. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] c. Zhejiang Haoyuan Industry Co., Ltd.

x. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2023 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers 2019- 20, 2020-21, 2021-22 and the POI.

xi. The petition was filed based on the DGCI&S transaction-wise data for 2019-20 and 2020-21. The applicants submitted that they did not have access to DGCI&S transaction-wise data for the remaining period, i.e. 2021-22 and 2022-23 and, therefore, the data for this period was provided as per the market intelligence with the applicants.

xii. A request was made by the Authority to the DGCI&S to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority and has been relied upon for the present investigation.

xiii. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the present investigation. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis of the present case.

xiv. The non-injurious price has been determined based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury to the domestic industry.

xv. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email non-confidential versions of their submissions to all other interested parties through email.

xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided the opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th December 2023. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xvii. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.

xviii. The Authority, during the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and necessary.

xix. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined about the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential versions of the information filed on a confidential basis.

xx. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these final findings based on the facts available.

xxi. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US$ = ₹ 81.06.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

11. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

"Cast aluminium Alloy Wheels or Aluminium Alloy Road Wheels ("ARW") used in Motor Vehicles

whether or not attached with accessories, of a size in diameter ranging from 12 inches to 24 inches."

12. It was also noted that 'the present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigations.'

C1. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

13. The following submissions have been made by the domestic industry about the scope of the product under consideration or like article.

a. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as defined in the original investigation.

b. ARW of size other than those ranging from 12-24 inches, ARW meant for use in other than motor vehicles and ARW meant for use in two-wheelers are excluded from the scope of the product under consideration.

c. The product under consideration includes finished or semi-finished wheels, whether painted, unpainted, chrome-plated or forged and whether sold to Original Equipment Manufacturers or to after-market customers.

d. The subject goods produced by the domestic industry are like articles to the product under consideration imported from the subject country.

e. There is a need to consider a PCN methodology as the cost and price of product supplied to OEM and in after-market is different. Alternatively, the Authority should make due adjustments for the differences in the products sold in the OEM and after-market.

f. The differences in cost and prices of the product supplied to OEMs and in after-market is due to differences in moulds being used in two segments, difference in packing cost, distribution cost and associated volumes.

g. PCN is essential in the present investigation as, in the earlier investigations, both the imports and the domestic industry were largely catering to the after-market. However, during the present period of investigation, while the domestic industry has sold primarily to OEMs, almost all imports are in the after-market.

h. It is not appropriate to hold that the need for PCN is the same in different investigations, and if the Authority did not frame PCN in the original investigation, it implies no PCN shall be formed in all subsequent investigations. The need to frame PCN and the parameters to be used for framing PCN is a case-specific issue and is decided based on the facts and circumstances of the particular investigation. There can be no generality in this regard.

i. While the domestic industry has incurred lower costs for producing the subject goods sold to OEMs, the importers have paid higher prices in procurement of the product owing to differences in the two markets. A direct comparison in such a case will lead to understated dumping margin, price undercutting and injury margin. At the same time, the import price in the present investigation period would not appropriately reflect the likely import prices in the event of cessation of anti-dumping duties in so far as procurement of the product by OEM is concerned.

C2. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

14. The following submissions have been made by the other interested parties about the scope of the product under consideration and like article.

a. Differences in the channel of distribution cannot be considered a PCN methodology. Further, no new facts have been brought on record for the Authority to reverse its original decision on the issue. Even the European Commission has noted that the difference in the channel of distribution does not render the products as different.

b. In all past investigations, the domestic industry has claimed that there is no difference between the products supplied to OEMs and in the after-market. The same has been accepted by the Authority. The change in stance could be because of a change in counsel, or because the imports are catering to after- market.

c. The difference in cost between the two markets claimed by the domestic industry cannot be considered reliable, as the basic raw material and production process involved are the same.

d. If, as the domestic industry has claimed, the products supplied in the OEM and after-market segment are indeed different, it raises the question as to why the product supplied in the after-market segment should be considered as part of the product under consideration at all.

e. While no PCNs were issued in the previous investigations, there is no bar on the Authority to issue a PCN in the sunset review investigation.

C3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

15. The product under consideration (PUC) in the present investigation is Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels (ARW) used in Motor Vehicles, whether or not attached to their accessories, of size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as that in the previously conducted investigations. The PUC60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] includes finished or semi-finished ARWs whether unpainted, painted or chrome plated. The Authority further notes that ARWs other than 12 inches to 24 inches in diameter and ARW meant for two-wheelers are out of the product scope.

16. The product under consideration is classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff heading 8708 70. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

17. The scope of the product under consideration includes both subject goods supplied to OEMs and after-market.

18. The applicants have submitted that a PCN-wise comparison is necessary for the present investigation due to differences in the cost of production and selling price of subject goods supplied to OEMs and in the after- market segment. The Authority notes that, the OEM and after market segment are two different users' market for the subject goods. During onsite verification, the domestic industry demonstrated the manufacturing process of the subject goods supplied to OEMs and after-market segment, wherein it was observed that there is no significant difference in manufacturing process of the subject goods supplied to OEMs and After Market Segment. It was claimed by the domestic industry that the subject goods require a special packaging when it is supplied to after market segment. Further, it was also claimed that the subject goods, which are supplied in the after-market segment is more costly on account of mould cost and selling & distribution cost. After detailed examination, the authority notes that there is no significant difference in terms of cost and physical characteristics for the subject goods supplied to OEMs and after market segment except some additional packaging cost. Therefore, the Authority considers that there is no need for making separate PCN for the product sold in the OEM and After-market in the present investigation. However, for fair comparison of the subject goods manufactured by the domestic industry with the subject goods imported for the after-market segment, the Authority has made appropriate adjustments on account of additional packaging cost.

19. The domestic industry has claimed that the goods produced by them are like articles to the imported goods. The same has not been disputed by other interested parties. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and those imported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The same has also been concluded in the previous investigations. In view of the same, the Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like articles to the product under consideration imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

20. No submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of domestic industry and standing.

D2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

21. The following submissions have been made by the applicants concerning the domestic industry and its standing:

a. The application has been filed by Kosei Minda Aluminium Company Pvt. Ltd., Maxion Wheels Aluminium India Pvt. Ltd., Minda Kosei Aluminium Wheel Pvt. Ltd. and Steel Strips Wheels Ltd. b. Maxion Wheels Aluminium India Pvt. Ltd. is related to a producer in the subject country, namely, Dongfeng Maxion Wheels Co Ltd. However, such a producer has not exported to India. The other applicants are not related to any exporter or importer of subject goods in India.

c. The applicants account for a major proportion of domestic production in India and constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

D3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

22. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the

like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article

constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such

producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves

importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of

the producers".

23. The application has been filed by Kosei Minda aluminium Company Pvt. Ltd., Maxion Wheels aluminium India Pvt. Ltd., Minda Kosei aluminium Wheel Pvt. Ltd. and Steel Strips Wheels Ltd. Apart from the applicants, the like article is being produced by the following producers in India.

a. Enkei Wheels India Ltd.

b. JJF Castings Ltd.

c. Neo Wheels Ltd.

d. Synergies Castings Ltd.

e. Rockman Industries Ltd.

f. Wheels India Ltd.

24. The Authority notes that the production by the applicants constitutes 80% of the production in India during the period of investigation, thereby constituting a major proportion of the Indian production. The Authority, therefore, holds the applicants as the domestic industry under Rules 2(b) of the Rules read with Rule 5(3)(a) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

25. The other interested parties have made the following submissions about confidentiality.

a. Contrary to the claims of the domestic industry, no excessive confidentiality has been claimed and the response filed is complete.

E2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

26. The following submissions have been made by the domestic industry about confidentiality:

a. Shandong Shuangwang aluminium Industry Co., Ltd, has not disclosed information with regards to the related party.

b. The exporters, in violation of Trade Notice 10/2018, have claimed the production process as confidential.

c. The exporters have claimed excessive confidentiality with regards to adjustments to export price, methodology for reporting packing cost, ocean freight and insurance expenses as well as trends of data for own production, sales and exports to third countries.

d. Country-wide data regarding production, imports and demand has been claimed confidential even though the same is not business proprietary in nature.

e. Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd and Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. have reported PCN- wise data but have not shared the methodology or the basis of PCNs.

f. The description of the product being sold by Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd in the home market as well as export market has been claimed confidential due to which the domestic industry is unable to furnish its comments on the same.

E3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

27. With regard to the confidentiality of the information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule

6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications

received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a

confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being

satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to

any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to

furnish a non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information,

such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a

statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the

request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make

the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard

such information."

28. Addressing the domestic industry's concern that Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd and Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd have reported data according to product control numbers (PCNs) without disclosing the methodology or basis of these PCNs, the Authority notes that the aforementioned exporters have elucidated that these so-called PCNs are merely components of an internal nomenclature system for their products, employed for the purposes of record-keeping and cataloguing. Moreover, the Authority has proposed not to adopt any PCN methodology in the instant investigation.

29. The Authority further notes that Trade Notice: 10/2018 provides a general guideline that the Foreign Producer(s) must provide actual information unless the same is protected by any law or is a trade secret for the foreign producer(s). Where the information pertaining to the manufacturing process is protected by any law, the Foreign Producer(s) must cite the same as the reason for claiming confidentiality and provide a summary of the information sought. In the present case, it has been claimed by the foreign producers that the production process, which involves the manufacturing of the subject goods as per the design and specifications of the buyers, is business-sensitive information, disclosure of which would be of significant competitive advantage to their competitors and consumers and the parties requested not to disclose such information to any other interested parties. Thus, the foreign producer has presented such information as business sensitive and their trade secret which is not amenable for summarization.

30. The Authority reviewed the confidential information submitted by the interested parties, evaluating the adequacy of the confidentiality claims. Upon finding the claims substantiated, the Authority has granted approval for the confidentiality requests where deemed necessary, thereby ensuring that such sensitive information remains undisclosed to other interested parties. In situations where it was feasible, entities that furnished confidential information were advised to provide ample non-confidential renditions of the confidentially submitted information. The Authority facilitated the distribution of the non-confidential versions of the evidence presented by various interested parties, instructing them to share these non-confidential versions of their submissions via electronic communication.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

31. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

a. The review has been initiated based on prima facie evidence, whereas sufficient evidence is required under Rule 5 of the Anti-Dumping Rules. In this regard, decisions of the Panel in Mexico – Pipes and Tubes, United States – Softwood Lumber from Canada, and Guatemala – Cement II were relied upon.

F2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

32. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

a. Contrary to the allegations of the other interested parties, Rule 5 is not applicable in a sunset review. The domestic industry had provided sufficient evidence of the likelihood of dumping and injury in the absence of anti-dumping duty.

b. Only prima facie evidence is required at the time of initiation as held by the Rajasthan High Court in Rajasthan Textile Mills Association Vs. Dir. General of Anti-Dumping and CESTAT in Huawei Technologies Co. Ltd. Vs. Designated Authority.

F3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

33. Jinfei has contended that the present review investigation was initiated based on insufficient evidence regarding the likelihood of dumping and injury. Jinfei argues that initiation of the investigation based on prima facie evidence is incorrect and does not align with the obligations of this Authority under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995 and that in terms of Art. 5.3 of the Agreement on Anti-dumping, the Authority did not properly examine the accuracy and adequacy of the evidence. To support its argument Jinfei has relied on US – Softwood Lumber¹ wherein the GATT Panel² had observed that sufficient evidence means something more than mere allegation or conjecture.³ Jinfei has also relied on Guatemala Cement – II to argue that it is the sufficiency of the evidence presented before the Authority upon which any investigation is to be initiated. Jinfei has further relied on the Panel's observations in Mexico – Steel Pipes and Tubes to argue that mere examination of evidence cannot be considered to establish that evidence was sufficient to justify initiation in terms of Art. 5.3 of the Agreement on Anti-dumping.

34. Jinfei further contends that the decline in the volume of imports from the subject country establishes that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject goods⁴. Jinfei also argues that a decline in the volume of imports establishes that injury cannot be attributed to imports from the subject country. ⁵ Jinfei has also distinguished between the terms prima facie and sufficiency. It has been argued prima facie means "first impression" whereas sufficient denotes "legally satisfactory". Jinfei contends that as the Authority initiated the present investigation based on "prima facie evidence"⁶, it failed to examine whether63 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण there was "sufficient evidence" to initiate the investigation and thereby failed to fulfil the "sufficient evidence" standard as has been underlined in the abovementioned panel reports.

35. The abovementioned arguments made by Jinfei lack merit. Jinfei has unnecessarily tried to emphasize the difference between the phrases "sufficient evidence" and "prima facie" evidence. The Authority agrees with Jinfei that no anti-dumping investigation can be initiated based on insufficient evidence. In this regard, it is noted that the term evidence as mentioned in Para 26 of the initiation notification means sufficient evidence. The usage of the term prima facie does not correlate with the quality of evidence and merely denotes that at the stage of initiation, there was sufficient evidence to initiate the investigation. It appears Jinfei is insisting the Authority should specifically mention the adjective "sufficient" before evidence, and in its understanding, the absence of the adjective would mean that the evidence was insufficient. The Authority disagrees with such a restrictive and formalistic interpretation.

36. To establish that the application did not contain sufficient evidence, Jinfei has argued that the decline in import volumes from the subject country indicates that the application lacked sufficient evidence of the likelihood of dumping and injury. The Authority disagrees with Jinfei's argument. The evidence to establish the likelihood of injury in a case is much different than establishing material injury in an original investigation. To establish a case of likelihood, evidence in the nature of para (vii) to Annexure -II needs to be produced before the Authority. These relate to magnitude of dumping margin, injury margin, surplus capacities, etc. The decline in import volume from a subject country can be a result of the trade remedial measure in place itself. Jinfei has not presented any arguments on likelihood parameters. Thus, Jinfei has failed to establish how the evidence presented in the application was insufficient. Jinfei has further highlighted this Authority's obligation under Art. 5.3 of the Anti-dumping Agreement but has failed to mention any other known factor. Jinfei has incorrectly identified the legal standard applicable to sunset review investigations and has misinterpreted the same with the legal standard applicable to the original investigation.

37. The Authority had examined the evidence provided by the applicant against all the subject countries. Upon examination of the evidence, it concluded that the evidence was lacking against Korea RP and Thailand even to prima facie sustain the allegations made in the application and therefore, these countries were not included within the purview of the present investigation. However, for China PR a different conclusion was reached based on the evidence provided by the applicant. For these reasons, the Authority disagrees with Jinfei's submission and holds that the investigation was initiated based on sufficient evidence. For these reasons, the Authority disagrees with Jinfei's submission and holds that the investigation was initiated based on sufficient evidence.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

38. The other interested parties have made the following submissions with regards to the determination of normal value, export price and dumping margin.

a. An individual margin should be allowed to Shuangwang, based on its cooperation.

b. Contrary to the claim of the domestic industry, no related party of Shuangwang is producing the subject goods, since the party identified has sold its shares in February 2020.

c. The adjustments claimed by the exporter are based on the verifiable information of the exporter, and cannot be considered inappropriate. Further, no adjustment for inland freight and credit cost has been reported for domestic sales, since the sales are on an ex-factory basis.

G2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

39. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

a. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.

b. Since the information regarding domestic selling prices or costs in appropriate third countries were not available to the applicants and several products are imported and exported under the same HS Codes, the applicants have determined normal value based on the price payable in India.

c. The normal value may be considered based on the actual cost of production of the domestic industry with a reasonable addition of profits. By determining normal value based on the lowest optimized cost of production of domestic producers, it is assumed that the Chinese producers are operating their plants at the most efficient cost of production.

d. The non-confidential version of the response filed by Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd is deficient as it has not reported any adjustments for a fair comparison of normal value and export price. In case no adjustments are reported in the confidential response, then the same must be rejected for being incomplete.

e. In case, the Authority does not form a PCN in the present investigation, there is a need for adjustments to export price by adjusting the difference in costs between OEM and after-market products to enable fair comparison.

f. Investigating authorities globally demand information concerning differences in channels of distribution with respect to sales made in domestic and export markets to enable fair comparison.

G3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

40. The Authority notes the following relevant provisions with regard to the determination of normal value for China PR. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority

determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of

merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the

criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated

as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated

authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period

preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market

economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing

information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-

market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such

country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant

criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such

evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for

the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade

Organization."

41. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the65 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

42. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping

Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under

investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in

China based on the following rules:

If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the

industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product,

the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in

determining price comparability;

The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with

domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market

economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture,

production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies

described in Articles 14(a), 14(b), l4(c) and l4(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall

apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may

then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the

possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate

benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should

adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions

prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a)

to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a

market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing

Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the

provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should

China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy

conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of

subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

43. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a)(ii) of China PR's Accession Protocol have expired with effect from 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status. The Authority notes that no producer or exporter from China PR has submitted market economy treatment or supplementary questionnaire response. Therefore, the normal value computation for these producers/exporters is required to be determined in terms of provisions of Para 7 of Annexure-1 of Anti-Dumping Rules.

G.3.1. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

44. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules.

45. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of constructing the normal value for Non-Market Economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must first be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, or the price of the exports from such country to other countries, including India. However, when such basis is not possible, only then the Authority can determine the normal value on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India.

46. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and second methods. There is no data available with respect to the price or constructed value of the subject goods produced in a market economy third country. Further, the HS code under which the PUC is being imported also includes other products which are not covered in the scope of the PUC. Therefore, extrapolating the export price of the subject goods from third country to other countries is not possible since the export data for the relevant HS code under which the PUC is being imported also includes other products which are not covered in the scope of the PUC. There is also no public data available with the Authority to determine the normal value from the above two methods. In the absence of the above information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.

G.3.2. DETERMINATION OF THE EXPORT PRICE

47. The following producers/exporters from China PR have filed responses to the Exporters' questionnaire i. Shandong Shuangwang aluminium Industry Company Ltd.

ii. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Company Ltd.

iii. Zhejiang Shuguang Industrial Company Ltd.

48. The responses filed by the exporters were verified by the Authority. The Authority also called for documents for the desk verification. The same was carried out and supplementary issues were also raised. The producers/exporters responded to the same.

49. The Authority notes that the exporters mentioned hereinabove have supplied only in the after-market segment in India. The other interested parties have not disputed the cost difference, but have only claimed that no PCN methodology should be adopted in view of previous determinations. The normal value determined by the Authority is based on the cost of production of the domestic industry with respect to the production and sale of goods in the domestic market. The domestic industry claimed significant difference between the products sold in the OEMs and in the after-market segment with respect to parameters such as mould cost, packing cost, distribution costs and the associated volumes. The Authority however notes that the domestic industry has not been able to offer complete verification of all of its claims with regard to difference in the costs. The Authority has therefore considered price adjustments based on information on record from the domestic industry and responding companies.

50. Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement provides as under.

"2.4 A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall

be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly

as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which

affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade,

quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price

comparability. In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes,

incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made. If in these cases

price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade

equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted

under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary

to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties."

51. Therefore, the Authority has undertaken adjustment for all factors that affect price comparability between the normal value and export price, including differences in physical characteristics, packing costs, level of trade, and quantities, based on information provided by the domestic industry and responding exporters. Accordingly, to ensure a fair comparison between the normal value and the export price, the Authority has adjusted the export price for the difference in costs on these accounts. The net export price has been determined after adjustment for the cost differences.

Export Price for Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd.

52. Shandong Shuangwang aluminium Industry Co., Ltd. is a limited liability company. The legal status of Shuangwang has not changed in the last three years. During the period of investigation, Shuangwang has directly exported *** MT of product under consideration to India.

53. However, in response to the comments on the disclosure statement, the domestic industry has challenged the accuracy of the value of the exported subject goods reported by the cooperative producer, alleging mismatch. The Authority re-verified the data reported by Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. with the67 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण Indian customs data available to the Authority. Upon comparison, it was observed that while the volumes reported by the concerned producer closely align with the Indian customs data, there is a substantial discrepancy in the associated values. Consequently, the Authority is unable to accept the net export price (NEP) as reported in the Exporter's Questionnaire Response filed by the concerned producer and has proceeded to compute the NEP for the said exporter using the Indian customs data. Regarding the adjustments claimed by the concerned exporter, it is noted that since the reported value in the response is itself in question, the Authority has applied Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, 1995, and proceeded with the available facts.

54. Accordingly, the net export price at the ex-factory level for Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. has been determined after due adjustments and the same is shown in the dumping margin table below.

Export Price for Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd. 55. Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd. is a limited liability company. The legal status of Shuguang has not changed in the last three years. During the period of investigation, Shuguang has directly exported *** MT of product under consideration to India.

56. Shuguang has claimed adjustments on account of inland freight and handling expenses. Accordingly, the net export price at the ex-factory level for Shuguang has been determined after adjustment for inland freight, handling expenses, etc. and the same is shown in the dumping margin table below.

Export Price for Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. 57. Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. is a limited liability company. The legal status of Jinfei Kaida has not changed in the last three years. During the period of investigation, Jinfei Kaida has directly exported *** MT of product under consideration to India.

58. Jinfei Kaida has not claimed any adjustments in export price as per the narrative portion of the EQR. However, few incoterms have been provided in Appendix 3A in Excel format. Accordingly, the net export price at the ex- factory level for Jinfei Kaida has been determined after adjustment for inland freight, credit cost, and handling charges, etc. and the same is shown in the dumping margin table below.

G.3.3. DUMPING MARGIN 59. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

60. The other interested parties have made the following submissions with regard to the injury, causal link and likelihood of dumping and injury:

a. Owing to the establishment of a level playing field, the Indian industry has grown in terms of number of producers, capacities and market share. The domestic industry has registered a steady increase in volume and profitability parameters, while the imports have reduced. Thus, continuation of duty is not warranted.

b. There is no injury to the domestic industry as the volume of imports has declined and the volume and profitability parameters of the domestic industry have improved.

c. Initiation of the present investigation is baseless as there is no evidence of injury and a causal link to necessitate initiation.

d. The Panel in the US – DRAMS has held that anti-dumping duty should remain in force only as long as and to the extent necessary. The purpose of anti-dumping duty is to offset dumping and address injury. In the present case, the duty has served its purpose.

e. Excess capacity in India is driving the cost higher and non-injurious price should be discounted for such excess capacity and inflated costs. The cost undercutting could be on account of such a higher cost.

f. While the performance of the domestic industry has improved phenomenally since large Indian consumers have primarily sourced domestically; the improvement cannot be attributed to the anti- dumping duty alone. It cannot be assumed that users would not shift back to imports, in the absence of duty.

g. Imports were taking place when the industry was at a nascent stage and did not have economies of scale with cutting-edge technology.

h. There is no evidence of likelihood of dumping and injury in the absence of duty, particularly in view of the trend of low import volumes, and increase in import prices. This shows that the exporters were under no compulsion to reduce their prices to gain increased volumes.

i. The findings of the European Commission concerning capacities are based on estimates of the petitioner in the European Union and cannot be relied on. In any case, the findings determine the capacity utilization of the Chinese industry at ***%, which is optimal and does not indicate the likelihood of increased exportation.

j. A perusal of the complete findings of the European Commission, rather than selective reading by the applicants, shows the absence of likelihood. The findings show that the imports from China were not a cause of injury, but the Commission extended the duty given the negative situation faced by the Union industry.

k. While the Indian producers can utilize only ***% of their capacity domestically, the Chinese producers can utilize ***%, implying lower freely disposable capacity.

l. There are no significant inventories for the product, as the goods are tailor-made. No evidence of inventories has also been given by the applicants.

m. Despite the low duty applicable, the exporters have not exported the subject goods to India, which shows the absence of the likelihood of dumping or injury in the event of expiry of duty.

H2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

61. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury, causal link and likelihood of dumping and injury:

a. The domestic industry has not suffered injury because the anti-dumping duties are in force.

b. Injury and causal link are not required to be established in a sunset review as held by the CESTAT in P.T. Asahimas Chemicals V. Designated Authority and held by the Panel in the US – OCTG from Mexico.

c. Contrary to the submissions of the other interested parties, the capacity utilization of the domestic industry is higher than the Chinese industry, which would lead to a lower cost of production for the domestic industry. Thus, the cost undercutting is more significant when viewed from the fact that the landed price of imports is due to the higher cost of production of the Chinese industry.

d. As opposed to submissions of the other interested parties, continuation of anti-dumping duty is based on whether there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.

e. In case of the expiry of anti-dumping duties, the domestic industry cannot compete with unfair prices charged by the Chinese exporters.

f. The other interested parties have not furnished any evidence regarding the claim that consumers will not shift to imports in case of the expiry of anti-dumping duties. In such a case, there was no incentive for the exporters to even participate in the present investigation.

g. The consumers compare the prices offered to them by exporters from China and the prices offered by the domestic industry. There are hectic price negotiations where the lowest prices offered are considered by the OEMs even if such prices are dumped and below the cost of production of the domestic industry.

h. Contrary to the submissions of the other interested parties, the volumes of exports to India are low as the demand in after-market is below ***%. OEMs are reluctant to switch to an exporter as the anti-dumping duties may increase pursuant to mid-term review and retrospective duties may be applied in case of absorption review.

i. While the raw material cost of the domestic industry has increased by ***% during the injury period, the landed price has increased only by ***%.

j. The dumping of subject goods has continued in India. The dumping margin is higher if the export price to OEMs is compared with selling price of the domestic industry to OEMs.

k. The dumping of subject goods increased post-reduction of anti-dumping duty during the first sunset review and reduced post-enhancement of anti-dumping duty after the mid-term review investigation.

l. There are overcapacities in China PR. CITIC Dicastal group alone has capacities 10 times the demand in India.

m. While the applicants did not have the information about inventories, the Authority may check inventories from the responses filed by the participating exporters. The largest producer of the subject goods in China has not participated, hence, the inventories of the participating producers may not be reflective of the situation in the subject country.

n. While Chinese producers are operating at 80.6% capacity utilization, in case capacity utilization is increased by 1%, they will be able to cater to a 22% share of demand in India.

o. In case Chinese producers can utilize 4.6% more capacities, they will be able to cater to the total demand in India.

p. While the other interested parties have claimed 81% capacity utilization is optimum, the domestic industry is operating at higher capacity utilization and one of the domestic producers has achieved 91% capacity utilization, thus, 81% cannot be claimed optimum.

q. The capacity utilization of Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd. has declined during the period of investigation which may be used to export to India.

r. Contrary to the submissions of the other interested parties, the European Commission has issued the findings by relying upon the capacity utilization figures and the said cannot be claimed to be unreliable.

s. As opposed to the claims of the other interested parties, the applicants have relied upon only the likelihood information from the findings issued by the EC and not the findings themselves.

t. The selling price of Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. for exports to India has not increased in line with the increase in selling price in the domestic market and exports to other countries.

u. The growth rate in India is higher than the global growth rate, making India a price-attractive market.

v. The producers from China PR face trade remedial measures in other jurisdictions such as Argentina, the Eurasian Economic Union and the European Union.

w. The largest consumers of the product include China, USA and India. Chinese producers have lost markets in these countries due to the imposition of trade remedial measures and deteriorating trade relationships.

x. The landed price of imports is below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

y. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. Price undercutting is higher in case the likely price to OEMs is compared with the selling price of the domestic industry.

z. In case of cessation of anti-dumping duty, the low-priced imports are likely to adversely impact the profitability of the domestic industry. The domestic industry will incur losses, decline in cash profits and record a negative return on capital employed.

aa. Contrary to the submissions of the other interested parties, imports were entering India even after the anti-dumping duty had been imposed. The volumes of imports were reduced only due to the apprehension of the consumers that the prices might increase due to an increase in anti-dumping duty pursuant to the mid-term review investigation.

bb. The Chinese producers have an unfair advantage over the Indian industry as the prices of aluminium in China are fixed as per Shanghai Metal Exchange prices which are lesser than London Metal Exchange prices.

cc. The largest producer of the product under consideration in China is a government-held company and can procure aluminium at prices below the SME prices. The largest aluminium supplier in China is CHALCO which is also a government-held entity.

dd. Due to the cheaper price of aluminium the Chinese producers have an unfair advantage over the Indian industry in the range of 15-20%.

ee. There are high export duties in China PR for exports of aluminium which leads to a lowering of domestic prices of aluminium.

ff. The prices of aluminium are distorted in China which is evident from the fact that several jurisdictions have levied trade remedial measures on imports of aluminium products from China.

gg. The incidence of freight is negligible on imports of the product under consideration; hence, the importers do not incur any additional cost for importing the product.

hh. Contrary to the submissions of the other interested parties, the export orientation of the domestic industry is not a relevant parameter for the determination of likelihood in the present investigation.

ii. Likelihood has to be seen for the subject country as a whole and not for individual exporters. In any case, the response filed by the exporter shows that the production of the exporter has reduced, exports to India have increased while domestic sales have reduced, inventories have increased and the price of exports to India have not increased in line with the price of exports to third countries.

H3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

62. The Authority has examined the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

H.3.1 ASSESSMENT OF DEMAND / APPARENT CONSUMPTION

63. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

64. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

H.3.2 VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the dumped imports during the injury period and the period of investigation are as follows:

66. It is seen that:

a. The volumes of subject imports have declined over the injury period.

b. The subject imports have also declined in relation to domestic production and consumption over the injury period.

67. The domestic industry has submitted that all imports have been made exclusively for the after-market, which represents only 5% of the total demand. Given the limited demand in the after-market, these imports constitute a significant portion of this demand. The domestic industry has further emphasized that if we consider the after-market demand as 5% of the total demand, it implies that the demand for the PUC in the after-market was approximately 4533 Metric Tons (MT). Therefore, the volume of imports during the POI made up 55% of the after-market demand for the product.

H.3.3 PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

68. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports71 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, -to a significant degree. In this regard-, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of domestic industry for the subject goods.

a. Price undercutting

69. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

70. It is noted that the landed price of imports from the subject country was below the prices of the domestic industry during the period of investigation. The imports are thus likely to undercut the prices of the domestic industry in the market in the event of cessation of anti-dumping duties.

b. Price suppression/depression

71. To determine whether the effect of imports was to depress prices to a significant degree or prevent price increases that otherwise would have occurred in the normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

H.3.4. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

73. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

74. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

75. It is seen that

a. The domestic industry has enhanced capacity throughout the injury period. The capacity of the domestic industry has almost doubled over the injury period;

b. Production and sales of the domestic industry increased significantly over the injury period. The domestic industry was able to more than triple its production and sales during the injury period.

c. The capacity utilization of the domestic industry improved significantly over the injury period. The domestic industry was able to improve its capacity utilization despite the increase in its capacities.

b. Market share

76. The market share of the dumped imports and domestic industry have been examined below:

77. The Authority notes that the market share of the domestic industry and the Indian industry as a whole has increased throughout the injury period. On the other hand, the market share of the subject and other imports has declined. It is seen that the Indian industry as a whole is now predominantly catering to the Indian market for the product

c. Inventories

78. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

79. It is seen that the inventories in the domestic industry have increased during the period of investigation.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

80. Profits, cash profits and return on capital employed by the domestic industry over the injury period are given in the table below:

81. It is seen that:

i. While the profitability of the domestic industry has declined over the injury period, it has earned adequate profits during the injury period.

ii. The cash profits and return on capital employed earned by the domestic industry increased over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

82. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

83. It is seen that

a. The number of employees deployed by the domestic industry in production and sales of the domestic industry have increased over the injury period. The domestic industry added capacities over the injury period, and the same also led to an increase in employment.

b. Wages paid by the domestic industry have increased over the injury period. The increase in wages paid by the domestic industry was in response to an increase in capacity and employment. However, wage cost per unit of production declined over the injury period.

c. The productivity per day and the productivity per employee increased over the injury period.

f. Growth

84. It is seen that the growth of the domestic industry with regard to both the volume and profitability parameters improved over the injury period.

g. Ability to raise capital investment

85. It is seen that the domestic industry invested in capacity creation over the injury period. The domestic industry's ability to raise capital investment improved during the period of anti-dumping duties.

h. Magnitude of dumping

86. The dumping margin determined by the Authority in the present investigation is positive and significant. The domestic industry has submitted that while dumping has continued in India, such dumping has not caused injury to the domestic industry due to anti-dumping duty in force. The domestic industry stated, and other interested parties have not disputed, that the present imports of the product were limited only to after-market, where demand for the product under consideration is limited to the extent of about 5% of the total demand for the product in the country.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

87. The present investigation being a sunset review investigation, and the fact that the domestic industry is not suffering current injury is not sufficient to conclude whether the duties may be discontinued. In a sunset review investigation, the Authority is required to analyze whether cessation of the measure is likely to result in the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

88. The applicants claimed that the domestic industry is likely to suffer injury in case the anti-dumping duties in force is allowed to cease at this stage. The Authority has examined the following factors to ascertain whether cessation of duty is likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.

I1. CONTINUED DUMPING DESPITE THE EXISTENCE OF ANTI-DUMPING DUTY

89. The domestic industry has asserted that the current imports are predominantly in the after-market segment. They have further argued that due to the supplementary costs associated with selling the product in the after- market, foreign manufacturers are likely to offer reduced/lower prices for supplies to Original Equipment Manufacturers (OEMs). The domestic industry has assessed and quantified these additional costs and suggested that they should be deducted from the export price to ascertain the potential price at which Chinese manufacturers are likely to sell the product to the OEMs. The domestic industry has contended and strongly anticipated that, given the consumer nature in the after-market, these consumers are likely to secure a price lower than the current export price, equivalent to the cost differences. It is observed that the dumping margin of probable exports would be significantly higher if Chinese manufacturers were to decrease their prices by an amount equivalent to the additional costs incurred in selling in the after-market. The Authority has also calculated the probable dumping margin in the event that the goods are supplied by Chinese manufacturers, by adjusting the export price for the cost differences. The likely dumping margin in such a situation is as below.

I2. PERFORMANCE OF DOMESTIC INDUSTRY DURING THE EXISTENCE OF PRESENT DUTIES

AND LIKELIHOOD OF INJURY IN THE EVENT OF CESSATION OF THE DUTIES

90. The Authority notes from the above tables that the dumping and injury margins are negative in the presence of the exiting anti-dumping duties. price undercutting with anti-dumping duties is negative, while the same are positive without the duties.

I3. IMPORTS AFFECTING PRICES OF THE DOMESTIC INDUSTRY

91. The applicants have presented correspondences with purchasers before the Authority, demonstrating the character and scope of price negotiations. The Authority, in light of the same, observes that while the vendors of the goods provide a quote for the intended sale product, the customers propose a counteroffer at the price they are prepared to pay, which is usually pegged with the cheapest available prices from multiple sources. It is further observed that there are recurrent negotiations and cycles of offer and counter-offer between the manufacturers and consumers. Consequently, it is evident that consumers determine prices based on the price offers accessible to them from various sources, whether domestically or via imports. The consumers have requested the suppliers to decrease their prices to align with import prices. Hence, in the absence of duties, imports are likely to significantly influence the prices.

I4. SWITCHING OF IMPORTS FROM AFTER-MARKET TO OEMS

92. Aluminium alloy road wheels are a type of automotive wheel that are made from aluminium alloy, which is a mixture of aluminium and other metals such as magnesium, silicon, zinc, etc. Aluminium alloy road wheels have several advantages over steel-based wheels, such as being lighter, stronger, more resistant to corrosion and heat, and more aesthetically pleasing. Aluminium alloy road wheels are widely used in passenger cars and commercial vehicles across the world.

93. The aluminium alloy road wheels industry can be divided into two main segments: OEM and Aftermarket. OEM stands for Original Equipment Manufacturer, which refers to the companies that produce and supply aluminium alloy road wheels to the original vehicle manufacturers (OEMs). Aftermarket refers to the companies that sell and install aluminium alloy road wheels to the end-users or customers of the vehicles.

94. The OEM segment benefits from several factors, such as:

• High demand for lightweight and fuel-efficient vehicles from OEMs

• Increasing adoption of carbon fiber technology in automotive industry

• Rising preference for premium and luxury vehicles from OEMs

• Strong distribution network and brand loyalty of OEMs

• Lower production cost and higher profit margin of OEMs

95. The after-market segment benefits from few factors, such as:

• Growing popularity of customized and personalized vehicles among customers

• Rising disposable income and purchasing power of customers

• Expanding distribution channels and online platforms for aftermarket sales

• Increasing competition among aftermarket players

96. As per various reports available in the public domain, the aluminium alloy road wheels industry will be dominated by the OEM segment because of the following reasons:

• The OEM segment has a higher market share and growth rate than the aftermarket segment.

• The OEM segment has more advantages over the aftermarket segment in terms of production cost, quality, performance, durability, safety, design, and customer satisfaction. The OEM segment benefits from lower raw material cost, higher production efficiency, better quality standards, higher profit margin, stronger distribution network and brand loyalty of OEMs.

• The OEM segment has more opportunities to innovate and differentiate itself from the aftermarket segment by introducing new technologies such as forged alloys, electric vehicles, connected cars, etc., that can meet or exceed the requirements of customers and comply with environmental regulations.

97. Therefore, it is likely that the future will be dominated by the OEM segment in the aluminium alloy road wheels industry. However, this does not mean that the aftermarket segment will totally disappear or become irrelevant. But it remains a reality that the after-market is just a replacement market and majorly operates and thrives on foundation of OEM market.

98. An apprehension emerged during the oral hearing that switching from an aftermarket segment to OEMs and taking ARAI approvals is a long-drawn process and approximately takes 2 years. So, the domestic industry's concern of imports getting diverted to OEMs and causing injury thereof in the event of cessation of existing duties is ill-founded. In this regard, the domestic industry has submitted the following:

a) Development of a product for an already launched vehicle

Producers demand wheels for vehicles already launched, so manufacturers can reverse engineer designs and produce them without requiring a new supplier. ARW manufacturers can switch moulds and mass produce a product developed by another manufacturer, taking approximately 2 months to switch over to an OEM for a product already in the market.

b) Development of a new product for a new vehicle

The ARW industry is given a plan 1.5-2 years before a vehicle's facelift or the introduction of a new vehicle, where they develop the design and product, and begin mass production. This process takes approximately 2 years, allowing ARW producers enough time to develop wheels for the new vehicle.

c) ARAI approval requirements

ARAI approvals are required for producers of products under consideration. The process takes 4-6 weeks and involves a valid BIS license, application on the BIS portal (an online process), testing at ARAI or ICAT, submission of test reports, and approval. The overall process takes 4 to 6 weeks, depending on the occupancy of the lab.

99. Based on the above submissions, the Authority notes that the apprehensions of the domestic industry are not baseless and there is a strong likelihood of imports quickly taking over the OEM market in India in the event of cessation of existing anti-dumping duties and causing injury due to the price differential and character/scope of price negotiations as noted in relevant paragraphs.

I5. REDUCTION IN IMPORTS AND DUMPING DUE TO ANTI-DUMPING DUTY

100. The Authority notes that the volume of the subject imports has reduced over the injury period in the instant investigation. Further, the share of subject imports in demand has also reduced substantially as compared to the original investigation as well as the first sunset review investigation.

Table – volume of imports and share of China in consumption

I6. SIGNIFICANT UNUTILIZED PRODUCTION CAPACITIES HELD BY CHINESE PRODUCERS

101. The Authority examined the extent of unutilized production capacities with the Chinese producers. The Authority notes that the questionnaire prescribed requires the Chinese producers to provide information with regard to capacity, production and consumption in China. However, none of the participating Chinese producers have provided relevant information. Since the participating Chinese producers have preferred non- cooperation to this extent, the Authority has relied upon information available on record in this regard.

102. It is noted that the European Commission (EC) has earlier conducted a sunset review of the anti-dumping duty imposed on imports of Aluminium Alloy Road Wheels from China, wherein the final findings were notified on 18th January 2023. The said finding contains information on unutilized production capacities in China. It is noted that the EC decided to extend the existing anti-dumping duties based on these unutilized production capacities in China. The information published by the EC is as follows. Further, this information has been compared with the demand for the product in the country to ascertain the extent of injury that can be caused by these unutilized production capacities.

Figures in million wheels

103. The data reveals that China possesses excess capacities amounting to 36 million wheels, a volume that is fourfold the demand in India. A mere 1% increase in the utilization of these production capacities by Chinese manufacturers would command over 22% of the Indian market. Furthermore, an additional 5% capacity utilization could satisfy the entire demand within India. During the period of investigation (POI), it was observed that the domestic industry's weighted average capacity utilization stood at 84%. Consequently, if Chinese producers were to achieve a similar level of plant utilization as the domestic industry, they would undeniably capture a significant portion of the Indian market.

104. The Authority has additionally analysed potential additional production by the Chinese exporters, considering (a) the average capacity utilization of domestic industry and (b) the highest capacity utilization by the constituent of the domestic industry.

Figures in million wheels

105. It is observed that Chinese manufacturers have established such extensive production capacities that, even after exporting to numerous countries, they still possess a significant amount of unused capacity. This surplus capacity is so substantial that a slight increase in their capacity utilization could potentially fulfill the entire demand of the Indian market. Chinese exporters are in a position to meet a large portion of the Indian demand without having to divert any exports from third countries to India, simply by enhancing the utilization of their existing capacities to match the level of capacity utilization of the domestic industry in India. Moreover, if the Chinese manufacturers were to augment their production capacity utilization to match the highest capacity utilization achieved by the domestic producer in India, the additional production generated in China would exceed twice the demand in India. This scenario underscores the potential threat posed by Chinese entities to the domestic industry if they were to fully utilize their unused capacities.

I7. MEASURES IMPOSED BY OTHER COUNTRIES

106. The applicants have highlighted that the Chinese producers of Aluminium Alloy Road Wheels are facing trade remedial measures in Argentina, the European Union and the Eurasian Economic Union. The applicants have further submitted that due to trade conflict with the USA, Chinese producers are facing difficulty in exporting their products to the USA.

107. The imposition of measures by various countries has impacted the volume of exports from China to these countries. The Authority notes that there are four major markets for the product under consideration, which include China, India, European Union and USA. The volume of exports from China to the major markets, and particularly, the jurisdictions wherein anti-dumping duties are imposed, have declined over the period. It is seen that Chinese producers lost a market of about 1.53 lakh MT to these markets alone, which constitutes a stupendous 168% of Indian demand. In other words, the volume lost by the Chinese producers in these markets is much more than the consumption in India.

18. ATTRACTIVENESS OF THE INDIAN MARKET

108. The applicants have claimed that the Indian market is attractive since the growth rate for the downstream industry in India is higher than the global growth rate. The growth rate for consumption of aluminium alloy road wheels is 8.5%. However, the Indian demand has increased by 10-30% in the previous four years, thus, making India an attractive market for Chinese producers.

109. The applicants have submitted that India is also a price-attractive market for a significant volume of exports from China. Since the Chinese producers are likely to get a better price in India, it is evident that the Chinese producers are likely to divert their third countries' exports to the Indian market. The information provided by the applicants is as under:

I9. IMPORTS ENTERING AT PRICES THAT ARE LIKELY TO UNDERCUT THE DOMESTIC PRICES

AND ARE THEREFORE LIKELY TO INCREASE THE DEMAND FOR CHINESE PRODUCTS IN

THE MARKET

110. The subject imports are already undercutting the prices of the domestic industry. Further, the domestic industry contended that the Chinese producers are likely to offer a price lower than the current prices considering the cost savings they are likely to achieve in selling to the OEM. If price undercutting is determined after adjusting for such cost savings, it is seen that price undercutting would be much higher in the event of the expiry of duty.

I10. IMPORTS ENTERING AT PRICES THAT ARE LIKELY TO SUPPRESS OR DEPRESS THE

PRICES OF THE DOMESTIC INDUSTRY TO A SIGNIFICANT DEGREE

111. The subject imports are already entering at a price that is below the cost of production of the domestic industry. Further, should the Chinese producers reduce their prices for supplies to OEM to reflect cost savings to them, it is seen that the subject imports shall be materially below the cost of production of the domestic industry. It is thus seen that imports are likely to result in a significant suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties.

112.

I11. IMPORTS WERE ENTERING BELOW THE COST OF SALES IN THE MAJORITY OF THE

INJURY PERIOD

113. It is seen that the subject imports were entering the Indian market at prices lower than the cost of sales of the domestic industry in the majority of the injury period.

114. The Authority notes that the landed price of subject imports was below the cost of sales of the domestic industry during the injury period barring 2020-21. Further, the landed price has not increased in tandem with raw material costs. While the raw material cost of the products has increased by 53% over the injury period, the landed price has increased only by 12%.

115. The domestic industry has not suffered injury only due to anti-dumping duty. In case of cessation of anti- dumping duty and increase in the volume of imports, the lower priced imports are likely to adversely affect the domestic industry.

I12. LIKELY PERFORMANCE OF THE DOMESTIC INDUSTRY IN CASE OF CESSATION OF ANTI-

DUMPING DUTY

116. In the event of the expiry of anti-dumping duty, the domestic industry is likely to be forced to compete with Chinese imports. At the present import prices, the domestic industry is likely to suffer injury in terms of financial losses, decline in cash profits and negative return on capital employed.

I13. ADVANTAGE TO CHINESE PRODUCERS DUE TO CHEAPER RAW MATERIAL.

117. The applicants have submitted that the cost of production of the subject goods is lower in China due to the distortion of aluminium prices. The Authority notes that aluminium is the major raw material for production of the subject goods; and accounts for 60-70% of the cost of production. While aluminium is traded based on London Metal Exchange ("LME") prices globally, it is traded based on Shanghai Metal Exchange ("SME") prices in China. The SME captures the regional Chinese price through its solely Chinese delivery network, while the LME reflects the global price supported by its network of warehouses worldwide. This allows the SME to have a more direct influence on the prices in the Chinese market, which is one of the largest consumers of aluminium. Information provided by the domestic industry shows that SME prices are much lower than LME prices.

*This is the price at which the producers in India are able to procure the raw material.

**This is the price at which the material is offered to producers in the subject country.

118. It is thus seen that the Chinese producers have a lower cost of production as compared to the Indian industry by about 15-18% on account of the difference in declared aluminium price alone.

119. The applicants have further emphasized that the largest producer in China, CITIC Dicastal Group is a government of China-held entity and can procure aluminium at prices even lower than prices declared on SME. The major supplier of aluminium in China is aluminium Corporation of China Ltd. ("CHALCO"), which is also a government-held entity. Thus, due to government intervention, the prices of aluminium are distorted in China to such an extent that not only the prices declared on the Shanghai exchange are lower than prices declared on the LME, but also the Chinese producers of the subject goods are getting the raw material at a price lower than SME prices.

120. The information on record shows that exports of aluminium-based products from China are subject to export duties. The domestic industry has submitted that the prices of aluminium-based inputs are artificially suppressed in China due to such export duties.

121. The Authority, therefore, notes that the prices of aluminium are distorted in China. The domestic industry submitted that this is the reason for various aluminium-based products in China attracting trade remedial measures in several jurisdictions globally as captured in the table given below.

122. Due to distorted and artificially low prices of aluminium in China, the cost of production of the Chinese producers is much lower than the cost of production of the Indian industry. In case of cessation of anti- dumping duty in force, there is a likelihood that the Chinese goods may enter India at dumped and injurious prices which is likely to cause injury to the domestic industry.

I14. LOW INCIDENCE OF FREIGHT ENCOURAGING EXPORTS

123. The applicants have submitted that the incidence of freight on imports of the product under consideration is negligible to the tune of 2% value of the product. Thus, there is no significant cost incurred in importation as compared to domestic procurement.

I15. IMPORTS AT INJURIOUS PRICES

124. The Authority also notes that the imports are priced below the non-injurious price of the domestic industry. This shows that, in the absence of duties, imports are likely to enter the market at injurious prices, adversely impacting the performance of the domestic industry. Further, considering the cost advantages that shall accrue to the Chinese producers in selling to the OEM and resultantly lower prices that are likely to be offered by the Chinese producers to OEM, it is seen that the Chinese producers are likely to export the product at a price that shall be materially lower than NIP of the domestic industry. In fact, such prices shall be below the direct costs of the domestic industry, thus resulting in a situation where the domestic industry would not even recover its direct costs associated with the production and sale of the subject goods.

J. CONCLUSION ON LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND

INJURY

125. The evidences on record shows that there is likelihood of continuation / recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry, in case of cessation of anti-dumping duty in force. This is evident from the following conclusion.

a) Despite imposition of anti-dumping duty, dumping has continued in India. The dumping margin is positive and significant.

b) The imports are majorly in the After Market segment where cost of production of product under consideration is higher, in case of cessation of anti-dumping duty, the imports to OEMs are likely to be made at prices lower than current prices.

c) Dumping margin, injury margin and price undercutting are positive when considered without addition of the current anti-dumping duty in force. Dumping margin, injury margin and price undercutting are negative only after addition of anti-dumping duty to the landed price.

d) The prices in India are determined by the consumers after hectic negotiations. The prices are determined as per the lowest prices available from all sources. In the absence of anti-dumping duty, the import prices are likely to have an adverse impact on the prices of the domestic industry.

e) Major demand in the market is by the OEM. In case of cessation of anti-dumping duty, it is highly likely for the exporters to switch from after market segment to the OEM segment in a relatively shorter period compared to what has been contested by the interested parties.

f) The volume of imports as well as share of imports in total demand has reduced since imposition of original anti-dumping duty as the exporters are unable to find a market in India at fair prices due to the current anti- dumping duty in place.

g) There is significant surplus capacity in China PR. Excess capacities in China PR are more than 4 times the demand in India. Hence, the Chinese producers will not have to divert their ongoing exports in order to cater to Indian demand.

h) A slight increase in the capacity utilization by the producers in China can cater to a substantial portion of the Indian demand. Further, if the Chinese producers increase their capacity utilization to the level of domestic producers, they can cater to more than twice the demand in India.

i) Chinese producers have been adversely impacted due to imposition of trade remedial measures by various jurisdictions such as Argentina, Eurasian Economic Union and European Union. Further, such producers face difficulty in exporting to the USA due to trade issues which will make India a favorable destination for exports as soon as the current anti-dumping duties are ceased.

j) The volume of exports from China PR to Argentina, Eurasian Economic Union, European Union and the USA have declined over the injury period. The decline in exports is 1.7 times the demand in India.

k) India is an attractive market for exporters in China PR since growth rate in India is much more than the growth rate globally.

l) India is also a price attractive market since significant exports from China PR, amounting to 1.3 times the Indian demand, have been made at prices lower than prices in India. Such exports are likely to be diverted to India in case of cessation of anti-dumping duty.

m) The imports from China PR are undercutting the prices of the domestic industry. In case such imports are made by the OEMs, which consume the product under consideration with lower cost of production, the import price is likely to be lower leading to a higher price undercutting.

n) The landed price of imports was below the cost of sales of the domestic industry. While the raw material price increased by 53% over the injury period, the landed price increased only by 12%.

o) In the event of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry will be forced to compete with low- priced imports. In such a case, the domestic industry is likely to incur financial losses, cash losses and negative return on capital employed.

p) The cost of production in China is lower due to distorted Aluminium prices. The Chinese manufacturers are able to procure Aluminium at SME prices which are lower than LME prices at which the domestic industry is able to procure its raw material.

q) The largest manufacturer of the product under consideration as well as Aluminium supplier are government-controlled entities. Due to government intervention in China PR, the Aluminium prices are distorted which brings the producers of alloy wheel at a much advantageous position to control the export prices.

r) China PR has imposed export duties on export of Aluminium, which has artificially suppressed the domestic prices in the country. Due to artificially low prices of Aluminium, the cost of production of manufacturers in China is lower than the manufacturers in India.

s) The incidence of freight on imports is only 2% of the value of the product. Hence, the consumers are likely to shift to importation in case of low-prices offered by the exporters post cessation of anti-dumping duty.

t) The landed price of imports is below the non-injurious price of the domestic industry. In the absence of anti-dumping duty, the imports are likely to be made in the OEM segment at prices lower than the current prices. In such a case, the injury margin is likely to be higher.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

126. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry based on principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparison with the landed price from China for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

127. The Authority notes that in response to the comments on the disclosure statement, the domestic industry has challenged the accuracy of the value of the exported subject goods reported by the cooperative producer, alleging mismatch. The Authority re-verified the data reported by Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. with the Indian customs data available to the Authority. Upon comparison, it was observed that while the volumes reported by the concerned producer closely align with the Indian customs data, there is a substantial discrepancy in the associated values. Consequently, the Authority is unable to accept the FOB price as reported in the Exporter's Questionnaire Response filed by the concerned producer and proceeded to compute the landed value for the said exporter using the Indian customs data.

128. Accordingly, the landed value for Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. has been determined based on assessable value as reported in the Indian customs data.

129. Based on the landed prices and the non-injurious price, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

L. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

130. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors that may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

131. It is noted that other than the subject imports, there are imports from Germany, Indonesia, Malaysia and Thailand. However, the prices of imports from Germany, Indonesia and Thailand are higher than the price of imports from the subject country.

132. While the price of imports from Malaysia is lesser than the price of imports from the subject country, the volume of imports is only 194 MT. Such volumes are not likely to cause any injury to the domestic industry as these are only 0.21% of the total demand in India. Further, the domestic industry has not suffered any injury during the period of investigation, as a result of such imports. This shows that imports from other countries are not likely to cause injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

133. The Authority notes that the demand for the subject goods increased consistently through the injury period.

Thus, the domestic industry is not likely to suffer on this account.

c. Pattern of consumption

134. It is noted that there is no change in the pattern consumption of the subject goods which is likely to cause any injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

135. The Authority notes that the investigation has not shown any conditions of competition or trade restrictive practices that are likely to cause any injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

136. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and, therefore, is not likely to cause injury to the domestic industry.

f. Productivity

137. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period and, is not likely to cause injury to the domestic industry.

g. Export performance of the domestic industry

138. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury likely to be suffered by the domestic industry cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

M1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

139. Other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

a. In a situation when the domestic industry has not passed on the entirety of the anti-dumping duty, the performance improvement cannot be attributed to the duties.

b. The Indian industry set the prices in the market, and the higher prices set by the Indian industry allowed exporters to achieve an increase in prices.

M2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

140. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

a. The anti-dumping duty has remedied the unfair dumping in India due to which the domestic industry is not suffering injury.

b. Contrary to the contention of the other interested parties, the purpose of anti-dumping duty is price correction. Even if prices do not increase, the volume parameters of the domestic industry may increase remedying the injury.

c. The reliance of the country on imports has declined as the market share of imports has reduced and that of the Indian industry has increased.

d. The Indian industry has made significant investments in the country to set up capacities for domestic production.

e. The capacities in India are higher than the present and potential demand in the country and there is no demand-supply gap in the country.

f. The demand for the product under consideration has increased in India and hence, the downstream industry has not been impacted by the anti-dumping duty. The Automobile industry is one of the fastest- growing industries in India.

g. The Indian industry can cater to almost the entire demand in India as well as export the product from India.

h. Even though the Indian industry can cater to the total demand in India, there are alternate sources available for the procurement of subject goods as imports can be made from Germany, Indonesia, Malaysia and Thailand.

i. There are 10 producers in India and the product is being imported from various sources, thus, the continuation of anti-dumping duty will not lead to the creation of a monopoly in India.

j. Due to reduced dependence on imports and exports of the Indian industry, Forex's savings for India exceed ₹ 4,000 crores.

k. The Indian industry has not taken any price advantage of the anti-dumping duty in force as it does not add anti-dumping duty to its prices.

l. As opposed to the submissions of the other interested parties, the domestic industry does not set prices.

The consumers negotiate the price as per the lowest price available to them.

m. The demand for the upstream product has increased leading to investments being made by the upstream industry to produce the raw material in India.

n. The Indian industry has become more competitive as the conversion costs, raw material consumption and utilities consumption have reduced.

o. The Indian industry has reduced its prices and passed on the reduced costs to the consumers of the product.

p. There is no adverse impact of continuation of anti-dumping duty in force which is evident from the fact that the downstream industry has not participated in the present investigation.

q. The impact on the downstream industry is negligible.

r. Any price increase in the downstream product will not impact the end consumers as the product under consideration is used in cars which are luxury products.

s. The Indian industry is generating employment for 10,500 employees directly.

t. The Indian industry for the subject goods has been consistently supplying to the downstream industry and has not faced any major shutdowns.

M3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

141. The Authority underscores that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition or continuation of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India.

However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the continuation of these measures. Far from diminishing competition, the continuation of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

142. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.

143. The Authority notes that the response to the Economic Interest Questionnaire, issued by it, was furnished solely by the domestic industry, Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd and Zhejiang Haoyuan Industry Co., Ltd. It is further noted that only the exporters have voiced opposition to the continuation of the anti-dumping duty. Remarkably, none of the users of the subject goods has stepped forward to participate before the Authority or furnished a response to the Economic Interest Questionnaire. Despite the consumer industry being significantly larger than the domestic industry, and the current investigation presumably within its purview, there has been a conspicuous absence of participation. Furthermore, it is striking that no party has presented any evidence to indicate the adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and silence of the stakeholders underscores the Authority's position and reinforces the necessity of anti-dumping measures to ensure fair trade practices.

144. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased consistently since the imposition of anti-dumping duty. The demand has grown by 462% in India during the period of investigation as compared to the demand during the original investigation. The Automobile industry has thrived in India and has not indicated any evidence of adverse impact of duties.

145. The domestic industry has highlighted that the users are not adversely impacted by the duties because of the low impact of the duties on the end product. The domestic industry has submitted the impact of measures on the end-consumers in the table below. The Authority notes that the impact of anti-dumping duty on the consumer, whether of OEM segment or after-market segment will be to the tune of 0.27% or ₹ 3,282. In the case of a more expensive car, the percentage impact will decline.

146. The Authority further notes that the continuation of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The continuation of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacities of the Indian industry are more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country.

147. Further, the continuation of anti-dumping duty will not lead to any unfair trade practices as there are 10 producers of the subject goods in India that are inter-se competing in the market. Further, the Authority notes88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] that the subject goods are also being imported into India from Germany, Indonesia, Malaysia and Thailand. Thus, there exists healthy competition in the Indian market.

148. The domestic industry has submitted communications with the buyers. The Authority notes that the consumers are the price setters in the Indian market. The prices are decided based on intensive negotiations between the producers and buyers. The prices are decided as per the lowest available prices in India. Thus, the Indian industry will not be able to charge unfair prices in the market due to the anti-dumping duty in force.

149. Further, the domestic industry has also submitted that none of the domestic producers in India have increased the prices due to the imposition of anti-dumping duty. Rather, the domestic industry has passed on the cost reduction to the downstream industry. The Authority notes that the difference between the raw material cost and selling price of the domestic industry has reduced over the injury period which implies that the reduction in cost of production has been passed on to the consumers of the product.

the contrary, the duties in force have contributed to the public interest.

151. The domestic industry has grown during the tenure of the anti-dumping duty. While the capacities of the domestic industry were low during the original investigation, the capacities have increased in India. Due to the fair playing field in India, the Indian industry has made investments worth more than ₹ *** crores. As per the information made available, a number of producers have added capacities as shown in the table below.

152. The Authority notes that due to the addition in capacities in India, India is now AtmaNirbhar (self-sufficient) for the production of the subject goods. The domestic industry has submitted that while it is catering to the entire demand in India, it has recently started exporting the subject goods as well. The exports by the domestic industry have crossed ₹ 100 crores and will potentially cross ₹ 500 crores in the next five years.

153. The Authority also notes that the reliance on imports has reduced post-imposition of anti-dumping duty. During the original investigation, the market share of imports from the subject countries (China PR, Korea RP and Thailand) was 76.15% (July 2011 – June 2012) which was reduced to 31.15% in the first sunset review (2017-18). The market share of imports in demand from the said countries during the current period of investigation is 3% (2022-23) while the market share of Chinese exports is only 2.75%. While the Indian industry was catering to only 20.49% of demand during the original investigation, the market share of the Indian industry increased to 49.48% during the first sunset review. The Indian industry is catering to almost the entire demand in India now with a market share of 95.99%. Thus, India has become increasingly self-reliant in the production of aluminium Alloy Wheels.

154. As per the information on record, due to reliance on domestically produced subject goods, the annual forex savings for India are exceeding ₹ 1,500 crores.

155. The domestic industry has also highlighted that the upstream industry has made investments in the production of raw materials in India due to the increase in the production of the subject goods. Once the raw material becomes available, the forex savings will exceed ₹ 4000 crores per annum.

156. The automobile sector is poised to be a pivotal force in propelling India's ascension from the world's fifth to third-largest economy. Contributing about 7% to our GDP and accounting for nearly half of our manufacturing GDP, the auto sector is a significant pillar of our economic structure.

157. In an effort to turbocharge the industry, the government introduced the Automotive Mission Plan 2026. This ambitious initiative, a joint venture between the government and the industry, aims to triple industry revenues to $300 billion and expand exports sevenfold to $80 billion. Achieving these targets could potentially generate over 60 million additional direct and indirect jobs, significantly bolstering employment opportunities.

158. The surge in vehicle production is steering the aluminium alloy road wheels (AARW) market towards robust growth. The installation of aluminium alloy wheels enhances vehicle efficiency by reducing oil consumption, thereby creating a plethora of opportunities for market expansion. Moreover, the burgeoning Electric Vehicle (EV) sector has further catalyzed the growth of the AARW market.

159. Despite India's current dependence on fossil fuel-based energy, there is a pressing need for a paradigm shift towards green mobility. The development and acceptance of the EV industry have garnered significant attention from the Indian government in recent years, culminating in the widespread adoption of electric vehicles. The government is providing strategic policy support to achieve the majority EV penetration by 2030.

160. Given that carbon dioxide emissions are directly linked to vehicle size and fuel consumption, and with India's gaze firmly set on clean mobility, automakers are under pressure to produce safer, lighter, and more environmentally friendly vehicles.

161. Alloy wheels, being lightweight and highly durable, are extensively used. It is anticipated that the rising middle-class incomes, a growing young population, evolving consumer preferences and a shift towards lighter automobiles would unlock new growth prospects for the industry. Factors such as rapid urbanization, rising vehicle demand and production, and stringent fuel efficiency standards are expected to further fuel the growth of the aluminium alloy wheels market.

162. Considering the government's objectives and the projected growth of the automobile industry, it is crucial to ensure a level playing field for the domestic industry. The anti-dumping duty currently in place has enabled the domestic industry to revive itself and turn a profit. Therefore, withdrawing the anti-dumping duties at this juncture could potentially impede the progress of the industry.

N. POST DISCLOSURE ANALYSIS

163. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 29th December 2023. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 4th January 2024. The Authority has examined all post – disclosure comments made by the interested parties in these final findings to90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC.1] the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

N1. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY:

164. The domestic industry has submitted the following:

a) While it has been held that manufacturing process of exporters is confidential, disclosure of broad stage-wise manufacturing process would not result in disclosure of designs and specifications given by the buyers.

b) During the investigation period, imports of the subject goods accounted for about *** MT, mostly from participating producers/exporters. The domestic industry has alleged that there cannot be material difference between the normal value determined by the domestic industry and established by the Authority, and further since the non-injurious price has been disclosed to the domestic industry, the export price reported by the exporters do not corroborate with the Indian customs data.

c) There's a significant discrepancy between the dumping and injury margins determined by the domestic industry and the Authority, especially for Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co. Ltd. The applicants have asked the Authority to verify the reported export price with Indian customs data, as it clearly doesn't corroborate. The domestic industry has requested the Authority to determine the dumping and injury margins for the responding exporters based on customs data, following its established practice.

d) The decline in the volume of imports is due to the fact that the exporters are unable to compete in the Indian market at fair prices.

e) None of the responding producers have challenged the evidence submitted by the domestic industry with regards to the capacities, production and demand in China.

f) In case the current anti-dumping duty is allowed to expire, the automobile industry of India would start sourcing the subject goods from China, which would adversely impact the Automotive Mission Plan of the Government of India. This would be a major setback to the Government of India's promotional scheme.

g) The anti-dumping duty has remedied the injury which was earlier caused by the dumped imports, as the domestic industry has improved its capacity utilization and return on investment.

h) The Indian market's dependency on imports has reduced and the Indian industry has been able to increase its market share.

i) The imposition of duty has attracted significant investment of ₹ 2,000 crores in the last decade, which has generated employment for around 10,000 people.

j) The Indian industry has undertaken significant capacity expansions, which has created capacities higher than the present and potential demand. This has allowed the domestic industry to increase its export potential.

k) The reduction in import reliance has resulted in forex savings which exceed ₹ 1500 crores at present. Further, considering the potential increase in exports, full capacity utilization and sufficient availability of raw materials, the forex earnings would increase to ₹ 7000-8000 crores.

l) Increased domestic production of the subject goods has created increased demand of about 1 lakh MT per annum for the upstream producers,

m) The anti-dumping duty has benefitted all the stakeholders in the Indian market.

n) While India was import dependent prior to the imposition of anti-dumping duty, it has now become export oriented for the subject goods. Indian industry has been exporting substantial volumes directly and indirectly.

o) The Indian industry has grown from three producers to ten producers during the tenure of the anti-dumping duty.

p) The Indian industry has become more competitive as the conversion cost of the domestic industry has reduced substantially.

q) The profitability of the domestic industry has increased due to increase in volumes.

r) The subject goods are not used by public at large as only 7.5% population in India owns a car and a number of cars below ten lakhs do not have aluminium alloy road wheels.

s) The domestic industry has not taken any price advantage of the anti-dumping duty in force.

t) The Indian industry is providing substantial employment directly and indirectly.

u) The upstream industry has made investments for production of raw material in India.

v) The excess capacities of one of the Chinese producers (Dicastal) are more than the domestic demand in India.

Such producer is procuring raw material at prices below the SME prices.

N2. SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES:

165. The other interested parties have submitted the following:

a) The disclosure statement reveals no significant difference in cost and physical characteristics between the subject goods supplied to OEMs and aftermarket segments, except for some additional packaging cost. The Authority has made adjustments for fair comparison, but the basis and need for these adjustments are not explained. The Annexure-I to the AD Rules states that the designated authority must make a fair comparison between the export price and the normal value, at the same level of trade and sales made at the same time.

b) Shuangwang exports and sells ARWs only to the aftermarket segment, and the difference in packing costs between OEM and aftermarket are not clear to the exporter. The Authority has observed a difference in packing costs between OEM and aftermarket, but since Shuangwang is not involved in OEM, its export price to India reflects the price including packing applicable in aftermarket supplies.

c) The working file of injury/dumping margin shared with Shuangwang shows that the landed price of Shuangwang is compared with the NIP of the domestic industry, but the adjustment for packing is substantial. The injury margin must be worked out by comparing the actual landed price of Shuangwang with the NIP of the domestic industry, and the adjustment of packing cost from the landed price is not justified.

d) ARWs are not hazardous or breakable items, and the material used to pack the product remains a mystery. The Authority may shed light on the peculiar packing adopted by the domestic industry, which has burdened the export price and led to significant adjustments in this investigation.

e) The domestic industry's economic performance has not suffered any further damage and is not vulnerable to future imports. The strong performance of the domestic industry ensures that it will not be affected even if the anti-dumping duties expires. India has excess capacity for the subject goods, with multiple producers offering them, and imports cannot dictate prices. The level playing field and dominance of Indian producers in the domestic market also deter imports. The expiry of the current anti-dumping duties on China PR is justified in this context.

f) The disclosure statement reveals negative dumping, injury margins and price undercutting with existing anti- dumping duties, while the same is positive without the duties. The injury margin in Shuangwang is negative, indicating imports from Shuangwang are not causing any harm to the domestic industry even without anti- dumping duties. The existing quantum of duties determined during the last MTR cannot be continued, and the quantum of anti-dumping duties for Shuangwang must be determined fresh based on the investigation. Rule 23 (1) of the AD Rules allows the Authority to re-quantify the anti-dumping duties even in an SSR, but not to continue the same quantum in force. The request is to re-quantify the quantum of anti-dumping duties for Shuangwang based on the facts in this investigation.

g) Para 89 of the disclosure statement suggests that imports could significantly influence prices without duties, but this observation is not supported by any evidence. Price negotiation is based on demand and supply principles, and the Authority did not consider the increasing trend of import prices from China PR. If exporters were compelled to export to India due to excess capacities, reducing prices would have been ideal. However, prices increased, indicating that neither imports nor exporters were compelled to export due to excess capacity.

h) The Authority may confirm that the domestic industry's apprehension of OEMs shifting to aftermarket wheels is unfounded. Suppliers of ARWs work closely with OEMs, and design development is not done quickly. The pattern of shifting segments is as old as ARWs itself, and one segment cannot be switched. Aftermarket suppliers from China PR supplied to after-market consumers in India before the anti-dumping duties levy, and OEMs are unlikely to chase aftermarket suppliers if the anti-dumping duties expires.

i) Para 97 of the disclosure statement states that anti-dumping duty has led to a reduction in imports and dumping in India. However, this statement is not based on all relevant facts. When imports were high, India had few producers and insufficient capacity to meet demand. Now, India has more than doubled its demand and multiple producers, reducing dependency on imports. Despite this, imports continue to increase in price, indicating that the purpose of anti-dumping duty needs reconsideration beyond the current situation.

j) The disclosure statement asserts that there are significant unutilized production capacities held by Chinese producers, but this observation needs further examination to be factually and contextually correct. The data on capacity and excess capacity in China PR is based on an EU finding concerning anti-dumping duty (anti- dumping duties) on aluminium road wheels from China PR. However, the Authority has not taken cognizance of the previous SSR finding in the same matter.

k) A comparison of capacity and excess capacity in China PR based on the EU findings shows a minor reduction in capacity for ARWs by the latest period of about 0.21%. This indicates that China is not seeing any fresh additional capacities and the demand supply is well balanced now. A substantial reduction in excess capacity was found during 2017 and 2023 investigation by about 14.03%, showing that the available capacity in China PR is being better utilized now and the risk of any alleged excess capacity is significantly reduced.

l) A declining capacity and excess capacity trajectory suggest the absence of likelihood of increased exports in case of the expiry of anti-dumping duties, which augers the claim that there is no likelihood of dumping and injury based on facts of capacity for the product in China PR. The reduction in excess capacity took place when anti-dumping duties on ARWs from Chian PR were still in force as levied by India and EU, showing that anti-dumping duties has not led to any significant idle capacity situation in China PR.

m) The capacity utilization in China PR in the recent period for ARWs has been more than 80%, and it cannot be considered a threat to the Indian ARW industry. Any threat assessment of increased imports from unutilized capacity should be reasonable and not extrapolated.

n) The applicants argue that India is a price-attractive market for Chinese exports, leading Chinese producers to divert their third countries' exports to the Indian market. The domestic industry wants a ban on imports from China PR, but fair-priced imports are not a concern to the domestic industry. Even if exports are diverted to India due to higher prices, they cannot be harmful as the price is higher in the Indian market. The domestic industry's view is of a full stoppage of imports which is not the intended purpose of anti-dumping duties.

o) Para 106 to 111 of the disclosure statement discusses the probable price effects based on the cost/price of the domestic industry and import price during the POI. However, the analysis fails to account for the domestic industry's huge profits even when the import price was below the cost. The domestic industry's high cost is due to excess capacities created by them. Even after that, it allowed them to sell at profitable levels, and the import price did not cause any price pressure on them. The domestic industry enjoys over 95% of the market share and is in a dominant position to dictate prices, even with high costs due to excessive capacity. Limited imports in aftermarket will not impact the domestic industry's pricing power, and it is only a speculation that OEMs may prefer imports in case of anti-dumping duties expiry.

p) The disclosure statement asserts that Chinese producers have an advantage due to cheaper raw materials. However, having penalized the Chinese producers for the past 10 years for non-market economy conditions, the same should not be relevant in likelihood examination. The time has now come to determine if the expiry of anti-dumping duty will lead to dumping or recurrence and harm to the domestic industry. The issue of cheaper raw materials has been addressed by treating China PR as an NME country. The current domestic industry enjoys a level playing field, and imports from China PR cannot distort the domestic industry's performance. The likelihood of dumping alone is insufficient for the continuation of anti-dumping duty.

q) The disclosure statement asserts that imports are currently at injurious prices, but this view needs further consideration. The domestic industry did not suffer any continued injury and the positive injury margin does not show injury as injury margin is not any parameter of injury as found by the Hon'ble High Court of Gujarat in Soda Ash matter. The real issue is that the domestic industry's NIP is highly inflated due to setting up capacities more than double of Indian demand targeting exports, resulting in a positive injury margin. The domestic industry made superb profits during the injury period, and the anti-dumping duties scenario shall be a state-sponsored extravaganza for the domestic industry.

r) Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co, Ltd., is a co-operating producer/exporter since original investigation. It was not selected as sampled for the original investigation due to its nominal export quantities. The Authority granted it a duty 1.37 US$/Kg.

s) During a sunset review investigation, Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co, Ltd. participated, and was granted a duty of 0.08 US$/Kg. The domestic industry requested an increase in duty, leading to a mid-term review investigation. The Authority recommended the duty increase, but Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd.'s duty remained unchanged.

t) Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co, Ltd. has not exported large volumes of goods, despite the lowest duties of 0.08 US$/Kg. The company's export sales to India were only 0.21% of the total demand, and imports from China PR have declined significantly. The Authority is requested to terminate the investigation or continue the present duty, if required.

u) Since the anti-dumping duty has been in place for more than a decade, the producer/exporter contend that anti- dumping duty is no longer required. They contend that there are no exceptional circumstances necessitating the continuation of the levy and that the domestic industry is making money profitably without suffering any harm. Since the duty has served its purpose, the domestic industry should now compete on its own. It is requested that the Authority discontinue its duties in this investigation.

v) The producer/exporter claims no dumping situation or injury from imported goods from China PR, and that continuing anti-dumping measures would be inconsistent with the Indian domestic industry's interests. The petitioner argues that imports have decreased significantly and the existing duty is no longer needed.

N3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY:

166. The analysis of the Authority is as under:

a) As regards the contention of the domestic industry that the data reported by the co-operating producers/exporters does not correspond with the Indian customs data, it is noted that the Authority has cross- verified the data reported by the co-operating producers/exporters in their EQRs with the Indian customs data. Resultantly, out of the three co-operative producers namely Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd, Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd and Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd, only the data pertaining to Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. was found to be a mismatch with respect to the assessable value. In view of the same the Authority has relied upon the Indian customs data for the purpose of computation of net export price and the landed value for the said producer/exporter.

b) In relation to the argument concerning the adjustment of packing costs, the Authority notes that it is unable to consider the data or responses pertaining to assessable value submitted by the cooperating producer/exporter, Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. as it does not corroborate with the Indian Customs Data. Consequently, in such a scenario, the Authority proceeds in accordance with Rule 6(8) of the Anti- dumping Rules, 1995, which stipulates the use of available facts in such situations. Hence, the contention regarding the adjustment in packing costs, and its bearing on the investigation's outcome with respect to the concerned producer is obviated. Since the Authority has utilized the facts at hand, it is of the view that addressing this issue would essentially be a theoretical endeavor without any impact on the investigation's result.

c) The fact that the domestic industry is currently profitable does not necessarily negate the possibility of future challenges. The primary concern of the domestic industry pertains to a scenario where anti-dumping duties are no longer in effect. The current profits of the domestic industry can be attributed to the existing anti-dumping duty, which has leveled the playing field for domestic producers, enabling them to realize favorable prices. The critical consideration at this point is whether the current trend will persist or cease if the anti-dumping duties are discontinued.

d) In response to the assertion that the domestic industry has not suffered any injury, the Authority observes that the domestic industry itself did not allege ongoing injury in its application or subsequent submissions. Furthermore, the Authority has also not held that the domestic industry has endured sustained injury. The current investigation is predicated on the potential cessation of duties and the consequent impact on the domestic industry. Therefore, the Authority's determination for the current investigation is founded on the likelihood of dumping and injury. The domestic industry has proposed that if only the aftermarket segment is taken into account, imports already hold a significant share. However, the Authority believes that any injury to the domestic industry should be assessed in relation to the PUC as a whole, which encompasses both the OEMs and the aftermarket segments.

e) The Authority had earlier established the dumping margin and injury margin based on the Exporter's Questionnaire Response (EQR) submitted by the co-operating producers/exporters. However, the domestic industry has presented evidence indicating that the exporter's actual export price is significantly lower than the price reported to the Authority. This claim is substantiated by comparing the dumping margin and injury margin calculated by the domestic industry with those in the disclosure statement based on the secondary source data. Upon receiving comments from the domestic industry, the Authority cross-verified the exporter's response with the Indian customs data at its disposal. A comparison of the Indian customs data with the EQR submitted by Shandong Shuangwang Aluminium Industry Co., Ltd. revealed that while the reported volume closely aligns with the import volume in the Indian customs data, there is a notable discrepancy in the associated values. The table below illustrates the volume, value, and average price of imports as reported by the exporter in its questionnaire response and as determined by the Authority from customs data.

Given this information, the Authority deems the price reported by the exporter to be inaccurate. Therefore, it is deemed appropriate to determine the export price based on Indian customs data in situations where the exporter's response does not reconcile with Indian customs data, provided the exporter has fully cooperated with the Authority. Despite the data mismatch reported by the cooperating producer/exporter when compared with the Indian Customs Authority, the Authority believes it would be inappropriate to deny individual dumping margin and injury margin to the said cooperating producer/exporter, given their full participation and cooperation in the investigation. However, the Authority is cognizant of the fact that the values reported by the producer/exporter differ from those reported by the Indian Customs Authorities. Therefore, the Authority has considered the values as reported in the Customs data, disregarding the values reported in the EQR.

f) Concerning the necessity for amending measures, the Authority acknowledges that such decisions must be made in light of the specific facts of each case. In instances where there are no current dumping or injury margins, the Authority, given a positive likelihood, advocates for the extension of existing anti-dumping duties. Conversely, in situations where current dumping and injury margins are present, the Authority duly modifies the anti-dumping duty.

g) In light of the contention that due to surplus capacity in India, it is unlikely that imports would continue if duties were to cease. However, the Authority has observed significant imports in the aftermarket, despite the limited demand in this sector. This indicates that imports into India persist, even in the face of excess domestic capacity. Moreover, it is anticipated that, should anti-dumping duties be discontinued, the export price to India would be substantially lower than the domestic selling price, production cost, and non-injurious price of the domestic industry. This suggests that consumers are likely to opt for imported products if anti-dumping duties were to cease, regardless of the surplus capacities in India. In any market, price often serves as the primary determinant for consumers, particularly when the quality difference between goods is negligible. Therefore, the assertion that India's capacities exceed current demand does not necessarily preclude consumers from sourcing materials from foreign producers. Should anti-dumping duties be discontinued at this point, the projected landed price, as illustrated in the preceding table on page 36-37, would significantly influence market behavior. In such a scenario, despite the surplus capacities in India, the volume of imports could be substantial enough to command a significant share of the Indian market. This highlights the potential impact of discontinuation of duties on market dynamics, even in the presence of domestic surplus.

h) Regarding the potential reluctance of OEMs to shift to Chinese suppliers due to the close collaboration required for design development and the associated time commitment, the Authority recognizes that such a design development process is inevitable for OEM consumers, regardless of whether the purchases are domestic or imported. This development process is particularly relevant for new products or variants of new car models. As for the products that are already into existence, there are no such design developments. When it comes to new design developments, the Authority notes that the process, albeit potentially lengthy, remains the same for both domestic industry and foreign suppliers. Therefore, the protracted nature of this process does not preclude consumers from considering the Chinese imports. If consumers have to invest a significant amount of time in the development of a product, irrespective of whether it is sourced from domestic or foreign suppliers, there is neither an incentive nor a disincentive for a consumer to source from different suppliers. This is because the time commitment for product development remains constant across different sourcing options.

i) In response to the argument that the export price has risen, the Authority points out that the cost of the fundamental raw material has also seen a significant increase. Furthermore, the potential injury to the domestic industry has been assessed based on the export price for the period of investigation (POI). Therefore, if the export price has risen during the current POI, the present determination is predicated on this increased export price. In a scenario where the export price in the current POI is substantially lower than the normal value for China, and the cost of production, selling price, and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry, it follows that the discontinuation of anti-dumping duties would enable importers to procure the subject goods at a price significantly lower than the domestic industry's price. The existence of price undercutting suggests that importers would be incentivized to source the subject goods from the Chinese market, given the high volume of purchases by the OEM consumers. The combination of price undercutting and surplus capacities with foreign producers establishes the likelihood of injury to the domestic industry in the event of the cessation of existing duties.

j) While it is acknowledged that imports were more substantial during the period of the original investigations due to a capacity shortfall and a demand-supply gap in the country, these factors can justify the volume of imports in and of themselves. However, the detrimental price impact of dumped imports needs to be addressed through anti-dumping duties, if they are causing harm to the established Indian industry. In the present scenario, where the demand-supply gap has been bridged and the Indian industry possesses capacities exceeding the current domestic demand, any potential imports by OEMs following the cessation of existing anti-dumping duties could likely inflict material injury on the domestic industry.

k) In relation to the comparison of EU findings between 2017 and 2019, it should be noted that the Authority's current determination is based on the EU findings of 2023, which already account for the reduced capacities. The Authority has not made any determinations based on the EU's 2017 findings. Exporters were given ample opportunity through a questionnaire to provide pertinent information concerning capacity, production, exports, and surplus capacities in China. However, the exporters chose not to cooperate and did not provide the relevant information. In light of this non-cooperation, the Authority has made its determination based on the available facts. It is noteworthy that even though the domestic industry referred to the EU's 2023 findings in their petition and reiterated the same during and after the hearing, the exporter did not identify any anomalies at any stage. In response to the argument that Chinese producers are already operating at over 80% capacity utilization, it does not necessarily imply a lack of unutilized capacities. In fact, when considering the average capacity utilization of both the domestic industry and Chinese producers, it is observed that Chinese producers could manufacture around 159 million additional wheels if they were to operate at the same level of capacity utilization as the domestic industry. This alone would exceed the entire demand in India. The Authority also notes that the pertinent consideration is the freely disposable production capacities in the exporting country. The existing capacity utilization, whether low or high, does not in itself rule out the likelihood of injury in the event of the cessation of existing anti-dumping duties.

l) The prospect of Chinese producers obtaining a better price in India following the cessation of existing anti- dumping duties suggests a possibility of Chinese producers undercutting the price in the Indian market to secure significant volumes. This establishes the likelihood of a recurrence of injury.

m) The assertion that distortions in Shanghai Metal Exchange (SME) prices contribute to a lower cost of production in China has not been contested. The implication of Chinese producers having a lower cost of production compared to their Indian counterparts is that they possess the ability to sell their product at a price lower than both Indian prices and the cost of production. It's important to note that this factor falls under the provisions of a non-market economy, which is pertinent when determining the normal value.

n) The Authority maintains that anti-dumping duties are not punitive measures. The primary objective of anti- dumping duties is to ensure a level playing field for all stakeholders, encompassing foreign producers, consumers, and domestic producers. The intent is not to penalize any party. Rather, anti-dumping duties serves as a remedial measure, not a penalty.

o) As regards the decision of Hon'ble Gujarat High Court, the Authority notes that the said ruling is in the context of current injury to the domestic industry. The Hon'ble High Court has held that the injury margin is not a relevant factor for the purpose of deciding whether the industry is currently suffering injury.

p) In response to the current low volume of imports despite lower duties, the Authority acknowledges the submissions of the domestic industry. These submissions highlight that while the volume of imports appears low when considering the gross domestic demand, it is quite substantial in the context of aftermarket sales. The anti-dumping duties have acted as a deterrent for Original Equipment Manufacturers (OEMs) to source materials from the Chinese market.

q) The argument put forth by Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd. is that despite the low duties of $0.08/kg, the company has not significantly increased its exports to India, and the overall imports from China have also declined. Consequently, they have proposed to terminate the investigation. However, the Authority notes that the current dumping margin for the concerned producer/exporter, as well as other participating producers/exporters, have been found to be positive, which is also the case with the injury margins. Another exporter, who was levied a higher duty compared to Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd., has exported substantial quantities in the Indian after-market segment. The Chinese producers are holding excessive capacities which are four times the demand in India and have trade remedial measures imposed by other jurisdictions making the likelihood of exports to India high in the event of cessation of duties. Moreover, the likelihood aspect is examined at the country level and not at the level of individual producer/exporter. In addition to this the export trend to India for Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd. shows a rising trend over the years and therefore the contention raised by the aforesaid producer/exporter lacks merit.

r) The final findings released by the Authority during the sunset review were contested before the Tribunal by the domestic industry. Subsequently, the domestic industry submitted an interim review application seeking an upward revision of anti-dumping duties. The interim review conducted by the Authority justified the need for duty modifications for some Chinese producers. Upon completion of the interim review, the domestic industry applied for a further extension of anti-dumping duties.

s) The Authority notes that the lower duty previously recommended by the Authority remained under appeal before the Tribunal and later on before the Directorate General of Trade Remedies (DGTR). DGTR recommended an upward revision of the then existing duties. The domestic industry argued that the said appeal which is yet to be disposed of as well as the mid-term review till its finalization acted as a deterrent for OEMs in sourcing materials from China.

t) The domestic industry further contended that OEMs only sourced materials from China when they were assured of long-term supplies. OEMs typically do not place ad-hoc orders and do not source materials based on individual orders. Instead, OEMs usually place orders for supplies over an extended period.

u) The decline in current imports does not inherently negate the possibility of future issues. While it does indicate a lack of current injury with respect to volume parameters, the primary factor in determining the likelihood of injury is the potential scenario of import volumes and prices once the anti-dumping duty is revoked.

v) An extensive analysis has been conducted regarding the prices of imports without anti-dumping duty, as detailed in the relevant sections. The surplus of unutilised capacities, when compared to Indian demand, along with other likelihood parameters, substantiates the assertion that there is a likelihood of recurrence of injury to the domestic industry once the existing anti-dumping duties are revoked.

O. NEED FOR CONTINUATION OF ANTI-DUMPING DUTY THROUGH SECOND SUNSET REVIEW

INVESTIGATION

167. The Authority notes the following with respect to need for the continuation of anti-dumping duties through second sunset review investigation:

a) Benefit to the stakeholders

i. Domestic Producers:

• The number of domestic producers has increased from five to ten, and the installed capacity has significantly grown from 8,060 MT to 1,56,000 MT. Additionally, there has been a substantial increase in investment from Rs 144 crores to Rs 2,779 crores. The production has increased from 5,715 MT to 90,301 MT. It has also resulted in reduced costs and improved profitability. The employment in the industry has increased by about 5000 over the past decade, and there has been an increase in fresh investment by approximately Rs 2000 crores over the same period. The anti-dumping duties has also contributed to the protection of public funds and increased domestic demand for upstream products.

• From import dependent to export oriented – The domestic producers have started exporting the product from a stage where the Indian market was largely catered by imports.

ii. Consumers:

• The anti-dumping duties has shifted consumers' reliance to domestic products, resulting in no adverse effects and lower prices. As submitted by the domestic industry, it has been able to offer price reductions when compared to previous years, adjusted for aluminum cost. This has led to lower prices for consumers, contributing to their overall benefit. Additionally, the anti-dumping duties has not led to any fear of possible higher prices in consumers' minds, as the Indian industry has not taken advantage to the full extent of the anti-dumping duties in the past.

• Consumers are assured of competitive pricing from the domestic industry due to the presence of multiple domestic producers in the country, providing them with the possibility of an alternate source of supply in case their current supplier quotes a higher price. It has further submitted that the pricing mechanism with all major auto Original Equipment Manufacturers (OEMs) is linked to aluminum price and conversion cost, and the anti-dumping duties does not form part of pricing policies and interactions, ensuring transparency between producers and consumers.

• The consumers have shifted their requirements almost completely to domestic supplies, as evidenced by the approximately 99% market share of the Indian industry in the present period of investigation.

b) Other benefits

iii. The domestic industry has submitted that considering the market share of imports at the time of original investigations and considering the same market share in the present demand would show that the anti- dumping duties remedy has prevented forex outflow to the tune of Rs. 4000 crores. The present saving is despite the present forex outflow in raw materials.

iv. The domestic industry has further submitted that in the past, the entire requirements of this industry was in the region of 30,000 MT thus not motivating the upstream producers to develop the product. However, demand for the product has now crossed 100,000 MT, and is poised to cross 1.5 lac MT shortly, thus offering significant business potential to the upstream suppliers.

168. In addition to what has been stated above, the Authority notes that despite anti-dumping duties in force, Chinese producers continue to dump products in India. The situation is likely to aggravate for OEMs in the event of cessation of existing duties due to lower production costs and can result in a shift from aftermarket to OEM segment. Chinese producers have large capacities, with surplus capacities more than four times India's demand. If they operate at optimum capacity, they could meet 77% of India's demand, and more than double if97 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण they match the most efficient domestic producer. Facing trade measures in Argentina, Eurasian Economic Union, and European Union, they've lost volumes 1.7 times India's demand. India's higher growth rate makes it an attractive market. If duties cease, exports to other countries at prices below India's may be diverted to India, with such exports being 1.3 times India's demand.

P. CONCLUSIONS

169. After examining the submissions made by all the interested parties and issued raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a. The application for initiation of sunset review was filed by Kosei Minda aluminium Company Pvt. Ltd., Maxion Wheels aluminium India Pvt. Ltd., Minda Kosei aluminium Wheel Pvt. Ltd. and Steel Strips Wheels Ltd. The applicants account for a major proportion of Indian production and constitute domestic industry for the purpose of the present investigation.

b. The product under consideration in the present investigation is Aluminium Alloy Road Wheels ("ARW") used in Motor Vehicles whether or not attached with accessories, of a size in diameter ranging from 12 inches to 24 inches.

c. The scope of product under consideration includes ARW whether painted, unpainted or chrome plated and those supplied to OEMs and after-market. ARW meant for two-wheelers are out of the product scope.

d. The producers of the subject goods incur additional packing cost when the goods are sold in the after- market. Since imports have majorly been made in the aftermarket, the Authority has adjusted the packing cost in order to enable fair comparison between goods sold in the after-market and to the OEMs.

e. Since no producer from China PR has filed request for market economy treatment, China PR has been considered as a non-market economy and the normal value has been determined based on the price payable in India which is based on cost of production of the domestic industry.

f. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject country is positive.

g. The demand for the subject goods has increased in India.

h. The volume of imports in India have declined and were limited due to the anti-dumping duty in force. Such limited imports were undercutting the prices of the domestic industry and were priced below the cost of sales of the domestic industry. The domestic industry has not suffered any injury due to such imports as the volume was insignificant and primarily only in the after-market.

i. There is a likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty in force. This is evident from the following.

i. The producers from China PR have continued dumping of the PUC in India despite the anti-dumping duties in force.

ii. The dumping margins are likely to be higher in case of supply of product to OEMs which entails lower prices due to lower cost of production.

iii. The dumping margin and injury margin are negative only when the element of anti-dumping duty is added to the landed price.

iv. In case of cessation of anti-dumping duties, there is a high likelihood of Chinese producers/exporters to switch over from after-market to OEM segment and to develop and supply the product under consideration to them.

v. The volume of subject imports and share of imports in demand has reduced since imposition of original anti-dumping duty. This signifies that the exporters are unable to capture the market at fair prices.

vi. Chinese producers have installed huge capacities. The surplus unutilised capacities in China PR are more than four times the demand in India.

vii. In case, the Chinese exporters operate at the optimum capacity utilization achieved by the Indian industry, they will be able to cater to 77% demand in India. In case of increase in capacity utilization to the level of most efficient domestic producer, Chinese producers will be able to cater to more than twice the demand in India.

viii. Chinese producers are facing trade remedial measures in Argentina, Eurasian Economic Union and European Union and have lost export volumes to Argentina, Eurasian Economic Union, European Union and the USA. The decline in volume is 1.7 times the demand in India.

ix. India is an attractive market as the growth rate in India is more than the global growth rate.

x. Chinese exporters are exporting to other countries at prices below the Indian prices. Such imports are likely to be diverted to India in case of cessation of anti-dumping duty. Such exports from China to other countries are 1.3 times the demand in India.

xi. Subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. In case of cessation of anti- dumping duty and imports by OEMs, the undercutting is likely to be higher.

xii. Imports are entering at prices below the cost of sales of the domestic industry. In case of cessation of anti-dumping duty and imports by OEMs, the import price is likely to be lower.

xiii. While the raw material cost has increased by 53% over the injury period, the landed price has increased only by 12%.

xiv. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry is likely to incur financial losses.

xv. The cost of production of Chinese producers is lower due to distortion in prices of aluminium. While aluminium is procured globally on London Metal Exchange (LME) prices, aluminium is procured on Shanghai Metal Exchange (SME) prices in China which is lower than London Metal Exchange (LME).

xvi. The largest manufacturer of product under consideration and aluminium supplier are government held entities in China due to which the distortion in prices of aluminium is even higher.

xvii. China has imposed export duty on exports of aluminium due to which the prices in China are artificially suppressed leading to lower cost of production as compared to the Indian producers.

xviii. The incidence on freight in negligible. Hence, the consumers are likely to import the subject goods in case of low-prices offered post cessation of anti-dumping duty.

xix. The imports have entered into India at price below the non-injurious price of the domestic industry. In case of cessation of anti-dumping duty and imports by OEMs, the import price is likely to be lower.

j. The continuation of anti-dumping duty is in public interest. This is evident from the following.

i. None of the users have participated in the present investigation, even though the user industry is a large industry. Thus, no submissions have been made by the users on any adverse impact on continuation of anti-dumping duty.

ii. The demand for the subject goods has increased in India during the current period of investigation as compared to the period of investigation in the original investigation and the automobile industry has grown, there is no adverse impact on the downstream industry.

iii. The maximum impact of continuation of measures on the price of a car is 0.27% or ₹ 3,282.

iv. There will be no shortage of the product in India since the capacity in India is more than the demand in India.

v. Fair prices will be maintained in the Indian market as there are ten producers of the subject goods in India and inter se competition exists.

vi. Indian industry has made investment for increase in capacities in India.

vii. The Indian industry has started exporting the subject goods and such exports have crossed ₹ ***0 crores.

Q. RECOMMENDATIONS

170. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of dumping, injury, causal link, likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of sunset review investigation as laid down under the Anti- Dumping Rules, the Authority has reached a conclusion that a revision of existing anti-dumping duties is required in the present case.

171. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of such revised definitive anti-dumping duties on the import of the subject goods, originating in or exported from China PR as indicated in Col 7 of the duty table below, for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

\99 [भाग I—खण्ड ¹] भारत का राजपत्र : असाधारण

Duty Table

*Cast Aluminium Alloy Wheels or Aluminium Alloy Road Wheels (ARWs) used in Motor Vehicles, whether or not

attached with accessories, of a size in diameter ranging from 12 inches to 24 inches. ARWs other than 12 inches to 24

inches in diameter and ARWs meant for two-wheelers are out of this product scope.

172. An appeal against this notification shall lie before the Customs, Excise and Services Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

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